महिनावारीमा अन्धविश्वास

कुसुम केसी

पुरातनकालदेखि नै छोरीहरूलाई समुदायमा मात्र नभई घरभित्र पनि विभिन बहानामा बन्देज लगाइएको पाइन्छ । छोरी किशोरावस्थामा प्रवेश गर्न नपाउँदै घरपरिवारमा तनाव उत्पन्न हुन थाल्छ— अब महिनावारी सुरु हुने बेला भयो । उसलाई कहाँ र कसको घरमा राख्ने होला ?

पहाडी भेगतिर महिनावारीका बेला छोरीहरूलाई घरपरिवारबाट अलग गरी छिमेकी वा आफन्तको घरमा राखिन्छ । तराईमा कन्या भनेको महिनावारी पूर्वको उमेर हो । त्यसैले छोरीको कन्यादान महिनावारी हुनुअघि नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ । अझै विशेषगरी मध्यपश्चिम र सुदूर पश्चिममा महिनावारीको बेला छुट्टै घर ‘छाउगोठ’मा बस्नुपर्ने, नभए देउता रिसाउँछन् भन्ने सोच यथावत नै छ । उक्त समयमा छोरीहरू छाउगोठमा एक्लै बस्नुपर्दा डर र त्रासले निसासिएर, पोषणयुक्त खानपानको व्यवस्था नभएर, शौचालय जाँदा विषालु सर्पको टोकाइ, बलात्कार, दुर्व्यवहार तथा हिंसाको सिकार भएर अकालमा नै ज्यान गुमाएका दर्दनाक घटनाहरू सार्वजनिक भएका हामी सबैलाई अवगत नै छ ।


राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको ४१.८२ प्रतिशत १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको छ । तीमध्ये बालिकाको संख्या बालबालिकाको जनसंख्याको ४९ प्रतिशत छ । नेपालमा करिब २२ प्रतिशत महिलाले १५ वर्षभन्दा कम उमेरमै कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक हिंसा र दुर्व्यवहार भोग्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएको छ । ८९ प्रतिशत किशोरीले महिनावारीको बेला छुवाछूत बार्ने, भेदभाव गर्ने, घर बाहिर राख्ने र छाउपडी गोठमा बस्नुपर्नेसम्म अवस्था भोग्नुपरेको बताएका छन् । २८ प्रतिशत विद्यालयमा छात्र र छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था छैन । विद्यालयमा महिनावारी भएका बेला तत्काल स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने व्यवस्था अधिकांश विद्यालयमा छैन । ८३ प्रतिशत किशोरीले महिनावारी भएको समयमा कपडा र केवल १५ प्रतिशतले स्यानिटरी प्याडको प्रयोग गर्ने गरेको बताउँछन् ।


बालिका अर्थात् किशोरीहरूको महिनावारीको बखतमा विद्यालय नआउनाले उनीहरूको पढाइ छुट्ने समस्या छ । १९ वर्षभन्दा कम उमेरका एक चौथाइ बालिकाको (२५ प्रतिशत) विवाह भएको तथ्य सन् २०१४ को सर्वेक्षणले देखाएको छ । १५ देखि १९ वर्षका १७ प्रतिशत किशोरीहरू किशोरावस्थामा नै आमा भइसक्छन् वा पहिलो बच्चा जन्माउन गर्भवती हुने गर्छन् ।


तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने छोरीहरूको साक्षरतामा कम पहुँच, लैंगिक भेदभाव, महिनावारी तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अन्य कारणले पनि घरायसी काममा बढी संलग्न रहने र राज्यको आर्थिक तथ्यांकमा उनीहरूको घरायसी कामको न्यून मूल्यांकन गरिने हुँदा पुरातन संस्कृति, परम्परा र संकीर्ण सोचको सीमारेखाभित्र बाँधिएका छन् ।


किशोरी तथा महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक र आत्मजागरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए पनि अझै महिनावारी सम्बधित अन्धविश्वास र कुप्रथाको अन्त्य हुनसकेको छैन ।


