चुनौतीको बाटामा राजनीति

प्रधानमन्त्रीले लगाएको प्रत्येक नाराको पछाडि–पछाडि दौडिने ‘पछुवा’ प्रेसको चाहना राख्ने सरकार लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैन । साम्यवादी र अधिनायकवादी समाजमा मात्र निर्देशित हुन्छ प्रेस ।
किशोर नेपाल

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको तन र मनबीच गज्जबको सन्तुलन देखिन्छ । उनको मनले उनको तन (शरीर) लाई आफ्नो कब्जामा लिएको छ । त्यसैले हो, उनी तीनचार घण्टा चल्ने बैठकहरूमा अलिकति पनि नआत्तिई बस्न सक्छन् । धाराप्रवाह बोल्न सक्छन् । उनी आफ्नो तनले दिएको सकस कतै प्रतिविम्बित हुन दिँदैनन् ।



उनमा कठोर इच्छाशक्ति छ । यो क्षमताको कारण हो— उनले निरन्तर अभ्यास गरेको तन र मनको अनुशासन । नत्र भने यो कुरा सबैलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्री ओली बिरामी छन् । यही साता उनको एन्जियोग्राफी गरिएको छ । चिकित्सकहरूले भनेजस्तो यो उनको ‘नियमित जाँच’ थिएन । वरिष्ठ चिकित्सक डा. मधु घिमिरेका अनुसार ‘कोरोनरी एन्जियोग्राफी’ कहिल्यै नियमित मेडिकल जाँचभित्र पर्दैन ।


बैठकमा लामो समय बस्न सक्ने र बोल्न सक्ने क्षमता भए पनि हिजोआज प्रधानमन्त्री ओलीका भनाइहरू असन्तुलित र प्रतिक्रियात्मक सुनिन थालेका छन् । उनी नेपाली प्रेससंँग निकै क्षुब्ध लाग्छन् । आफ्नो नेतृत्वमा देशले ‘यति धेरै’ विकास गर्दा पनि नेपाली प्रेसले त्यसको सराहना गर्न नसकेको कुरा उनले पटक–पटक सुनाएका छन् । देशका प्रधानमन्त्रीजस्तो सर्वोच्च कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिबाट यस्ता प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्तिको आशा राखिँदैन । प्रेस झरिलो भएन भने त्यसको उपादेयता नै रहँदैन । प्रधानमन्त्रीले लगाएका प्रत्येक नाराको पछाडि–पछाडि दौडिने ‘पछुवा’ प्रेसको चाहना राख्ने सरकार लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैन । साम्यवादी र अधिनायकवादी समाजमा मात्र निर्देशित हुन्छ, प्रेस । दार्चुला जस्तो दुर्गम जिल्लामा ‘तुइन’ हटाउने कामले प्राथमिकता पाउनैपर्ने हो । त्यस्तो प्राथमिकता दिन नसक्नु सरकारको असक्षमता हो । प्रेसले तुइनको फोटो खिचेर प्रकाशन गर्नु स्वाभाविक सन्दर्भ हो । त्यसलाई इंगित गरेर बोल्नु प्रधानमन्त्रीका लागि शोभनीय कुरा होइन ।


पछिल्लो समयको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली अलमलिएका छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको प्रसंगमा भएको राष्ट्रिय जनता पार्टीसँंगको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजपाका केही नेताहरू सत्तामा मिसिन आतुर देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूलाई सत्तामा समायोजन नगरेपछि उनीहरू बराबर दिल्ली र लखनउको चक्कर लगाइरहेका छन् । यो मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति नराम्रोसँग चुकेको छ । पार्टीभित्रको उनको गुट कमजोर भएकोले उनी पहिलेको जस्तो निर्णय लिइहाल्ने स्थितिमा देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको शक्तिको पहिलो वृत्तमा उनका मानिस देखिन छाडेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य बिगि्रँदै गएकाले त्यही आधारमा पार्टीभित्र उनको आलोचना बढ्न थालेको छ । पार्टीभित्रको उनको ‘आधार’ कमजोर भएकाले पनि पार्टीभित्रका विभिन्न गुटसँग खेल्ने उनको ‘विशेषता’ संकटमा परेको छ । उनको नेतृत्वमा पार्टीले संसदीय चुनावमा भाग लियो, एमाले–माओवादीको मिलन भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भयो । संसदमा उसको बहुमत स्थापित भयो । त्यो घटनाक्रमको दुई वर्ष पूरा भएको छ । यो दुई वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका यस्ता धेरै कुरा सुनाएका छन्, जसको हैसियत ‘उधारो’ छ । सरकारले गरेकाभन्दा गर्न नसकेका कामको थुप्रो ठूलो छ । यो सत्यलाई कसैले होइन भन्न सक्दैन ।


