कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

द्रुत मार्गको विलम्बित चाल 

सम्पादकीय

मुलुकको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत मार्गको निर्माण गति भने सुस्त छ । राष्ट्रिय गौरव नाम दिएर मुलुकले प्राथमिकतामा राखेको ठूलो लगानीको यस आयोजनाको ताल अन्य सामान्य निर्माण कार्यको जस्तै छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ को निर्णयले सेनालाई द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

त्यसपछि भौतिक मन्त्रालयले २०७४ साउन २७ मा आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो । सुरुमा सेनाले जिम्मा लिँदा आयोजना २०७८ सालसम्म सक्ने लक्ष्य थियो । त्यसमा सेनाले २०८०/८१ सम्म सक्ने गरी समयावधि बढाउन लगायो । तैपनि यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने संशोधित समयसम्ममा पनि निर्माण सम्पन्न हुने देखिँदैन ।


यो आर्थिक वर्षको ५ महिना बाँकी भए पनि यसपालिका लागि छुट्ट्याइएको आधा बजेट मात्रै खर्च गर्न सकिने रक्षा मन्त्रालयले जनाइसकेको छ । १५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकिने मन्त्रालयको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएकोमा त्यसको एक तिहाइ मात्र खर्च भएको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पारित हुन ढिलाइ भएकाले समस्या आएको सेनाको दाबी छ । गत वर्ष माघमा बनाएको प्रतिवेदन यो भदौमा पारित भएको हो । रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण र मुद्दामामिला अझै बाँकी छन् । हालसम्म रुख कटान र जग्गा अधिग्रहणका काम ९७–९८ प्रतिशत मात्रै सकिएका छन् । खोकना आसपासको जग्गामा समस्या छ । पुरातात्त्विक स्थानको महत्त्वमा असर नपुर्‍याउने गरी डीपीआर परिमार्जन गरेर भए पनि यस्ता सवाल शीघ्र टुंग्याइनुपर्छ ।


ललितपुरको खोकना र बाराको निजगढ जोड्ने द्रुत मार्गको लम्बाइ ७२ दशमलव ५ किमि हुनेछ । यो बाटो सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं– निजगढ दूरी १ घण्टामा छोटिनेछ । अहिले निजगढबाट काठमाडौं आउन छोटो मार्ग प्रयोग गर्दा औसत पाँच घण्टा लाग्छ । सेनाले तीव्र गतिमा काम भएको दाबी गर्दै आए पनि निर्माणमा सबैभन्दा कठिन भनिएका पुल र सुरुङको काम अझै अघि बढेको छैन । यस मार्गमा ८७ पुल हुनेछन्, तीमध्ये १६ वटा विशेष । पुलको दूरी मात्रै १०.५९६ किमि हुनेछ । सुरुङ मार्ग ३ वटा हुनेछन्, जम्मा ६.४१ किलोमिटर । पुल र सुरुङका लागि बल्ल ठेक्का दिने तयारी भइरहेको सेनाले जनाएको छ । अहिले ५५ किमि सडक खण्डमा मात्रै चट्टान एवं पहाड काट्ने र फिलिङ गर्ने काम भइरहेको छ । चार लेनको सडकको चौडाइ पहाडमा २५ मिटर र तराईमा २७ मिटर हुनेछ ।


राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाकै प्रगति लक्ष्यबमोजिम नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । समयमै काम नसकिँदा मुलुकको विकासमा मात्र असर पुग्दैन, यसको लागत पनि बढ्दै जान्छ । सुरु लागत अनुमान १ खर्ब ११ अर्ब रहेको परियोजनाको संशोधित अनुमानबारे अहिले फरकफरक तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ‘बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन’ मा संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ भनिएको छ । तर राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संक्षिप्त परिचय’ मा यसको संशोधित अनुमान २ खर्ब १३ अर्ब उल्लेख छ । सही तथ्यांक जे भए पनि निर्माण अवधि जति बढ्दै जान्छ, त्यति यसको लागत पनि थपिँदै जाने निश्चित छ । पछि लागत अध्याधिक भएमा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँदा त्यसको अनुपातमा लाभ प्राप्त नहुने पनि हुन सक्छ ।


