कसरी बन्दैछन् सहर ?

तीव्र सहरीकरणले सहरतिरको बसाइँ–सराइ पनि बढेको छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१३ मा १७ प्रतिशत, ४६ लाख जतिको सहरी जनसंख्या अहिले २० प्रतिशत, ५७ लाखभन्दा माथि पुगेको छ । यो पहिलेभन्दा ११ लाख बढी हो । सबैभन्दा बढी जनसंख्या काठमाडौंमा छ । काठमाडौं दक्षिण एसियामै छिटो बनिरहेको सहर हो । भूगोलका हिसाबले नेपालको सहरीकरण, उपत्यका र तराईमा केन्द्रित छ ।

सन् २०१० यता तराईका महानगर उन्मुख नगर जस्तै— विर्तामोड, लहान, इटहरी, गाईघाट, कोहलपुर लगायत ठाउँमा बसाइँ–सराइ ह्वात्तै बढेको छ । तापनि यो काठमाडौंको ४ प्रतिशतभन्दा कम, करिब २.७१ प्रतिशत जतिमात्रै हो । जबकि काठमाडौं बाहिर पाल्पाको रामपुर, काभ्रेको पाँचखाल, संखुवासभाको तुम्लिङटार र अरुण उपत्यका, गोर्खाको पालुङटार, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर आदिमा भइरहेको बसाइँ–सराइ, ३.२ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

नेपाल मात्र होइन । विश्वभर नै सहरीकरण समथर भूगोलमा केन्द्रित छ । हाम्रोमा पनि पहाडका विभिन्न उपत्यकाबाट तराई (समथर) तिर धकेलिएका छन् । तर हामीकहाँ समथर जमिन धेरै छैन । उपत्यका र जंगल क्षेत्र बाहेक समथर जमिन, करिब १७ प्रतिशतमात्रै छ । यसर्थ ‘समथर–मोडल’भित्र भइरहेको सहरीकरण, दिगो/सन्तुलित सहरीकरण होइनन् । यसले जनसंख्या र पूर्वाधार विकासको सन्तुलित वितरण प्रभावित भएको छ । ठूला खर्चमा बनेका अव्यवस्थित र संकुचित पूर्वाधार पनि नमुना सहर अनुकूल छैन । जहाँ ग्रामीण अर्थतन्त्रको सहरीकरण रूपान्तरण टरेका छन् ।

शक्तिशाली नेताले गर्दा सहरीकरण खास स्वार्थ समूहको खटनमा पुगेको छ । प्रदेश राजधानीका लागि भएका ‘राजनीतिक लबिङ’ले सहरीकरणमाथि भएको राजनीतिक दबाब प्रस्ट देखाउँछ । विभिन्न सम्भ्रान्तको अनुकूलमा बनिरहेका सहरीकरणभित्र सर्वसाधारणको कुरै छैन । विपन्नको जीवनस्तर उकास्न कस्तो सहर चाहिन्छ भन्नेबारे बहस त भएकै छैन । खटनमा भइरहेको सहरीकरण, नोकरी र पेसा/व्यवसाय विस्तारको उल्टो छ । सहरप्रति मोह बढे पनि सहरमा नै बस्छु, आर्थिक उन्नति गर्छु भन्नेहरू घट्न थालेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग–२०७६ का अनुसार २०७० सालसम्म ८.५७ प्रतिशतले बढ्दै गरेको सहरमा बस्न चाहनेको संख्या अहिले ६.३१ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । जसका कारण सहरी जनसंख्या अस्वाभाविक तलमाथि हुँदै, श्रमप्रणाली नै खलबलिएको छ । सहर एक ठाउँमा थुप्रिएका छन् । सहरीकरणको यस्तो अवस्थाले महंँगी अस्वाभाविक बढेका छन् । घरजग्गामा बढ्दो वित्तीय प्रतितपत्रले (क्रेडिट) घरबहाल यसरी बढ्यो कि विपन्न जनसंख्या घरबहाल तिर्नै नसक्ने भए । २०७२ पछि घरबहाल २०–२७ प्रतिशतसम्म बढे पनि न्यूनतम आयमा भएको वृद्धि, करिब १४ प्रतिशतभन्दा कम छ । जसले सहरभित्रको आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध साँघुरिएका छन् ।

