फागुन १ : गौरव कि दुःस्वप्‍न ?

चन्द्रकिशोर

फागुन १ नेपाली स्मृतिलाई लामो समयसम्म पछ्याइरहने दिन हो । २०५२ सालको यही दिन नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष थालेको थियो । यो दिन पारेर प्रत्येक वर्ष जस्तो विमर्शको प्रक्षेपण गरिन्छ, त्यसभित्र अतिवादको गन्ध भेटिन्छ । एक पक्षले केवल युद्धको गौरवगान गर्ने, अर्को पक्षले दुःस्वप्न मात्रै मान्ने । तर यो यस्तो आली हो, जसले नेपाली समाजको विकासक्रमलाई विभाजन गर्छ । संघर्ष सुरु हुनुपहिले र पछिको नेपाली समाज । तसर्थ सशस्त्र विरोधको व्याकरणलाई फराकिलो क्यानभासमा हेर्नुपर्छ ।


फागुन १ ‘हिंसा उत्सव’ को दिन होइन कि, हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वा राजनीतिक क्षेत्रमा विद्यमान हिंसाको उपस्थितिप्रति मन्थन गर्ने अवसर हो । हिंसाको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सोच्ने र त्यसलाई कसरी न्यून गर्दै जाने भनी चिन्तन गर्ने मौका हो यो । परिवर्तनका लागि बन्दुक कुन अवस्थामा, कसरी, कोबाट, कुन क्षेत्रमा उठाइयो ? संघर्षको अवतरण कसरी भयो ? बन्दुक उठाउनेहरू कति बदलिए ? लक्ष्यको कति समीप पुगे ? नेपाली समाजको सामन्ती तर सहिष्णु धारले त्यो ज्वारभाटालाई आफूमा कसरी समाहित गर्‍यो ? यसपछि राजनीतिमा हिंसाको फुटकर प्रयोगले कसरी निरन्तरता पाउँदै गयो ? भुइँतहका योद्धाहरूमा केकस्तो परिवर्तनको इच्छा थियो ? कुन महान् परिवर्तन ल्याउने सोचका साथ तिनीहरू त्यसमा संलग्न भएका थिए र त्यो कसरी विस्तार भयो ? आम नेपालीमा यसबारे साझा बुझाइ र त्यसका लागि आवश्यक सामाजिक एवं शासकीय प्रबन्ध नभएसम्म हिंसाको पुनरावृत्ति भइराख्छ ।


हिंसाको अग्निले आन्तरिक अनुकूलता पाएको अवस्थामा मात्रै यो वा त्यो बाह्य पक्षले पानी वा पेट्रोल लिएर आउँछ । नेपाली समाजमा उदीयमान नवराजनीतिक शक्तिको मूल प्रवृत्ति जहिले पनि हिंसा रह्यो, पृथ्वीनारायणदेखि प्रचण्डसम्म । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले क्रान्ति र २०२८ सालमा वामपन्थीहरूले झापा आन्दोलन जस्ता प्रिय नाराका साथ गरे पनि तिनको माध्यम हिंसा नै थियो । नेपाली राजनीतिक विकासक्रममा हिंसाको निर्णायक भूमिका रहिआएको छ । अहिले संघीय संसदभित्र रहेका मुख्य ठूलो दलले हिंसालाई राजनीतिक निहितार्थका लागि प्रयोग गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टीले सात दलसंँग १२ बुँदे सहमति गर्दै मूलधारको राजनीति अपनायो, जसको परिणति बृहत् शान्ति सम्झौता थियो । यो सम्झौता हुँदै गर्दा एउटा वृत्तमा अब त राजनीतिक कारणले बन्दुक उठ्दैन होला भन्ने विश्वास थियो । तर भयो के ? जयकृष्ण गोइतदेखि विप्लवसम्मले फेरि उही गोरेटो समाउन पुगे । अहिले त झन् राजनीतिक हिंसा होइन, हिंसाको राजनीतिले स्पेस पाउँदै गएको छ ।


