अपेक्षा र प्रतिफल बीचको खाडल

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारको दुईवर्षे अवधि आम आकांक्षाविपरीत औसत ढंगबाट पूरा भएको छ । जनताका अपेक्षा र सरकारको कार्यसम्पादनबीच ठूलै खाडल देखिएको छ । दुई तिहाइको जगमा उभिएको सरकारले पनि सोचेजसरी काम गर्न नसक्दो रहेछ भन्ने सन्देश जनतामा फैलँदै गएको छ ।

नेतृत्वको स्थिरताले मात्र नहुने रहेछ, नीतिगत स्थायित्व बढी महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने बुझाइ पनि यसबीच बढेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो सोचाइ र सरकारी संयन्त्रहरूको गतिबीच तालमेल नमिलेकोमा आन्तरिक बैठकहरूमा असन्तुष्टि प्रकट गर्ने गरेका छन् । यस्तो किन भयो भन्ने कुराको निरूपण गर्न र सच्याउन सक्ने–नसक्ने क्षमतामै सरकारको भावी कार्यदिशा तय हुनेछ ।


ओली सरकारको गठनपछि वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमात्र नभई टाढाका मित्रराष्ट्रहरूसँग समेत सम्बन्ध नवीकरणको सकारात्मक प्रयास गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा केही महत्त्वाकांक्षी परियोजनाहरूको घोषणा भएको छ । समयक्रममा हुने विकास निर्माणका कामहरू पनि भएका छन्, जो सम्भवतः जुनसुकै सरकार भए पनि स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढ्थे होलान् । केही आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक देखिए पनि निजी क्षेत्र निकै निरुत्साहित र हतप्रभ भएको अवस्था छ । ठूलोस्तरको वैदेशिक लगानी आएको छैन । आम नागरिकले आफ्नो दैनन्दिन जीवनमा सुधारको जुन प्रतिफल खोजेका हुन्, त्यो प्राप्त हुन सकेको छैन । सायद सरकारप्रति निराशा बढ्दै जानुको कारण यो पनि होला ।


यति अनुकूल वातावरण हुँदा पनि सरकारले अपेक्षित कार्य किन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने विषय निकै पेचिलो छ । पछिल्लो कालखण्डका सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले बारम्बार निर्देशन दिँदा पनि परिणाममुखी कार्य हुन नसक्नुको कारण उनी आफैंले मिहिन ढंगबाट केलाउन जरुरी छ । सम्भवतः यसको एउटा कारण बारम्बार दिइने ‘निर्देशन’ पनि हो, जसलाई सुनेजस्तो गरिदिने तर तत्कालै बिर्सिने प्रवृत्ति हाम्रो प्रणालीमा व्याप्त छ । निर्देशन दिएर मात्र हुँदैन, आफूले भनेजस्तो काम किन भएन भनेर कारण खुट्याउने र त्यसलाई सच्याउने सामर्थ्य पनि नेतृत्वमा चाहिन्छ । त्यो किन हुन सकिरहेको छैन भने अहिलेको शक्तिशाली सरकारले पनि पद्धति बसाल्ने र संस्थाहरू बनाउने काम गर्न सकेको छैन, बरु अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने र व्यक्तिकेन्द्रित शासन चलाउने अभ्यास गरिरहेको छ । यो ‘केन्द्रीकरण’ समस्याको अर्को जड हो ।


प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शासकीय अधिकार अहिले जसरी केन्द्रित गरिएको छ, त्यसले मन्त्री, सचिव र समग्र प्रशासनयन्त्रलाई पद्धतिसंगत र विवेकसंगत ढंगबाट काम गर्न दिइरहेको छैन । अधिकांश मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति आफ्नो बफादारिता पेस गर्ने ध्याउन्नमा हुन्छन् । अनि प्रायः सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै चलाउने गरिएको हुँदा उनीहरू मन्त्रीप्रति जवाफदेही हुने अवस्था पनि छैन । केन्द्रीकरणको यो अवस्थाले पद्धति बिथोल्नेबाहेक अरू केही गरिरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता त गरेका छन्, तर त्यो आफैंमा अप्राकृतिक जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जुन मन्त्रीको काम गराइ चित्त बुझ्दैन, उसलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कसैले रोक्दैन । कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर पनि त्यसअनुरूप कार्य नगर्ने मन्त्रीहरूप्रति आँखा चिम्लिने शैलीले चाहिँ उल्टो थिति बिगार्ने काम गर्छ ।


