चुनौतीरहित सरकार, औसत उपलब्धि

कृष्ण खनाल

ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । प्रदेश–२ मा बाहेक उसलाई तीनवटै तहका सत्ता र सरकारमा चुनौती छैन । प्रदेशमा अझ बलियो पकड छ, दुईतिहाइभन्दा बढी उसका सदस्य छन्, प्रदेशका संसद्मा । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेससँग अविश्वासको प्रस्ताव गर्न आवश्यक पर्ने संख्या पनि पुग्दैन ।

त्यसमाथि मधेसवादी दल कहिले समाजवादी त कहिले राजपाको समर्थन पाएको छ । विपक्षीरहित छ भने पनि हुन्छ नेकपा शासन र सत्ता ।


प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ, उनले धेरै राम्रो काम गरेका छन्, बितेका दुई वर्षमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन् । संसद्‌मा उनले त्यसको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरे । उनको गुनासो छ— मिडियाले उनको प्रशंसा गरेन, उल्टै हेपेर ‘तिमी’ भन्छ । तर गर्ने के ? सरकारको वाचा, उसले पाएको जनसमर्थन र राज्यमा उसको उपस्थितिलाई हेर्दा खासै उत्साह जाग्दैन । सरकारका उपलब्धि विगतको तुलनामा औसतभन्दा बढी भए भनेर पत्याउन सरकारकै तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्दैन, न हुँदै छ भनेर पत्याउने विश्वासिलो आधार नै पाइन्छ । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार विवरण र सरकारका कामको समीक्षा उत्साहजनक छैन । त्यहाँ प्रस्तुत नागरिक अभिमत अझ आलोचनात्मक छन् ।


झट्ट हेर्दा यो सरकारले गर्न नसक्ने कुरा र कारण केही छैन । सरकार, सत्तारूढ वा विपक्षी पार्टीमा विकासका बारेमा होस् वा सामाजिक–आर्थिक विषयमा, कतै नीतिगत द्वन्द्व छैन । केही सामान्य र छिटपुट घटनाबाहेक चालु राजनीतिक/संवैधानिक प्रणालीमा पनि सैद्धान्तिक विमति छैन । विकास र शासन–प्रशासनका लागि यस्तो आदर्श अवस्था यसभन्दा पहिले कहिल्यै थिएन । अरू देशमा पनि यस्तो स्थिति विरलै होला । सामान्य कानुन र विधेयकको के कुरा, उसले चाहेमा संविधान संशोधन गर्न पनि कठिन छैन । तर, सरकारका काम किन मुस्किलले औसत मात्र भए, एउटा गम्भीर र चिन्ताको विषय हो । मैले ‘औसत’ भन्नुका पछाडि केही कारण छन् । राजनीतिक पक्ष–विपक्षको अभिमत होइन यो । पहिलो कारण त, बलियो चुनावी जनमत र समर्थनबाहेक यो सरकार पनि नेतृत्व, कार्यक्षमता र कुशलताका हिसाबले विगतको भन्दा फरक छैन । पार्टी फरक भयो, प्रधानमन्त्री फरक भए, एउटै दलको ठूलो बहुमत भयो भनेर धेरै हौसिनुपर्ने पनि म देख्दिनँ । हाम्रो चरित्र, कार्यशैली र क्षमतामा केही परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले परिणाममा कुनै नाटकीय परिवर्तन आउने कुरा भएन । यथास्थितिमा त्यो अपेक्षा पनि गर्न सकिन्न ।


