कृषिमा महिला सशक्तीकरण 

कल्पना धिताल

देशको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरूलाई कृषिमा सशक्तीकरण गर्न सकियो भने कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ । लैङ्गिक रूपमा सन्तुलित विकासका लागि उनीहरूलाई सशक्तीकरण गरिनुपर्छ  । सामाजिक न्यायबाट वञ्चित तथा पुरातन मान्यताले दबिएका उनीहरूलाई अधिकार तथा अवसर प्रयोग गर्नसक्ने बनाउने प्रक्रिया नै महिला सशक्तीकरण हो ।

उनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञनिक रूपमा सक्रिय, सक्षम र पहुँचमा पुर्‍याउने प्रयास यस अन्तर्गत पर्छ । उनीहरू अझै पनि शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित छन् ।


आयमूलक कार्यमा संग्लनता कम र घरायसी काममा बढी समय दिनुपर्ने वाध्यता छ । पितृसत्तात्मक सोचबाट गुज्रेको हाम्रो समाजमा अझै पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण यथावत नै छ । उमेर नपुग्दै विवाह गरिदिने, श्रीमानमा भर पर्नुपर्ने, अवसरहरूबाट वञ्चित, घरायसी बन्धन आदिले वैवाहिक जीवनपश्चात कुनै पनि कार्यको निर्णय लिनसक्ने अवस्था हुँदैन । पारिवारिक बन्धनका कारण शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्रियाकलापबाट वञ्चित गराइन्छ । अझै स्पष्ट भन्दा त्यसको निर्णयको अधिकार पुरुषमा निर्भर हुन्छ ।


कुल जनसंख्यामा महिलाको संख्या १ करोड ५५ हजार छ, जसमा ४२ प्रतिशत महिला साक्षर छन् भने ५८ प्रतिशत महिला निरक्षर छन् । प्राय: साक्षर महिलाहरू सरकारी जागिर, गैरकृषिजन्य व्यवसाय, शिक्षिका तथा अन्य रोजगारी र आयमूलक व्यवसायमा संलग्न भई आयआर्जन गर्छन् भने कतिपय साक्षर महिलाहरूलाई घरायसी कार्यमा नै सीमित गराइएको छ । ग्रामीण भेगका धेरैजसो निरक्षर महिलाहरू विवाह पश्चातको जीवनलाई घरगृहस्थीमा र पैसा नआउने कार्यमा व्यतित गर्छन्, जसले गर्दा नत उनीहरूले सम्मान पाउँछन् न पूर्ण आत्मसन्तुष्टि नै । त्यसैले जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेका महिलालाई आफ्नो जीवनमा केही गर्नसक्ने क्षमता र आत्मविश्वास प्रदान गरी अवसर र अधिकार प्राप्त गर्नसक्ने बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।


सरकारले कृषि क्षेत्रमा महिला जनशक्तिले गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालीन कृषि योजना अनुरुप भूमिमाथिको स्वामित्व, कृषि सम्बन्धी प्राविधिक तालिम, बजार व्यवस्थापन र कृषिजन्य आयमूलक क्रियाकलापमा महिलाको हक–अधिकार कायम गर्न तथा महिला जनशक्ति परिचालन गर्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई कृषिमा सशक्त बनाउन बनेका नीति, नियम र कानुनहरूलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यावहारिक रूपमा लागू गरिनुपर्छ । महिला सशक्तीकरणका लागि शिक्षा, चेतना, अधिकार र अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ । लैङ्गिक रूपमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरू नै पछि परेको अवस्थामा महिला केन्द्रित सशक्तीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । तर महिला विकासका लागि पुरुषको सहयोग र भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।


सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता, पहुँच र नियन्त्रण बढाउँदै लैजानुपर्छ । घरायसी कार्यदेखि घर बाहिरका कार्यसम्म उनीहरूको निर्णय प्रक्रिया तथा परिचालनसम्म पहुँचमा अभिवृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नुपर्छ ।


सरकारी तथा गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूद्वारा महिलालाई आर्थिक आर्जनमा संलग्न गराउन थुप्रै महिलामैत्री योजना तर्जुमा गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा आशातित प्रतिफल पाउन सकिएको छैन । उनीहरूलाई जमिन, बजार, जल, मल, बीउ, प्रविधिमा पहुँच बढाएर आयआर्जनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नीति–निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि निम्न महिलामैत्री योजना आवश्यक पर्छ ।


१. कृषि उत्पादन सम्बन्धी निर्णय :

ग्रामीण क्षेत्रमा महिलालाई लक्षित गरी समूह गठन गर्ने, बिभिन्न प्राविधिक तालिममा सहभागी गराउने र मौसम अनुसारको बाली लगाउन प्रेरित गर्ने ।


२. स्रोतमाथिको पहुँच र निर्णय :

