कमरेडको खुसीशास्त्र

ओली सरकारसँग आम जनता खुसी छैनन् । गरिबहरु खुसी छैनन् । गृहिणीहरु खुसी छैनन् । जनजातिहरु खुसी छैनन् । विद्यार्थीहरु खुसी छैनन् । लेखक, कवि, कलाकारहरु खुसी छैनन् । तर पनि सरकार गदगद छ र प्रधानमन्त्री हर्षित छन् । 
केशव दाहाल

सरकारका दुई वर्ष बडो रजगजमा बिते । मनोरञ्जनमय । दुई वर्षको खुसी बाँड्दै प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक संसदमा भनेको सुनियो, ‘सरकार आफ्नो लक्ष्यमा सफल छ ।’ आफ्नो कार्यकालका उपलब्धिहरू सुनाइरहँदा प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा प्रायशः हेर्नलायक चञ्चलता देखिन्छ ।

त्यसो त ओली सरकारको नारा नै निकै चञ्चल छ— समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली । नारा अनुसार नै आफ्नो मुखमुद्रा, शब्द संयोजन र भावलाई जस्ताको तस्तै उतार्न प्रधानमन्त्री पनि सफल छन् । दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेकामा प्रधानमन्त्रीलाई बधाई । र, बधाई सरकारका प्रियजनहरूलाई जो सत्ताको भजन गाउँछन् र सत्ताकै स्वादमा रमाउँछन् ।


तर सत्ताको न्यानोले नछुने अर्को समाज पनि छ हामीसँग, जसले बालुवाटार चिन्दैन, न त बालुवाटारले उसलाई चिन्छ । त्यो सीमान्तकृतहरूको समाज हो । त्यसैले त्यो रुखो छ र रुखै बोल्छ । ऊ बालुवाटारमा बज्ने बाँसुरीको धुन सुन्दैन । ऊ नाच्दैन, गाउँदैन, रमाउँदैन । ऊ गरिब छ । आश्चर्य के छ भने, कम्युनिस्ट सरकारले सफलतापूर्वक दुई वर्ष बिताइरहँदा पनि त्यो समाज निरपेक्ष छ । बेखुस छ । अटेरी छ । कम्युनिस्टहरूसँग झुप्राको बगावत ? कस्तो आश्चर्य ! यो लेखमा म त्यस्तै अटेरी मान्छेहरूसँग कमरेड प्रधानमन्त्रीको साक्षात्कार गराउँछु, जो हाकाहाकी भन्छन्, ‘हामी दुःखमा छौं ।’ बालुवाटार नाचिरहँदा पनि ‘हामी दुःखमा छौं’ भनेर बगावत गर्ने त्यो समाज कुन हो ? लौ आज त्यही समाजको कुरा गरौं, जसको भाग्य न बालुवाटारले फेर्‍यो न त आन्दोलन र क्रान्तिहरूले ।


सर्वप्रथम सुकदेव महतोको कुरा गरौं । ऊ पूर्वी मधेसमा बस्छ । दिनरात माटोसँग खेल्छ । दस कट्ठा भाडाको जमिनमा तरकारी खेती गर्छ । कोपी फलाउँछ । खुर्सानी फलाउँछ । लौका फलाउँछ । जसै बारीमा लहलह तरकारी फल्छ, ऊ मक्ख पर्छ । सपना देख्न थाल्छ । सपना उही— एकसरो लुगा, दालभात र औषधीमूलो । तर जब तरकारी किन्न बारीमा कथित व्यापारी आउँछ, ऊ झसंग हुन्छ । किन झस्कन्छ सुकदेव ? किनभने ऊ पहिलो दिनदेखि नै ठगिन थाल्छ । बारीमा उसको कोपीको मूल्य तोकिन्छ— २० रुपैयाँ किलो । त्यही कोपी जब गृहणीको हातमा पुग्छ, दाम पर्छ— १२० रुपैयाँ । कोपी फलाउने र खानेबीचमा जुन १०० रुपैयाँ हराउँछ, त्यो कहाँ जान्छ ? सायद यो अंकको जादु न त प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ न कृषिमन्त्रीलाई । यो जादु सर्वत्र छ । प्याजमा छ । लसुनमा छ । दाल र चामलमा छ । मासुमा छ । दूधमा छ । सुकदेव आजित हुन्छ । न अर्जी गर्ने ठाउँ छ, न त न्याय दिने सरकार । यो सुकदेवको मात्र कथा हैन । यो ती हजारौं निर्धा किसानहरूको कथा हो, जो प्रत्येक साल घाटाको खेती गर्छन् र झन्झन् गरिब हुँदै छन् ।


