उच्चशिक्षा डुबाउने खेल

‘फ्याकल्टी रिसर्च ल्याब’ चाहिन्छ भन्ने महसुस कुनै पनि सरकारी दस्तावेजले गरेको छैन । उच्चशिक्षा सुधार्न समयसमयमा विभिन्न अध्ययन टोली र आयोग नबनेका होइनन्, तर खास समस्या पहिचान हुन सकेको छैन । नीतिगत र सैद्धान्तिक अवधारणा नै समयसापेक्ष र वैज्ञानिक देखिँदैन । यस्तो हुनुको मुख्य कारण हो— कक्षाकोठामा जान छाडेको अर्थात् अनुसन्धानमा सतही ज्ञान भएको समूहले प्रतिवेदन लेख्नु । जबसम्म सक्रिय रूपमा खटिएका प्राध्यापक र विद्यार्थीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा उच्चशिक्षाको शल्यक्रिया गरिँदैन, तबसम्म स्थिति सुध्रनेछैन । उच्चशिक्षा सुधारको सरकारी मार्गचित्रले आम प्राध्यापक र विद्यार्थीको आवाज र आवश्यकतालाई पछ्याउँदैन । शिक्षा अधिकारी, निजी कलेजका लगानीकर्ता र केही विज्ञको त्रिकोणात्मक फ्युजनमा उच्चशिक्षाको मार्गचित्र कोर्ने काम भइरहेको छ । ‘उच्च शिक्षा विधेयक’ त्यसैको पछिल्लो कडी हो ।

हुन त नेपालमा शिक्षा अधिकारीको हस्तक्षेपकारी भूमिका पहिला पनि नसुनिएको होइन । २०४३ सालमा प्रा. सुरेशराज शर्माले प्राविधिक शिक्षा सुरु गर्ने सवाल उठाउँदा त्यसको विपक्षमा ठूलो समूह उभिएको थियो । त्यसैगरी २०४५ सालमा १० जोड २ लागू गर्ने प्रारूप तयार गर्दा शिक्षा अधिकारी र मन्त्री पूरै विपक्षमा उभिए पनि राजालाई यसबाट विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर सुधार हुने कुरा प्रस्ट्याएपछि त्यसको खाका तयार गर्न सफल भएको अनुभव प्रा. छविलाल गजुरेलसँग छ । अहिले पनि देशमा लगभग त्यही स्थिति छ । हालै ललितपुरस्थित पाठशाला विद्यालयको एउटा कार्यक्रममा शिक्षासचिवले शिक्षक र प्राध्यापकले नपढाएका कारण शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको आरोप घुमाउरो भाषामा लगाए । यसबाट शिक्षा अधिकारीहरू नयाँ ऐनमार्फत उच्चशिक्षामा आफ्नो नियन्त्रण जमाउन उद्धत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वास्तवमा उच्चशिक्षाको नियन्त्रण निजी कलेजका लगानीकर्ताको हातमा छ । निजी मेडिकल कलेजको कथा छापाहरूका लागि नौलो विषय रहेन । प्राप्त जानकारीअनुसार, आजकल केही सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने र गराउने कार्यमा पनि नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्ने गरेका छन् । किनकि ‘वेट ल्याब’ को अंश पाठ्यक्रममा बढेमा प्रयोगशाला र परियोजनामा उनीहरूको लगानी बढ्ने र नाफा घट्ने प्रस्ट छ ।

‘उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का कमजोरीहरू बुँदागत रूपमा तल उल्लेख गरेको छु । तर विडम्बना, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कुनै पनि तहबाट यो विधेयकको आलोचना सुनिएको छैन । विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि देशको उच्चशिक्षामा दूरगामी असर पुर्‍याउने यो विधेयकका सम्बन्धमा चासो राखेका छैनन् ।

१. विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता हरण हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ‘उच्च शिक्षा परिषद्’ आवश्यक छैन । यसको गठनमा कर्मचारीतन्त्र र सरकारी पदाधिकारीको बाहुल्य छ । प्राध्यापकहरूलाई उच्चशिक्षाको समस्या थाहा हुन्छ कि विद्यार्थीको अनुहार नै नदेखेका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई ? खास नीतिगत विमति यही विन्दुमा छ ।