सबैले देख्ने र सरकारले पनि सजिलै दाबी गर्न मिल्ने काम विकाससम्बद्ध नै हुन् । तर तिनको गति पहिलाजस्तै सुस्त छ, ठेक्कापट्टाको शैली र प्राथमिकता पनि उस्तै छन् । सरकारले नागरिकलाई दिने सेवा र सुविधाको गतिमा पनि त्यस्तो खासै परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिन्न । किन ? विकासको कुरा गर्दा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको त्यसको व्यवस्थापनमा टड्कारो देखिने न्यूनता हो । यसका दुइटा मुख्य कारण छन्— पहिलो, अनुचित लाभको स्वार्थले हुने राजनीतिक हस्तक्षेप । दोस्रो, त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिने नेतृत्व र कर्मचारीको अयोग्यता, अक्षमता । विकास परियोजना व्यवस्थापन (प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट) एउटा छुट्टै विधा हो । यसमा खटिने नेतृत्व र कर्मचारीमा सोहीअनुसार शिक्षण, प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण चाहिन्छ ।


प्राविधिक ज्ञान मात्रै पनि पर्याप्त हुँदैन । यो नियमित प्रशासनिक जनशक्ति र राजनीतिक नियुक्तिका भरमा हासिल हुँदैन । प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टाछुट्टै एकाइ राख्नु भनेको त्यसको क्षेत्राधिकार र स्वायत्तता पनि चाहिन्छ भन्ने हो । मन्त्री र नेताजीलाई खुसी बनाउने परियोजना संयन्त्रले न समयमा काम गर्न सक्छ, न अपेक्षित परिणाम दिन नै । हाम्रो सुस्ती र परिणाम देखिन नसक्नु (नन–पर्फर्मेन्स) को मुख्य जड यही हो । हरेक प्रधानमन्त्री अन्ततः कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्ने लाचारी व्यक्त गर्न पुग्छन् । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीका पनि यस्तै अभिव्यक्ति सुनिन थालेका छन् । किन ?


म यसमा कर्मचारीको पनि दोष देख्दिनँ । त्यहाँ हाम्र्रो स्टक नै कम छ, जसलाई छाने पनि हात लाग्ने परिणाम प्रायः उस्तै हुन्छन् । कुलमान घिसिङ किन अपवाद हुन पुगे, छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायको ध्यान जानुपर्ने विषय हो यो । हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र परम्परागत प्रशासनिक कामका लागि खडा भएको हो । केही उत्साही र प्रतिभा भएकाले आफ्नै पहलमा परियोजना व्यवस्थापन विधाका पुस्तक, शोधमूलक लेख पढेका पनि होलान्, तर खाँचो हाम्रो प्रणालीमा नै सुधारको हो । अहिलेको सरकारको मात्र कुरा होइन यो, भोलि आउने अर्को कुनै सरकारका लागि पनि यो उत्तिकै लागू हुन्छ । तसर्थ विकास, समृद्धि, समुन्नति जे भने पनि गफ हाँकेर, चुट्की बजाएर हासिल हुँदैन । यसका लागि कर्मचारी संयन्त्रबाट उपलब्ध हुने स्टकमै परिवर्तन र सुधार आवश्यक छ । तिनलाई परियोजना व्यवस्थापन/प्रशासनको आधुनिक विचार र विधाबाट शिक्षित एवं प्रशिक्षित गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि पार्टी क्याडर वा आफ्ना आसेपासे होइन, सम्बन्धित विधाकै स्टकबाट उत्कृष्ट व्यक्ति खोजिनुपर्छ ।


यहाँ मैले हाम्रो कमजोरीको अपजस केवल कर्मचारीको पुरातन स्टकमा लगाएर राजनीतिलाई जोगाउन खोजेको होइन । यसको सबैभन्दा जिम्मेवार पक्ष नै राजनीति हो । स्टक त त्यहीं कमजोर छ, अयोग्य छ र असान्दर्भिक समेत बन्दै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको वाक्पटुता र सवालजवाफ कौशल अतुलनीय छ । त्यसले आफ्ना समर्थकलाई मात्र होइन, सर्वसाधारणको ठूलो जमातलाई पनि प्रभाव पार्छ । त्यसैले त, पार्टीभित्र र बाहिरका उनका प्रतिस्पर्धी हतप्रभ छन् । तर त्यसले मात्रै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्न भन्ने सत्य उजागर हुन थालेको छ । त्यो रौनक पनि फिका हुन थालेको छ ।