सरकारको कार्यशैली प्राथमिकताका कार्यमा लाग्ने नभई असान्दर्भिक विवाद र बखेडा झिक्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । खासगरी समाजका सबै अंगमाथि नियन्त्रण बढाउँदै लैजाने हालको प्रवृत्तिले अन्ततः कहीँ पुर्‍याउँदैन, असहिष्णुताको अस्थायी अभ्यासमात्र गराउँछ । यसबीच गरिएका केही अनुदारवादी कानुन निर्माणको प्रयत्नले बदनामीबाहेक केही दिएन भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत सरकारले अनुभूत गर्न सकेको छैन । चियो, चासो र ‘सर्विलेन्स’का हतकण्डाहरूमा ठूलो ऊर्जा खपत हुनु सरकारले पाएको अभूतपूर्व अवसरको चरम दुरुपयोग हो । एउटा व्यापारिक समूहको विवादास्पद कारोबारको प्रतिरक्षामा संसद्देखि पार्टी बैठकसम्म सरकार प्रमुख आफैं उभिनु तर त्यो प्रकरणको छानबिन गर्छु चाहिँ भन्न नसक्नु आफैंमा अर्को विरोधाभास हो ।


मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई कसैले पनि ओठेजवाफ फर्काइहाल्ने एउटा सामान्य प्रतिक्रियात्मक व्यक्तिका रूपमा हेरेको हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले त आफ्ना आलोचकका कुरासमेत सुन्दै, भए–गरेका गल्ती सच्याउँदै फराकिलो सोच राखेर समग्र मुलुकको नेतृत्व गरून् भन्ने धेरैको अपेक्षा हुन्छ । तर सरकारको समय भने कुन मिडियामा के समाचार आयो, कसले फेसबुकमा के ‘स्टाटस’ लेख्यो, कसले कहाँ के बोल्यो, कुन कार्टुन बढी तिखो भयो भन्ने लेखाजोखा राख्नमै बढी खर्च भइरहेको छ । लामो अवधि पार्टीभित्रै विपक्षी भूमिकामा रहेकाले हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको शैली रचनात्मक र सकारात्मकभन्दा बढी प्रतिक्रियात्मक हुने गरेको छ । सत्ता सञ्चालनमा यो प्रवृत्तिको प्रतिविम्ब देखापरेको छ ।


वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै कारणबाट एक्लिँदै गएका छन् । आफ्नो सरकार कति अलोकप्रिय र आलोचित हुँदै गएको छ भन्ने कुरा सायद उनले राम्रोसँग खुट्याउन सकिरहेका छैनन् । बाँकी अवधिको सदुपयोग गर्ने हो भने उनले प्रथमतः हिजोको अनुकूल अवस्था किन प्रतिकूलतातर्फ प्रवेश गर्‍यो भन्नेबारे राम्रोसँग केलाउन सक्नुपर्छ र यसबीच भएका गल्ती–कमजोरी सच्याउनु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई इतिहासले सामान्यतः एकपटक अवसर दिने हो, त्यसमा पनि चुक्यो भने पछुताउनुबाहेक विकल्प हुँदैन । प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०८:३२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजपा महाधिवेशनको मिति सरेको सर्‍यै

रौतहटमा तीनवटा समानान्तर समिति घोषणा भएका छन् । बारा, पर्सा, कपिलवस्तु, बाँके, काठमाडौं र मोरङमा दुई–दुईवटा समिति छन् ।
मधुसुधन भट्टराई

काठमाडौँ — मधेसकेन्द्रित ६ पार्टी मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले महाधिवेशन गर्न नसकेर दुईपटक विधान संशोधन गरिसकेको छ । एकता महाधिवेशनका लागि तीनपटक तोकिएका मिति त्यत्तिकै गुज्रिएका छन् । अझै महाधिवेशन कहिले हुने भन्ने अन्योल छ ।

२०७४ वैशाख ७ मा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सद्भावना पार्टी र शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भएर राजपा बनेको थियो । अहिलेसम्म एकीकरणपूर्वका ६ पार्टीका अध्यक्ष रहेको अध्यक्षमण्डलले राजपा चलाइरहेको छ । अब हुने महाधिवेशनबाट एकल नेतृत्वमा जाने निर्णय गत वैशाख ११ मा सम्पन्न चारदिने पदाधिकारी समिति बैठकले गरेको थियो ।

