कर्मचारीको केन्द्रमोह

सम्पादकीय

काम थालेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि अपेक्षित गति लिन नसकेपछि स्थानीय सरकारहरूको आलोचना बढ्न थालेको छ । गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले जनआकांक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नुका धेरै कारण छन् । तीमध्ये एउटा, संघीय सरकारले समयमै कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसक्नु पनि हो ।

कर्मचारी समायोजनका नाममा लामो समयसम्म संघले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनै सकेन । कर्मचारी पनि सकेसम्म गाउँ–नगरमा जानै चाहेनन् । अहिले पनि सहसचिवहरू स्थानीय तहमा जान मानेका छैनन् । यसको परिणाम, अधिकांश महानगर र उपमहानगरहरू प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविहीन छन् ।


काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक पाँचवटा महानगर र ११ उपमहानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव हुने कानुनी व्यवस्था छ । लामो समयदेखि तीन महानगर र १० उपमहानगरमा सहसचिवस्तरका प्रशासकीय प्रमुख छैनन् । उपसचिवले नै ती तह चलाउँदै आएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिवलाई तोकिएको स्थानीय तहमा खटाउन सकेकै छैन । खटाएकालाई पनि दबाबका कारण तुरुन्तै सरुवा गर्ने गरेको छ । यसमा तोकिएको स्थानमा जान नचाहने कर्मचारी मात्र दोषी छैनन्, उनीहरूको यस्तो प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व पनि जिम्मेवार छन् ।


संघीय मन्त्रालय आफ्नो निर्णयमा कतिसम्म टिक्न सक्दैन भने दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले गत बिहीबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा भएर नयाँ आउनेको स्वागत र जान लागेकाको बिदाइ गरे । तर त्यसको भोलिपल्टै नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पनि परिवर्तन भए । संघीय मामिला मन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार तुलसीपुरका प्रशासकीय अधिकृत आनन्द सारु कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका थिए भने त्यहाँ भर्खरै सहसचिवमा बढुवा भएका कृष्णकान्त उपाध्यायलाई पठाइएको थियो । तर तुलसीपुरमा स्वागत र बिदाइ समारोह चलिरहँदा मन्त्रालयमा भने दुवै जनाको फेरि अर्को सरुवा गर्ने निर्णय हुँदै थियो ।


संघीय मामिला मन्त्रालयले माघ १७ मा अघिल्लो महिना बढुवा भएका ३७ सहसचिवमध्ये १० जनालाई स्थानीय तहमा पठाएको थियो । तर सरुवा भएको दुई सातासम्म पनि अधिकांश सहसचिव तोकिएका ठाउँमा गएनन् ।


काठमाडौंमै बस्न व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमै मन्त्री र सचिवमाथि दबाब बढाए । राजनीतिक भनसुन गराए । अन्ततः मन्त्रालयले आठ जनाको सरुवा फेरबदल गर्‍यो । फागुन १ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी माघ १७ को सरुवा उल्ट्यायो । विराटनगर, वीरगन्ज र पोखरा महानगरपालिका, जनकपुर, कलैया, जितपुर–सिमरा र हेटौंडा, घोराही, तुलसीपुरमा र धनगढी उपमहानगरपालिकामा पठाइएका सहसचिव फेरि सरुवा भए, जसमा सात जना त काठमाडौंमै राखिए । देश संघीयतामा गए पनि कर्मचारीको मानसिकतामा केन्द्रवादी सोच जब्बर रहेको प्रमाण हो यो । र, यस्तो मानसिकतामा संघीयतालाई सफल बनाउन लागिपर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै पुठ दिइरहेको छ । राज्य पुनर्संरचना अन्तर्गत प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्रममा देखिएको विद्रुप तस्बिर हो यो ।


एकातिर कर्मचारी पठाउनै नसक्नु अनि पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि आर्थिक वर्षको बीचमा पटकपटक सरुवा गर्नुले पालिकाहरूको कामकारबाहीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । नीतिगत र प्रशासनिक कामहरूले लय समात्न सकेको छैन । नयाँ जाने कर्मचारीले पालिकाको कार्य प्रगति बुझ्नै समय लाग्ने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले पालिकाहरूको कामकारबाहीमा स्थायित्व आउँदैन । उनीहरूको संस्थागत स्मृति बलियो बन्न सक्दैन र विकास निर्माणमा पनि अवरोध सिर्जना हुन्छ । एउटा प्रमुख पक्ष त, कर्मचारी अभावलाई नै जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना तमाम कमजोरी ढाक्ने बहाना बनाउन पाइरहेका छन् ।