सत्तारूढ नेकपाका हस्तीहरू, चाहे प्रचण्ड होऊन्, माधवकुमार वा झलनाथ, सबैको परीक्षण भैसकेको छ । क्युमा बसेका वामदेव होऊन् वा नारायणकाजी, जति टकटक्याए पनि कोटबाट पुरानै धूलो झर्ने मात्र हो, नयाँ सिर्जनाको ठाउँ छैन । केही आशालाग्दा युवा अनुहारहरू पनि बिस्तारै नेतृत्वको यो घेराबन्दीमा चाँडै मैलिने र थोत्रिने क्रममा छन् । सत्तारूढ दलमा मात्र होइन, यही हालत, अझ बेहाल अरू दलमा छ । बीसौं शताब्दीको पार्टी संरचना, सोच र नेतृत्व अभिमुखीकरण असान्दर्भिक भैसकेको छ । खुला पार्टी संरचना, स्वयंसेवी एवं लोकप्रिय जनमञ्च शैलीको संगठन र मुद्दा तथा पर्फर्मेन्समा आधारित प्रतिस्पर्धी नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । राजनीतिमा नयाँ स्टक निर्माण गर्ने अबको बाटो यही हो ।


यहाँ हाले मैले पढेका दुइटा पुस्तकको सन्दर्भ दिएर बिट मार्नु सामयिक ठानेको छु । यसै साता फागुन ७ गते नेपाल पहिलो पटक लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको सात दशकमा प्रवेश गर्दै छ । मैले भखैरै बीपी कोइरालाले २०१७ सालपछि जेलमा बन्दी अवस्थामा लेखेको आफ्नो जीवनीको प्रारम्भिक वृत्तान्त ‘आफ्नो कथा’ दोहोर्‍याएर फेरि पढिसकें । पहिले कसरी पढें थाहा छैन, त्यसका केही घटना र सन्दर्भको सम्झना थियो, त्यो पनि फिका भैसकेका थिए । बीपीका बारेमा अलि गहिराइमा अध्ययन गर्न मन लागेको छ । त्यो पुस्तकले बीसौं शताब्दीको प्रारम्भमा कसरी नेपालमा नयाँ राजनीतिक र सामाजिक सोच निर्माण हुन थालेको थियो भन्नेबारे अत्यन्तै संक्षिप्त तर सटीक विश्लेषण दिन्छ । त्यो सोचले राजनीतिमा प्रवेश गरेको उनान्सत्तरी वर्ष पूरा भयो । हामी कहाँ पुग्यौं ? पञ्चायतका ३० वर्ष र ज्ञानेन्द्रकालका ४ वर्ष कटाउँदा पनि प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रका वर्ष बढी भैसके । मेरो मनको उत्तरले भन्छ— दिन काट्नु मात्रै उपलब्धि होइन रहेछ ।


केही महिनापहिले नेल्सन मन्डेलाका ‘कन्भर्सेसन विथ माइसेल्फ’ र ‘द प्रेसिडेन्सियल इयर्स’ गरी दुइटा पुस्तक पढेको थिएँ । ‘कन्भर्सेसन विथ माइसेल्फ’ जेलमा बस्दाका टिपोटहरूको संकलन हो, जुन उनको आत्मजीवनी ‘लङ वाक टु फ्रिडम’ को पूरक हो । ‘द प्रेसिडेन्सियल इयर्स’ चाहिँ राष्ट्रपति भएका बेला उनका कतिपय चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी र कामको संस्मरणात्मक विवरणमा आधारित छ । त्यसका केही सन्दर्भ र अभिव्यक्ति कालजयी छन् । नेल्सन मन्डेला यो कालखण्डका अद्वितीय नेता हुन् । उनको जोडाको अर्को नेता विश्वमै दुर्लभ छ । कठोर कारावासको कथा, शान्ति प्रक्रिया, अल्पसंख्यक गोराको रंगभेदी शासनको अन्त्य र राष्ट्रपति बन्नु मात्र होइन, समग्र राजनीतिकै एउटा उदाहरणीय व्यक्ति हुन् उनी ।


