पर्यटक बरु थोरै आऊन्, खर्च धेरै गरून्

थोरै खर्च गर्ने धेरै पर्यटकबाट भन्दा धेरै खर्च गर्ने थोरै पर्यटकबाट देशले अधिक लाभ लिन सक्छ 
उषा थपलिया

नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को भव्य उद्‍घाटनको होहल्ला सेलाउन नपाउँदै एक पर्यटनकर्मीले दुखेसो पोखे, ‘अरू त कुरै छोडौं, युनेस्को विश्वसम्पदा सूचीभित्रका हाम्रा शौचालयको अवस्थाले नै यति निराश बनाउँछ ।’ पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले गत जनवरी १ मा भ्रमण वर्ष–२०२० अभियान शुभारम्भ गर्‍यो । 

अभियानका दौरान यो वर्ष २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने संकल्प मात्र हैन, २०२० देखि २०३० लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउने अनि १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्म देशको अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत योगदान पर्यटन क्षेत्रबाट गराउने अपेक्षा सरकारको छ । जबकि हाल पर्यटनबाट देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ देखि ४ प्रतिशत हाराहारीको योगदान मात्र भइरहेको छ । विदेशी पर्यटकका लागि भ्रमण खुल्ला गरिएको ६९ वर्ष पुगेको छ र योसहित तीनवटा भ्रमण वर्ष मनाइएको छ ।


सन् १९९८ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेर ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखियो । लक्षित संख्याका सबै पर्यटक नेपाल आएनन्, तर नेपालमा पर्यटन विकासका लागि सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र जनस्तरबीच संयुक्त प्रयासको थालनी गराउन उक्त कार्यक्रमले राम्रै भूमिका खेल्यो । त्यसपछि १० लाख पर्यटकलाई स्वागत गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल भ्रमण वर्ष–२०११ आयोजना गरियो । नेपाल आउने पर्यटकको संख्या त्यो वर्ष ८ लाखमै सीमित रह्यो तर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विदेशीहरूमाझ कायम नेपालबारेको नकारात्मक छाप हटाउन सफल हुनु त्यो वर्षको उपलब्धि थियो । त्यसयता विदेशीहरूको नेपाल आगमन क्रमशः बढिरहेको छ । सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार पर्यटक नेपाल आएको आँकडाले देखाउँछ । सन् २०१७ का तुलनामा यो संख्या २४ प्रतिशतले बढी थियो । सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार १ सय ९१ विदेशी नेपाल आएको अध्यागमन विभागले केहीअघि सार्वजनिक गर्‍यो । गत वर्षदेखि नै भ्रमण वर्षको प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सुरु गरिएका थिए । त्यसको प्रचारप्रसारका लागि सरकार मात्र हैन, निजी क्षेत्र, नागरिक तह तथा गैरआवासीय नेपालीहरूसमेत सक्रिय रहँदै आएका थिए । यी सबै हुँदा पनि गत वर्षका तुलनामा करिब २ प्रतिशत बढी मात्रै पर्यटक नेपाल भित्रिनुलाई ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्न । अझ भ्रमण वर्ष सुरु भएको पहिलो र दोस्रो महिनाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा स्थिति प्रतिकूल बनेको देखिन्छ । अध्यागमन विभाग अनुसार, २०१९ को जनवरीको तुलनामा २०२० को जनवरीमा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या झन्डै २५ हजारले घटेको छ । फेब्रुअरीमा बाह्य तथा आन्तरिक कारणले यो संख्या अझ घटेको अनुमान विभागको छ ।


