शिवरात्रिमा मात्रै होइन, अरू बेला पनि गाँजा !

नारायण घिमिरे

नेपालमा गाँजालाई गैरअपराधीकरण गर्नुका धेरै फाइदा छन् । नेपालमा गाँजाले अन्य उद्योगधन्दाले भन्दा चाँडो कम खर्चमा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । बाँझै बसिरहेको जमिनमा सम्भव हुने गाँजाको उब्जनी युवाहरूका लागि उच्च आकर्षणको विषय बन्नेछ ।

गाँजाका लगभग ४८० सारतत्त्वहरू संसारमै महँगो मानिने मेडिकल, यौनबर्द्धक, शक्तिबर्द्धक र मनोरञ्जनदायक पदार्थ उत्पादनमा खपत हुने गर्छन् । त्यसो भन्दैमा, गाँजा खेती र प्रशोधन गर्न पाउँदैमा नेपालले उच्चस्तरीय गाँजाको उत्पादनले दिनसक्ने विशाल फाइदा उठाउँछ भन्ने छैन । के चाहिँ हो भने, गाँजा खेती र प्रशोधन गर्न कानुनी स्वीकृति दिए संसारमा उत्पादन भएमध्ये यहाँको गाँजाको प्राविधिक र आर्थिक हैसियत अनुसारको लाभ नेपालले लिन सक्नेछ । गाँजाको कोपिला, पात, डाँठ, जरा र चोप तथा तिनको एक्सट्रेक, चूर्ण, लोक्ता, सिठा तथा तरल र ठोस उत्पादन बेच्न, कलमी गरेका वा हाइब्रिड बिरुवा र बीउ आदि बेच्न सक्नेछ ।


गाँजासहित संसारमै पाइनेमध्येका उत्कृष्ट गुणस्तरका सारतत्त्व दिने लगभग ७ हजार हर्बलको सुन्दर स्थान हो, नेपाल । यहाँका डाँडा र पखेरामा असरल्ल फालिएर बसेका औषधीय र सुगन्धित त्यस्ता वनस्पतिमध्ये झन्डै ३०० गाँजाजस्तै जताततै सजिलै हुने तर त्योभन्दा धेरै उपयोगी र मुनाफा दिने प्रकृतिका छन् । ती, लगभग ३०० वनस्पति नेपालमा गाँजाजस्तो कहिल्यै प्रतिबन्धमा परेनन् । प्रतिबन्धका कारण गाँजाबाट आज नेपालले अपेक्षित फाइदा उठाउन नसकिरहेको अवस्था सही थियो भने, प्रतिबन्धमा नरहेका ती ३०० हाराहारी उपजबाट हामीले किन कुनै उल्लेखनीय लाभ लिन सकेनौं त ? यसको जवाफ आएपछि मुलुकले आफ्नो समृद्धिका खातिर उपलब्ध उपायहरूको कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मेसो पाउनेछ । मतलब, नेपालको उत्पादन विश्वकै उच्च गुणस्तरको रहँदा–रहँदै पनि त्यसबाट मिल्ने फाइदाको मुख्य रस नेपालको विकाससँग कुनै साइनो नभएको अर्कै पक्षले उठाउने परम्परागत दुर्भाग्यबाट मुक्ति पाउन सक्नेछ ।


संसारमा जुन–जुन मुलुक करका रूपमा पाइने आर्थिक लाभ देखेर गाँजाको गैरअपराधीकरणमा प्रेरित भए, सरकारको कडा निगरानीका बावजुद ती गाँजासहित अन्य ड्रगका साम्राज्यमा बदलिए । गाँजाको गैरअपराधीकरण सुरु गर्दाताका ती मुलुकका शासकहरू आफूकहाँ कानुनी राज रहेको डिङ हाँक्ने गर्थे । कुनै पनि गैरकानुनी कार्य भए कानुनले कारबाही गर्छ, गाँजा प्रयोगबाट २ प्रतिशत मात्र अपराध हुने सम्भावना देखिँदैमा ९८ प्रतिशतलाई लक्षित गरी प्रतिबन्ध लगाउनु कानुनी राज्यको बर्खिलाफ हुन्छ भन्नेजस्ता आंठेजवाफहरूले त्यसताका सञ्चार माध्यममा निकै प्राथमिकता पाउने गर्थे । यथार्थमा गैरअपराधीकरणपछि गाँजाको कारोबार सय गुणा बढेको छ, तर न ती मुलुकले भएको कारोबारको १० प्रतिशतको कर पनि राज्यमा औपचारिक रूपमा दाखिल गराउन सकेका छन्, न कानुन नै प्रभावकारी हुन सकेको छ । ती मुलुकले केवल ड्रग माफियाहरूका लागि स्वर्गका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बदनामी कमाइरहेका छन् ।


