लोकसेवालाई दृष्टिविहीन अधिकृतको पत्र

विजयप्रसाद लामिछाने

काठमाडौँ — लोकसेवा आयोगले दृष्टिविहीन अपांगता भएका परीक्षार्थीहरूको पीर–मर्कालाई मध्यनजर राख्दै प्रतिघण्टा १० मिनेट अतिरिक्त समय प्रदान गर्ने व्यवस्था दुई वर्षयता अनुसरण गरेको छ । तथापि दृष्टिविहीन परीक्षार्थीका लेखन सहयोगीको सम्बन्धमा उचित ध्यान नदिएको मात्र होइन, गम्भीर लापरबाहीसमेत गरिएको छ ।

दुई वर्षअघि अन्य व्यक्तिसरह समान समय र पूर्णांकमा दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू राजपत्रांकित एवं राजपत्रानंकित दुवै तहमा आफूलाई अब्बल सावित गर्दै कैयौँ नक्कली अपांगता परिचयपत्रधारी सांग व्यक्तिहरूलाई पछि पारेर एवं खुला प्रतियोगिताबाट समेत रोजगारीमा आएको सर्वविदितै छ ।


प्रसंग आफ्नै हो । उपसचिव तहको परीक्षाका लागि नेपाली भाषामा प्रश्न पढ्न र उत्तर लेख्न सक्ने सहयोगीको व्यवस्था गरिपाऊँ भनी मैले आयोगसमक्ष निर्धारित समयभित्र रीतपूर्वक निवेदन दिएँ । यसअघि आयोगको परीक्षामा लेखन सहयोगी भनेजस्तो नहुँदा भोग्नुपरेको असफलताको पीडालाई सम्झेर सहसचिव, परीक्षा महाशाखा प्रमुखलाई नै टेलिफोन गरेर पनि मैले लेखन सहयोगीका लागि निवेदन गरें । उहाँले सुझावबमोजिम परीक्षा महाशाखाका उपसचिवलाई फोन गरी नियमानुसारको लेखन सहयोगीका लागि बिन्ती बिसाएँ । परीक्षाको एक दिनअघि मेरो मनमा प्रश्न उब्जियो— लेखन सहयोगी छिटो लेख्ने खालको नभए मेरो दुई वर्षदेखिको मिहिनेत त खेर जाँदैन ? किनकि, यसअघि उपसचिव पदमा नाम मात्रैको अपांगता परिचयपत्र भएकालाई बधाई दिँदै आफूले वैकल्पिकमा चित्त बुझाउनुपरेको पीडा मैले बिर्सिन सकेको थिइनँ । मैले एक छिन सम्हालिएर सोचेँ— परीक्षार्थी र लेखन सहयोगीबीच नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्न खोज्नु वा लेखन सहयोगीबारे बढी चासो लिएर पटकपटक टेलिफोन गर्नु परीक्षाको निष्पक्षताका दृष्टिले त्यति शोभनीय कार्य होइन । त्यही भएर अन्त्यमा मैले सन्तुलित ढंगले परीक्षा महाशाखाका उपसचिव र शाखा अधिकृत दुवैलाई समस्या बताएँ । दुवैबाट जवाफ आयो, ‘तपाईं ढुक्क हुनुस् । यो आयोगको काम हो ।’


अस्तिको माघ ४ गतेको परीक्षाका लागि म आफ्नो बौद्धिकता, मिहिनेत र लगावलाई उत्तरहरूमा सन्निहित गर्न दृढ भई थापाथलीस्थित पीईए परीक्षा केन्द्र पुगें । लेखन सहयोगीको गति मैले अपेक्षा गरेभन्दा केही कम थियो । मैले उहाँको अनुकूलता बुझी अभिव्यक्ति केन्द्रित गरें । सन्तोषजनक नै भयो । परीक्षा सकिनासाथ शाखा अधिकृतलाई अनुरोध गरें, ‘थोरै ढिलै भए पनि उहाँको लेखाइमा मैले म्यानेज गर्न सक्छु । कृपया अरू परीक्षामा पनि उहाँलाई निरन्तरता दिनुहोला ।’ शाखा अधिकृतले भन्नुभयो, ‘तपाईंलाई चित्त बुझ्छ भने ठीकै छ, विचार गरौँला ।’ मैले थपें, ‘हरेक दिनको परीक्षामा लेखन सहयोगी परिवर्तन हुँदा परीक्षार्थीलाई मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । लेखाइ र भनाइबीच तादात्म्य मिलाउन कठिन हुन्छ । प्रत्येक लेखन सहयोगीमा पहिलो दिन थोरै डर र भयसमेत देखिन्छ । हाम्रो सपना जोडिएको प्रतिस्पर्धा भएकाले विचार गरिदिनुहोला ।’


