कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सात सालपछिको राजनीति

२००७ सालको परिवर्तन बहुआयामिक भएकोले समाज परिवर्तन र आर्थिक विकासको खाका बनाउन ठूलो सघाउ पुर्‍याएको छ । तर आधुनिक लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत ३० वर्षको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा झांगिएको संस्कारले आजको राजनीतिमा प्रभाव पारेको छ ।
लोकराज बराल

२००७ सालको परिवर्तनले नेपाललाई एकैपटक नयांँ परिस्थितिमा पुर्‍यायो । अनेक आयाम थप्दै मुलुकलाई अति आधुनिक भनिएका मापदण्डमा हिँड्नुपर्ने परिस्थितिमा पुर्‍याएकोले नेपालीहरू अँध्यारोबाट उज्यालोमा पुगे । २००७ सालले खालि दलीय व्यवस्था, संविधानसभा, जनताका आधारभूत अधिकार र उत्तरदायी सरकारको अवधारणामात्र अघि ल्याएन, भावी राजनीति र समाज व्यवस्थापनको मार्ग पनि देखाएको हो ।

हुन त दलीय व्यवस्थाको प्रयोगमा राजनीतिक संस्कार अभावले प्रजातन्त्रको अभ्यास सुनियोजित विकासक्रममा अघि बढेन र २०१७ सालको शाही कू (सैनिक बलमा लिइने सत्ता) भोग्नुपर्ने अवस्था आयो । तर यस कदमले रोपेको बीउले पछि ठूलो मूल्य चुकाउने परिस्थिति तयार पार्‍यो र राजतन्त्रकै अन्त्य भयो । त्यसैले २००७ सालपछिको राजाका महत्त्वाकांक्षाले सिर्जना गरेको परिस्थिति र स्वयम् दलहरूभित्रको खिचातानीले राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दै गई राजा र जनता बीचको संघर्षका रूपमा अघि बढेको र अन्त्यमा राजतन्त्रकै विनाश भएको हो ।


संस्थागत रूपमा दलीय व्यवस्थाको प्रयोग अत्यन्त छोटो समयका लागि भयो । किनभने अदूरदर्शी राजाहरूले (महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र) समयले साथ दिँदा राजनीतिलाई आफ्ना स्वार्थ अनुकूल बनाउन लाग्दा राजनीति दिशाहीन बन्दै गयो । र, २०४६ सालको परिवर्तन अर्थात् बहुदलीय व्यवस्था फर्काउन ३० वर्ष संघर्ष गर्नुपरेकोले अनावश्यक त्यतिका वर्ष खेर गए । यो संघर्षले नेपाली जनतामा व्यापक चेतनाको विकास गराएको तर यस्ता चेतना संस्कारका रूपमा प्रभावकारी हुन नसक्दा राजनीतिक विकासमा सघाउ पुग्न सकेन । र, आजसम्म व्यवस्थापकीय विकासक्रममा अवरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको तथ्यलाई उपलब्धिका रूपमा लिएको भनी संसदमा बोल्नुले राजनीति अझै अस्थिर रहेको संकेत गर्छ ।


२००७ सालको परिवर्तन बहुआयामिक भएकोले समाज परिवर्तन र आर्थिक विकासको खाका बनाउन ठूलो सघाउ गरेको छ । एकातिर ०७ देखि ०१७ सालसम्मको दशक बहुदलीय राजनीतिको अस्थिर प्रयोगका रूपमा देखियो भने अर्कोतिर यस अवधि र ०१७ पछि राजा र जनता बीचको द्वन्द्वका अनेक आयाम थपिँदा स्थिरताका नाममा अस्थिरता हावी भई मुलुकले विभिन्न परिवर्तन झेल्दै आजको अवस्थासम्म आइपुगिएको हो । २०४७ सालपछिको राजनीतिक अभ्यासको विकृतिले दलीय राजनीतिप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव परे पनि अझै दलहरूलाई नै विश्वास गर्दै समृद्धिको अपेक्षा गरेको पाइन्छ । त्यसैले परिवर्तनका बाहकका नाममा तिनै दललाई विश्वास गरी नेपालीले लोकतन्त्र (गणतन्त्र) को अभ्यास गर्दैछन् । तर आधुनिक लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत ३० वर्षको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा झांगिएको संस्कारले आजको राजनीतिमा प्रभाव पारेको मात्र होइन, राजनीतिका अति आवश्यक स्थापित मूल्य–मान्यतालाई कमजोर पार्दा जनता निराश छन् ।


