चुनौतीरहित सरकार, औसत उपलब्धि

कृष्ण खनाल

ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । प्रदेश–२ मा बाहेक उसलाई तीनवटै तहका सत्ता र सरकारमा चुनौती छैन । प्रदेशमा अझ बलियो पकड छ, दुईतिहाइभन्दा बढी उसका सदस्य छन्, प्रदेशका संसद्मा । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेससँग अविश्वासको प्रस्ताव गर्न आवश्यक पर्ने संख्या पनि पुग्दैन ।

त्यसमाथि मधेसवादी दल कहिले समाजवादी त कहिले राजपाको समर्थन पाएको छ । विपक्षीरहित छ भने पनि हुन्छ नेकपा शासन र सत्ता ।


प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ, उनले धेरै राम्रो काम गरेका छन्, बितेका दुई वर्षमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन् । संसद्‌मा उनले त्यसको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरे । उनको गुनासो छ— मिडियाले उनको प्रशंसा गरेन, उल्टै हेपेर ‘तिमी’ भन्छ । तर गर्ने के ? सरकारको वाचा, उसले पाएको जनसमर्थन र राज्यमा उसको उपस्थितिलाई हेर्दा खासै उत्साह जाग्दैन । सरकारका उपलब्धि विगतको तुलनामा औसतभन्दा बढी भए भनेर पत्याउन सरकारकै तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्दैन, न हुँदै छ भनेर पत्याउने विश्वासिलो आधार नै पाइन्छ । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार विवरण र सरकारका कामको समीक्षा उत्साहजनक छैन । त्यहाँ प्रस्तुत नागरिक अभिमत अझ आलोचनात्मक छन् ।


झट्ट हेर्दा यो सरकारले गर्न नसक्ने कुरा र कारण केही छैन । सरकार, सत्तारूढ वा विपक्षी पार्टीमा विकासका बारेमा होस् वा सामाजिक–आर्थिक विषयमा, कतै नीतिगत द्वन्द्व छैन । केही सामान्य र छिटपुट घटनाबाहेक चालु राजनीतिक/संवैधानिक प्रणालीमा पनि सैद्धान्तिक विमति छैन । विकास र शासन–प्रशासनका लागि यस्तो आदर्श अवस्था यसभन्दा पहिले कहिल्यै थिएन । अरू देशमा पनि यस्तो स्थिति विरलै होला । सामान्य कानुन र विधेयकको के कुरा, उसले चाहेमा संविधान संशोधन गर्न पनि कठिन छैन । तर, सरकारका काम किन मुस्किलले औसत मात्र भए, एउटा गम्भीर र चिन्ताको विषय हो । मैले ‘औसत’ भन्नुका पछाडि केही कारण छन् । राजनीतिक पक्ष–विपक्षको अभिमत होइन यो । पहिलो कारण त, बलियो चुनावी जनमत र समर्थनबाहेक यो सरकार पनि नेतृत्व, कार्यक्षमता र कुशलताका हिसाबले विगतको भन्दा फरक छैन । पार्टी फरक भयो, प्रधानमन्त्री फरक भए, एउटै दलको ठूलो बहुमत भयो भनेर धेरै हौसिनुपर्ने पनि म देख्दिनँ । हाम्रो चरित्र, कार्यशैली र क्षमतामा केही परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले परिणाममा कुनै नाटकीय परिवर्तन आउने कुरा भएन । यथास्थितिमा त्यो अपेक्षा पनि गर्न सकिन्न ।


सबैले देख्ने र सरकारले पनि सजिलै दाबी गर्न मिल्ने काम विकाससम्बद्ध नै हुन् । तर तिनको गति पहिलाजस्तै सुस्त छ, ठेक्कापट्टाको शैली र प्राथमिकता पनि उस्तै छन् । सरकारले नागरिकलाई दिने सेवा र सुविधाको गतिमा पनि त्यस्तो खासै परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिन्न । किन ? विकासको कुरा गर्दा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको त्यसको व्यवस्थापनमा टड्कारो देखिने न्यूनता हो । यसका दुइटा मुख्य कारण छन्— पहिलो, अनुचित लाभको स्वार्थले हुने राजनीतिक हस्तक्षेप । दोस्रो, त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिने नेतृत्व र कर्मचारीको अयोग्यता, अक्षमता । विकास परियोजना व्यवस्थापन (प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट) एउटा छुट्टै विधा हो । यसमा खटिने नेतृत्व र कर्मचारीमा सोहीअनुसार शिक्षण, प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण चाहिन्छ ।


