कमजोर अनुमान क्षमता

पाम तेलको निर्यातलाई अस्थायी भनेर निन्दा गर्नुभन्दा यसलाई दिगो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर सोच्नुपर्छ । यसको उद्योग खोल्न सुविधा दिएर, मुनाफा पुनर्लगानीलाई केही समय करमुक्त गरेर, कृषिमा पाम तेलको सम्भावना हेर्न लगाएर अथवा अरू तरिकाले यसलाई प्रवर्धन गर्न सके मुलुकलाई राम्रै गर्छ ।
विश्व पौडेल

अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थिति-हालै सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । आर्थिक मुद्दाहरू अब मुलुकको छलफलको केन्द्रमा आउँदै छन् । यसको उदाहरण प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा केही दिनअघि दिएको वक्तव्य पनि हो, जसको प्रमुख अंश मुलुकको आर्थिक स्थितिको अद्यावधिक विवरणमा केन्द्रित थियो । 

त्यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयले पनि हालै अर्धवार्षिक समीक्षा पेस गरेको छ, जसमा सरकारको यो वर्षको कुल खर्चको लक्ष्य १० प्रतिशतले कम गरिएको छ । राजस्व र आन्तरिक ऋणको लक्ष्य ५ प्रतिशतले र विकास खर्चको मोटामोटी मापकका रूपमा चिनिने पुँजीगत खर्चको लक्ष्य २० प्रतिशतले कम अनुमान गरिएको छ । बजेटको समीक्षाले हाम्रो कमजोर अनुमान गर्ने क्षमता फेरि देखाएको छ । यो नयाँ र भनिराख्नुपर्ने विषय भने हैन ।


सरकारले राजस्वको लक्ष्य संशोधन गर्नुका सबै पक्ष नकारात्मक भने छैनन् । मुलुकको उत्पादन स्थितिको यथार्थ बुझ्नलाई पर्याप्त आँकडा उपलब्ध छैनन् । तर मसिनरीतर्फको आयात राम्रै भएको, राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि सर्भे अनुसार उपभोग क्षमता दर सीमान्त बढेको र उत्पादनतर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर यो पहिलो छ महिनामा २२ प्रतिशतले बढेको देख्दा मुलुकको औद्योगिकीकरण बिस्तारै तर सकारात्मक दिशामा बढेको देखिन्छ । त्यस्तै संस्थागत, व्यक्तिगत र लगानी आयकर बढेका छन् । तर हामी आशावादी हुने गरेका केही उद्योगमा भने राम्रो प्रगति भएको छैन । सिमेन्ट, रड जस्ता निर्माणमा प्रयोग हुने सामानका उद्योगले दिने आयकर भने घटेको छ । त्यसबाहेक पैठारीमा आधारित राजस्व पनि कम भएको छ । पैठारी कम हुँदा सबै राम्रो हुन्छ भन्ने हैन । एमएस बिलेट र अन्य कच्चा पदार्थको आयात घट्नुले ती कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगधन्दा शिथिल हुँदै गएको संकेत दिन्छ ।


अहिलेका तथ्यांकहरूले सरकारलाई करको लक्ष्य निर्धारण गर्दा संयमित हुन संकेत पनि दिएका छन् । अन्य आकस्मिक स्रोत नभएमा कर अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै तर लामो अवधिको औसत वृद्धिदरले अनुमान गर्ने विन्दुको वरिपरि उठ्छ । अहिले हाम्रो हकमा त्यो लामो समयको औसत वृद्धिदर १६ देखि २० प्रतिशततिर छ । पञ्चायतको अन्तिम १६ वर्षको औसत वृद्धिदर १६ प्रतिशतजति थियो भने २०६४ देखि अहिलेसम्मको वृद्धिदर २० प्रतिशत । विकासको हकमा हाम्रा सबै सरकारको चाहना धेरै कर उठाउने, धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास गरेर देखाउने हुन्छ । तर, उत्पादन र अन्य करको दायरा नबढाई त्यसो गर्न थाल्दा भइरहेका करका आधारहरूमा धेरै दबाब पुग्छ । सरकारले प्यान लिनेको संख्यावृद्धिलाई देखाएर करको दायरा बढेको तर्क गरेको छ । तर बढेको करको लक्ष्य र बढेको दायराबीच तादात्म्य देखिएको छैन ।