गणतन्त्र आधुनिक लोकतन्त्रको अति उच्चतम प्रयोग भए पनि आजको विश्व राजनीतिमा यसको उचित प्रयोग नभएको र जनताले छानेका नेता र प्रतिनिधि बढी अधिनायकवादी, व्यक्तिवादी, भोगवादी प्रवृत्तिमा लिप्त भएको हुँदा लोकतन्त्रको अभ्यासमा ह्रास आउन थालेको चिन्ता सबैतिर व्याप्त छ । प्राचीन राजनीतिमा शासकले व्यापारमा लाग्न नहुने मान्यता थियो, तर पछि शक्तिका आडमा व्यापार, ठेक्कापट्टा आदि शासनमा बस्नेहरूले नै हत्याउन थाले । राजनीति आज ठेकेदार र बिचौलियामा आश्रित हुनपुगेको छ, राजनीतिज्ञमा अधिनायकवादी सोच बढ्दैछ । लोकतन्त्रमा भ्रष्टीकरण बढ्नाले सरकार प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।


समयको गतिसितै अनेक नयाँ प्रवृत्ति आउने र शासनतन्त्र पनि जटिल हुँंदै जाने भएकाले नेतामा त्यही अनुरुप सक्षमता, चिन्तन र प्रतिबद्धता भएन भने आजको जस्तो परिस्तिथि आउँछ । नेपालमा झन्डै दुई तिहाइको स्थायी सरकार छ, कम्युनिस्ट भन्ने पहिचान छ, चुनावी नारामा लोकप्रियतावादको प्रभुत्व छ, सरकार चलाउन प्रतिपक्षको एक किसिमको अघोषित सहमति छ (कमजोरी ?), प्रतिपक्षले आफ्नो पहिचान कायम गर्दै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । तैपनि सरकारको ढिकुटीमा पैसा खर्च नभई बसेको छ, राज्यको उपयोग गर्ने क्षमता छैन । पैसा भएर पनि देश सधैं गरिब रहिरहन्छ भने त्यस्तो सरकारको स्थायित्वको के औचित्य रह्यो ? एकातिर सरकारसित जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने (डेलिभरी) क्षमता हराएको छ भने अर्कोतिर जनतामा व्यापक असन्तोष र आक्रोश बढ्दै गएको छ । यस्तो हुनु भनेको स्थापित व्यवस्थाको भविष्य जोखिममा पर्ने लक्षण हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको दमक पुगेर सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको खुलासा गरेका छन् । यसको पुष्टि मेरो केही वर्ष पहिलेदेखिको चिन्तनसित मेल खान्छ । किनभने नेपालका सन्दर्भमा स्थायित्वको सम्बन्ध कार्यक्षमता, शासकीय दक्षता, जनताको मनोविज्ञानलाई प्रभावित पार्न सक्ने औचित्यमा आधारित कार्यान्वयन र त्यसको जनसमर्थनमा भर पर्छ । गणितीय आधारमा या चुनावी समर्थनले मात्र लोकतान्त्रिक राजनीति टिक्न गाह्रो हुन्छ ।