प्राविधिक ज्ञान मात्रै पनि पर्याप्त हुँदैन । यो नियमित प्रशासनिक जनशक्ति र राजनीतिक नियुक्तिका भरमा हासिल हुँदैन । प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टाछुट्टै एकाइ राख्नु भनेको त्यसको क्षेत्राधिकार र स्वायत्तता पनि चाहिन्छ भन्ने हो । मन्त्री र नेताजीलाई खुसी बनाउने परियोजना संयन्त्रले न समयमा काम गर्न सक्छ, न अपेक्षित परिणाम दिन नै । हाम्रो सुस्ती र परिणाम देखिन नसक्नु (नन–पर्फर्मेन्स) को मुख्य जड यही हो । हरेक प्रधानमन्त्री अन्ततः कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्ने लाचारी व्यक्त गर्न पुग्छन् । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीका पनि यस्तै अभिव्यक्ति सुनिन थालेका छन् । किन ?


म यसमा कर्मचारीको पनि दोष देख्दिनँ । त्यहाँ हाम्र्रो स्टक नै कम छ, जसलाई छाने पनि हात लाग्ने परिणाम प्रायः उस्तै हुन्छन् । कुलमान घिसिङ किन अपवाद हुन पुगे, छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायको ध्यान जानुपर्ने विषय हो यो । हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र परम्परागत प्रशासनिक कामका लागि खडा भएको हो । केही उत्साही र प्रतिभा भएकाले आफ्नै पहलमा परियोजना व्यवस्थापन विधाका पुस्तक, शोधमूलक लेख पढेका पनि होलान्, तर खाँचो हाम्रो प्रणालीमा नै सुधारको हो । अहिलेको सरकारको मात्र कुरा होइन यो, भोलि आउने अर्को कुनै सरकारका लागि पनि यो उत्तिकै लागू हुन्छ । तसर्थ विकास, समृद्धि, समुन्नति जे भने पनि गफ हाँकेर, चुट्की बजाएर हासिल हुँदैन । यसका लागि कर्मचारी संयन्त्रबाट उपलब्ध हुने स्टकमै परिवर्तन र सुधार आवश्यक छ । तिनलाई परियोजना व्यवस्थापन/प्रशासनको आधुनिक विचार र विधाबाट शिक्षित एवं प्रशिक्षित गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि पार्टी क्याडर वा आफ्ना आसेपासे होइन, सम्बन्धित विधाकै स्टकबाट उत्कृष्ट व्यक्ति खोजिनुपर्छ ।


यहाँ मैले हाम्रो कमजोरीको अपजस केवल कर्मचारीको पुरातन स्टकमा लगाएर राजनीतिलाई जोगाउन खोजेको होइन । यसको सबैभन्दा जिम्मेवार पक्ष नै राजनीति हो । स्टक त त्यहीं कमजोर छ, अयोग्य छ र असान्दर्भिक समेत बन्दै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको वाक्पटुता र सवालजवाफ कौशल अतुलनीय छ । त्यसले आफ्ना समर्थकलाई मात्र होइन, सर्वसाधारणको ठूलो जमातलाई पनि प्रभाव पार्छ । त्यसैले त, पार्टीभित्र र बाहिरका उनका प्रतिस्पर्धी हतप्रभ छन् । तर त्यसले मात्रै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्न भन्ने सत्य उजागर हुन थालेको छ । त्यो रौनक पनि फिका हुन थालेको छ ।


सत्तारूढ नेकपाका हस्तीहरू, चाहे प्रचण्ड होऊन्, माधवकुमार वा झलनाथ, सबैको परीक्षण भैसकेको छ । क्युमा बसेका वामदेव होऊन् वा नारायणकाजी, जति टकटक्याए पनि कोटबाट पुरानै धूलो झर्ने मात्र हो, नयाँ सिर्जनाको ठाउँ छैन । केही आशालाग्दा युवा अनुहारहरू पनि बिस्तारै नेतृत्वको यो घेराबन्दीमा चाँडै मैलिने र थोत्रिने क्रममा छन् । सत्तारूढ दलमा मात्र होइन, यही हालत, अझ बेहाल अरू दलमा छ । बीसौं शताब्दीको पार्टी संरचना, सोच र नेतृत्व अभिमुखीकरण असान्दर्भिक भैसकेको छ । खुला पार्टी संरचना, स्वयंसेवी एवं लोकप्रिय जनमञ्च शैलीको संगठन र मुद्दा तथा पर्फर्मेन्समा आधारित प्रतिस्पर्धी नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । राजनीतिमा नयाँ स्टक निर्माण गर्ने अबको बाटो यही हो ।