हामीले उत्पादन बढाउन केही अरू ठोस काम गर्न बाँकी छ । लामो समयदेखि बजेटमा हामीले आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रश्रय दिने भन्दै आएका छौं, तर वनपैदावरमा आधारित उद्योग, जलविद्युत्, सिमेन्ट, पर्यटन आदिलाई सजिलो पार्न धेरै काम भने गरेका छैनौं । घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम गर्न आयात कडिकडाउ गर्ने, तर त्यसो गर्दा राजस्वलाई असर पर्ने अहिलेको ट्र्यापबाट बच्ने उपाय आयात कडिकडाउसँगै आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति ल्याउनु हो । त्यसरी लगानी बढाउन सरकारले लगानीकर्ताको भरोसा जित्नु चाहिँ पर्छ ।


वैदेशिक व्यापारको स्थिति

पाम तेलको योगदानले निर्यात सुधारोन्मुख छ । तर, पाम तेलको निर्यातलाई अस्थायी भनेर निन्दा गर्नुभन्दा यसलाई दिगो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर सोच्नुपर्छ । पाम तेलको उद्योग खोल्न सुविधा दिएर, मुनाफा पुनर्लगानीलाई केही समय करमुक्त गरेर, कृषिमा पाम तेलको सम्भावना हेर्न लगाएर अथवा अरू तरिकाले यसलाई प्रवर्धन गर्न सके मुलुकलाई राम्रै गर्छ । तर उद्योगीहरूले नै यसलाई ‘क्विक मनी’ को स्रोतका रूपमा लिए भने त्यसबाट दिगो मुनाफा गर्न सकिँदैन । यस्तै प्रश्न अहिले तराईमा आउन थालेका भारतीय पर्यटकहरूमा आधारित उद्योगको हकमा गर्न सकिन्छ । मदिरा उपभोगबाट सिर्जित सेवा क्षेत्रको विस्तारको मौकालाई अस्थायी मान्ने वा यसबाट सिर्जित मुनाफालाई स्थायी अवसर बनाउनतिर काम गर्ने ?


आयातमा कडिकडाउले गर्दा आयात क्षेत्र अलि अनुशासित भए जस्तो देखिन्छ । सुन, पेट्रोल, सिमेन्टको आयात बिस्तारै कम भएको छ । शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएर अहिले लगभग ११ खर्बको वैदेशिक विनिमय सञ्चिति छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन गर्दाताकाको जत्ति नै हो यो । तर के भुल्न हुँदैन भने, यसबीच जनताका अधिकार पनि कटौती भएका छन् । वैदेशिक यात्रामा जानेहरूको सुविधा घटाएर २,५०० डलरबाट १,५०० डलरमा ल्याइएको छ भने पुस्तक कर बढाइएको छ ।


चिनियाँ लगानीकर्ताहरू चीनमा बेलाबेला फैलने महामारीले गर्दा उद्योगको लोकेसनमा विविधीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे भने चीनबाट उत्तरी भारतमा निर्यात गरिने कतिपय सामान नेपालमा उत्पादन गर्नुपर्ने स्थिति हुनेछ । तर त्यसका लागि चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न अझै बल गर्नुपर्छ । सीमाक्षेत्रमा खुलेका आधुनिक बजारमा भारतीयहरूको मागले पनि कुन क्षेत्रमा लगानीका उत्प्रेरणाहरू केन्द्रित गर्ने भन्नेबारे महत्त्वपूर्ण सूचना दिन सक्छ । उदाहरणका लागि, भैरहवामा भाटभटेनी स्टोरमा चिनियाँ कम्बल किन्न निकै भारतीय आउँछन् भनिन्छ । यसो हो भने उचित सुविधा दिँदा त्यस्ता वस्तुहरू त्यहीँ उत्पादन हुने स्थिति बन्नेछ ।