पहाडी उपत्यकाबाट निस्किएको सहरीकरण, नदीका किनार र पूर्व–दक्षिण तराईतिर थुप्रिएको छ । पहाडका अन्य भूभागमा यसको विस्तार भएको छैन । जसले गर्दा पहाडमात्र होइन, तराईका सुदूर गाउँहरू पनि सहरीकरणबाट छुटेको छ । यसरी हेर्दा अद्यापि करिब २ करोडभन्दा बढी जनसंख्या गाउँमा बस्छन् । तर २०७१ सालको घोषणाले नगर क्षेत्रभित्र बस्नेको जनसंख्या १ करोड २३ लाखभन्दा माथि पुर्‍याएकाले उल्लेखित आँकडा फरक देखिन्छ । यसैले सहरीकरण नापिएको हो । तर नयाँ बनेका नगरपालिकासँग पर्याप्त विकास बजेट नै छैन । विकास बजेटको अन्तर अनुपात फराकिलो (झन्डै ६:३) छ । यसले समग्र पूर्वाधार विकासबिना नै नगरपालिका बनेका बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका जस्ता थुप्रै नगरपालिकालाई बाटो, पुल, खानेपानी, ढल निकासको यथोचित प्रबन्ध गर्न समस्या भइरहेको छ ।

साना/ठूला नगरतिर सर्वसाधारणको मोह बढे पनि यसले व्यवस्थित सहर बनाउला भन्न गाह्रो छ । सडककै भरमा साना नगर बनिरहेका छन् । जहाँ–जहाँ सडक पुग्यो, त्यहीँ मापदण्ड बिनाका बस्ती बसेका छन् । व्यवस्थित ढल, खानेपानी, स्वास्थ्यसेवा, विद्यालयजस्ता आवश्यक कुरा बन्नसकेका छैनन् । जुन दिगो सहरका प्रतिकूलता हुन् । जो राजनीतिक आग्रहले प्रभावित छ । २०७१ सालमा ‘मास डिक्लेरेसन’ भएका नगरपालिका यसका उदाहरण हुन् । जहाँ जनसंख्यालाई मुख्य आधार (नगरपालिका हुन न्यूनतम १० हजार जनसंख्या तोकिएको थियो) मानेर २ सय ९३ नगरपालिका घोषित भए । जसले १५ प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नसक्ने नगरपालिका बनाउन सकेन । नगरपालिका परम्परागत प्रशासनिक इकाइजस्ता मात्र भए । आर्थिक तथा भौतिक विकासका कार्यक्रम बन्न सकेनन् । आर्यआर्जन र भौतिक विकासका काम हुन नसक्नाले सन् २०१० यता सहरको स्थायी जनसंख्या जम्मा ३ प्रतिशत अर्थात् करिब ८ लाखमात्रै बढेको छ ।

विकासोन्मुख देशमा आधुनिक व्यावसायिक कृषि र खानीको विकासले उद्योग र बजार बन्ने हो । यिनले नै साना तथा ठूला नगरको विकास गर्दै लैजान्छ । र आय आर्जनका लागि औद्योगिक निर्भरता बढाउँछ । तर नेपालमा कृषिको कूल गार्हस्थ्य योगदान घटिरहे पनि औद्योगिक गतिविधि ठप्पप्रायः छ । गएको १० वर्षमा उद्योगको योगदान ६ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिएको छैन । यस्ता कुरा सहरीकरणका लागि नराम्रो हो । पैठारी माल बेचेर चलेको सहरीकरणका राजस्वदेखि पूर्वाधार निर्माण सबै यसैमा निर्भर छ । यसकारण साँघुएिका रोजगारले मौसमी बसाइँ–सराइ बढेर सहरलाई चाहिने स्थिर जनसंख्या आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन ।

२०६८ सालपछिको सहरी जनसंख्याको बनोट सहरीकरणको लय अनुसार देखिन्न । ठूला नगरमा मौसमी जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ भने स्थायी जनसंख्याको वृद्धि सुस्त छ । यसले साना तथा ठूला नगरभित्रका आर्थिक तथा सामाजिक प्रणाली असन्तुलित भएका छन् । सन् २०१० मा नेपालको सहरी जनसंख्या १७ प्रतिशतमात्रै हुँदा ५१.६४५ प्रतिशत रहेको विश्वको सहरी जनसंख्या अहिले ५५.२७१ प्रतिशत पुगेको छ । भारतमा नै सन् २०१० यता ३.६२६ प्रतिशतले बढिरहेको सहरी जनसंख्या सन् २०१८ मा ५५.२७१ प्रतिशत छ । तर नेपालमा यसको वृद्धिदर ३.२३२ प्रतिशतमात्रै छ । यो नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि निराशाजनक कुरा हो ।

