नेपालमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण

लैङ्गिकता सामाजिक दृष्टिकोण हो । यो न नारीवादी सोच हो न त पुरुषवादी । यसले महिला र पुरुषको समान भूमिका, सहभागिता एवं स्रोतमा पहुँच, निर्णय र सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवनमा क्रियाशीलताको खोजी गर्छ । विकासको गति, कालक्रम र विकासक्रम अनुरूप यसलाई विकासमा महिला, महिला र विकास एवं लैङ्गिक र विकासका रूपमा अघि बढाइएको हो ।

नेपालका सन्दर्भमा संविधानको प्रस्तावनामै लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणको कुरा पनि त्यहाँ समेटिएको छ । शान्ति, समृद्धि, विकास र सुशासनको आकांक्षा पूरा गर्न आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक गतिविधिहरूलाई लैङ्गिक भूमिकाबाट विश्लेषण गरिनु जरुरी छ ।

अवस्था विश्लेषण

नेपालको राजनीतिको विश्लेषण गर्दा, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा कुलमध्ये ३७ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । जबकि २०१७ अक्टोबरको विश्वव्यापी प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा, राष्ट्रप्रमुखका रूपमा ११ जना र सरकार प्रमुखका रूपमा १२ जना कार्यरत छन् । मन्त्रीहरूमा १८.३ प्रतिशत महिला रहेको आँकडाले देखाउँछ ।

सरकारले विनियोजन गर्ने लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको हिस्सा २५ प्रतिशत छ । आधारभूत तहमा अध्यापन गर्ने महिला शिक्षकको अनुपात ३५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजामती सेवामा पनि २० प्रतिशत हाराहारी महिला सहभागिता बढेको छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व भएका महिला घरधुरीको संख्या २६ प्रतिशत छ । महिलाको साक्षरता दर ५७.७ प्रतिशत छ । महिला र पुरुषको श्रमशक्तिमा सहभागिता दर क्रमशः २६.३ र ५३.८ प्रतिशत छ ।

नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको छ । यद्यपि व्यवहार र प्रवृत्तिमा महिलाप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अझै विकास हुन सकेको छैन । महिलाको क्षमता, श्रम, सीप र सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने सुखद कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सामाजिक संस्कार र संरचना एवं संकीर्ण सोचाइका कारण गुणात्मक सुधारले फड्को मार्न सकेको छैन ।

लैंगिक समानतामा समस्या

सन्तुलित र समन्यायिक विकासको आधार लैङ्गिक विकास भएकाले नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, मनोगत र व्यवहारगत पक्षमा सुधार गर्दै लैङ्गिक समानताका लागि आवाज मुखर पार्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यस क्षेत्रका समस्या निम्नलिखित हुन्—

(क) सामाजिक–सांस्कृतिक समस्या ः अशिक्षा, हानिकारक अभ्यास, परम्परागत मूल्यमान्यता, प्रथा, परम्परा, घरेलु, यौनजन्य र लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा ।

(ख) परनिर्भरता : जीवन

निर्वाहका लागि परिवारका सदस्यमा भर पर्नुपर्ने अवस्था ।

(ग) मनोवैज्ञानिक अवस्था : आर्थिक पहुँच, सचेतनाको स्तर अनुरूप आफू र आफ्नो क्षमताप्रति गर्व गर्न सक्ने/नसक्ने अवस्था ।

(घ) पहुँच, निर्णय र गतिशीलता : साधनस्रोतमा पहुँच, सार्थक सहभागिता र निर्णय क्षमता एवं सामाजिक गतिशीलताको स्तर ।

(ङ) अन्य : निर्णायक भूमिकामा पछि पार्नु, सारभूत सहभागिता प्रवर्धन गर्न नसक्नु र महिलाको क्षमतालाई पूर्ण कदर नगरिनु ।

समाधानका उपाय

लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले क्षेत्रगत नीति, कानुन र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । लैङ्गिक हिसाबले संवेदनशील सार्वजनिक निकाय, लैङ्गिक आचारसंहिता, लैङ्गिक सम्पर्कविन्दु एवं लैङ्गिक बजेटमार्फत राज्यका सबै तहमा लैङ्गिक विकासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । पछि परेका वा पारिएकाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । साधनस्रोतमा पहुँच, सारभूत सहभागिता र निर्णयमा गतिशीलता कायम गर्नुपर्छ । लैङ्गिक हिंसाको समूल अन्त्य गर्न मूल कारणमा लगानी एवं निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ ।

लामिछाने संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिकी सचिव हुन् ।