स्वाभाविक हो, जबर्जस्ती पठाइएका कर्मचारीको मनोबल उच्च हुँदैन र प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन् । तर राज्यकोषबाट तलब–भत्ता बुझ्नेहरूले सरकारले खटाएको तहमा जान अटेर गर्नु कुनै पनि हिसाबले मनासिब छैन । कसैलाई नियतवश अन्याय हुने गरी तारन्तार अपायक स्थानहरूमा मात्रै सरुवा गरिएको छ भने त्यसमा चित्त नबुझाउनु स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर प्रणालीगत हिसाबले सरुवा गरिएका कर्मचारीले खटाएको तहमा जान्न भन्न मिल्दैन । एक हिसाबले यो राज्य प्रणालीप्रतिकै चुनौती हो ।


अहिले एक प्रकारले ‘साना कर्मचारीलाई ऐन, ठूलालाई चैन’ जस्तै देखिएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई राज्यले चाहेको बखत र स्थानमा खटाउन सक्छ, यो सामान्य सिद्धान्त हो । सेवा प्रवेशका क्रममै स्वीकार गरेको यस्तो सर्तलाई कर्मचारीहरूले उल्लंघन गर्नु हुँदैन । र, यस्तो प्रवृत्तिको मतियार बन्ने गरी प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूको संरक्षण गर्नु पनि हुँदैन । प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०८:०६

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चुनौतीरहित सरकार, औसत उपलब्धि

कृष्ण खनाल

ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । प्रदेश–२ मा बाहेक उसलाई तीनवटै तहका सत्ता र सरकारमा चुनौती छैन । प्रदेशमा अझ बलियो पकड छ, दुईतिहाइभन्दा बढी उसका सदस्य छन्, प्रदेशका संसद्मा । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेससँग अविश्वासको प्रस्ताव गर्न आवश्यक पर्ने संख्या पनि पुग्दैन ।

त्यसमाथि मधेसवादी दल कहिले समाजवादी त कहिले राजपाको समर्थन पाएको छ । विपक्षीरहित छ भने पनि हुन्छ नेकपा शासन र सत्ता ।

प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ, उनले धेरै राम्रो काम गरेका छन्, बितेका दुई वर्षमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन् । संसद्‌मा उनले त्यसको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरे । उनको गुनासो छ— मिडियाले उनको प्रशंसा गरेन, उल्टै हेपेर ‘तिमी’ भन्छ । तर गर्ने के ? सरकारको वाचा, उसले पाएको जनसमर्थन र राज्यमा उसको उपस्थितिलाई हेर्दा खासै उत्साह जाग्दैन । सरकारका उपलब्धि विगतको तुलनामा औसतभन्दा बढी भए भनेर पत्याउन सरकारकै तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्दैन, न हुँदै छ भनेर पत्याउने विश्वासिलो आधार नै पाइन्छ । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार विवरण र सरकारका कामको समीक्षा उत्साहजनक छैन । त्यहाँ प्रस्तुत नागरिक अभिमत अझ आलोचनात्मक छन् ।

झट्ट हेर्दा यो सरकारले गर्न नसक्ने कुरा र कारण केही छैन । सरकार, सत्तारूढ वा विपक्षी पार्टीमा विकासका बारेमा होस् वा सामाजिक–आर्थिक विषयमा, कतै नीतिगत द्वन्द्व छैन । केही सामान्य र छिटपुट घटनाबाहेक चालु राजनीतिक/संवैधानिक प्रणालीमा पनि सैद्धान्तिक विमति छैन । विकास र शासन–प्रशासनका लागि यस्तो आदर्श अवस्था यसभन्दा पहिले कहिल्यै थिएन । अरू देशमा पनि यस्तो स्थिति विरलै होला । सामान्य कानुन र विधेयकको के कुरा, उसले चाहेमा संविधान संशोधन गर्न पनि कठिन छैन । तर, सरकारका काम किन मुस्किलले औसत मात्र भए, एउटा गम्भीर र चिन्ताको विषय हो । मैले ‘औसत’ भन्नुका पछाडि केही कारण छन् । राजनीतिक पक्ष–विपक्षको अभिमत होइन यो । पहिलो कारण त, बलियो चुनावी जनमत र समर्थनबाहेक यो सरकार पनि नेतृत्व, कार्यक्षमता र कुशलताका हिसाबले विगतको भन्दा फरक छैन । पार्टी फरक भयो, प्रधानमन्त्री फरक भए, एउटै दलको ठूलो बहुमत भयो भनेर धेरै हौसिनुपर्ने पनि म देख्दिनँ । हाम्रो चरित्र, कार्यशैली र क्षमतामा केही परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले परिणाममा कुनै नाटकीय परिवर्तन आउने कुरा भएन । यथास्थितिमा त्यो अपेक्षा पनि गर्न सकिन्न ।