एकतापछि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विधानमा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने उल्लेख थियो । तर महाधिवेशनको मितिसमेत नतोकी त्यो समय सकियो । त्यसपछि २०७५ वैशाखमा अध्यक्षमण्डलले पार्टी एकीकरण भएको दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी विधान सच्याएर आयोगलाई बुझायो । लगत्तै २०७६ वैशाख ७–९ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो मितिमा अधिवेशन हुन सकेन । २०७६ वैशाख ८–११ मा बसेको पदाधिकारी समिति बैठकले तेस्रोपटक विधान संशोधन गर्दै एकीकरण भएको तीन वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने उल्लेख गरेर असार २९ मा निर्वाचन आयोगमा बुझायो । महाधिवेशनको मिति ०७६ कात्तिक २८ देखि ३० सम्म तोकियो । त्यो मिति पनि गुज्रिएको छ । अब असार मसान्तसम्म समय बाँकी भए पनि अहिलेसम्म सुरसार देखिएको छैन ।

अध्यक्षमण्डलबाट चलिरहेको राजपाले गत वैशाख ८–११ मा बसेको पदाधिकारी समितिबाट एकल नेतृत्वमा जाने निर्णय गरेको थियो । एकल नेतृत्वमा जाँदा सबै नेताले पद नपाउने भएपछि महाधिवेशन अनिश्चित भएको हो । अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादव भने फरक–फरक पृष्ठभूमिबाट आएका नेता–कार्यकतालाई एकजुट बनाउनुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘हामी विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका थियौं, नेता–कार्यकर्तालाई एकजुट बनाउन र एउटै धारमा हिँडाउन केही समय लागेको हो,’ उनले भने, ‘एकल नेतृत्वमा ल्याउन केही मिलाउनुपर्ने अवश्य हो तर त्यही कारणले रोकिएको होइन ।’

नियमित प्रक्रियाबाट तल्ला तहमा अधिवेशन गर्न सम्भव नभएपछि गत कात्तिक ८ मा बसेको अध्यक्षमण्डलको बैठकले जिल्ला तहसम्म तदर्थ समिति बनाउने निर्णय गर्‍यो । तदर्थ समिति बनाउन बैठकले ‘तदर्थ समिति गठन निर्देशिका २०७६’ पारित गर्‍यो । निर्देशिकामा वडा, पालिका, क्षेत्र र जिल्लामा तदर्थ समिति गठन गर्ने मितिसमेत किटान गरिएको थियो, जसमा वडाको तदर्थ समिति कात्तिक २४ मा र पालिकाको तदर्थ समिति कात्तिक २६ मा गर्ने भन्ने उल्लेख थियो । निर्देशिकामा पालिका भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगर पर्ने व्याख्या गरिएको छ । प्रदेश सभा क्षेत्रीय सम्मेलन र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति गठन गर्न कात्तिक २८ मा र सबै जिल्ला तदर्थ समिति गठन गर्न कात्तिक ३० मा अधिवेशन गर्ने निर्देशिकामा किटान गरिएको थियो । ती काम अहिलेसम्म भएका छैनन् ।

तदर्थ समिति गठन गर्न मंसिर ५ मा बसेको अध्यक्षमण्डलको बैठकले २० दिन समय थप्यो । त्यो समयमा पनि अधिकांश स्थानमा अधिवेशन हुन सकेन । विभिन्न जिल्लामा समस्या देखिएकाले केही समयलाई रोकिएको र केन्द्रबाटै ती समस्या समाधानको पहल भइरहेको संयोजक यादवले बताए । उनले भने, ‘आकांक्षी धेरै भएकाले धेरै जिल्लामा समस्या देखिएका छन्, कतै हल गर्न ज्यादै गाह्रो हुने खालका समस्या पनि छन् । ती समस्या समाधानको पहल केन्द्रबाट भइरहेको छ ।’

७ जिल्लामा समानान्तर समिति
५३ जिल्लामा संगठन रहेको राजपाको पकड भएका मधेसका जिल्लामा विवाद भएर कतै पनि अधिवेशन हुन सकेको छैन । तदर्थ समिति गठन गर्दा पार्टीको वर्चस्व भएका मधेसका जिल्लामै समिति गठनमा विवाद देखिएको छ । एउटा जिल्लामा विवाद भएपछि तीनवटा र ६ जिल्लामा विवाद भएपछि दुई–दुईवटा समिति बनेका छन् । मधेसका बाँकी जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेको छैन ।

