कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजीनामा दिने पालो अब कसको ?

गौरीबहादुर कार्की

०७३ साउनमा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा लगानी बोर्ड बैठकले तत्काल सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कुनै पनि ठूलो खरिदको कारोबार सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गराएर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर यसको पालना गरिँदैन । मन्त्रिपरिषद्मा लगेर खरिद गर्ने निर्णय गराइन्छ । यो विवादमा पनि टेन्डरबाट नभई सस्तोमा, कमिसन नदिईकन सिधै उत्पादक मुलुकसँग खरिद गर्ने, सरकार–सरकार कारोबार गर्ने (जीटूजी) भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरियो । सिधै उत्पादक देशसँग खरिद गर्ने निर्णय भएपछि पनि विभिन्न खेल हुँदै गए । सुरुमा स्विट्जरल्यान्डसँग कुरा भएकामा फ्रान्स र जर्मनीसँग पनि कुरा चलाइयो बिचौलियामार्फत ।


संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यो प्रकरणमा छानबिन सुरु गरेको थियो । लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस खरिदबारे प्रिन्टिङ प्रेसका विज्ञ विजयप्रकाश मिश्र र सफ्टवेयर इन्जिनियर सुधीरराज पाण्डेसँग छलफल गरेको थियो । समिति बैठकमा विज्ञका रूपमा उपस्थित मिश्रले लागत मूल्यभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई खरिद अनुमति दिन लागेको भनी विवाद उठाएका थिए । तिनै मिश्रले डेढ वर्षअघि नै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँगको कमिसनको कुराकानी रेकर्ड गराएका रहेछन् । आफू एजेन्ट रहेको स्विस कम्पनीले नपाउने भएपछि त्यो रेकर्ड प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत उपलब्ध गराएका रहेछन् । प्रधानमन्त्रीबाट कुनै कारबाही नभएपछि अहिले त्यो कमिसन डिलसम्बन्धी कुराकानी सार्वजनिक भयो ।


स्विस कम्पनीका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रले संसदीय समितिले गलत निर्णय गर्न लागेको भनेर एक अनलाइन पोर्टललाई बताएको देखिन्छ । यही विषयलाई लिएर संसदीय समिति र सांसदहरूको अपमान गरेको भनी साइबर अपराधमा कारबाही गर्न प्रहरीको साइबर क्राइम ब्युरोलाई सार्वजनिक लेखा समितिका सचिवले पत्र लेखेका छन् । यसबाट यो विवाद अझै पेचिलो बन्दै गएको छ ।


सेक्युरिटी प्रेस खरिदबारे संसदीय समितिमा छानबिन चल्दा सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीले गोलमटोल जवाफ दिएपछि सांसदहरूले सचेत गराएका थिए । प्रेसबारे बुझ्न भनी युरोप जाँदा सबै खर्च सरकारले बेहोरेको बताएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले सांसद विरोध खतिवडाको चेतावनीपछि जर्मनी जाँदा नेपाल सरकारले खर्च उठाएको र फ्रान्स जाँदा आफ्नो टिकट फ्रान्स सरकारले

बेहोरेको जवाफ दिएका थिए ।


फ्रान्सबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको सेक्युरिटी प्रेसमा पनि कुख्यात यति होल्डिङ्स नै कमिसन एजेन्ट रहेको भनिएको छ । फ्रान्सको आईएन ग्रुपलाई २०७६ जेठ ५ मा यतिका तर्फबाट आफैंले पत्र लेखेको आरोप पनि मन्त्री बाँस्कोटालाई लागेको छ । सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका सन्दर्भमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा, सञ्चारसचिव महेन्द्रमान गुरुङ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र यतिका मालिक (स्वर्गीय) आङछिरिङ शेर्पा पटक–पटक फ्रान्स र जर्मनी गएका थिए ।