सामान्यतः कुनै पनि सभ्य समाजबाट वैधानिक र लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवहारको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । अहिंसा र लोकतन्त्र एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । जब कुनै पक्षद्वारा कुनै मागका लागि दबाब दिइन्छ, त्यतिखेर सत्ताद्वारा, त्यो चाहे राजनीतिक होस् वा धार्मिक–सांस्कृतिक, सदैव वैधानिकताको दुहाई दिइन्छ । यस्तो वैधानिकता प्रायः विद्यमान यथास्थितिवादी सत्ताका लागि अनुकूलता हुन जान्छ । किनकि कसैको वैधानिकता सत्ताको रवैयामा भर पर्ने हुन्छ । एक दिनअघिसम्म कतिपय माओवादी नेताका टाउकाको मोल तोकिएको थियो, रातारात फेरि उनीहरू वार्तायोग्य पात्र भए । संघर्षरत माओवादीहरू जे थिए–थिए, रूपान्तरण त सरकारी दृष्टिमा आयो ।


यस कारण राजनीतिक आचरणको प्रसंग उठ्दा त्यो वैधानिक हो कि लोकतान्त्रिक वा अहिंसक भनी छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि औचित्यपूर्ण दबाबलाई अवैध घोषित गर्नु कुनै सरकारको वैधानिक अधिकार हुनसक्छ, तर त्यो लोकतान्त्रिक नहुन पनि सक्छ । असहमतिको अधिकार लोकतन्त्रको मूलभूत गुण हो, कसैलाई पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नबाट रोक्नु हुन्न । कसैको माग आफ्ना लागि अनुकूल छैन भन्दैमा सत्ताले सुनुवाइ नगर्ने भन्ने हुँदैन । सशस्त्र संघर्षमा जानुपूर्व माओवादीहरूले बुझाएको ज्ञापनमाथि सुनुवाइ र संवाद भएको भए त्यो कालान्तरमा भयानक संक्रमणमा रूपान्तरण हुँदैनथ्यो कि ? इतिहासको झ्यालबाट चियाउँदा यस्तो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ नि !


कुनै पनि उत्पीडन, दमन र शोषण आफैमा हिंसा हो । सरकार वा सत्ताका कुनै पनि निकायले अहिंसक आचरणको आवरणमा गर्ने शोषण, दमन, विभेद वा उत्पीडन पनि हिंसा हो । आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई दबाउन सत्ताले प्रयोग गर्ने हिंसालाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । यहीँनिर एउटा सनातन प्रश्न खडा हुन्छ । सामाजिक उत्पीडन, आर्थिक शोषण र राजनीतिक दमनबाट ग्रस्त समाजले आफ्नो बचाउमा हिंसाको प्रयोग गर्छ भने त्यो वैधानिक किन हुने ? हिंसा खराब वा असल, यो पक्षले गर्दा ठीक अनि अर्को पक्षले गर्दा बेठीक भनी गणितीय सूत्रका आधारमा परिभाषित हुने कुरै होइन । अन्यायका विरुद्ध बन्दुक उठाउनेहरू गलत कि सही भन्न कम जटिल छैन । एउटै उत्तर दिन गाह्रो छ । परिस्थितिपिच्छे विश्लेषणमा यसको जवाफ अन्तर्निहित हुन्छ ।


तर राजनीतिक प्रश्नहरूको खोजीमा उठाइएको बन्दुकले अर्को प्रश्न जन्माउने गर्छ । बन्दुक चाहे जुन पक्षको हातमा होस्, त्यसले विवेकमाथि नै पहिलो प्रहार गर्छ । जहां बन्दुक छ, त्यहां थिचोमिचो सुरु भइहाल्छ; अपारदर्शिता, बलमिच्याइँ र आन्तरिक विभेदको सुरुआत भैहाल्छ । दुनियाँको जुनसुकै कुनामा गरिएको सशस्त्र संघर्षले पनि न्यायलाई मारेको, हिंसाको चक्रलाई टेवा दिएको नै भेटिन्छ । भयानक रक्तपातपछि प्राप्त हुने लासहरूमाथिको उपलब्धि कतिपय अवस्थामा फिका देखिन्छ । हिंसा आफैमा दुश्चक्र हो, यसको आधार घृणा हो । कतिपय भन्ने गर्छन्— महान् उद्देश्यप्राप्तिका लागि गरिने हिंसा हिंसा होइन । डाक्टर र अपराधीको चक्कुलाई एउटै श्रेणीमा राख्न सकिँदैन । एउटाको मनोभाव अर्कालाई जीवन दिने हुन्छ, जसमा करुणा प्रबल हुन्छ, जबकि अर्को पक्षको मनोभाव आक्रामक र क्रोधले भरिएको हुन्छ । केही आधुनिक विचारकहरूका मतमा, शोषितमाझ व्याप्त व्यवस्थाविशेषको घृणाले तिनलाई संगठित बनाउँछ र हिंसाले आत्मविश्वास भर्छ । तर उनीहरूले हेक्का राख्न नसकेको कुरा के हो भने, जुन समुदाय वा क्षेत्रले बन्दुक उठाएको हुन्छ, उसैले बढी क्षति बेहोरेको हुन्छ । घृणा र आक्रामकताको मनोभावले ऊ आफैलाई चिन्न र मानवीय संवेदना आर्जन गर्नमा तगारो हाल्छ ।