धेरै ठूला क्रान्तिकारी नेताहरू अन्ततः सत्ताको रजगजमा भ्रष्ट, आततायी र निरंकुश शासकका रूपमा पतन भएका छन् । गत वर्ष मात्र त्यस्तै एक जना अफ्रिकी नेता रबर्ट मुगावेको निधन भयो । उनी जिम्बावेको स्वतन्त्रता नायक भनेर स्थापित थिए । दुई वर्षअघिसम्म उनी चुनौतीविहीन राष्ट्रपति थिए । तर भ्रष्टाचार, परिवारवाद र कुशासनको आरोपमा जनविद्रोहका कारण बेइज्जतीपूर्ण तरिकाले अपदस्थ गरिए । संघर्षबाट सत्तामा पुगेका धेरै नेताले पछि धनाढ्यसँगको कुमार्गमा लागेर राजकाजमा तिनैको अनुसरण गर्न थाले, जसको विरोधमा उनीहरूले जीवन अर्पण गरेका थिए, दमन भोगेका थिए । आसपासका अफ्रिकी मुलुकहरूमा नेताहरूले कसरी आफूलाई ‘अपरिहार्य’ मान्दै आजीवन राष्ट्रपति रहने, कसरी आफ्नै छातीभरि तक्मा भिर्ने नकाम गरिरहेका छन्, मन्डेलाले देखेका थिए । उनको यो पीडामाथि चर्चा पुस्तकमा देख्न सकिन्छ ।


२७ वर्ष जेल बसेका मन्डेला पाँच वर्ष मात्र राष्ट्रपति भए । उनी सरकारी ओहदामा बसेको जम्माजम्मी समय त्यत्ति हो । आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधानले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पनि राष्ट्रपति बन्न कुनै रोकावट गरेको थिएन । बाँचुन्जेल पदलाई लम्याउन सकिन्थ्यो । उनीसँग बहस, विवाद गर्न सक्ने कोही थिएन, लोकप्रियताको धरोहर पनि उनै थिए । राष्ट्रपतिबाट अवकाश लिनु एक वर्षपहिले नै अफ्रिकी नेसनल कंग्रेसको अध्यक्ष पद छाडे । उत्तराधिकारीलाई संक्रमणमा सहयोग होस् भनेर कार्यकालको अन्तिम वर्षको प्रारम्भदेखि नै बिदाइको तयारी गरे ।


पार्टीको अधिवेशनमा उनले बिदाइ भाषण गर्दा सबै भावुक र द्रवित थिए । उनले भने, ‘मैले मेरा भेट्रान साथीहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिन पाएको छु । अब म निष्काम भएर अलि परबाट उनका काम हेर्न सक्छु, मूल्यांकन गर्न सक्छु ।’ साथै सावधान पनि गराए, ‘सबै ठीक छ भन्ने आफ्ना वरिपरिका महिला र पुरुष (विमेन एन्ड मेन) को झुन्डसँग सर्तक रहनू । नेताको कर्तव्य हो सहकर्मीहरूबीच खुलस्त छलफल र संवादलाई निरन्तर कायम राख्नु । नेताले प्रशंसामा रमाउने होइन, पार्टी एकतालाई जोगाउँदै आन्तरिक असहमति र अभिव्यक्ति खुल्न दिनुपर्छ । मानिसहरूले बिनाभय र पक्ष खुलस्त आलोचना गर्न पाउनुपर्छ । अनि मात्र तिमीले आफ्ना सहर्मीलाई सँगै राख्न र लान सक्छौ ।’ कहिले आउला हाम्रा नेतामा यो चेत ? प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०८:०२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेकपाको बेथिति र लोकतन्त्रको भविष्य