पुँजीगत खर्चको प्रश्न र ठूला विकास आयोजनाको कार्यान्वयन

सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षामा सडक, विद्युत्, रेल, सिँचाइ र विमानस्थल लगायतका ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता आएको उल्लेख छ । सरकारले तीनवटा अरू मुद्दामा प्रगति भएको दाबी गरेको छ । एक, वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालन बढेको छ । दुई, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । तीन, स्रोतबिना स्रोत सुनिश्चितता दिएर आयोजनाहरू सुरु गरी सरकारलाई असीमित दायित्व सिर्जना गर्ने परिपाटी बन्द गरिएको छ । यी सबै सुधारले ठूला आयोजनामा– जसमा विदेशी ऋण र अनुदान धेरै हुन्छन्– प्रगति भएको, जथाभावी योजनाहरू बन्न रोकिएको र धेरै ठाउँमा आफै डोजर किनेर बसेका जनप्रतिनिधि भएका स्थानीय निकायलाई पनि केही अंकुश लगाइएको सरकारको धारणा छ ।


तथ्यांकले के देखाउँछन् भने यी सुधारले अहिलेसम्म नतिजा देखाइसकेका छैनन् । पहिलो छ महिनामा पुँजीगत खर्च कुल बजेटको जम्मा १५.४ प्रतिशत भएको छ । सरकारले यसो हुनुका विभिन्न कारण दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको संसदको वक्तव्य अनुसार, सहरी विकासतर्फ १८ कम्पनीले ४४.४ प्रतिशत रकम बराबरको, सडकतर्फ १८ कम्पनीले ४७.६ प्रतिशत रकम बराबरको र खानेपानीतर्फ त १८ कम्पनीले ६६.७ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटिरहेका छन् । त्यसैले न्यून पुँजीगत खर्चको स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसबाहेक अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारले पुँजीगत खर्च कम हुनुमा छवटा कारण देखाएको छ— पुनर्निर्माणको काम सकिन लाग्दै गरेको, एमसीसी अनुमोदनमा ढिलाइ भएको, स्थानीय निकायको अकर्मण्यताले गर्दा त्यता हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान रकममा १८ अर्बले कमी आएको, केही स्थानीय निकायले खर्चको प्रतिवेदनसहित निकासी माग अझै नगरेको, ठूला आयोजनाहरूले कार्यविधिसहित पैसा अझै माग नगरेको र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको कार्यान्वयनमा केही असहजता आएको ।


तर यी मात्र कारण नहुन सक्छन् । सरकारले यी कम्पनीबाहेक अरूलाई ठेक्का दिँदैमा पुँजीगत खर्च बढ्छ भनी सोचेको छ भने त्यो पनि गलत हुनसक्छ । न्यून पुँजीगत खर्च, बेलामै आयोजनाहरू नसकिने र आयोजनाहरूको अन्तिम लागत सोचेभन्दा निकै हुने रोग लामो समयदेखि छ । यसका लागि योजना छनोट, ठेकेदार छनाट, जनशक्तिको तयारी लगायतका सबै कुरा जिम्मेवार छन् र एउटा वा अर्को मात्र हस्तक्षेपले यसमा धेरै फरक नआउला । यसका लागि प्रोजेक्ट निर्माणको पूरै ‘लाइफ साइकल’ हेरी चाहिने ठाउँहरू पहिल्याएर नीतिगत हस्तक्षेप गर्न जरुरी भइसकेको छ ।


अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारले कतिपय नयाँ पहल घोषणा गरेको छ, जसमा बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको योजना बैंकको प्रयोगको सुरुआत आदि परेका छन् । जनशक्ति निर्माण गर्ने, जनशक्ति विदेशबाटल्याउन सजिलो हुने गरी भिसा पद्धति सुधार गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण सुधार भने बाँकी नै छन् ।


