कोरियाको अर्को पाटो- विचार - कान्तिपुर समाचार

कोरियाको अर्को पाटो

सम्पादकीय

सामान्यतया खाडी–मलेसिया के जानु भन्ने र अमेरिका–बेलायत आँट गरिनहाल्ने मध्यम वर्गीय नेपालीका निम्ति ‘सपनाको देश’ हो— दक्षिण कोरिया । वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य । त्यहाँ जाने भाषा परीक्षा दिन राजधानीमा देखिने भीडले नै बताउँछ, कोरियाको रहर । कारण उही, ‘मनग्य’ आम्दानी । भनिन्छ, नेपालसँगको श्रम सम्झौता सबभन्दा राम्ररी पालना भएको मुलुक पनि यही हो । तैपनि भोग्नेहरू भन्छन्, रहर मात्र होइन कोरिया, कहर पनि हो ।

कोरियामा कार्यरत नेपालीले कान्तिपुरसित भनेका छन्, तस्बिरमा देखेको र यथार्थमा भोगेको कोरियाबीच फरक छ । मेसिन सँगसँगै काम गर्नुपर्ने नेपालीले भोगिरहेका दुःख अनेक छन् । कोरियालीहरूले हेप्नेको सीमा छैन । बोलीपिच्छे गाली गर्छन्, कुकुरका छाउरा भन्छन् । शब्दपिच्छे पिटाइ खाने धेरै छन् । मन लाग्दा पिसाब फेर्न र पानी पिउनसमेत दिइन्न । बाहिर काम गर्नेहरूले चिसो–तातो भन्न पाउँदैनन्, माइनस २०–२५ डिग्रीसम्ममा पनि । जस्तै दुःख पनि गर्छु भनेर कोरिया पुगेकाहरू पनि मेसिनसरि घोटिनुपर्दा आजित छन् ।


नेपाल र कोरियाबीच श्रम सम्झौता भएपछि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत सन् २००८ देखि कोरियाले अदक्ष कामदारका रूपमा नेपालीलाई लैजान थालेको हो । उनीहरू राजधानी सोलबाहिर २४ जिल्लाका गाउँ–गाउँमा पुर्‍याइएका छन् । कार्यस्थलमा कोरियाली र विदेशीबीच निकै भेदभाव छ । नेपालीलगायतका विदेशीले फोहोरी र जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्छ । समान व्यवहार गर्ने त त्यहाँ श्रम कानुनले मात्र भन्छ, व्यवहारले होइन । काम र तलब दुवैमा विभेद छ । एक दिन काम नगरे, दुई दिनको तलब काटिन्छ ।


त्यहाँ नेपाली दूतावास त छ, तर त्यो भए–नभएको अनुभूति कामदारले गर्न पाएका छैनन् । फिलिपिनी, भियतनामीभन्दा नेपाली बढी हेपिएका छन् । कारण, फिलिपिनीमाथि दुर्व्यवहार भए उनीहरूका कूटनीतिक कर्मचारी तुरुन्तै श्रमस्थल पुग्छ । नेपाली दूतावासले मान्छे मर्दाबाहेक अन्य अवस्थामा खासै वास्ता नगर्ने कामदारहरूको गुनासो छ । कोरियाली प्रहरीले पनि आफ्नै नागरिकको पक्ष लिन्छ । नेपाल पक्षले यसबारे ध्यान पुर्‍याए समस्या न्यूनीकरण हुन सक्छ ।


कोरियामा आत्महत्या गर्ने नेपालीको संख्या बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण यस्तै दुर्व्यवहारलाई मानिएको छ । नेपाली दूतावासका अनुसार सन् २००८ देखि २०१९ सम्म ४८ नेपालीले आत्महत्या गरिसकेका छन् । कामका क्रममा गम्भीर घाइते भएका त्यत्तिकै छन् । त्यस्ता कतिले कम्पनीबाट उचित सहयोग पनि पाएका छैनन् । कार्यस्थलमा सुरक्षा सतर्कता र स्वास्थ्यमा ध्यान दिइएको पाइँदैन, नियमनकारी निकाय जाँच गर्न आउँदा आँखामा छारो हाल्नेबाहेक । कोरियालीभन्दा विदेशी कामदारको औद्योगिक दुर्घटना दर ६ गुणा बढी छ । आफ्ना नागरिकको कार्यस्थललाई तनावरहित बनाउन नेपाल सरकारले दूतावासमार्फत भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।


कम्पनी फेर्न नपाएपछि आत्महत्या भएको घटना पनि छ । ईपीएस प्रणालीमा गएका कामदारले तीन पटकसम्म कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने नियम छ तर यसो गर्न मालिक मञ्जुर हुनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू हुँदैन, अतिरिक्त समय काम गरेको पारिश्रमिक पाइँदैन, उचित बासस्थान हुँदैन, बिमा सुविधा पनि पाइँदैन । तर यही क्षेत्रका कामदार उत्पादन क्षेत्रमा जान पाउँदैनन् । नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यममार्फत कम्पनी परिवर्तनसम्बन्धी नियमलाई लचिलो बनाउन अनुरोध गर्न सक्छ ।