महिलाहरूलाई उत्पादनशील स्रोत जस्तै– भूमि, गाईवस्तु, कृषि औजार, कर्जा आदि माथिको पहुँच, स्वामित्व र सो सम्बन्धी निर्णय लिनसक्ने क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्छ, ।


३. आम्दानीको उपयोगमा नियन्त्रण :

हरेक आर्थिक पाटोमा महिलाहरूको सहभागिता र पहुँच बढाउँदै लैजानुपर्छ, जसले गर्दा आम्दानी र खर्चमाथिको एकल वा सामुहिक नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गर्छ ।


४. समुदायमा नेतृत्व :
सामाजिक वा आर्थिक समूहको सदस्यता र सार्वजनिक समारोहमा निर्धक्कले बोल्न सक्ने अवस्थामा ल्याउन विभिन्न कृषि सम्बन्धी तालिमद्वारा क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्छ । बजार व्यवस्थापन, सहकारी संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका, सरोकारवाला निकायहरूसँग नडराइकन आफ्ना समस्या भन्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।


५. कार्यबोझ घटाउने :

महिलाको कार्यबोझ घटाउने तथा उत्पादकत्व बढाउने कृषि प्रविधि लगायत अन्य प्रविधिहरूको प्रचार–प्रसार तथा ती प्रविधिमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।


स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार, गैरसरकारी संघ/संस्था र समुदायसँग सहकार्य गर्दै कृषिमा महिला सशक्तीकरण गरी उनीहरूको आयआर्जन, उत्पादन, पोषण तथा सरसफाइको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी सबैको हो । कृषिमा महिला नेतृत्व विकास गर्दै उत्पादकत्व तथा आम्दानी बढाउन उनीहरूको प्रविधिमा पहुँच र प्रयोगमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । कृषि तथा स्रोतसाधनमा लैङ्गिक समानतामा बढावा दिँदै महिलाको पोषण र स्वास्थ्य नतिजामा सुधार ल्याउनुपर्छ । ग्रामीण भेगका महिलाहरूले कृषिलाई दिनचर्यामा मात्र सीमित राखेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य गरी व्यवसायमुखी प्रविधिमा आधारित कृषि व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०८:३६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भेनेजुएलालाई सहयोगको अपिल

एजेन्सी

कराकस — भेनेजुएलामा जारी मानवीय संकट समाधानमा सहयोग गर्न अपिल गरिएको छ ।  दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रीय समूह लिमाका सदस्य राष्ट्रले लामो समयदेखि राजनीतिक र आर्थिक समस्याले ग्रस्त भेनेजुएलालाई सहयोग गर्न विश्व समुदायसँग आह्वान गरेको हो । 

क्यानडाको क्युबेकमा आयोजित लिमा समूहको बैठकमा सम्बोधन गर्दै क्यानेडाली विदेशमन्त्री फ्रान्स्वाँ–फिलिप चपागले भेनेजुएलामा जारी आन्तरिक द्वन्द्वका कारण ५० लाख मानिस अर्को देशमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भएको प्रति विश्वले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘भेनेजुएलामा भइरहेको मानवीय पीडा कम गर्न विश्व एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ र त्यसका लागि लिमा समूहले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

‘भेनेजुएला संकट समाधानका लागि तत्काल उपाय खोजिनुपर्छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हामी मिलेर काम गर्न तयार छौं,’ पेरुका विदेशमन्त्री नेस्टर पोपालिजियोले बैठकमा बताए ।

भेनेजुएलामा राष्ट्रपति निकोलास मादुरो र विपक्षी नेता ह्वा गुआइदोबीचको राजनीतिक संघर्षका कारण लाखौं मानिस आन्तरिक रूपमा समेत विस्थापित भएका छन् । लिमा समुदायले विपक्षी नेता गुआइदोलाई समर्थन गर्दै आइरहेको छ । गुआइदोले गत वर्ष आफूले आफैंलाई देशको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए । अवैधानिक निर्वाचनमार्फत मादुरो राष्ट्रपति निर्वाचित भएकाले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका हैसियतमा आफू देशको संविधानअुनसार राष्ट्रपति भएको उनको दाबी रहँदै आएको छ । मादुरोले वैधानिक निर्वाचनमार्फत आफू देशको राष्ट्रपति भएको भन्दै विदेशी शक्तिको आडमा विपक्षीले राष्ट्रघाती काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

स्वघोषित राष्ट्रपति गुआइदोलाई ५० भन्दाबढीले मान्यता दिएका छन् भने मादुरोको पक्षमा चीन, रुस र टर्कीजस्ता राष्ट्र देखिएका छन् । लिमा समूहले पनि मादुरोलाई राजीनामा दिएर देशको राजनीतिक निकास खोज्न आग्रह गर्दै आएको छ । समूहमा ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, पानामा, पाराग्वे, बोलिभिया, मेक्सिको, हाइटी, अर्जेन्टिना र सेन्ट लुसिया आबद्ध छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×