मलिलो भूगोलका अल्छी नागरिक

जहाँ ढुङ्गा–ढुङ्गामा देवताको बास छ

जहाँ थुम्का–थुम्कामा स्वर्गको आभास छ

यो देश मेरो हो, यो देश मेरो हो ।

साँच्चै हिमाल, पहाड र तराईको मिश्रण रहेको, विश्वको जम्मा ०.०३ प्रतिशत मात्र क्षेत्रफल ओगटेको हाम्रो सानो देशमा ६ हजारजति त नदीनाला मात्रै छन् । विश्वका १० अग्ला हिमालमध्ये ८ वटा यहीँ छन्् । हिमालहरूबाट हिउँ पग्लिरहेका बेला तराईमा लु लाग्ने हाम्रो देश विविधताले भरिपूर्ण छ । न धेरै गर्मी न धेरै जाडो हुने पहाडको वातावरण विभिन्न फलफूल उत्पादन गर्न एकदमै उपयुक्त छ । तराईलाई अन्नको भण्डार नै मानिन्छ । बारी वा कान्लामा जे छरे पनि उम्रिहाल्ने यस्तो उपकारी भूगोलका हामी बासिन्दा एक छिन आफ्नो माटो खोस्रिनुका दुःखले विदेशतिर चौबीसै घण्टा हाड घोट्नमा रमाइरहेका छौं ।

भारत र चीनबाट लसुन, प्याज आयात नभए हाम्रो भान्सा खल्लो हुन्छ, जबकि यस्ता चीजबिज आफ्नै करेसाबारीमा उमार्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६ अर्बको फलफूल आयात भएको थियो भने, तीन वर्षपछाडि त्यो १० अर्बमा पुग्यो । तीन वर्षअघि ७ अर्बको तरकारी आयात भएकामा अहिले त्यसकै लागि १४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । योसँगै सबैजसो खाद्यान्नको आयात झन्डै दोब्बर भएको छ । पौरखी हातहरूले स्वदेश छाड्दाको दुष्परिणाम हो यो ।

लसुन, प्याजजस्ता छिटो प्रतिफल दिने बालीमा न धेरै मेहनत चाहिन्छ, न त लामो समय कुर्नैपर्छ । तराई तथा पहाडमा प्रशस्त जमिन बाँझै बस्ने गरेको छ । त्यस्ता ठाउँमा व्यावसायिक रूपमा मौसम अनुसारका तूलफूल लगाउन सकिन्छ । बाख्रा पालन गरेर मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ । अहिले गाउँघरमा एउटै भैंसी एक लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुन थालेको छ । एक किलो घिउकै हजार रुपैयाँ पर्छ । नजिकै जंगल भएका गाउँका घर–घरमा चार–पाँच भैंसी मात्रै पाल्न सके पनि आजीविका चलाउन सकिन्छ । तर दुर्भाग्य, पहाडका गाउँहरू वनजंगलले ढाकिँदै गएका छन् । काम गर्ने जाँगरिला युवाहरू घरबाहिर हुँदा कतिपय परिवार पूरै विस्थापित हुन पुगेका छन् ।

विदेशमा काम गर्दा पैसा धेरै हात लाग्ने भए पनि त्यसले आत्मसन्तुष्टि दिँदैन । आफ्नो परिवारसँगै बसेर काम गर्दा हुने खुसी परदेशको तलबले पनि दिन सक्दैन । अहिले सरकारले कृषि, पशुपालनजस्ता व्यवसाय गर्न सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने गरेको छ । मेहनती किसानलाई अनुदान र प्रोत्साहनको व्यवस्थासमेत छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चर्को ब्याजमा ऋण लिन धक नमान्ने युवा पुस्ताले यस्ता सरकारी योजनाहरूबाट फाइदा उठाउन सक्छन् ।

युवाहरूलाई आफ्नै देशमा काम गर्ने वातावरण बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि धेरै कसरत गर्नु जरुरी छ । भारत लगायतका देशबाट आयात हुने फलफूललाई विस्थापित गर्न हाम्रो देशमा फलेका फलफूलले बजार पाउनुपर्छ । दुर्गममा फलेका स्याउहरू सडक सञ्जालको अभावले रूखमै कुहिने वा गाईभैंसीलाई खुवाउनुपर्ने बाध्यताको जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गरिनुपर्छ । सरकारको बेवास्ताले बिचौलियाहरूका कारण किसानहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् । उचित भुक्तानी नपाउँदा तरकारी, दूध सडकमा फ्याँक्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्न सरकारले हरदम निगरानी गर्नुपर्छ । मेहनती किसानहरूको अवस्था वर्षौंसम्म उस्तै रहनु तर बिचौलियाहरू छोटो समयमै मोटाउँदै जानु क्षम्य विषय होइन । भगवान्को अर्को रूप नै अन्न उब्जाउने किसान हुन् भन्ने बिर्सन हुन्न ।