संविधानमा महिला विरुद्ध हुने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा र विभिन्न प्रकारका हिंसा (शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र शोषण) नगरिने र समस्यामा परेकाहरूलाई न्यायको निम्ति कानुनी प्रावधानको समेत व्यवस्था रहेको छ । अन्धविश्वास न्यूनीकरणको निम्ति सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिलाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक सोचको आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक व्यवस्था गरिएको छ ।


किशोरी सवाल र समस्या समाधानको निम्ति नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि केही प्रतिबद्धता राखेको छ । किशोरी अवस्थामा नै आमा बन्नेहरूको संख्या प्रति १ हजार ७१ जना रहेकोमा त्यसलाई घटाउँदै सन् २०१९ सम्ममा प्रति १ हजार ५६, २०२२ सम्ममा प्रति १ हजार ५१, २०२५ सम्ममा प्रति १ हजार ४३ र सन् २०३० सम्ममा प्रति १ हजार ३० जनामा ल्याउने लक्ष्य छ । साथै कक्षा १ मा भर्ना भएका बालक र बालिकामध्ये कक्षा ८ र १२ मा पुग्ने अनुपात बालकको तुलनामा बालिकाको कम रहेकोमा समान बनाउने लगायत लैङ्गिक विभेद सूचक विद्यमान अवस्थामा ०.४९ रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ०.०५ मा झार्ने उल्लख छ । लैङ्गिक सशक्तीकरण सूचक ०.५७ मात्र रहेकोमा त्यसलाई बढाउँदै ०.६९ पुर्‍याउने जमर्को गरिएको छ । जीवनमा कुनै न कुनै समयमा शारीरिक तथा यौनहिंसा भोग्न बाध्य भएका छोरीहरूको संख्या घटाएर उनीहरूलाई शैक्षिक पहुँच, किशोरीमैत्री शौचालय, विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय स्तरबाट नै नीतिगत, संरचनात्मक, व्यावहारिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा लागिपरेको छ । प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:०८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कमरेडको खुसीशास्त्र

ओली सरकारसँग आम जनता खुसी छैनन् । गरिबहरु खुसी छैनन् । गृहिणीहरु खुसी छैनन् । जनजातिहरु खुसी छैनन् । विद्यार्थीहरु खुसी छैनन् । लेखक, कवि, कलाकारहरु खुसी छैनन् । तर पनि सरकार गदगद छ र प्रधानमन्त्री हर्षित छन् । 
केशव दाहाल

सरकारका दुई वर्ष बडो रजगजमा बिते । मनोरञ्जनमय । दुई वर्षको खुसी बाँड्दै प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक संसदमा भनेको सुनियो, ‘सरकार आफ्नो लक्ष्यमा सफल छ ।’ आफ्नो कार्यकालका उपलब्धिहरू सुनाइरहँदा प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा प्रायशः हेर्नलायक चञ्चलता देखिन्छ ।

त्यसो त ओली सरकारको नारा नै निकै चञ्चल छ— समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली । नारा अनुसार नै आफ्नो मुखमुद्रा, शब्द संयोजन र भावलाई जस्ताको तस्तै उतार्न प्रधानमन्त्री पनि सफल छन् । दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेकामा प्रधानमन्त्रीलाई बधाई । र, बधाई सरकारका प्रियजनहरूलाई जो सत्ताको भजन गाउँछन् र सत्ताकै स्वादमा रमाउँछन् ।