यसैले एक पटक हिंसाको गोलचक्करमा प्रवेश गरिसकेको समाज त्यसबाट चाँडै मुक्त हुन सक्दैन । भूकम्पका बेलामा जस्तो पछिपछिसम्म परकम्प आइरहन्छ । नेपालको नियति पनि यस्तै छ । पछाडि फर्केर हेर्दा एकै पटक कैयौं प्रश्न इतिहाससमक्ष तेर्सिन्छन् । तर प्रश्नको कठघराबाट नेपालको वर्तमान र आगत पनि कहांँ मुक्त छ त ! प्रत्येक समाजसंँग एउटा आशा हुन्छ— व्यक्तिमा बदलाव आउँछ, एउटा नयांँ सामाजिक व्यवस्था अस्तित्वमा आउँछ र समाजभित्र रहेका हिंसाका अवशेषहरू समाप्त हुन्छन् । तर यसका लागि पहिले असहमति र प्रतिरोधहरूलाई ‘स्पेस’ दिएर आफूभित्र समाहित गर्न आवश्यक छ । तर रचनात्मक प्रतिरोधले सत्तालाई दमन गर्नबाट रोक्छ वा दमन गरे दुनियाँले आलोचना गर्छ भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन ।


शान्तिपूर्ण विरोधलाई बल प्रयोग गरेर थिच्न खोज्ने कतिपय निर्वाचित सरकार स्वयं हिंसाका जननी हुन्् । अर्कातिर, हिंसाको बाटो समाउन उत्प्रेरित गर्ने नेतृत्वको जब चेत जाग्छ, तबसम्म निकै विलम्ब भइसकेको हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा जुनजुन शक्तिले बन्दुक समाए, तिनले आफ्नो विगतप्रति आत्मालोचनाको संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ, अनि मात्रै प्राप्त उपलब्धिप्रति दाबी गर्न मिल्छ । त्यसो नगर्नेहरू स्वयं उदार राजनीतिको आवरणमा हिंसाका पुजारी हुन् । एक पटक हिंसाको उपयोगितालाई स्वीकार गर्ने कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उद्देश्य आर्थिक–सामाजिक तनावहरूलाई कम गर्ने नभएपछि सत्ताको समानान्तर हिंसा–कारोबारीहरू सलबलाउन थाल्छन् । प्रतिक्रान्ति यस्तै अवस्थामा हुन्छ ।


नेपाली समाजमा छोटा–छोटा अहिंसक आन्दोलनहरू भएका छन् । सत्तालाई ब्युँझाउन अनेक रचनात्मक तरिका छन् । यसमा समय त लाग्छ, तर यसले हानि पुर्‍याउँदैन, आयुर्वेदिक औषधिजस्तै । आज सरकार वा समाजभित्र हिंसाको जुन अवशेष छ, त्यसको मनोविज्ञान बुझ्न जरुरी छ । किनकि हिंसा आफैमा अर्थशास्त्र पनि हो, समाजशास्त्र पनि । र, राजनीति त हुँदै हो । पुँजीवादी व्यवस्थाले हिंसासंग संघर्ष गर्न सक्दैन, किनकि प्रतिद्वन्द्विता उसको मूलमा छ र प्रतिद्वन्द्विता स्वयं हिंसाको स्रोत हो । जस्तो— हामीकहाँ रहेको परिवारको बनोटको जगमा अधिनायक मानस छ । वयको अधिनायक, लिङ्गको अधिनायक, अर्थको अधिनायक, जात र समुदायको अधिनायक । यो सबै हिंसा हो, जसले राजनीतिक हिंसामार्फत परिवर्तनका लागि आधार दिन्छ । आखिर फागुन १ को त्यो पाञ्चजन्य नादले पनि समानतापूर्ण सामाजिक ढांँचा विकसित गर्न खोजेको थियो ।