यहाँ हाले मैले पढेका दुइटा पुस्तकको सन्दर्भ दिएर बिट मार्नु सामयिक ठानेको छु । यसै साता फागुन ७ गते नेपाल पहिलो पटक लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको सात दशकमा प्रवेश गर्दै छ । मैले भखैरै बीपी कोइरालाले २०१७ सालपछि जेलमा बन्दी अवस्थामा लेखेको आफ्नो जीवनीको प्रारम्भिक वृत्तान्त ‘आफ्नो कथा’ दोहोर्‍याएर फेरि पढिसकें । पहिले कसरी पढें थाहा छैन, त्यसका केही घटना र सन्दर्भको सम्झना थियो, त्यो पनि फिका भैसकेका थिए । बीपीका बारेमा अलि गहिराइमा अध्ययन गर्न मन लागेको छ । त्यो पुस्तकले बीसौं शताब्दीको प्रारम्भमा कसरी नेपालमा नयाँ राजनीतिक र सामाजिक सोच निर्माण हुन थालेको थियो भन्नेबारे अत्यन्तै संक्षिप्त तर सटीक विश्लेषण दिन्छ । त्यो सोचले राजनीतिमा प्रवेश गरेको उनान्सत्तरी वर्ष पूरा भयो । हामी कहाँ पुग्यौं ? पञ्चायतका ३० वर्ष र ज्ञानेन्द्रकालका ४ वर्ष कटाउँदा पनि प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रका वर्ष बढी भैसके । मेरो मनको उत्तरले भन्छ— दिन काट्नु मात्रै उपलब्धि होइन रहेछ ।


केही महिनापहिले नेल्सन मन्डेलाका ‘कन्भर्सेसन विथ माइसेल्फ’ र ‘द प्रेसिडेन्सियल इयर्स’ गरी दुइटा पुस्तक पढेको थिएँ । ‘कन्भर्सेसन विथ माइसेल्फ’ जेलमा बस्दाका टिपोटहरूको संकलन हो, जुन उनको आत्मजीवनी ‘लङ वाक टु फ्रिडम’ को पूरक हो । ‘द प्रेसिडेन्सियल इयर्स’ चाहिँ राष्ट्रपति भएका बेला उनका कतिपय चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी र कामको संस्मरणात्मक विवरणमा आधारित छ । त्यसका केही सन्दर्भ र अभिव्यक्ति कालजयी छन् । नेल्सन मन्डेला यो कालखण्डका अद्वितीय नेता हुन् । उनको जोडाको अर्को नेता विश्वमै दुर्लभ छ । कठोर कारावासको कथा, शान्ति प्रक्रिया, अल्पसंख्यक गोराको रंगभेदी शासनको अन्त्य र राष्ट्रपति बन्नु मात्र होइन, समग्र राजनीतिकै एउटा उदाहरणीय व्यक्ति हुन् उनी ।


धेरै ठूला क्रान्तिकारी नेताहरू अन्ततः सत्ताको रजगजमा भ्रष्ट, आततायी र निरंकुश शासकका रूपमा पतन भएका छन् । गत वर्ष मात्र त्यस्तै एक जना अफ्रिकी नेता रबर्ट मुगावेको निधन भयो । उनी जिम्बावेको स्वतन्त्रता नायक भनेर स्थापित थिए । दुई वर्षअघिसम्म उनी चुनौतीविहीन राष्ट्रपति थिए । तर भ्रष्टाचार, परिवारवाद र कुशासनको आरोपमा जनविद्रोहका कारण बेइज्जतीपूर्ण तरिकाले अपदस्थ गरिए । संघर्षबाट सत्तामा पुगेका धेरै नेताले पछि धनाढ्यसँगको कुमार्गमा लागेर राजकाजमा तिनैको अनुसरण गर्न थाले, जसको विरोधमा उनीहरूले जीवन अर्पण गरेका थिए, दमन भोगेका थिए । आसपासका अफ्रिकी मुलुकहरूमा नेताहरूले कसरी आफूलाई ‘अपरिहार्य’ मान्दै आजीवन राष्ट्रपति रहने, कसरी आफ्नै छातीभरि तक्मा भिर्ने नकाम गरिरहेका छन्, मन्डेलाले देखेका थिए । उनको यो पीडामाथि चर्चा पुस्तकमा देख्न सकिन्छ ।


