अतिवादको बाछिटा

चन्द्रकिशोर

हामी संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा छौं । कुनै पनि संविधानलाई देशको एउटा दस्तावेज मान्नु काफी छैन । किनभने संविधान त्यो मात्र होइन, जो यसको मूलपाठमा लेखिएको हुन्छ । संविधान त राज्यका अंगहरूद्वारा आत्मसात् गरिएका अभ्यास र अर्थहरूको समष्टि हो ।

त्यसैले त कतिपय संविधानविद् भन्ने गर्छन्— संविधानको अर्थ तथा सार त्यसलाई लागू गर्ने सरकार र तिनका अगुवा, त्यसलाई लागू गर्ने तरिका, देशको न्यायालयद्वारा दिइने व्याख्या तथा समय–समयमा विकसित हुने परम्परामा प्रतिध्वनित हुन्छ । संविधानले आफ्नो राजनीतिक भूगोलका बासिन्दाहरूका लागि शासन व्यवस्थाको आधारभूत ढांँचा निर्माण गर्छ भनिए पनि मुलुकभित्रको विद्यमान शक्ति संरचनाकै कारण वास्तवमा संविधानका शब्दहरूले अर्थ र अस्तित्व पाउने गर्छन् ।


संविधान कार्यान्वयन भएको चार वर्ष बितिसके । भनिन्छ, प्रत्येक संविधानले यसका निर्माताहरूका संकल्पना र मूल्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । अहिले प्रश्न उठ्दै छ, के अहिलेको संवैधानिक संरचना यसका निर्माताहरूको मानसमा थियो ? संविधान जनताका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मूल्य–मान्यता, तिनका आकांक्षामा आधारित हुन्छ भनिन्छ । त्यसो भए संविधानप्रति भुइँतहका कैयौं कोणबाट असहमतिको कोलाहल किन गुन्जियो ? कतिपय अवस्थामा संविधान सामाजिक परिवर्तनको साधन हुन्छ । त्यस्तोमा संविधानले आत्मवरण गरेको मूल्य यसले विरासतमा पाएको सामाजिक मूल्यभन्दा फरक हुन्छ ।


संविधान आफ्ना नागरिकका लागि अहिंसाको व्याकरण हो, तर यो संविधान हिंसाको जगबाट अछूतो छैन । अहिले चालु संविधानलाई लिएर कैयौं अतिवाद परिदृश्यमा छन् । एकातिर यस्ता व्यक्ति छन्, जो बहुमतका आधारमा संविधानका अक्षरहरूमा आफ्नो अभिप्राय कुँद्न उद्यत देखिन्छन् । अर्कातिर ती छन्, जो संविधानमा अन्तर्निहित जनपक्षीय उपलब्धि र अस्तित्वलाई समेत ठाडै अस्वीकार गर्छन् । निर्वाचित शासकहरूले के बिर्सने गरेका छन् भने, न निरंकुश न त नियन्त्रित साध्य नै हो संविधान । यो त जीवन्त र गतिशील साधन हो, जो जनदबाब वा जनआकांक्षाहरूद्वारा समयसापेक्ष हुन उत्प्रेरित भैरहन्छ । संविधानलाई अस्वीकार गर्नेहरू विमर्श–विमुखतामा तत्पर छन् । उता संशोधनवादीहरूले के चाहेका हुन्, प्रस्ट छैन । यस्तो रिक्तताका माझ विभिन्न सामुदायिक परकम्प अस्तित्वमा आउँदै छन् ।


अहिले कैयौं अतिवाद जुरमुराउँदै छन् । भूराजनीतिक अतिवादका बाछिटाहरू पर्ने सम्भावना टड्कारो छ । ‘काठमान्डु पोस्ट’ मा प्रकाशित एउटा चित्रलाई निहुँ बनाई जसरी चिनियाँ दूतावासको प्रतिक्रिया बाहिर आयो, त्यसले स्वतन्त्रताका पक्षधर आम नेपालीलाई चिन्तित बनाएको छ । यो यस्तो समयमा हुँदै छ, जतिखेर संविधानलाई ऐन–कानुनमार्फत प्वाल पार्ने र त्यसमा स्वतन्त्रतालाई जाक्ने नेपाल सरकारको बदनियत उजागर हुँदै छ । समृद्धिको काल्पनिकीमा निर्देशित लोकतन्त्र वा सामाजिक अनुशासनको खोजी सरकारको मूल ध्येय बनेको छ । आफ्नो भूमिका तन्काउने दाउमा रहेको उत्तरी खेलाडी यहाँको समाजलाई एक वा अर्को बहानामा विभाजित गर्ने उपायको खोजी गरिरहन्छ । अहिलेको प्रतिक्रिया यस्तै विचारग्रन्थिको उपज हो ।


भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा आफैमा कैयौं अतिवादको जननी हो । संविधानले लोकतन्त्रलाई आफ्नो प्राणवायु मानेको छ । प्रस्तावनामै लेखिएको छ— संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने... । बहुदलीय प्रणालीमा अनेक दल र विचारधारा हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ । तर लोकतान्त्रिक संविधानको शपथ खाएको सत्तारूढ नेकपा डबल जब कम्युनिस्ट शक्ति र सत्ताको कुरा गर्न थाल्छ, तब त्यसमा अतिवादको गन्ध आउन थाल्छ । कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो अति क्रान्तिकारिताले छिमेकीहरूलाई हाम्रा चोटाकोठामा चियाउने मौका दिने गर्छ ।


लोकतन्त्रको विकल्प छ र त्यो हो— लोकतन्त्र । सन् १९२७ मै जोन डेभीले भनेका थिए— लोकतन्त्रमा लाग्ने रोगको उपचार अर्को केही छैन; बढी, अझ बढी लोकतन्त्र मात्रै हो । जनतामा जति बढी अधिकार निहित हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै उन्नत र सुदृढ हुन्छ । देशसामु समृद्धि र सामाजिक अनुशासनको संकथन पस्केर संविधानभित्रबाट मजबुत जनताका ठाउँमा मजबुत सरकार र कमजोर जनता बनाउने उपक्रम आफैमा अतिवाद हो । एउटा अतिवादले अर्को अतिवादका लागि हौस्याउँछ । पद्धतिमा देखिएका अपर्याप्तता तथा पद्धतिभित्रैबाट परिमार्जनका अवसरमाथि आलटाल गर्नु वा औंल्याउन खोज्नेलाई आक्षेप लगाउनु पनि अतिवाद हो । पद्धतिबाहिर विकल्प खोज्ने प्रयास अहिलेको अवस्थामा अतिवादको अर्को अनुहार हो । पात्र र निहुँ फरक भए पनि अतिवादको उपस्थिति निरन्तर छ । इतिहास साक्षी छ, नेपालमा मध्यमार्गको दाहिने कुनो दक्षिणपन्थ बलियो हुँदा देब्रे कुनो उग्रवामपन्थ अझ उग्र हुँदै जान्छ । संविधान कार्यान्वयनको सवालमा मध्यमार्गको संकुचनले कालान्तरमा सामाजिक–राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई आमन्त्रण गर्छ । यो भनेको जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक दक्षिणपन्थीहरूका लागि अवसर हो ।


सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त हुने टिप्पणीहरू समाज नियाल्ने ऐनाजस्तै हुन् । यसमा सामाजिक र धार्मिक सवालमा असहिष्णुता नेपाली समाजमा भित्रिँदै गएको सूचना र संकेत भेटिन्छ । केही पहिलासम्म धार्मिक सवालमा मुखर असहिष्णुता देखिँदैनथ्यो । मानिसहरू हच्किन्थे । बरु राजनीतिक–सामाजिक विषयहरूमा अर्का पक्षमाथि तीखा टिप्पणी गर्ने, तिनको माध्यमप्रति कडा र कठोर दृष्टिकोण राख्ने गरिएको थियो । धार्मिक मतका आधारमा राजनीतिलाई ध्रुवीकरण गर्ने अतिवादी सोचले नेपाली मानसलाई संक्रमित गर्दै गएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हामी जति ‘कनेक्टेड’ छौं, उति नै ‘अनरिलेटेड’ पनि । हतारमा टिप्पणी गर्ने, कुण्ठा पोख्ने, रिस व्यक्त गर्ने वा चर्चा पाउने लोभले हामीलाई सोचविचार गर्ने ठाउँमा ‘राइट टु इन्सल्ट’ दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल अतिवादको एउटा सशक्त मञ्च बन्दै गएको छ । यो दक्षिणी बाछिटा हो । अतिवाद त्यो अवस्था हो, जुन प्रत्येक प्रतिकूल विमर्शलाई नियन्त्रण गर्ने र सबैलाई आफ्नो सर्तमा अनुशासित गर्ने ध्याउन्नमा हुन्छ । लोकतन्त्र त अतिवादका अनेक आयामलाई नियमित गर्ने एक तरिका मानिएको छ, तर अचेल यो मानौं निरंकुशताको छाता हुन पुगेको छ । संवादको उदार ‘स्पेस’ मार्ने चाहना सत्ताले गरोस् वा समाजभित्रबाटै उब्जियोस्, त्यो अतिवादको बीउ हो ।


