प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐनमाथि केही प्रश्न

साथै, उच्च शिक्षासम्बन्धी सैद्धान्तिक, नीतिगत तथा कार्यविधिसँग सम्बद्ध कुनै पनि निर्णय लिनुअघि सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल गर्नसमेत उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरे । त्रिवि प्राध्यापक संघले पनि ‘ऐनको मस्यौदाले विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सरकारको मातहतमा चलाउन खोजिएको’ भन्दै आपत्ति जनाएको छ । मस्यौदामा भएको ‘केन्द्रीय’ र ‘प्रदेश’ विश्वविद्यालयको वर्गीकरण न्यायोचित नभएको भन्दै मध्यपश्चिममाञ्चल र काठमाडौँ विश्वविद्यालय आबद्ध केही पदाधिकारीले समेत यसमा संशोधनको माग गरेका छन् । यस लेखमा नेपालमा प्रस्तावित ऐनका केही गम्भीर प्रावधान र यसले उच्च शिक्षामा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे चर्चा गरिएको छ ।

बहसमा उच्च शिक्षा ऐन

उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना नियमन र सञ्चालनका लागि ‘एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन’ आवश्यक छ भन्ने बहस नेपालमा करिब डेढ दशकअघि सुरु भएको हो । २०६० सालमा शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गठन गरेको एक कार्यदलले पहिलो पटक उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । यसै मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरी २०६७ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले ‘उच्च शिक्षा ऐन, २०६७’ को विधेयक छलफलका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले विश्वविद्यालयको ‘स्वायत्तता’ लाई कमजोर बनाउने भन्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट विरोध भएपछि सो विधेयक त्यतिबेला अघि बढ्न सकेन । २०७३ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले समेत एकीकृत उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई अगाडि बढाउन खोजेका थिए । मस्यौदामा भएका केही प्रावधानबारे सरोकारवाला– विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक र केही कानुनविद्समेतले विरोध गरेपछि उक्त विधेयक पनि अन्ततः अगाडि बढेन । पछिल्लो समय सरकारबाट गठन भएका शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनले समेत उच्च शिक्षण संस्थाको सञ्चालन र नियमनका लागि छुट्टै ‘उच्च शिक्षा ऐन’ ल्याउन सुझाएको थियो ।

प्रस्तावित ऐनमा के छ ?

अहिलेसम्म नेपालमा विश्वविद्यालयहरू छुट्टाछुट्टै ‘विश्वविद्यालय ऐन’ बाट सञ्चालित छन् । प्रस्तावित ऐन व्यवस्थापिका–संसद्‌बाट पारित भए विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसहित १२ ओटै विश्वविद्यालय (त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, सूदुरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कृषि तथा वन र राजर्षिजनक) का ऐन खारेज हुनेछन् । र, अनुदान आयोगसहित भएका/नयाँ स्थापना हुने विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थाको नियम/सञ्चालनसमेत यसै ऐनबाट हुनेछ । त्यसैगरी, उच्च शिक्षासम्बन्धी रणनीति तय गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्च शिक्षा परिषद्’, उच्च शिक्षाको नियमनकारी निकायको रूपमा शक्तिशाली ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’, केन्द्रीय विश्वविद्यालयका शिक्षक/कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि एकीकृत ‘विश्वविद्यालय सेवा आयोग’ र शैक्षिक संस्था र कार्यक्रमको गुणस्तर परीक्षण गरी प्रत्यायन गर्न ‘गुणस्तर प्रत्यायन समिति’ जस्ता केन्द्रीकृत संस्थागत संरचनाको प्रावधान ऐनमा देखिन्छ ।

विश्वविद्यालहरूलाई ‘केन्द्रीय’ र ‘प्रदेश’ विश्वविद्यालयमा वर्गीकरण गरिएको यस ऐन लागू भएपछि ‘केन्द्रीय विश्वविद्यालयले शिक्षण संस्थाहरूलाई विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘सम्बन्धन’ दिन पाउने छैनन् भने प्रदेश विश्वविद्यालयले प्रदेशभन्दा बाहिर (आंगिक) क्याम्पस सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । साथै, यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थापना हुने केन्द्रीय तथा प्रदेश विश्वविद्यालय ‘बोर्ड अफ ट्रस्टीको मोडल’ मा सञ्चालन हुनेछन् । विश्वविद्याल स्थापना गर्न चाहिने ‘आवश्यक न्यूनतम मादण्ड तथा पूर्वाधार’ समेत यसमा तोकिएका छन् र आवश्यक परे विश्वविद्यालयहरू एकआपसमा गाभ्न र विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । मस्यौदाका हरेक दफामाथि दफावार टिप्पणी नगरी यसका केही महत्त्वपूर्ण संस्थागत संरचनात्मक प्रावधानबारे छलफल गरौँ ।

