फागुन १ : गौरव कि दुःस्वप्‍न ?

चन्द्रकिशोर

फागुन १ नेपाली स्मृतिलाई लामो समयसम्म पछ्याइरहने दिन हो । २०५२ सालको यही दिन नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष थालेको थियो । यो दिन पारेर प्रत्येक वर्ष जस्तो विमर्शको प्रक्षेपण गरिन्छ, त्यसभित्र अतिवादको गन्ध भेटिन्छ । एक पक्षले केवल युद्धको गौरवगान गर्ने, अर्को पक्षले दुःस्वप्न मात्रै मान्ने । तर यो यस्तो आली हो, जसले नेपाली समाजको विकासक्रमलाई विभाजन गर्छ । संघर्ष सुरु हुनुपहिले र पछिको नेपाली समाज । तसर्थ सशस्त्र विरोधको व्याकरणलाई फराकिलो क्यानभासमा हेर्नुपर्छ ।

ZenTravel


फागुन १ ‘हिंसा उत्सव’ को दिन होइन कि, हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वा राजनीतिक क्षेत्रमा विद्यमान हिंसाको उपस्थितिप्रति मन्थन गर्ने अवसर हो । हिंसाको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सोच्ने र त्यसलाई कसरी न्यून गर्दै जाने भनी चिन्तन गर्ने मौका हो यो । परिवर्तनका लागि बन्दुक कुन अवस्थामा, कसरी, कोबाट, कुन क्षेत्रमा उठाइयो ? संघर्षको अवतरण कसरी भयो ? बन्दुक उठाउनेहरू कति बदलिए ? लक्ष्यको कति समीप पुगे ? नेपाली समाजको सामन्ती तर सहिष्णु धारले त्यो ज्वारभाटालाई आफूमा कसरी समाहित गर्‍यो ? यसपछि राजनीतिमा हिंसाको फुटकर प्रयोगले कसरी निरन्तरता पाउँदै गयो ? भुइँतहका योद्धाहरूमा केकस्तो परिवर्तनको इच्छा थियो ? कुन महान् परिवर्तन ल्याउने सोचका साथ तिनीहरू त्यसमा संलग्न भएका थिए र त्यो कसरी विस्तार भयो ? आम नेपालीमा यसबारे साझा बुझाइ र त्यसका लागि आवश्यक सामाजिक एवं शासकीय प्रबन्ध नभएसम्म हिंसाको पुनरावृत्ति भइराख्छ ।

हिंसाको अग्निले आन्तरिक अनुकूलता पाएको अवस्थामा मात्रै यो वा त्यो बाह्य पक्षले पानी वा पेट्रोल लिएर आउँछ । नेपाली समाजमा उदीयमान नवराजनीतिक शक्तिको मूल प्रवृत्ति जहिले पनि हिंसा रह्यो, पृथ्वीनारायणदेखि प्रचण्डसम्म । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले क्रान्ति र २०२८ सालमा वामपन्थीहरूले झापा आन्दोलन जस्ता प्रिय नाराका साथ गरे पनि तिनको माध्यम हिंसा नै थियो । नेपाली राजनीतिक विकासक्रममा हिंसाको निर्णायक भूमिका रहिआएको छ । अहिले संघीय संसदभित्र रहेका मुख्य ठूलो दलले हिंसालाई राजनीतिक निहितार्थका लागि प्रयोग गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टीले सात दलसंँग १२ बुँदे सहमति गर्दै मूलधारको राजनीति अपनायो, जसको परिणति बृहत् शान्ति सम्झौता थियो । यो सम्झौता हुँदै गर्दा एउटा वृत्तमा अब त राजनीतिक कारणले बन्दुक उठ्दैन होला भन्ने विश्वास थियो । तर भयो के ? जयकृष्ण गोइतदेखि विप्लवसम्मले फेरि उही गोरेटो समाउन पुगे । अहिले त झन् राजनीतिक हिंसा होइन, हिंसाको राजनीतिले स्पेस पाउँदै गएको छ ।

सामान्यतः कुनै पनि सभ्य समाजबाट वैधानिक र लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवहारको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । अहिंसा र लोकतन्त्र एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । जब कुनै पक्षद्वारा कुनै मागका लागि दबाब दिइन्छ, त्यतिखेर सत्ताद्वारा, त्यो चाहे राजनीतिक होस् वा धार्मिक–सांस्कृतिक, सदैव वैधानिकताको दुहाई दिइन्छ । यस्तो वैधानिकता प्रायः विद्यमान यथास्थितिवादी सत्ताका लागि अनुकूलता हुन जान्छ । किनकि कसैको वैधानिकता सत्ताको रवैयामा भर पर्ने हुन्छ । एक दिनअघिसम्म कतिपय माओवादी नेताका टाउकाको मोल तोकिएको थियो, रातारात फेरि उनीहरू वार्तायोग्य पात्र भए । संघर्षरत माओवादीहरू जे थिए–थिए, रूपान्तरण त सरकारी दृष्टिमा आयो ।