तर सत्ताको न्यानोले नछुने अर्को समाज पनि छ हामीसँग, जसले बालुवाटार चिन्दैन, न त बालुवाटारले उसलाई चिन्छ । त्यो सीमान्तकृतहरूको समाज हो । त्यसैले त्यो रुखो छ र रुखै बोल्छ । ऊ बालुवाटारमा बज्ने बाँसुरीको धुन सुन्दैन । ऊ नाच्दैन, गाउँदैन, रमाउँदैन । ऊ गरिब छ । आश्चर्य के छ भने, कम्युनिस्ट सरकारले सफलतापूर्वक दुई वर्ष बिताइरहँदा पनि त्यो समाज निरपेक्ष छ । बेखुस छ । अटेरी छ । कम्युनिस्टहरूसँग झुप्राको बगावत ? कस्तो आश्चर्य ! यो लेखमा म त्यस्तै अटेरी मान्छेहरूसँग कमरेड प्रधानमन्त्रीको साक्षात्कार गराउँछु, जो हाकाहाकी भन्छन्, ‘हामी दुःखमा छौं ।’ बालुवाटार नाचिरहँदा पनि ‘हामी दुःखमा छौं’ भनेर बगावत गर्ने त्यो समाज कुन हो ? लौ आज त्यही समाजको कुरा गरौं, जसको भाग्य न बालुवाटारले फेर्‍यो न त आन्दोलन र क्रान्तिहरूले ।

सर्वप्रथम सुकदेव महतोको कुरा गरौं । ऊ पूर्वी मधेसमा बस्छ । दिनरात माटोसँग खेल्छ । दस कट्ठा भाडाको जमिनमा तरकारी खेती गर्छ । कोपी फलाउँछ । खुर्सानी फलाउँछ । लौका फलाउँछ । जसै बारीमा लहलह तरकारी फल्छ, ऊ मक्ख पर्छ । सपना देख्न थाल्छ । सपना उही— एकसरो लुगा, दालभात र औषधीमूलो । तर जब तरकारी किन्न बारीमा कथित व्यापारी आउँछ, ऊ झसंग हुन्छ । किन झस्कन्छ सुकदेव ? किनभने ऊ पहिलो दिनदेखि नै ठगिन थाल्छ । बारीमा उसको कोपीको मूल्य तोकिन्छ— २० रुपैयाँ किलो । त्यही कोपी जब गृहणीको हातमा पुग्छ, दाम पर्छ— १२० रुपैयाँ । कोपी फलाउने र खानेबीचमा जुन १०० रुपैयाँ हराउँछ, त्यो कहाँ जान्छ ? सायद यो अंकको जादु न त प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ न कृषिमन्त्रीलाई । यो जादु सर्वत्र छ । प्याजमा छ । लसुनमा छ । दाल र चामलमा छ । मासुमा छ । दूधमा छ । सुकदेव आजित हुन्छ । न अर्जी गर्ने ठाउँ छ, न त न्याय दिने सरकार । यो सुकदेवको मात्र कथा हैन । यो ती हजारौं निर्धा किसानहरूको कथा हो, जो प्रत्येक साल घाटाको खेती गर्छन् र झन्झन् गरिब हुँदै छन् ।

पछिल्लो आँकडाले भन्छ— यो वर्षको मूल्यवृद्धि ४८ प्रतिशतमाथि छ । परिणाम किसान झन् गरिब ? गृहिणीहरू झन् तन्नम ? श्रमजीवीहरू झन् संकटमा ? राज्यले संरक्षण गरेको ‘बिचौलिया अर्थशास्त्र’ ले कसको सेवा गर्दै छ ? यो अर्थशास्त्रले त्यसैको सेवा गर्दै छ, जो दलाली गर्छ, जो कमिसनमा रमाउँछ, जो सिन्डिकेट चलाउँछ । उता दुःखी मान्छेहरू सुस्केरा हाल्छन् र भन्छन्, ‘यो साल पनि दुःखमै बित्ने भो ।’ यता दरबारका नायकहरू मुस्कुराउँदै गाउँछन्— ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ । सुकदेवहरूको दुःखको कथा हावामा नहराओस् । त्यसैले लेख्दै छु— प्रधानमन्त्री महोदय कृपया सचेत हुनुहोला, ‘सुकदेवहरू तपाईसँग पटक्कै खुसी छैनन्’ ।