कृषि र ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच

गत वर्ष कृषिक्षेत्रले अर्थतन्त्रको २६.९८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अनुमान गरिएको थियो, जसको प्रमुख हिस्सा धान उत्पादनले लिन्छ । धानको उत्पादन कुल खेतीयोग्य जमिनको ८० प्रतिशतभन्दा बढीमा गरिन्छ । गत वर्ष धानको उत्पादन ९.५ प्रतिशतले बढेकामा यसपालि १.१ प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ । मकै उत्पादनका तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयकै दुई प्रमुख पुस्तकमा बाझेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षणमा गत वर्ष ३.५ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि भएको भनिएको छ भने अर्धवार्षिक समीक्षामा ०.९ प्रतिशतले घटेको थियो । छोटो अवधिमा आएका यी दुई तथ्यांकको यो फरक बुझ्न गाह्रो छ । तर कृषि क्षेत्रले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा दिने योगदानमा आएको यो अस्थिरताको समाधानका लागि गर्नुपर्ने काम हुन्— निर्माणाधीन चार राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना लगायत अन्य सानाठूला आयोजनाहरू द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्नु, अन्नका बीउहरू आधुनिक र धेरै उत्पादन हुने बनाउनु, कृषि एक्स्टेन्सन सेन्टरहरूको विस्तार तथा सही उपयोग गर्नु र कृषिमा मूल्य अभिवृद्धि हुने काम गर्नु । धान उत्पादनमा आएको यस्तो महत्त्वपूर्ण फरक र कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा हिस्सा हेर्दा सरकारको समग्र आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण मिल्न सेवा र उद्योगमा निकै उत्साहजनक प्रगति हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, कोरोना भाइरसले मुलुकको जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा पर्न थालेको असर हेर्दा त्यो प्रगति प्राप्त गर्न सकिने आधार धेरै देखिँदैन ।


अर्धवार्षिक समीक्षामा र फागुन ३ गतेको प्रधानमन्त्रीको भाषणमा बैंकहरूका लगभग सबै स्थानीय निकायमा भएको विस्तारलाई गर्वका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । हाल बेलायती सहयोगमा कतिपय बैंकले शाखा खोलेको खर्चको आधाजति शोधभर्ना पाउने कार्यक्रम सञ्चालन भएकाले बैंकहरू सबैतिर शाखा खोल्न उत्सुक पनि भएका छन् । तर के यो वित्तीय पहुँचमा भएको विस्तार दिगो छ ? यसको उत्तर चाहिँ बैंकहरूको शाखागत ब्यालेन्ससिट हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ । पंक्तिकारले सोधेकामध्ये केही बैंकका अधिकारीले तराईका गाउँमा खोलिएका शाखाहरू फाइदामा गएको तर पहाडका गाउँका शाखाहरू घाटामा चलेको कुरा गरे । जनसंख्या कम भएका, आर्थिक गतिविधि नभएका गाउँहरूमा फाइदा हुन कति वर्ष लाग्छ भन्ने नबुझी जबर्जस्ती बैंक पठाउनुको साटो अरू साना तर समान उद्देश्य भएका संस्थाहरूलाई त्यहाँ जान उत्प्रेरणा दिनुपर्छ ।


वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता मात्र ?

मुलुकमा आएको वैदेशिक लगानीको प्रमुख सूचकांक राष्ट्र बैंकले दिने वास्तविक वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिएको मुद्रा हो । सरकारले केही समयदेखि विभिन्न फोरममा लगानी प्रतिबद्धतालाई नै लगानीका रूपमा रिपोर्ट गरेको छ र यसपालिको अर्धवार्षिक समीक्षा रिपोर्टमा पनि त्यही देखिएको छ । लगानी प्रतिबद्धता बढेकाले सरकारलाई त्यो रिपोर्ट गर्न मन लागेको हुनसक्छ, तर यसले सरकार आफूलाई मन लागेको तथ्यांक ‘चेरी–पिकिङ’ गर्छ भन्ने तर्कलाई नै बल पुग्छ । अर्कातिर, सरकारले अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ भनेर सरकारी कर्मचारीलाई त्यसतर्फ काम गर्न दिशानिर्देश गर्ने मौका पनि गुमाउँछ ।


