राजीनामा उन्मुक्ति हुन सक्दैन

सम्पादकीय

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा ७० करोड रुपैयाँ कमिसनका लागि मोलमोलाइ गरिरहेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएसँगै ‘नैतिकताका आधारमा’ राजीनामा दिएका छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी यति ठूलो काण्डमा मुछिएका उनलाई राजीनामा दिएकै भरमा उन्मुक्ति भने दिइनु हुँदैन ।

भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यस सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ । र, दोषी पाइएमा उनलाई कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।


बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेससँग सम्बन्धित एक प्रतिनिधिसँग कमिसनको मोलतोल गरिरहेको अडियो बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । सुरुमा उनले ‘अहिले प्रविधि पनि अनेक थरीका छन्’ भन्दै उक्त अडियोको सत्यतामाथि शंका उब्जाउन खोजे पनि त्यसको आवाज र लवज उनकै भएको प्रस्ट सुनिन्छ । फरेन्सिक परीक्षणपछि यसको सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने नै छ । अबको छानबिन त्यो अडियोको सत्यता जाँच्ने र यस काण्डका अरू रहस्य पहिल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । सार्वजनिक खरिदका क्रममा कमिसनको चलखेल कसरी हुन्छ र मुलुकको ठूलो सम्पत्ति राज्य सञ्चालकहरूको निजी गोजीमा पुर्‍याइन्छ भन्ने स्थापित हुने गरी यस प्रकरणको अनुसन्धान गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचार हुन लागेको र आम जानकारीमा आइसकेको यस घटनामा अख्तियारले अग्र–सक्रियता देखाउनुपर्छ ।


अडियोमा बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ वरपर रहेर मोलमोलाइ गरेका छन् । नेपालका बहुसंख्यक नागरिकको जीवनमा यो कल्पनाबाहिरको अंक हो । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानीअनुसार यो करिब ६ हजार नेपालीको वर्षभरिको कमाइ बराबर हो । गरिब देशका विपन्न नागरिकले विभिन्न नाममा मुलुकलाई तिरेको करको रकम राज्य सञ्चालकले यसरी सार्वजनिक खरिदका क्रममा गोलमाल गरेर आफ्नो पोल्टामा पार्न खोज्नु गम्भीर आर्थिक अपराध हो । जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरूको यसभन्दा ठूलो बेइमानी अरू हुन सक्दैन । बाँस्कोटा अझ ठूलो कमिसनको चक्करमा लागेका कारण यो प्रकरण बाहिरिएको भनिएको छ । यसर्थ, यस काण्डको सबै कोणबाट छानबिन गरिन आवश्यक छ । राज्य सम्पत्तिमाथि यति ठूलो भ्रष्टाचार हुन लागेको विषयलाई त्यसै फासफुस हुन दिइनु हुन्न ।


प्रिन्टिङ प्रेस कसलाई किन्न दिने भन्ने निर्णय गर्नुअघि नै ती कमिसन एजेन्टसित मन्त्रीको हैसियतमा बाँस्कोटाले भेटघाट गरेका हुन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको विधि र पारदर्शितामै प्रश्न उब्जाउने यस्तो भेटघाट नै आफैंमा शंकास्पद देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवार सदस्यको यस्तो संलग्नताले सरकारकै अनुहारलाई समेत धमिलो पारेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस्ता घटनाप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले बाँस्कोटाप्रति विशेष कृपादृष्टि राख्दै आएको सार्वजनिक जानकारीबाट लुकेको छैन । ओलीकै संरक्षणका कारण अरू समकक्षीका तुलनामा उनले सत्तामा विशेष हैसियत र अवसर पाउँदै आएका थिए । उनी मन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्रीकै निजी निवासमा बस्दै आएका छन् ।