अतिवाद मूल रूपमा सामाजिक स्तरमा पनि देखिन्छ । ‘सामाजिक’ शब्दलाई यहाँनिर केलाउन जरुरी छ । सामाजिक सत्ताको गहिरो सम्बन्ध समाजको सांस्कृतिक–धार्मिक पक्षसँग हुन्छ । कतिपयले धार्मिक समाजलाई समाज होइन, जातिहरूको समूह भन्छन् । जातहरूबीच श्रेणीक्रम छ । अचेल पुरानो जातिवाद नयाँ रूपमा नयाँ सत्ताको खोजीमा छ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको फैलिँदो आकर्षण र सरकारी संरक्षणले सामाजिक बनोटमै हेरफेर गरिदिएको छ । यो आर्थिक अतिवाद हो । नेपालमा व्याप्त हुँदै आएको आर्थिक अतिवाद ठूलो र अभेद्य देखिन थालेको छ ।


अतिवादको मूलस्रोत संवादमा अविश्वास हो । यसले अरूलाई मान्यता दिँदैन । यस शब्दको प्रयोग राजनीतिक र धार्मिक विषयमा यस्तो विचारधाराका लागि हुन्छ, जो मुख्यधारा वा समाजमा स्वीकार्य हुँदैन । नेपालमा अतिवादको इतिहास कति लामो छ, उत्तर सहज छैन । कुनै पनि दीर्घजीवी समाजमा एकै पटक अनेक प्रवृत्ति समानान्तर वा फरक–फरक चरणमा अस्तित्वमा आउँछन् । कुनै बखत एउटै परम्परामा समावेशी र अतिवादको तत्त्व भेटिन्छ । यहाँ जातपातको जडता र परस्परतालाई अतिवाद र समावेशीको उदाहरण मान्न सकिन्छ । अतिवादका बीच सामञ्जस्य नेपाली समाजको मूल प्रवृत्ति हो । नेपाली लोकतन्त्रमा किन गतिरोध आउँछ वा विराम लाग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ यहीँनिर भेटिन्छ । नेपाली लोकतन्त्रले मध्यमार्गलाई छाड्नु हुन्न । अतिवादलाई समाजबाट लखेट्न नागरिक अधिकारको रक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अहिंसाप्रति जनमानस सचेत रहनुपर्छ । आत्मविश्वासयुक्त लोकतान्त्रिक समाजले नै अतिवाद के हो वा होइन भनी खुला विमर्श गर्छ । सहिष्णुता र संवादमुखी परम्पराहरूको पुनरुत्पादनले नै सरकारी वा संकीर्ण वृत्तको अतिवादको आगोबाट जोगिन सकिन्छ । संवादका रैथाने संस्कृतिलाई ब्युँताएर नै नेपाली समाज र लोकतन्त्र उज्यालोतर्फ बढ्न सक्छ । प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:११

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महिनावारीमा अन्धविश्वास

कुसुम केसी

पुरातनकालदेखि नै छोरीहरूलाई समुदायमा मात्र नभई घरभित्र पनि विभिन बहानामा बन्देज लगाइएको पाइन्छ । छोरी किशोरावस्थामा प्रवेश गर्न नपाउँदै घरपरिवारमा तनाव उत्पन्न हुन थाल्छ— अब महिनावारी सुरु हुने बेला भयो । उसलाई कहाँ र कसको घरमा राख्ने होला ?