वित्तीय अनुशासनलाई आर्थिक वृद्धिका लागि प्रयोग गरौं

हाम्रो जस्तो मुलुकको आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन केही अर्थमा निकै सरल छ । देश चलाउने सुझबुझ र घरमा आमाले घर चलाउन प्रयोग गर्ने सुझबुझ लगभग एउटै हो । अनावश्यक खर्च नगर्ने, ऋण सकेसम्म नलिने, जथाभावी भोजभतेरमा खर्च नगर्ने, भोलिको आम्दानी बढाउन सहयोग हुने गरी छोराछोरीको अध्ययनमा लगानी गर्ने, मौका मिल्दा आफूले गर्न सक्ने तरकारी र फलफूल खेती गरेर परिवारका लागि बचत गर्ने र आफ्नो क्षमता भएको क्षेत्र खोजेर त्यसमा आफ्नो बचत प्रयोग गर्ने । सरकारले गर्नुपर्ने पनि त्यही हो । खर्च कटौती गर्ने, अनावश्यक ऋण नलिने, भविष्यका लागि चाहिने सडक, विद्यालय, अस्पताल आदि बनाउने, मुलुकलाई अगाडि बढ्न सहयोग हुने र आफ्ना तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरू खोजेर त्यसमा लगानी गर्ने । हामी अर्थतन्त्र चलाउनेहरू यो सरल सुझबुझबाट सधैं निर्देशित भने हुँदैनौं । उदाहरणका लागि, भूकम्पपछि पनि हामीले अनावश्यक भत्ता र अनुदान रोकेनौं, जबकि त्यसको केही भाग रोकेर पुनर्निर्माणका लागि आंशिक स्रोत जुटाउन सक्थ्यौं । पुनर्निर्माणका लागि विदेशी ऋण लियौं, जबकि विदेशी ऋणहरू मुलुकको दीर्घकालीन प्रगतिका लागि आवश्यक हुने द्रुत मार्ग आदि बनाउन प्रयोग गर्नुपर्थ्यो ।


अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारले दायित्व नियन्त्रण गर्न केही नयाँ प्रस्ताव गरेको छ । जस्तो— सवारी साधन पाउने अधिकारीको हकमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउने, अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी र विदेश भ्रमण जस्ता कार्यक्रम नगर्ने, नयाँ संगठन र थप दरबन्दी सिर्जना गर्न नियन्त्रण गर्ने । यी साधारण प्रशासकीय दायित्व हुन् । तर राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने फजुल खर्च रोक्न, जनप्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न बहानामा तलब लिन रोक्न सक्ने स्थितिमा सरकार अझै छैन । तर त्यसो नगरी मुलुकले प्रविधिमा फड्को मारेर आर्थिक प्रगति हासिल गर्न सक्नेछैन ।


मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र स्थिति नराम्रो छैन, तर ऐतिहासिक मौका गुम्दै जान थालेका छन् । उदाहरणका लागि, सरकार दुई वर्षअघि आउँदा वैदेशिक ऋण ४३३ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो वर्षको बजेटमा मात्र वैदेशिक ऋण २९८ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । वैदेशिक ऋणमा यति धेरै वृद्धिको लक्ष्य कुनै द्रुतमार्ग वा सहरी विकासको कायाकल्प गर्ने आयोजना अघि बढाउन लिइएको छैन भने भत्ता, अनुदान र त्यसमा अन्तर्निहित फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ एकदम सीमित मात्र कोसिस भएको छ ।


ठूला आयोजनाहरू अघि बढाउन स्थिर सरकार कति जरुरी छ भन्ने कुरा एमसीसीले बनाइदिने ट्रान्समिसन लाइनसम्बन्धी बहसमा देखियो । यत्रो अनावश्यक, आधारहीन, कुण्ठासिर्जित कुप्रचारहरूका बीचमा कुनै छमहिने वा नौमहिने सरकारलाई यो आयोजना अघि बढाउन गाह्रो हुन्थ्यो । सरकारको स्थिरताले दिने बलको प्रयोग अब साना र अस्थिर सरकारहरू हुँदा अघि बढाउन नसकिने द्रुतमार्ग, विमानस्थल, सुरुङ मार्ग जस्ता रणनीतिक, बजार एकीकरण गर्न अत्यावश्यक योजनाहरूमा गर्नुपर्ने स्थिति छ । प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०८:५६

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उच्चशिक्षा डुबाउने खेल

आलोचनालाई गलत दृष्टिकोणले अर्थ्याउनुभन्दा विधेयकका कमीकमजोरी सुधार्दै विद्यार्थीकेन्द्रित रोजगारमूलक शिक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । नयाँ पुस्ताको भविष्य कोर्ने उच्चशिक्षा डुबाउने खेल कसैले गर्नु हुँदैन ।
निरञ्जन पराजुली