मनध्वज विक पश्चिम पहाडमा बस्छ । प्रत्येक वर्ष ऊ र उसका साथीहरू भारतमा श्रम गर्न जान्छन् । उताकै बारीमा स्याउ टिप्छन् । उतैको बगैंचा गोड्छन् । भारी बोक्छन् । मोहल्लाहरूमा खबरदारी गर्छन् । होटलमा भुइँ पुछ्छन् । दरवान, गोर्खा र कान्छाका नाममा उनीहरू सरकारी राष्ट्रवादलाई बन्धकी राख्छन् र थोरै आर्थिक जोहो गरेर महाकाली तर्छन् । सबैलाई थाहा छ, हरेक वर्ष १० लाख मनध्वजहरू बालुवाको देश पुग्छन् । भारतमा निकृष्ट श्रम गर्नेहरूको त तथ्याङ्क पनि छैन । यति ठूलो श्रमशक्ति देशबाहिर जान्छ । यता देशमा रोजगारी छैन, उत्पादन छैन, अवसर छैन । युवा अधिकारकर्मीहरू भन्छन्— हप्तामा न्यूनतम एक घण्टा पनि काम नपाउनेहरू ०.६ प्रतिशत छन् । भनिन्छ, नेपाली युवाहरूको बेरोजगारी दर संसारमै उच्च छ । यस्तो अवस्था चिर्न बितेका दुई वर्षमा सरकारले के गर्‍यो ? कति उद्योग खुले ? कति रोजगारी खुल्यो ? युवाहरूको श्रम पलायन कति घट्यो ? गत वर्ष सरकारले सुरु गरेको रोजगार कार्यक्रम सुकिलामुकिलाहरूले सेल्फी हान्दैमा सकियो । सुनिँदै छ, यसपालि त्यो कार्यक्रमका लागि आर्थिक अभाव छ । यावत् तथ्यहरूलाई ‘रातो कार्पेट’ ले छोपेर यता सरकार भन्छ— गजब हुँदै छ; उता मनध्वजहरू भन्छन्, ‘बरबाद हुँदै छ ।’ यो विरोधाभास के हो ?

स्थानीय तहको करबारे सर्वत्र गुनासो छ । मान्छेहरू भन्छन् त्यो तीन गुणा बढ्यो । तर सेवा प्रवाहको अवस्था उस्तै छ । एकीकृत सम्पत्ति कर त थामिनसक्नु छ नै बाख्राको पाठो, सागको मुठो र निगुरो बेच्दासमेत गरिबले कर तिर्नुपर्छ । यसले जनतालाई आजित बनाउँदै छ । सरकार बलियो हुने र जनता कमजोर हुने लोकतन्त्र के लोकतन्त्र ? अन्यथा, हिजो नारायणहिटीसँग बगावत गर्नुको अर्थ के ? हाम्रा शासकहरूले ल्याउन चाहेका पछिल्ला विधेयकहरूले भन्छन्, जनआवाज नियन्त्रण गर्न खोजिँदै छ । सूचना प्रविधि विधेयक एउटा उदाहरण हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्को उदाहरण । आरोप छ, सरकार स्वयं नीतिगत भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त छ । यस्तो बेला नयाँ ऐनमा संघ र प्रदेश सरकारका नीतिगत निर्णयहरू छानबिन नहुने र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने प्रावधान राखिनुको अर्थ के ? यहीबीच भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड भए । तर सरकार पार्टीका मान्छेहरू बचाउन लिट्टी कसेर लागेको देखिँदै छ । कुरा सीधा छ, जनता शासकहरूमाथि नियन्त्रण चाहन्छन् । शासकहरू जनतामाथि । लामो संघर्षपछि पनि जनता र शासकहरूबीच उही मुद्दामा टकराव ? आफूमाथि आलोचना गर्नेहरूलाई प्रत्येक दिन होच्याउने सरकार कस्तो शासकीय संस्कृति निर्माण गर्दै छ ? जवाफ पाऊँ ।