पहाडी भेगतिर महिनावारीका बेला छोरीहरूलाई घरपरिवारबाट अलग गरी छिमेकी वा आफन्तको घरमा राखिन्छ । तराईमा कन्या भनेको महिनावारी पूर्वको उमेर हो । त्यसैले छोरीको कन्यादान महिनावारी हुनुअघि नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ । अझै विशेषगरी मध्यपश्चिम र सुदूर पश्चिममा महिनावारीको बेला छुट्टै घर ‘छाउगोठ’मा बस्नुपर्ने, नभए देउता रिसाउँछन् भन्ने सोच यथावत नै छ । उक्त समयमा छोरीहरू छाउगोठमा एक्लै बस्नुपर्दा डर र त्रासले निसासिएर, पोषणयुक्त खानपानको व्यवस्था नभएर, शौचालय जाँदा विषालु सर्पको टोकाइ, बलात्कार, दुर्व्यवहार तथा हिंसाको सिकार भएर अकालमा नै ज्यान गुमाएका दर्दनाक घटनाहरू सार्वजनिक भएका हामी सबैलाई अवगत नै छ ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको ४१.८२ प्रतिशत १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको छ । तीमध्ये बालिकाको संख्या बालबालिकाको जनसंख्याको ४९ प्रतिशत छ । नेपालमा करिब २२ प्रतिशत महिलाले १५ वर्षभन्दा कम उमेरमै कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक हिंसा र दुर्व्यवहार भोग्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएको छ । ८९ प्रतिशत किशोरीले महिनावारीको बेला छुवाछूत बार्ने, भेदभाव गर्ने, घर बाहिर राख्ने र छाउपडी गोठमा बस्नुपर्नेसम्म अवस्था भोग्नुपरेको बताएका छन् । २८ प्रतिशत विद्यालयमा छात्र र छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था छैन । विद्यालयमा महिनावारी भएका बेला तत्काल स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने व्यवस्था अधिकांश विद्यालयमा छैन । ८३ प्रतिशत किशोरीले महिनावारी भएको समयमा कपडा र केवल १५ प्रतिशतले स्यानिटरी प्याडको प्रयोग गर्ने गरेको बताउँछन् ।

बालिका अर्थात् किशोरीहरूको महिनावारीको बखतमा विद्यालय नआउनाले उनीहरूको पढाइ छुट्ने समस्या छ । १९ वर्षभन्दा कम उमेरका एक चौथाइ बालिकाको (२५ प्रतिशत) विवाह भएको तथ्य सन् २०१४ को सर्वेक्षणले देखाएको छ । १५ देखि १९ वर्षका १७ प्रतिशत किशोरीहरू किशोरावस्थामा नै आमा भइसक्छन् वा पहिलो बच्चा जन्माउन गर्भवती हुने गर्छन् ।

तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने छोरीहरूको साक्षरतामा कम पहुँच, लैंगिक भेदभाव, महिनावारी तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अन्य कारणले पनि घरायसी काममा बढी संलग्न रहने र राज्यको आर्थिक तथ्यांकमा उनीहरूको घरायसी कामको न्यून मूल्यांकन गरिने हुँदा पुरातन संस्कृति, परम्परा र संकीर्ण सोचको सीमारेखाभित्र बाँधिएका छन् ।

किशोरी तथा महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक र आत्मजागरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए पनि अझै महिनावारी सम्बधित अन्धविश्वास र कुप्रथाको अन्त्य हुनसकेको छैन ।

संविधानमा महिला विरुद्ध हुने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा र विभिन्न प्रकारका हिंसा (शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र शोषण) नगरिने र समस्यामा परेकाहरूलाई न्यायको निम्ति कानुनी प्रावधानको समेत व्यवस्था रहेको छ । अन्धविश्वास न्यूनीकरणको निम्ति सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिलाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक सोचको आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक व्यवस्था गरिएको छ ।

किशोरी सवाल र समस्या समाधानको निम्ति नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि केही प्रतिबद्धता राखेको छ । किशोरी अवस्थामा नै आमा बन्नेहरूको संख्या प्रति १ हजार ७१ जना रहेकोमा त्यसलाई घटाउँदै सन् २०१९ सम्ममा प्रति १ हजार ५६, २०२२ सम्ममा प्रति १ हजार ५१, २०२५ सम्ममा प्रति १ हजार ४३ र सन् २०३० सम्ममा प्रति १ हजार ३० जनामा ल्याउने लक्ष्य छ । साथै कक्षा १ मा भर्ना भएका बालक र बालिकामध्ये कक्षा ८ र १२ मा पुग्ने अनुपात बालकको तुलनामा बालिकाको कम रहेकोमा समान बनाउने लगायत लैङ्गिक विभेद सूचक विद्यमान अवस्थामा ०.४९ रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ०.०५ मा झार्ने उल्लख छ । लैङ्गिक सशक्तीकरण सूचक ०.५७ मात्र रहेकोमा त्यसलाई बढाउँदै ०.६९ पुर्‍याउने जमर्को गरिएको छ । जीवनमा कुनै न कुनै समयमा शारीरिक तथा यौनहिंसा भोग्न बाध्य भएका छोरीहरूको संख्या घटाएर उनीहरूलाई शैक्षिक पहुँच, किशोरीमैत्री शौचालय, विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय स्तरबाट नै नीतिगत, संरचनात्मक, व्यावहारिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा लागिपरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×