सबैले देख्ने र सरकारले पनि सजिलै दाबी गर्न मिल्ने काम विकाससम्बद्ध नै हुन् । तर तिनको गति पहिलाजस्तै सुस्त छ, ठेक्कापट्टाको शैली र प्राथमिकता पनि उस्तै छन् । सरकारले नागरिकलाई दिने सेवा र सुविधाको गतिमा पनि त्यस्तो खासै परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिन्न । किन ? विकासको कुरा गर्दा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको त्यसको व्यवस्थापनमा टड्कारो देखिने न्यूनता हो । यसका दुइटा मुख्य कारण छन्— पहिलो, अनुचित लाभको स्वार्थले हुने राजनीतिक हस्तक्षेप । दोस्रो, त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिने नेतृत्व र कर्मचारीको अयोग्यता, अक्षमता । विकास परियोजना व्यवस्थापन (प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट) एउटा छुट्टै विधा हो । यसमा खटिने नेतृत्व र कर्मचारीमा सोहीअनुसार शिक्षण, प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण चाहिन्छ ।

प्राविधिक ज्ञान मात्रै पनि पर्याप्त हुँदैन । यो नियमित प्रशासनिक जनशक्ति र राजनीतिक नियुक्तिका भरमा हासिल हुँदैन । प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टाछुट्टै एकाइ राख्नु भनेको त्यसको क्षेत्राधिकार र स्वायत्तता पनि चाहिन्छ भन्ने हो । मन्त्री र नेताजीलाई खुसी बनाउने परियोजना संयन्त्रले न समयमा काम गर्न सक्छ, न अपेक्षित परिणाम दिन नै । हाम्रो सुस्ती र परिणाम देखिन नसक्नु (नन–पर्फर्मेन्स) को मुख्य जड यही हो । हरेक प्रधानमन्त्री अन्ततः कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्ने लाचारी व्यक्त गर्न पुग्छन् । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीका पनि यस्तै अभिव्यक्ति सुनिन थालेका छन् । किन ?

म यसमा कर्मचारीको पनि दोष देख्दिनँ । त्यहाँ हाम्र्रो स्टक नै कम छ, जसलाई छाने पनि हात लाग्ने परिणाम प्रायः उस्तै हुन्छन् । कुलमान घिसिङ किन अपवाद हुन पुगे, छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायको ध्यान जानुपर्ने विषय हो यो । हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र परम्परागत प्रशासनिक कामका लागि खडा भएको हो । केही उत्साही र प्रतिभा भएकाले आफ्नै पहलमा परियोजना व्यवस्थापन विधाका पुस्तक, शोधमूलक लेख पढेका पनि होलान्, तर खाँचो हाम्रो प्रणालीमा नै सुधारको हो । अहिलेको सरकारको मात्र कुरा होइन यो, भोलि आउने अर्को कुनै सरकारका लागि पनि यो उत्तिकै लागू हुन्छ । तसर्थ विकास, समृद्धि, समुन्नति जे भने पनि गफ हाँकेर, चुट्की बजाएर हासिल हुँदैन । यसका लागि कर्मचारी संयन्त्रबाट उपलब्ध हुने स्टकमै परिवर्तन र सुधार आवश्यक छ । तिनलाई परियोजना व्यवस्थापन/प्रशासनको आधुनिक विचार र विधाबाट शिक्षित एवं प्रशिक्षित गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि पार्टी क्याडर वा आफ्ना आसेपासे होइन, सम्बन्धित विधाकै स्टकबाट उत्कृष्ट व्यक्ति खोजिनुपर्छ ।