देशभरि नै साना/ठूला नगर, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण राजमार्गका दायाँ–बायाँ बजारमा आश्रित छन् । तर सडकको निर्माण अघि बढ्दै जाँदा, नगरोन्मुख बजार थलापरेकाले नगरको विस्तार पनि टर्दै गएको छ । अछामको साँफेदेखि बाजुराको कोल्टी हुँदै हुम्ला जोड्ने सडक यसको उपयुक्त उदाहरण हो । जहाँ साँफे–मार्तडी सडक खण्डका बाल्डे, आम्कोट, तिपाडा र पानीनौला जस्ता बजार, सडक बन्दै जाँदा भत्कँदै गए । यो हालत देशैभर उस्तै छ । खुर्कोट–बर्दिबास र खुर्कोट–चतरा सडक, संखुवासभाको खाँदबारी–नुम–गोला हुँदै किमाथांका जाने राजमार्ग तथा कोदारी राजमार्गको दोलखा–चरिकोटबाट सिंगटी हुँदै तिब्बती सीमा, लामोबगर पुग्ने सडक, आसपास कतै पनि ठूला नगर बन्नसकेका छैनन् । यी सडक तराई वा उपत्यकाका सहर पुग्न पहाड छिचोल्ने ‘ट्रान्जिट’ मात्रै बनेका छन् ।

सहरलाई सुविधासम्पन्न अस्पताल, गुणस्तरीय शिक्षा, आकर्षक र विलासी इन्जिनियरिङ र विविध स्वादका खानाले मोहर्षक बनाउँछ । जुन प्रकृति र प्रविधिको प्रगतिशील योगले दीर्घायु हुन्छ । तर पछिल्ला वर्षमा युवा पुस्ता सहरसँग लोभिए पनि मध्यमवर्गीय युवालाई सहरले रोक्नसकेको छैन । यसलाई वैदेशिक शिक्षा र रोजगारले खिचेको छ । सन् २००८ यता उल्लेखित उद्देश्यका लागि झन्डै ३० प्रतिशत सहरिया युवाले देश छोडेका छन् । किनकि व्यापारले चलेका काठमाडौं, पोखरा, धनगढीजस्ता सहरले आकर्षक कमाइ हुने ‘मास इम्प्लोयमेन्ट’ सिर्जना गर्नसकेको छैन । उद्योगबिना भइरहेको सहरीकरण दिगो र व्यवस्थित होला भन्न कठिन छ ।

नयाँ सहर/नगर मात्रै होइन । काठमाडौं, विराटनगर तथा नेपालगन्ज जस्ता सहरले समेत अर्थप्रणालीलाई विविध बनाएका छैनन् । सहरिया अर्थप्रणालीको ठूलो हिस्सा नाता प्रणालीमा चलेको छ । यस्ता अर्थप्रणालीले रोजगारको क्षेत्र र अवसरको पहुँचलाई साँघुरो बनाइदियो । जो सानातिना आर्थिक संकटले नै गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सक्छ । यसले आँटिला लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका छन् । अन्यलाई सहर छोड्न बाध्य पारेको छ । जसले गर्दा सहरमा चाहेको पेसा/व्यवसाय गर्न पाउने शिक्षित १० युवामध्ये २ जना पनि छैनन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढीले शिक्षा र योग्यतासँग अमिल्दा काम गरिरहेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्णमध्ये ३७ प्रतिशत गाउँ फर्कन्छन् भने झन्डै २८ प्रतिशत काम गर्न र ४ प्रतिशत थप अध्ययन गर्न विदेश जान्छन् । परम्परागत कृषिमा फर्कने ६ प्रतिशत र सामान्य व्यापारमा लाग्ने ७ प्रतिशत छन् । यसरी हेर्दा ८२ प्रतिशतभन्दा बढीले सहर पसेको केही वर्षमा सहर छाड्छन् । जम्मा १८ प्रतिशतमात्रै सहरमा अडिएका छन् । यसले हाम्रो सहरीकरण दिगो जीविकोपार्जनका लागि अनुकूल छैन भन्ने देखाउँछ ।