ब्रेख्तको एउटा नाटकमा एउटी युवती प्रहरीलाई भन्छिन्, ‘मलाई तिमीसँग डर लागिरहेको छ । यो देखेर तिमीलाई लाज लाग्दैन ?’ यस्तो समाज र राज्य बनोस्, जहां कोही कसैसँग डराउनु नपरोस् । यस कारण हिंसाको प्रत्येक आयामलाई चिन्न, निफन्न र फाल्न अहिंसक कोसिस गर्नु नै फागुन १ को चिरसन्देश हो । प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:३५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेकपामा कोलाहल

सत्ता राजनीतिमा वामपन्थी नामधारीहरु सफल देखिए पनि परिवर्तनको राजनीतिमा स्खलित भए ।
चन्द्रकिशोर

राजनीतिमा आहान नै छ, ‘कमजोर नेताले संकटको घडीमा निर्णय लिन्छन्, तर मजवुत नेताले संकट सिर्जना गर्छन् ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक भूमिका पछिल्लो एक दशकभित्र संकट सिर्जना गरेर आफ्नो नेतृत्वको प्रभावकारिता स्थापना गर्ने कुशल खेलाडीको रूपमा रहेको उनका प्रशंसकहरू बताउँछन् । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमार्फत बहुतहको निर्वाचनमा सफलता तथा दुई प्रमुख वामपन्थी दलहरू बीचको एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुनर्गठनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा एउटा विशेष मोड र कोसेढुंगाको काम गर्‍यो । ओली दलको नेतृत्वमा हुन् वा सरकारको प्रमुख उनीसँग सहमत वा असहमतहरू पनि स्वीकार गर्छन्, ‘अहिले ओलीको दिग्विजयको समय हो ।’ 

यतिखेर सत्तारूढ दल नेकपाको जम्बो केन्द्रीय कमिटीको कोलाहलपूर्ण बैठकपश्चात् प्रधानमन्त्रीले बाँसुरी बजाउँदै गरेको तस्बिर बालुवाटारबाट सम्प्रेषित भएको छ । त्यो आफैमा अर्थपूर्ण छ । ओलीले आफ्नो छेउछाउमा वरिष्ठ नेताहरूबाट सारङ्गी रेट्‍न त्यसै लाएका होइनन् । सार्वजनिक जीवनमा लवाइ र बोलाइले कसै न कसैलाई र केही न केही सन्देश दिन खोजेको हुनुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको बाँसुरीवादनको छनोटलाई व्यक्तिगत रुचि भनेर पन्छाउन मिल्दैन ।

यता नेकपा केन्द्रीय कमिटीमा जस्ता गुनासा सुनिए, तिनले आम कार्यकर्तामाझ बढ्दो नैराश्यलाई प्रस्ट्याउँछन् । वर्ग संघर्षमा लागेको भनिएको दलभित्र आफै कुलीन वर्गको निर्माण हुँदै गयो । धार्मिक कर्मकाण्डले व्यापकता पायो । भनाइ र गराइमा भिन्नता प्रस्टै देखियो । सामन्ती शक्तिहरूविरुद्ध कुर्लिनेहरू आफै सामन्तका रूपमा उदाए । जनसरोकारका मुद्दाहरू उठाउन छाडियो । दलाल पुँजीपतिहरूको प्रभाव झन् बाक्लियो । राष्ट्रियताको नारा चुनावी तुरूप मात्र भयो । यस्तोमा ओलीकै नेतृत्वका कारणले नेपालमा वामपन्थी फैलावट ‘पुनर्मुषिको भवः’ हुने त होइन भन्ने आशंका नेकपा वृत्तमा छ । ओलीको नाम दुइटा कारणले आयो । एउटा, उनी दलपति भएदेखि बेथिति झन् चुलियो । दोस्रो, उनकै नेतृत्वमा दलले बयलगाडाबाट सोझै रकेटको यात्रा गर्ने ऐतिहासिक मतादेश पायो ।

