कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५४

द्रुत मार्गको विलम्बित चाल 

सम्पादकीय

मुलुकको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत मार्गको निर्माण गति भने सुस्त छ । राष्ट्रिय गौरव नाम दिएर मुलुकले प्राथमिकतामा राखेको ठूलो लगानीको यस आयोजनाको ताल अन्य सामान्य निर्माण कार्यको जस्तै छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ को निर्णयले सेनालाई द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

द्रुत मार्गको विलम्बित चाल 

त्यसपछि भौतिक मन्त्रालयले २०७४ साउन २७ मा आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो । सुरुमा सेनाले जिम्मा लिँदा आयोजना २०७८ सालसम्म सक्ने लक्ष्य थियो । त्यसमा सेनाले २०८०/८१ सम्म सक्ने गरी समयावधि बढाउन लगायो । तैपनि यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने संशोधित समयसम्ममा पनि निर्माण सम्पन्न हुने देखिँदैन ।


यो आर्थिक वर्षको ५ महिना बाँकी भए पनि यसपालिका लागि छुट्ट्याइएको आधा बजेट मात्रै खर्च गर्न सकिने रक्षा मन्त्रालयले जनाइसकेको छ । १५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकिने मन्त्रालयको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएकोमा त्यसको एक तिहाइ मात्र खर्च भएको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पारित हुन ढिलाइ भएकाले समस्या आएको सेनाको दाबी छ । गत वर्ष माघमा बनाएको प्रतिवेदन यो भदौमा पारित भएको हो । रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण र मुद्दामामिला अझै बाँकी छन् । हालसम्म रुख कटान र जग्गा अधिग्रहणका काम ९७–९८ प्रतिशत मात्रै सकिएका छन् । खोकना आसपासको जग्गामा समस्या छ । पुरातात्त्विक स्थानको महत्त्वमा असर नपुर्‍याउने गरी डीपीआर परिमार्जन गरेर भए पनि यस्ता सवाल शीघ्र टुंग्याइनुपर्छ ।


ललितपुरको खोकना र बाराको निजगढ जोड्ने द्रुत मार्गको लम्बाइ ७२ दशमलव ५ किमि हुनेछ । यो बाटो सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं– निजगढ दूरी १ घण्टामा छोटिनेछ । अहिले निजगढबाट काठमाडौं आउन छोटो मार्ग प्रयोग गर्दा औसत पाँच घण्टा लाग्छ । सेनाले तीव्र गतिमा काम भएको दाबी गर्दै आए पनि निर्माणमा सबैभन्दा कठिन भनिएका पुल र सुरुङको काम अझै अघि बढेको छैन । यस मार्गमा ८७ पुल हुनेछन्, तीमध्ये १६ वटा विशेष । पुलको दूरी मात्रै १०.५९६ किमि हुनेछ । सुरुङ मार्ग ३ वटा हुनेछन्, जम्मा ६.४१ किलोमिटर । पुल र सुरुङका लागि बल्ल ठेक्का दिने तयारी भइरहेको सेनाले जनाएको छ । अहिले ५५ किमि सडक खण्डमा मात्रै चट्टान एवं पहाड काट्ने र फिलिङ गर्ने काम भइरहेको छ । चार लेनको सडकको चौडाइ पहाडमा २५ मिटर र तराईमा २७ मिटर हुनेछ ।


राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाकै प्रगति लक्ष्यबमोजिम नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । समयमै काम नसकिँदा मुलुकको विकासमा मात्र असर पुग्दैन, यसको लागत पनि बढ्दै जान्छ । सुरु लागत अनुमान १ खर्ब ११ अर्ब रहेको परियोजनाको संशोधित अनुमानबारे अहिले फरकफरक तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ‘बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन’ मा संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ भनिएको छ । तर राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संक्षिप्त परिचय’ मा यसको संशोधित अनुमान २ खर्ब १३ अर्ब उल्लेख छ । सही तथ्यांक जे भए पनि निर्माण अवधि जति बढ्दै जान्छ, त्यति यसको लागत पनि थपिँदै जाने निश्चित छ । पछि लागत अध्याधिक भएमा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँदा त्यसको अनुपातमा लाभ प्राप्त नहुने पनि हुन सक्छ ।


अहिले ३० वटा प्याकेजमा ठेक्का गरेर निर्माण भइरहेको छ । जसमध्ये ५ वटा प्याकेजमा सेनाले आफ्नै जनशक्ति र साधन प्रयोग गरेर काम गरिरहेको छ । समयमै गुणस्तरीय द्रुत मार्ग बनाउन सरकार र सम्बन्धित पक्षले निर्माण अघि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यस परियोजनामा मुलुक रक्षाको मूल जिम्मेवारी भएको सेनाको आफ्नै प्रतिष्ठा पनि दाउमा छ । सरकारले समयमै काम सक्ने विश्वासका कारण सेनालाई जिम्मा लगाएको हो, यो विश्वास उसले डगमगाउन दिन हुँदैन ।


आयोजनाबारे कतिपय कामकारबाही पारदर्शी नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले हालै आयोजना गरेको द्रुत मार्गसम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति माग गर्दा सेनाले दिन चाहेन । सेनाले यसको प्रगति विवरण पनि दुरुस्त राख्नुपर्छ । अनि, मूल र सहायक ठेक्का क–कसलाई दिइएको छ त्यो सूची पनि पारदर्शी बनाइनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?