कसरी बन्दैछन् सहर ?

राम गुरुङ

सहर बनाउन जति कठिन छ, त्योभन्दा गाह्रो यसलाई बचाउनुमा छ । विविध र विशिष्ट उत्पादन, व्यवस्थित र अनुशासित बजार, सक्षम र लालायित उपभोक्ता, सुनिश्चित रोजगार तथा व्यवस्थित बासबिना सहर बाँच्दैन । जसले सहर बनाउँछ । एउटा कुरामात्रै खस्किए पनि सहर सहरजस्तो हुँदैन । बजारजस्तो हुन्छ । यसर्थ सुविधायुक्त, व्यवस्थित र अवसरपूर्ण सहर अहिलेको आवश्यकता हो । 

तीव्र सहरीकरणले सहरतिरको बसाइँ–सराइ पनि बढेको छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१३ मा १७ प्रतिशत, ४६ लाख जतिको सहरी जनसंख्या अहिले २० प्रतिशत, ५७ लाखभन्दा माथि पुगेको छ । यो पहिलेभन्दा ११ लाख बढी हो । सबैभन्दा बढी जनसंख्या काठमाडौंमा छ । काठमाडौं दक्षिण एसियामै छिटो बनिरहेको सहर हो । भूगोलका हिसाबले नेपालको सहरीकरण, उपत्यका र तराईमा केन्द्रित छ ।


सन् २०१० यता तराईका महानगर उन्मुख नगर जस्तै— विर्तामोड, लहान, इटहरी, गाईघाट, कोहलपुर लगायत ठाउँमा बसाइँ–सराइ ह्वात्तै बढेको छ । तापनि यो काठमाडौंको ४ प्रतिशतभन्दा कम, करिब २.७१ प्रतिशत जतिमात्रै हो । जबकि काठमाडौं बाहिर पाल्पाको रामपुर, काभ्रेको पाँचखाल, संखुवासभाको तुम्लिङटार र अरुण उपत्यका, गोर्खाको पालुङटार, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर आदिमा भइरहेको बसाइँ–सराइ, ३.२ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।



नेपाल मात्र होइन । विश्वभर नै सहरीकरण समथर भूगोलमा केन्द्रित छ । हाम्रोमा पनि पहाडका विभिन्न उपत्यकाबाट तराई (समथर) तिर धकेलिएका छन् । तर हामीकहाँ समथर जमिन धेरै छैन । उपत्यका र जंगल क्षेत्र बाहेक समथर जमिन, करिब १७ प्रतिशतमात्रै छ । यसर्थ ‘समथर–मोडल’भित्र भइरहेको सहरीकरण, दिगो/सन्तुलित सहरीकरण होइनन् । यसले जनसंख्या र पूर्वाधार विकासको सन्तुलित वितरण प्रभावित भएको छ । ठूला खर्चमा बनेका अव्यवस्थित र संकुचित पूर्वाधार पनि नमुना सहर अनुकूल छैन । जहाँ ग्रामीण अर्थतन्त्रको सहरीकरण रूपान्तरण टरेका छन् ।


शक्तिशाली नेताले गर्दा सहरीकरण खास स्वार्थ समूहको खटनमा पुगेको छ । प्रदेश राजधानीका लागि भएका ‘राजनीतिक लबिङ’ले सहरीकरणमाथि भएको राजनीतिक दबाब प्रस्ट देखाउँछ । विभिन्न सम्भ्रान्तको अनुकूलमा बनिरहेका सहरीकरणभित्र सर्वसाधारणको कुरै छैन । विपन्नको जीवनस्तर उकास्न कस्तो सहर चाहिन्छ भन्नेबारे बहस त भएकै छैन । खटनमा भइरहेको सहरीकरण, नोकरी र पेसा/व्यवसाय विस्तारको उल्टो छ । सहरप्रति मोह बढे पनि सहरमा नै बस्छु, आर्थिक उन्नति गर्छु भन्नेहरू घट्न थालेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग–२०७६ का अनुसार २०७० सालसम्म ८.५७ प्रतिशतले बढ्दै गरेको सहरमा बस्न चाहनेको संख्या अहिले ६.३१ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । जसका कारण सहरी जनसंख्या अस्वाभाविक तलमाथि हुँदै, श्रमप्रणाली नै खलबलिएको छ । सहर एक ठाउँमा थुप्रिएका छन् । सहरीकरणको यस्तो अवस्थाले महंँगी अस्वाभाविक बढेका छन् । घरजग्गामा बढ्दो वित्तीय प्रतितपत्रले (क्रेडिट) घरबहाल यसरी बढ्यो कि विपन्न जनसंख्या घरबहाल तिर्नै नसक्ने भए । २०७२ पछि घरबहाल २०–२७ प्रतिशतसम्म बढे पनि न्यूनतम आयमा भएको वृद्धि, करिब १४ प्रतिशतभन्दा कम छ । जसले सहरभित्रको आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध साँघुरिएका छन् ।