पछिल्लो आँकडाले भन्छ— यो वर्षको मूल्यवृद्धि ४८ प्रतिशतमाथि छ । परिणाम किसान झन् गरिब ? गृहिणीहरू झन् तन्नम ? श्रमजीवीहरू झन् संकटमा ? राज्यले संरक्षण गरेको ‘बिचौलिया अर्थशास्त्र’ ले कसको सेवा गर्दै छ ? यो अर्थशास्त्रले त्यसैको सेवा गर्दै छ, जो दलाली गर्छ, जो कमिसनमा रमाउँछ, जो सिन्डिकेट चलाउँछ । उता दुःखी मान्छेहरू सुस्केरा हाल्छन् र भन्छन्, ‘यो साल पनि दुःखमै बित्ने भो ।’ यता दरबारका नायकहरू मुस्कुराउँदै गाउँछन्— ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ । सुकदेवहरूको दुःखको कथा हावामा नहराओस् । त्यसैले लेख्दै छु— प्रधानमन्त्री महोदय कृपया सचेत हुनुहोला, ‘सुकदेवहरू तपाईसँग पटक्कै खुसी छैनन्’ ।


मनध्वज विक पश्चिम पहाडमा बस्छ । प्रत्येक वर्ष ऊ र उसका साथीहरू भारतमा श्रम गर्न जान्छन् । उताकै बारीमा स्याउ टिप्छन् । उतैको बगैंचा गोड्छन् । भारी बोक्छन् । मोहल्लाहरूमा खबरदारी गर्छन् । होटलमा भुइँ पुछ्छन् । दरवान, गोर्खा र कान्छाका नाममा उनीहरू सरकारी राष्ट्रवादलाई बन्धकी राख्छन् र थोरै आर्थिक जोहो गरेर महाकाली तर्छन् । सबैलाई थाहा छ, हरेक वर्ष १० लाख मनध्वजहरू बालुवाको देश पुग्छन् । भारतमा निकृष्ट श्रम गर्नेहरूको त तथ्याङ्क पनि छैन । यति ठूलो श्रमशक्ति देशबाहिर जान्छ । यता देशमा रोजगारी छैन, उत्पादन छैन, अवसर छैन । युवा अधिकारकर्मीहरू भन्छन्— हप्तामा न्यूनतम एक घण्टा पनि काम नपाउनेहरू ०.६ प्रतिशत छन् । भनिन्छ, नेपाली युवाहरूको बेरोजगारी दर संसारमै उच्च छ । यस्तो अवस्था चिर्न बितेका दुई वर्षमा सरकारले के गर्‍यो ? कति उद्योग खुले ? कति रोजगारी खुल्यो ? युवाहरूको श्रम पलायन कति घट्यो ? गत वर्ष सरकारले सुरु गरेको रोजगार कार्यक्रम सुकिलामुकिलाहरूले सेल्फी हान्दैमा सकियो । सुनिँदै छ, यसपालि त्यो कार्यक्रमका लागि आर्थिक अभाव छ । यावत् तथ्यहरूलाई ‘रातो कार्पेट’ ले छोपेर यता सरकार भन्छ— गजब हुँदै छ; उता मनध्वजहरू भन्छन्, ‘बरबाद हुँदै छ ।’ यो विरोधाभास के हो ?