२७ वर्ष जेल बसेका मन्डेला पाँच वर्ष मात्र राष्ट्रपति भए । उनी सरकारी ओहदामा बसेको जम्माजम्मी समय त्यत्ति हो । आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधानले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पनि राष्ट्रपति बन्न कुनै रोकावट गरेको थिएन । बाँचुन्जेल पदलाई लम्याउन सकिन्थ्यो । उनीसँग बहस, विवाद गर्न सक्ने कोही थिएन, लोकप्रियताको धरोहर पनि उनै थिए । राष्ट्रपतिबाट अवकाश लिनु एक वर्षपहिले नै अफ्रिकी नेसनल कंग्रेसको अध्यक्ष पद छाडे । उत्तराधिकारीलाई संक्रमणमा सहयोग होस् भनेर कार्यकालको अन्तिम वर्षको प्रारम्भदेखि नै बिदाइको तयारी गरे ।


पार्टीको अधिवेशनमा उनले बिदाइ भाषण गर्दा सबै भावुक र द्रवित थिए । उनले भने, ‘मैले मेरा भेट्रान साथीहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिन पाएको छु । अब म निष्काम भएर अलि परबाट उनका काम हेर्न सक्छु, मूल्यांकन गर्न सक्छु ।’ साथै सावधान पनि गराए, ‘सबै ठीक छ भन्ने आफ्ना वरिपरिका महिला र पुरुष (विमेन एन्ड मेन) को झुन्डसँग सर्तक रहनू । नेताको कर्तव्य हो सहकर्मीहरूबीच खुलस्त छलफल र संवादलाई निरन्तर कायम राख्नु । नेताले प्रशंसामा रमाउने होइन, पार्टी एकतालाई जोगाउँदै आन्तरिक असहमति र अभिव्यक्ति खुल्न दिनुपर्छ । मानिसहरूले बिनाभय र पक्ष खुलस्त आलोचना गर्न पाउनुपर्छ । अनि मात्र तिमीले आफ्ना सहर्मीलाई सँगै राख्न र लान सक्छौ ।’ कहिले आउला हाम्रा नेतामा यो चेत ? प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०८:०२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐनमाथि केही प्रश्न

देवेन्द्र उप्रेती

प्रस्तावित ‘उच्च शिक्षा ऐन, २०७६’ को मस्यौदामा भएका कतिपय प्रावधानबारे उच्च शिक्षामा सरोकार राख्ने विभिन्न पक्षले विरोध जनाएका छन् । उदाहरणका लागि २१ माघ २०७६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का ६ जना पूर्व उपकुलपतिले ‘उच्च शिक्षा ऐनका प्रावधानले विश्वविद्यालयमा सरकारी नियन्त्रण हाबी हुने’ भन्दै यसको खुलेर विरोध गरे ।

साथै, उच्च शिक्षासम्बन्धी सैद्धान्तिक, नीतिगत तथा कार्यविधिसँग सम्बद्ध कुनै पनि निर्णय लिनुअघि सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल गर्नसमेत उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरे । त्रिवि प्राध्यापक संघले पनि ‘ऐनको मस्यौदाले विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सरकारको मातहतमा चलाउन खोजिएको’ भन्दै आपत्ति जनाएको छ । मस्यौदामा भएको ‘केन्द्रीय’ र ‘प्रदेश’ विश्वविद्यालयको वर्गीकरण न्यायोचित नभएको भन्दै मध्यपश्चिममाञ्चल र काठमाडौँ विश्वविद्यालय आबद्ध केही पदाधिकारीले समेत यसमा संशोधनको माग गरेका छन् । यस लेखमा नेपालमा प्रस्तावित ऐनका केही गम्भीर प्रावधान र यसले उच्च शिक्षामा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे चर्चा गरिएको छ ।