यस्तो परिवेशमा दलका कार्यकर्ताहरूको होहल्ला स्वाभाविक र जायज हो । दलभित्रको कमजोरी, रिक्तता र असमानताबारे कार्यकर्ताहरूले बोले पनि त्यसको सुनवाइ कतिको हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो । नेकपा यात्राको प्रवाहमा मिसिएका भँगालाहरूको विगत वामपन्थी रहेकाले दलको नाम कम्युनिस्ट रहेको हो । तर अहिले यिनीहरूमाझ नै प्रश्न उठ्न थालेको छ— के अब पनि हामी कम्युनिस्ट रह्यौं ? सत्ताको कोलाहल र शीर्ष नेताहरूबीचको भागबन्डामाझ आम कार्यकर्ताले यिनै प्रश्न गरे ।

वामपन्थले एक समग्र विचारधारा, एक मानवीय चिन्तन तथा एक प्रकारको जीवनशैलीको रूपमा आकार ग्रहण गर्‍यो । अतीतमा यसले राजनीतिभन्दा पनि सामाजिक संघर्षको चिनारी बनायो । यही कारण कोही–कोही मतदाता यो विचारधारासँग जोडिए वा नजोडिए पनि प्रगतिशील, मानवीय, सामाजिक र शैक्षिक सोच राख्ने अभियन्ताहरू वामपन्थी विचारसँग जोडिन पुगे । सांगठनिक ढाँचा ‘क्याडरबेस्ड’रह्यो । तर अब त्यस्तो छैन । जहाँ महँंगा गाडीको लाम छ, सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरिंँदै छ, महायज्ञको आयोजना हुँदै छ, त्यहाँ आँखा चिम्लिएर भनिदिए हुन्छ— यी सत्तारूढ हुँदाको मात लागेका नेता–कार्यकर्ता हुन् ।

कमिटीमै सुनियो, ‘हामी कति त बेरोजगार छौँ ,तर यही बैठकमा आउँदा पनि सुटेड–बुटेड भएर चिल्ला कारबाट ओर्लिएका छौँ । यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट कसरी आउँछ ?’ यस्ता प्रश्नको जवाफ कोही कसैले दिएको सुनिएको छैन । अहिलेको सत्तारूढ दलबारे भविष्यवाणी गर्नु जोखिमपूर्ण छ । तर यस्तै चालढाल रहे आउने दशक आश्चर्यले भरिएको हुनेछ । उसो त यो दलबाहिर पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् । त्यसैले वामपन्थी राजनीतिको विसर्जन नै हुनेछ भन्नु हतार हुनेछ । नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिबारे यो त्यतिखेर भनिँंदै छ, जतिखेर मुलुकमा ‘एक नेता, एक दल’ को संकथनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मूर्त रूप दिइरहेका छन् ।

नेकपा आफ्नै बुताले भन्दा पनि नेपाली कांग्रेस खुम्चिँदै गएका कारण सफल भयो । यतिखेर धेरैले नेकपाभित्रको स्वरलाई सानो निहुँबाट सुरु भएर बढ्दै जाने ठूलो समस्या ठानेका छन् । नेपालमा कम्युनिस्ट नामधारीको उदयलाई एक रहस्यका रूपमा परिभाषित गर्नेहरू पनि कम छैनन् । एकातर्फ कोही यसलाई सगरमाथाको देशमा लालझन्डा फहरायो भनेर गौरवगान गर्छन्, कोही यो पानीको फोहोराझैं आफै मेटिन्छ भन्छन् । यस प्रकार दुई विरोधी मूल्यांकन हुनुले के संकेत गर्छ ? अब यसमा अरूभन्दा पनि नेकपाका सत्तापोषणबाट वञ्चित प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूले सोच्नुपर्‍यो । शान्तिपूर्ण ढंगले समाज र राज्यमा रूपान्तरण ल्याउने सपना राखेर संघर्ष र समर्थन गर्दै आएका भुइँयोद्धाहरूले सोच्नुपर्‍यो । किनभने ओलीको सत्तालाई चुनौती दिनसक्ने अवस्थामा नेकपाभित्र कुनै नेता छैनन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गुटहरूबीचको द्वन्द्व छचल्किएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको उद्गार आयो, ‘आउने तीन वर्ष मै प्रधानमन्त्री रहन्छु ।’ यसो भनेर उनीआफ्नो प्रभामण्डलबाट भुइँतहका कार्यकर्ताहरू नटाढिऊन् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छन् ।