स्थानीय तहको करबारे सर्वत्र गुनासो छ । मान्छेहरू भन्छन् त्यो तीन गुणा बढ्यो । तर सेवा प्रवाहको अवस्था उस्तै छ । एकीकृत सम्पत्ति कर त थामिनसक्नु छ नै बाख्राको पाठो, सागको मुठो र निगुरो बेच्दासमेत गरिबले कर तिर्नुपर्छ । यसले जनतालाई आजित बनाउँदै छ । सरकार बलियो हुने र जनता कमजोर हुने लोकतन्त्र के लोकतन्त्र ? अन्यथा, हिजो नारायणहिटीसँग बगावत गर्नुको अर्थ के ? हाम्रा शासकहरूले ल्याउन चाहेका पछिल्ला विधेयकहरूले भन्छन्, जनआवाज नियन्त्रण गर्न खोजिँदै छ । सूचना प्रविधि विधेयक एउटा उदाहरण हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्को उदाहरण । आरोप छ, सरकार स्वयं नीतिगत भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त छ । यस्तो बेला नयाँ ऐनमा संघ र प्रदेश सरकारका नीतिगत निर्णयहरू छानबिन नहुने र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने प्रावधान राखिनुको अर्थ के ? यहीबीच भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड भए । तर सरकार पार्टीका मान्छेहरू बचाउन लिट्टी कसेर लागेको देखिँदै छ । कुरा सीधा छ, जनता शासकहरूमाथि नियन्त्रण चाहन्छन् । शासकहरू जनतामाथि । लामो संघर्षपछि पनि जनता र शासकहरूबीच उही मुद्दामा टकराव ? आफूमाथि आलोचना गर्नेहरूलाई प्रत्येक दिन होच्याउने सरकार कस्तो शासकीय संस्कृति निर्माण गर्दै छ ? जवाफ पाऊँ ।


तथ्यहरू बोल्छन्, ओली सरकारसँग आम जनता खुसी छैनन् । गरिबहरू खुसी छैनन् । गृहिणीहरू खुसी छैनन् । दलितहरू खुसी छैनन् । जनजातिहरू खुसी छैनन् । विद्यार्थीहरू खुसी छैनन् । लेखक, कवि, कलाकारहरू खुसी छैनन् । तर पनि सरकार गदगद छ र प्रधानमन्त्री हर्षित छन् । भुइँका मान्छेहरू बेखुसी हुँदा पनि सिंहदरबारमा झिलिमिली छ, कसरी ? यसको गुह्य वर्ग रूपान्तरणमा छ । सडक, खलियान र गाउँघरमा सर्वत्र भेटिने मान्छेहरूले भुइँको प्रतिनिधित्व गर्छन् । भुइँ भन्नाले आजका नेताहरूले टेक्ने त्यो थलो होइन, जहाँ पिर्कामा रातो कपडा ओछ्याई सलामी दिइन्छ । बरु भुइँ त्यो हो, जुन चिसो छ, जहाँ भोक छ । उखरमाउलो शोषण छ । बेरोजगारी छ । महँगी छ । निराशा छ । तर सरकार भुइँ देख्दैन । किनभने ऊ आकाशतिर हेर्छ । दुःख झुप्रामा छ, सरकार महलतिर हेर्छ । भुइँका मान्छेहरूले हिँड्ने बाटो, बस्ने घर, खाने खाना र लगाउने लुगा फरक छ । सरकार हिँड्ने बाटो, बस्ने घर, खाने खाना र लगाउने लुगा फरक छ । यही त आजको विरोधाभास हो । जब सबै कुरा फरक हुन्छ, तब दुःख र सुखको परिभाषा पनि त फरक हुन्छ । त्यसको शास्त्र पनि फरक हुन्छ र त्यसले सिर्जना गर्ने मनोभाव पनि ।


प्रश्न आउँछ, त्यसो भए को खुसी छन् त यो देशमा ? लोकतन्त्र स्थापनापछि आजसम्म आउँदा देशमा आधा दर्जन प्रधानमन्त्री बने, ती खुसी होलान् । सयौं मन्त्री बने । लगभग हजारमाथि सल्लाहकार बने । पटकपटक गरी झन्डै दुई हजार सभासद् बने हुन् । यसबीच सानाठूला गरी ५० हजारले लाभको पद प्राप्त गरे । कोही जनप्रतिनिधि बने, कोही राजदूत, केही विज्ञ, कोही सल्लाहकार । निश्चय नै आज ती मान्छेहरू खुसी छन् जसले गाउँगाउँमा सिंहदरबार खडा गरेका छन्, जसले बिचौलिया अर्थतन्त्रको साम्राज्य बनाएका छन्, जसले सत्ताको स्वाद चाखेका छन्, जसले लोकतन्त्रको मजा लिएका छन् । अन्यथा, सिंहदरबारले नहेरेका बाँकी प्रजाजन कहाँ खुसी छन् ? बेखुसीमा बस्न बाध्य मान्छेहरू सरकारका शत्रु होइनन् महाशय । कृपया उनीहरूसँग ईख नसाधौं, बरु उनीहरूका सपना सुनौं र सम्बोधन गरौं ।


