प्रेस स्वतन्त्रता र अदालती अवहेलनाको सीमारेखा- विचार - कान्तिपुर समाचार

प्रेस स्वतन्त्रता र अदालती अवहेलनाको सीमारेखा

सम्पादकीय

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कान्तिपुरविरुद्ध परेका दुई मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सोमबार सार्वजनिक पूर्णपाठले न्यायालयको सीमा र प्रेस स्वतन्त्रताको परिधिलाई राम्रोसँग प्रस्ट्याएको छ । यसले न्यायालयका कामकारबाहीसम्बन्धी समाचार, विचार तथा टिप्पणीजन्य सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्ने प्रेसको अधिकारलाई विधिवत् ढंगले फराकिलो बनाएको छ ।

न्यायाधीशबाट व्यक्तिगत रूपमा हुने गलत कामकारबाही र क्रियाकलापलाई अदालतको प्रतिष्ठासँग जोड्न नमिल्ने र आफ्नो बचावटमा ‘अदालतको अवहेलना’लाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने ठहरसमेत त्यसमा गरिएको छ । पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलगायतका न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा सिफारिस भएपछि र उनीहरूले पदबहाल गरेपछिका आदेश तथा फैसलाबारे कान्तिपुरले लेखेको समाचारले अवहेलना भयो भनी परेका मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७३ माघ २० मा मुद्दा खारेज गर्दै सुनाएको फैसलाको अहिले आएको पूर्णपाठ अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा भविष्यमा समेत महत्त्वपूर्ण नजिर बन्नेछ । यसले अदालत र प्रेसबीचको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट परिभाषित गरेको छ ।


पहिलो, प्रेसले सम्प्रेषण गर्ने के–कस्ता सामग्रीलाई अदालतले आफ्नो अवहेलना मान्नु हुँदैन भनेर फैसलाले राम्ररी प्रस्ट्याएको छ । ‘न्यायिक स्वतन्त्रता आफैंमा निरपेक्ष अवधारणा होइन’ भन्दै पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘अदालत स्वतन्त्र छ भन्दैमा न्यायालयका सम्पूर्ण कामकारबाही, न्यायसम्पादन प्रक्रिया, अदालतले गरेको फैसला वा आदेश सार्वजनिक छलफल वा सरोकारको विषय नै बन्न नसक्ने हुँदैन । न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा गरेका अनैतिक काम, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अनुचित महत्त्वाकांक्षाको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने हतियारका रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा प्रयोग हुन सक्दैन ।’ अदालतका एकपछि अर्को आदेश विवादमा परेको सम्बन्धमा कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार, टिप्पणी, लेख र सम्पादकीयलाई सर्वोच्चले अवहेलना नमानेर ‘फैसला र आदेशहरू विवादमा पर्दै जान नहुने अनि विवादित प्रकरण र विवादमा आएका न्यायाधीशको हकमा न्यायिक नेतृत्व र न्यायपरिषद् गम्भीर बन्नुपर्ने भनी अदालतको सम्बन्धमा चासो र सरोकारसम्म व्यक्त गरेको’ रूपमा व्याख्या गरेको छ ।


दोस्रो, यो फैसलाले अदालत पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताभन्दा माथि नरहेको स्पष्ट पारेको छ । न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व हुन्छ भन्दै फैसलाले न्यायालयका कामकारबाहीले सार्वजनिक परीक्षणबाट उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा जोड दिएको छ । फैसलाले ‘न्यायपालिकाको सम्पूर्ण कामकारबाही सार्वजनिक निगरानीमा हुन्छन् र सो सम्बन्धमा नागरिक समाज, सञ्चार जगत्लगायतका निकायहरूबाट टिप्पणी हुनसक्छ’ भनेर स्विकारेको छ । के–कस्ता काम न्यायाधीशको हैसियतमा गरिएका हुन् र के–कस्ता काम व्यक्तिगत–पारिवारिक जीवनसँग सम्बन्धित छन् भन्ने सम्बन्धमा सचेततापूर्वक विचार गरिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