देशमा उच्चशिक्षाको बीराजोपरण भएको ६ दशक बिते पनि यो अझै संस्थागत हुन सकेको छैन । उच्चशिक्षाको गुणस्तर पछिल्लो समय डरलाग्दो तरिकाले खस्किँदो छ । सैद्धान्तिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा केही चहलपहल देखिए पनि प्रयोगशालामा आधारित ‘वेट ल्याब’ अनुसन्धानमा उपकरणको चरम अभावका कारण नेपालको स्थिति दक्षिण एसियामै कमजोर छ ।

‘फ्याकल्टी रिसर्च ल्याब’ चाहिन्छ भन्ने महसुस कुनै पनि सरकारी दस्तावेजले गरेको छैन । उच्चशिक्षा सुधार्न समयसमयमा विभिन्न अध्ययन टोली र आयोग नबनेका होइनन्, तर खास समस्या पहिचान हुन सकेको छैन । नीतिगत र सैद्धान्तिक अवधारणा नै समयसापेक्ष र वैज्ञानिक देखिँदैन । यस्तो हुनुको मुख्य कारण हो— कक्षाकोठामा जान छाडेको अर्थात् अनुसन्धानमा सतही ज्ञान भएको समूहले प्रतिवेदन लेख्नु । जबसम्म सक्रिय रूपमा खटिएका प्राध्यापक र विद्यार्थीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा उच्चशिक्षाको शल्यक्रिया गरिँदैन, तबसम्म स्थिति सुध्रनेछैन । उच्चशिक्षा सुधारको सरकारी मार्गचित्रले आम प्राध्यापक र विद्यार्थीको आवाज र आवश्यकतालाई पछ्याउँदैन । शिक्षा अधिकारी, निजी कलेजका लगानीकर्ता र केही विज्ञको त्रिकोणात्मक फ्युजनमा उच्चशिक्षाको मार्गचित्र कोर्ने काम भइरहेको छ । ‘उच्च शिक्षा विधेयक’ त्यसैको पछिल्लो कडी हो ।

हुन त नेपालमा शिक्षा अधिकारीको हस्तक्षेपकारी भूमिका पहिला पनि नसुनिएको होइन । २०४३ सालमा प्रा. सुरेशराज शर्माले प्राविधिक शिक्षा सुरु गर्ने सवाल उठाउँदा त्यसको विपक्षमा ठूलो समूह उभिएको थियो । त्यसैगरी २०४५ सालमा १० जोड २ लागू गर्ने प्रारूप तयार गर्दा शिक्षा अधिकारी र मन्त्री पूरै विपक्षमा उभिए पनि राजालाई यसबाट विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर सुधार हुने कुरा प्रस्ट्याएपछि त्यसको खाका तयार गर्न सफल भएको अनुभव प्रा. छविलाल गजुरेलसँग छ । अहिले पनि देशमा लगभग त्यही स्थिति छ । हालै ललितपुरस्थित पाठशाला विद्यालयको एउटा कार्यक्रममा शिक्षासचिवले शिक्षक र प्राध्यापकले नपढाएका कारण शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको आरोप घुमाउरो भाषामा लगाए । यसबाट शिक्षा अधिकारीहरू नयाँ ऐनमार्फत उच्चशिक्षामा आफ्नो नियन्त्रण जमाउन उद्धत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वास्तवमा उच्चशिक्षाको नियन्त्रण निजी कलेजका लगानीकर्ताको हातमा छ । निजी मेडिकल कलेजको कथा छापाहरूका लागि नौलो विषय रहेन । प्राप्त जानकारीअनुसार, आजकल केही सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने र गराउने कार्यमा पनि नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्ने गरेका छन् । किनकि ‘वेट ल्याब’ को अंश पाठ्यक्रममा बढेमा प्रयोगशाला र परियोजनामा उनीहरूको लगानी बढ्ने र नाफा घट्ने प्रस्ट छ ।

‘उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का कमजोरीहरू बुँदागत रूपमा तल उल्लेख गरेको छु । तर विडम्बना, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कुनै पनि तहबाट यो विधेयकको आलोचना सुनिएको छैन । विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि देशको उच्चशिक्षामा दूरगामी असर पुर्‍याउने यो विधेयकका सम्बन्धमा चासो राखेका छैनन् ।

१. विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता हरण हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ‘उच्च शिक्षा परिषद्’ आवश्यक छैन । यसको गठनमा कर्मचारीतन्त्र र सरकारी पदाधिकारीको बाहुल्य छ । प्राध्यापकहरूलाई उच्चशिक्षाको समस्या थाहा हुन्छ कि विद्यार्थीको अनुहार नै नदेखेका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई ? खास नीतिगत विमति यही विन्दुमा छ ।