देशमा पर्यटकको संख्या घोषणा गरिए बमोजिम भित्र्याउनु एउटा पक्ष हो भने उनीहरूको बसाइ अवधि लम्ब्याएर खर्च प्रवृत्ति बढाउनु त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । थोरै खर्च गर्ने धेरै पर्यटकबाट भन्दा धेरै खर्च गर्ने थोरै पर्यटकबाट देशले अधिक लाभ लिन सक्छ । अहिले विदेशी पर्यटकले नेपालमा प्रतिदिन सरदर ५० अमेरिकी डलर खर्च गर्ने गरेको बताइन्छ । तसर्थ उनीहरूको खर्च प्रवृत्ति बढाउने वातावरण तय गरिनु धेरै पर्यटक भित्र्याउनुभन्दा बढी अपरिहार्य देखिन्छ । पर्यटन दशककै आसपासमा रहेर प्रत्येक विदेशीले गर्ने खर्च दैनिक ८० डलर पुर्‍याउने र वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने आकांक्षा सरकारले नराखेको हैन । तर त्यसलाई सम्भव बनाउने योजना अघि सार्न सकेको छैन । यसका लागि विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने र धेरै दिन व्यतित गर्ने प्याकेजहरूको आवश्यकता पर्छ । देशभित्र जे–जस्ता प्राकृतिक, जैविक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक विविधता छन्, ती सबैको स्वाद लिन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । यसका लागि पर्यटन सम्बद्ध हरेक निकाय, निजी क्षेत्र, तीनै सरकारबीचको समन्वयमा योजनाहरू बन्नुपर्छ । विगतदेखि चिनिएको पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि मात्र हैन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षित गर्नैपर्ने देखिन्छ ।


केही उदाहरणीय काम भएका छन् । धार्मिक तीर्थस्थलका रूपमा चिनिएको लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय त्रिपिटक पाठ र भद्रचर्या उत्सव भयो । लुम्बिनी विकास कोषले ती गतिविधिमा पर्यटकलाई सहभागी हुने वातावरण बनाउँदा बसाइ लम्बिनुका साथ उनीहरूले गर्ने खर्चमा समेत बढोत्तरी भयो । कतिपय प्रादेशिक सरकारले सामुदायिक होमस्टे सञ्चालनका लागि सरकारी अनुदानको व्यवस्था गरेका छन् । होमस्टेले विदेशीहरूलाई स्थानीय रहनसहन र चालचलन मात्र सिकाउँदैन, स्थानीय उत्पादनलाई पनि बढावा दिन्छ, स्थानीय तहमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउँछ । यस्ता काम सबैतिर हुनु जरुरी छ । नेपालका निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र वन्यजन्तु र जैविक विविधताले भरिपूर्ण छन् । नेपाल आउनेमध्ये ६० प्रतिशत पर्यटक यिनै क्षेत्रमा आकर्षित भएको सरकारी तथ्यांकले बताउँछ । त्यसैले यो क्षेत्रको बढावा पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।


प्रविधि र सहरीकरणभन्दा पुरातात्त्विक र धार्मिक महत्त्वका संरचनाको अवलोकनका लागि धेरै विदेशीले नेपाललाई गन्तव्य बनाउने गर्छन् । तर यी चीज क्रमशः मासिँदै गएका छन् । केहीअघि कान्तिपुर दैनिकमै प्रकाशित एउटा रिपोर्टले उपत्यकाका तीन सहरमा रहेका ११८ पोखरीमध्ये २५ पोखरीमा भवन बनेको, १६ पोखरी मैदानमा परिणत भएको र ९ पोखरी सुक्खा बनेको स्थिति उजागर गर्‍यो । विडम्बना, प्राचीनकालदेखिका ती पोखरी संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएका स्थानीय निकायले नै त्यहाँ भवन ठड्याउने नकाम गरे । त्यस्तै, भूकम्पले भत्किएका धार्मिक संरचनाहरू बनिसकेका छैनन् । अधिकांश विदेशीको पहिलो रोजाइमा पर्ने काठमाडौं, ललितपुर तथा भक्तपुरस्थित विश्वसम्पदा सूचीका संरचनाहरूको समेत निर्माण अधुरै छ । सडक बनाउने नाममा हरियाली सखाप पारिएको छ । धूलो, धूवाँ र प्रदूषणले जो कोहीलाई हायलकायल पार्ने गर्छ । आचारसंहिताको रत्तिभर ख्याल नगर्ने सवारी साधनबाट पनि विदेशी पर्यटक उत्तिकै असरमा पर्ने गरेका छन् । सरदर उचाइका नेपालीकै टाउको ठोकिने कतिपय बसभित्र कोचाकोच गरेर उभिई सास्तीपूर्ण यात्रागर्ने विदेशीहरूले नेपालबारे के सन्देश लैजालान् ? स्वतन्त्र घुमफिरमा रम्ने विदेशीहरू सामान विक्रेताहरूद्वारा सताइएको जहीँतहीँ देखिन्छ । यस्ता व्यवहार रोक्न स्थानीय तह आवश्यक ठान्दैन ।