प्रधानमन्त्री ओलीले महसुस गरेको सरकारको विरोधमा षड्यन्त्र शासनकेन्द्रित राजनीतिको यथार्थ हो, जसको व्याख्या कौटिल्य, अरस्तु, म्याकियाभेली आदिका पालादेखि भनिँदै र महसुस गरिँदै आएको तथ्य हो । राजनीतिज्ञहरूको शक्ति प्राप्त गर्ने प्रमुख उद्देश्य हुन्छ, किनभने जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ मानिस झुम्मिन्छन् । चाकडी, चाप्लुसी, षड्यन्त्र, घुस, कमिसन सबै पैसा र प्रभावका लागि प्रयोग गरिन्छ । यदि आर्जित शक्तिको प्रयोग ठिक तरिकाले भएन भने सरकारका विपक्षमा यी सबै अस्त्र प्रयोग हुन्छन् । परम्परामा अडिएका राज्यव्यवस्थामा विरोधीको भूमिका गोप्य षड्यन्त्रमा आधारित भई शासक अपदस्त गर्ने अनेक हत्कण्डा प्रयोग गरिन्थ्यो । नेपालको इतिहास यस्तै षड्यन्त्र, हिंसा, हत्या आदिले भरिएकोले आज पनि षड्यन्त्रलाई यसरी नै बुभिएको छ । आजको राजनीतिमा सरकार र दलका नेताको सोचको कमी, कार्यक्षमता अभाव, राजनीतिक विकृति र सम्पूर्ण व्यवस्थाको भ्रष्टीकरणले सरकार पतनका घटना हुने गर्छन् । यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने खेललाई षड्यन्त्र भनिएला ।


ओली सरकार आज यी उल्लेख गरिएका प्रवृत्ति, अक्षमता, अदूरदर्शिता, राजनीतिको व्यापारीकरणबाट ग्रसित छ र प्रधानमन्त्रीको बोलीमा आफ्नै दलका कार्यकर्ता या नेताले नपत्याएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री निरीह भएको तथ्य उनका आदेश र निर्देशनले काम नगरेकोबाट प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले आज ओली दुई तिहाइको बलियो सरकार पनि माटाको खुट्टामा टिकेको जस्तै कमजोर देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको ओजन कति हुने हो, भन्न सकिँदैन । उनले अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) सभामुखले प्रस्ताव राख्नासाथ पास हुन्छ भनिरहँंदा यसको विरोधमा उत्रिएका उनका दलका मित्रहरू कसरी प्रस्तुत होलान् र आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्लान् ? यदि यस्तो अवस्था हो भने यतिका दिन अनावश्यक बहस र विरोधको आवश्यकता किन पर्‍यो, जसले मित्रराष्ट्रको अनुदानमाथि राष्ट्रियताको प्रश्न उठाई निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुर्‍याएको र नेपालको

परराष्ट्र नीतिको बढी राजनीतीकरण हुनलागेको छ । यस्तो खेलले परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन ल्याउने र राष्ट्रिय स्वार्थमा धक्का लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।


कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रले दिने अनुदान अक्षरमा लेखिए पनि नलेखिए पनि स्वार्थरहित हुन सक्दैन । अमेरिकाले सन् १९५० को दशकदेखि दिँदै आएको सहयोग त्यतिबेलाको विभाजित विश्व राजनीतिसित सम्बन्धित थियो । विश्वमा साम्यवादको उर्लंदो लहर र प्रभाव रोक्न पश्चिमा देशहरू अग्रसर भएका र लोकतन्त्रको पक्षमा भन्दै साना–ठूला देशहरूका विकासमा सक्रिय भएका हुन् । यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा इयुजिन मिहालेले ‘पोलिटिक्स अफ

फरेन एड’ पुस्तकमा सविस्तार विश्लेषण गरेका छन् । अमेरिका, भारत आदि देशले दिने सहयोग र परियोजनामा राष्ट्रियताको चश्माले हेर्ने चलन नयाँ होइन । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद नेपाली राजनीतिका अभिन्न नारा र रणनीति हुँंदै आएका हुन् । रणनीतिका रूपमा चुनावताका यस्ता नारा उठ्ने गर्छन् । एकथरी त चीनमा अहिले फैलिरहेको कोरोना भाइरस महामारीलाई पनि अमेरिकाले पठाएको भनी आक्षेप लगाउन पछि पर्दैनन् । चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’लाई रणनीतिमुक्त देखी समर्थन गर्नेको कमी छैन । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको सामान्य ज्ञानलाई पनि आँंखा चिम्लिने र एकपक्षीय वकालत गर्नेहरूले परराष्ट्र नीतिलाई अप्ठ्यारोमा पुर्‍याएका छन् ।