विवाद भएपछि रौतहटमा तीनवटा समानान्तर समिति छन् । रामप्रवेश दास, शेख जम्सेद र लीला साहले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका हुन् । दास अध्यक्षमण्डलका सदस्य भण्डारी, जम्सेद महतो र साह झा समूहका हुन् । त्यस्तै बारा, पर्सा, कपिलवस्तु, बाँके, काठमाडौं र मोरङमा दुई–दुईवटा समिति बनेका छन् । मोरङमा महतो पक्षका शंकर साह र ठाकुर पक्षका मोहम्मद कहिरले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका छन् ।

राजपाको वर्चस्व रहेको बारामा नवलकिशोर सिंह र धर्मेन्द्र यादवको छुट्टाछुट्टै समिति छन् । सिंह, ठाकुर र यादव संयोजक राय यादवको समूहका हुन् । पर्सामा राजेशमान सिंह र जगदीश पटेलले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका छन् । सिंह भण्डारी र पटेल महतो समूहका हुन् । कपिलवस्तुमा कैलाश अग्रहरी र कालीपद शर्माले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका छन् । अग्रहरी भण्डारी र शर्मा झा समूहका हुन् ।

बाँकेमा लक्ष्मीनारायण शर्मा र गिरिजा पाठकले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका छन् । शर्मा महतो र पाठक ठाकुर समूहका हुन् । काठमाडौंमा अर्जुन रञ्जित र नीलकण्ठ महर्जनले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका छन् । रञ्जित ठाकुर पक्षका र महर्जन महतो समूहका हुन् । विवादका कारण राजपाको पकड रहेका सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, नवलपरासीलगायत जिल्लामा तदर्थ समिति गठन हुन सकेको छैन ।

महाधिवेशनका लागि आवश्यक पर्ने साधारण र क्रियाशील सदस्यतासमेत तदर्थ समिति बनेपछि निर्धारण हुने निर्देशिकामा उल्लेख थियो । तदर्थ समिति नबनेकाले साधारण र क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको छैन । साधारण र क्रियाशील सदस्यता रोकिएको राय स्विकार्छन् । सांगठनिक पकड भएकै जिल्लामा स्थानीय तहमा समिति बनाउँदासमेत विवाद भएको संयोजक यादवले बताए । ‘तल्ला समितिमा एकल नेतृत्वमा जाने गरी अधिवेशन गर्‍यौं, केहीमा विवाद देखिएपछि अधिवेशन हुन बाँकी छ,’ संयोजक यादवले भने, ‘कहाँ कति भयो भन्ने रिपोर्ट आइपुगेको छैन । अहिलेलाई अधिवेशनको प्रक्रिया रोकिएको छ । केन्द्रमा आएपछि विवाद भएर रोकिएका स्थानमा केन्द्रकै पहलमा अधिवेशन हुन्छ ।’ राजपा केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार पार्टीको पकड नभएका झापा, मोरङ, धनकुटा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, उदयपुर, कपिलवस्तु, स्याङ्जा, प्यूठान, अर्घाखाँची, सल्यान, जुम्ला, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, दाङ, ललितपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा एकल नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनेका छन् ।

सदस्यता वितरण र नवीकरण सकिएन
तीनपटक तोकिएको महाधिवेशनको मिति गुज्रिँदासम्म पनि पार्टीको सदस्यता वितरण र नवीकरण सकिएको छैन । ०७५ असोजमा महाधिवेशन केन्द्रित, साधारण र सक्रिय सदस्यता वितरण तथा नवीकरण सुरु भएको थियो । नौ पटकसम्म म्याद थप्दा पनि यो काम नसकिएपछि ०७६ जेठ १५ को नयाँ मिति तोकियो । तैपनि काम नसकिएपछि अध्यक्षमण्डलले सदस्यता वितरण र नवीकरण स्थगित गर्दै १५ जेठसम्म वितरण गरिएका सदस्यताका फाइल जेठ मसान्तसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा पुर्‍याइसक्न मातहतका समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।

केही जिल्लाका बाहेक सदस्यताका फाइल आइनपुगेको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेका केही सदस्यताका ठेली मात्रै केन्द्रमा आएका छन् । ‘सदस्यता केन्द्रमा आउन सकेको छैन, त्यो पनि मिलाउनुपर्नेछ,’ यादवले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×