पर्याप्त सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था नहुनु अर्को ठूलो समस्या हो भने भएका शौचालय फोहोर र दुर्गन्धको निकृष्ट नमुना बनेका छन् । हरेक सार्वजनिक शौचालयले शुल्क लिने गर्छन् तर शौचालयको हालत त्यस्तो राख्दासमेत सरोकारवाला निकायको टाउको दुखेको पाइँदैन ।


यस्तो दुरवस्थाबीच चीनबाट फैलिरहेको कोरोना भाइरसले सबैलाई तर्साइरहेको छ । यसबाट भ्रमण वर्ष झन् प्रभावित हुने सम्भावना छ । समयक्रममा आइलाग्ने यी र यस्ता नियन्त्रण बाहिरका कारणले जुनसुकै कार्यक्रम प्रभावित भए पनि त्यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्दैन । सरम त तब हुन्छ, जब राज्यले अति आधारभूत पक्षलाई समेत व्यवस्थित नगर्दा विदेशी पर्यटकहरूले पाइलापाइलामा सास्ती खेप्नुपर्ने परिरहेको छ । प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०९:०४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कमजोर अनुमान क्षमता

पाम तेलको निर्यातलाई अस्थायी भनेर निन्दा गर्नुभन्दा यसलाई दिगो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर सोच्नुपर्छ । यसको उद्योग खोल्न सुविधा दिएर, मुनाफा पुनर्लगानीलाई केही समय करमुक्त गरेर, कृषिमा पाम तेलको सम्भावना हेर्न लगाएर अथवा अरू तरिकाले यसलाई प्रवर्धन गर्न सके मुलुकलाई राम्रै गर्छ ।
विश्व पौडेल

अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थिति-हालै सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । आर्थिक मुद्दाहरू अब मुलुकको छलफलको केन्द्रमा आउँदै छन् । यसको उदाहरण प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा केही दिनअघि दिएको वक्तव्य पनि हो, जसको प्रमुख अंश मुलुकको आर्थिक स्थितिको अद्यावधिक विवरणमा केन्द्रित थियो । 

त्यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयले पनि हालै अर्धवार्षिक समीक्षा पेस गरेको छ, जसमा सरकारको यो वर्षको कुल खर्चको लक्ष्य १० प्रतिशतले कम गरिएको छ । राजस्व र आन्तरिक ऋणको लक्ष्य ५ प्रतिशतले र विकास खर्चको मोटामोटी मापकका रूपमा चिनिने पुँजीगत खर्चको लक्ष्य २० प्रतिशतले कम अनुमान गरिएको छ । बजेटको समीक्षाले हाम्रो कमजोर अनुमान गर्ने क्षमता फेरि देखाएको छ । यो नयाँ र भनिराख्नुपर्ने विषय भने हैन ।

सरकारले राजस्वको लक्ष्य संशोधन गर्नुका सबै पक्ष नकारात्मक भने छैनन् । मुलुकको उत्पादन स्थितिको यथार्थ बुझ्नलाई पर्याप्त आँकडा उपलब्ध छैनन् । तर मसिनरीतर्फको आयात राम्रै भएको, राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि सर्भे अनुसार उपभोग क्षमता दर सीमान्त बढेको र उत्पादनतर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर यो पहिलो छ महिनामा २२ प्रतिशतले बढेको देख्दा मुलुकको औद्योगिकीकरण बिस्तारै तर सकारात्मक दिशामा बढेको देखिन्छ । त्यस्तै संस्थागत, व्यक्तिगत र लगानी आयकर बढेका छन् । तर हामी आशावादी हुने गरेका केही उद्योगमा भने राम्रो प्रगति भएको छैन । सिमेन्ट, रड जस्ता निर्माणमा प्रयोग हुने सामानका उद्योगले दिने आयकर भने घटेको छ । त्यसबाहेक पैठारीमा आधारित राजस्व पनि कम भएको छ । पैठारी कम हुँदा सबै राम्रो हुन्छ भन्ने हैन । एमएस बिलेट र अन्य कच्चा पदार्थको आयात घट्नुले ती कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगधन्दा शिथिल हुँदै गएको संकेत दिन्छ ।