अर्कातिर, जुन–जुन मुलुकले नाबालिगहरूका हातमा गाँजा तथा यसका उत्पादन पुग्न नदिने, तस्करका हातबाट कानुनी संयन्त्र हुँदै बजार पुर्‍याउने र नियन्त्रणका लागि प्रहरी, प्रशासन, अदालत, जेल परिचालन तथा सामाजिक पुनरुत्थानमा खेर गइरहेको अथाह धनराशि घटाउने नियतमा गाँजालाई गैरअपराधीकरण गरे, तिनको योजना सफल मात्र बनेन, मुलुककै आर्थिक समृद्धिमा उच्च योगदान हुन सक्यो । अहिले संसारभर ३.८ प्रतिशतभन्दा धेरैले, प्रतिबन्ध गरियोस् कि नगरियोस् भन्ने कुराको पूरै बेवास्ता गर्दै, गाँजाको नियमित वा पर्व र भेटघाटहरूमा सेवन गर्ने गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्गको तथ्याङ्क छ ।


झन् धर्म–संस्कृतिसँगै गाँजा सेवन जोडिएका नेपालजस्ता मुलुकमा जीवनमा कम्तीमा एक पटक यसलाई उपभोग गर्ने मानिसहरूको संख्या उल्लेख्य हुनु अचम्मको विषय रहेन । यही कारण नेपालमा गाँजा नियन्त्रणमा अथाह धनराशि खर्च हुने, गाँजाको कारोबारकै कारण प्रहरी र स्थानीय नेताहरू भ्रष्ट बन्ने तथा केवल व्यक्तिगत इबी साध्ने नियतले प्रहरी–प्रशासनले कसैलाई कानुनी रूपमा निषेधित लागूपदार्थ सेवन गरेको कसुरमा फसाएर अवस्था रहिरहेको छ । त्यसैले नेपालमा हाल गाँजाखेती र प्रशोधनलाई गैरअपराधीकरण गर्न माग गरिरहेका अभियन्ताहरू त्यसको उपलब्धि हाल छद्मभेषमा तस्करी गरिरहेकाहरूले नै लिने त होइनन् भनी चनाखो हुन जरुरी छ । तथापि अभियन्ताहरू यो सन्दर्भमा अनभिज्ञ रहँदैमा नेपालमा गाँजालाई गैरअपराधीकरण नगर्नु अर्को गम्भीर भूल हुनेछ ।


नेपालमा गाँजाजन्य चीज मिसाई बनेका औषधी पनि लागूऔषधकै श्रेणीमा पर्छन् । त्यसको अर्थ गाँजा प्रयोग हुने ८० भन्दा बढी प्राचीन आयुर्वेदिक औषधी सेवन गरिरहेका बिरामी, जोखिमपूर्ण छारेरोगको औषधी सेवन गर्दै गरेका बालबालिका, क्यान्सरको रोगबाट मुक्ति पाउन घर र अस्पतालमा चरम पीडा घटाउने औषधी र पेन किलरका रूपमा गाँजाको तेलको मालिस लिइरहेका आफन्त, युद्ध वा यातनापूर्ण कारबाहीको दर्द घटाउन गाँजाको प्रयोग गरिरहेका राष्ट्रसेवक सैनिक, प्रहरी वा अन्य पीडित मानिसलाई समेत लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले अपराधी करार गरिरहेको छ ।