प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र मानिने बाँस्कोटा सरकारका प्रवक्ता थिए, तर उनको बोलीवचन अक्सर पदअनुकूल हुँदैनथ्यो । त्यही अस्वाभाविक रुखो स्वभावका कारण उनी आलोचित थिए । तैपनि प्रधानमन्त्री त्यसप्रति उदासीन देखिन्थे । उल्टो उनी बाँस्कोटाको उचाइ बढाइदिनपट्टि लाग्थे र उनको प्रशंसा गर्दै हिँड्थे । हालै मात्र धुलिखेल नगरपालिकाको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटाको अस्वाभाविक प्रशंसा गर्दै भनेका थिए, ‘आज देशमा राजनीतिक तुलो राख्ने हो भने, तुलोको एकातिर गोकुल बाँस्कोटा, अर्कोतिर अरू सबैजसो !’ यति अतिशयोक्तिपूर्ण टिप्पणी गरेका प्रधानमन्त्रीले बाँस्कोटाका विवादास्पद काम–कारबाहीबारे केही थाहा पाएका थिएनन् ? प्रश्न यतातर्फ पनि सोझिन्छ । राज्यको गुप्तचर निकायलाई आफूमातहत ल्याएका प्रधानमन्त्रीले यस्तो सूचनाचाहिँ पाएका थिएनन् भनेर पत्याउन मुस्किल छ । उक्त अडियो रेकर्ड केही साताअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि पठाइएको जानकारी यसबीचमा सार्वजनिक भएको छ । यसबाट भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको सरकारी नाराकै औचित्यमा प्रश्न उठेको छ ।


प्रधानमन्त्री ओली र वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारप्रति साँच्चै शून्य सहनशील हो/होइन, थाहा पाउनका लागि यो प्रकरण एउटा परीक्षणको घटना हुनेछ । यो परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सरकारले अख्तियार र संसद्लाई कुनै दबाब नदिई यसको विस्तृत छानबिन गर्न सघाउनुपर्छ । साथै, पछिल्लो समय विवादास्पद बनेको यति प्रकरणमा पनि सरकार अनावश्यक ढाकछोप गर्नतर्फ नलागी वास्तविकता अनुसन्धान गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व अब पनि राज्य सम्पत्तिको अनियमितताप्रति गम्भीर भएन भने, सरकारमा संलग्न व्यक्तिहरू एकपछि अर्को काण्डमा मुछिइरहन्छन्, मुलुकमा भ्रष्टाचार झन् संस्थागत हुँदै जान्छ । यस्तै दिनहरू देख्न मात्रै नेपाली नागरिकले आफूहरूलाई सरकारमा पुर्‍याएका होइनन् भन्ने यथार्थ प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्ले मनन गर्नुपर्छ । प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०८:४५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विश्‍वासको संकट

सरकारमाथि जनताको विश्वास १५ प्रतिशत बढ्दै गयो भने आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतले बढ्छ । सरकारमा जनताको विश्वास बढ्नु भनेको नीतिनिर्माताहरुले कानुनको आडमा भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने वातावरण बन्दै जानु हो । 
प्रकाशचन्द्र लोहनी

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले बराबर भन्नुहुन्छ, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ ।’ कुरो राम्रो हो । राष्ट्रिय छापामा हालै खबर निस्केको छ— फ्रान्सको कम्पनीले हवाइजहाज बेच्दा नेपालीहरूलाई रकम बुझाएछ, जसलाई सामान्य भाषामा घूस भनिन्छ । यही कुरो संसदको समितिले पनि भनेको थियो । अब प्रश्न आउँछ— यो खुला र एक किसिमले प्रमाणित भ्रष्टाचारलाई कसरी बुझ्ने र यस्ता थुप्रै प्रवृत्तिले देशलाई कहाँ पुर्‍याउला ? यसबारे प्रधानमन्त्री किन मौन ?