ईपीएस प्रणालीमा कामदारको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी छ । नेपालबाट कोरिया लैजाने प्रक्रियासम्म ठीक भए पनि त्यहाँ कामदारलाई बन्धनमा पारिनु गलत छ । कामदारलाई ल्याउने, निष्कासन गर्ने र अर्को कम्पनीमा जान दिने सबै अधिकार कम्पनीलाई दिइएको छ, जसको मारमा कामदारहरू पर्ने गरेका छन् । ट्रेड युनियनहरूले आप्रवासी कामदारका लागि ईपीएस प्रणालीको सट्टा श्रम अनुमति प्रणाली हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न, कार्यावधि बढाउन, परिवारका साथमा बस्न पाउनेदेखि कामदारको उमेर ४० मा सीमित नगरी ६० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । एसियाको ‘पहिलो विश्व’ भित्र पर्ने विकसित मुलुकले उनीहरूको आवाज सुन्नुपर्छ ।


राम्रो भनिएकै कोरियाको यो हालत छ, अन्यत्र के होला ! तसर्थ नेपाल सरकारले उचित कूटनीतिक पहल गरी यसमा सुधार गनुपर्छ । पहिलोचोटि तीन वर्ष काम गरेका कामदारलाई कम्पनीले चाहेमा मात्र अर्को १ वर्ष १० महिना थप्न सक्ने प्रावधान छ । यसले नेपालीहरू जस्तो ज्यादती पनि सहन विवश छन्, कम्पनी मालिक नरिसाओस् भनेर । दुई–दुई वर्षमा हुने सम्झौता पुनरावलोकनमा नेपालले यस्तो सर्त परिवर्तन गर्न जोडिदिनुपर्छ । त्यस क्रममा नेपालले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।


कामसँग सम्बन्धित भाषासमेत सिक्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, यसो भएमा नेपाली कामदार भाषाकै कारण पीडित हुनुपर्दैन । साथै, कार्यस्थलमा कोरिया पक्षबाट प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्न लगाउनुपर्छ । त्यहाँ नेपालीले मात्र उपदानलगायत सामाजिक सुरक्षा पाउँदैनन्, यसमा सुधार आवश्यक छ । पछिल्लो समय, करारपत्रमा लेखिएअनुसार रोजगारी नपाउने क्रम बढेको तर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्छÙ पद र काम पहिले तोकिएकै हुनुपर्छ । साथै, प्रतिबद्ध कामदारहरूका लागि तीन पटकभन्दा बढी कम्पनी परिवर्तनकै कारण रोक लगाउने स्थिति अन्त्य गरिनुपर्छ । आफ्ना नागरिकले भोगिरहेका यस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि नेपालले त्यहाँको सरकारसित दह्रो ढंगले कुरा राख्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रहरीमा चाहिएको वैज्ञानिक वृत्तिविकास

सम्पादकीय

नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण मंगलबार तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालसहित, तीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र १८ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले एकैसाथ अवकाश पाए । सबै एआईजी सेवानिवृत्त भएपछि प्रहरीभित्रको पदसोपानमा तेस्रो श्रेणीमा रहने डीआईजीबाट सोझै आईजीपी बने ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली । यसरी एआईजीको अनुभवबिनै फड्को हानेर संगठनको मूल नेतृत्वमा पुग्ने उनी एक्ला होइनन् ।

यसअघि खनाल र प्रकाश अर्याल पनि डीआईजीबाटै आईजीपी भएका थिए । यस्तो परिपाटीले प्रहरीमा नेतृत्व विकासलगायत थुप्रै समस्या उत्पन्न गरेको छ । त्यसैले डीआईजीबाटै नेतृत्व चयन हुने/गर्ने प्रथा अन्त्य गर्नमात्र होइन, पूरै संगठनलाई गतिशील बनाउन पनि प्रहरीमा वैज्ञानिक वृत्तिविकास प्रणाली लागू हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रहरी नियमावली–२०७२ अनुसार आईजीपी ३० वर्षे सेवाबाहेक ५८ वर्ष उमेर पुगे वा चार वर्षको पदावधि पूरा गरेसमेत अवकाशमा जान्छन् । एआईजी र डीआईजीको ५६ वर्ष उमेरहद र ५ वर्षे पदावधिको सीमा तोकिएको छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण अधिकांश प्रहरी अधिकृत सेवा अवधि समाप्त भएर अवकाशमा जाने गरेका छन् । २०४८ सालमा भित्र्याइएको र पछिल्लो समय कायम राखिएको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी संगठन र मुलुकलाई धेरै हिसाबले हानि भइरहेको छ । कार्यक्षमता भएका अधिकृतहरू उमेर छँदै बाहिरिने गरेका छन् । व्यवस्थित वृत्तिविकास योजना नभएकाले अनुभव भएका अधिकृतहरूको ठूलै डफ्फा एकैपटक बाहिरिँदा संगठनमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । जस्तो, मंगलबार अवकाश पाएका २२ अधिकृतहरूको अनुभव २२ किसिमकै हुन सक्छ, उनीहरूले फरक–फरक विषयमा विज्ञता हासिल गरेका हुन सक्छन्, जसको अभाव संगठनमा नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