कृष्ण खनाल

अहिले सत्तारूढ दल नेकपाको जम्बो केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको छ । दुई अध्यक्ष छन् तर बैठकको प्रारम्भमै अध्यक्षताको विवाद उठ्यो । अध्यक्षता कसैको छैन, बिनाअध्यक्षता बैठक चलेको छ भन्ने खबर बाहिर चर्चित भयो । यदि सत्य हो भने नेकपामा बेथितिको यो हदैसम्मको नमुना हो, पार्टी इतिहासमा लज्जाको चरमचुली पनि । केही महिनाअघि मात्र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ भएको कुरा प्रसारित गरिएको थियो ।

तीन महिना बित्दानबित्दै यत्रो उच्चतह र महत्त्वपूर्ण बैठकमा त्यो सहमतिले काम गरेन । पार्टी बैठकको अध्यक्षता पनि गर्न नपाउने कस्तो कार्यकारी अध्यक्ष ? यसको अर्थ हो, एकता केबल सत्ताको भर्‍याङका रूपमा सीमित छ, खुड्किलाहरू हल्लिन थालेका छन् । पार्टी संस्थागत बन्न सकेको छैन । नेतृत्वमा बस्नेहरूले व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाबकिताब मात्रै हेरिरहेका छन् । यहाँ मैले अध्यक्ष/सभापति, प्रधानमन्त्री तहकै नेतृत्वलाई भन्न खोजेको हुँ ।

सभामुखको चयन प्रकरणमा दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डका बीच जेजस्तो कसरत भयो त्यसले नेकपामा आन्तरिक सत्ता होडको आउँदो चित्र अरू प्रस्ट्याउँछ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जुन कारण देखाएर दुवै अध्यक्षले राजीनामा गर्न लगाए, आखिर अग्नि सापकोटाविरुद्ध पनि त अदालतमा ज्यान अभियोगको मुद्दा विचाराधीन छ । यसलाई हेर्ने पार्टीको दृष्टिकोण फरक होला, राजनीतिक आवरण दिन कुनै कठिनाइ हुँदैन । दुवै अध्यक्ष अनुकूल भएका भए महराको राजीनामा पनि प्राथमिकतामा पर्दैनथ्यो होला । तर नागरिकले हेर्दा अभियोगको बयान पो फरक हो– एउटा लामो समयदेखि पिल्सिएको यौनदुराचार, अर्को द्वन्द्वकालीन अपराध र दण्डहीनतासँग जोडिएको ज्यानहत्या । दुवै गम्भीर फौजदारी अभियोग हुन्, सार्वजनिक पदका लागि दुवै विवादित व्यक्ति हुन् । तर महरा र सापकोटामाथि पार्टी नेतृत्वले द्वैध मापदण्ड स्थापित गर्‍यो ।