सरकारलाई लाग्ला, ठूलो लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्दा सुकदेव र मनध्वजहरू छुट्छन् त के भयो ? त्यसो हो भने, दरबारमा खुसीको बाँसुरी बजाउँदा मनध्वजहरू किन रमाउनु ? कमरेडहरूले समृद्धिको राग तान्दा सुकदेवहरू किन नाच्नु ? ख्वामितको सवारी सडककिनारमा बसेर टुलुटुलु हेर्ने निर्धा मान्छेहरूले तपाईंको प्रत्येक लयमा किन ताली बजाउनु ? किनारमा फ्याँकिएका निर्धामान्छेहरूको दुःखको रहस्य बुझ्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीज्यू । अन्यथा, तपाईंको ‘सुख र समृद्धि’ को नारा फगत एउटा भ्रम हुनेछ । अन्यथा, तपाईंका सबैसबै दरबारिया रागहरू ती मान्छेका लागि मात्र भ्रम हुनेछन्, जो भुइँमा छन् र जसले दरबारको गजुर देखेका छैनन् ।

dahal.kemshab@gmail.com प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:०६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनौतीको बाटामा राजनीति

प्रधानमन्त्रीले लगाएको प्रत्येक नाराको पछाडि–पछाडि दौडिने ‘पछुवा’ प्रेसको चाहना राख्ने सरकार लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैन । साम्यवादी र अधिनायकवादी समाजमा मात्र निर्देशित हुन्छ प्रेस ।
किशोर नेपाल

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको तन र मनबीच गज्जबको सन्तुलन देखिन्छ । उनको मनले उनको तन (शरीर) लाई आफ्नो कब्जामा लिएको छ । त्यसैले हो, उनी तीनचार घण्टा चल्ने बैठकहरूमा अलिकति पनि नआत्तिई बस्न सक्छन् । धाराप्रवाह बोल्न सक्छन् । उनी आफ्नो तनले दिएको सकस कतै प्रतिविम्बित हुन दिँदैनन् ।



उनमा कठोर इच्छाशक्ति छ । यो क्षमताको कारण हो— उनले निरन्तर अभ्यास गरेको तन र मनको अनुशासन । नत्र भने यो कुरा सबैलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्री ओली बिरामी छन् । यही साता उनको एन्जियोग्राफी गरिएको छ । चिकित्सकहरूले भनेजस्तो यो उनको ‘नियमित जाँच’ थिएन । वरिष्ठ चिकित्सक डा. मधु घिमिरेका अनुसार ‘कोरोनरी एन्जियोग्राफी’ कहिल्यै नियमित मेडिकल जाँचभित्र पर्दैन ।

बैठकमा लामो समय बस्न सक्ने र बोल्न सक्ने क्षमता भए पनि हिजोआज प्रधानमन्त्री ओलीका भनाइहरू असन्तुलित र प्रतिक्रियात्मक सुनिन थालेका छन् । उनी नेपाली प्रेससंँग निकै क्षुब्ध लाग्छन् । आफ्नो नेतृत्वमा देशले ‘यति धेरै’ विकास गर्दा पनि नेपाली प्रेसले त्यसको सराहना गर्न नसकेको कुरा उनले पटक–पटक सुनाएका छन् । देशका प्रधानमन्त्रीजस्तो सर्वोच्च कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिबाट यस्ता प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्तिको आशा राखिँदैन । प्रेस झरिलो भएन भने त्यसको उपादेयता नै रहँदैन । प्रधानमन्त्रीले लगाएका प्रत्येक नाराको पछाडि–पछाडि दौडिने ‘पछुवा’ प्रेसको चाहना राख्ने सरकार लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैन । साम्यवादी र अधिनायकवादी समाजमा मात्र निर्देशित हुन्छ, प्रेस । दार्चुला जस्तो दुर्गम जिल्लामा ‘तुइन’ हटाउने कामले प्राथमिकता पाउनैपर्ने हो । त्यस्तो प्राथमिकता दिन नसक्नु सरकारको असक्षमता हो । प्रेसले तुइनको फोटो खिचेर प्रकाशन गर्नु स्वाभाविक सन्दर्भ हो । त्यसलाई इंगित गरेर बोल्नु प्रधानमन्त्रीका लागि शोभनीय कुरा होइन ।