तत्पश्चात् म काठमाडौंमा आफन्तजनको डेरामा बसेर दिनरात माघ ९ गतेको परीक्षामा केन्द्रित भएँ । साला बाबुलाई पढ्न लगाई सुनिरहने गरें । रातको बाह्र–एक बजेसम्म यो क्रम चलिरहन्थ्यो । यस पटक जसरी पनि सफल हुने अठोटसाथ इन्टरनेटमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय लेख र असल अभ्यासहरूमा पनि ध्यान लगाइरहें । निश्चित दिन सामान्य प्रशाासन समूहको दोस्रो पत्रको परीक्षाका लागि डिल्लीबजारस्थित पद्मकन्या मावि पुगें । त्यहाँ एउटी बहिनीले मलाई भन्नुभयो, ‘म तपाईंको लेखन सहयोगी ।’ नेपालीमा अलि अस्पष्ट आवाज सुनेर मैले प्रश्न गरें, ‘तपाईंलाई नेपालीमा राम्रोसँग लेख्न आउँछ ?’ उहाँले घुमाउरो जवाफ दिनुभयो, ‘यसभन्दा पहिला पनि मैले दृष्टिविहीनको परीक्षामा लेखेकी छु । मैले सोचें— परीक्षामा लेख्नु वा नलेख्नुबाट क्षमता नाप्न सकिँदैन, क्षमता नाप्न त उसले परीक्षामा मैले भनेको लेख्न सक्नुपर्छ । चिनियाँ नेता देङ स्याओपिङले भनेझैं बिरालो कालो होस् वा सेतो, मुसा मार्ने हुनुपर्छ ।


जीवनभरको आफ्नो मिहिनेत गुम्ने डरले म आत्तिएँ । परीक्षाकोठामा लेखन सहयोगी परिवर्तन हुने सम्भावनाबारे जिज्ञासा राख्दा लोकसेवा आयोगकै एक कर्मचारीले चर्को स्वरमा भन्नुभयो, ‘लेखन सहयोगीको अर्को व्यवस्था हुन सक्दैन । उहाँ नै तपाईंको लेखक हो ।’ मलाई लाग्यो— ठीकै छ, असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउने बुद्धिमत्ता मलाई प्रकृतिले दिएको छ । म बीस वर्षको हुँदासम्म पूर्ण दृष्टियुक्त थिएँ । थेडो लाइटले सर्भे गर्थें । सिभिल ओभरसिएर पास गरेकाले घरका नक्सा बनाउँथें । पच्चीस वर्षतिर पुग्दा न्यून दृष्टियुक्त भएँ । अलिअलि देखेको भरमा छोरोलाई अस्पतालमा समेत हेरचाह गर्थें । तर उमेरको तीसौं खुड्किलो कटेदेखि पूर्ण दृष्टिविहीन भएको छु । तथापि मेरो अन्तर्दृष्टि गुमेको छैन । बरु बाह्य दृष्टिबाट मलाई नचिन्नेहरूसँग संघर्षरत छु ।