संसदमा नागरिकका हकअधिकार संकुचन गर्ने विधेयक चाङ लागेका छन् । सरकारसँग अत्यधिक बहुमत छ । मन्त्री पद र सुविधाको लोभमा सरकारलाई साथ दिन अरू दल पनि तयार छन् । ह्विप लगाएर कुनै पनि बेला ती पारित भएर कानुनको रूप लिनेछन् । विरोध गर्ने नागरिकलाई सरकार धम्क्याउँछ । कानुन बनिसकेपछि नमाने दण्डको भागी हुनु पर्नेछ । विपक्षी दल निरीह छ । सत्तारूढ दलको सचिवालय अर्थात् हाइकमान्डले सबै तहका सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । संसदीय दलमा त्यसको छलफल भएको देख्न, सुन्न पाइन्न । जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केही कुरा उठेका छन् । तर यसले सधैं निगरानी राख्न सक्तैन, डेढ–दुई वर्षमा एक पटक बस्ने बैठक एउटा औपचारिकतामा सीमित हुन्छ । हामी दलीय राजनीतिक प्रणालीमा छौं । तर यसको अर्थ दलनिर्देशित तन्त्र होइन । संसदीय प्रणालीमा संसदमा हुने छलफल नै मुख्य कुरा हो । दल त एउटा माध्यम मात्र हो ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता, इन्डो– प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) का बारेमा चर्को बहस भयो । आईपीएसलाई चीनविरोधी अमेरिकी सैन्य रणनीति हो भनेर नेतृत्वले नै ठोकुवा गर्‍यो, यसमा बैठकमा सहभागी सदस्यको पनि मत मिल्यो । तर एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर मत बाझिएको छ । नेताहरूको आचरणका बारेमा पनि प्रश्न उठेका छन् । हालैमात्र जारी आचारसंहिता नेतृत्वमा बस्नेले किन पालना गर्न नपर्ने भनेर औंला ठडिएका छन् । पार्टीभित्र गुटबन्दी तीव्र भएको चिन्ता व्यक्त भएको छ । यती समूहले सरकारको निर्णयमाथि जमाएको प्रभुत्वलगायत सरकारका कामका बारेमा पनि आलोचना भएका छन् । यद्यपि, यस्ता क्रियाकलापबाट भएको आर्थिक विचलन र भ्रष्टाचारलाई कार्यकर्ता पंक्तिले खुलस्त भन्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । पार्टीका ठूला बैठकमा यस्ता कुरा आउनु नौलो र अस्वाभाविक होइन । यसबाट नेतृत्वले केही सिक्छ र सुधार गर्छ, कि गर्दैन प्रमुख कुरा हो ।

नेकपामा देखिएका यी दृश्य र शीर्ष तह खासगरी दुई अध्यक्षको वृत्तमा विकास भइरहेका खेललाई हेर्दा नेकपामा जुन बेथिति बढ्दै छ त्यसले सत्तारूढ दलको मात्र होइन लोकतन्त्रकै भविष्यमाथि प्रश्न खडा गर्दछ । नेकपाको सत्तालाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा संसदमा कुनै दल छैन । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व राजनीतिक मात्र होइन, नैतिक संकटमा पनि छ । धेरै बोले बाछिटा आफैंतिर फर्केला भन्ने भय छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमाथि संसदीय नियन्त्रण वा निगरानी भन्ने कुरा सत्तारूढ दलकै विवेकमा निर्भर गर्छ । गुटगत असन्तोष र खेलका रूपमा केही आलोचनात्मक अभिव्यक्ति बाहिर आए पनि त्यसले शासकीय नीति र व्यवहारमा खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन, पार्दैन पनि । लोकतन्त्रमा पार्टी नेतृत्व आफैं विवेकशील हुनु जरुरी छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै तहमा सत्तारूढ दलको अत्यधिक बहुमतका कारण प्रणालीगत रूपमा अन्तरदलीय नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था छैन । राजनीतिक प्रणालीले संस्थागत विकास गरिनसकेको हाम्रोजस्तो अवस्थामा बहुमत त्यसमा पनि यति ठूलो संख्याको बहुमत जोगाउनु नेकपा स्वयंका लागि चुनौतीको कसरत हो । यस्तो अवस्थामा दुइटा सम्भावना देखिन्छ । पहिलो, सरकारले ज्यादती गर्दा सत्तारूढ दलकै संयन्त्रले सन्तुलनको कडी सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा बस्ने खासगरी प्रधानमन्त्रीमा संसदीय बहुमतलाई आफ्नो सुविधा र हतियार ठान्ने प्रवृत्ति हुन्छ । ह्विपको अन्धाधुन्ध प्रयोग हुन सक्छ । नेतृत्वको अर्को प्रतिस्पर्धीले समूह नीतिको वस्तुगत आधारमा होइन, आफ्नो पक्षको वर्चस्व कायम राख्न खोज्छ । यसले पार्टीमा अन्तरद्वन्द्व बढाउँछ । नेकपामा ओली र प्रचण्डबीच यस्तो द्वन्द्व सतहमा उत्रिन थालेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । २०४८ र ०५६ मा नेपाली कांग्रेससँग सरकार चलाउन पूर्ण बहुमत थियो । तर दुवै कार्यकालमा त्यसलाई जोगाउन सकेन । नेतृत्वले विवेक कायम गर्न सकेन भने विधि विधान र प्रक्रियाले मात्र जोगाउन सकिन्न भन्ने हाम्रै विगतले पुष्टि गर्छ । नेकपा नेतृत्वमा पनि विवेकको ठूलो खडेरी देखिन्छ ।