प्रधानमन्त्री ओलीलाई आज आफ्नै घर सम्हाल्न गाह्रो भएको छ । किनभने अनावश्यक विवाद बढाउने आफ्नै दलका शीर्ष नेतादेखि अन्य कार्यकर्ता देखिएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्तो भाँडभैलो देखिनु विडम्बना मान्नुपर्छ । किनभने आजसम्मको बुझाइमा कम्युनिष्ट पार्टीको अनुशासन कडा हुन्छ र लेनिनले प्रतिपादन गरेको लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता (डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम) अनुसार पार्टी चल्छ भन्ने छ । सायद आजको संसदीय व्यवस्थाको विकृत अभ्यासले यस्तो अराजकता नेकपाभित्र पनि देखिएको होला ।


आज विश्वभर लोकतन्त्रको अवस्थाप्रति चिन्ता जनाइएको छ । धेरै देशमा अधिनायकवादका अनेक रूपको अभ्यास भई असफल भएका तथ्य छँदैछन् । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा र बढी शक्ति र पैसा आर्जन गर्नपट्टि शासकहरू लाग्दा विद्रोह भई त्यस्ता शासनको अन्त्य भएकाले अब जनता फेरि अधिनायकवादतिर लाग्लान् भन्न सकिन्न । अतः अझैसम्म लोकतन्त्रको परिष्कृत विकल्प पाउन सकिएको छैन । आज चेतना र चिन्तनको खाँचो भने खड्किएको छ । कसरी र कहिले यस्तो चेतना हाम्रा नेता र हामी सबैमा आउला ? यस्तै चेतनासित मात्र लोकतन्त्रले जरा गाड्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्दामात्र स्थापित व्यवस्थाको सम्बर्द्धन हुनसक्छ । नेपालको सन्दर्भमा साना घटनाले पनि ठूलो रूप लिई परिवर्तन हुने इतिहास भएकाले यसतिर सचेत भई लोकतन्त्रको सही र प्रभावकारी सञ्चालन गरिनुपर्छ । प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०८:४५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर बढाइएपछि पुस्तक आयात ३४ प्रतिशतले घट्यो

पञ्‍चायतकाल, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको पुस्तकलाई कर व्यवस्थाका कारण यो सरकारले संसद्‍देखि सडकसम्म आलोचना खेप्‍नु परिरहेको छ ।
प्रतिशोधमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले कर छली गरिरहेको भन्दै पुस्तक बिक्रेताहरूमाथि अनुसन्धान बढाएका छन् ।
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — दस प्रतिशत कर लगाउने सरकारी निर्णयका कारण चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुस्तक आयात ३४ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा ६२ करोड रुपैयाँका पुस्तक आयात गरिएकोमा यस पटक भने घटेर ४१ करोड रुपैयाँका मात्र आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

भन्सार महसुलको विरोध गर्ने व्यवसायीहरूसँग सरकारले प्रतिशोध साँध्दै राजस्वसँग सम्बन्धित अनुसन्धान अघि बढाएपछि दुई महिनादेखि बिक्रेताले पुस्तक आयातको अर्डरसमेत बन्द गरेका छन्।

अघिल्ला वर्षहरूमा नेपाली प्रकाशकले विदेशमा छपाइ गरी नेपाल भित्र्याएमा छपाइ मूल्यमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिइन्थ्यो। यस वर्षको बजेटबाट सरकारले सबै प्रकारका पुस्तक आयात गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा दस प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। जसका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात कम भएको हो। त्यसका साथै, भन्सार महसुलको विरोध गर्ने बिक्रेतामाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन सुरु गरेपछि व्यवसायी त्रसितसमेत छन्।

कर बढाउने सरकारी कदमलाई व्यापारभन्दा पनि ‘ज्ञानमाथिको नियन्त्रण’ का दृष्टिकोणले हेर्न जरुरी रहेको शिक्षविद् केदारभक्त माथेमाको भनाइ छ। सरकारले लगाएको कर व्यापारीले भन्दा पनि अध्ययनशील तथा बौद्धिकवर्गको एजेन्डाभित्र पर्ने उनको धारणा छ। ‘स्नातक र सोभन्दा माथि नेपाली पाठ्यक्रमका पुस्तकहरू पढ्न विदेशी प्रकाशनमै निर्भर हुनुपरेको छ। हिजोआज कतिपय विद्यालयले पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका पुस्तकहरू पनि केटाकेटीलाई पढाउन थालेका छन्,’ माथेमाले भने, ‘अलिअलि पठन संस्कृति विकास भइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले कर लगाएर कस्तो समाजको कल्पना गरेको हो?’