बितेका दुई वर्षसम्म नेकपाभित्रको माओवादी ‘न्याम्म’ परेको थियो । अहिले त्यो अवस्थामा परिवर्तन आएको छ । नेकपाका नेता वामदेव गौतमले शक्ति आर्जन गरेका छन् । पार्टी विधानलाई नै संशोधन गरेर उपाध्यक्ष पदमा भएको उनको मनोनयन अहिलेको नेकपामा एउटा छलाङ हो । संसदको सभामुख पदमा अग्नि सापकोटाको विजय प्रधानमन्त्री ओलीका विरोधीहरूको पक्षमा थियो । यसबाहेक नेकपाका माधव नेपाल र झलनाथ खनालजस्ता नेता प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा छैनन् । उनीहरूको असन्तोष लुकेको छैन । मन्त्रिपरिषदभित्र पनि असहमतिको आवाज नभएको होइन । तर, त्यो आवाज दबेको छ । भ्रष्टाचार फैलिएको छ । कतिपय काण्डमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको संलग्नता अकाट्य देखिएको छ । सरकारका लागि यो अवस्था सुखद होइन । यति बेला यो भन्न सकिन्छ कि यी विभिन्न कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेतृत्वले कोल्टे फेर्न थालेको छ । न्याम्म परेका माओवादीहरूको अनुहारमा चमक आउनु भनेको यसैको लक्षण हो ।


नेकपाभित्र शक्तिको हस्तान्तरण कति सहज होला ? सत्ता राजनीतिमा आउँदो तीन महिनाको समय निकै रोचक हुने देखिन्छ । यति बेला देशमा प्रधानमन्त्री ओली शारीरिक हिसाबले होइन, राजनीतिक हिसाबले नै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिको निर्माण हुँदै छ । यसका कारक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हुन्, जो दक्ष रणनीति निर्माता मानिन्छन् । उनलाई नेपाली जनताको छटपटी र अधैर्य स्वभावको जानकारी छ । विगत दुई वर्षको अवधिमा जनतालाई जति पनि सपना देखाइएका छन्, त्यो नेकपाकै लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । सत्तरी वर्षदेखि विकास पर्खेर बसेको जनतालाई अझै विकास पर्खेर बस भन्न कुनै सरकारले पनि सक्दैन । विकास र समृद्धिको नारा लगाउँदै सरकारमा आएको कम्युनिस्ट सरकारले त त्यसो भन्न सक्ने कुरै भएन । यो भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन, सरकारमाथि सामान्य जनताको भरोसा टुटिसकेको छ ।


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको घेराबन्दी सुरु गरिसकेका छन् । राजनीतिका ‘चालबाज’ खेलाडी हुन्, प्रचण्ड । उनलाई राजा महेन्द्रका सहयोगी स्वर्गीय डा. तुलसी गिरी जत्तिकै चालबाज भने पनि अत्युक्ति हुँदैन । प्रचण्डलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान छ कि यति बेला नेकपाका नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनाल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा सत्ताबाट प्रधानमन्त्री ओलीको विस्थापन चाहन्छन् । यही प्रसंगमा, प्रचण्डको प्रदेश भ्रमणको रफ्तार बढेको छ । नेकपाका अधिकांश सांसदहरूसँग उनको हिमचिम पनि बढेको छ ।


युद्धको राजनीतिबाट शान्तिको राजनीतिमा उनले जसरी छलाङ मारेका थिए, अहिले फरक प्रसंगमा, त्यसको सम्झना गर्नु रोचक हुनेछ । उनी अहिलेको अवस्थामा पनि त्यस्तै छलाङको तयारीमा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । राजनीतिमा खतरा मोल्न सक्ने मान्छे नतिजामा पुग्छ । जो खतरा मोल्न सक्दैन, त्यो कहीं पुग्न सक्दैन । प्रचण्डमा खतरा मोल्न सक्ने भरपूर क्षमता छ । अहिले उनलाई जसले जे भनेर आलोचना गरे पनि अन्ततः एउटा सानो कम्युनिस्ट पार्टीलाई संगठित गरेर दशक लामो हिंसात्मक संघर्षको नेतृत्व उनैले गरेका हुन् । जुन हिसाबले उनले हिंसात्मक संघर्षलाई नेपालको शक्ति र सत्ताको वृत्तमा अवतरण गराए, त्यो आफैमा एउटा सबल उदाहरण हो ।