यहाँ मैले हाम्रो कमजोरीको अपजस केवल कर्मचारीको पुरातन स्टकमा लगाएर राजनीतिलाई जोगाउन खोजेको होइन । यसको सबैभन्दा जिम्मेवार पक्ष नै राजनीति हो । स्टक त त्यहीं कमजोर छ, अयोग्य छ र असान्दर्भिक समेत बन्दै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको वाक्पटुता र सवालजवाफ कौशल अतुलनीय छ । त्यसले आफ्ना समर्थकलाई मात्र होइन, सर्वसाधारणको ठूलो जमातलाई पनि प्रभाव पार्छ । त्यसैले त, पार्टीभित्र र बाहिरका उनका प्रतिस्पर्धी हतप्रभ छन् । तर त्यसले मात्रै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्न भन्ने सत्य उजागर हुन थालेको छ । त्यो रौनक पनि फिका हुन थालेको छ ।

सत्तारूढ नेकपाका हस्तीहरू, चाहे प्रचण्ड होऊन्, माधवकुमार वा झलनाथ, सबैको परीक्षण भैसकेको छ । क्युमा बसेका वामदेव होऊन् वा नारायणकाजी, जति टकटक्याए पनि कोटबाट पुरानै धूलो झर्ने मात्र हो, नयाँ सिर्जनाको ठाउँ छैन । केही आशालाग्दा युवा अनुहारहरू पनि बिस्तारै नेतृत्वको यो घेराबन्दीमा चाँडै मैलिने र थोत्रिने क्रममा छन् । सत्तारूढ दलमा मात्र होइन, यही हालत, अझ बेहाल अरू दलमा छ । बीसौं शताब्दीको पार्टी संरचना, सोच र नेतृत्व अभिमुखीकरण असान्दर्भिक भैसकेको छ । खुला पार्टी संरचना, स्वयंसेवी एवं लोकप्रिय जनमञ्च शैलीको संगठन र मुद्दा तथा पर्फर्मेन्समा आधारित प्रतिस्पर्धी नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । राजनीतिमा नयाँ स्टक निर्माण गर्ने अबको बाटो यही हो ।

यहाँ हाले मैले पढेका दुइटा पुस्तकको सन्दर्भ दिएर बिट मार्नु सामयिक ठानेको छु । यसै साता फागुन ७ गते नेपाल पहिलो पटक लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको सात दशकमा प्रवेश गर्दै छ । मैले भखैरै बीपी कोइरालाले २०१७ सालपछि जेलमा बन्दी अवस्थामा लेखेको आफ्नो जीवनीको प्रारम्भिक वृत्तान्त ‘आफ्नो कथा’ दोहोर्‍याएर फेरि पढिसकें । पहिले कसरी पढें थाहा छैन, त्यसका केही घटना र सन्दर्भको सम्झना थियो, त्यो पनि फिका भैसकेका थिए । बीपीका बारेमा अलि गहिराइमा अध्ययन गर्न मन लागेको छ । त्यो पुस्तकले बीसौं शताब्दीको प्रारम्भमा कसरी नेपालमा नयाँ राजनीतिक र सामाजिक सोच निर्माण हुन थालेको थियो भन्नेबारे अत्यन्तै संक्षिप्त तर सटीक विश्लेषण दिन्छ । त्यो सोचले राजनीतिमा प्रवेश गरेको उनान्सत्तरी वर्ष पूरा भयो । हामी कहाँ पुग्यौं ? पञ्चायतका ३० वर्ष र ज्ञानेन्द्रकालका ४ वर्ष कटाउँदा पनि प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रका वर्ष बढी भैसके । मेरो मनको उत्तरले भन्छ— दिन काट्नु मात्रै उपलब्धि होइन रहेछ ।

