सद्गत हुन बाँकी पहिचान
नेपालमा कतै पहिचान र राज्य पुनःसंरचनाको अन्त्येष्टि गरिँदै छ त कतै पहिचानको शास्त्रलेखन, महिमामण्डन र केन्द्रीकरण । धेरैजसो समुदाय र सभ्यताका पहिचान तथा राज्य पुनःसंरचनाको अन्त्येष्टिबीच खास समुदायको पहिचानको महिमागान जारी छ, खस–आर्य नश्लको संवैधानिकीकरणसँगै । कर्णाली, गण्डकी र वाग्मतीपछि कोशीलाई पनि बहुसंख्यक समुदायका पहिचान र राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा सेलाउने घाट बनाइँदै छ भने संविधानलाई अल्पसंख्यकको पहिचानको मनुस्मृति ।
‘नेपालमा पहिचानको राजनीति आफैले थालेको’ भन्ने ‘प्रचण्ड’ उर्फ पुष्पकमल दाहालको दाबीमा जति मात्रामा झुट छ, त्यत्तिकै मात्रामा सत्य छ— बहुसंख्यकका पहिचानलाई विकासे नदीमा सेलाउनमा उनको कार्यकारी भूमिका रहेको तथ्यमा ।
अब बहुसंख्यकका पहिचानले ‘सद्गति’ पाउँछन् कि ‘अगति’ को रूप धारण गर्छन्, जजमानी गर्ने मार्सीवादी र तान्त्रिक पुरोहितहरूलाई थाहा होला । पछिल्लो पटक वाग्मतीमा नेवाः–ताम्सालिङ जस्तो पहिचानको अन्त्येष्टिसँगै मिडियामा अल्पसंख्यक सत्ताधारी वर्ण/जात/थरको स्तुति र प्रशंसाले एकल पहिचानको पुरातन राजनीतिलाई नै बढावा दिएकामा शंका छैन । किनभने यो एकल पहिचानवादी सांस्कृतिक–आर्थिक–राजनीतिक अभियानकै भिन्नाभिन्नै पाटा मात्रै हो, जुन धर्मशास्त्र, थिति, मुलुकी ऐन र संविधानमार्फत जारी राखिएको छ । कुनै न कुनै नाम र निहुँमा एकल पहिचानको राजनीतिलाई निरन्तरता दिँदा सबै समुदायको स्वामित्व र अपनत्व हुने गरी देश र राज्यले अग्रगति नलिने पक्का छ ।
अमेरिकी राजनीतिका पुरोहित फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘आइडेन्टिटी’ पुस्तकमा अल्पसंख्यक समुदायको पहिचानको राजनीति र सीमान्तकृत वर्गको मुक्तिको अभियानले दक्षिणपन्थी राजनीतिलाई मलजल गरेको निष्कर्ष निकाल्न भ्याएका छन् । ‘इतिहासको अन्त्य’ को घोषणा गर्दै पुँजीवादको महिमा गाएका फुकुयामाको पछिल्लो निष्कर्ष पीडित र सीमान्तकृतहरूको न्यायिक अभियानलाई नै दोषी ठहर्याउने (भिक्टिमाइजेसन अफ भिक्टिम) पुरानै खेलको तर्क मात्रै हो । जहाँ–जहाँ नश्ल, धर्म, जाति, सम्प्रदायको सर्वोच्चता र पवित्रताका आधारमा चलेको राष्ट्रवादी राजनीतिले फासीवादी रूप धारण गर्दै छ, तिनका लागि अरूको पहिचान र न्यायिक राजनीति ‘निमित्त कारण’ मात्रै हो । नेपालमा पनि खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जारी एकलजातीय राजनीति (राष्ट्रवाद) पनि ‘एक्काइसौं शताब्दीको असिल् हिन्दुस्थाना’ को अभ्यास मात्रै हो, जसको मूल जरा वर्ण/जात व्यवस्था पोस्ने पुरातन शासनसम्म पुग्छ । त्यसको प्रतिरोधमा विभिन्न समुदायले थालेको पहिचानको राजनीतिलाई नै फुकुयामा शैलीमा दक्षिणपन्थी राजनीतिको ‘कारकतत्त्व’ मानियो भने कार्य–कारण सम्बन्ध (कजालिटी) मै गडबड हुनेछ, ‘गाडा अगाडि, गोरु पछाडि’ भनेझैँ ।
'हरेउ सर्प’ का रंगीन तर्क
सयौं वर्षदेखि एकल पहिचानवादीहरूले वर्ग, वर्ण, लैंगिकतासँगै सबैजसो मानव पहिचानमा आफूलाई श्रेष्ठ, उच्च, पवित्र ठान्दै अनेक ग्रन्थ, ऐन, कानुन, विधान, शास्त्रको निर्माण गर्दै आएका छन्, जसले वर्ण र वर्गको शासनलाई नै सुदृढ गर्दै लगेका छन् । त्यसैले वर्गीय क्रान्ति वा राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिचानसँग सम्बन्धित समस्या समाधान हुने पवित्र अवधारणामा खोट छ । त्यस्तै खोटा छन्, विकास, समृद्धि र लोकतन्त्र–समाजवाद छाएपछि, धनीमानी र उच्चपदस्थ भएपछि कुनै पनि पहिचानका जनताले विभेद, अन्याय र उत्पीडन सहन नपर्ने सिद्धान्त र व्यवहार पनि । वर्गकै आधारमा सबै खालका समस्या ‘छुमन्तर’ गर्ने विचारले वर्गीय समस्यालाई समेत समाधान गर्दैन, जबकि वर्ग आफैमा एउटा पहिचान हो । वर्ग यस्तो पहिचान हो, जुन नेपाल–भारतमा वर्ण/जातसँग, लिंग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रजस्ता अन्य अस्मितासँग नङ–मासुजस्तै गाँसिएको छ ।