यस कारण राजनीतिक आचरणको प्रसंग उठ्दा त्यो वैधानिक हो कि लोकतान्त्रिक वा अहिंसक भनी छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि औचित्यपूर्ण दबाबलाई अवैध घोषित गर्नु कुनै सरकारको वैधानिक अधिकार हुनसक्छ, तर त्यो लोकतान्त्रिक नहुन पनि सक्छ । असहमतिको अधिकार लोकतन्त्रको मूलभूत गुण हो, कसैलाई पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नबाट रोक्नु हुन्न । कसैको माग आफ्ना लागि अनुकूल छैन भन्दैमा सत्ताले सुनुवाइ नगर्ने भन्ने हुँदैन । सशस्त्र संघर्षमा जानुपूर्व माओवादीहरूले बुझाएको ज्ञापनमाथि सुनुवाइ र संवाद भएको भए त्यो कालान्तरमा भयानक संक्रमणमा रूपान्तरण हुँदैनथ्यो कि ? इतिहासको झ्यालबाट चियाउँदा यस्तो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ नि !

कुनै पनि उत्पीडन, दमन र शोषण आफैमा हिंसा हो । सरकार वा सत्ताका कुनै पनि निकायले अहिंसक आचरणको आवरणमा गर्ने शोषण, दमन, विभेद वा उत्पीडन पनि हिंसा हो । आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई दबाउन सत्ताले प्रयोग गर्ने हिंसालाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । यहीँनिर एउटा सनातन प्रश्न खडा हुन्छ । सामाजिक उत्पीडन, आर्थिक शोषण र राजनीतिक दमनबाट ग्रस्त समाजले आफ्नो बचाउमा हिंसाको प्रयोग गर्छ भने त्यो वैधानिक किन हुने ? हिंसा खराब वा असल, यो पक्षले गर्दा ठीक अनि अर्को पक्षले गर्दा बेठीक भनी गणितीय सूत्रका आधारमा परिभाषित हुने कुरै होइन । अन्यायका विरुद्ध बन्दुक उठाउनेहरू गलत कि सही भन्न कम जटिल छैन । एउटै उत्तर दिन गाह्रो छ । परिस्थितिपिच्छे विश्लेषणमा यसको जवाफ अन्तर्निहित हुन्छ ।

तर राजनीतिक प्रश्नहरूको खोजीमा उठाइएको बन्दुकले अर्को प्रश्न जन्माउने गर्छ । बन्दुक चाहे जुन पक्षको हातमा होस्, त्यसले विवेकमाथि नै पहिलो प्रहार गर्छ । जहां बन्दुक छ, त्यहां थिचोमिचो सुरु भइहाल्छ; अपारदर्शिता, बलमिच्याइँ र आन्तरिक विभेदको सुरुआत भैहाल्छ । दुनियाँको जुनसुकै कुनामा गरिएको सशस्त्र संघर्षले पनि न्यायलाई मारेको, हिंसाको चक्रलाई टेवा दिएको नै भेटिन्छ । भयानक रक्तपातपछि प्राप्त हुने लासहरूमाथिको उपलब्धि कतिपय अवस्थामा फिका देखिन्छ । हिंसा आफैमा दुश्चक्र हो, यसको आधार घृणा हो । कतिपय भन्ने गर्छन्— महान् उद्देश्यप्राप्तिका लागि गरिने हिंसा हिंसा होइन । डाक्टर र अपराधीको चक्कुलाई एउटै श्रेणीमा राख्न सकिँदैन । एउटाको मनोभाव अर्कालाई जीवन दिने हुन्छ, जसमा करुणा प्रबल हुन्छ, जबकि अर्को पक्षको मनोभाव आक्रामक र क्रोधले भरिएको हुन्छ । केही आधुनिक विचारकहरूका मतमा, शोषितमाझ व्याप्त व्यवस्थाविशेषको घृणाले तिनलाई संगठित बनाउँछ र हिंसाले आत्मविश्वास भर्छ । तर उनीहरूले हेक्का राख्न नसकेको कुरा के हो भने, जुन समुदाय वा क्षेत्रले बन्दुक उठाएको हुन्छ, उसैले बढी क्षति बेहोरेको हुन्छ । घृणा र आक्रामकताको मनोभावले ऊ आफैलाई चिन्न र मानवीय संवेदना आर्जन गर्नमा तगारो हाल्छ ।