२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वर्तमान संरचनामा नयाँ विधेयकमा खासै परिवर्तन गरिएको छैन । उच्चशिक्षाको नियमनमा अनुदान आयोगलाई थप सशक्त बनाउने हो भने विद्यमान पदेन सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था खारेज गरी

पूरा समय काम गर्ने गरी कृषि, विज्ञान, मेडिकल, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, कानुन संकायबाट एक–एक जना वरिष्ठ प्राध्यापकलाई आयोग सदस्य नियुक्त गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा हुनुपर्छ ।

३. विधेयकमा ‘विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको वर्गीकरण गर्ने’ भनिएको छ । पञ्चायत सरकारले पनि यसरी प्राज्ञिक स्वायत्तता हरण गर्ने काम गरेको थिएन । सरकारी अधिकारी वा राजनीतिज्ञले प्राध्यापकहरूको वर्गीकरण गर्ने काम संसारमा अन्त कतै सायदै हुन्छ । र, यस्तो निर्णयले विश्वविद्यालयमा थप राजनीतिक गतिविधि बढ्ने र दलीय विभाजनको रेखा थप गहिरिने प्रस्ट छ ।

४. उक्त विधेयकमा ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय डिग्रीको समकक्षता निर्धारण गर्ने’ भनिएको छ, जुन काम हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय राजर्षिजनक विश्वविद्यालयलाई यो भूमिका थपिएका कारण विवाद सुरु भएको छ । डिग्रीको समकक्षता गर्न विषयगत विज्ञको आवश्यकता पर्छ । हाल त्रिविमा करिब ३९ वटा त्यस्ता विषयगत विज्ञ समिति छन्, जसमा करिब २०० प्राध्यापक प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । त्यति ठूलो मानव संसाधन हुँदासमेत समकक्षताको सवाल समयसमयमा विवादमा तानिँदै आएको छ । यस्तो जटिल विषयको जिम्मा अनुदान आयोगलाई दिने प्रस्ताव गर्नुबाट प्रस्ट हुन्छ, यो विधेयकले वास्तविक धरातल पहिचान गरेको छैन ।

५. विधेयकमा थप भनिएको छ— ‘केन्द्रीय विश्वविद्यालयले आवश्यकताअनुसार नेपालभित्र आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्न सक्नेछ, तर कुनै क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन पाउनेछैन ।’ यसरी हाल कायम सम्बन्धनप्राप्त कलेजको सिन्डिकेट लगाउने उद्देश्यले निजी कलेजका लगानीकर्ताको उद्देश्य मुखरित गर्न नयाँ विधेयक तर्जुमा भएको छ । यसले उच्चशिक्षालाई थप व्यापारीकरण गर्ने र आगामी दिनमा विपन्न परिवारको पहुँच उच्चशिक्षामा घट्दै जाने निश्चित छ । भएका सम्बन्धनप्राप्त कलेजले कार्यक्रम थपका नाममा सुविधा पाउँदै जाने पक्षमा स्वयं राज्य नै उत्रिएपछि उच्चशिक्षामा सुधार सम्भव देखिँदैन ।

६. ‘प्रदेश विश्वविद्यालयले सो प्रदेशभन्दा बाहिर आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न पाउनेछैन’ भन्ने विषय पनि विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसो हो भने कर्णाली प्रदेशमा रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्रदेश ५ मा रहेका आंगिक क्याम्पसको भविष्य के हुन्छ ?

७. उक्त विधेयकमा ‘आयोगले तोकेअनुसार पूर्वाधार पूरा गरेको कुनै विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । विगतमा पनि ऐनमार्फत यसरी त्रिविका आंगिक क्याम्पसलाई नयाँ विश्वविद्यालयमा गाभ्ने असफल प्रयोग भएको हो, तर लागू हुन सकेन । यस्ता जटिलताको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनै नगरी नयाँ विधेयक आएको छ ।

८. यो विधेयक पारित भएपछि सबै विश्वविद्यालयको विद्यमान ऐन खारेज हुनेछ । विश्वविद्यालयहरू विधानअनुसार चल्नेछन् । र, यो गतिविधिबाट विश्वविद्यालयहरूमा सांगठनिक हलचल आए पनि शैक्षिक गुणस्तर र अनुसन्धानका क्षेत्रगत सुधार हुनेछैन ।