पछिल्लो समयको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली अलमलिएका छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको प्रसंगमा भएको राष्ट्रिय जनता पार्टीसँंगको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजपाका केही नेताहरू सत्तामा मिसिन आतुर देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूलाई सत्तामा समायोजन नगरेपछि उनीहरू बराबर दिल्ली र लखनउको चक्कर लगाइरहेका छन् । यो मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति नराम्रोसँग चुकेको छ । पार्टीभित्रको उनको गुट कमजोर भएकोले उनी पहिलेको जस्तो निर्णय लिइहाल्ने स्थितिमा देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको शक्तिको पहिलो वृत्तमा उनका मानिस देखिन छाडेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य बिगि्रँदै गएकाले त्यही आधारमा पार्टीभित्र उनको आलोचना बढ्न थालेको छ । पार्टीभित्रको उनको ‘आधार’ कमजोर भएकाले पनि पार्टीभित्रका विभिन्न गुटसँग खेल्ने उनको ‘विशेषता’ संकटमा परेको छ । उनको नेतृत्वमा पार्टीले संसदीय चुनावमा भाग लियो, एमाले–माओवादीको मिलन भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भयो । संसदमा उसको बहुमत स्थापित भयो । त्यो घटनाक्रमको दुई वर्ष पूरा भएको छ । यो दुई वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका यस्ता धेरै कुरा सुनाएका छन्, जसको हैसियत ‘उधारो’ छ । सरकारले गरेकाभन्दा गर्न नसकेका कामको थुप्रो ठूलो छ । यो सत्यलाई कसैले होइन भन्न सक्दैन ।

बितेका दुई वर्षसम्म नेकपाभित्रको माओवादी ‘न्याम्म’ परेको थियो । अहिले त्यो अवस्थामा परिवर्तन आएको छ । नेकपाका नेता वामदेव गौतमले शक्ति आर्जन गरेका छन् । पार्टी विधानलाई नै संशोधन गरेर उपाध्यक्ष पदमा भएको उनको मनोनयन अहिलेको नेकपामा एउटा छलाङ हो । संसदको सभामुख पदमा अग्नि सापकोटाको विजय प्रधानमन्त्री ओलीका विरोधीहरूको पक्षमा थियो । यसबाहेक नेकपाका माधव नेपाल र झलनाथ खनालजस्ता नेता प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा छैनन् । उनीहरूको असन्तोष लुकेको छैन । मन्त्रिपरिषदभित्र पनि असहमतिको आवाज नभएको होइन । तर, त्यो आवाज दबेको छ । भ्रष्टाचार फैलिएको छ । कतिपय काण्डमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको संलग्नता अकाट्य देखिएको छ । सरकारका लागि यो अवस्था सुखद होइन । यति बेला यो भन्न सकिन्छ कि यी विभिन्न कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेतृत्वले कोल्टे फेर्न थालेको छ । न्याम्म परेका माओवादीहरूको अनुहारमा चमक आउनु भनेको यसैको लक्षण हो ।

नेकपाभित्र शक्तिको हस्तान्तरण कति सहज होला ? सत्ता राजनीतिमा आउँदो तीन महिनाको समय निकै रोचक हुने देखिन्छ । यति बेला देशमा प्रधानमन्त्री ओली शारीरिक हिसाबले होइन, राजनीतिक हिसाबले नै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिको निर्माण हुँदै छ । यसका कारक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हुन्, जो दक्ष रणनीति निर्माता मानिन्छन् । उनलाई नेपाली जनताको छटपटी र अधैर्य स्वभावको जानकारी छ । विगत दुई वर्षको अवधिमा जनतालाई जति पनि सपना देखाइएका छन्, त्यो नेकपाकै लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । सत्तरी वर्षदेखि विकास पर्खेर बसेको जनतालाई अझै विकास पर्खेर बस भन्न कुनै सरकारले पनि सक्दैन । विकास र समृद्धिको नारा लगाउँदै सरकारमा आएको कम्युनिस्ट सरकारले त त्यसो भन्न सक्ने कुरै भएन । यो भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन, सरकारमाथि सामान्य जनताको भरोसा टुटिसकेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको घेराबन्दी सुरु गरिसकेका छन् । राजनीतिका ‘चालबाज’ खेलाडी हुन्, प्रचण्ड । उनलाई राजा महेन्द्रका सहयोगी स्वर्गीय डा. तुलसी गिरी जत्तिकै चालबाज भने पनि अत्युक्ति हुँदैन । प्रचण्डलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान छ कि यति बेला नेकपाका नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनाल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा सत्ताबाट प्रधानमन्त्री ओलीको विस्थापन चाहन्छन् । यही प्रसंगमा, प्रचण्डको प्रदेश भ्रमणको रफ्तार बढेको छ । नेकपाका अधिकांश सांसदहरूसँग उनको हिमचिम पनि बढेको छ ।

