नेपालमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण

निर्मलादेवी लामिछाने (वस्ती)

सार्थक विकास र लैङ्गिकता परिपूरक हुन् । विकास सापेक्षिक तर बहुआयामिक विषय हो । आर्थिक रूपले सम्पन्न, सामाजिक रूपले गतिशील, मानवीय रूपले सक्षम, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले सकारात्मक र दृढ अनि आत्मविश्वासी एवं राजनीतिक दृष्टिकोणले सचेतना भएको अवस्था नै समग्रमा विकास हो । विकासलाई सर्वस्वीकार्य, दिगो, सारप्रभावी, न्यायोचित र सन्तुलित बनाउन लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण आवश्यक हुन्छ ।

ZenTravel

लैङ्गिकता सामाजिक दृष्टिकोण हो । यो न नारीवादी सोच हो न त पुरुषवादी । यसले महिला र पुरुषको समान भूमिका, सहभागिता एवं स्रोतमा पहुँच, निर्णय र सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवनमा क्रियाशीलताको खोजी गर्छ । विकासको गति, कालक्रम र विकासक्रम अनुरूप यसलाई विकासमा महिला, महिला र विकास एवं लैङ्गिक र विकासका रूपमा अघि बढाइएको हो ।

Meroghar


नेपालका सन्दर्भमा संविधानको प्रस्तावनामै लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणको कुरा पनि त्यहाँ समेटिएको छ । शान्ति, समृद्धि, विकास र सुशासनको आकांक्षा पूरा गर्न आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक गतिविधिहरूलाई लैङ्गिक भूमिकाबाट विश्लेषण गरिनु जरुरी छ ।

अवस्था विश्लेषण
नेपालको राजनीतिको विश्लेषण गर्दा, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा कुलमध्ये ३७ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । जबकि २०१७ अक्टोबरको विश्वव्यापी प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा, राष्ट्रप्रमुखका रूपमा ११ जना र सरकार प्रमुखका रूपमा १२ जना कार्यरत छन् । मन्त्रीहरूमा १८.३ प्रतिशत महिला रहेको आँकडाले देखाउँछ ।

सरकारले विनियोजन गर्ने लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको हिस्सा २५ प्रतिशत छ । आधारभूत तहमा अध्यापन गर्ने महिला शिक्षकको अनुपात ३५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजामती सेवामा पनि २० प्रतिशत हाराहारी महिला सहभागिता बढेको छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व भएका महिला घरधुरीको संख्या २६ प्रतिशत छ । महिलाको साक्षरता दर ५७.७ प्रतिशत छ । महिला र पुरुषको श्रमशक्तिमा सहभागिता दर क्रमशः २६.३ र ५३.८ प्रतिशत छ ।

नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको छ । यद्यपि व्यवहार र प्रवृत्तिमा महिलाप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अझै विकास हुन सकेको छैन । महिलाको क्षमता, श्रम, सीप र सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने सुखद कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सामाजिक संस्कार र संरचना एवं संकीर्ण सोचाइका कारण गुणात्मक सुधारले फड्को मार्न सकेको छैन ।

लैंगिक समानतामा समस्या
सन्तुलित र समन्यायिक विकासको आधार लैङ्गिक विकास भएकाले नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, मनोगत र व्यवहारगत पक्षमा सुधार गर्दै लैङ्गिक समानताका लागि आवाज मुखर पार्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यस क्षेत्रका समस्या निम्नलिखित हुन्—
(क) सामाजिक–सांस्कृतिक समस्या ः अशिक्षा, हानिकारक अभ्यास, परम्परागत मूल्यमान्यता, प्रथा, परम्परा, घरेलु, यौनजन्य र लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा ।
(ख) परनिर्भरता : जीवन
निर्वाहका लागि परिवारका सदस्यमा भर पर्नुपर्ने अवस्था ।
(ग) मनोवैज्ञानिक अवस्था : आर्थिक पहुँच, सचेतनाको स्तर अनुरूप आफू र आफ्नो क्षमताप्रति गर्व गर्न सक्ने/नसक्ने अवस्था ।
(घ) पहुँच, निर्णय र गतिशीलता : साधनस्रोतमा पहुँच, सार्थक सहभागिता र निर्णय क्षमता एवं सामाजिक गतिशीलताको स्तर ।
(ङ) अन्य : निर्णायक भूमिकामा पछि पार्नु, सारभूत सहभागिता प्रवर्धन गर्न नसक्नु र महिलाको क्षमतालाई पूर्ण कदर नगरिनु ।

समाधानका उपाय
लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले क्षेत्रगत नीति, कानुन र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । लैङ्गिक हिसाबले संवेदनशील सार्वजनिक निकाय, लैङ्गिक आचारसंहिता, लैङ्गिक सम्पर्कविन्दु एवं लैङ्गिक बजेटमार्फत राज्यका सबै तहमा लैङ्गिक विकासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । पछि परेका वा पारिएकाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । साधनस्रोतमा पहुँच, सारभूत सहभागिता र निर्णयमा गतिशीलता कायम गर्नुपर्छ । लैङ्गिक हिंसाको समूल अन्त्य गर्न मूल कारणमा लगानी एवं निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ ।

लामिछाने संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिकी सचिव हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने सर्तमा इस्लामिक सम्मेलन गर्न अनुमति, विदेशी सहभागी फर्काइने

अवधेशकुमार झा

राजविराज — इस्लामिक सम्मेलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने सर्तमा सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका–५ जाजरमा हुने भनिएको मुस्लिम समुदायको इज्तिमा कार्यक्रम गर्न गृह मन्त्रालयले अनुमति दिएको छ । 

नेपाल र भारत बाहेक अन्य मुलुकका मुस्लिम समुदायसमेत सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको भन्दै गृह मन्त्रालयले बिहीबार उक्त सम्मेलनमा रोक लगाएको थियो ।

‘सम्मेलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने पूर्व सर्त नै थियो, त्यो सर्त पालना गरिने जिम्मा मुस्लिम आयोगले लिएको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, ‘नेपाल र भारतका सहभागी आएर मात्र सम्मेलन गरे कुनै रोक छैन् ।’ माघ ६ गते सम्मेलनका लागि अनुमति दिँदा नै सम्मेलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने सर्त राखिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । ‘सम्मेलनमा विदेशी नागरिकहरु पनि भेला हुन थालेपछि सम्मेलनको जिम्मा लिएको संवैधानिक निकाय मुस्लिम आयोगलाई पत्राचार गरी सर्त पालना नभएको भन्दै सम्मेलन रोक्‍न पत्राचार गर्यौं ।’

इज्तिमा आयोजक समितिका संयोजक मोहम्मद गफुरले बंगलादेश र पाकिस्तानवाट आएका धर्मगुरु र सहभागीहरुलाई फर्काइने बताए । उनले ती मुलुकबाट कति संख्यामा धर्मगुरु र सहभागी आएका छन् त्यसको तथ्यांक संकलन गरिरहेको जानकारी दिए । ‘पाकिस्तान र बंगलादेशवाट आएकोहरुको संख्या जिल्ला प्रशासनले मागेको छ,’ संयोजक गफुरले भने, ‘उनीहरु यकिन संख्या संकलन गरिरहेका छौं ।’

सप्तरीका सुरक्षा अधिकारीहरुका अनुसार सम्मेलनमा पाकिस्तान, बंगलादेश, कतार, दुबई र मलेसियालगायतका देशबाट समेत सहभागीहरु आएका छन् । सयभन्दा बढी संख्यामा आएका विदेशी सहभागीहरुलाई तत्काल फर्काउन प्रशासनले आयोजकलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×