९. विधेयकले विश्वविद्यालयहरूमा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ को गठन गर्ने भने पनि त्यसको गठन र क्षेत्राधिकार तोक्ने काम सरकार आफैंले गर्ने भनेपछि सरकारी प्रतिच्छायाका रूपमा रहने ‘ट्रस्टी’ को कुनै अर्थ छैन ।

१०. ‘केन्द्रीय विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न स्वायत्त निकायको रूपमा एक सेवा आयोग रहनेछ’ भन्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । विदेशमा जसरी प्राध्यापक छनोट प्रक्रियाको जिम्मा अब विकेन्द्रीकरण गर्दै विश्वविद्यालयको सम्बन्धित विषयगत विभागलाई दिनुपर्नेमा विधेयकले उल्टो बाटो समातेको छ ।

११. विधेयकले ‘प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा सञ्चालन गर्ने’ भनेको छ । संसारमा कुनै पनि देशले यसरी विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानकर्ताको योग्यता परीक्षा लिएको भेटिँदैन । अनावश्यक हस्तक्षेपले शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने होइन ।

विधेयकले नछोएको बाटो

संविधानको धारा ५१ मा ‘शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ उल्लेख छ । यसरी संविधानले अंगीकार गरेको सिद्धान्तअनुसार राज्यले उच्चशिक्षामा निजी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रको परिकल्पना विधेयकमा गरेको छैन । प्राइभेट विश्वविद्यालयको खाका पनि प्रस्ट छैन, विधेयकमा । निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्राइभेट विश्वविद्यालयमा आकर्षित गर्नुपर्ने थियो ।

संविधानमा ‘आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्चशिक्षा पाउने हक’ भनेर किटान गरिएको छ, तर त्यसका लागि सरकारले विधेयकमा कुनै योजना बनाएको छैन । दिन–प्रतिदिन विपन्न नागरिकलाई गुणस्तरीय उच्चशिक्षा कल्पनाबाहिरको विषय बन्दै गइरहेको छ ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रीहरू अभिजित बनर्जी र इस्थर डुफ्लोले भने जस्तै, कुनै कार्यक्रमको सफलतामा व्यक्तिलाई दिने प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) को भूमिका रहन्छ । हाल विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गर्ने र नगर्ने प्राध्यापकबीच तलब सुविधा फरक छैन । राम्रो पढाउने र नराम्रो पढाउनेबीच पनि भिन्नता छैन । उच्चशिक्षाको गुणस्तर सुधार्न विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत र अनुसन्धान गतिविधिका आधारमा प्राध्यापकलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर यस विषयमा पनि विधेयक मौन छ ।

उच्चशिक्षा सुधारमा विश्वविद्यालयको मानव संसाधन व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल विषय हो । विद्यार्थी र प्राध्यापकको अनुपात निश्चित गरी तत्काल त्रिविले अनावश्यक दरबन्दी कटौती नगर्ने हो भने अनुत्पादक खर्च घट्दैन र अनुसन्धानमा लगानी बढ्दैन । अर्को पक्ष सेमेस्टर प्रणालीमा एक प्राध्यापकले एउटा कोर्स पूरै पढाउनुपर्ने परिपाटी सुरु नगर्ने हो भने न त हालको शैक्षिक लागत घट्छ न सही गुणस्तर मापन नै हुनसक्छ । तर यस्ता नवीनतम सवालमा विधेयक अपरिपक्व देखिन्छ ।

अन्तमा, यो विधेयक संसद्बाट पारित हुनुअघि थप सार्वजनिक बहसको आवश्यकता छ । आलोचनालाई गलत दृष्टिकोणले अर्थ्याउनुभन्दा विधेयकका कमीकमजोरी सुधार्दै विद्यार्थीकेन्द्रित रोजगारमूलक शिक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । नयाँ पुस्ताको भविष्य कोर्ने उच्चशिक्षा डुबाउने खेल कसैले गर्नु हुँदैन ।

-पराजुली त्रिवि, रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन् ।