मैले प्रवेशपत्र निकालेर ती बहिनीलाई भनें, ‘यो प्रवेशपत्रअनुसार उत्तरपुस्तिकाको पहिलो पेज भर्नुहोला । नेपालीमा लेख्नुहोला । अनि म भन्छु, तपाईं लेख्दै गर्नुहोला ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नाइँ, म अंग्रेजीमा लेख्छु ।’ मैले सोधें, ‘तपाईंलाई नेपालीमा लेख्न असजिलो हुन्छ र ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ठीकै छ, म लेख्छु । अलिअलि शब्द लेख्न गाह्रो हुन्छ ।’ मेरो ओठतालु सुक्यो । म भावुक भएँ, संयम गुम्लाजस्तो भयो । त्यति नै बेला आयोगका अर्का कर्मचारीले विनम्रतापूर्वक सोध्नुभयो, ‘तपाईंको केही भन्नु छ ?’ मैले झर्केर जवाफ दिएँ, ‘अहिले के भन्नु ? पछि कुरा गरौँला ।’ मैले सोचें— लेख्ने मान्छे परिवर्तन नगर्ने भएपछि योसँग किन राम्रो बोल्नु ? लगत्तै शान्त भएर मैले ती कर्मचारीलाई सोधें, ‘तपाईंको नाम के हो ?’ उहाँले मिजासिलो ढंगले परिचय दिनुभयो, ‘म आयोगको उपसचिव हुँ । लामिछानेजी, राम्ररी परीक्षा दिनुस् है ।’


म केही नबोली उत्तरपुस्तिकामा व्यक्तिगत विवरण भराउन थालें । केही क्षणपछि लेखन सहयोगी जुरुक्क उठेर बाहिर जानुभयो । निरीक्षक बसेकी म्याडमले मलाई बताउनुभयो, ‘उहाँ शौचालय जानुभएको छ । तपाईंलाई लेख्न गाह्रो हुन्छजस्तो छ ।’ प्रश्नपत्र बाँड््ने घण्टी लाग्यो । अब मेरो परीक्षाको वास्तविक संघर्षको कथा सुरु हुन थाल्यो । त्यो पीडा व्यक्त गर्न मैले अहिले पनि शब्द पाइराखेको छैन । सारमा यत्तिचाहिँ भन्न सक्छु— लेखन सहयोगी न नेपाली राम्रो पढ्न सक्नुहुन्थ्यो, न त लेख्न नै । परीक्षाको बीचबीचमा मैले प्रश्नतिर संकेत गर्दै ‘यहाँको मुख्य अंश सार्नुस्’ उहाँले प्रश्नपत्र माग्नुभयो र एक छिन घोरिनुभयो । मैले भनें, ‘बहिनी, फटाफट किन लेख्नुहुन्न ? असजिलो भयो ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो भिजन कमजोर छ ।’ अब भो ?


परीक्षा सकिएपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘म इङ्लिस मिडियामा पढेको, नेपाली लेख्न गाह्रो हुन्छ । ड्याडीले प्राक्टिस हुन्छ भनेर पठाउनुभा’ । ड्याडी लोकसेवामै अधिकृत हुनुहुन्छ ।’


आयोगलाई मेरो प्रश्न छ— नियतिले हामीलाई ठगेर दृष्टिविहीन बनायो, अरूको कलमको सहाराले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न रामभरोसाका रूपमा लेखन सहयोगी राखी परीक्षामा सम्मिलित हुँदै छौं, हामीकहाँ न अडियो टेक्स्ट रेकर्ड गरी लेखनशैलीमा बदल्ने विदेशी असल अभ्यास छ न त कम्प्युटरीकृत माध्यमबाट परीक्षा दिने प्रणाली, तथापि हाम्रा लागि प्रश्न पढ्न र भनेको लेख्न सक्ने लेखन सहयोगी किन राख्न सकिँदैन ? दृष्टिविहीनको परीक्षालाई कर्मचारीका छोराछोरीको अभ्यास र सहायक केन्द्राध्यक्षको भत्ता बुझ्ने माध्यम बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ? मैले यसो भनिरहँदा गलत अर्थ लगाइन सक्छ । तर सत्य सधैं टिकाउ हुन्छ र शाश्वत सत्य के हो भने दृष्टिविहीन अपांगता भएका व्यक्तिलाई सधैं हेय दृष्टि लगाउने र दोस्रो नागरिकका रूपमा हेर्ने परम्परा कायमै छ ।


आयोग अध्यक्षज्यू, तपाईंले त एक कदम अगाडि बढेर अतिरिक्त समय र पिक्टोरियल प्रश्नको वैकल्पिक अंकभारको व्यवस्था गर्नुभयो तर तपाईं मातहतको कर्मचारी प्रशासनले दृष्टिविहीन व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पटकपटक तुषारापात गरिरहेको छ । यस घटनाबाट सन्देश उब्जिएको छ, सरकारका असल नीति तथा कार्यक्रम पनि जिम्मेवारहीन र वैयक्तिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने कर्मचारीको अक्षमताका कारण पो असफल भइरहेका हुन् कि ? नत्र अध्यक्षज्यू, तपाईंका अग्रगामी प्रयासका प्रतिफलहरू हामीसमक्ष किन आउन सक्दैनन् ?


