कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

महिनावारीमा अन्धविश्वास

कुसुम केसी

पुरातनकालदेखि नै छोरीहरूलाई समुदायमा मात्र नभई घरभित्र पनि विभिन बहानामा बन्देज लगाइएको पाइन्छ । छोरी किशोरावस्थामा प्रवेश गर्न नपाउँदै घरपरिवारमा तनाव उत्पन्न हुन थाल्छ— अब महिनावारी सुरु हुने बेला भयो । उसलाई कहाँ र कसको घरमा राख्ने होला ?

महिनावारीमा अन्धविश्वास

पहाडी भेगतिर महिनावारीका बेला छोरीहरूलाई घरपरिवारबाट अलग गरी छिमेकी वा आफन्तको घरमा राखिन्छ । तराईमा कन्या भनेको महिनावारी पूर्वको उमेर हो । त्यसैले छोरीको कन्यादान महिनावारी हुनुअघि नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ । अझै विशेषगरी मध्यपश्चिम र सुदूर पश्चिममा महिनावारीको बेला छुट्टै घर ‘छाउगोठ’मा बस्नुपर्ने, नभए देउता रिसाउँछन् भन्ने सोच यथावत नै छ । उक्त समयमा छोरीहरू छाउगोठमा एक्लै बस्नुपर्दा डर र त्रासले निसासिएर, पोषणयुक्त खानपानको व्यवस्था नभएर, शौचालय जाँदा विषालु सर्पको टोकाइ, बलात्कार, दुर्व्यवहार तथा हिंसाको सिकार भएर अकालमा नै ज्यान गुमाएका दर्दनाक घटनाहरू सार्वजनिक भएका हामी सबैलाई अवगत नै छ ।


राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको ४१.८२ प्रतिशत १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको छ । तीमध्ये बालिकाको संख्या बालबालिकाको जनसंख्याको ४९ प्रतिशत छ । नेपालमा करिब २२ प्रतिशत महिलाले १५ वर्षभन्दा कम उमेरमै कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक हिंसा र दुर्व्यवहार भोग्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएको छ । ८९ प्रतिशत किशोरीले महिनावारीको बेला छुवाछूत बार्ने, भेदभाव गर्ने, घर बाहिर राख्ने र छाउपडी गोठमा बस्नुपर्नेसम्म अवस्था भोग्नुपरेको बताएका छन् । २८ प्रतिशत विद्यालयमा छात्र र छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था छैन । विद्यालयमा महिनावारी भएका बेला तत्काल स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने व्यवस्था अधिकांश विद्यालयमा छैन । ८३ प्रतिशत किशोरीले महिनावारी भएको समयमा कपडा र केवल १५ प्रतिशतले स्यानिटरी प्याडको प्रयोग गर्ने गरेको बताउँछन् ।


बालिका अर्थात् किशोरीहरूको महिनावारीको बखतमा विद्यालय नआउनाले उनीहरूको पढाइ छुट्ने समस्या छ । १९ वर्षभन्दा कम उमेरका एक चौथाइ बालिकाको (२५ प्रतिशत) विवाह भएको तथ्य सन् २०१४ को सर्वेक्षणले देखाएको छ । १५ देखि १९ वर्षका १७ प्रतिशत किशोरीहरू किशोरावस्थामा नै आमा भइसक्छन् वा पहिलो बच्चा जन्माउन गर्भवती हुने गर्छन् ।


तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने छोरीहरूको साक्षरतामा कम पहुँच, लैंगिक भेदभाव, महिनावारी तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अन्य कारणले पनि घरायसी काममा बढी संलग्न रहने र राज्यको आर्थिक तथ्यांकमा उनीहरूको घरायसी कामको न्यून मूल्यांकन गरिने हुँदा पुरातन संस्कृति, परम्परा र संकीर्ण सोचको सीमारेखाभित्र बाँधिएका छन् ।


किशोरी तथा महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक र आत्मजागरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए पनि अझै महिनावारी सम्बधित अन्धविश्वास र कुप्रथाको अन्त्य हुनसकेको छैन ।


संविधानमा महिला विरुद्ध हुने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा र विभिन्न प्रकारका हिंसा (शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र शोषण) नगरिने र समस्यामा परेकाहरूलाई न्यायको निम्ति कानुनी प्रावधानको समेत व्यवस्था रहेको छ । अन्धविश्वास न्यूनीकरणको निम्ति सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिलाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक सोचको आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक व्यवस्था गरिएको छ ।


किशोरी सवाल र समस्या समाधानको निम्ति नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि केही प्रतिबद्धता राखेको छ । किशोरी अवस्थामा नै आमा बन्नेहरूको संख्या प्रति १ हजार ७१ जना रहेकोमा त्यसलाई घटाउँदै सन् २०१९ सम्ममा प्रति १ हजार ५६, २०२२ सम्ममा प्रति १ हजार ५१, २०२५ सम्ममा प्रति १ हजार ४३ र सन् २०३० सम्ममा प्रति १ हजार ३० जनामा ल्याउने लक्ष्य छ । साथै कक्षा १ मा भर्ना भएका बालक र बालिकामध्ये कक्षा ८ र १२ मा पुग्ने अनुपात बालकको तुलनामा बालिकाको कम रहेकोमा समान बनाउने लगायत लैङ्गिक विभेद सूचक विद्यमान अवस्थामा ०.४९ रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ०.०५ मा झार्ने उल्लख छ । लैङ्गिक सशक्तीकरण सूचक ०.५७ मात्र रहेकोमा त्यसलाई बढाउँदै ०.६९ पुर्‍याउने जमर्को गरिएको छ । जीवनमा कुनै न कुनै समयमा शारीरिक तथा यौनहिंसा भोग्न बाध्य भएका छोरीहरूको संख्या घटाएर उनीहरूलाई शैक्षिक पहुँच, किशोरीमैत्री शौचालय, विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय स्तरबाट नै नीतिगत, संरचनात्मक, व्यावहारिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा लागिपरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?