महँगी बढ्न नदेऊ

राष्ट्र बैंकका अनुसार खाद्य वस्तु तथा तरकारीको बजार मूल्य ४८ प्रतिशतसम्म बढेको छ । भारतमा तत्काल मूल्य घट्ने सम्भावना नभएकाले नेपाली बजार पनि त्यसको दबाबमा रहिरहने देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा अनियन्त्रित ढंगले बजार भाउ नबढोस् भन्नेमा सरकार र नियामक निकायहरू केन्द्रित हुनुपर्छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा नेपालको मूल्यवृद्धि वार्षिक औसत ५ प्रतिशतभन्दा कम थियो । कारण, त्यतिबेला भारतको मूल्यवृद्धि २–३ प्रतिशतमा सीमित थियो । गत पुसमा भने भारतमा मूल्यवृद्धि दर ७.५९ प्रतिशत रह्यो । नेपालको दुई तिहाइ व्यापार भारतकेन्द्रित रहेकाले त्यहाँको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वाभाविक रूपमा यता पनि पर्‍यो । गत पुसमा तरकारी, मसला, दाल, गेडागुडी र फलफूलको मूल्यवृद्धि उच्च भयो । मसलाको मूल्यवृद्धि दर १५.०६ प्रतिशत बढ्यो । अघिल्लो वर्षको पुससम्म यस्तो मूल्यवृद्धि २.६६ प्रतिशतमात्र थियो । यो वर्ष समग्र मूल्यवृद्धि दर ६.८२ प्रतिशत पुगेको छ, गत वर्ष यो दर ४.५८ प्रतिशत थियो । अहिले खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहका अन्य वस्तुको मूल्य बढेको छ ।

यस्तो आयातित मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । आम उपभोक्ता पनि आफैं यसतर्फ सचेत भई उत्पादन बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । नेपालमै उत्पादन बढाउन सकेमा व्यापार घाटा घट्ने मात्र होइन, भारतीय बजारको प्रभाव पनि कम हुन्छ । वर्षौंदेखिको यो समस्या समाधान गर्न सरकारको ठोस नीति तथा कार्यक्रम चाहिन्छ । यो वर्ष मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत हाराहारीमा राख्ने सरकारी लक्ष्य छ । तर यही अनुपातमा मूल्यवृद्धि हुँदै गयो भने लक्ष्य नाघ्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, भारतमा भाउ बढेको बहाना बनाएर नेपालमा अवाञ्छित मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ । सरकारले अनुगमन प्रणाली चुस्त र प्रभावकारी हुन नसकेका कारण व्यापारीहरूले खेल्ने गरेका छन् । यसरी कृत्रिम रूपमा बजार भाउ बढ्दा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् । अहिले पनि मूल्य शृंखला परिवर्तन नभएको एउटै वस्तुको पसलैपिच्छे भाउ फरक–फरक छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले आयातकर्ता र थोक विक्रेताहरूको अनुगमन गर्नुपर्छ । तर सरकारले न सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्न सकेको छ न मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन नै । वाणिज्य विभागमा साविकको घरेलु कार्यालयसहित साढे पाँच लाख व्यावसायिक फार्म दर्ता छन् । दर्ताबिनै चलेका फार्म पनि त्यत्तिकै छन् । विभागले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४ हजार ९ सय १५ व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन गरेकोमा ९१४ फार्मले मूल्यसूची राखका थिएनन् ।

बजार मूल्य नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । तर कतिपय अनुगमन विभाग र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको स्वार्थमा हुने धेरैको बुझाइ छ, यसले बजार स्वच्छ हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, महँगी बढ्दा होस् या ठगी हुँदा, बजार अनुगमन गर्न विभागसँग पर्याप्त निरीक्षक पनि छैनन् । तथ्यांक अधिकृतको टोलीले अनुगमन गर्ने बाध्यता छ । अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नुको एउटा कारण यो पनि हो । त्यस्तै, कति व्यापारीले बिलबिजक जारी गरेका हुँदैनन् । बिलबिजक बिना कालोबजारी पुष्टि हुन सक्दैन । अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले यसमा ध्यान दिएको पाइँदैन । उपभोक्ता अधिकारका पक्षमा काम गर्ने भनिएका संस्थाहरूले पनि आफ्नै हित मात्र हेर्ने गरेका छन् ।

सरकारले उपभोक्ता मारमा नपरून् भनेर आफ्ना कानुनी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी सामान आयात गर्दा भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्य र स्वदेशी सामान भए ‘फ्याक्ट्री गेट मूल्य’ र उपभोक्ता मूल्य अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्छ । तर व्यापारीहरू एउटा मूल्य मात्रै उल्लेख गर्छन् । ऐनका यस्ता प्रावधान कार्यान्वयन भए बजारको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउन सक्छ । यसतर्फ सरकारले उचित चासो देखाउनुपर्छ ।