पहाडी उपत्यकाबाट निस्किएको सहरीकरण, नदीका किनार र पूर्व–दक्षिण तराईतिर थुप्रिएको छ । पहाडका अन्य भूभागमा यसको विस्तार भएको छैन । जसले गर्दा पहाडमात्र होइन, तराईका सुदूर गाउँहरू पनि सहरीकरणबाट छुटेको छ । यसरी हेर्दा अद्यापि करिब २ करोडभन्दा बढी जनसंख्या गाउँमा बस्छन् । तर २०७१ सालको घोषणाले नगर क्षेत्रभित्र बस्नेको जनसंख्या १ करोड २३ लाखभन्दा माथि पुर्‍याएकाले उल्लेखित आँकडा फरक देखिन्छ । यसैले सहरीकरण नापिएको हो । तर नयाँ बनेका नगरपालिकासँग पर्याप्त विकास बजेट नै छैन । विकास बजेटको अन्तर अनुपात फराकिलो (झन्डै ६:३) छ । यसले समग्र पूर्वाधार विकासबिना नै नगरपालिका बनेका बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका जस्ता थुप्रै नगरपालिकालाई बाटो, पुल, खानेपानी, ढल निकासको यथोचित प्रबन्ध गर्न समस्या भइरहेको छ ।


साना/ठूला नगरतिर सर्वसाधारणको मोह बढे पनि यसले व्यवस्थित सहर बनाउला भन्न गाह्रो छ । सडककै भरमा साना नगर बनिरहेका छन् । जहाँ–जहाँ सडक पुग्यो, त्यहीँ मापदण्ड बिनाका बस्ती बसेका छन् । व्यवस्थित ढल, खानेपानी, स्वास्थ्यसेवा, विद्यालयजस्ता आवश्यक कुरा बन्नसकेका छैनन् । जुन दिगो सहरका प्रतिकूलता हुन् । जो राजनीतिक आग्रहले प्रभावित छ । २०७१ सालमा ‘मास डिक्लेरेसन’ भएका नगरपालिका यसका उदाहरण हुन् । जहाँ जनसंख्यालाई मुख्य आधार (नगरपालिका हुन न्यूनतम १० हजार जनसंख्या तोकिएको थियो) मानेर २ सय ९३ नगरपालिका घोषित भए । जसले १५ प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नसक्ने नगरपालिका बनाउन सकेन । नगरपालिका परम्परागत प्रशासनिक इकाइजस्ता मात्र भए । आर्थिक तथा भौतिक विकासका कार्यक्रम बन्न सकेनन् । आर्यआर्जन र भौतिक विकासका काम हुन नसक्नाले सन् २०१० यता सहरको स्थायी जनसंख्या जम्मा ३ प्रतिशत अर्थात् करिब ८ लाखमात्रै बढेको छ ।


विकासोन्मुख देशमा आधुनिक व्यावसायिक कृषि र खानीको विकासले उद्योग र बजार बन्ने हो । यिनले नै साना तथा ठूला नगरको विकास गर्दै लैजान्छ । र आय आर्जनका लागि औद्योगिक निर्भरता बढाउँछ । तर नेपालमा कृषिको कूल गार्हस्थ्य योगदान घटिरहे पनि औद्योगिक गतिविधि ठप्पप्रायः छ । गएको १० वर्षमा उद्योगको योगदान ६ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिएको छैन । यस्ता कुरा सहरीकरणका लागि नराम्रो हो । पैठारी माल बेचेर चलेको सहरीकरणका राजस्वदेखि पूर्वाधार निर्माण सबै यसैमा निर्भर छ । यसकारण साँघुएिका रोजगारले मौसमी बसाइँ–सराइ बढेर सहरलाई चाहिने स्थिर जनसंख्या आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन ।