२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वर्तमान संरचनामा नयाँ विधेयकमा खासै परिवर्तन गरिएको छैन । उच्चशिक्षाको नियमनमा अनुदान आयोगलाई थप सशक्त बनाउने हो भने विद्यमान पदेन सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था खारेज गरी
पूरा समय काम गर्ने गरी कृषि, विज्ञान, मेडिकल, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, कानुन संकायबाट एक–एक जना वरिष्ठ प्राध्यापकलाई आयोग सदस्य नियुक्त गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा हुनुपर्छ ।

३. विधेयकमा ‘विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको वर्गीकरण गर्ने’ भनिएको छ । पञ्चायत सरकारले पनि यसरी प्राज्ञिक स्वायत्तता हरण गर्ने काम गरेको थिएन । सरकारी अधिकारी वा राजनीतिज्ञले प्राध्यापकहरूको वर्गीकरण गर्ने काम संसारमा अन्त कतै सायदै हुन्छ । र, यस्तो निर्णयले विश्वविद्यालयमा थप राजनीतिक गतिविधि बढ्ने र दलीय विभाजनको रेखा थप गहिरिने प्रस्ट छ ।

४. उक्त विधेयकमा ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय डिग्रीको समकक्षता निर्धारण गर्ने’ भनिएको छ, जुन काम हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय राजर्षिजनक विश्वविद्यालयलाई यो भूमिका थपिएका कारण विवाद सुरु भएको छ । डिग्रीको समकक्षता गर्न विषयगत विज्ञको आवश्यकता पर्छ । हाल त्रिविमा करिब ३९ वटा त्यस्ता विषयगत विज्ञ समिति छन्, जसमा करिब २०० प्राध्यापक प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । त्यति ठूलो मानव संसाधन हुँदासमेत समकक्षताको सवाल समयसमयमा विवादमा तानिँदै आएको छ । यस्तो जटिल विषयको जिम्मा अनुदान आयोगलाई दिने प्रस्ताव गर्नुबाट प्रस्ट हुन्छ, यो विधेयकले वास्तविक धरातल पहिचान गरेको छैन ।

५. विधेयकमा थप भनिएको छ— ‘केन्द्रीय विश्वविद्यालयले आवश्यकताअनुसार नेपालभित्र आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्न सक्नेछ, तर कुनै क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन पाउनेछैन ।’ यसरी हाल कायम सम्बन्धनप्राप्त कलेजको सिन्डिकेट लगाउने उद्देश्यले निजी कलेजका लगानीकर्ताको उद्देश्य मुखरित गर्न नयाँ विधेयक तर्जुमा भएको छ । यसले उच्चशिक्षालाई थप व्यापारीकरण गर्ने र आगामी दिनमा विपन्न परिवारको पहुँच उच्चशिक्षामा घट्दै जाने निश्चित छ । भएका सम्बन्धनप्राप्त कलेजले कार्यक्रम थपका नाममा सुविधा पाउँदै जाने पक्षमा स्वयं राज्य नै उत्रिएपछि उच्चशिक्षामा सुधार सम्भव देखिँदैन ।

६. ‘प्रदेश विश्वविद्यालयले सो प्रदेशभन्दा बाहिर आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न पाउनेछैन’ भन्ने विषय पनि विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसो हो भने कर्णाली प्रदेशमा रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्रदेश ५ मा रहेका आंगिक क्याम्पसको भविष्य के हुन्छ ?