अहिलेका तथ्यांकहरूले सरकारलाई करको लक्ष्य निर्धारण गर्दा संयमित हुन संकेत पनि दिएका छन् । अन्य आकस्मिक स्रोत नभएमा कर अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै तर लामो अवधिको औसत वृद्धिदरले अनुमान गर्ने विन्दुको वरिपरि उठ्छ । अहिले हाम्रो हकमा त्यो लामो समयको औसत वृद्धिदर १६ देखि २० प्रतिशततिर छ । पञ्चायतको अन्तिम १६ वर्षको औसत वृद्धिदर १६ प्रतिशतजति थियो भने २०६४ देखि अहिलेसम्मको वृद्धिदर २० प्रतिशत । विकासको हकमा हाम्रा सबै सरकारको चाहना धेरै कर उठाउने, धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास गरेर देखाउने हुन्छ । तर, उत्पादन र अन्य करको दायरा नबढाई त्यसो गर्न थाल्दा भइरहेका करका आधारहरूमा धेरै दबाब पुग्छ । सरकारले प्यान लिनेको संख्यावृद्धिलाई देखाएर करको दायरा बढेको तर्क गरेको छ । तर बढेको करको लक्ष्य र बढेको दायराबीच तादात्म्य देखिएको छैन ।

हामीले उत्पादन बढाउन केही अरू ठोस काम गर्न बाँकी छ । लामो समयदेखि बजेटमा हामीले आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रश्रय दिने भन्दै आएका छौं, तर वनपैदावरमा आधारित उद्योग, जलविद्युत्, सिमेन्ट, पर्यटन आदिलाई सजिलो पार्न धेरै काम भने गरेका छैनौं । घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम गर्न आयात कडिकडाउ गर्ने, तर त्यसो गर्दा राजस्वलाई असर पर्ने अहिलेको ट्र्यापबाट बच्ने उपाय आयात कडिकडाउसँगै आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति ल्याउनु हो । त्यसरी लगानी बढाउन सरकारले लगानीकर्ताको भरोसा जित्नु चाहिँ पर्छ ।

वैदेशिक व्यापारको स्थिति
पाम तेलको योगदानले निर्यात सुधारोन्मुख छ । तर, पाम तेलको निर्यातलाई अस्थायी भनेर निन्दा गर्नुभन्दा यसलाई दिगो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर सोच्नुपर्छ । पाम तेलको उद्योग खोल्न सुविधा दिएर, मुनाफा पुनर्लगानीलाई केही समय करमुक्त गरेर, कृषिमा पाम तेलको सम्भावना हेर्न लगाएर अथवा अरू तरिकाले यसलाई प्रवर्धन गर्न सके मुलुकलाई राम्रै गर्छ । तर उद्योगीहरूले नै यसलाई ‘क्विक मनी’ को स्रोतका रूपमा लिए भने त्यसबाट दिगो मुनाफा गर्न सकिँदैन । यस्तै प्रश्न अहिले तराईमा आउन थालेका भारतीय पर्यटकहरूमा आधारित उद्योगको हकमा गर्न सकिन्छ । मदिरा उपभोगबाट सिर्जित सेवा क्षेत्रको विस्तारको मौकालाई अस्थायी मान्ने वा यसबाट सिर्जित मुनाफालाई स्थायी अवसर बनाउनतिर काम गर्ने ?

आयातमा कडिकडाउले गर्दा आयात क्षेत्र अलि अनुशासित भए जस्तो देखिन्छ । सुन, पेट्रोल, सिमेन्टको आयात बिस्तारै कम भएको छ । शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएर अहिले लगभग ११ खर्बको वैदेशिक विनिमय सञ्चिति छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन गर्दाताकाको जत्ति नै हो यो । तर के भुल्न हुँदैन भने, यसबीच जनताका अधिकार पनि कटौती भएका छन् । वैदेशिक यात्रामा जानेहरूको सुविधा घटाएर २,५०० डलरबाट १,५०० डलरमा ल्याइएको छ भने पुस्तक कर बढाइएको छ ।