लेखा समितिका सदस्यहरूले सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का लिने कम्पनीको स्वार्थमा पटक–पटक सम्बन्धित देशको भ्रमण गर्नुको उद्देश्यका विषयमा कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई प्रश्न गरे– मन्त्री बाँस्कोटा फ्रान्समा प्रेस हेर्न जानुपर्ने कारण के थियो ? के मन्त्री यो प्रेससम्बन्धी कुनै विज्ञ हुन् ? भ्रमणमा यतिका आङ छिरिङसमेत गएकाले यो कारोबारमा ठूलो कमिसनको खेल रहेको मान्नुपर्छ । सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि २७ अर्ब पर्नेमा बाँस्कोटाले २८ अर्बको स्टिमेट बनाउन लगाउनुको उद्देश्य पनि कमिसनकै खेल हो ।


भ्रष्टाचारको उद्योग

घूस लिनुदिनु गर्दा वा सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्दा भ्रष्टाचारको कार्य घटित वा वारदात भइसकेको हुन्छ । सबै कामकुराको तयारी गरेको तर काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थालाई नेपाली कानुनमा ‘उद्योग’ भनिन्छ । सेक्युरिटी प्रेस खरिद भ्रष्टाचारमा पनि काम सम्पन्न भइनसकेकाले भ्रष्टाचार गर्ने उद्योग मुद्दाको वारदात कायम हुन्छ । सेक्युरिटी प्रेस सप्लाई गरी घूस मिलाउने र सरकारी रकमबाट सामान खरिद गर्ने सरकारी पक्षका मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कुराकानीको रेकर्ड नै बाहिरिएकाले अख्तियारले भ्रष्टाचार गर्ने उद्योगको कसुरमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने हुन्छ ।


सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया सरकारले बाँस्कोटाकै अगुवाइमा अगाडि बढाइएकामा विवाद भएन । खरिदकर्ता नेपाल सरकार र सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री पनि उनै थिए । कुनै उनाउ व्यक्तिले यो कारोबार गर्न लागेको भन्ने पनि होइन । खरिद गर्न लागेको प्रेसको सरोकारवाला बाँस्कोटा नै थिए । कमिसन लेनदेनको अडियो बाहिरिएपछि बाँस्कोटाले सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।


उक्त अडियोबारे दुई महिनाअगाडि नै जानकारी भइसके पनि प्रधानमन्त्री ओली मौन रहे । बाँस्कोटा प्रधानमन्त्रीका अति पत्यारका भित्रिया भएका कारण अडियो सार्वजनिक नभएसम्म केही गरिएन, जसरी राजनारायण पाठकको घूस प्रकरणको भिडियो चार महिनाअगाडि नै हेरे पनि प्रधानमन्त्री लगायत चुपै बसिरहेका थिए ।


मुलुकभित्रै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गत भदौ १० मा आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अन्तिम घडीमा आएर सरकारले रद्द गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा बोलपत्र प्रक्रिया २१ कात्तिक मा रद्द गरियो ।


बाँस्कोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसमेत जवाफदेहीबाट पन्छिन मिल्दैन । पासपोर्ट छपाइको टेन्डर प्रधानमन्त्रीकै चाखमा बदर गरियो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा पनि उनकै रुचि रहेको प्रस्ट छ । न्यूनतम मोलमा कमिसनबिना खरिद गरिन्छ भनिए पनि पटकपटकको निर्णय प्रक्रियाले त्यो देखाएन । कहिले स्विस कम्पनीलाई दिने, कहिले जर्मनसँग प्रस्ताव लिने, अन्तिममा फ्रान्सेलीसँग किन्ने निर्णय गरे पनि लागत बढाउनुबाटै सरकारको क्रियाकलाप शंकास्पद देखिन आयो । फ्रान्सको कम्पनीको नेपाली एजेन्ट यति समूह नै रहेको भनिन्छ । नेपाल ट्रस्टदेखि खरिदबिक्रीमा समेत यति समूह हावी हुनुले सेक्युरिटी प्रेसमा पनि सुरुदेखि नै ग्रान्ड डिजाइनले काम भइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।


सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा प्रधानमन्त्रीको कुनै चाख नभएको भए, दाबी गरिएझैं दुई सरकारबीचको कारोबार मात्र भएको भए सम्बन्धित देशको सरकारलाई सिधै पत्र लेखिनुपर्थ्यो ! प्रस्ताव आह्वान गर्नुपूर्व नै कमिसन एजेन्टको चलखेलमा स्विस, जर्मन र फ्रान्सेली कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । दुई सरकारबीचको खरिद प्रक्रियामा त कमिसन एजेन्टको उपस्थिति नहुनुपर्ने ! कुनै पनि सरकारलाई सिधै पत्र आदानप्रदानबाट काम भएको देखिँदैन । यसबाट ठूलो कमिसनका लागि नै विभिन्न खेल हुँदै आएको देखिन्छ । कमिसनमा प्रधानमन्त्रीको रुचि थिएन भने यसलाई किन मन्त्रिपरिषद्मा लगियो ? सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद गराउन मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने उचित कारण नै थिएन । नीतिगत निर्णयका आडमा ३० औं अर्बको खरिदमा अख्तियारलाई छल्न खोजेको प्रस्ट नै छ । अन्यथा भन्ने आधार कतै देखिन आउँदैन ।


२०६७ सालमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको एउटा अडियो सार्वजनिक भएको थियो, जसमा उनले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिने थप ५० जना सांसद किन्न चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रकम मागेका थिए । अहिले बाँस्कोटाले त्यो रेकर्डमा आफूले बोलेको कुरा घुमाउरो पारामा मिडियामा स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले अहिले अवस्था फरक छ । खरिदको काम आफूले, आफ्नै मन्त्रालयले गर्न लागेको, सरकारी पैसा खर्च गर्न लागेकामा विवाद नभएको र ७० करोड लेनदेनको कुरा बाहिरिएकाले भ्रष्टाचारको उद्योग भएको छ ।


विवादित दिगम्बर झालाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव अन्य मन्त्रीले प्रश्न उठाएपछि रोकिएको थियो । अर्को बैठकमा अरू मन्त्री उपस्थित नहुँदै मन्त्री बाँस्कोटा र प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिसकेको रहस्य अन्य मन्त्रीले पछि थाहा पाएका थिए । यो घटनाले देखाउँछ ओली र बाँस्कोटाबीच कति घनिष्ठ सम्बन्ध थियो भनेर । त्यसमाथि बाँस्कोटा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बस्नुले पनि उनीहरूबीचको निकटता र लगाव छर्लंग हुन्छ । कसरी बाँस्कोटाका प्रस्तावहरू ओलीले जबरजस्ती पास गराउँथे ! वैयक्तिक लाभ नहुने भए त्यसो गर्न किन आवश्यक थियो र ? गन्हाइसकेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन ओली र बाँस्कोटा किन लागेका थिए भन्ने जस्ता प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । कतै प्रधानमन्त्रीकै आडमा त बाँस्कोटाले यस्तो गरिरहेका त थिएनन् ?


बाँस्कोटा ओलीका सबैभन्दा विश्वासपात्र थिए । उनको योग्यता र क्षमताको प्रशंसा ओलीले पटकपटक गरेका थिए । प्रेस स्वतन्त्रतादेखि नागरिक अधिकार छिन्नसम्ममा बाँस्कोटा सरकारको ढाल बनेर लागेका थिए । विभिन्न काण्डमा बाँस्कोटाको संलग्नताको विवाद आउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरिरहेका थिए ।