युद्धको राजनीतिबाट शान्तिको राजनीतिमा उनले जसरी छलाङ मारेका थिए, अहिले फरक प्रसंगमा, त्यसको सम्झना गर्नु रोचक हुनेछ । उनी अहिलेको अवस्थामा पनि त्यस्तै छलाङको तयारीमा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । राजनीतिमा खतरा मोल्न सक्ने मान्छे नतिजामा पुग्छ । जो खतरा मोल्न सक्दैन, त्यो कहीं पुग्न सक्दैन । प्रचण्डमा खतरा मोल्न सक्ने भरपूर क्षमता छ । अहिले उनलाई जसले जे भनेर आलोचना गरे पनि अन्ततः एउटा सानो कम्युनिस्ट पार्टीलाई संगठित गरेर दशक लामो हिंसात्मक संघर्षको नेतृत्व उनैले गरेका हुन् । जुन हिसाबले उनले हिंसात्मक संघर्षलाई नेपालको शक्ति र सत्ताको वृत्तमा अवतरण गराए, त्यो आफैमा एउटा सबल उदाहरण हो ।

संसारका सबै समाज शक्ति र सत्ताकेन्द्रित हुन्छन् । जुन व्यक्ति शक्ति र सत्ताको केन्द्रमा हुन्छ, उही सर्वाधिक शक्तिशाली मानिन्छ । सामन्तवाद, अभिजात्यवाद र पुँजीवादको मात्रै कुरा होइन यो । साम्यवाद र समाजवादसँग मात्रै गाँसिएको विषय पनि होइन यो । विकास, अन्वेषण, अनुसन्धान र दर्शनसँंग पनि यसको सान्दर्भिकता छैन । नेपालको मात्र होइन, संसारका सबै देशमा सत्ताको खेल यस्तै पहेलीहरूको आधारमा खेलिएको हुन्छ । नेपालमा यो खेल धेरैपटक खेलिए पनि यसले अहिलेसम्म कुनै प्रकारको उपलब्धि दिन सकेको छैन । केलाई यसको उपलब्धि मान्ने ? त्यसको पनि समुचित परिभाषा आउन सकेको छैन ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलायो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलोपटक २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइको सरकार बनाएको थियो । त्यो सरकारलाई राजा महेन्द्रले १८ महिनामा विस्थापित गरे । अब अहिले दोस्रोपटक नेकपाले यो अवसर पाएको छ । तर यो अवसरको सदुपयोग भएन । प्रधानमन्त्री ओलीले रेल, पानीजहाज र सुरुङमार्गको सपना त देखाए । ती सपनाले जनताको अतृप्ति मेटिने कुरा थिएन ।

आखिर जनतालाई चलायमान राख्ने भनेको त अर्थतन्त्र र बजारले नै रहेछ । अहिले जनता जुन सकस भोगिरहेका छन्, मूल्यवृद्धिको समस्या जसरी विकराल बनिरहेको छ, त्यसको समाधान प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले दिनसकेको छैन । सरकार दुईतिहाइको भएर मात्रै राजनीतिक स्थायित्व आउने होइन, त्यसका लागि जनताले सुलभ हिसाबले दानापानी र सामान्य सुविधा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । दुईतिहाइको सरकारले दुई वर्षको चुनौतीरहित अवसर निरर्थक बिताएको छ । राजनीति फेरि एकपटक चुनौतीपूर्ण बन्दै छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×