चिनियाँ लगानीकर्ताहरू चीनमा बेलाबेला फैलने महामारीले गर्दा उद्योगको लोकेसनमा विविधीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे भने चीनबाट उत्तरी भारतमा निर्यात गरिने कतिपय सामान नेपालमा उत्पादन गर्नुपर्ने स्थिति हुनेछ । तर त्यसका लागि चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न अझै बल गर्नुपर्छ । सीमाक्षेत्रमा खुलेका आधुनिक बजारमा भारतीयहरूको मागले पनि कुन क्षेत्रमा लगानीका उत्प्रेरणाहरू केन्द्रित गर्ने भन्नेबारे महत्त्वपूर्ण सूचना दिन सक्छ । उदाहरणका लागि, भैरहवामा भाटभटेनी स्टोरमा चिनियाँ कम्बल किन्न निकै भारतीय आउँछन् भनिन्छ । यसो हो भने उचित सुविधा दिँदा त्यस्ता वस्तुहरू त्यहीँ उत्पादन हुने स्थिति बन्नेछ ।

पुँजीगत खर्चको प्रश्न र ठूला विकास आयोजनाको कार्यान्वयन
सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षामा सडक, विद्युत्, रेल, सिँचाइ र विमानस्थल लगायतका ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता आएको उल्लेख छ । सरकारले तीनवटा अरू मुद्दामा प्रगति भएको दाबी गरेको छ । एक, वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालन बढेको छ । दुई, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । तीन, स्रोतबिना स्रोत सुनिश्चितता दिएर आयोजनाहरू सुरु गरी सरकारलाई असीमित दायित्व सिर्जना गर्ने परिपाटी बन्द गरिएको छ । यी सबै सुधारले ठूला आयोजनामा– जसमा विदेशी ऋण र अनुदान धेरै हुन्छन्– प्रगति भएको, जथाभावी योजनाहरू बन्न रोकिएको र धेरै ठाउँमा आफै डोजर किनेर बसेका जनप्रतिनिधि भएका स्थानीय निकायलाई पनि केही अंकुश लगाइएको सरकारको धारणा छ ।

तथ्यांकले के देखाउँछन् भने यी सुधारले अहिलेसम्म नतिजा देखाइसकेका छैनन् । पहिलो छ महिनामा पुँजीगत खर्च कुल बजेटको जम्मा १५.४ प्रतिशत भएको छ । सरकारले यसो हुनुका विभिन्न कारण दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको संसदको वक्तव्य अनुसार, सहरी विकासतर्फ १८ कम्पनीले ४४.४ प्रतिशत रकम बराबरको, सडकतर्फ १८ कम्पनीले ४७.६ प्रतिशत रकम बराबरको र खानेपानीतर्फ त १८ कम्पनीले ६६.७ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटिरहेका छन् । त्यसैले न्यून पुँजीगत खर्चको स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसबाहेक अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारले पुँजीगत खर्च कम हुनुमा छवटा कारण देखाएको छ— पुनर्निर्माणको काम सकिन लाग्दै गरेको, एमसीसी अनुमोदनमा ढिलाइ भएको, स्थानीय निकायको अकर्मण्यताले गर्दा त्यता हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान रकममा १८ अर्बले कमी आएको, केही स्थानीय निकायले खर्चको प्रतिवेदनसहित निकासी माग अझै नगरेको, ठूला आयोजनाहरूले कार्यविधिसहित पैसा अझै माग नगरेको र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको कार्यान्वयनमा केही असहजता आएको ।

तर यी मात्र कारण नहुन सक्छन् । सरकारले यी कम्पनीबाहेक अरूलाई ठेक्का दिँदैमा पुँजीगत खर्च बढ्छ भनी सोचेको छ भने त्यो पनि गलत हुनसक्छ । न्यून पुँजीगत खर्च, बेलामै आयोजनाहरू नसकिने र आयोजनाहरूको अन्तिम लागत सोचेभन्दा निकै हुने रोग लामो समयदेखि छ । यसका लागि योजना छनोट, ठेकेदार छनाट, जनशक्तिको तयारी लगायतका सबै कुरा जिम्मेवार छन् र एउटा वा अर्को मात्र हस्तक्षेपले यसमा धेरै फरक नआउला । यसका लागि प्रोजेक्ट निर्माणको पूरै ‘लाइफ साइकल’ हेरी चाहिने ठाउँहरू पहिल्याएर नीतिगत हस्तक्षेप गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारले कतिपय नयाँ पहल घोषणा गरेको छ, जसमा बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको योजना बैंकको प्रयोगको सुरुआत आदि परेका छन् । जनशक्ति निर्माण गर्ने, जनशक्ति विदेशबाटल्याउन सजिलो हुने गरी भिसा पद्धति सुधार गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण सुधार भने बाँकी नै छन् ।