तथ्यहरू बोल्छन्, ओली सरकारसँग आम जनता खुसी छैनन् । गरिबहरू खुसी छैनन् । गृहिणीहरू खुसी छैनन् । दलितहरू खुसी छैनन् । जनजातिहरू खुसी छैनन् । विद्यार्थीहरू खुसी छैनन् । लेखक, कवि, कलाकारहरू खुसी छैनन् । तर पनि सरकार गदगद छ र प्रधानमन्त्री हर्षित छन् । भुइँका मान्छेहरू बेखुसी हुँदा पनि सिंहदरबारमा झिलिमिली छ, कसरी ? यसको गुह्य वर्ग रूपान्तरणमा छ । सडक, खलियान र गाउँघरमा सर्वत्र भेटिने मान्छेहरूले भुइँको प्रतिनिधित्व गर्छन् । भुइँ भन्नाले आजका नेताहरूले टेक्ने त्यो थलो होइन, जहाँ पिर्कामा रातो कपडा ओछ्याई सलामी दिइन्छ । बरु भुइँ त्यो हो, जुन चिसो छ, जहाँ भोक छ । उखरमाउलो शोषण छ । बेरोजगारी छ । महँगी छ । निराशा छ । तर सरकार भुइँ देख्दैन । किनभने ऊ आकाशतिर हेर्छ । दुःख झुप्रामा छ, सरकार महलतिर हेर्छ । भुइँका मान्छेहरूले हिँड्ने बाटो, बस्ने घर, खाने खाना र लगाउने लुगा फरक छ । सरकार हिँड्ने बाटो, बस्ने घर, खाने खाना र लगाउने लुगा फरक छ । यही त आजको विरोधाभास हो । जब सबै कुरा फरक हुन्छ, तब दुःख र सुखको परिभाषा पनि त फरक हुन्छ । त्यसको शास्त्र पनि फरक हुन्छ र त्यसले सिर्जना गर्ने मनोभाव पनि ।

प्रश्न आउँछ, त्यसो भए को खुसी छन् त यो देशमा ? लोकतन्त्र स्थापनापछि आजसम्म आउँदा देशमा आधा दर्जन प्रधानमन्त्री बने, ती खुसी होलान् । सयौं मन्त्री बने । लगभग हजारमाथि सल्लाहकार बने । पटकपटक गरी झन्डै दुई हजार सभासद् बने हुन् । यसबीच सानाठूला गरी ५० हजारले लाभको पद प्राप्त गरे । कोही जनप्रतिनिधि बने, कोही राजदूत, केही विज्ञ, कोही सल्लाहकार । निश्चय नै आज ती मान्छेहरू खुसी छन् जसले गाउँगाउँमा सिंहदरबार खडा गरेका छन्, जसले बिचौलिया अर्थतन्त्रको साम्राज्य बनाएका छन्, जसले सत्ताको स्वाद चाखेका छन्, जसले लोकतन्त्रको मजा लिएका छन् । अन्यथा, सिंहदरबारले नहेरेका बाँकी प्रजाजन कहाँ खुसी छन् ? बेखुसीमा बस्न बाध्य मान्छेहरू सरकारका शत्रु होइनन् महाशय । कृपया उनीहरूसँग ईख नसाधौं, बरु उनीहरूका सपना सुनौं र सम्बोधन गरौं ।

सरकारलाई लाग्ला, ठूलो लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्दा सुकदेव र मनध्वजहरू छुट्छन् त के भयो ? त्यसो हो भने, दरबारमा खुसीको बाँसुरी बजाउँदा मनध्वजहरू किन रमाउनु ? कमरेडहरूले समृद्धिको राग तान्दा सुकदेवहरू किन नाच्नु ? ख्वामितको सवारी सडककिनारमा बसेर टुलुटुलु हेर्ने निर्धा मान्छेहरूले तपाईंको प्रत्येक लयमा किन ताली बजाउनु ? किनारमा फ्याँकिएका निर्धामान्छेहरूको दुःखको रहस्य बुझ्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीज्यू । अन्यथा, तपाईंको ‘सुख र समृद्धि’ को नारा फगत एउटा भ्रम हुनेछ । अन्यथा, तपाईंका सबैसबै दरबारिया रागहरू ती मान्छेका लागि मात्र भ्रम हुनेछन्, जो भुइँमा छन् र जसले दरबारको गजुर देखेका छैनन् ।
dahal.kemshab@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×