नेकपाको सफलता र असफलताको मानक के हुने ? जुन चुनौती सामना गर्न यस शताब्दीको प्रारम्भमै कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरियो, के त्यस दिशामा यसले सफलता पायो त ? नेपाली कम्युनिस्टको आफ्नै मोडल के हो ? उदार राजनीतिलाई अपनाएको हो भने ‘कम्युनिस्ट’ ब्रान्डकिन बोकिराख्नुपर्‍यो ? यी यस्ता सवाल हुन्, जसले तृणतहका यिनका परम्परागत मतदातालाई बेचैनीमा राखेको पाइन्छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन दलित वा अन्य वञ्चित समूहको पहिचानको लडाइँलाई सम्झिन चाहँदैन । उनीहरू मूलभूत रूपमा पहिचानको राजनीतिले, चाहे त्यो जातिका आधारमा होस् वा लिङ्गका आधारमा, वर्ग संघर्षलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने मान्यताबाट ग्रस्त छन् । पुनर्वितरणबाटै सबैलाई सामाजिक न्याय दिलाउन सकिन्छ कि आर्थिक रूपमा पिछडिएको, सामाजिक रूपमा वञ्चित र अपमानित गरिएकाहरूका लागि पहिचानजन्य गरिमाको लडाइँलाई प्राथमिकता दिएर सामाजिक न्याय दिलाउन सकिन्छ,यो अलमल नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नियति बनिरह्यो । अहिलेसम्म वामपन्थी नेतृत्वमा कथित उच्च जातिहरूकै कब्जा रहँदै आएको छ, त्यसमा पनि पुरुषको । यदाकदा देखिने समावेशी चेहरा त हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो । त्यसैले यिनीहरूको प्राथमिकतामा राजनीतिक संस्कृति बदल्ने कार्यसूची परेन ।

कम्युनिस्टहरू सुरुदेखि नै स्थापित सत्ताको प्रतिरोधमा लागे, फेरि त्यहीभित्र पनि नेतृत्वको एउटा हिस्साले २०४६ सालपूर्व नै सर्वहारा राजनीतिका नाममा घर–घडेरी जोडिसकेको थियो । यही अवस्था सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका माओवादीमा पनि देखियो । कतिपय छोटै समयमा नवधनाढ्य बने । अहिले त वामपन्थीको लेपनमा जातिवाद, बिचौलिया संरक्षण, भाग्यवाद, विलासी जीवन, वंशवाद, आसनमा श्रेणी क्रम, हुकुमी शासन पो सुरु भएको छ । यसैले सत्ता राजनीतिमा वामपन्थी नामधारीहरू सफल देखिए पनि परिवर्तनको राजनीतिमा स्खलित भए । राजनीतिक रूपमा केन्द्रीकृत हुँदै जाने मोहका पछाडि संसाधनमाथि सीमित टाठाबाठाले कब्जा जमाउँदै जाने चाहना छ । भुइँतहमा भ्रम छरिरहनुको कारण पनि यही हो ।

ओलीले दल बाहिरको विपक्षी कित्ता पत्तासाफ हुने अवस्था ल्याइदिएपछि दलभित्रका हस्तीहरू पनि थर्कमान छन् । अन्यत्रका कम्युनिस्ट शासकहरू जस्तै दलका नेताहरूको कमजोरीमा खेल्ने, राज्यसंयन्त्रलाई निरीह बनाउने र आफ्नो लहडलाई राष्ट्रको सपनाका रूपमा अर्थ्याउने ओली तौरतरिकाले मतादेशको आकांक्षा यतिखेर थिचिन पुगेको छ । संविधान निर्माणपछिको निर्वाचित सरकार अहिलेसम्मको सबैभन्दा खराब संस्कारको सरकारमादरियो । यसले उदार लोकतन्त्रको मर्मलाई मार्दै गएको छ । योसँग न त वामपन्थी सरकार हुनुको हौसला छ, न संसदीय राजनीतिको मूल्यलाई जोगाउने साहस छ । संघ र प्रदेशमा बहुमतको सरकार हुनासाथ राजनीतिक स्थिरता आउने व्याख्या गरिए पनि अब यो पद्धति नै सहज रूपमा बढ्न नसक्ने परिदृश्यहरू सुदूर क्षितिजमा देखिन थालेका छन् । र, नेकपाभित्र भुइँतहबाट प्रश्न गरिँदै छ, ‘के नेकपाले डिजर्भ गर्ने यति नै हो ?’

प्रकाशित : माघ २३, २०७६ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×