कृषि र ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच
गत वर्ष कृषिक्षेत्रले अर्थतन्त्रको २६.९८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अनुमान गरिएको थियो, जसको प्रमुख हिस्सा धान उत्पादनले लिन्छ । धानको उत्पादन कुल खेतीयोग्य जमिनको ८० प्रतिशतभन्दा बढीमा गरिन्छ । गत वर्ष धानको उत्पादन ९.५ प्रतिशतले बढेकामा यसपालि १.१ प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ । मकै उत्पादनका तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयकै दुई प्रमुख पुस्तकमा बाझेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षणमा गत वर्ष ३.५ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि भएको भनिएको छ भने अर्धवार्षिक समीक्षामा ०.९ प्रतिशतले घटेको थियो । छोटो अवधिमा आएका यी दुई तथ्यांकको यो फरक बुझ्न गाह्रो छ । तर कृषि क्षेत्रले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा दिने योगदानमा आएको यो अस्थिरताको समाधानका लागि गर्नुपर्ने काम हुन्— निर्माणाधीन चार राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना लगायत अन्य सानाठूला आयोजनाहरू द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्नु, अन्नका बीउहरू आधुनिक र धेरै उत्पादन हुने बनाउनु, कृषि एक्स्टेन्सन सेन्टरहरूको विस्तार तथा सही उपयोग गर्नु र कृषिमा मूल्य अभिवृद्धि हुने काम गर्नु । धान उत्पादनमा आएको यस्तो महत्त्वपूर्ण फरक र कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा हिस्सा हेर्दा सरकारको समग्र आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण मिल्न सेवा र उद्योगमा निकै उत्साहजनक प्रगति हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, कोरोना भाइरसले मुलुकको जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा पर्न थालेको असर हेर्दा त्यो प्रगति प्राप्त गर्न सकिने आधार धेरै देखिँदैन ।

अर्धवार्षिक समीक्षामा र फागुन ३ गतेको प्रधानमन्त्रीको भाषणमा बैंकहरूका लगभग सबै स्थानीय निकायमा भएको विस्तारलाई गर्वका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । हाल बेलायती सहयोगमा कतिपय बैंकले शाखा खोलेको खर्चको आधाजति शोधभर्ना पाउने कार्यक्रम सञ्चालन भएकाले बैंकहरू सबैतिर शाखा खोल्न उत्सुक पनि भएका छन् । तर के यो वित्तीय पहुँचमा भएको विस्तार दिगो छ ? यसको उत्तर चाहिँ बैंकहरूको शाखागत ब्यालेन्ससिट हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ । पंक्तिकारले सोधेकामध्ये केही बैंकका अधिकारीले तराईका गाउँमा खोलिएका शाखाहरू फाइदामा गएको तर पहाडका गाउँका शाखाहरू घाटामा चलेको कुरा गरे । जनसंख्या कम भएका, आर्थिक गतिविधि नभएका गाउँहरूमा फाइदा हुन कति वर्ष लाग्छ भन्ने नबुझी जबर्जस्ती बैंक पठाउनुको साटो अरू साना तर समान उद्देश्य भएका संस्थाहरूलाई त्यहाँ जान उत्प्रेरणा दिनुपर्छ ।

वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता मात्र ?
मुलुकमा आएको वैदेशिक लगानीको प्रमुख सूचकांक राष्ट्र बैंकले दिने वास्तविक वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिएको मुद्रा हो । सरकारले केही समयदेखि विभिन्न फोरममा लगानी प्रतिबद्धतालाई नै लगानीका रूपमा रिपोर्ट गरेको छ र यसपालिको अर्धवार्षिक समीक्षा रिपोर्टमा पनि त्यही देखिएको छ । लगानी प्रतिबद्धता बढेकाले सरकारलाई त्यो रिपोर्ट गर्न मन लागेको हुनसक्छ, तर यसले सरकार आफूलाई मन लागेको तथ्यांक ‘चेरी–पिकिङ’ गर्छ भन्ने तर्कलाई नै बल पुग्छ । अर्कातिर, सरकारले अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ भनेर सरकारी कर्मचारीलाई त्यसतर्फ काम गर्न दिशानिर्देश गर्ने मौका पनि गुमाउँछ ।