अहिले ३० वटा प्याकेजमा ठेक्का गरेर निर्माण भइरहेको छ । जसमध्ये ५ वटा प्याकेजमा सेनाले आफ्नै जनशक्ति र साधन प्रयोग गरेर काम गरिरहेको छ । समयमै गुणस्तरीय द्रुत मार्ग बनाउन सरकार र सम्बन्धित पक्षले निर्माण अघि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यस परियोजनामा मुलुक रक्षाको मूल जिम्मेवारी भएको सेनाको आफ्नै प्रतिष्ठा पनि दाउमा छ । सरकारले समयमै काम सक्ने विश्वासका कारण सेनालाई जिम्मा लगाएको हो, यो विश्वास उसले डगमगाउन दिन हुँदैन ।


आयोजनाबारे कतिपय कामकारबाही पारदर्शी नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले हालै आयोजना गरेको द्रुत मार्गसम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति माग गर्दा सेनाले दिन चाहेन । सेनाले यसको प्रगति विवरण पनि दुरुस्त राख्नुपर्छ । अनि, मूल र सहायक ठेक्का क–कसलाई दिइएको छ त्यो सूची पनि पारदर्शी बनाइनुपर्छ । प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ ०९:०१

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भ्रष्टाचारको क्‍वारेन्टाइनमा ओली

प्रदीप पौडेल

भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली कार्यकालको तेस्रो वर्ष सुरु हुँदा नहुँदै आफैं मुख देखाउन नसक्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ । ५४ करोड घूस डिल गरेको सञ्चारमन्त्रीको अडियो प्रकरणपछि अब उहाँसँग एउटै विकल्प छ– पूरै प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि राजीनामा । 

सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा प्रधानमन्त्री ओली अघिल्लै कार्यकालदेखि जोडिएको खुलासा भइसकेको छ । त्यसमाथि ओलीका लागि गोकुल केबल मन्त्री थिएनन्, ‘छोरा’ थिए । उनी ओली सरकारका प्रवक्ता मात्र थिएनन्, ओलीकै घरमा बस्थे । गोकुलले घूस मागेको अडियो प्रधानमन्त्रीकहाँ पनि पुग्यो । तर, भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने सदाचारी प्रधानमन्त्रीले गोकुललाई सहरी विकास मन्त्रालय पनि थपेर सजाय दिनुभयो । त्यति मात्र होइन, काभ्रे पुगेर गोकुल अतुलनीय प्रतिभा भएको दाबीसमेत गर्नुभयो । तथ्य प्रस्ट छ, अडियो गोकुलको भए पनि डिल प्रधानमन्त्रीकै थियो । त्यसैले अब भ्रष्टाचारको क्वारेन्टाइनमा गोकुल मात्र बसेर पुग्दैन, प्रधानमन्त्री आफैं बस्नुपर्छ । गोकुलको राजीनामाले पुग्दैन, प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्छ ।

खासमा ओली सरकारमा भ्रष्टाचार अपवाद होइन, नियम भएको छ । देशकै इतिहासमा यो पहिलो सरकार हो, जसका सचिवले मेलम्ची प्रकरणमा मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रीले पैसा मागेको आरोप लगाए । तर, सुशासक ओलीले न सचिवलाई छुनुभयो, न मन्त्रीलाई । सरकारले घूस माग्यो भन्दै इटालियन ठेकेदार हिँड्यो तर सरकारको सरम प्रधानमन्त्रीसँगै डाइलोसिस कक्षमा गयो र शुद्ध भएर फर्कियो । के अडियो प्रकरण पनि यसै गरी शुद्ध हुन दिने ?

प्रधानमन्त्री यतिको प्रेमी वा शुभेच्छुक मात्र होइन, सीईओ नै भएको पुष्टि हुन्छ, किनकि यतिका निम्ति प्रधानमन्त्रीले निजी प्रतिष्ठा मात्र होइन, जनमतलाई समेत दाउमा राख्नुभएको छ । जनताले दिएको सुविधाजनक बहुमतलाई जनताका लागि होइन, यतिका लागि दुरुपयोग गर्नुभएको छ । ओलीको परिचय सस्तो दर्जाका तुक्काफुक्काबाट, तत्काल पाइने सस्तो तालीबाट बन्यो । प्रधानमन्त्री भएपछि त उहाँले जिम्मेवारीबोध गर्नुहोला कि भन्ने आशा गरिएको थियो । एक त रोगले आक्रान्त, त्यसमाथि निःसन्तान ओलीले कम्तीमा यस पटक कीर्तिका लागि पनि केही त गर्नुहोला भन्ने सबैजसोलाई लागेको थियो । उहाँले कीर्ति मात्र होइन कीर्तिमान नै राखेर जानुहुने भयो, तर नामको होइन दुर्नामको । सदाचारको होइन भ्रष्टाचारको । रेल र पानीजहाजका जोसिला गीत गाएर बालुवाटार पुगेका प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार पुगेर केबल यतिको बाँसुरी बजाउनुभयो । यतिसँग प्रधानमन्त्रीको अविच्छिन्न तर अनैतिक सम्बन्ध जनतामाथि धोका होइन ?