उपर्युक्त दृष्टान्त मैले वैयक्तिक स्वार्थसिद्धिका लागि प्रस्तुत गरेको होइन । मजस्ता सयौँ दृष्टिविहीनका पीडाको प्रतिनिधि घटनाका रूपमा यसलाई मैले अभिव्यक्त गर्ने दुस्साहस गरेको हुँ । सम्मानित आयोगका सबै कर्मचारीप्रति मेरो सम्मान छ । र, हामीजस्ता सोर्सफोर्स नभएका निमुखा गाउँले गरिब जनतालाई निजामती सेवामा भित्र्याई रोजगारीको अवसर दिएको आयोगप्रति म सधैं नतमस्तक छु । तर विषय व्यक्तिविशेषको भन्दा प्रवृत्तिको हो, जसले आज हामीलाई दृष्टिविहीन भएकामा भन्दा बढी पीडा दिएको छ । यो पीडालाई निवारण गर्न आगामी दिनमा दृष्टिविहीन परीक्षार्थीको लेखन सहयोगीका लागि रोस्टर तयार गर्ने, लेखन सहयोगीको ओरिएन्टेसन दिने र परीक्षाका समयमा वातावरणलाई अनुकूल बनाउने कार्यमा उचित ध्यान दिए आगामी दिनमा कोही पनि दृष्टिविहीनले यस किसिमको गलत प्रवृत्तिको सिकार बन्नुपर्ने थिएन ।


त्यसो त लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेकै आधारमा आफूलाई पदेन विद्वान् ठान्ने निजामती सेवाका कतिपय उच्चपदस्थ नटवरलालहरूले दृष्टिविहीनहरूको क्षमतालाई पहिचान गर्न नसकी एवं उचित कार्य वातावरण प्रदान नगरी अनुत्पादक र बोझका रूपमा लिने गरेका छन् । उनीहरूको अवस्थालाई हाँसोठट्टा र गफको तुजुक मेट्ने साधनका रूपमा लिने गरेका छन् । ख्याल रहोस्, समयले कोल्टे फेरिसकेको छ । समावेशी नेपालको र समावेशी समाजको प्रतिविम्ब बन्दै, सरकार र जनताको सम्बन्धसेतुका रूपमा रही सेवाप्रवाहको माध्यम बन्न अग्रसर निजामती सेवालाई हामीले समयसापेक्ष बनाउनु आवश्यक छ ।


दृष्टिविहीन लामिछाने आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पोखरामा कर अधिकृत छन् । प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०७:५४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विदेशीलाई पदाधिकारी बनाउने प्रावधान हटाउन संशोधन

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — विदेशी र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको संरक्षक र पदाधिकारी बनाउन सकिने प्रावधान हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफल क्रममा रहेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयकको उक्त प्रावधान हटाउन उनीहरूले ७७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

विधेयकमा विदेशी र गैरआवासीय नेपालीलाई पदाधिकारीमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिने उल्लेख छ । विधेयक हुबहु संसद्बाट पारित भए विदेशी नागरिक वा गैरआवासीय नेपाली नागरिक विश्वविद्यालयको संरक्षक, संरक्षक सिफारिस समितिको सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्राज्ञिक परिषद्, विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारी, अध्यापक वा अनुसन्धनकर्ताका रूपमा नियुक्ति हुन सक्छन् । कतिपय सांसदले गैरआवासीय नेपालीलाई भने पदाधिकारी बन्न रोक्न नहुने तर्क गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भने विदेशी नागरिक विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुन पाउने प्रचलन छ । नेपालका अन्य विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बन्न नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य छ । सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति र उपकुलपति रहने व्यवस्था छ ।