शक्तिशाली अनुदान आयोगको प्रावधान

प्रस्तावित ऐनले अनुदान आयोगलाई शाक्तिशाली निकायको रूपमा कल्पना गरेको छ । यद्यपि, नेपालमा सुरुमा अनुदान आयोगको कल्पना गर्नेले यो आयोगलाई उच्च शिक्षाको ‘नियामक निकाय’ भन्दा पनि ‘समन्वयक निकाय’ का रूपमा विकास गर्न चाहेका थिए । सन् १९९३ मा अनुदान आयोग स्थापनाका लागि तयार गरिएको विधेयकबारे व्यवस्थापिका संसद्‌मा भएको बहसको ‘भबार्टिम’ दस्तावेज अध्ययन गर्दा विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा असर गर्ने किसिमले अनुदान आयोग स्थापना नहोस् भन्नेमा व्यवस्थापिका–संसद्‌का सदस्यहरूको विशेष ध्यान गएको देखिन्छ । विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको कोणबाट हेर्दा यो बुझाइ धेरै हदसम्म सही पनि हो ।

पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले अनुदान आयोगलाई सुदृढीकरण गरी ‘उच्च शिक्षाको अनुगमन तथा नियमन गर्ने’ निकायको रूपमा परिचालन गर्ने भनेको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को मर्मअनुरूपै प्रस्तावित ऐनमा पनि अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा परिषद्को ‘कार्यकारी’ र विश्वविद्यालयहरूको प्रमुख ‘नियमनकारी’ निकाय मानेको छ । साथै, आयोगको अध्यक्ष परिषद्को ‘पूर्णकालीन कार्यकारी प्रमुख हुने’ व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । उच्च शिक्षाको प्रमुख नियमनकारी भूमिका पाएको यस शक्तिशाली आयोगको गठन प्रक्रियामा भने शिक्षामन्त्री/मन्त्रालय हावी हुने देखिन्छ ।

आयोगको गठन प्रक्रिया सरसरी हेरौँ— ऐनमा ‘शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको (शिक्षा हेर्ने) सदस्य र मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक सिफारिस समिति रहने’ र ‘सो समितिको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले आयोगको अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिव पदमा नियुक्ति गर्ने’ भनिएको छ । साथै, अनुदान आयोगमा अर्थ, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्यलाई अनुदान आयोगमा पदेन सदस्यको हैसियतमा राखिएको छ । यदि ऐन पारित भएमा अनुदान आयोग मार्फत शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालयमाथि हावी हुन्छ । धेरैले दलीय/सरकारी हस्तक्षेपलाई अहिले उच्च शिक्षाको प्रमुख समस्या मानेका छन् । विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई प्रस्तावित ऐनले सम्बोधन गर्नुको सट्टा विश्वविद्यालयमा बाँकी रहेको स्वायत्ततालाई समेत यसले धरापमा पार्नेछ ।

प्रस्तावित ऐनमा अनुदान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भने व्यापक देखिन्छ । उदाहरणका लागि उच्च शिक्षण संस्थाहरूलाई अनुदान वितरण गर्ने, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्नेदेखि लिएर उच्च शिक्षण संस्थाहरूका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीको दरबन्दीको सिफारिस गर्नेसम्मका अधिकार आयोगसँग छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको वर्गीकरण गर्ने र मापदण्ड पूरा नगरेका उच्च शिक्षण संस्थालाई तोकेबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार पनि आयोगमा छ । ऐनमा भएका यी प्रावधानले अनुदान आयोग मार्फत विश्वविद्यालय नियमन गर्ने कि विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहन दिने भन्नेबारे नयाँ बहस सिर्जना गर्छ । साथै, नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापनामा समेत अनुदान आयोगलाई प्रमुख भूमिकामा राखिएको छ ।

