कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

राजीनामा उन्मुक्ति हुन सक्दैन

सम्पादकीय

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा ७० करोड रुपैयाँ कमिसनका लागि मोलमोलाइ गरिरहेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएसँगै ‘नैतिकताका आधारमा’ राजीनामा दिएका छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी यति ठूलो काण्डमा मुछिएका उनलाई राजीनामा दिएकै भरमा उन्मुक्ति भने दिइनु हुँदैन ।

राजीनामा उन्मुक्ति हुन सक्दैन

भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यस सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ । र, दोषी पाइएमा उनलाई कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।


बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेससँग सम्बन्धित एक प्रतिनिधिसँग कमिसनको मोलतोल गरिरहेको अडियो बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । सुरुमा उनले ‘अहिले प्रविधि पनि अनेक थरीका छन्’ भन्दै उक्त अडियोको सत्यतामाथि शंका उब्जाउन खोजे पनि त्यसको आवाज र लवज उनकै भएको प्रस्ट सुनिन्छ । फरेन्सिक परीक्षणपछि यसको सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने नै छ । अबको छानबिन त्यो अडियोको सत्यता जाँच्ने र यस काण्डका अरू रहस्य पहिल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । सार्वजनिक खरिदका क्रममा कमिसनको चलखेल कसरी हुन्छ र मुलुकको ठूलो सम्पत्ति राज्य सञ्चालकहरूको निजी गोजीमा पुर्‍याइन्छ भन्ने स्थापित हुने गरी यस प्रकरणको अनुसन्धान गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचार हुन लागेको र आम जानकारीमा आइसकेको यस घटनामा अख्तियारले अग्र–सक्रियता देखाउनुपर्छ ।


अडियोमा बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ वरपर रहेर मोलमोलाइ गरेका छन् । नेपालका बहुसंख्यक नागरिकको जीवनमा यो कल्पनाबाहिरको अंक हो । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानीअनुसार यो करिब ६ हजार नेपालीको वर्षभरिको कमाइ बराबर हो । गरिब देशका विपन्न नागरिकले विभिन्न नाममा मुलुकलाई तिरेको करको रकम राज्य सञ्चालकले यसरी सार्वजनिक खरिदका क्रममा गोलमाल गरेर आफ्नो पोल्टामा पार्न खोज्नु गम्भीर आर्थिक अपराध हो । जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरूको यसभन्दा ठूलो बेइमानी अरू हुन सक्दैन । बाँस्कोटा अझ ठूलो कमिसनको चक्करमा लागेका कारण यो प्रकरण बाहिरिएको भनिएको छ । यसर्थ, यस काण्डको सबै कोणबाट छानबिन गरिन आवश्यक छ । राज्य सम्पत्तिमाथि यति ठूलो भ्रष्टाचार हुन लागेको विषयलाई त्यसै फासफुस हुन दिइनु हुन्न ।


प्रिन्टिङ प्रेस कसलाई किन्न दिने भन्ने निर्णय गर्नुअघि नै ती कमिसन एजेन्टसित मन्त्रीको हैसियतमा बाँस्कोटाले भेटघाट गरेका हुन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको विधि र पारदर्शितामै प्रश्न उब्जाउने यस्तो भेटघाट नै आफैंमा शंकास्पद देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवार सदस्यको यस्तो संलग्नताले सरकारकै अनुहारलाई समेत धमिलो पारेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस्ता घटनाप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले बाँस्कोटाप्रति विशेष कृपादृष्टि राख्दै आएको सार्वजनिक जानकारीबाट लुकेको छैन । ओलीकै संरक्षणका कारण अरू समकक्षीका तुलनामा उनले सत्तामा विशेष हैसियत र अवसर पाउँदै आएका थिए । उनी मन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्रीकै निजी निवासमा बस्दै आएका छन् ।


प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र मानिने बाँस्कोटा सरकारका प्रवक्ता थिए, तर उनको बोलीवचन अक्सर पदअनुकूल हुँदैनथ्यो । त्यही अस्वाभाविक रुखो स्वभावका कारण उनी आलोचित थिए । तैपनि प्रधानमन्त्री त्यसप्रति उदासीन देखिन्थे । उल्टो उनी बाँस्कोटाको उचाइ बढाइदिनपट्टि लाग्थे र उनको प्रशंसा गर्दै हिँड्थे । हालै मात्र धुलिखेल नगरपालिकाको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटाको अस्वाभाविक प्रशंसा गर्दै भनेका थिए, ‘आज देशमा राजनीतिक तुलो राख्ने हो भने, तुलोको एकातिर गोकुल बाँस्कोटा, अर्कोतिर अरू सबैजसो !’ यति अतिशयोक्तिपूर्ण टिप्पणी गरेका प्रधानमन्त्रीले बाँस्कोटाका विवादास्पद काम–कारबाहीबारे केही थाहा पाएका थिएनन् ? प्रश्न यतातर्फ पनि सोझिन्छ । राज्यको गुप्तचर निकायलाई आफूमातहत ल्याएका प्रधानमन्त्रीले यस्तो सूचनाचाहिँ पाएका थिएनन् भनेर पत्याउन मुस्किल छ । उक्त अडियो रेकर्ड केही साताअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि पठाइएको जानकारी यसबीचमा सार्वजनिक भएको छ । यसबाट भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको सरकारी नाराकै औचित्यमा प्रश्न उठेको छ ।


प्रधानमन्त्री ओली र वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारप्रति साँच्चै शून्य सहनशील हो/होइन, थाहा पाउनका लागि यो प्रकरण एउटा परीक्षणको घटना हुनेछ । यो परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सरकारले अख्तियार र संसद्लाई कुनै दबाब नदिई यसको विस्तृत छानबिन गर्न सघाउनुपर्छ । साथै, पछिल्लो समय विवादास्पद बनेको यति प्रकरणमा पनि सरकार अनावश्यक ढाकछोप गर्नतर्फ नलागी वास्तविकता अनुसन्धान गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व अब पनि राज्य सम्पत्तिको अनियमितताप्रति गम्भीर भएन भने, सरकारमा संलग्न व्यक्तिहरू एकपछि अर्को काण्डमा मुछिइरहन्छन्, मुलुकमा भ्रष्टाचार झन् संस्थागत हुँदै जान्छ । यस्तै दिनहरू देख्न मात्रै नेपाली नागरिकले आफूहरूलाई सरकारमा पुर्‍याएका होइनन् भन्ने यथार्थ प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्ले मनन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?