अतिवादको बाछिटा

चन्द्रकिशोर

हामी संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा छौं । कुनै पनि संविधानलाई देशको एउटा दस्तावेज मान्नु काफी छैन । किनभने संविधान त्यो मात्र होइन, जो यसको मूलपाठमा लेखिएको हुन्छ । संविधान त राज्यका अंगहरूद्वारा आत्मसात् गरिएका अभ्यास र अर्थहरूको समष्टि हो ।

त्यसैले त कतिपय संविधानविद् भन्ने गर्छन्— संविधानको अर्थ तथा सार त्यसलाई लागू गर्ने सरकार र तिनका अगुवा, त्यसलाई लागू गर्ने तरिका, देशको न्यायालयद्वारा दिइने व्याख्या तथा समय–समयमा विकसित हुने परम्परामा प्रतिध्वनित हुन्छ । संविधानले आफ्नो राजनीतिक भूगोलका बासिन्दाहरूका लागि शासन व्यवस्थाको आधारभूत ढांँचा निर्माण गर्छ भनिए पनि मुलुकभित्रको विद्यमान शक्ति संरचनाकै कारण वास्तवमा संविधानका शब्दहरूले अर्थ र अस्तित्व पाउने गर्छन् ।


संविधान कार्यान्वयन भएको चार वर्ष बितिसके । भनिन्छ, प्रत्येक संविधानले यसका निर्माताहरूका संकल्पना र मूल्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । अहिले प्रश्न उठ्दै छ, के अहिलेको संवैधानिक संरचना यसका निर्माताहरूको मानसमा थियो ? संविधान जनताका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मूल्य–मान्यता, तिनका आकांक्षामा आधारित हुन्छ भनिन्छ । त्यसो भए संविधानप्रति भुइँतहका कैयौं कोणबाट असहमतिको कोलाहल किन गुन्जियो ? कतिपय अवस्थामा संविधान सामाजिक परिवर्तनको साधन हुन्छ । त्यस्तोमा संविधानले आत्मवरण गरेको मूल्य यसले विरासतमा पाएको सामाजिक मूल्यभन्दा फरक हुन्छ ।


संविधान आफ्ना नागरिकका लागि अहिंसाको व्याकरण हो, तर यो संविधान हिंसाको जगबाट अछूतो छैन । अहिले चालु संविधानलाई लिएर कैयौं अतिवाद परिदृश्यमा छन् । एकातिर यस्ता व्यक्ति छन्, जो बहुमतका आधारमा संविधानका अक्षरहरूमा आफ्नो अभिप्राय कुँद्न उद्यत देखिन्छन् । अर्कातिर ती छन्, जो संविधानमा अन्तर्निहित जनपक्षीय उपलब्धि र अस्तित्वलाई समेत ठाडै अस्वीकार गर्छन् । निर्वाचित शासकहरूले के बिर्सने गरेका छन् भने, न निरंकुश न त नियन्त्रित साध्य नै हो संविधान । यो त जीवन्त र गतिशील साधन हो, जो जनदबाब वा जनआकांक्षाहरूद्वारा समयसापेक्ष हुन उत्प्रेरित भैरहन्छ । संविधानलाई अस्वीकार गर्नेहरू विमर्श–विमुखतामा तत्पर छन् । उता संशोधनवादीहरूले के चाहेका हुन्, प्रस्ट छैन । यस्तो रिक्तताका माझ विभिन्न सामुदायिक परकम्प अस्तित्वमा आउँदै छन् ।


अहिले कैयौं अतिवाद जुरमुराउँदै छन् । भूराजनीतिक अतिवादका बाछिटाहरू पर्ने सम्भावना टड्कारो छ । ‘काठमान्डु पोस्ट’ मा प्रकाशित एउटा चित्रलाई निहुँ बनाई जसरी चिनियाँ दूतावासको प्रतिक्रिया बाहिर आयो, त्यसले स्वतन्त्रताका पक्षधर आम नेपालीलाई चिन्तित बनाएको छ । यो यस्तो समयमा हुँदै छ, जतिखेर संविधानलाई ऐन–कानुनमार्फत प्वाल पार्ने र त्यसमा स्वतन्त्रतालाई जाक्ने नेपाल सरकारको बदनियत उजागर हुँदै छ । समृद्धिको काल्पनिकीमा निर्देशित लोकतन्त्र वा सामाजिक अनुशासनको खोजी सरकारको मूल ध्येय बनेको छ । आफ्नो भूमिका तन्काउने दाउमा रहेको उत्तरी खेलाडी यहाँको समाजलाई एक वा अर्को बहानामा विभाजित गर्ने उपायको खोजी गरिरहन्छ । अहिलेको प्रतिक्रिया यस्तै विचारग्रन्थिको उपज हो ।


भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा आफैमा कैयौं अतिवादको जननी हो । संविधानले लोकतन्त्रलाई आफ्नो प्राणवायु मानेको छ । प्रस्तावनामै लेखिएको छ— संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने... । बहुदलीय प्रणालीमा अनेक दल र विचारधारा हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ । तर लोकतान्त्रिक संविधानको शपथ खाएको सत्तारूढ नेकपा डबल जब कम्युनिस्ट शक्ति र सत्ताको कुरा गर्न थाल्छ, तब त्यसमा अतिवादको गन्ध आउन थाल्छ । कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो अति क्रान्तिकारिताले छिमेकीहरूलाई हाम्रा चोटाकोठामा चियाउने मौका दिने गर्छ ।


लोकतन्त्रको विकल्प छ र त्यो हो— लोकतन्त्र । सन् १९२७ मै जोन डेभीले भनेका थिए— लोकतन्त्रमा लाग्ने रोगको उपचार अर्को केही छैन; बढी, अझ बढी लोकतन्त्र मात्रै हो । जनतामा जति बढी अधिकार निहित हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै उन्नत र सुदृढ हुन्छ । देशसामु समृद्धि र सामाजिक अनुशासनको संकथन पस्केर संविधानभित्रबाट मजबुत जनताका ठाउँमा मजबुत सरकार र कमजोर जनता बनाउने उपक्रम आफैमा अतिवाद हो । एउटा अतिवादले अर्को अतिवादका लागि हौस्याउँछ । पद्धतिमा देखिएका अपर्याप्तता तथा पद्धतिभित्रैबाट परिमार्जनका अवसरमाथि आलटाल गर्नु वा औंल्याउन खोज्नेलाई आक्षेप लगाउनु पनि अतिवाद हो । पद्धतिबाहिर विकल्प खोज्ने प्रयास अहिलेको अवस्थामा अतिवादको अर्को अनुहार हो । पात्र र निहुँ फरक भए पनि अतिवादको उपस्थिति निरन्तर छ । इतिहास साक्षी छ, नेपालमा मध्यमार्गको दाहिने कुनो दक्षिणपन्थ बलियो हुँदा देब्रे कुनो उग्रवामपन्थ अझ उग्र हुँदै जान्छ । संविधान कार्यान्वयनको सवालमा मध्यमार्गको संकुचनले कालान्तरमा सामाजिक–राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई आमन्त्रण गर्छ । यो भनेको जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक दक्षिणपन्थीहरूका लागि अवसर हो ।


सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त हुने टिप्पणीहरू समाज नियाल्ने ऐनाजस्तै हुन् । यसमा सामाजिक र धार्मिक सवालमा असहिष्णुता नेपाली समाजमा भित्रिँदै गएको सूचना र संकेत भेटिन्छ । केही पहिलासम्म धार्मिक सवालमा मुखर असहिष्णुता देखिँदैनथ्यो । मानिसहरू हच्किन्थे । बरु राजनीतिक–सामाजिक विषयहरूमा अर्का पक्षमाथि तीखा टिप्पणी गर्ने, तिनको माध्यमप्रति कडा र कठोर दृष्टिकोण राख्ने गरिएको थियो । धार्मिक मतका आधारमा राजनीतिलाई ध्रुवीकरण गर्ने अतिवादी सोचले नेपाली मानसलाई संक्रमित गर्दै गएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हामी जति ‘कनेक्टेड’ छौं, उति नै ‘अनरिलेटेड’ पनि । हतारमा टिप्पणी गर्ने, कुण्ठा पोख्ने, रिस व्यक्त गर्ने वा चर्चा पाउने लोभले हामीलाई सोचविचार गर्ने ठाउँमा ‘राइट टु इन्सल्ट’ दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल अतिवादको एउटा सशक्त मञ्च बन्दै गएको छ । यो दक्षिणी बाछिटा हो । अतिवाद त्यो अवस्था हो, जुन प्रत्येक प्रतिकूल विमर्शलाई नियन्त्रण गर्ने र सबैलाई आफ्नो सर्तमा अनुशासित गर्ने ध्याउन्नमा हुन्छ । लोकतन्त्र त अतिवादका अनेक आयामलाई नियमित गर्ने एक तरिका मानिएको छ, तर अचेल यो मानौं निरंकुशताको छाता हुन पुगेको छ । संवादको उदार ‘स्पेस’ मार्ने चाहना सत्ताले गरोस् वा समाजभित्रबाटै उब्जियोस्, त्यो अतिवादको बीउ हो ।