यहाँ एकातिर अछूत, आदिवासी जनजाति, मधेशी र महिला भएकै कारण गरिब हुने; गरिब र पराया पहिचान भएकै कारण उत्पीडन र अपमानको सिकार हुने तथा सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिबाट बहिष्कृत हुने दुश्चक्र चलिरहेको छ; अर्कातिर ब्राह्मण, हिन्दु, पहाडी, खस–नेपालीभाषी पुरुष भएकै आधारमा सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा आरक्षित हुने चक्र चलिरहेको छ । कर्णालीका खस क्षत्री र केही ब्राह्मणलाई पनि दुर्गम क्षेत्र र गरिब खस–आर्यका नाममा आरक्षण छ । कर्णालीमै पनि दलित, महिला र जनजातिमाथि उनीहरूको प्रभुत्व र अहंकार काठमाडौंका शासकको भन्दा कम छैन ।
गजबको विडम्बना, वर्ग–संघर्षका विरोधी, वर्ग–समन्वयवादी र वर्गको अस्तित्वलाई समेत नस्विकार्नेहरू नै वर्गइतर अन्य पहिचानका मुद्दा उठेपछि प्रखर वर्गवादी भएर वैचारिक प्रत्याक्रमणमा निस्कन्छन् । राजनीतिशास्त्री आदित्य निगमका अनुसार, जब अनेक खालका पहिचानका न्यायिक र समतामूलक लडाइँसँगै पुँजीवाद र समाजवादजस्ता व्यवस्था र विचारसँगै आधुनिकतावाद, उदारतावाद र लोकतान्त्रिक विचारको उदय र स्थापना भयो, तब उनीहरू नै एकाएक ‘मानवतावादी’ र ‘आधुनिकतावादी’ भए । उनीहरू अचेल मानवतावादी पहिचानभन्दा भिन्न खालका पहिचानको कुरा गर्नु; उचनीचमय सामाजिक संरचनाबारे बोल्नु; जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेद, असमानता र उत्पीडनबारे विमर्श गर्नुलाई पुरातनवादी र प्रतिगामी अपराध मान्ने एवं विखण्डकारी र अराष्ट्रिय दुष्कर्म ठान्ने गर्छन् ।
देखावटी नै भए पनि अनेक पहिचानका न्यायिक र समतामूलक लडाइँसँगै मानवतावादी र आधुनिकतावादीका रूपमा उनीहरूको फेरबदल निन्दनीय छैन । तर प्रश्न गर्न सकिन्छ— यस्तो वैचारिक र व्यावहारिक फेरबदल छलकारी त छैन ? उनीहरू जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेद, असमानता र उत्पीडनको समस्या, त्यसबारे विमर्श र समाधानका लागि गरिने संघर्षलाई दबाउन त सक्रिय छैनन् ? उनीहरू संरचना र संस्कृतिमा फेरबदलको संघर्षमा ‘हरेउ सर्प’ भएर छिरेका हुन् कि, फेरबदलको नेतृत्व हत्याउन मात्रै जुटेका हुन् कि ? ओलीसँग टुप्पी जोडेर पुष्पकमल दाहालले यिनको जवाफ दिइसकेका छन् ।
मार्क्सवाद र आधुनिकतावादको मुकुन्डो
एकातिर वर्गीय पहिचान वा अन्य अस्मितासम्बन्धी विमर्शले धेरै चिन्तन, सिद्धान्त, वाद र विचारलाई रन्थनाएको छ अनि तिनका चिन्तक, सिद्धान्तकार र विचारकको टाउको पनि दुखाएको छÙ अर्कातिर यस्तो विमर्शलाई निल्न वा धमिल्याउन वा तोडमोड गर्न अनेक तर्कको खेतीपाती पनि व्यापक छँदै छ । त्यसका लागि नेपाल र सिंगो विश्वमा आधुनिकतावाद र मार्क्सवादसमेत उपयोगी शास्त्रका रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । आधुनिकतावाद विश्वमा पुँजीवादीकरणका क्रममा भएको रेनेसाँसँगै विकास भएको हो । यसले व्यक्ति वा व्यक्तिको आत्म (सेल्फ) लाई केन्द्रमा राख्छ, व्यक्तिको स्वायत्त अस्तित्वलाई एउटा असन्दिग्ध तथ्य मान्छ र त्यसैबाट उसको अस्मिता वा पहिचान प्रवाहित हुन्छ भन्ने मान्यता बोक्छ । यसले जन्म, कुल, वंश, वर्ण/जातको प्राधिकारलाई चुनौती दिन्छ । यही विचार बोकेर एकल पहिचानवादीहरूले बहुपहिचानका पक्षमा उठेका मागलाई बेवास्ता गर्ने वा नकार्ने काम गरिरहेको पाइन्छ ।