नेपालमा पठन संस्कृति कम रहेको विषयमा माथेमाले एउटा उदाहरण सुनाए। अमेरिकामा प्राध्यापन गर्दै आएका प्रोफेसर प्रमोद मिश्र केही समयअघि नेपाल आएका थिए। झापादेखि महोत्तरीसम्म घुमेर काठमाडौं फर्किएपछि उनको माथेमासँग भेट भयो। भेटमा मिश्रले भने, ‘तराईमा मैले पुस्तक पसल नै देखिनँ। केही स्टेसनरी पसल मात्रै रहेछन्।’ अर्थात्, पुस्तक पसल नभेटिएकोमा पठन संस्कृति कम भएको भन्दै मिश्र र माथेमाबीच छलफल चल्यो।

‘यो पृठभूमिमा हाम्रो समाजमा पठन–संस्कृति बढोस् भनेर उत्साह जगाउनुको सट्टा, निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले लियो,’ उनले भने, ‘ठाउँठाउँमा कफी पसल खोलेझैं किताब पसल चाहिएको छ। धेरै राजस्व आउने पनि हैन, स्थानीय मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपरे उनीहरूलाई मेसिन तथा अन्य हिसाबले सामर्थ्यवान पो बनाउने हो।’

विरोधको प्रतिशोधमा सरकार
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने नेपाली प्रकाशकले विदेशमा लगेर पुस्तक छाप्ने, छपाइ मूल्यलाई न्यून मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशत भन्सार महसुलसमेत छलिरहेका दाबी गर्दै सबै पुस्तकमा एमआरपी मूल्यमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरिएको जनाउँदै आएका छन्। आयात घटिरहेकाले यसले राजस्वमा खासै योगदान गरेको छैन। तर मन्त्रालयका अधिकारी भने उल्टै व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुगेको दाबी गर्छन्। ‘थोरै भए पनि व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने।
स्वदेशी सुरक्षण उद्योगको संरक्षण तथा व्यापार घाटा कम भएको सरकारी अधिकारीको दाबी भए पनि पुस्तकमा कर लगाउने निर्णयको ठूलो आलोचना भइरहेको छ। सडकदेखि संसद्सम्म यसको विरोध जारी छ। आलोचनाको प्रतिशोधमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले कर छली गरिरहेका भन्दै पुस्तक बिक्रेताहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। पाँच बिक्रेताको फाइल आन्तरिक राजस्व विभागले उठाएर लगिसकेको छ भने राजस्वले पथलैयामा एक ट्रक पुस्तक नियन्त्रणमा लिएर राखेको छ।

‘भारतबाट पुस्तक बोकेर ल्याइएको एक कन्टेनरलाई बाराको पथलैयामा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘यसमा पनि हामीमाथि प्रतिशोध साधिएको हो।’ उनका अनुसार विदेशका प्रकाशनको पुस्तकमा एमआरपी (मूल्य) डलरमा टाँसिएको हुन्छ। एसिया क्षेत्रमा हुने व्यापारका लागि भारतबाट ल्याई एमआरपी भारतीय रुपैयाँमा टाँसेर बिक्री वितरण हुन्छ। धेरै परिमाणमा आयात गर्ने मुलुकलाई डलरमा लेखिएको एमआरपीभन्दा सस्तोमा पुस्तक बिक्री गरिन्छ। तर त्यसलाई भन्सार छलीको आरोप खेप्नुपरेको व्यवसायीले जनाए। ‘जस्तै डलर १०.९९ (हालको विनिमय दरअनुसार १२ सय ५२ रुपैयाँ) पर्ने पुस्तक भारतमा ल्याई ५९९ भारु (९ सय ५८ रुपैयाँ) को एमआरपी स्टिकर लगाई त्यसका आधारमा हामीलाई विदेशी प्रकाशनले बिक्री गर्छन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘हामीले ५९९ भारुलाई आधार मानी १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्‍यो। तर १०.९९ डलरमै भन्सार नबुझाइ कर छली गरेको आरोपमा हाम्रा सामान नियन्त्रणमा लिइयो।’