अतिवाद मूल रूपमा सामाजिक स्तरमा पनि देखिन्छ । ‘सामाजिक’ शब्दलाई यहाँनिर केलाउन जरुरी छ । सामाजिक सत्ताको गहिरो सम्बन्ध समाजको सांस्कृतिक–धार्मिक पक्षसँग हुन्छ । कतिपयले धार्मिक समाजलाई समाज होइन, जातिहरूको समूह भन्छन् । जातहरूबीच श्रेणीक्रम छ । अचेल पुरानो जातिवाद नयाँ रूपमा नयाँ सत्ताको खोजीमा छ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको फैलिँदो आकर्षण र सरकारी संरक्षणले सामाजिक बनोटमै हेरफेर गरिदिएको छ । यो आर्थिक अतिवाद हो । नेपालमा व्याप्त हुँदै आएको आर्थिक अतिवाद ठूलो र अभेद्य देखिन थालेको छ ।


अतिवादको मूलस्रोत संवादमा अविश्वास हो । यसले अरूलाई मान्यता दिँदैन । यस शब्दको प्रयोग राजनीतिक र धार्मिक विषयमा यस्तो विचारधाराका लागि हुन्छ, जो मुख्यधारा वा समाजमा स्वीकार्य हुँदैन । नेपालमा अतिवादको इतिहास कति लामो छ, उत्तर सहज छैन । कुनै पनि दीर्घजीवी समाजमा एकै पटक अनेक प्रवृत्ति समानान्तर वा फरक–फरक चरणमा अस्तित्वमा आउँछन् । कुनै बखत एउटै परम्परामा समावेशी र अतिवादको तत्त्व भेटिन्छ । यहाँ जातपातको जडता र परस्परतालाई अतिवाद र समावेशीको उदाहरण मान्न सकिन्छ । अतिवादका बीच सामञ्जस्य नेपाली समाजको मूल प्रवृत्ति हो । नेपाली लोकतन्त्रमा किन गतिरोध आउँछ वा विराम लाग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ यहीँनिर भेटिन्छ । नेपाली लोकतन्त्रले मध्यमार्गलाई छाड्नु हुन्न । अतिवादलाई समाजबाट लखेट्न नागरिक अधिकारको रक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अहिंसाप्रति जनमानस सचेत रहनुपर्छ । आत्मविश्वासयुक्त लोकतान्त्रिक समाजले नै अतिवाद के हो वा होइन भनी खुला विमर्श गर्छ । सहिष्णुता र संवादमुखी परम्पराहरूको पुनरुत्पादनले नै सरकारी वा संकीर्ण वृत्तको अतिवादको आगोबाट जोगिन सकिन्छ । संवादका रैथाने संस्कृतिलाई ब्युँताएर नै नेपाली समाज र लोकतन्त्र उज्यालोतर्फ बढ्न सक्छ । प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:११

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फागुन १ : गौरव कि दुःस्वप्‍न ?

चन्द्रकिशोर

फागुन १ नेपाली स्मृतिलाई लामो समयसम्म पछ्याइरहने दिन हो । २०५२ सालको यही दिन नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष थालेको थियो । यो दिन पारेर प्रत्येक वर्ष जस्तो विमर्शको प्रक्षेपण गरिन्छ, त्यसभित्र अतिवादको गन्ध भेटिन्छ । एक पक्षले केवल युद्धको गौरवगान गर्ने, अर्को पक्षले दुःस्वप्न मात्रै मान्ने । तर यो यस्तो आली हो, जसले नेपाली समाजको विकासक्रमलाई विभाजन गर्छ । संघर्ष सुरु हुनुपहिले र पछिको नेपाली समाज । तसर्थ सशस्त्र विरोधको व्याकरणलाई फराकिलो क्यानभासमा हेर्नुपर्छ ।