७. उक्त विधेयकमा ‘आयोगले तोकेअनुसार पूर्वाधार पूरा गरेको कुनै विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । विगतमा पनि ऐनमार्फत यसरी त्रिविका आंगिक क्याम्पसलाई नयाँ विश्वविद्यालयमा गाभ्ने असफल प्रयोग भएको हो, तर लागू हुन सकेन । यस्ता जटिलताको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनै नगरी नयाँ विधेयक आएको छ ।

८. यो विधेयक पारित भएपछि सबै विश्वविद्यालयको विद्यमान ऐन खारेज हुनेछ । विश्वविद्यालयहरू विधानअनुसार चल्नेछन् । र, यो गतिविधिबाट विश्वविद्यालयहरूमा सांगठनिक हलचल आए पनि शैक्षिक गुणस्तर र अनुसन्धानका क्षेत्रगत सुधार हुनेछैन ।

९. विधेयकले विश्वविद्यालयहरूमा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ को गठन गर्ने भने पनि त्यसको गठन र क्षेत्राधिकार तोक्ने काम सरकार आफैंले गर्ने भनेपछि सरकारी प्रतिच्छायाका रूपमा रहने ‘ट्रस्टी’ को कुनै अर्थ छैन ।

१०. ‘केन्द्रीय विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न स्वायत्त निकायको रूपमा एक सेवा आयोग रहनेछ’ भन्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । विदेशमा जसरी प्राध्यापक छनोट प्रक्रियाको जिम्मा अब विकेन्द्रीकरण गर्दै विश्वविद्यालयको सम्बन्धित विषयगत विभागलाई दिनुपर्नेमा विधेयकले उल्टो बाटो समातेको छ ।

११. विधेयकले ‘प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा सञ्चालन गर्ने’ भनेको छ । संसारमा कुनै पनि देशले यसरी विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानकर्ताको योग्यता परीक्षा लिएको भेटिँदैन । अनावश्यक हस्तक्षेपले शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने होइन ।

विधेयकले नछोएको बाटो
संविधानको धारा ५१ मा ‘शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ उल्लेख छ । यसरी संविधानले अंगीकार गरेको सिद्धान्तअनुसार राज्यले उच्चशिक्षामा निजी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रको परिकल्पना विधेयकमा गरेको छैन । प्राइभेट विश्वविद्यालयको खाका पनि प्रस्ट छैन, विधेयकमा । निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्राइभेट विश्वविद्यालयमा आकर्षित गर्नुपर्ने थियो ।

संविधानमा ‘आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्चशिक्षा पाउने हक’ भनेर किटान गरिएको छ, तर त्यसका लागि सरकारले विधेयकमा कुनै योजना बनाएको छैन । दिन–प्रतिदिन विपन्न नागरिकलाई गुणस्तरीय उच्चशिक्षा कल्पनाबाहिरको विषय बन्दै गइरहेको छ ।
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रीहरू अभिजित बनर्जी र इस्थर डुफ्लोले भने जस्तै, कुनै कार्यक्रमको सफलतामा व्यक्तिलाई दिने प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) को भूमिका रहन्छ । हाल विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गर्ने र नगर्ने प्राध्यापकबीच तलब सुविधा फरक छैन । राम्रो पढाउने र नराम्रो पढाउनेबीच पनि भिन्नता छैन । उच्चशिक्षाको गुणस्तर सुधार्न विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत र अनुसन्धान गतिविधिका आधारमा प्राध्यापकलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर यस विषयमा पनि विधेयक मौन छ ।

उच्चशिक्षा सुधारमा विश्वविद्यालयको मानव संसाधन व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल विषय हो । विद्यार्थी र प्राध्यापकको अनुपात निश्चित गरी तत्काल त्रिविले अनावश्यक दरबन्दी कटौती नगर्ने हो भने अनुत्पादक खर्च घट्दैन र अनुसन्धानमा लगानी बढ्दैन । अर्को पक्ष सेमेस्टर प्रणालीमा एक प्राध्यापकले एउटा कोर्स पूरै पढाउनुपर्ने परिपाटी सुरु नगर्ने हो भने न त हालको शैक्षिक लागत घट्छ न सही गुणस्तर मापन नै हुनसक्छ । तर यस्ता नवीनतम सवालमा विधेयक अपरिपक्व देखिन्छ ।

अन्तमा, यो विधेयक संसद्बाट पारित हुनुअघि थप सार्वजनिक बहसको आवश्यकता छ । आलोचनालाई गलत दृष्टिकोणले अर्थ्याउनुभन्दा विधेयकका कमीकमजोरी सुधार्दै विद्यार्थीकेन्द्रित रोजगारमूलक शिक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । नयाँ पुस्ताको भविष्य कोर्ने उच्चशिक्षा डुबाउने खेल कसैले गर्नु हुँदैन ।

-पराजुली त्रिवि, रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×