सरकार–जनता विश्वास
कानुनले मात्रै देश बन्दैन । आजको समाजका विभिन्न अङ्गबीचको गहिरो सम्बन्ध र यसमा निहित तनाव र घनत्वलाई कानुनले मात्रै व्यवस्थापन गर्न असम्भव छ । हाम्रा थुप्रै आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरू एकअर्कासँगको व्यक्तिगत या संस्थागत विश्वासमा चलेका हुन्छन् । यसको अर्थ राज्य सञ्चालन पनि जनता र सरकारबीच निर्माण भएको या भइरहेको विश्वासबाट लिखित कानुनभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको हुन्छ ।

जनता र सरकारबीच एकअर्काप्रति विश्वास पैदा गर्ने एउटा मूलयन्त्र आवधिक चुनाव हो । चुनावपछि बनेको सरकारले राज्य सञ्चालन मूलत: जनताको प्रतिनिधिका रूपमा गर्छ, जनताका लागि कानुन बनाउँछ र त्यसैको परिधिभित्र रहेर जनहितको काम गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

ओली सरकारले दुई वर्षयता जनता र सरकारबीच चुनावबाट निर्माण भएको विश्वासलाई ध्वस्त गर्ने काममा सफलता पाउँदै गएको छ । जनताले पाँच वर्षका लागि आएका नेताहरूबाट इमान र नैतिक चरित्रको अपेक्षा गरेका थिए । व्यवहारमा त्यसको ठीक विपरीत बेइमानी र भ्रष्टाचार उपहार पाएका छन् ।

जनविश्वास र आर्थिक विकास
प्रजातान्त्रिक संरचनामा राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध प्रजातान्त्रिक मूल्यमा अडेको संविधानको प्रावधानमार्फत गरिएको एक सम्झौता हो । यो सम्झौताको पहिलो सर्त भनेकै राज्यले जनताको हित र समुन्नतिका लागि काम गर्छ र यो काम गर्न चाहिने शक्ति र अधिकार उसले संविधान र यस अन्तर्गत बन्ने नियम–कानुनबाट प्राप्त गर्छ भन्ने हो । राज्य र जनताबीचको यस्तो सम्बन्ध व्यवहारमा कसरी सञ्चालन भइरहेछ भन्ने यथार्थले राजनीतिक स्थायित्व मात्र नभई आर्थिक सम्पन्नतालाई पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष किसिमबाट निर्देशित गर्छ ।

संविधानमा प्रजातन्त्र र समाजवाद–उन्मुख गफ जतिसुकै पेस भए पनि व्यवहारमा जब शासक वर्गले राज्ययन्त्रलाई जनता कजाउन र सीमित व्यक्ति/समूहको आर्थिक स्वार्थ अगाडि बढाउन प्रयोग गर्ने नियत र नीति अपनाउँछ, त्यस बखत स्वभावत: राज्य र जनताको सम्बन्ध टुट्दै जाने र अन्ततोगत्वा दुवै एकअर्कासँग घनीभूत सहकार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । जनता सरकारलाई विश्वास नगर्ने र सरकार जनतासँग डराउने विडम्बनापूर्ण स्थितिको निर्माण हुन्छ । अर्थात्, राज्य र जनता एकअर्कासँग विश्वास गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्छन् । यस्तो अवस्था एकै पटक सिर्जना हुँदैन । बिस्तारै जब यसले गति लिन्छ, त्यस बखत अराजकता तथा राजनीतिक र आर्थिक संकटको सुरुआत हुन बेर लाग्दैन ।

जनता र सरकारबीच जब विश्वासको संकट बढ्छ, यसले आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । केही समयअघि गरिएको एक विस्तृत अध्ययनबाट के देखिएको छ भने, सरकारमाथि जनताको विश्वास (विभिन्न मापदण्डका आधारमा तयार गरिएको) यदि १५ प्रतिशत बढ्दै गयो भने, यसले आर्थिक विकास वृद्धिलाई १ प्रतिशतले बढाउँछ । यो तर्कसंगत देखिन्छ, किनभने सरकारमा जनताको विश्वास बढ्नु भनेको नीतिनिर्माताहरूले कानुनको दुरुपयोग गर्दैनन्, कानुनको आडमा भ्रष्टाचार गर्दैनन्, व्यक्तिगत या पारिवारिक हितका लागि राज्यसंयन्त्र र राज्यका स्रोतसाधनको दोहन गर्दैनन् भन्ने वातावरण बन्दै जानु हो । के यी दुई वर्षमा भएका भ्रष्टाचारले यो विश्वासको सम्बन्धलाई अविश्वास र असन्तुष्टिमा रूपान्तरित गर्दै छैनन् ?