फागुन १ ‘हिंसा उत्सव’ को दिन होइन कि, हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वा राजनीतिक क्षेत्रमा विद्यमान हिंसाको उपस्थितिप्रति मन्थन गर्ने अवसर हो । हिंसाको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सोच्ने र त्यसलाई कसरी न्यून गर्दै जाने भनी चिन्तन गर्ने मौका हो यो । परिवर्तनका लागि बन्दुक कुन अवस्थामा, कसरी, कोबाट, कुन क्षेत्रमा उठाइयो ? संघर्षको अवतरण कसरी भयो ? बन्दुक उठाउनेहरू कति बदलिए ? लक्ष्यको कति समीप पुगे ? नेपाली समाजको सामन्ती तर सहिष्णु धारले त्यो ज्वारभाटालाई आफूमा कसरी समाहित गर्‍यो ? यसपछि राजनीतिमा हिंसाको फुटकर प्रयोगले कसरी निरन्तरता पाउँदै गयो ? भुइँतहका योद्धाहरूमा केकस्तो परिवर्तनको इच्छा थियो ? कुन महान् परिवर्तन ल्याउने सोचका साथ तिनीहरू त्यसमा संलग्न भएका थिए र त्यो कसरी विस्तार भयो ? आम नेपालीमा यसबारे साझा बुझाइ र त्यसका लागि आवश्यक सामाजिक एवं शासकीय प्रबन्ध नभएसम्म हिंसाको पुनरावृत्ति भइराख्छ ।

हिंसाको अग्निले आन्तरिक अनुकूलता पाएको अवस्थामा मात्रै यो वा त्यो बाह्य पक्षले पानी वा पेट्रोल लिएर आउँछ । नेपाली समाजमा उदीयमान नवराजनीतिक शक्तिको मूल प्रवृत्ति जहिले पनि हिंसा रह्यो, पृथ्वीनारायणदेखि प्रचण्डसम्म । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले क्रान्ति र २०२८ सालमा वामपन्थीहरूले झापा आन्दोलन जस्ता प्रिय नाराका साथ गरे पनि तिनको माध्यम हिंसा नै थियो । नेपाली राजनीतिक विकासक्रममा हिंसाको निर्णायक भूमिका रहिआएको छ । अहिले संघीय संसदभित्र रहेका मुख्य ठूलो दलले हिंसालाई राजनीतिक निहितार्थका लागि प्रयोग गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टीले सात दलसंँग १२ बुँदे सहमति गर्दै मूलधारको राजनीति अपनायो, जसको परिणति बृहत् शान्ति सम्झौता थियो । यो सम्झौता हुँदै गर्दा एउटा वृत्तमा अब त राजनीतिक कारणले बन्दुक उठ्दैन होला भन्ने विश्वास थियो । तर भयो के ? जयकृष्ण गोइतदेखि विप्लवसम्मले फेरि उही गोरेटो समाउन पुगे । अहिले त झन् राजनीतिक हिंसा होइन, हिंसाको राजनीतिले स्पेस पाउँदै गएको छ ।

सामान्यतः कुनै पनि सभ्य समाजबाट वैधानिक र लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवहारको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । अहिंसा र लोकतन्त्र एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । जब कुनै पक्षद्वारा कुनै मागका लागि दबाब दिइन्छ, त्यतिखेर सत्ताद्वारा, त्यो चाहे राजनीतिक होस् वा धार्मिक–सांस्कृतिक, सदैव वैधानिकताको दुहाई दिइन्छ । यस्तो वैधानिकता प्रायः विद्यमान यथास्थितिवादी सत्ताका लागि अनुकूलता हुन जान्छ । किनकि कसैको वैधानिकता सत्ताको रवैयामा भर पर्ने हुन्छ । एक दिनअघिसम्म कतिपय माओवादी नेताका टाउकाको मोल तोकिएको थियो, रातारात फेरि उनीहरू वार्तायोग्य पात्र भए । संघर्षरत माओवादीहरू जे थिए–थिए, रूपान्तरण त सरकारी दृष्टिमा आयो ।