बहसमा उच्च शिक्षा ऐन
उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना नियमन र सञ्चालनका लागि ‘एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन’ आवश्यक छ भन्ने बहस नेपालमा करिब डेढ दशकअघि सुरु भएको हो । २०६० सालमा शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गठन गरेको एक कार्यदलले पहिलो पटक उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । यसै मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरी २०६७ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले ‘उच्च शिक्षा ऐन, २०६७’ को विधेयक छलफलका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले विश्वविद्यालयको ‘स्वायत्तता’ लाई कमजोर बनाउने भन्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट विरोध भएपछि सो विधेयक त्यतिबेला अघि बढ्न सकेन । २०७३ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले समेत एकीकृत उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई अगाडि बढाउन खोजेका थिए । मस्यौदामा भएका केही प्रावधानबारे सरोकारवाला– विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक र केही कानुनविद्समेतले विरोध गरेपछि उक्त विधेयक पनि अन्ततः अगाडि बढेन । पछिल्लो समय सरकारबाट गठन भएका शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनले समेत उच्च शिक्षण संस्थाको सञ्चालन र नियमनका लागि छुट्टै ‘उच्च शिक्षा ऐन’ ल्याउन सुझाएको थियो ।

प्रस्तावित ऐनमा के छ ?
अहिलेसम्म नेपालमा विश्वविद्यालयहरू छुट्टाछुट्टै ‘विश्वविद्यालय ऐन’ बाट सञ्चालित छन् । प्रस्तावित ऐन व्यवस्थापिका–संसद्‌बाट पारित भए विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसहित १२ ओटै विश्वविद्यालय (त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, सूदुरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कृषि तथा वन र राजर्षिजनक) का ऐन खारेज हुनेछन् । र, अनुदान आयोगसहित भएका/नयाँ स्थापना हुने विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थाको नियम/सञ्चालनसमेत यसै ऐनबाट हुनेछ । त्यसैगरी, उच्च शिक्षासम्बन्धी रणनीति तय गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्च शिक्षा परिषद्’, उच्च शिक्षाको नियमनकारी निकायको रूपमा शक्तिशाली ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’, केन्द्रीय विश्वविद्यालयका शिक्षक/कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि एकीकृत ‘विश्वविद्यालय सेवा आयोग’ र शैक्षिक संस्था र कार्यक्रमको गुणस्तर परीक्षण गरी प्रत्यायन गर्न ‘गुणस्तर प्रत्यायन समिति’ जस्ता केन्द्रीकृत संस्थागत संरचनाको प्रावधान ऐनमा देखिन्छ ।

विश्वविद्यालहरूलाई ‘केन्द्रीय’ र ‘प्रदेश’ विश्वविद्यालयमा वर्गीकरण गरिएको यस ऐन लागू भएपछि ‘केन्द्रीय विश्वविद्यालयले शिक्षण संस्थाहरूलाई विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘सम्बन्धन’ दिन पाउने छैनन् भने प्रदेश विश्वविद्यालयले प्रदेशभन्दा बाहिर (आंगिक) क्याम्पस सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । साथै, यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थापना हुने केन्द्रीय तथा प्रदेश विश्वविद्यालय ‘बोर्ड अफ ट्रस्टीको मोडल’ मा सञ्चालन हुनेछन् । विश्वविद्याल स्थापना गर्न चाहिने ‘आवश्यक न्यूनतम मादण्ड तथा पूर्वाधार’ समेत यसमा तोकिएका छन् र आवश्यक परे विश्वविद्यालयहरू एकआपसमा गाभ्न र विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । मस्यौदाका हरेक दफामाथि दफावार टिप्पणी नगरी यसका केही महत्त्वपूर्ण संस्थागत संरचनात्मक प्रावधानबारे छलफल गरौँ ।

शक्तिशाली अनुदान आयोगको प्रावधान
प्रस्तावित ऐनले अनुदान आयोगलाई शाक्तिशाली निकायको रूपमा कल्पना गरेको छ । यद्यपि, नेपालमा सुरुमा अनुदान आयोगको कल्पना गर्नेले यो आयोगलाई उच्च शिक्षाको ‘नियामक निकाय’ भन्दा पनि ‘समन्वयक निकाय’ का रूपमा विकास गर्न चाहेका थिए । सन् १९९३ मा अनुदान आयोग स्थापनाका लागि तयार गरिएको विधेयकबारे व्यवस्थापिका संसद्‌मा भएको बहसको ‘भबार्टिम’ दस्तावेज अध्ययन गर्दा विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा असर गर्ने किसिमले अनुदान आयोग स्थापना नहोस् भन्नेमा व्यवस्थापिका–संसद्‌का सदस्यहरूको विशेष ध्यान गएको देखिन्छ । विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको कोणबाट हेर्दा यो बुझाइ धेरै हदसम्म सही पनि हो ।

पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले अनुदान आयोगलाई सुदृढीकरण गरी ‘उच्च शिक्षाको अनुगमन तथा नियमन गर्ने’ निकायको रूपमा परिचालन गर्ने भनेको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को मर्मअनुरूपै प्रस्तावित ऐनमा पनि अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा परिषद्को ‘कार्यकारी’ र विश्वविद्यालयहरूको प्रमुख ‘नियमनकारी’ निकाय मानेको छ । साथै, आयोगको अध्यक्ष परिषद्को ‘पूर्णकालीन कार्यकारी प्रमुख हुने’ व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । उच्च शिक्षाको प्रमुख नियमनकारी भूमिका पाएको यस शक्तिशाली आयोगको गठन प्रक्रियामा भने शिक्षामन्त्री/मन्त्रालय हावी हुने देखिन्छ ।

आयोगको गठन प्रक्रिया सरसरी हेरौँ— ऐनमा ‘शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको (शिक्षा हेर्ने) सदस्य र मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक सिफारिस समिति रहने’ र ‘सो समितिको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले आयोगको अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिव पदमा नियुक्ति गर्ने’ भनिएको छ । साथै, अनुदान आयोगमा अर्थ, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्यलाई अनुदान आयोगमा पदेन सदस्यको हैसियतमा राखिएको छ । यदि ऐन पारित भएमा अनुदान आयोग मार्फत शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालयमाथि हावी हुन्छ । धेरैले दलीय/सरकारी हस्तक्षेपलाई अहिले उच्च शिक्षाको प्रमुख समस्या मानेका छन् । विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई प्रस्तावित ऐनले सम्बोधन गर्नुको सट्टा विश्वविद्यालयमा बाँकी रहेको स्वायत्ततालाई समेत यसले धरापमा पार्नेछ ।

प्रस्तावित ऐनमा अनुदान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भने व्यापक देखिन्छ । उदाहरणका लागि उच्च शिक्षण संस्थाहरूलाई अनुदान वितरण गर्ने, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्नेदेखि लिएर उच्च शिक्षण संस्थाहरूका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीको दरबन्दीको सिफारिस गर्नेसम्मका अधिकार आयोगसँग छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको वर्गीकरण गर्ने र मापदण्ड पूरा नगरेका उच्च शिक्षण संस्थालाई तोकेबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार पनि आयोगमा छ । ऐनमा भएका यी प्रावधानले अनुदान आयोग मार्फत विश्वविद्यालय नियमन गर्ने कि विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहन दिने भन्नेबारे नयाँ बहस सिर्जना गर्छ । साथै, नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापनामा समेत अनुदान आयोगलाई प्रमुख भूमिकामा राखिएको छ ।
विश्वविद्यालय सेवा आयोग
उच्च शिक्षामा दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर प्रभाव पार्ने र विश्वविद्यालयलाई निरीह संस्था बनाउने प्रावधानसमेत यसमा छन् । केन्द्रीय विश्वविद्यालयका लागि एकीकृत सेवा आयोगको प्रावधान यस्तै एक विषय हो । ऐनमा ‘केन्द्रीय विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न स्वायत्त निकायको रूपमा एक सेवा आयोग रहनेछ’ भनिएको छ । यस्तो प्रावधान विश्वविद्यालयको हकमा धेरै हदसम्म संवेदनशील र त्रुटिपूर्ण छ । यसले विश्वविद्यालयमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति छनोट गर्ने प्रक्रियालाई विद्यालय शिक्षामा जसरी ‘शिक्षक सेवा आयोग’ मार्फत शिक्षक छान्ने प्रक्रियाको हुबहु नक्कल गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयमा पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर गठन हुने छुट्टै निकायले गर्ने प्रावधानले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई थप कमजोर बनाउँदै आफूलाई आवश्यक पर्ने प्राध्यापक/कर्मचारी नियुक्ति गर्नसमेत नसक्ने निरीह संस्थाको रूपमा विश्वविद्यालयलाई पुर्‍याउनेछ । साथै, यस्तो प्रावधानले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक/कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ बढी केन्द्रीकृत, झन्झटिलो, सुस्त र प्राविधिक बनाउने पनि निश्चित छ । शिक्षक छनोट गर्ने यस्तो पद्धतिले विद्यालय शिक्षामा जस्तै छानिएर आएका जनशक्ति विश्वविद्यालयप्रति कम र छान्ने निकायप्रति बढी जिम्मेवार हुने सम्भावना छ— जुन विश्वविद्यालयको संस्थागत विकासका लागि घाटासमेत हो । विश्वविद्यालयमा जनशक्ति छान्ने काम सतहमा हेर्दा प्रशासनिकजस्तो देखिए पनि यो मूलतः विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हो । त्यसैले विश्वविद्यालयमा जनशक्ति छान्ने काम हालका लागि विश्वविद्यालयमा नै निहित हुनु राम्रो देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’
‘केन्द्रीय’ र ‘प्रदेश’ विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र विश्वविद्यालय ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मार्फत सञ्चालन गर्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित ऐनका विवादित विषय हुन् । यसले त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन र नेपाल खुला विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी ‘केन्द्रीय’ विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल, राजर्षिजनक, पोखरा, मध्यपञ्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने गरी ‘प्रदेश’ विश्वविद्यालयमा विभाजन गरेको छ ।