अब अख्तियारले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । बाँस्कोटाले सरकारी सचिवालयका कागजात बाहिर लैजान लाग्दा अख्तियारले छानबिनका लागि रोकेको पाइएको छ तर अनुसन्धान सुरु गरेको छैन । बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान तहकिकातमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सेक्युरिटी प्रेस जीटूजीबाट खरिद गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्मा कसले प्रस्ताव गरेको थियो, प्रस्तावका पक्षमा कोको सक्रिय थिए आदि विषय छानबिनबाट छर्लंग हुन सक्छ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी सुरुदेखिका निर्णय र कामकारबाही, ५० लाख पासपोर्ट छपाउने टेन्डर बदरलगायतमा संलग्नताको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । बाँस्कोटाले त राजीनामा दिइसके । राजीनामा दिएकै भरमा अपराधबाट उन्मुक्ति हुन सक्तैन । गणतन्त्रमा कोही पनि जवाफदेही र जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । पन्छिएकै आधारमा कोही बच्ने भन्ने पनि हुँदैन । बाँस्कोटापछि राजीनामा दिने लाइनमा कोको आउने होलान् त ?


कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।


प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ ०८:५२

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उद्योगसम्बन्धी सबै सेवा एकै ठाउँबाट

देवनारायण साह

(मोरङ) — प्रदेश सरकारले उद्योगसम्बन्धी सबै सेवा एकै ठाउँबाट दिने व्यवस्था गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रदेश औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयकमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रदेशमा लगानी हुने पूँजी र प्रविधिको समुचित सदुपयोग गर्न, लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गर्दै उत्पादकत्व र रोजगारीको अवसर अभिवृद्धि गर्न, स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी उद्यमशीलता तथा लगानी प्रबर्द्धन मार्फत बेरोजगारी न्यूनकीकरण गर्न तथा दिगो औद्योगिक विकासको माध्यमबाट उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न तथा प्रदेश भित्रका सबै उद्योगको संरक्षण, संबर्द्धन, नियमन तथा अनुगमन गर्ने उद्देश्यले यो विधयेक ल्याइएको उल्लेख छ ।

‘उद्योग स्थापनाको अनुमति, दर्त्ता, नवीकरण, विस्तार, खारेजी, प्रोत्साहन, छुट, सुबिधालगायतका सबै सेवा प्रदान गर्न प्रदेश सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ,’ विधयेकमा उल्लेख छ, ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा निकायगत प्रतिनिधित्वका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक संख्यामा कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ र त्यसरी खटिएका कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनको अधिनमा रही आवश्यक कार्य गर्न अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने छ ।’

यस प्रदेशभित्र कसैले दर्त्ता नगराई उद्योग सञ्चालन गरेमा तत्काल बन्द गर्न लगाई जरिबाना गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । ‘विधेयकमा उद्योगलाई ६ वर्गमा बर्गीकरण गरिएको छ,’ विधयेकमा भनिएको छ, ‘लघु, घरेलु, साना, मध्यम, ठूला र बृहत् उद्योगमा वर्गीकरण गरिएको हो ।’ अधिकृत पूँजी २० लाख भएको र उद्यमीसहित बढीमा ९ जना कामदारका साथै वार्षिक १ करोड कारोबार गर्नेलाई लघु उद्योग भनिएको छ ।

परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदार्थ एवं स्थानीय प्रविधि, कला तथा संस्कृतिमा आधारित घरेलु उद्योगको अधिकृत पूँजी तोकिए बमोजिक हुने विधयेकमा उल्लेख छ । यस्तै, १५ करोड स्थिर पुँजीलाई साना उद्योग, ५० करोड पूँजी भएकालाई मध्यम, ५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुँजी भएकोलाई ठूला र ५ अर्बभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएकालाई बृहत उद्योग भनिएको छ । ‘वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने खालका तोकिए बमोजिमका उद्योगको हकमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तोकिएको निकायबाट स्विकृत नगराई उद्योग दर्त्ताको प्रमाण पत्र दिइने छैन,’ विधयेकमा भनिएको छ, ‘उद्योग दर्त्ता प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएको अवधिभित्र उद्योग सञ्चालन वा आफनो व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ र त्यसको जानकारी दुई महिनाभित्र उद्योग दर्त्ता गरेको निकायमा दिनुपर्नेछ ।’ उद्योग दर्ता गर्ने निकायले समय समयमा उद्योगको अनुगमन निरीक्षण गर्ने विधयेकमा व्यवस्था छ ।