यस कारण राजनीतिक आचरणको प्रसंग उठ्दा त्यो वैधानिक हो कि लोकतान्त्रिक वा अहिंसक भनी छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि औचित्यपूर्ण दबाबलाई अवैध घोषित गर्नु कुनै सरकारको वैधानिक अधिकार हुनसक्छ, तर त्यो लोकतान्त्रिक नहुन पनि सक्छ । असहमतिको अधिकार लोकतन्त्रको मूलभूत गुण हो, कसैलाई पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नबाट रोक्नु हुन्न । कसैको माग आफ्ना लागि अनुकूल छैन भन्दैमा सत्ताले सुनुवाइ नगर्ने भन्ने हुँदैन । सशस्त्र संघर्षमा जानुपूर्व माओवादीहरूले बुझाएको ज्ञापनमाथि सुनुवाइ र संवाद भएको भए त्यो कालान्तरमा भयानक संक्रमणमा रूपान्तरण हुँदैनथ्यो कि ? इतिहासको झ्यालबाट चियाउँदा यस्तो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ नि !

कुनै पनि उत्पीडन, दमन र शोषण आफैमा हिंसा हो । सरकार वा सत्ताका कुनै पनि निकायले अहिंसक आचरणको आवरणमा गर्ने शोषण, दमन, विभेद वा उत्पीडन पनि हिंसा हो । आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई दबाउन सत्ताले प्रयोग गर्ने हिंसालाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । यहीँनिर एउटा सनातन प्रश्न खडा हुन्छ । सामाजिक उत्पीडन, आर्थिक शोषण र राजनीतिक दमनबाट ग्रस्त समाजले आफ्नो बचाउमा हिंसाको प्रयोग गर्छ भने त्यो वैधानिक किन हुने ? हिंसा खराब वा असल, यो पक्षले गर्दा ठीक अनि अर्को पक्षले गर्दा बेठीक भनी गणितीय सूत्रका आधारमा परिभाषित हुने कुरै होइन । अन्यायका विरुद्ध बन्दुक उठाउनेहरू गलत कि सही भन्न कम जटिल छैन । एउटै उत्तर दिन गाह्रो छ । परिस्थितिपिच्छे विश्लेषणमा यसको जवाफ अन्तर्निहित हुन्छ ।

तर राजनीतिक प्रश्नहरूको खोजीमा उठाइएको बन्दुकले अर्को प्रश्न जन्माउने गर्छ । बन्दुक चाहे जुन पक्षको हातमा होस्, त्यसले विवेकमाथि नै पहिलो प्रहार गर्छ । जहां बन्दुक छ, त्यहां थिचोमिचो सुरु भइहाल्छ; अपारदर्शिता, बलमिच्याइँ र आन्तरिक विभेदको सुरुआत भैहाल्छ । दुनियाँको जुनसुकै कुनामा गरिएको सशस्त्र संघर्षले पनि न्यायलाई मारेको, हिंसाको चक्रलाई टेवा दिएको नै भेटिन्छ । भयानक रक्तपातपछि प्राप्त हुने लासहरूमाथिको उपलब्धि कतिपय अवस्थामा फिका देखिन्छ । हिंसा आफैमा दुश्चक्र हो, यसको आधार घृणा हो । कतिपय भन्ने गर्छन्— महान् उद्देश्यप्राप्तिका लागि गरिने हिंसा हिंसा होइन । डाक्टर र अपराधीको चक्कुलाई एउटै श्रेणीमा राख्न सकिँदैन । एउटाको मनोभाव अर्कालाई जीवन दिने हुन्छ, जसमा करुणा प्रबल हुन्छ, जबकि अर्को पक्षको मनोभाव आक्रामक र क्रोधले भरिएको हुन्छ । केही आधुनिक विचारकहरूका मतमा, शोषितमाझ व्याप्त व्यवस्थाविशेषको घृणाले तिनलाई संगठित बनाउँछ र हिंसाले आत्मविश्वास भर्छ । तर उनीहरूले हेक्का राख्न नसकेको कुरा के हो भने, जुन समुदाय वा क्षेत्रले बन्दुक उठाएको हुन्छ, उसैले बढी क्षति बेहोरेको हुन्छ । घृणा र आक्रामकताको मनोभावले ऊ आफैलाई चिन्न र मानवीय संवेदना आर्जन गर्नमा तगारो हाल्छ ।