यसैले एक पटक हिंसाको गोलचक्करमा प्रवेश गरिसकेको समाज त्यसबाट चाँडै मुक्त हुन सक्दैन । भूकम्पका बेलामा जस्तो पछिपछिसम्म परकम्प आइरहन्छ । नेपालको नियति पनि यस्तै छ । पछाडि फर्केर हेर्दा एकै पटक कैयौं प्रश्न इतिहाससमक्ष तेर्सिन्छन् । तर प्रश्नको कठघराबाट नेपालको वर्तमान र आगत पनि कहांँ मुक्त छ त ! प्रत्येक समाजसंँग एउटा आशा हुन्छ— व्यक्तिमा बदलाव आउँछ, एउटा नयांँ सामाजिक व्यवस्था अस्तित्वमा आउँछ र समाजभित्र रहेका हिंसाका अवशेषहरू समाप्त हुन्छन् । तर यसका लागि पहिले असहमति र प्रतिरोधहरूलाई ‘स्पेस’ दिएर आफूभित्र समाहित गर्न आवश्यक छ । तर रचनात्मक प्रतिरोधले सत्तालाई दमन गर्नबाट रोक्छ वा दमन गरे दुनियाँले आलोचना गर्छ भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन ।

शान्तिपूर्ण विरोधलाई बल प्रयोग गरेर थिच्न खोज्ने कतिपय निर्वाचित सरकार स्वयं हिंसाका जननी हुन्् । अर्कातिर, हिंसाको बाटो समाउन उत्प्रेरित गर्ने नेतृत्वको जब चेत जाग्छ, तबसम्म निकै विलम्ब भइसकेको हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा जुनजुन शक्तिले बन्दुक समाए, तिनले आफ्नो विगतप्रति आत्मालोचनाको संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ, अनि मात्रै प्राप्त उपलब्धिप्रति दाबी गर्न मिल्छ । त्यसो नगर्नेहरू स्वयं उदार राजनीतिको आवरणमा हिंसाका पुजारी हुन् । एक पटक हिंसाको उपयोगितालाई स्वीकार गर्ने कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उद्देश्य आर्थिक–सामाजिक तनावहरूलाई कम गर्ने नभएपछि सत्ताको समानान्तर हिंसा–कारोबारीहरू सलबलाउन थाल्छन् । प्रतिक्रान्ति यस्तै अवस्थामा हुन्छ ।

नेपाली समाजमा छोटा–छोटा अहिंसक आन्दोलनहरू भएका छन् । सत्तालाई ब्युँझाउन अनेक रचनात्मक तरिका छन् । यसमा समय त लाग्छ, तर यसले हानि पुर्‍याउँदैन, आयुर्वेदिक औषधिजस्तै । आज सरकार वा समाजभित्र हिंसाको जुन अवशेष छ, त्यसको मनोविज्ञान बुझ्न जरुरी छ । किनकि हिंसा आफैमा अर्थशास्त्र पनि हो, समाजशास्त्र पनि । र, राजनीति त हुँदै हो । पुँजीवादी व्यवस्थाले हिंसासंग संघर्ष गर्न सक्दैन, किनकि प्रतिद्वन्द्विता उसको मूलमा छ र प्रतिद्वन्द्विता स्वयं हिंसाको स्रोत हो । जस्तो— हामीकहाँ रहेको परिवारको बनोटको जगमा अधिनायक मानस छ । वयको अधिनायक, लिङ्गको अधिनायक, अर्थको अधिनायक, जात र समुदायको अधिनायक । यो सबै हिंसा हो, जसले राजनीतिक हिंसामार्फत परिवर्तनका लागि आधार दिन्छ । आखिर फागुन १ को त्यो पाञ्चजन्य नादले पनि समानतापूर्ण सामाजिक ढांँचा विकसित गर्न खोजेको थियो ।

ब्रेख्तको एउटा नाटकमा एउटी युवती प्रहरीलाई भन्छिन्, ‘मलाई तिमीसँग डर लागिरहेको छ । यो देखेर तिमीलाई लाज लाग्दैन ?’ यस्तो समाज र राज्य बनोस्, जहां कोही कसैसँग डराउनु नपरोस् । यस कारण हिंसाको प्रत्येक आयामलाई चिन्न, निफन्न र फाल्न अहिंसक कोसिस गर्नु नै फागुन १ को चिरसन्देश हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बर्दिवास–इनरुवा रेलमार्गको ईआईए धमाधम