तीन घटना
यस सन्दर्भमा हालैका तीन घटना हेरौं । नेपालमा यति नामक कम्पनी राजा वीरेन्द्रको ३ हजार रोपनी जमिन लिजको म्याद सकिने ६ वर्षअघि नै कौडीको मोलमा हत्याउन सफल भएको यथार्थ मन्त्रिपरिषदले गरेको भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसलाई संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयासले उनीमाथिको विश्वास सखाप हुँदै गएको छ । यसले मुलुकमा कानुन र न्यायको शासन नभएर व्यक्तिको निगाहको शासन कायम छ भन्ने प्रस्ट्याएको छ । यसो भएपछि कानुनको निष्पक्षतामा विश्वास गरेर लगानी गर्ने वर्ग पछाडि हट्छ ।

दोस्रो उदाहरण हेरौं । हवाइजहाज खरिदमा बेच्ने संस्थाले समेत नेपालमा घूस दिएको स्विकारेको छ । तर यस्तो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सरकार मौन छ । यसको सन्देश स्पष्ट छ— यो सरकार हवाइजहाज खरिद भ्रष्टाचारमा संलग्न छ । यस्तो प्रदर्शनले भ्रष्टलाई उत्साहित गराउँछ । सरकारबाट न्यायको आशा गरेर लगानी गर्ने समूहलाई पछाडि हटाउँछ । किनभने सरकारको नियतमा विश्वास गर्ने वातावरण रहँदैन ।

तेस्रो घटना हेरौं । हालै ललिता निवास जग्गा काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले दुई व्यक्तिलाई दिएको विशेष सुविधाको नीतिमा सरकारी समर्थनबाट भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्था अब स्वतन्त्र नभएर सत्ताको हतियारमा रूपान्तरित भएको सन्देश गएको छ । यहाँसम्म कि, अब नेपालमा नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ, जस अनुसार गैरकानुनी तरिकाले उपलब्ध सम्पत्ति फिर्ता गरेमा त्यो कानुनी रूपमा स्वीकार्य हुन्छ र त्यस सम्बन्धी अपराध माफी हुनेछ । अचम्मको कुरो के छ भने, यो नयाँ सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्ण संरक्षण दिएको छ ।

यी सम्पूर्ण घटनाको सन्देश हो— शासकहरू कानुन अनुसार चल्दैनन्, परन्तु कानुन उनीहरूको इच्छा अनुसार प्रयोग हुन्छ । यी तीनै घटना बढ्दो भ्रष्टाचार र अराजकताका साना अङ्ग हुन् । यस्तो अराजकता–उन्मुख देशमा लगानी होइन, भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुन्छ । सामाजिक सद्भाव होइन, तनाव बढेर जान्छ र झुटको खेती शासनको प्रमुख अङ्ग बन्न पुग्छ । सम्पन्नता र नयाँ लगानी बढाउन बढीभन्दा बढी समूहलाई पारदर्शी र निष्पक्ष ढङ्गले सरकारले मौका दिन्छ भन्ने वातावरण बनाउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । तर जब हरेक कुरामा भागबन्डा, कार्यकर्ता र व्यापारिक समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक संस्कारले जरो गाड्छ, त्यस बखत दिगो आर्थिक विकास कल्पनामा सीमित हुन पुग्छ ।

नयाँ समायोजन
हालै मात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संशोधित मध्यावधि आम्दानी–खर्चको हिसाब पेस गरेका छन् । बजेट पेस गर्दा ठूला कुरा गर्नु अनि बीचमा आएर अर्थविज्ञको टोपी लगाउँदै बजेट संशोधन गर्नु खतिवडाको दुई वर्षदेखिको विशेषता बनेको छ । यथार्थ के हो भने, देशमा आर्थिक विकासको जग दह्रो छैन । यसको मूलकारण सरकार र जनताबीचको घट्दो विश्वास र सम्बन्ध हो । सरकारी लगानी गर्ने क्षमता यो वर्ष पोहोरभन्दा घटेको छ । निजी क्षेत्रको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको प्रगति निराशाजनक छ । राजस्व घटेको छ । पुँजीगत खर्च घटेको छ ।

