आपत्तिजनक प्रतिक्रिया

सम्पादकीय

काठमाडौँ — हाम्रो सहप्रकाशन ‘दि काठमान्डु पोस्ट’ को विचार पृष्ठमा मंगलबार प्रकाशित एसिया न्युज नेटवर्कअन्तर्गत ‘कोरिया हेराल्ड’ बाट साभार एउटा लेख र त्यसमा प्रयुक्त चित्रलाई लिएर नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले जनाएको प्रतिक्रिया आपत्तिजनक छ । पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार तथा विचारमाथि असहमति जाहेर गर्ने अधिकार जोकोहीलाई छ ।

तर चिनियाँ दूतावासको प्रतिक्रिया यतिमै सीमित छैन । उसले पोस्टका सम्पादकको नामै किटी नियतमाथिसमेत लान्छना लगाएर धम्कीपूर्ण (‘थप कारबाही गर्ने अधिकार राख्छु’ भन्दै) प्रतिक्रिया दिएको छ, जसको हामी भर्त्सना गर्छौं । दूतावासको यस्तो धम्कीले एउटा सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्र प्रेसको मानमर्दन मात्र गरेको छैन, सामान्य कूटनीतिक मर्यादाको समेत उल्लंघन गरेको छ ।


पोस्टमा प्रकाशित विचार र चित्रमाथि आफूलाई लागेको टीकाटिप्पणी गर्न सकिन्छ, नेपाली नागरिक मात्र होइन, विश्वका जुनसुकै निकाय तथा व्यक्ति यसमा स्वतन्त्र छन् । तर्क–वितर्क तथा वाद–विवाद नै बौद्धिक बहस र ज्ञान निर्माणका अभिन्न पाटा हुन्, जसमा नेपाली सञ्चारमाध्यमले आफ्नो हिसाबले टेवा पुर्‍याइरहेका पनि छन् । यस प्रक्रियामा व्यवधान आउन नदिन नेपालको संविधानले वाक् तथा स्वतन्त्रताको अधिकार प्रदान गरेको छ, जसलाई हर नेपाली नागरिक र प्रेस जगत्ले अविच्छिन्न प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस अवस्थामा सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउँदै आएको दूतावासको प्रतिक्रियाले हाम्रो संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकविरुद्ध धावा बोलेको छ । नेपाली प्रेस जगत्लाई नै लल्कार्न खोजिएको दूतावासको यो शैली आफैंमा आपत्तिजनक छ ।


एउटा लोकतान्त्रिक देशका स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरू आफूले के प्रकाशन/प्रसार गर्ने भन्नेमा सधैं स्वतन्त्र हुन्छन् । यस अर्थमा हामी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक हक प्रयोग गर्न जति प्रतिबद्ध छौं, नेपालको संवैधानिक सीमाप्रति पनि त्यति नै सचेत छौं । र, चीनसम्बन्धी उक्त प्रकाशन हाम्रो संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर नरहेकोमा हामीलाई कुनै द्विविधा छैन । त्यस्ता सामग्रीप्रति चित्त नबुझेमा चिनियाँ दूतावासले नेपाली प्रेसले अंगिकार गरेको विश्वव्यापी अभ्यास अनुसार शिष्ट भाषामा असहमति वा खण्डन पठाएको भए, त्यसलाई सहजतापूर्वक लिइने थियो । आफ्ना सामग्रीप्रति हुने स्वस्थ आलोचना र खण्डनको नेपाली प्रेसले सदैव स्वागत गर्ने गरेको छ ।


चीन नेपालका लागि सधैं मित्रवत् मुलुकका रूपमा रहिआएको छ । सीमाका अग्ला हिमालहरू नाघेरै भए पनि दुई देशबीच जनस्तरको सम्बन्ध शताब्दीयौंदेखि अक्षुण्ण छ । लामो समयसम्म चीन नेपालका झिनामसिना आन्तरिक विषयहरूमा चासो नराख्ने मित्र मुलुकका रूपमा नेपालीबीच प्रशंसित रहँदै आएको पनि हो । त्यसैले पनि चिनियाँ दूतावासबाट नेपाली पत्रिकामा प्रकाशित एउटा सामग्रीमाथि यस किसिमले आएको आक्रामक प्रतिक्रिया हाम्रा लागि अत्यन्त अस्वाभाविक छ ।