यसैले एक पटक हिंसाको गोलचक्करमा प्रवेश गरिसकेको समाज त्यसबाट चाँडै मुक्त हुन सक्दैन । भूकम्पका बेलामा जस्तो पछिपछिसम्म परकम्प आइरहन्छ । नेपालको नियति पनि यस्तै छ । पछाडि फर्केर हेर्दा एकै पटक कैयौं प्रश्न इतिहाससमक्ष तेर्सिन्छन् । तर प्रश्नको कठघराबाट नेपालको वर्तमान र आगत पनि कहांँ मुक्त छ त ! प्रत्येक समाजसंँग एउटा आशा हुन्छ— व्यक्तिमा बदलाव आउँछ, एउटा नयांँ सामाजिक व्यवस्था अस्तित्वमा आउँछ र समाजभित्र रहेका हिंसाका अवशेषहरू समाप्त हुन्छन् । तर यसका लागि पहिले असहमति र प्रतिरोधहरूलाई ‘स्पेस’ दिएर आफूभित्र समाहित गर्न आवश्यक छ । तर रचनात्मक प्रतिरोधले सत्तालाई दमन गर्नबाट रोक्छ वा दमन गरे दुनियाँले आलोचना गर्छ भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन ।

शान्तिपूर्ण विरोधलाई बल प्रयोग गरेर थिच्न खोज्ने कतिपय निर्वाचित सरकार स्वयं हिंसाका जननी हुन्् । अर्कातिर, हिंसाको बाटो समाउन उत्प्रेरित गर्ने नेतृत्वको जब चेत जाग्छ, तबसम्म निकै विलम्ब भइसकेको हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा जुनजुन शक्तिले बन्दुक समाए, तिनले आफ्नो विगतप्रति आत्मालोचनाको संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ, अनि मात्रै प्राप्त उपलब्धिप्रति दाबी गर्न मिल्छ । त्यसो नगर्नेहरू स्वयं उदार राजनीतिको आवरणमा हिंसाका पुजारी हुन् । एक पटक हिंसाको उपयोगितालाई स्वीकार गर्ने कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उद्देश्य आर्थिक–सामाजिक तनावहरूलाई कम गर्ने नभएपछि सत्ताको समानान्तर हिंसा–कारोबारीहरू सलबलाउन थाल्छन् । प्रतिक्रान्ति यस्तै अवस्थामा हुन्छ ।

नेपाली समाजमा छोटा–छोटा अहिंसक आन्दोलनहरू भएका छन् । सत्तालाई ब्युँझाउन अनेक रचनात्मक तरिका छन् । यसमा समय त लाग्छ, तर यसले हानि पुर्‍याउँदैन, आयुर्वेदिक औषधिजस्तै । आज सरकार वा समाजभित्र हिंसाको जुन अवशेष छ, त्यसको मनोविज्ञान बुझ्न जरुरी छ । किनकि हिंसा आफैमा अर्थशास्त्र पनि हो, समाजशास्त्र पनि । र, राजनीति त हुँदै हो । पुँजीवादी व्यवस्थाले हिंसासंग संघर्ष गर्न सक्दैन, किनकि प्रतिद्वन्द्विता उसको मूलमा छ र प्रतिद्वन्द्विता स्वयं हिंसाको स्रोत हो । जस्तो— हामीकहाँ रहेको परिवारको बनोटको जगमा अधिनायक मानस छ । वयको अधिनायक, लिङ्गको अधिनायक, अर्थको अधिनायक, जात र समुदायको अधिनायक । यो सबै हिंसा हो, जसले राजनीतिक हिंसामार्फत परिवर्तनका लागि आधार दिन्छ । आखिर फागुन १ को त्यो पाञ्चजन्य नादले पनि समानतापूर्ण सामाजिक ढांँचा विकसित गर्न खोजेको थियो ।

ब्रेख्तको एउटा नाटकमा एउटी युवती प्रहरीलाई भन्छिन्, ‘मलाई तिमीसँग डर लागिरहेको छ । यो देखेर तिमीलाई लाज लाग्दैन ?’ यस्तो समाज र राज्य बनोस्, जहां कोही कसैसँग डराउनु नपरोस् । यस कारण हिंसाको प्रत्येक आयामलाई चिन्न, निफन्न र फाल्न अहिंसक कोसिस गर्नु नै फागुन १ को चिरसन्देश हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×