सन् २०१९ मा प्रकाशित विश्व ड्रग रिपोर्ट अनुसार २०१७ मा संसारमा ५,०१९ टन सुकेको गाँजा, १,१६१ टन चरेस, ९ टन केटामाइन, ३.५ टन गाँजाको नशा दिने हेलोसिनोजिन उत्पादन भयो र १८८ मिलियन मानिसले गाँजा सेवन गरे । विगतमा भन्दा २०१७ मा सुकेको गाँजा सेवन गर्ने ७ प्रतिशतले बढेको हुँदाहुँदै नशादायक हेलोसिनोजिन खानेहरू सात गुणाले बढेको देखियो । अर्कातर्फ, केटामाइन खाने ३४ प्रतिशत र चरेस लगायतका गाँजाको रेजिन सेवन गर्नेहरू ३१ प्रतिशतले घटेको पाइयो ।


नेपालमा गाँजालाई गैरअपराधीकरण गर्न अहिले समय परिपक्व बनिसकेको छ । विश्व ड्रग रिपोर्ट २०१९ को डाटाका आधारमा नेपालले गाँजा खेतीबाट सम्भव हुने प्रभावकारी मुनाफा र प्रतिफल लिन स्तरीय गाँजा उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ । अर्कातर्फ, कार्बनडाई अक्साइड प्रयोग गरी गाँजाको सारतत्त्व निकालिने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ग्रिन तथा अर्गानिक प्रविधि सुपर क्रिटिकल एक्सट्रेक्सन प्रशोधन अवलम्बन गर्न अनिवार्य देखिन्छ ।


हाल औद्योगिक स्तरमा सुपर क्रिटिकल एक्सट्रेक्सन प्रशोधन प्रविधिमा काम गर्ने प्लान्टको सुरुको मूल्य सवा ३ करोडदेखि ४ करोड हाराहारी पर्ने गर्छ । नेपाल जस्ता मुलुकले यस्ता आधुनिक प्रविधिका मेसिनहरू खरिदका लागि वास्तविक नेपाली उद्यमीहरूलाई अन्य मुलुकले जस्तो ८०–८५ प्रतिशतसम्म अनुदानर आयातमा कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नत्र यस्तो प्रविधि, परम्परागत रूपमा चलिआए अनुरूप अनुदान नेपालमा लिने तर सम्पत्ति र चुरो लगानी विदेशमा थुपार्ने बानी परेका केही ठूला व्यापारिक घरानालाई पोस्ने अर्को माध्यम बन्नेछ ।


नेपाललाई हर्बहरूको साम्राज्यमा परिवर्तन गर्नसक्ने क्षमता राख्ने सबै हर्बल, औषधीय तथा सुगन्धित उपजहरूको सहज उत्पादन, प्रशोधन तथा कारोबारका लागि कानुनी संयन्त्र बनाउने यो सुवर्ण अवसर हो । नेपाल सरकारले यथाशीघ्र उपयुक्त कदम चालोस् ।


क्यानडा निवासी घिमिरे खाद्य तथा औषधि विज्ञ हुन् । प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०८:३१

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सवारी आयात र दर्ता बर्सेनि घट्दो

बैंक ऋणमा गरिएको कडाइले आयात कम भएको सरोकारवालाको दाबी 
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — सवारी साधन आयात र दर्ताको संख्या बर्सेनि घटिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार दर्ता र आयात चार वर्षअघिको तुलनामा आधा घटेको हो ।

०७३/०७४ को छ महिनामा सबै प्रकारका ७६ हजार ४ सय ४४ थान सवारी साधन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । तर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३८ हजार १ सय ८४ थान सवारी साधन भित्रिएको विभागले बताएको छ ।

बर्सेनि आयात घट्नुको कारण सवारी साधनमा असहज ऋण लगानी भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले बताए । ‘अहिले सवारी साधनमा ऋण लगानी गर्न सहज वातावरण छैन । बैंकले सवारी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले आयात घटिरहेको हो ।’ आयस्रोत र कर चुक्ताको प्रमाण बुझाएर मात्र कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था भएकाले सवारी किन्ने संख्या झन् कम हुँदै जाने उनको तर्क छ ।