केही महिनापहिले नेल्सन मन्डेलाका ‘कन्भर्सेसन विथ माइसेल्फ’ र ‘द प्रेसिडेन्सियल इयर्स’ गरी दुइटा पुस्तक पढेको थिएँ । ‘कन्भर्सेसन विथ माइसेल्फ’ जेलमा बस्दाका टिपोटहरूको संकलन हो, जुन उनको आत्मजीवनी ‘लङ वाक टु फ्रिडम’ को पूरक हो । ‘द प्रेसिडेन्सियल इयर्स’ चाहिँ राष्ट्रपति भएका बेला उनका कतिपय चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी र कामको संस्मरणात्मक विवरणमा आधारित छ । त्यसका केही सन्दर्भ र अभिव्यक्ति कालजयी छन् । नेल्सन मन्डेला यो कालखण्डका अद्वितीय नेता हुन् । उनको जोडाको अर्को नेता विश्वमै दुर्लभ छ । कठोर कारावासको कथा, शान्ति प्रक्रिया, अल्पसंख्यक गोराको रंगभेदी शासनको अन्त्य र राष्ट्रपति बन्नु मात्र होइन, समग्र राजनीतिकै एउटा उदाहरणीय व्यक्ति हुन् उनी ।

धेरै ठूला क्रान्तिकारी नेताहरू अन्ततः सत्ताको रजगजमा भ्रष्ट, आततायी र निरंकुश शासकका रूपमा पतन भएका छन् । गत वर्ष मात्र त्यस्तै एक जना अफ्रिकी नेता रबर्ट मुगावेको निधन भयो । उनी जिम्बावेको स्वतन्त्रता नायक भनेर स्थापित थिए । दुई वर्षअघिसम्म उनी चुनौतीविहीन राष्ट्रपति थिए । तर भ्रष्टाचार, परिवारवाद र कुशासनको आरोपमा जनविद्रोहका कारण बेइज्जतीपूर्ण तरिकाले अपदस्थ गरिए । संघर्षबाट सत्तामा पुगेका धेरै नेताले पछि धनाढ्यसँगको कुमार्गमा लागेर राजकाजमा तिनैको अनुसरण गर्न थाले, जसको विरोधमा उनीहरूले जीवन अर्पण गरेका थिए, दमन भोगेका थिए । आसपासका अफ्रिकी मुलुकहरूमा नेताहरूले कसरी आफूलाई ‘अपरिहार्य’ मान्दै आजीवन राष्ट्रपति रहने, कसरी आफ्नै छातीभरि तक्मा भिर्ने नकाम गरिरहेका छन्, मन्डेलाले देखेका थिए । उनको यो पीडामाथि चर्चा पुस्तकमा देख्न सकिन्छ ।

२७ वर्ष जेल बसेका मन्डेला पाँच वर्ष मात्र राष्ट्रपति भए । उनी सरकारी ओहदामा बसेको जम्माजम्मी समय त्यत्ति हो । आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधानले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पनि राष्ट्रपति बन्न कुनै रोकावट गरेको थिएन । बाँचुन्जेल पदलाई लम्याउन सकिन्थ्यो । उनीसँग बहस, विवाद गर्न सक्ने कोही थिएन, लोकप्रियताको धरोहर पनि उनै थिए । राष्ट्रपतिबाट अवकाश लिनु एक वर्षपहिले नै अफ्रिकी नेसनल कंग्रेसको अध्यक्ष पद छाडे । उत्तराधिकारीलाई संक्रमणमा सहयोग होस् भनेर कार्यकालको अन्तिम वर्षको प्रारम्भदेखि नै बिदाइको तयारी गरे ।

पार्टीको अधिवेशनमा उनले बिदाइ भाषण गर्दा सबै भावुक र द्रवित थिए । उनले भने, ‘मैले मेरा भेट्रान साथीहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिन पाएको छु । अब म निष्काम भएर अलि परबाट उनका काम हेर्न सक्छु, मूल्यांकन गर्न सक्छु ।’ साथै सावधान पनि गराए, ‘सबै ठीक छ भन्ने आफ्ना वरिपरिका महिला र पुरुष (विमेन एन्ड मेन) को झुन्डसँग सर्तक रहनू । नेताको कर्तव्य हो सहकर्मीहरूबीच खुलस्त छलफल र संवादलाई निरन्तर कायम राख्नु । नेताले प्रशंसामा रमाउने होइन, पार्टी एकतालाई जोगाउँदै आन्तरिक असहमति र अभिव्यक्ति खुल्न दिनुपर्छ । मानिसहरूले बिनाभय र पक्ष खुलस्त आलोचना गर्न पाउनुपर्छ । अनि मात्र तिमीले आफ्ना सहर्मीलाई सँगै राख्न र लान सक्छौ ।’ कहिले आउला हाम्रा नेतामा यो चेत ?

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×