प्रत्येक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन र कारोबारको बिबरण प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र उद्योग दर्त्ता गर्ने निकाय समक्ष बुझाउनु पर्ने विधयेकमा व्यवस्था छ । ‘प्रदेशमा उद्योग विकास र औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक सहजीकरण, सुपरीवेक्षण, समीक्षा तथा नीतिगत पृष्ठपोषण, औद्योगिक सुशासनका लागि प्रदेशको उद्योग हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको नेतृत्वमा औद्योगिक विकास तथा प्रबर्द्धन बोर्ड गठन हुनेछ,’ विधयेकमा भनिएको छ, ‘जिल्लास्तरमा लगानी प्रवर्द्धन तथा उद्योग स्थापनालाई प्रश्रय दिन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको नेतृत्वमा जिल्ला उद्योग प्रबर्द्धन समन्वय समिति रहनेछ ।’

बोर्ड र समितिका पदाधिकारीले बैठक भत्ता पाउने विधेयकमा व्यवस्था छ ।प्रदेशमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई छुट, सुविधा, सहुलियत प्रदेश सरकारले बार्षिक बजेट, नीति कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम हुने विधयेकमा व्यवस्था छ । ‘लघु उद्यम दर्त्ता गर्दा प्रमाण पत्र प्राप्त गरे वापत लाग्ने १ हजारबाहेक कुनै शुल्क वा दस्तुर लाग्नेछैन,’ विधयेकमा उल्लेख छ, ‘महिलाको स्वामित्वमा रहने कुनै पनि उद्योग वा फर्म दर्त्ता गराउँदा लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।’ प्रदेश सरकारले महिला उद्यमीको विकास र प्रवर्द्धनका लागि महिला उद्यमी कोष स्थापना गरी आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरी सञ्चालनमा ल्याउने विधयेकमा व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले तोके बमोजिमको उद्योग स्थापनाका लागि लगानीकर्त्तालाई जग्गा खरिद गरी उपलब्ध गराउने विधयेकमा व्यवस्था छ । ‘प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त उद्योग सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लगानीकर्त्तालाई लिजमा दिन सक्नेछ,’ विधयेकमा भनिएको छ, ‘उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा हदबन्दीमा तोकिएभन्दा बढी राख्न छुट पाउनेछ ।’ प्रदेशमा स्थापना भएका उद्योगलाई प्रदेश सरकारले औद्योगिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले रुग्न उद्योगको पहिचान गरी पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न निश्चित अबधिका लागि तोकिए बमोजिमको छुट, सुबिधा वा सहुलियत प्रदान गर्न सक्ने विधयेकमा व्यवस्था छ । ‘रुग्न उद्योगको मापदण्ड बनाई पूर्ण रुग्न, रुग्न र रुग्न उन्मुख उद्योगमा बर्गीकरण गरिनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘रुग्न उद्योगका लागि प्रदेश सरकारले विशेषज्ञसहितको समिति गठन गर्न सक्नेछ ।’

विधेयकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय मञ्चको व्यवस्था छ । प्रदेशमा औद्योगिक जनशक्तिमा विदेशी नागरिक ल्याउन अधिकतम ५ बर्षका लागि निर्देशनालयको सिफारिसमा मात्रै ल्याउन पाउने विधेयकमा व्यवस्था छ । ‘प्रदेशको लगानी प्रबर्द्धन तथा संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले औद्योगिक लगानी प्रबर्द्धन कोष स्थापना गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘१५ करोड बढी वार्षिक कारोबार गर्नेउद्यमीले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेछ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×