संसारका सबै समाज शक्ति र सत्ताकेन्द्रित हुन्छन् । जुन व्यक्ति शक्ति र सत्ताको केन्द्रमा हुन्छ, उही सर्वाधिक शक्तिशाली मानिन्छ । सामन्तवाद, अभिजात्यवाद र पुँजीवादको मात्रै कुरा होइन यो । साम्यवाद र समाजवादसँग मात्रै गाँसिएको विषय पनि होइन यो । विकास, अन्वेषण, अनुसन्धान र दर्शनसँंग पनि यसको सान्दर्भिकता छैन । नेपालको मात्र होइन, संसारका सबै देशमा सत्ताको खेल यस्तै पहेलीहरूको आधारमा खेलिएको हुन्छ । नेपालमा यो खेल धेरैपटक खेलिए पनि यसले अहिलेसम्म कुनै प्रकारको उपलब्धि दिन सकेको छैन । केलाई यसको उपलब्धि मान्ने ? त्यसको पनि समुचित परिभाषा आउन सकेको छैन ।


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलायो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलोपटक २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइको सरकार बनाएको थियो । त्यो सरकारलाई राजा महेन्द्रले १८ महिनामा विस्थापित गरे । अब अहिले दोस्रोपटक नेकपाले यो अवसर पाएको छ । तर यो अवसरको सदुपयोग भएन । प्रधानमन्त्री ओलीले रेल, पानीजहाज र सुरुङमार्गको सपना त देखाए । ती सपनाले जनताको अतृप्ति मेटिने कुरा थिएन ।


आखिर जनतालाई चलायमान राख्ने भनेको त अर्थतन्त्र र बजारले नै रहेछ । अहिले जनता जुन सकस भोगिरहेका छन्, मूल्यवृद्धिको समस्या जसरी विकराल बनिरहेको छ, त्यसको समाधान प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले दिनसकेको छैन । सरकार दुईतिहाइको भएर मात्रै राजनीतिक स्थायित्व आउने होइन, त्यसका लागि जनताले सुलभ हिसाबले दानापानी र सामान्य सुविधा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । दुईतिहाइको सरकारले दुई वर्षको चुनौतीरहित अवसर निरर्थक बिताएको छ । राजनीति फेरि एकपटक चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:०४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आपत्तिजनक प्रतिक्रिया

सम्पादकीय

काठमाडौँ — हाम्रो सहप्रकाशन ‘दि काठमान्डु पोस्ट’ को विचार पृष्ठमा मंगलबार प्रकाशित एसिया न्युज नेटवर्कअन्तर्गत ‘कोरिया हेराल्ड’ बाट साभार एउटा लेख र त्यसमा प्रयुक्त चित्रलाई लिएर नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले जनाएको प्रतिक्रिया आपत्तिजनक छ । पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार तथा विचारमाथि असहमति जाहेर गर्ने अधिकार जोकोहीलाई छ ।

तर चिनियाँ दूतावासको प्रतिक्रिया यतिमै सीमित छैन । उसले पोस्टका सम्पादकको नामै किटी नियतमाथिसमेत लान्छना लगाएर धम्कीपूर्ण (‘थप कारबाही गर्ने अधिकार राख्छु’ भन्दै) प्रतिक्रिया दिएको छ, जसको हामी भर्त्सना गर्छौं । दूतावासको यस्तो धम्कीले एउटा सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्र प्रेसको मानमर्दन मात्र गरेको छैन, सामान्य कूटनीतिक मर्यादाको समेत उल्लंघन गरेको छ ।