ओलीले नेपाली समाजलाई घृणा र ध्रुवीकरणतिर लगेर अनि स्थायित्व, रेल र पानीजहाजका सपना बेचेर चुनाव त जित्नुभयो, तर राष्ट्रका समस्या सल्टाउन उहाँसँग न नीति थियो, न दृष्टिकोण, न इच्छाशक्ति । दुई वर्षमा यो प्रमाणित भइसकेको छ । ‘बलियो’ सरकार हरेक दिन फेसबुकमा परीक्षा दिन्छ । फलाना मन्त्री जाने र फलाना मन्त्री आउने अनुमानमा अब सट्टाबाजी मात्र हुन बाँकी छ । ‘छोरा’ हुन नपाएका जति मन्त्रीहरू पर्सिएका बोकाजस्ता भएका छन्, जसलाई बालुवाटारको खड्गले कहीँ कति बेलै पनि मार हान्न सक्छ । तिनमा न आत्मविश्वास छ, न उत्साह । मन्त्रालयभन्दा पनि बालुवाटारका चौकीदारहरूको चाकडीमा तिनको कार्यकाल बितिरहेको छ । मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता मूल्यांकन कति विवेकपूर्ण छ, पुनर्गठनमै देखियो । आफैं असफल र अयोग्य सावित प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड कसरी बनाउने ?

राजनीतिज्ञका रूपमा ओलीको कार्यशैली सधैं निषेधकारी देखिन्छ । पार्टी अध्यक्षका रूपमा उहाँको कार्यशैली स्वेच्छाचारी, व्यक्तिवादी र पक्षपाती भएको आरोप नेकपाकै नेताहरूले लगाइरहेका छन् । अघिल्लो पटक उहाँले संसद्मा जम्मा एक सिट भएकाहरूलाई समेत भटाभट मन्त्री बनाउनुभएको थियो । छ दिशातिर फर्केका छ जना उपप्रधानमन्त्रीले सरकारको शोभा बढाएका थिए । अहिले भन्न त एउटै पार्टी छ, तर यो पार्टीको हरेक तारबाट बेग्लाबेग्लै धुन बजेका छन् । सरकारको वैचारिक विरोधाभास थरीथरीका मन्त्रीहरूका विचित्रका अभिव्यक्तिमा प्रकट भइरहेको छ । गृहमन्त्री भन्छन्, एमसीसी पास हुँदैन । परराष्ट्रमन्त्री भन्छन्, पास हुन्छ । प्रधानमन्त्री आफैं प्रथम अध्यक्ष रहेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले एमसीसीमाथि कार्यदल बनाउँछ र प्रथम अध्यक्षज्यू नै त्यसलाई तमासा भन्नुहुन्छ । एमसीसी त उदाहरण मात्र हो, ओली सरकारको आयु लम्बिँदै जाँदा राष्ट्रको कूटनीतिक र आन्तरिक क्षमतामा पनि थप ह्रास आउने प्रस्ट छ । आफ्नै पार्टीपंक्तिलाई विश्वासमा लिन नसक्नेले सिंगो देश र अन्तर्राष्ट्रिय जनमतलाई कसरी विश्वासमा लिन सक्ला ?