पहिले, विकल्पका रूपमा संसद विघटन र नयाँ जनादेशका लागि चुनावमा जान सकिन्थ्यो । हाम्रो सन्दर्भमा यो विकल्प २०५७ सालमा ‘भष्मासुर’ सावित भयो । अहिलेको संविधानले त्यो बाटो दिँदैन । तर नागरिक विकल्पहीन हुँदैनन् । जब सरकारको ज्यादतीमा संसदीय वा पार्टीगत नियन्त्रण अवरुद्ध हुन्छ, नागरिक आफैं सडकमा आउन थालेका छन् । सञ्चार प्रविधिमा आएको तीव्र विकासले यसलाई अरू सहज बनाइदिएको छ । यसको प्रयोग विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको छ । मण्डला माइतीघरमा बेलाबेलामा हुने नागरिक प्रदर्शन र सरकारमाथि त्यसको दबाबले यो पुष्टि गर्छ । छिमेकी देश भारतमा भाजपा सरकारले संसदीय बहुमतबाट ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई लिएर भइरहेको नागरिक विरोधको व्यापकता अर्को दृष्टान्त हो ।

यो बहसमा दुइटा वैचारिक कोण बढी प्रकट भएका छन् । एउटा अमेरिकालाई हेर्ने परम्परागत कम्युनिस्ट धार निकै धारिलो भएको छ भने अर्को यत्रो ठूलो बहुमत भएर पनि सरकारले कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई शासकीय नीति बनाउन सकेन भन्ने । यथार्थमा यी दुवै धारले नेकपामा परम्परागत कम्युनिस्ट पहिचान स्थापित गर्न उद्यत छन् । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा सिद्धान्तका कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो । तर विषयलाई धेरै सैद्धान्तिकीकरण गर्दा यसले संकुचन गर्ने राजनीतिक स्पेसप्रति नेतृत्वले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । अन्यथा पार्टीमा सिद्धान्तका चिरा बढ्दै जान्छ र विभाजनमा पनि पुर्‍याउँछ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आफैं यसको उदाहरण हो । नेकपाका मुख्य घटक एमाले र माओवादीले पनि यो भोगेका छन् । महाकाली सन्धि अनुमोदनका बेला यसैगरी मत बाझिँदा अन्ततः तत्कालीन एमालेमा विभाजन भयो । शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको बाटोका बारेमा सिद्धान्त बाझिँदा माओवादी पनि विभाजित भयो र अन्ततः अस्तित्वको संकटमा पुग्यो । अहिले नेकपामा बढ्दो कम्युनिस्ट मोह र यसको सैद्धान्तिक अतिव्याख्याले अन्ततः फेरि विभाजन ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।

सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको उपज भए पनि हाम्रो संवैधानिक प्रणाली संसदीय लोकतन्त्रमा आधारित छ । यो कम्युनिस्ट क्रान्ति वा दोस्रो विश्वयुद्धपछि बाह्य कम्युनिस्ट गठबन्धनको उपज होइन, खुला लोकतन्त्रको अभ्यासमा चुनावबाट सत्तामा पुगेको हो । तर जसरी सरकार र सत्तारूढ दल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य गर्दै छ त्यसले यसको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढी कम्युनिस्ट देखिँदो छ । चीन कम्युनिस्ट शासनको उदाहरण होइन । कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा एकदलीय तन्त्र छ त्यहाँ । अर्को कुरा, अमेरिकालाई टक्कर दिँदै महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा आइरहेको चीनका आफ्नै चाहना, प्राथमिकता र स्वार्थ छन् । यससँगका सम्बन्ध र सहकार्य सबै हाम्रो हितमा हुन्छन् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले पुष्टि गर्दैन । नेकपामा अहिले देखिएको कम्युनिस्ट मोह र भ्रम मुलुकका लागि द्वन्द्व र अस्थिरताको कारक बन्न सक्छ । सही अर्थमा कम्युनिस्ट वा समाजवादी बन्न त्यति सजिलो छैन । सरकारका नीति र काम, सबै तहको नेतृत्वमा देखिने मोजमस्ती, रहनसहन, स्वाद र व्यवहार कुनै पनि कुराले यो सरकार र नेकपा समाजवादको बाटो छ भन्न मिल्दैन । हामी स्वार्थलम्पट खराब शासनतर्फ लम्की रहेछौं ।

अहिले नेकपामा जेजस्तो आन्तरिक राजनीति र द्वन्द्वको विकास हुँदै छ, त्यो केवल एउटा दलको भविष्यसँग मात्र सीमित छैन । नेकपाको नेतृत्व पंक्तिले नेपालको यथार्थ धरातलमा टेकेर आफ्नो नीति र व्यवहारलाई सम्हाल्न सकेन भने हाम्रो लोकतन्त्र पुनः संकटको भुमरीमा फस्ने जोखिम छ । नेपालमा लोकतन्त्रको नागरिक ब्यानर ठूलो छ । तर त्यसमा बुझाइका अन्तर पनि उत्तिकै गहिरा र भिन्न छन् । हालै क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको बेनेट इन्स्टिच्युट फर पब्लिक पोलिसी भन्ने संस्थाले लोकतन्त्रको अवस्थाका सम्बन्धमा गरेको मत सर्वेक्षणको नतिजा बीबीसी, अलजजिरा, युरोन्युजलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा निकै चर्चाको विषय बन्यो जुन हाम्रा लागि पनि सान्दर्भिक छ । त्यसले लोकतन्त्रका प्रति नागरिक असन्तोष युरोप, अमेरिकालगायत विश्वव्यापी रूपमा बढेको देखाउँछ, असन्तोषको ग्राफ निकै माथि चढेको छ । तर नेपालबाहेक दक्षिण एसियामा भने असन्तोष उच्च छैन । भारत, बंगलादेश, श्रीलंकामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस सन्तुष्ट नै देखिन्छन् । पाकिस्तानमा पनि सन्तोषको तह ५० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । नेपालमा असन्तोष निकै माथि देखिएको छ । यो संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २००५ देखि नै यो ग्राफ निरन्तर माथि छ ।

यही अवधिमा नेपालले धेरै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हासिल गर्‍यो । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह शान्ति प्रक्रियामा आयो, मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । संघीय ढाँचामा संविधान बन्यो । चुनाव भयो । नागरिकहरू उत्साहसाथ यी सबै प्रक्रियामा सहभागी भए । सबै तहमा जनताका प्रतिनिधिको शासन छ । सरकारको स्थिरता सुनिश्चित छ । किन हाम्रो असन्तोषको ग्राफ अरूको भन्दा माथि गयो ? माथिमात्र होइन, उच्च विन्दु (६०–७५ प्रतिशत) मा छ । यो विचारणीय पक्ष हो । सरकारले राम्रो गरेको छु, गरिरहेछु भनेर मात्र पुग्दैन । त्यसलाई जनताले कसरी लिइरहेछन् भन्ने कुरा बढी महत्त्वको हुन्छ । मत सर्वेक्षणले देखाउने यही हो । यसले एउटै कुरा संकेत गर्दछ, हाम्रो सरकार, हाम्रा राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनतामाझ विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्न सकिराखेका छैनन् ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७६ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×