पोस्टमा प्रकाशित विचार र चित्रमाथि आफूलाई लागेको टीकाटिप्पणी गर्न सकिन्छ, नेपाली नागरिक मात्र होइन, विश्वका जुनसुकै निकाय तथा व्यक्ति यसमा स्वतन्त्र छन् । तर्क–वितर्क तथा वाद–विवाद नै बौद्धिक बहस र ज्ञान निर्माणका अभिन्न पाटा हुन्, जसमा नेपाली सञ्चारमाध्यमले आफ्नो हिसाबले टेवा पुर्‍याइरहेका पनि छन् । यस प्रक्रियामा व्यवधान आउन नदिन नेपालको संविधानले वाक् तथा स्वतन्त्रताको अधिकार प्रदान गरेको छ, जसलाई हर नेपाली नागरिक र प्रेस जगत्ले अविच्छिन्न प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस अवस्थामा सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउँदै आएको दूतावासको प्रतिक्रियाले हाम्रो संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकविरुद्ध धावा बोलेको छ । नेपाली प्रेस जगत्लाई नै लल्कार्न खोजिएको दूतावासको यो शैली आफैंमा आपत्तिजनक छ ।

एउटा लोकतान्त्रिक देशका स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरू आफूले के प्रकाशन/प्रसार गर्ने भन्नेमा सधैं स्वतन्त्र हुन्छन् । यस अर्थमा हामी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक हक प्रयोग गर्न जति प्रतिबद्ध छौं, नेपालको संवैधानिक सीमाप्रति पनि त्यति नै सचेत छौं । र, चीनसम्बन्धी उक्त प्रकाशन हाम्रो संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर नरहेकोमा हामीलाई कुनै द्विविधा छैन । त्यस्ता सामग्रीप्रति चित्त नबुझेमा चिनियाँ दूतावासले नेपाली प्रेसले अंगिकार गरेको विश्वव्यापी अभ्यास अनुसार शिष्ट भाषामा असहमति वा खण्डन पठाएको भए, त्यसलाई सहजतापूर्वक लिइने थियो । आफ्ना सामग्रीप्रति हुने स्वस्थ आलोचना र खण्डनको नेपाली प्रेसले सदैव स्वागत गर्ने गरेको छ ।

चीन नेपालका लागि सधैं मित्रवत् मुलुकका रूपमा रहिआएको छ । सीमाका अग्ला हिमालहरू नाघेरै भए पनि दुई देशबीच जनस्तरको सम्बन्ध शताब्दीयौंदेखि अक्षुण्ण छ । लामो समयसम्म चीन नेपालका झिनामसिना आन्तरिक विषयहरूमा चासो नराख्ने मित्र मुलुकका रूपमा नेपालीबीच प्रशंसित रहँदै आएको पनि हो । त्यसैले पनि चिनियाँ दूतावासबाट नेपाली पत्रिकामा प्रकाशित एउटा सामग्रीमाथि यस किसिमले आएको आक्रामक प्रतिक्रिया हाम्रा लागि अत्यन्त अस्वाभाविक छ ।

चीन र चिनियाँ जनताले हाल भोगिरहेको कोरोना भाइरसको संकटप्रति हामी अत्यन्त संवेदनशील छौं । त्यसबारे सत्यतथ्य सामग्री सम्प्रेषण गर्दै आएका पनि छौं । चीनको महामारीलाई राजनीतीकरण गर्ने हाम्रो कुनै ध्येय छैन । कुनै अमुक राष्ट्रको अमुक सञ्चारमाध्यमले त्यस्तो नियत राखेको छ भने पनि त्यसलाई हामीले कहिल्यै सदर गरेका छैनौं, र गर्दैनौं पनि । तर, लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने हामी हाम्रा सामग्रीमाथि हुने वाद–प्रतिवादका कार्यमा पनि लोकतान्त्रिक अनुशीलनको अपेक्षा राख्छौं । हाम्रा समाचार/विचारमा चित्त नबुझाउने, असहमति व्यक्त गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको सम्मान गर्छौं । र, त्यसमा खण्डन गर्न मन लागेमा आवश्यक उचित विधि पछ्याइयोस् भन्ने चाहन्छौं । चीनभित्रका अखबारहरू कसरी सञ्चालन हुने, त्यो चीनको सरोकारको विषय हो । तर नेपाली अखबारहरू नेपालको संवैधानिक सीमाभित्र बसेर सञ्चालन हुन्छन्, चिनियाँ कूटनीतिक नियोगलाई के रुचि होला, के नहोला भनेर होइन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×