२०६८ सालपछिको सहरी जनसंख्याको बनोट सहरीकरणको लय अनुसार देखिन्न । ठूला नगरमा मौसमी जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ भने स्थायी जनसंख्याको वृद्धि सुस्त छ । यसले साना तथा ठूला नगरभित्रका आर्थिक तथा सामाजिक प्रणाली असन्तुलित भएका छन् । सन् २०१० मा नेपालको सहरी जनसंख्या १७ प्रतिशतमात्रै हुँदा ५१.६४५ प्रतिशत रहेको विश्वको सहरी जनसंख्या अहिले ५५.२७१ प्रतिशत पुगेको छ । भारतमा नै सन् २०१० यता ३.६२६ प्रतिशतले बढिरहेको सहरी जनसंख्या सन् २०१८ मा ५५.२७१ प्रतिशत छ । तर नेपालमा यसको वृद्धिदर ३.२३२ प्रतिशतमात्रै छ । यो नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि निराशाजनक कुरा हो ।


देशभरि नै साना/ठूला नगर, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण राजमार्गका दायाँ–बायाँ बजारमा आश्रित छन् । तर सडकको निर्माण अघि बढ्दै जाँदा, नगरोन्मुख बजार थलापरेकाले नगरको विस्तार पनि टर्दै गएको छ । अछामको साँफेदेखि बाजुराको कोल्टी हुँदै हुम्ला जोड्ने सडक यसको उपयुक्त उदाहरण हो । जहाँ साँफे–मार्तडी सडक खण्डका बाल्डे, आम्कोट, तिपाडा र पानीनौला जस्ता बजार, सडक बन्दै जाँदा भत्कँदै गए । यो हालत देशैभर उस्तै छ । खुर्कोट–बर्दिबास र खुर्कोट–चतरा सडक, संखुवासभाको खाँदबारी–नुम–गोला हुँदै किमाथांका जाने राजमार्ग तथा कोदारी राजमार्गको दोलखा–चरिकोटबाट सिंगटी हुँदै तिब्बती सीमा, लामोबगर पुग्ने सडक, आसपास कतै पनि ठूला नगर बन्नसकेका छैनन् । यी सडक तराई वा उपत्यकाका सहर पुग्न पहाड छिचोल्ने ‘ट्रान्जिट’ मात्रै बनेका छन् ।


सहरलाई सुविधासम्पन्न अस्पताल, गुणस्तरीय शिक्षा, आकर्षक र विलासी इन्जिनियरिङ र विविध स्वादका खानाले मोहर्षक बनाउँछ । जुन प्रकृति र प्रविधिको प्रगतिशील योगले दीर्घायु हुन्छ । तर पछिल्ला वर्षमा युवा पुस्ता सहरसँग लोभिए पनि मध्यमवर्गीय युवालाई सहरले रोक्नसकेको छैन । यसलाई वैदेशिक शिक्षा र रोजगारले खिचेको छ । सन् २००८ यता उल्लेखित उद्देश्यका लागि झन्डै ३० प्रतिशत सहरिया युवाले देश छोडेका छन् । किनकि व्यापारले चलेका काठमाडौं, पोखरा, धनगढीजस्ता सहरले आकर्षक कमाइ हुने ‘मास इम्प्लोयमेन्ट’ सिर्जना गर्नसकेको छैन । उद्योगबिना भइरहेको सहरीकरण दिगो र व्यवस्थित होला भन्न कठिन छ ।


नयाँ सहर/नगर मात्रै होइन । काठमाडौं, विराटनगर तथा नेपालगन्ज जस्ता सहरले समेत अर्थप्रणालीलाई विविध बनाएका छैनन् । सहरिया अर्थप्रणालीको ठूलो हिस्सा नाता प्रणालीमा चलेको छ । यस्ता अर्थप्रणालीले रोजगारको क्षेत्र र अवसरको पहुँचलाई साँघुरो बनाइदियो । जो सानातिना आर्थिक संकटले नै गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सक्छ । यसले आँटिला लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका छन् । अन्यलाई सहर छोड्न बाध्य पारेको छ । जसले गर्दा सहरमा चाहेको पेसा/व्यवसाय गर्न पाउने शिक्षित १० युवामध्ये २ जना पनि छैनन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढीले शिक्षा र योग्यतासँग अमिल्दा काम गरिरहेका छन् ।