समयमै विकास पूर्वाधार बन्न नसक्नु र भएका सडक राम्रो अवस्थामा नरहेकाले गाडी किन्नेहरूमा उत्साह नदेखिएको उनको बुझाइ छ । ‘उपत्यकामै साघुँरा सडक छन्,’ उनले भने, ‘गाडी किनेर मात्र भएन, त्यसलाई गुडाउने बाटो नै नभएपछि किन्ने पनि पछि पर्छन् ।’

संख्याका हिसाबले रकम घटे पनि रकमका हिसाबले उस्तैउस्तै देखिन्छ । आव ०७३/७४ मा २६ अर्ब ५८ करोड १९ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको सावरी साधन भित्रिएको थियो ।यो वर्ष हालसम्म २४ अर्ब ८५ करोड ४५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्र आयात भएको छ ।

आयात कम भएपछि त्यसको असर सरकारलाई राजस्व संकलनमा परिसकेको छ । भन्सार राजस्व लक्ष्यभन्दा निकै कम असुल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वज्निक बजेटको मध्यावधि समीक्षामा उल्लेख छ । भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सवारी साधनको राजस्व संकलनमा उतारचढाव छ । आयात भएका सवारीबाट आव ०७३/७४ मा ३० अर्ब २९ करोड ३८ लाख २७ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ भने आव ०७६/७७ मा २५ अर्ब ६९ करोड २८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

त्यस्तै आव ०७४/०७५ मा २५ अर्ब २ करोड ९३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । त्यस्तै आव ०७५/७६ मा ३० अर्ब ८८ करोड ६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । सवारी आयातसँगै दर्ता संख्या पनि घटेको छ । बाँकी आव ०७५/७६ को फागुनसम्म ३ लाख १८ हजार ४ सय ७७ थान सवारी दर्ता भएकामा १ लाख ५७ हजार ६३ थान घटेर यो वर्षमा १ लाख ६१ हजार ४ सय १४ थान मात्र सवारी दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक छ ।

आव ०४६/४७ देखि हालसम्म ३७ लाख २६ हजार ७ सय ५२ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी २९ लाख २२ हजार ६२ थान मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । त्यस्तै २ लाख ७१ हजार २ सय १९ थान कार, जिप र भ्यान, १ लाख ५९ हजार २ सय ६२ थान ट्र्याक्टर र पावर टिलर, १ लाख ५ हजार ८ सय ६६ थान क्रेन, डोजर, एस्काभेटर र ट्रक दर्ता भएका छन् ।

६८ हजार ८ सय ६५ थान पिकअप, ६१ हजार ७ सय ६६ थान टेम्पो, ५४ हजार ३ सय ९७ थान बस, ३६ हजार २ सय १ थान ई–रिक्सा, २८ हजार ६ सय ६५ थान मिनी बस र मिनी ट्रक, १० हजार २ सय ६५ थान माइक्रो र ८ हजार १ सय ८४ थान अन्य सवारी साधन दर्ता भएका छन् । बैंक ऋणमा गरिएको कडाइले गर्दा नै सवारी साधन आयात र दर्ता कम भएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । ‘विभागअन्तर्गतका कार्यालयले गाडी आएपछि दर्ता गर्ने हो,’ उनले भने, ‘धेरैजसो मानिस मोटरसाइकल चढ्छन्, यसमा पनि युवाको रुचि बढी देखिन्छ । अहिले युवा धेरै बिदेसिन थालेपछि त्यसमा पनि केही कम भएको हो ।’

सवारी दर्ता प्रत्येक वर्ष बढ्छ भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘एउटा गाडी १०/१५ वर्ष टिक्छ । वर्षैपिच्छे एक व्यक्तिले नयाँ नयाँ गाडी किन्न सक्दैनन्,’ उनले भने । सरकारले ल्याएको नियमअनुसार आफूहरू चल्नुपर्ने मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनुपमा खुञ्जेलीले बताइन् । अहिले सरकारले बैंकलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरूले पनि त्यसैअनुरूप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले ल्याउने नीति सही भए पनि कुनै अभ्यासबिनै आउने प्रावधानले समस्या पर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×