वर्तमान अभ्यासले नेतृत्व पंक्तिमा अस्वाभाविक रिक्तता सिर्जना गर्छ । यसको प्रत्यक्ष असर नियन्त्रण शृंखलामा पर्छ । माथिल्लो तहको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने क्षमता तल्लो तहका अधिकृतहरूमा विकास भइसकेको हुँदैन । अर्कातिर, बढुवा प्रणाली भद्रगोल भएकाले पनि समस्या थपिने गरेको छ । बढुवासम्बन्धी नियमित पात्रो छैन, कतिपय पदमा एक वर्षदेखि यससम्बन्धी निर्णय भएको छैन । कुन पदको बढुवा कहिले गर्ने भन्ने कुनै ठेगान छैन । प्रहरी संगठन तथा गृहप्रशासनलाई आफ्नो मान्छेलाई अगाडि ल्याउनुपर्ने भए जुनसुकै बेला बढुवा हुन्छ, नभए महिनौं रोकिन्छ । यसो गर्दा वरिष्ठ र कनिष्ठ व्यक्ति एकैपटक उही पदमा बढुवा हुने स्थिति छ, जसले नियन्त्रण शृंखलाको प्रभावकारितामा ह्रास ल्याउँछ ।

नेपाल प्रहरीजस्तो संवेदनशील निकायको कुनै पनि पदमा क्षमतावान् र अनुभवी जनशक्ति नहुँदा त्यसको असर शान्ति सुरक्षाका कार्यमा समेत पर्छ । वैज्ञानिक वृत्ति विकास प्रणाली नहुँदा रिक्त पदमा नियुक्त नयाँ अधिकारीको वैयक्तिक क्षमता त्यही ढंगले विकास नभएको हुन सक्छ । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र कुनै पनि रिक्त पदमा बढुवा गरिसक्नुपर्ने नजिर स्थापना गरेको भए पनि त्यसको पालना गरिएको छैन । अर्कोतर्फ, ठूला पदहरूमा बढुवा अलि छिटो–छिटो हुने गरे पनि तल्ला तहमा त्यो भएको देखिन्न । नागरिकसँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने पदहरूको वृत्तिविकास व्यवस्थित नहुँदा त्यसको मनोवैज्ञानिक असर उनीहरूको काम र
मनोबलमा पर्छ, जुन उनीहरूले नागरिकसँग गर्ने व्यवहारमा नकारात्मक ढंगबाट झल्कन सक्छ ।

मुलुकको सरकारी सेवामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाहेक अन्यत्र ३० वर्षे प्रावधान छैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगिएपछि गत वर्ष उक्त विभागबाट ३० वर्षे प्रावधान हटाई पदावधि र उमेरमात्रै कायम गरिएको छ । प्रहरीमा भने यस्तो व्यवस्था राखिरहनु भनेको सरकार र गृहप्रशासनले यी संगठनहरूमा खेल्न पाउने आधारलाई जीवित राख्न खोज्नुमात्रै हो । यसबीचमा बनेका केही आयोगले यो व्यवस्था हटाउन सुझाव पनि दिएका छन् । तर, कहिले हटाउने र कहिले राख्ने काम भइरहेको छ । पछिल्लो पटक २०६६ सालयता यो व्यवस्था कायम छ । यस्तो नीतिगत अस्थिरताका बीच स्वयं प्रहरी नेतृत्वमा पनि दोहोरो चरित्र देखिने गरेको छ– उनीहरू अलि तल्ला पदमा हुँदा ३० वर्षे सेवाका पक्षमा हुन्छन् भने जिम्मेवारीमा पुगेपछि विपक्षमा उभिन्छन् । यसखाले तमाम विकृति अन्त्यका लागि प्रहरीमा वैज्ञानिक वृत्तिविकास प्रणाली लागू गर्नैपर्छ ।

भर्ना र बढुवाको पात्रो नियमित गर्न, कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन पद्धति बसाल्न र राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ । पदावधि र उमेरहदका आधारमा सेवानिवृत्त हुने व्यवस्था भएमा अनुभवीले स्वाभाविक प्रणालीबाट अवकाश पाउँछन्, नेतृत्वको अविच्छिन्न विकास हुन्छ । उमेर र कार्यक्षमता भएका अधिकृतहरू बेलैमा अवकाशमा जान बाध्य नभए समयअगावै उनीहरूलाई पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने भार पनि राज्यलाई पर्दैन । त्यसैले संगठनको समग्र विकासका लागि वृत्तिविकास र अवकाश नीति व्यक्तिलाई हेरेर होइन, पद्धति बसाल्नका लागि बनाइनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×