त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्णमध्ये ३७ प्रतिशत गाउँ फर्कन्छन् भने झन्डै २८ प्रतिशत काम गर्न र ४ प्रतिशत थप अध्ययन गर्न विदेश जान्छन् । परम्परागत कृषिमा फर्कने ६ प्रतिशत र सामान्य व्यापारमा लाग्ने ७ प्रतिशत छन् । यसरी हेर्दा ८२ प्रतिशतभन्दा बढीले सहर पसेको केही वर्षमा सहर छाड्छन् । जम्मा १८ प्रतिशतमात्रै सहरमा अडिएका छन् । यसले हाम्रो सहरीकरण दिगो जीविकोपार्जनका लागि अनुकूल छैन भन्ने देखाउँछ । प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०८:१७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आठाना फिर्ता

विमल निभा

ज्ञातव्य के छ भने आठाना फिर्ता भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का हालका महासचिव कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेलले सहर्ष (?) आफ्नो बालुवाटारको आठाना जमिन फिर्ता गरेका छन् । 

महासचिव कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेलले आठाना फिर्ता गरेकोमा प्रथमतः मलाई विश्वासै भएन । यसको कारण के भने सरकारी पार्टीका एकमात्र महासचिवसँग त यस्तो चानचुन आना–पैसाको साटो रुपियाँ नै हुनुपर्ने होइन र ? यही सिलसिलामा कतिपय त संयुक्त राज्य अमेरिकाको हरियो–हरियो डलर नै भन्छन् । तर यस्तो केही नभएर आठाना मात्र हो । अर्थात् आठाना जमिन । अझ प्रस्टाप्रस्टीसँग भन्ने हो भने बालुवाटारको आठाना जमिन । हो, त्यही बालुवाटारको आठाना जमिन कमरेड महासचिव पौडेलले फिर्ता गरेका हुन् । कदाचित आठानाको स्थानमा दस आना अथवा बाह्र आना अथवा चौध आना अथवा सोह्र आना भएको भए के हुन्थ्यो ? यो मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित भएकोले मैले बढ्ता बुझक्कड भएर केही बोल्नु त्यति मुनासिब छैन ।

वास्तवमा बालुवाटारको जमिन सस्तो नभएर ज्यास्ती नै महँगो रहेको छ । यो कतिसम्म महँगो छ भने आनाकै झन्डै करोड पर्छ । यस्तै जग्गा–जमिनका आधिकारिक दलालहरू निर्धक्कसँग भनिरहेका छन् । मलाई कुनै पनि खालका दलालहरूको बोली–वचनमा त्यति पत्यार लाग्दैन । चाहे त्यो जमिनको दलाल होस् अथवा राजनीतिकै । मेरो भन्नु के हो भने नेपालको राजनीतिको शीर्ष ओहदामा रहेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नै बसोबास गर्ने ठाउँको जमिन भएकोले अरु बेसी महँगो हुनुपर्ने होइन र ? मेरो हिसाबमा त बालुवाटारको आनाको मूल्य करोडभन्दा माथि नै हुनुपर्छ । र बालुवाटारको जमिनको सस्तो–महँगोको विषयमा सरकारी पार्टीका महासचिव कमरेड पौडेल जत्तिको जानकार अरु को हुनसक्छ ? त्यसैले मलाई त के लागिरहेको छ भने आनाकै करोड–करोड पर्ने जमिन महासचिव कमरेड पौडेलले फिर्ता नगरेको भए हुन्थ्यो । यसले मेरै आफ्नो चित्त बुझेको छैन ।