यस्तो विभाजनप्रति प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने भनिएका विश्वविद्यालयहरूमा असन्तुष्टि छ । साथै, केन्द्रीय विश्वविद्यालयले नेपालभित्र आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्न सक्ने तर ‘कुनै क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन नपाउने’ भनिएको छ । यसमा प्रदेश विश्वविद्यालयले ‘सो प्रदेशमा मात्र आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । उच्च शिक्षामा देखिएको अहिले अव्यवस्था विशेषगरी मेडिसिन/इन्जिनियरिङजस्ता विषयमा निजी शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिँदा हुने अनुचित लेनदेन र उच्च शिक्षामा भएको व्यापारीकरणलाई भने यस्तो प्रावधानले रोक्ने आशा गर्न सकिन्छ । ऐनमा भएको यो सकारात्मक पक्ष हो ।

केन्द्रीय र प्रदेश विश्वविद्यालय ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मोडलमा सञ्चालन गर्ने भने पनि ‘बोर्ड अफ ट्रस्टीको गठन विधि तथा काम, कर्तव्य र अधिकार’ बारे प्रस्तावित ऐन अस्पष्ट छ । यो पारित भए हरेक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न व्यवस्थापिका संसद्‌बाट छुट्टै विश्वविद्यालय ऐन पारित गर्नुपर्ने झन्झटबाट भने मुक्ति मिल्छ । प्रस्तावित ऐन भन्छ— कुनै संस्थाले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहेमा अनुदान आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ऐनमा तोकिएका आवश्यक मापदण्ड/पूर्वाधार पुगेमा आयोगले उच्च शिक्षा परिषद्समक्ष विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रस्ताव गर्छ । र, प्रस्ताव मनासिब देखिएका परिषद्ले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छ । विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने यो पद्धतिबारे पनि थप बहस आवश्यक छ । साथै, कुनै विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सहमति लिई प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधानलाई पनि ऐनले अगाडि सारेको छ । यी व्यवस्थाप्रति भने विश्वविद्यालयहरू रुष्ट बन्ने कुरा सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा,
उच्च शिक्षाको नियमन र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन जरुरी छ भन्ने बहस नेपालमा मूलतः शिक्षा मन्त्रालय केन्द्रित बहस हो । पछिल्लो समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यो बहसलाई अगाडि बढाएको छ । विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षामा सरोकार राख्ने विभिन्न पक्ष— प्राध्यापक संघ संगठन, विश्वविद्यालयका कर्मचारी र केही शिक्षाविद्ले भने प्रस्तावित ऐनभन्दा पनि यसका कतिपय प्रावधानलाई लिएर यसको विरोध जनाइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको ऐनमा शक्तिशाली केन्द्रीकृत संस्थागत संरचना ः उच्च शिक्षा परिषद्, अनुदान आयोग र विश्वविद्यालय सेवा आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे थप छलफल गर्नुपर्छ । साथै, विश्वविद्यालयहरूलाई दरिलो बनाउने कि विश्वविद्यालयहरू नियमन गर्ने उच्च शिक्षा परिषद् र अनुदान आयोगजस्ता संस्थालाई दरिलो बनाउने भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो ।

उप्रेती मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×