गाउँघरमा समयमै सडक सञ्जाल पुगेको भए विकासमा टेवा पुग्ने निश्चित थियो । सरकारले देश विकासमा ध्यान दिएको भए पूर्व–पश्चिम लम्बाइ जम्मा ८८५ किलोमिटर रहेको हाम्रो सानो देशमा अहिले पनि काठमाडौंबाट घर पुग्न चार दिन लाग्दैनथ्यो । सरकारका तर्फबाट कलकारखाना, सुविधासम्पन्न अस्पताल, स्कुल, कलेजहरूको गाउँमै व्यवस्था भएको भए गाउँ छोडेर युवाहरू सहर पस्ने वा विदेशतिर हान्निने वातावरण बन्दैनथ्यो । युवाहरूका यस्ता समस्यालाई न त पञ्चायतले बुझ्यो, न प्रजातन्त्र आएपछि बुझ्ने कोसिस गरियो, न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सकेको छ । पहिला खुलेका कलकारखाना बन्द हुनु र नयाँ कलकारखाना खुल्न नसक्नुले परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ । युवा बेरोजगारी बढ्दो छ ।

भक्तपुरमा सात वर्षदेखि चौबीसै घण्टा ग्यास बलिरहेको छ । त्यो ठाउँमा कच्चा पदार्थको भण्डार हुन सक्छ । तर लाग्छ, सरकारलाई यसबारे चासो छैन । वर्षौंपहिले उडान सुचारु गरेका विमानस्थलहरू अहिले चरिचरनमा परिवर्तन भएका छन् । चीनले हजार शय्याको अस्पताल दस दिनमा निर्माण गर्न सक्छ भने हाम्रो सरकारले दस वर्षमा दुर्गममा एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्न सक्दैन ? एक चोटिकै लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर हेलिकप्टरबाट एक बिरामीको उद्धार गर्नुभन्दा दुर्गमका हजारौं जनताका लागि दुर्गममै अस्पताल खोल्नु उपयुक्त होइन ? वर्षेनि फ्रिज हुँदै जाने बजेटलाई यस्ता काममा लगाउन कसले रोकेको छ ?

यातायात अभावमा अहिले पनि धनकुटाको साँगुरीगढी–७, सिङखोलाका बालबालिका दिनहुँ दुई घण्टा हिँंडेर स्कुल जान बाध्य छन् । दैलेखको तल्लो डङ्गेश्वरस्थित महादेव माविमा पढ्ने वादी समुदायका विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकको तलबमा खर्च भइरहेको छ । हालै मात्र ज्वरोको औषधि नपाएर हुम्लामा सात जनाको मृत्यु भएको छ । गाउँका सबै बिरामी छन्, तर स्वास्थ्य संस्थामा औषधि छैन भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । कपिलवस्तु नगरपालिका–२ मा सञ्चालित हृदय कृषक समूहका एक सदस्यले ६ लाख अनुदान लिएर करेसाबारीमा जम्मा ६६ वटा काउलीका बेर्ना रोपे पनि स्याहारको अभावमा माटोमै हराएका छन् ।

त्यसै गरी, १३ लाख अनुदान लिएर ५० बोट कागती लगाएको खुलेको छ । २०५७ सालदेखि नै बिजुली बाल्न थालेका मंगलसेन नगरपालिकाको डाँडीगाउँका बासिन्दा सामान्य खराबी आएको मेसिनको मर्मत–सम्भार हुन नसक्दा ६ वर्षदेखि फेरि अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । यस्ता साना लाग्ने तर अति महत्त्वपूर्ण कामहरूमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दा जनताले सधैं दुःख झेल्नुपरेको छ ।

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार त पुग्नुपर्छ, तर हराभरा पहाडहरूलाई डोजरले तहसनहस बनाउन होइन कि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न । यस्तो हुन सके लसुन–प्याजकै लागि चीन र भारतको मुख ताक्नुपर्दैन ।