प्रधानमन्त्रीका लागि स्वार्थ नै सिद्धान्त हो । हिजो उहाँका लागि माओवादी केबल हत्यारा थिए, पछि एकाएक सहकर्मी भए । हिजो मधेस आन्दोलनका मृतकहरू ओलीका लागि ‘झरेका आँप’ थिए । हिजो राजेन्द्र महतोहरू घनघोर राष्ट्रविरोधी थिए । पछि राजेन्द्र महतोलाई चुनाव जिताउन उहाँलाई कत्ति संकोच भएन । अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा तिनै महतोहरू सहोदर कमरेड भए । हिजो मधेसको समथर भूमि र विहारको समथर भूमि उहाँका लागि एउटै थियो । हिजो निम्नस्तरको ध्रुवीकरण र घृणाको खेती गर्ने ओलीलाई आज सीके राउतसँग एउटै मञ्च गौरवको विषय भएको छ ।

ओलीले नेपाली राजनीतिमा जुन भाषा, जुन शैली र जुन अपमानको संस्कार विकास गर्नुभएको थियो, त्यो विषवृक्ष भएर अहिले उहाँकै पार्टीमा फैलिइरहेको छ । नेकपामा अब ओलीको एकलौटी वर्चस्व सकिइसकेको छ । करिब दुई वर्ष ओलीले ‘मेरो वचन नै हो शासन’ शैलीमा बाहुबली सिनेमा देखाउनुभयो । अहिले उहाँ सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ भनेर आफैं रुन थाल्नुभएको छ । दुईतिहाइको दम्भले चूर ओली आज आफैंले टेक्ने ठाउँ नभेट्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री संकोचहीन हुनुहुन्छ । रोस्टममै उभिएर पनि झूट बोल्न सक्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको दाबी छ, विद्यार्थी भर्ना यो सरकारका पालामा १२ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयकै शैक्षिक गुणस्तर मापनले गरेको सर्वेक्षणले भन्छ– कक्षा ८ मुनिको औसत सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत पनि छैन । कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या १४ लाख हाराहारी छ भने १० कक्षासम्म पुग्दा त्यो संख्या घटेर ४ लाख हाराहारी पुग्ने गरेको छ । भर्ना हुँदाको तथ्यांक देखाएर कक्षा १० नपुग्दै विद्यालय नै छाड्ने करिब १० लाख विद्यार्थीको भविष्यमाथि उदासीन हुन मिल्छ ? प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दाबी गर्नुभयो– खानेपानीमा ९९ प्रतिशत जनताको पहुँच छ तर केही महिनाअघि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले गरेको परीक्षणमा जार र बोतलकै पानी पनि पिउन अयोग्य देखियो । सरकारले पिउनयोग्य भनेको पानीमा पनि व्यापक मात्रामा आइरन, ब्याक्टेरिया, अमोनिया र क्लोरोफर्म भेटियो ।

प्रधानमन्त्री प्रश्नदेखि भने तर्किनुहुन्छ । निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारा कहाँ छन् ? कहाँ छ तेत्तीस किलो सुन ? कहाँ छ यातायात सिन्डिकेटको खाता ? काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्छु भनेर सूची माग्ने प्रधानमन्त्रीले नै जरिवानासम्म नतिराई सबै ठेक्काको नवीकरण गरेपछि कहाँ खोज्ने प्रधानमन्त्रीको नैतिकता ?

प्रधानमन्त्री शासनको हरेक मोर्चामा असफल भइसक्नुभएको छ । उहाँलाई सोध्न प्रश्नैप्रश्न छन् । बुट र हेल्मेट लगाएर चौरमा घाम तापिरहेका नेकपाका सुकिला कार्यकर्तालाई बाँडेको पैसा नै थियो त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ? दुईतिहाइको सरकारमा कति रोजगारीका अवसर सिर्जना भए र कति जनशक्ति पलायन हुनबाट रोकियो ? कति घट्यो महँगी ? कति खुले नयाँ उद्योग ? कति बढ्यो निर्यात ? के छ पोखरा विमानस्थल र मध्यपहाडी राजमार्गको प्रगति ? कति घट्यो नेपाल वायुसेवा निगमको घाटा ? कहाँ पुग्यो लगभग मुआब्जा बाँडिसकेको बूढीगण्डकी आयोजना ? अनि के–के थपिए दूरगामी महत्त्वका सिग्नेचर प्रोजेक्ट ? अघिल्ला सरकारहरूबाट विरासतमा प्राप्त आयोजना र उपलब्धिलाई निजी उपलब्धि भनेर कति दिन जनता झुक्याउन सकिन्छ ?