मदन भण्डारी विश्वविद्यालय भने संरक्षक समिति (बोर्ड अफ टस्ट्री मोडल) बाट सञ्चालन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । विश्वविद्यालयमा संरक्षक समिति, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् रहने विधेयकमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा संरक्षक समितिले अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेछ । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा संरक्षक समिति रहनेछ । शिक्षा मन्त्रालयका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त प्राध्यापकमध्येबाट दुई जना, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको संरक्षकको अनुभव भएका दुई जना, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त, उद्योग व्यवसायका दुई जना, मदन भण्डारी फाउन्डेसनका अध्यक्ष र निजले तोकेको व्यक्तिलगायत व्यक्ति समितिको सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विज्ञान र प्रविधिमा मात्र जोड
विश्वविद्यालयले विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा जोड दिने गरी विधेयक तयार पारिएको प्रस्तावित मदन भण्डारी विश्वविद्यालको पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रध्वज जोशीले जानकारी दिए । विधेयकमा भने ‘विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी, समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्यायलगायतका विषय र क्षेत्रमा विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको’ उल्लेख छ । सांसदहरूले विधेयकबाट मानविकी, समाजशास्त्र, व्यवस्थापन कानुन र न्यायलगायत विषय हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीद्वय कांग्रेसका गगन थापा र नेकपाका खगराज अधिकारीसहित सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदले संशोधन प्रस्तावमा उक्त विश्वविद्यालयलाई विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा मात्रै विशिष्टीकृत गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ रहने भन्नेमा पनि संशोधन परेको छ । विधेयकमा विश्वविद्यालय मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिकास्थित चित्लाङमा रहने तर केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यका वा आसपासमा रहने उल्लेख छ ।

सांसदहरूले केन्द्रीय कार्यालय विश्वविद्यालय रहेकै स्थानमा बनाउन संशोधन दर्ता गराएका छन् । सम्पर्क कार्यालय मात्र काठमाडौंमा राख्न सुझाव दिइएको छ । सरकारले भने विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय उत्पयकामा खोल्न रोकेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि चित्लाङमा एक सय ७९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ । काभ्रेको पाँचखाल र नमोबुद्ध नगरपालिकामा पनि ११ हजार ७० रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी शिक्षा सचिव महेश दाहालले दिए । विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । काभ्रेको पाँचखाल/नमोबुद्ध क्षेत्र र मकवानपुरको चित्लाङमा छुट्टाछुट्टै क्याम्पस चलाउन सकिने उनले बताए । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । पूर्ण रूपमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि ३० अर्ब बजेट आवश्यक हुने जानकारी विकास समितिका अध्यक्ष जोशीले दिए ।

विधेयकमा नयाँ प्रणालीबाट विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनको प्रस्ताव गरिए पनि कतिपय सांसदले कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति पद्धतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्कसमेत गरेका छन् । विश्वविद्यालयहरूको संरचनामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने सत्तारूढ सांसदहरूको धारणा छ । सरकारले विश्वविद्यालयको छाता ऐनका रूपमा बोर्ड अफ टस्ट्रको प्रावधानसहित उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।

सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमा कुलपति प्रणालीको विश्वविद्यालय सभामा सम्बन्धित जिल्लाको संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था थप गर्न भनिएको छ । विधयेकमा भने कुलपतिको पद्धतिबाट हुने सम्पूर्ण काम संरक्षक समितिले गर्ने प्रावधान राखिएको छ । समितिको रेखदेखमा अध्यक्ष संयोजक रहने प्राज्ञिक परिषद् हुनेछ । अध्यक्षले विज्ञका रूपमा परिषद्का सदस्य चुन्नेछन् । अध्यक्ष संयोजक र उपाध्यक्षहरू सदस्यहरू रहेको कार्यकारी परिषद्को समेत व्यवस्था गरिने प्रावधान छ ।

उपकुलपति पद्धतिमा उनले गर्ने काम अध्यक्षले गर्ने नयाँ पद्धति सुरु गर्न लागिएको हो । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि संरक्षक समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ । सार्वजनिक सूचनाका माध्यमबाट दरखास्त आह्वान गरी अध्यक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐन प्रारम्भ भएर अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्म भने विकास समितिका अध्यक्ष नै विश्वविद्यालयको अध्यक्ष भई कार्य गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रतिपक्षी सांसदले उक्त व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×