वित्तीय अनुशासनलाई आर्थिक वृद्धिका लागि प्रयोग गरौं
हाम्रो जस्तो मुलुकको आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन केही अर्थमा निकै सरल छ । देश चलाउने सुझबुझ र घरमा आमाले घर चलाउन प्रयोग गर्ने सुझबुझ लगभग एउटै हो । अनावश्यक खर्च नगर्ने, ऋण सकेसम्म नलिने, जथाभावी भोजभतेरमा खर्च नगर्ने, भोलिको आम्दानी बढाउन सहयोग हुने गरी छोराछोरीको अध्ययनमा लगानी गर्ने, मौका मिल्दा आफूले गर्न सक्ने तरकारी र फलफूल खेती गरेर परिवारका लागि बचत गर्ने र आफ्नो क्षमता भएको क्षेत्र खोजेर त्यसमा आफ्नो बचत प्रयोग गर्ने । सरकारले गर्नुपर्ने पनि त्यही हो । खर्च कटौती गर्ने, अनावश्यक ऋण नलिने, भविष्यका लागि चाहिने सडक, विद्यालय, अस्पताल आदि बनाउने, मुलुकलाई अगाडि बढ्न सहयोग हुने र आफ्ना तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरू खोजेर त्यसमा लगानी गर्ने । हामी अर्थतन्त्र चलाउनेहरू यो सरल सुझबुझबाट सधैं निर्देशित भने हुँदैनौं । उदाहरणका लागि, भूकम्पपछि पनि हामीले अनावश्यक भत्ता र अनुदान रोकेनौं, जबकि त्यसको केही भाग रोकेर पुनर्निर्माणका लागि आंशिक स्रोत जुटाउन सक्थ्यौं । पुनर्निर्माणका लागि विदेशी ऋण लियौं, जबकि विदेशी ऋणहरू मुलुकको दीर्घकालीन प्रगतिका लागि आवश्यक हुने द्रुत मार्ग आदि बनाउन प्रयोग गर्नुपर्थ्यो ।

अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारले दायित्व नियन्त्रण गर्न केही नयाँ प्रस्ताव गरेको छ । जस्तो— सवारी साधन पाउने अधिकारीको हकमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउने, अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी र विदेश भ्रमण जस्ता कार्यक्रम नगर्ने, नयाँ संगठन र थप दरबन्दी सिर्जना गर्न नियन्त्रण गर्ने । यी साधारण प्रशासकीय दायित्व हुन् । तर राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने फजुल खर्च रोक्न, जनप्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न बहानामा तलब लिन रोक्न सक्ने स्थितिमा सरकार अझै छैन । तर त्यसो नगरी मुलुकले प्रविधिमा फड्को मारेर आर्थिक प्रगति हासिल गर्न सक्नेछैन ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र स्थिति नराम्रो छैन, तर ऐतिहासिक मौका गुम्दै जान थालेका छन् । उदाहरणका लागि, सरकार दुई वर्षअघि आउँदा वैदेशिक ऋण ४३३ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो वर्षको बजेटमा मात्र वैदेशिक ऋण २९८ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । वैदेशिक ऋणमा यति धेरै वृद्धिको लक्ष्य कुनै द्रुतमार्ग वा सहरी विकासको कायाकल्प गर्ने आयोजना अघि बढाउन लिइएको छैन भने भत्ता, अनुदान र त्यसमा अन्तर्निहित फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ एकदम सीमित मात्र कोसिस भएको छ ।

ठूला आयोजनाहरू अघि बढाउन स्थिर सरकार कति जरुरी छ भन्ने कुरा एमसीसीले बनाइदिने ट्रान्समिसन लाइनसम्बन्धी बहसमा देखियो । यत्रो अनावश्यक, आधारहीन, कुण्ठासिर्जित कुप्रचारहरूका बीचमा कुनै छमहिने वा नौमहिने सरकारलाई यो आयोजना अघि बढाउन गाह्रो हुन्थ्यो । सरकारको स्थिरताले दिने बलको प्रयोग अब साना र अस्थिर सरकारहरू हुँदा अघि बढाउन नसकिने द्रुतमार्ग, विमानस्थल, सुरुङ मार्ग जस्ता रणनीतिक, बजार एकीकरण गर्न अत्यावश्यक योजनाहरूमा गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×