एक हप्तामै गुठी विधेयक किन फिर्ता लिनुपर्‍यो ? मिडिया विधेयक किन परिमार्जन गर्नुपर्‍यो ? सरकार सिक्न र समीक्षा गर्न चाहँदैन । अझ सामाजिक सञ्जालमा आउने जनधारणा नियन्त्रण गर्न सरकारले आफैं तोकेका न्यायाधीशहरूको ‘कंगारु कोर्ट’ खडा गर्न खोज्छ । शैलीमा स्वेच्छाचारी, नियतमा भ्रष्टाचारी, व्यवहारमा निरंकुश सरकार देशलाई किन चाहिएको छ ?

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउँछौं भनिएको थियो । बन्यो ? भारतबाट आउने तरकारीको विषादी परीक्षणसम्म गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री निरीह भएर जनतालाई ढाँट्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कालिमाटी तरकारी बजार निरीक्षण गर्न पुगेका मन्त्री स्वयं लज्जित भएर फर्किनुपर्‍यो । दुई वर्षभित्रै राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक अनि वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने प्रधानमन्त्रीको वाचा थियो । पूरा भयो ? कि विष्णु पौडेलले पाएको बालुवाटारको आठ आना जग्गा नै क्रान्तिकारी भूमिसुधार थियो ?

केरुङ–काठमाडौं रेलको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले नै अतिरञ्जित प्रचार गरेपछि बाध्य भएर चिनियाँ राजदूतले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर तत्काल रेलको सम्भावना नरहेको प्रस्टीकरण दिनुपर्‍यो । अघिल्लो पुस १६ गतेलाई नै प्रधानमन्त्रीले पानीजहाज चढ्न निम्तो बाँड्नुभएको थियो । अब नेकपाका कार्यकर्ताहरू स्टिमरलाई पानीजहाज भन्न थालेका छन् । राष्ट्रवादको मादलको खरी झरेको छ । ओलीले भारतसँग १९५० मा गरिएको सन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो, तर लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नक्सासम्म सार्वजनिक गर्न सक्नुभएन । प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादका चर्का कुरा गर्नुहुन्छ तर मन्त्रीहरू कालापानी वरैबाट हेलिकप्टरमा फोटोसुट गर्छन् । के एक्काइस किलोमिटर पर हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गरेर फिर्ता आउँछ लिपुलेक ? टुटल र पठाओकै बारेमा केही निर्णय गर्न नसक्ने सरकारले प्रविधि र इनोभेसनको कुरा गरेर कसैले पत्याउँछ ?

अब सोध्ने बेला आएको छ– कसका लागि काम लाग्यो त ओलीको दुई तिहाइ ? खाडीको तातो बगरमा ऊँट चराइरहेको नागरिकका लागि कि यतिका लागि ? हरेक दिन सरकारका ‘उपलब्धि’ मिडियामा आइरहेका छन्, तर लाजलाग्दा काण्डका रूपमा । अब प्रधानमन्त्री अखबारका शीर्षकसँग उत्तेजित हुने कि आफ्नो अयोग्यता स्वीकार गर्ने ? सम्पादकको मुटु पहिले खोज्ने कि यतिहरूसँग धरौटी राखेको प्रधानमन्त्री स्वयं र सरकारको मुटु फर्काउने ? कसले तिरेको छ प्रधानमन्त्रीको सिंगापुरको बिल ? र, के पाएको छ त्यसले पुरस्कार ?

होली वाइन प्रकरणमा हामीले देख्यौं, प्रधानमन्त्रीले लगभग एक साता बालुवाटारबाट बसाइँ नै सरेर मुनको विषालु प्रसाद पिउनुभयो । वाइडबडीमा हामीले देख्यौं, छानबिनसम्म नगरेर दोषीलाई ठाडै जोगाउनुभयो । ललिता निवासमा हामीले देख्यौं, विष्णु पौडेललाई जोगाउन अख्तियारको समेत खुला दुरुपयोग गर्नुभयो । अब अडियोले भन्छ, बालुवाटार आफैं भ्रष्टाचारको मुख्यालय भएको छ । ओली प्रधानमन्त्री रहिरहेर गोकुलमाथि निष्पक्ष छानबिन हुन सक्दैन, किनभने गोकुल पात्र हुन् र प्रधानमन्त्री निर्देशक । त्यसमाथि अख्तियार र राज्यका अंगको दुरुपयोग हामीले देखिसकेका छौं । त्यसैले सेक्युरिटी प्रेस काण्डको निष्पक्ष छानबिनका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×