१४ ठाउँमा प्लेटफर्म, १३२.४२ किमी निर्माण गर्न १ खर्ब १६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्‍ने
अवधेशकुमार झा

राजविराज — मेची–महाकाली विद्युतीय रेल मार्गअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिवासदेखि सुनसरीको इनरुवा खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त खण्डको विस्तृत सर्वे र डिजाइन सम्पन्न भइसकेको छ । 

ईआईएको जिम्मा पाएको फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सीका इन्जिनियर मञ्जुलकृष्ण मानन्धरले प्रस्तावित रेलमार्गले वन क्षेत्रको ठूलो नोक्सानी नगर्ने जनाए । उनका अनुसार ३ स्थानमा रहेका सामुदायिक वनको करिब २ हजार ३८ वटा रूख कटान गर्नुपर्नेछ । रूख कटानको क्षतिपूर्तिस्वरूप ५१ हजार नयाँ बिरुवा रोपिने र त्यसको ५ वर्षसम्म संरक्षण तथा रेखदेख गरिने मानन्धरले बताए । यसैगरी कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षअन्तर्गत सप्तरी र सुनसरीका करिब ८ किलोमिटरको ४० हेक्टर मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा रेलमार्गमा पर्नेछ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको कुल ९ सय ४५ किलोमिटरमध्ये बर्दिवास–इनरुवा खण्डमा १३२.४२ किमी निर्माण गर्नुपर्नेछ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार यो खण्डमा १४ वटा स्टेसन रहनेछ । त्यसमध्ये १० स्टेसन मात्र यात्रुले प्रयोग गर्न मिल्नेछ । ४ वटा ‘सिग्नल स्टेसन’ रहनेछ । बर्दिवास र लहान स्टेसनमा मालवाहक रेलसमेत रोकिनेछ । बर्दिवास, नक्टाझिझ, यज्ञभूमि, मिर्चैया, असनपुर, धनगढी, लहान, मोहनपुर, राजविराज र धनपुरीमा यात्रु चढाउने स्टेसन तय गरिएको छ भने कल्याणपुर, वनरझुला, डिमन र हरिपुरमा सिग्नल स्टेसन स्थापना गरिने तयारी छ ।

बर्दिवास–इनरुवा खण्डमा निर्माण हुने रेलमार्गमा कुल २८ वटा प्रमुख नदी पर्ने र ६१ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने डिजाइन तयार पारिएको छ । सडकको माथिबाट १ सय ४८ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने तथा कर्ल्भटको संख्या २ सय ९१ पुग्ने इन्जिनियर मानन्धरले बताए । सप्तकोही नदीमा सबैभन्दा ठूलो नयाँ पुल निर्माण गरिनेछ । हालको कोशी ब्यारेज पुल रहेको स्थानभन्दा ६ किलोमिटर उत्तरमा रेलमार्गका लागि नयाँ पुलको प्रस्ताव गरिएको छ । कोशी ब्यारेजभन्दा पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा कुनै संरचना निर्माण गर्न नसकिने तथा उत्तरी क्षेत्रमा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्र रहेकाले आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पुल बनाउने डिजाइन गरिएको मानन्धरले बताए । सप्तकोशीमा २ सय ३ वटा स्पानसहितको ८.१२ किलोमिटर लामो पुल निर्माण गरिने तयारी छ । रेलमार्गको कुल लम्बाइको ११ प्रतिशत पुल नै हुनेछ ।

इन्जिनियर मानन्धरका अनुसार रेलमार्गलाई आवश्यक कुल ८१४.२२ हेक्टर जग्गामध्ये ७४१.६७ हेक्टर कृषियोग्य जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित रेलमार्गमा ३ सय ७१ वटा निजी घरसमेत पर्ने भएको छ । जग्गा प्राप्तिसहित पाँच वर्षमा निर्माण गरिने लक्ष्य लिइएको उक्त रेलमार्गका लागि १ खर्ब १६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । डेढ वर्षअघि नै यो डिजाइन तयार गरिएकाले अहिले लागत बढ्ने मानन्धरले बताए । कुल लागतमध्ये ९६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ निर्माणमा खर्च हुनेछ । औसतमा प्रतिकिमी रेलमार्ग निर्माणमा ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

गैरनिर्माण खर्चमा भने १४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने मानन्धरले बताए । उनका अनुसार वन क्षतिपूर्ति र वृक्षरोपणमा ८५ लाख ८५ हजार, घर जग्गासहित निजी सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिमा १३ अर्ब ९१ करोड, सामाजिक सम्वर्द्धन योजनामा ३ करोड ३९ लाख र वातावरणीय र अन्य सम्वर्द्धन योजनामा १६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×