चीन र चिनियाँ जनताले हाल भोगिरहेको कोरोना भाइरसको संकटप्रति हामी अत्यन्त संवेदनशील छौं । त्यसबारे सत्यतथ्य सामग्री सम्प्रेषण गर्दै आएका पनि छौं । चीनको महामारीलाई राजनीतीकरण गर्ने हाम्रो कुनै ध्येय छैन । कुनै अमुक राष्ट्रको अमुक सञ्चारमाध्यमले त्यस्तो नियत राखेको छ भने पनि त्यसलाई हामीले कहिल्यै सदर गरेका छैनौं, र गर्दैनौं पनि । तर, लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने हामी हाम्रा सामग्रीमाथि हुने वाद–प्रतिवादका कार्यमा पनि लोकतान्त्रिक अनुशीलनको अपेक्षा राख्छौं । हाम्रा समाचार/विचारमा चित्त नबुझाउने, असहमति व्यक्त गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको सम्मान गर्छौं । र, त्यसमा खण्डन गर्न मन लागेमा आवश्यक उचित विधि पछ्याइयोस् भन्ने चाहन्छौं । चीनभित्रका अखबारहरू कसरी सञ्चालन हुने, त्यो चीनको सरोकारको विषय हो । तर नेपाली अखबारहरू नेपालको संवैधानिक सीमाभित्र बसेर सञ्चालन हुन्छन्, चिनियाँ कूटनीतिक नियोगलाई के रुचि होला, के नहोला भनेर होइन । प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:०१

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गौरवका आयोजना घटाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

केही आयोजनालाई मात्र गौरवका मानेर तिनमा सबै बल लगाउन सके प्रभावकारी हुने सांसद बताउँछन् 
विमल खतिवडा, ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गौरवका आयोजना धेरै भएको, तिनको कार्यान्वयन हुन नसकेकोलगायत कारणले संख्या घटाई चुस्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । बुधबार संसद्को अर्थ समितिमा सहभागी सांसदले मुलुकका लागि ‘गेम चेन्जर’ आयोजनालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राख्नुपर्ने बताए । 

‘म २२ वटा गौरवका आयोजना हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छु,’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘यीमध्ये चार/पाँच वटालाई मात्र छानौं, अरूलाई सामान्य परियोजनामा कन्भर्ट गरौं ।’ छानिएका आयोजनामा छोटो बाटोबाट अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘गौरवका आयोजनाको प्रगति हेर्दा धेरै कमजोर छ, अहिले पनि त्यति धेरै सुधार हुने स्थिति छैन,’ उनले भने । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति पहिल्यैदेखि राम्रो रहेकाले केही चाँडो पूरा होलान् कि भन्ने आशा रहेको उनले बताए ।

गौरवका आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि सहमत छन् । ‘गौरवका आयोजनालाई मेरै पालामा जोड दिएर अघि बढेका हौं,’ उनले भने, ‘तर यसबारे बुझाइ राम्रो भएन, आयोजना प्रमुख पटकपटक परिवर्तन गरिरहँदा समस्या भयो ।’ आयोजनामा लाग्ने बजेटको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्यत्रको बजेट कटाएर भए पनि गौरवका आयोजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले गौरवका आयोजनामा मेट्रो र मोनो रेल राख्न नहुने धारणा राखिन् । ‘चुनावमा आकर्षक भाषण गरेर तत्काल भोट ल्याइहालौं भन्दै गरिएका भाषणका आधारमा मोनो रेलमा खर्च गर्दा त्यसको प्रभावकारिता के हुन्छ ?’ उनले भनिन्, ‘सर्भे नै नगरी गौरवका आयोजनामा राखिएको छ, यो केटाकेटी खेले जस्तो भयो ।’ विस्तृत अध्ययन नगरी गौरवका आयोजनामा राख्न नहुने उनको सुझाव थियो ।

गौरवका आयोजनामध्ये केहीको काम राम्रो भएको र केहीको सन्तोषजनक नभएको आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले बताए । भेरी बबई सिँचाइ आयोजना दीर्घकालीन आयोजना जस्तो भएको उनको भनाइ छ । गौरवका आयोजनामध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तिममा पुगेको उनको दाबी छ । अहिले आयोजनाको काम तीव्र्र भएको उनको भनाइ छ । काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको डीपीआर गत वर्ष स्वीकृत नभएकाले बजेट खर्च हुन नसके पनि अहिले कामको गति तीव्र रहेको उनले बताए ।

समितिका आबद्ध प्रायः सांसदले गौरवका आयोजनाको औचित्य नभएको टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरूले सबैलाई गौरवका आयोजनाका रूपमा नराखी केही राम्रा र प्रभावकारी हुन सक्ने आयोजना छानेर चाँडो सक्न सुझाएका थिए । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले गौरवका आयोजनामा समेत वित्तीय र भौतिक प्रगति उत्साहजनक नरहेको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×