नियन्त्रणमा लिइएका ट्रकमा २१ जना व्यवसायीका पुस्तक थिए। ‘राजस्वका अधिकारीहरूले एक महिना लगाएर अध्ययन गरे,’ ती व्यवसायीले सुनाए, ‘पाँच व्यवसायीको यस्तो समस्या नभएको भन्दै छाडियो। १६ जनाको नियन्त्रणमा राखेको हो।’ १६ वटा फाइलमाथि १३ हजार पाँच सयदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म भन्सार छली गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसका लागि ३२ लाख रुपैयाँ बराबर धरौटी रकम व्यवसायीले बुझाइसकेका छन्। ‘समान छुट्यो। तर यसको अध्ययन नसकिएकाले नयाँ पुस्तक अर्डर रोकिराखेका छौं। यो विषय नटुंगिएसम्म हामीले आयात गरेका पुस्तकसमेत भारततर्फ नै फिर्ता गरिरहेका छौं,’ ती व्यापारीले सुनाए। नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डेले राज्यले गरेको अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको बताए। ‘आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागले हाम्रा व्यवसायीका फाइल अध्ययन गर्न खोजेपछि हामीले सहयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

कर लगाउने निर्णयलगत्तै व्यवसायीले भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यो व्यवस्था नहटाएसम्म आयात बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए। पुस्तकमा भन्सार लगाएपछि बिक्रेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष समेत यो हटाउन माग गर्दै पत्राचार गरे। नेपालले पुस्तक आयात गर्नु संयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति हेर्ने विशेष संस्था युनेस्को र बर्न कन्भेन्सनको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत रहेको संघले जनाउँदै आएको छ। यो आधार देखाउँदै पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले संयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति हेर्ने विशेष संस्था युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिकेसन एसोसिएसन, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो), अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गृह, भारतका पब्लिकेसनसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरूलाई पत्राचार गरी नेपालको यो व्यवस्था हटाइदिन पहलसमेत गरेका थिए। यो गतिविधि गरेलगत्तै आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका कर कार्यालयहरूले व्यवसायीका फाइलहरू एक/एक हेर्न थाले पनि उनीहरू हच्किए। दबाबमूलक कार्यक्रमबाट उनीहरू पछि हटे। ‘तर अहिले फेरि राजस्व अनुसन्धानले समेत डलरमै भन्सार बुझाउनुपर्ने भन्दै सामान नै नियन्त्रणमा लिन थालेपछि धेरै साथीहरूले पुस्तक मगाउने काम बन्न गरिसकेका छन्,’ ती बिक्रेताले भने, ‘हामीले तिर्दै नतिरेको मूल्यको समेत भन्सार बुझाउनुपर्छ भने घाटाको व्यापार नगर्ने भन्ने धेरै बिक्रेताले धारणा बनाइसकेका छन्।’ यस विषयमा पुस्तक बिक्रेता र उनीहरूका कानुन व्यवसायीहरू सोमबार साँझ भेला भई यो निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले प्रतिशोध गर्ने विषय सोच्न पनि नसकिने बताए। ‘प्रतिशोध साध्न मलाई कसैले भन्नुपर्‍यो अनि मैले मातहतका कर्मचारीलाई त्यसैअनुसार निर्देशन दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यो हैन। उहाँहरूको ट्रक नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मैले थाहा पाएको हुँ।’ राजस्व अनुसन्धानले अहिले धेरै सामग्रीहरूको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको र पुस्तक पनि त्यसैक्रममा फेला परेको उनको भनाइ छ। ‘त्यसमाथि उहाँहरूले यस्तो समस्या भयो भनेर मलाई भन्नु पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘मैले पनि बाहिरबाहिर सुनिरहेको छु। समस्या के रहेछ, म आफैं उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने सोच बनाउँदै छु।’
अन्य सामग्रीको एमआरपीअनुसार भन्सार नलाग्ने तर पुस्तकमा चाहिँ एमआरपी हेरेर सरकारले न्याय नगरेको प्रकाशन गृह नेपालयका प्रबन्धक किरणकृष्ण श्रेष्ठले बताए। ‘सरकारले अन्य सामग्रीहरूमा भन्सार महसुल लगाउँदा भन्सार सन्दर्भ मूल्यसूची (सामग्रीको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य दर) का आधारमा लगाउँछ,’ उनले भने, ‘तर किताबमा किन एमआरपीमा भन्सार महसुल?’ यदि नेपालबाट निर्यात हुने सामग्रीहरूमा भारतले पनि यस्तै व्यवहार गरे के होला (?) भन्ने प्रश्न उनको सरकारसमक्ष छ। ‘युनेस्कोले समेत पुस्तकमा कर लाग्दैन भन्दै गर्दा सरकारले लगाउनको पछाडि हामी बन्द समाजको पक्षमा छौं भन्न खोजेको हो?’ उनको प्रश्न छ, ‘यदि सरकार बन्द समाजको पक्षमा गएको हो भने अर्कै कुरा हो। नभए खुला बजारमा यो नीति कुनै पनि दृष्टिकोणले ठीक देखिँदैन।’