तेस्रो, न्यायपालिकाका सम्बन्धमा गरिने स्वस्थ र स्वच्छ टिप्पणी तथा आलोचनाले नै यसको कामकारबाहीमा प्रभावकारिता र जवाफदेही प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास फैसलाको छ । स्वस्थ आलोचनाले न्यायालयलाई सुधार्ने हुँदा त्यसलाई अवहेलना भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘अदालत सार्वजनिक निकाय भएकाले कानुनले गोप्य भनेका केही सीमित अपवादबाहेक यसका कामकारबाहीहरू प्रेसको पहुँचभन्दा बाहिर रहन सक्दैनन् । अदालतका कामकारबाहीहरूको आलोचना वा टिप्पणी गर्दैमा अदालतको अवहेलना हुँदैन’ भन्दै फैसलाले अदालती रिपोर्टिङको दायरालाई फराकिलो बनाइदिएको छ ।


चौथो, अदालती अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने आधार पनि पूर्णपाठमा स्पष्टसँग उल्लेख छ । फैसलाले अदालतको आदेश वा फैसला अवज्ञा गर्नु, अनादर गर्नु, जनसाधारणमा अदालतबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनुचित प्रभाव पर्न सक्ने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्दा अदालतको अवहेलना हुने बताएको छ । तर, अवहेलना भएको छ/छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा अदालत अत्यन्त आत्मसंयमित हुनुपर्नेमा जोड दिएर सर्वोच्चले त्यसको पनि सीमा कोरिदिएको छ । पूर्णपाठको यो अर्को उल्लेखनीय पक्ष हो ।


पाँचौं, सर्वोच्चले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनि प्रेस स्वतन्त्रताका सीमातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । अदालतसँग सम्बन्धित समाचार सम्प्रेषण गर्दा संविधानको सीमा, पेसागत मर्यादा तथा व्यक्तिगत दायित्व मनन गर्न फैसलामा सुझाइएको छ । त्यसमा सार्वजनिक पद र जिम्मेवारीबाहेक न्यायाधीशको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवन पनि हुने भएकाले अन्य नागरिकसरह उनीहरूको गोपनीयता र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकलाई प्रेसले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर, प्रेस स्वतन्त्रताका सीमा हुन्छन् भन्नुको अर्थ, प्रेसलाई जुनसुकै प्रकारको अनुचित सीमा वा बन्देज लगाउन मिल्छ भन्ने होइन भनेर फैसलामा प्रस्ट पारिएको छ ।


अदालतको अवहेलना वा प्रेस स्वतन्त्रता के हो भन्ने एउटा प्रमुख निर्णयाधार मानेर सर्वोच्चले गरेको यस मुद्दाको निरूपण भोलिका यस्तै विषयहरूका लागि मार्गदर्शक बन्ने देखिन्छ । फैसलाले प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासका नाममा अदालतको मर्यादा, स्वतन्त्रता तथा कामकारबाहीलाई प्रभावित पार्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन तर अदालतको अवहेलनाका नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने कार्य पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि हितकर हुँदैन भन्दै दुवैको सीमारेखा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ । यसको प्रकाशमा प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनासम्बन्धी द्विविधा कम हुने देखिन्छ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कारबाहीलाई पनि दण्डात्मक नभई निरोधात्मक अवधारणाअन्तर्गत सम्बोधन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहरले बेलाबखत देखिने आवेगात्मक कदमलाई पनि नियन्त्रित गरिदिएको छ । यस्तो निष्कर्षले आगामी दिनमा अदालत–प्रेस सम्बन्धलाई प्रतिशोधरहित र व्यावसायिक बनाउन थप मद्दत पुर्‍याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७६ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनौपचारिक भुक्तानीमाथि नियन्त्रण जरुरी

सम्पादकीय

नेपालबाट फेसबुक, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनको भुक्तानीमा अनौपचारिक माध्यम प्रयोग हुँदा सरकारले राजस्वमात्र गुमाइरहेको छैन, मुलुकमा भएका सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई आफ्नो राष्ट्रिय लेखाप्रणालीमा समावेश गर्नसमेत सकेको छैन । 

यस्तो भुक्तानी औपचारिक माध्यमबाट गर्न अपरिहार्य भइसकेको थियो/छ । अहिले आएर बल्ल राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक माध्यमबाट भइरहेको गैरकानुनी भुक्तानी नियमन गर्न आवश्यक ठानेको छ । डेढ साताअघि राष्ट्र बैंकले यस्ता विज्ञापनको भुक्तानी अनौपचारिक माध्यमबाट गरे विदेशी विनिमय अपचलनमा कारबाही गर्ने चेतावनी दियो, तर औपचारिक माध्यमबाट गरिने भुक्तानीको प्रक्रिया अझै प्रस्ट पारिएको छैन । यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरोकारवालाले माग गरेपछि भने बैंकले कार्यविधि बनाउन थालेको छ । यस्तो कार्यविधि भुक्तानीमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरूलाई सल्टाउने गरी बनाइनुपर्छ ।

विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनहरूका अनुसार नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रले झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटिसकेको छ । यसको आकार यसरी बढ्नुमा यस्तै अनौपचारिक आर्थिक कारोबारहरूले मलजल गरिरहेका छन् । यसकारण सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनमा मात्रै हैन, सरकारले जुनसुकै अनौपचारिक भुक्तानीलाई पनि नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसको पहलस्वरूप राष्ट्र बैंकले सामाजिक सञ्जाल र गुगललगायतमा आउने विज्ञापन भुक्तानीको नियमनका लागि थालेको पहल स्वागतयोग्य छ । विकसित मुलुकले पहिल्यै व्यवस्थित गरिसकेको यस विषयलाई बैंकले कार्यविधिमार्फत स्पष्ट पारी औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ । अनौपचारिक माध्यमबाटै विदेशमा भुक्तानी पठाउने कारोबारीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । यसमा प्रक्रियागत स्पष्टतासँगै भुक्तानीको सरल व्यवस्था गरिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

अहिले तीन हजार अमेरिकी डलरसम्मको भुक्तानी वैदेशिक कारोबारको प्रमाण देखाएर बैंकबाटै गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा माथिको भुक्तानीका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई पालना नगरी कतिपय विज्ञापन कारोबारीले सरकारी नियम छल्दै अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले यसबारे पनि अध्ययन गरी आवश्यक भएमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ।

औपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा सरकारले राजस्वमात्र पाउँदैन, मुलुकबाट कति रकम बाहिरियो भन्ने तथ्यांक पनि रहन्छ । साथै व्यवसायीहरूको विज्ञापन कारोबार पनि वैध बन्छ । अहिले विज्ञापनको भुक्तानीमार्फत विदेशी मुद्रा अपचलन भइरहेको राष्ट्र बैंकको स्वीकारोक्ति छ । हुन्डीजस्तै यस्तो अनौपचारिक भुक्तानी प्रणालीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, स्वयं व्यवसायीहरूलाई पनि फाइदा गर्दैन । त्यसैले सम्बन्धित व्यवसायीहरू पनि यसमा सचेत हुनुपर्छ । विदेशी विनिमय अपचलन हुने गरी कसैले फेसबुक, युट्युब वा गुगलमा विज्ञापन दिएको पाइए विदेशी विनिमय ऐन र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकको चेतावनीलाई उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । विदेशी विनिमय ऐनमा सरकारी निकायको अनुमति नलिई गरेको विनिमयको कारोबार जफत र बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बिगो नखुल्ने कारोबार भए कसुरको मात्रा हेरी दुई लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाई अनौपचारिक कारोबार गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट मुलुकबाट कति रकम बाहिरिन्छ भन्नेबारे आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध छैन । जानकारहरूका अनुसार विज्ञापन बजारमा यसको हिस्सा बढ्दै गइरहेको छ । कतिपयले विदेशमा रहेका परिवारका सदस्य, आफन्त र नातेदारमार्फत यस्तो रकम भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । यस्तो अनौपचारिक कारोबारलाई केहीले पेसा नै बनाएका छन् । त्यसैले डिजिटल अर्थतन्त्रमा करका सवालहरू के–कसरी सल्टाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । यसबारे नीतिगत प्रस्टतासँगै हाम्रो राजस्व प्रशासनलाई पनि सक्षम बनाउनुपर्छ । विज्ञापन व्यवसायीहरूले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मुलुकमै दर्ता भए भने नियमन गर्न सजिलो हुने बताएका छन् । सरकारले सूचना प्रविधि विधेयकमा पनि यससम्बन्धी प्रस्ताव गरेको छ । ठूला कारोबार भएका यस्ता सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता हुन आउलान्–नआउलान्, तर जुन रूपमा भए पनि नेपालभित्रबाट हुँदै आएको अवैध कारोबार भने नियमनमा ल्याइनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×