अब उनको पर्सनल चित्तको के अवस्था होला ? मेरो विचारमा त महासचिव कमरेड पौडेलले आठानाको बदलामा तीन आना फिर्ता गरेको भए पनि हुन्थ्यो । हेर्नोस्, उनले जमिन हातलागी गरेको बखतको आनाको मूल्यको हिसाब गर्ने हो भने तीन आना पनि बढ्तै हुन्छ । त्यसबेला जमिन असाध्यै सस्तो थियो । र अहिलेको चलनचल्तीमा रहेको तीन आनाको पैसाले आठ आना नै आउँथ्यो । अझ साँचो भन्ने हो भने केवल दुई आनाले नै राम्ररी काम चल्थ्यो । त्यसकारण मेरो महासचिव कमरेड पौडेलसँग के जिकिर हो भने सिंगो आठाना किन फिर्ता गरिएको हो ? वस्तुतः तीन आनाले पनि कुरा मिल्थ्यो नि ! यसको परिणामस्वरुप चोखै पाँच आनाको बचत हुन सक्थ्यो । र पाँच आना भनेको पुराकापुरा पाँच करोड हो । याने पाँच करोड नगद । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव कमरेड विष्णुप्रसाद नगदको मामलामा यति कमजोर हिसाबी–किताबी हुनै सक्दैनन् । त्यसउसले मेरो अनुमान के हो भने असली हिसाब–हिताब कुनै अर्थोक नै हो कि ? जे भए पनि त्यसो मेरो व्यक्तिगत जानकारीको पहुँचमा नभएकोले मैले केही भन्ने स्थिति छैन ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेलले बालुवाटारको आठाना जमिन फिर्ता गरेकै समयमा बालुवाटारमा पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेडहरूका एक तस्बिर सोसल मिडियामा भाइरल बन्यो । त्यसमा वर्तमान अध्यक्ष कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओली तन्मयतापूर्वक मुरली बजाइरहेका छन् भने दुई भूतपूर्व अध्यक्षहरू कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड माधवकुमार नेपालचाहिँं घनघोर सहयोगी मुद्रामा सारंगी । कुन्नि, अर्का दुई नम्बरका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तस्बिरमा किन नदेखिएका हुन् ! सम्भवतः उनी नेपथ्यमा उपस्थित भएर र्‍याइँ–र्‍याइँ गरिरहेका थिए । जे भए पनि अत्यधिक भाइरल तस्बिरमा भूतपूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष कमरेडहरू प्रशस्त खुसी देखिन्छन् । यिनीहरू मध्ये अध्यक्ष कमरेड ओली अहिलेका प्रधानमन्त्री भएकाले गदगद हुनु स्वाभाविकै छ ।

एक प्रकारले उनी पदेन पुलकितावस्थामा विराजमान छन् । तर अन्य दुई भूतपूर्व अध्यक्ष कमरेडहरूचाहिंँ के कुरामा यति प्रसन्न देखिएका हुन् ? यसमा पनि आठानाको व्यापक भूमिका हुनसक्छ । कुनै बेला कमरेड माधवकुमार नेपाल र कमरेड झलनाथ खनालमा तीव्र संघर्ष चलेको थियो । यसलाई पुरानो एमाले पार्टीको इतिहासमा ‘आठानाको संघर्ष’ नामले स्मरण गरिन्छ । दुवै कमरेडहरू एकातिर पञ्चायती व्यवस्थासँग जोडदार लडाइँ गरिरहेका थिए भने अर्कोतिर आठानाको संघर्ष पनि चालु थियो । यसको कारण राजधानी, काठमाडौंको आठाना थियो । अर्थात् कोटेश्वरस्थित जम्माजम्मी आठाना जमिन । (पढ्नोस्, २०६७ सालको चैत २६ गते प्रकाशित मेरो ‘सिउँडी’) को रचना– आठानाको सिद्धान्त) । हँ, के त्यो वरिष्ठ कमरेडहरूबीच आफैं–आफैंमा भएको आठानाको विवाद मिलिसक्यो ? तर वर्तमान महासचिव कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेलले चाहिँं आफ्नो आठानालाई मिलाउन सकेनन् । अतएव अघि बढेर फिर्ता गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था आयो । यहींनेर मेरो मनमा एउटा उत्सुक्ता जन्मिएको छ– केही गरी आफ्नो आठाना फिर्ता गरेका कमरेड महासचिव पौडेलको मन एकाएक परिवर्तित भएर उनले फिर्ता गरेको आठानालाई फिर्ता मागे के हुन्छ ?

कमरेड महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको आठाना फिर्ता गराइको मौलिक स्टाइलले म बहुतै प्रभावित भएको छु । र मलाई पनि केही फिर्ता गरुँ भन्ने लागिरहेको छ । के फिर्ता गरुँ म ? एक मन त आफ्नै घरको जमिन फिर्ता गरुँ भन्ने भयो । तर यो त आठाना जमिनमा छैन । अब एकाध आफ्ना फिर्ता गरेर के हुन्छ ? त्यसमाथि मैले आफ्नो घरको जमिन कुनै भूमाफियाको बरदहस्तबाट प्राप्त गरेको पनि होइन । यो मेरो विशुद्ध परिश्रमको आर्जन हो । मैले महासचिव कमरेड विष्णुप्रसाद जसरी किन फिर्ता गर्ने ? तसर्थ म आफ्नो फिर्ता गर्ने विचारलाई नै अविलम्ब फिर्ता लिन्छु ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×