पञ्चायत र राजतन्त्रमा कार्यान्वयन हुन नसकेको व्यवस्था
पञ्चायतकाल, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका वर्षहरूमा पनि सरकारले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउने, लगाइरहेको भन्सार महसुल थप/घट गर्ने काम निरन्तर गरिरहेको देखिन्छ। तर विरोधले गर्दा कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन। नेपाली प्रकाशनले विदेशमा छपाइ गरेर ल्याउने पुस्तकमा भन्सार मूल्य लगाउने निर्णय भने कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। व्यवसायीका अनुसार पञ्चायतकालमा पनि पटक–पटक पुस्तकमा भन्सार लगाउने प्रयास भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा नेपाली प्रकाशन गृहले विदेशमा छपाइ गरेर नेपाल ल्याउने पुस्तकमा छपाइ मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गर्‍यो। एक वर्ष कार्यान्वयन पनि भयो । अर्को आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा सबै पुस्तक आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुलको व्यवस्था भयो । विरोधका कारण त्यो निर्णय फिर्ता भयो। फेरि २०६३/६४ मा नेपालबाट बाहिर लगेर छापेर ल्याउने पुस्तकमा छपाइ मूल्यको १५ प्रतिशत भन्सार लगाउने व्यवस्था भयो। यो व्यवस्था गत वर्षसम्म कार्यान्वयनमा थियो। यस वर्षबाट भने सबै पुस्तकमा एमआरपी मूल्यअनुसार १० प्रतिशत भन्सार महसुलको व्यवस्था भएको हो।

तीन वर्षअघिसम्म करिब दुई अर्बको किताब आयात हुने गरेकामा गत वर्ष एक अर्ब ७४ करोडको पुस्तक तथा म्यागजिन आउने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । ‘धेरै पुस्तक आयात भएर डम्पिङ हुने अवस्था भएको भए ठिकै थियो,’ शिक्षविद् माथेमाले भने, ‘तर सरकारले धेरैपछि सोच्नुपर्ने कुरामा हतार गर्‍यो। सरकारको निर्णयले अलिअलि पढ्नेले पनि पढ्न छाड्‍ने भए।’

टेबलमा गत वर्ष र यस वर्षको पुस्तक आयात
महिनागत वर्षको आयातयस वर्षको आयात
साउन८ करोड ९५ लाख
३ करोड ६६ लाख
भदौ
८ करोड ३२ लाख
६ करोड ९९ लाख
असोज
११ करोड ५४ लाख
६ करोड ३२ लाख
कात्तिक
७ करोड ९ लाख
६ करोड ६१ लाख
मंसिर
१३ करोड १० लाख
१० करोड ६६ लाख
पुस
१३ करोड
७ करोड ८० लाख
जम्मा
६२ करोड
१ करोड (हुनुपर्ने ४२ करोड)
स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×