विश्वविद्यालय सेवा आयोग

उच्च शिक्षामा दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर प्रभाव पार्ने र विश्वविद्यालयलाई निरीह संस्था बनाउने प्रावधानसमेत यसमा छन् । केन्द्रीय विश्वविद्यालयका लागि एकीकृत सेवा आयोगको प्रावधान यस्तै एक विषय हो । ऐनमा ‘केन्द्रीय विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न स्वायत्त निकायको रूपमा एक सेवा आयोग रहनेछ’ भनिएको छ । यस्तो प्रावधान विश्वविद्यालयको हकमा धेरै हदसम्म संवेदनशील र त्रुटिपूर्ण छ । यसले विश्वविद्यालयमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति छनोट गर्ने प्रक्रियालाई विद्यालय शिक्षामा जसरी ‘शिक्षक सेवा आयोग’ मार्फत शिक्षक छान्ने प्रक्रियाको हुबहु नक्कल गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयमा पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर गठन हुने छुट्टै निकायले गर्ने प्रावधानले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई थप कमजोर बनाउँदै आफूलाई आवश्यक पर्ने प्राध्यापक/कर्मचारी नियुक्ति गर्नसमेत नसक्ने निरीह संस्थाको रूपमा विश्वविद्यालयलाई पुर्‍याउनेछ । साथै, यस्तो प्रावधानले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक/कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ बढी केन्द्रीकृत, झन्झटिलो, सुस्त र प्राविधिक बनाउने पनि निश्चित छ । शिक्षक छनोट गर्ने यस्तो पद्धतिले विद्यालय शिक्षामा जस्तै छानिएर आएका जनशक्ति विश्वविद्यालयप्रति कम र छान्ने निकायप्रति बढी जिम्मेवार हुने सम्भावना छ— जुन विश्वविद्यालयको संस्थागत विकासका लागि घाटासमेत हो । विश्वविद्यालयमा जनशक्ति छान्ने काम सतहमा हेर्दा प्रशासनिकजस्तो देखिए पनि यो मूलतः विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हो । त्यसैले विश्वविद्यालयमा जनशक्ति छान्ने काम हालका लागि विश्वविद्यालयमा नै निहित हुनु राम्रो देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’

‘केन्द्रीय’ र ‘प्रदेश’ विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र विश्वविद्यालय ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मार्फत सञ्चालन गर्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित ऐनका विवादित विषय हुन् । यसले त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन र नेपाल खुला विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी ‘केन्द्रीय’ विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल, राजर्षिजनक, पोखरा, मध्यपञ्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने गरी ‘प्रदेश’ विश्वविद्यालयमा विभाजन गरेको छ ।

यस्तो विभाजनप्रति प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने भनिएका विश्वविद्यालयहरूमा असन्तुष्टि छ । साथै, केन्द्रीय विश्वविद्यालयले नेपालभित्र आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्न सक्ने तर ‘कुनै क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन नपाउने’ भनिएको छ । यसमा प्रदेश विश्वविद्यालयले ‘सो प्रदेशमा मात्र आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । उच्च शिक्षामा देखिएको अहिले अव्यवस्था विशेषगरी मेडिसिन/इन्जिनियरिङजस्ता विषयमा निजी शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिँदा हुने अनुचित लेनदेन र उच्च शिक्षामा भएको व्यापारीकरणलाई भने यस्तो प्रावधानले रोक्ने आशा गर्न सकिन्छ । ऐनमा भएको यो सकारात्मक पक्ष हो ।

केन्द्रीय र प्रदेश विश्वविद्यालय ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मोडलमा सञ्चालन गर्ने भने पनि ‘बोर्ड अफ ट्रस्टीको गठन विधि तथा काम, कर्तव्य र अधिकार’ बारे प्रस्तावित ऐन अस्पष्ट छ । यो पारित भए हरेक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न व्यवस्थापिका संसद्‌बाट छुट्टै विश्वविद्यालय ऐन पारित गर्नुपर्ने झन्झटबाट भने मुक्ति मिल्छ । प्रस्तावित ऐन भन्छ— कुनै संस्थाले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहेमा अनुदान आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ऐनमा तोकिएका आवश्यक मापदण्ड/पूर्वाधार पुगेमा आयोगले उच्च शिक्षा परिषद्समक्ष विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रस्ताव गर्छ । र, प्रस्ताव मनासिब देखिएका परिषद्ले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छ । विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने यो पद्धतिबारे पनि थप बहस आवश्यक छ । साथै, कुनै विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सहमति लिई प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधानलाई पनि ऐनले अगाडि सारेको छ । यी व्यवस्थाप्रति भने विश्वविद्यालयहरू रुष्ट बन्ने कुरा सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा,

उच्च शिक्षाको नियमन र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन जरुरी छ भन्ने बहस नेपालमा मूलतः शिक्षा मन्त्रालय केन्द्रित बहस हो । पछिल्लो समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यो बहसलाई अगाडि बढाएको छ । विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षामा सरोकार राख्ने विभिन्न पक्ष— प्राध्यापक संघ संगठन, विश्वविद्यालयका कर्मचारी र केही शिक्षाविद्ले भने प्रस्तावित ऐनभन्दा पनि यसका कतिपय प्रावधानलाई लिएर यसको विरोध जनाइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको ऐनमा शक्तिशाली केन्द्रीकृत संस्थागत संरचना ः उच्च शिक्षा परिषद्, अनुदान आयोग र विश्वविद्यालय सेवा आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे थप छलफल गर्नुपर्छ । साथै, विश्वविद्यालयहरूलाई दरिलो बनाउने कि विश्वविद्यालयहरू नियमन गर्ने उच्च शिक्षा परिषद् र अनुदान आयोगजस्ता संस्थालाई दरिलो बनाउने भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो ।

उप्रेती मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन् ।