विदेशी अनुदान र ऋण घटेको छ । तर सरकार भन्छ— ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर घट्दैन । विज्ञ अर्थमन्त्रीले भनेको कसरी नमान्ने ? तर, यही विज्ञताको बलमा हरेक वर्ष बजेट अनुमानमा उनले आफूलाई गलत साबित गर्दै आएका छन् । आखिर किन यस्तो हुँदै छ ? किन सरकारको लगानी क्षमतामा ह्रास हुँदै छ ? यसको उत्तर केलाउँदा स्पष्ट हुन्छ, जुन सरकार भ्रष्ट हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुन्छ र भ्रष्टाचारबाट बढीभन्दा बढी कुत असुल्न सजिलो हुन्छ । यो पत्याउन गाह्रो पर्छ, तर यथार्थ यही हो । हचुवामा बजेट राख्ने प्रथा किन घट्दैन ? यसको उत्तर स्पष्ट छ— हचुवामा बजेट राखेपछि रकमान्तरका नाममा त्यसको दुरुपयोग गर्न सजिलो हुन्छ । योजना भनेको बेला सक्ने परिपाटीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ ।

त्यसैले योजना सकेसम्म भनेको बेला नसक्ने र खर्च बढ्यो भनी ठेकेदारसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको छ । त्यसैले हरेक परियोजनामा यो रोग देखा पर्छ । किनभने यसबाट सत्ताधारीहरूलाई ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा थप रकम निकासा गरी जनताको रकम लुट्न सजिलो हुन्छ । अर्थात्, भ्रष्टाचारलाई अँगालेको राजनीतिमा हचुवामा रकम विनियोजन गर्नु भ्रष्टलाई ‘राम्रो’ ठाउँमा पठाउनु, सय रुपैयाँ पर्ने काममा थप्दै ५०० रुपैयाँ पुर्‍याउनु र समयमा योजना कार्यान्वयन नगर्नु संस्थागत रूपमै अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले विज्ञताको जति गफ गरे पनि नेपालको बजेट व्यवस्था अक्षम, अपारदर्शी र भ्रष्ट हुनु स्वाभाविक छ । यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकास लक्ष्य अनुरूप हुन सक्थ्यो होला । तर यसका लागि दुई सर्त छन् ।

पहिलो, सरकारी लगानीको प्रतिफलमा वृद्धि भएको भए नतिजा सकारात्मक हुन सक्थ्यो । दोस्रो, सरकारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढेर निजी क्षेत्र अगाडि सरेको भए पनि यो सम्भव थियो । तर यी दुवै कतै देखिँदैनन् ।

जनताले देख्ने त ललिता निवास काण्ड, एनसेल काण्ड, हवाइजहाज काण्ड, यति काण्ड या यस्तै अर्बौंका राजनीतिक भ्रष्टाचारका कथा र व्यथा छन् । वर्तमान शासकहरूको मूल चरित्र भाषणमा नैतिकता तर व्यवहारमा जनताको सम्पत्ति लुट्ने रहुन्जेल सरकारी बजेट समयमा खर्च गर्लान्Ù गुणात्मकता सुधार्लान्Ù उन्नति गर्ने, लगानी बढाउन आँट गर्ने नयाँ प्रयोग सुरु गर्ने जस्ता काम गर्न प्रोत्साहन गर्लान् भन्नु यथार्थपरक देखिँदैन । त्यसैले जनताको सरकारप्रतिको घट्दो विश्वास र सरकारको दुईतिहाइको अहंकारमा अडेको भ्रष्टाचारी चरित्रको समायोजनले दिगो विकासको जग बन्दैन । यसका लागि नयाँ संघर्ष आवश्यक भएको छ ।

लोहनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×