त्यस्तै, पुँजीवादको आर्थिक–वैचारिक जगमा आधुनिकतावादी विचारको विकाससँगै पछिल्लो चरणमा फैलिएको क्रान्तिकारी विचार हो— मार्क्सवाद । मार्क्सवादको मुख्य धारले अस्मिताको स्वायत्ततालाई स्विकार्दैन, बरु यसलाई सामाजिक प्रक्रियाको अधीनमा राख्छ । त्यसले वर्गीय संरचना र पहिचानबाहेक बाँकी सबै पहिचानलाई ‘भ्रान्त चेतना’ (फल्स कन्ससनेस) ठान्छ । यसका विभिन्न धारले भने वर्गीय पहिचानसँगै अन्य पहिचानलाई कतै वर्गसँग जोडेर त कतै वर्गभन्दा भिन्न रूपमा पनि यसको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छन् । यही ऊहापोहबीच नेपाल, भारतसहित अधिकांश देशमा वर्गसँगै अन्य पहिचानलाई मान्ने र नमान्ने मार्क्सवादीहरूको वैचारिक द्वन्द्व देखिन्छ । सिद्धान्तकार इमानुएल वालरस्टिनका अनुसार, विगत सत्तरी वर्षमा विश्वमा पहिचानको संघर्ष वामपन्थीहरूको आफ्नो संघर्ष हो कि होइन भन्ने विवाद व्यापक मात्रामा भएको इतिहास छ । वाम र कम्युनिस्ट पार्टीमा हावी भएको धेरैजसो अभिजात नेतृत्व पहिचानको संघर्षलाई आफ्नो मान्न तयार थिएन । नेपाल लगायत भारतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका सवर्ण अभिजात पुरुष नेतृत्वमा वर्ण/लिङ्ग/धर्म/भाषा/क्षेत्रसँगै आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई वर्गइतरका सवाल ठान्ने र दोस्रो दर्जाका प्रश्न मान्ने प्रवृत्ति बलवान् छ ।
ब्राह्मणवादी मार्क्सवादीका शब्दजाल
नेपालसहित दक्षिण एसियामा उत्पीडित पहिचानको संघर्षविरोधी रवैया बलियो छ, जसको मुख्य कारण पार्टी, नेतृत्व र आन्दोलनमा ब्राह्मणवाद प्रभावशाली हुनु हो । जबकि ब्राह्मण र ब्राह्मणवाद आफैमा पनि पहिचान हो । एउटा, वर्ण/जातको श्रेष्ठताका लागि बनाइएको पहिचान; अर्को, त्यही वर्ण/जातको श्रेष्ठता, स्वामित्व र वर्चस्व स्थापित गर्ने मूल्य–मान्यतालाई सैद्धान्तीकरण गरिएको पहिचानवादी सिद्धान्त । ब्राह्मणवादी मार्क्सवादीहरूले पनि एकल पहिचानवादीहरूले जस्तै ‘नेसन–स्टेट’ (एक भाषा–जातिका आधारमा बनेका राज्य) को अभ्यास गरिएको युरोपेली राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक सन्दर्भबाट केही शब्द फुत्त टिपेर मार्क्सवादी शब्दजाल (जार्गन) ले वर्गलाई प्राथमिकता दिँदै र उत्पीडित पहिचानको संघर्षलाई छोप्दै छन्; आधुनिकतावादका तर्क पनि सापटी लिएर अस्मिताको बदख्वाइँ गर्दै छन् । आफूलाई लोकतान्त्रिक र वामपन्थी भन्ने शक्ति र व्यक्तिमा पछिल्लो चरणमा एक जाति, एक भाषा, एक क्षेत्र, एक धर्म, एक संस्कृतिका आधारमा बनाइने ‘नेसन–स्टेट’ (राष्ट्र–राज्य) लाई आधार मान्ने महेन्द्रीय राष्ट्रवादबाट प्रेरित भएर आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला र थारू लगायत पहिचानका विभिन्न संघर्षलाई राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भावविरोधी ठहर्याउने प्रवृत्ति प्रबल छ ।
जतिसुकै झेली तर्क र मिथ्यांक राखे पनि नेपालमा वर्गसँगै अन्य पहिचान अन्तरसम्बन्धित र अन्तर्निर्भर छन्, एक–अर्काबाट प्रभावित र निर्धारित पनि छन् अनि तिनीहरूसँग गाँसिएका बहिष्करण र आरक्षण पनि अभिन्न छन् । अतः तिनको सामूहिक बहिष्करण र सामूहिक आरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर वर्ग र वर्ण/जात लगायत अन्य पहिचानबीचको अन्तर्द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । अन्य पहिचानकै कारण शोषण, उत्पीडन र गरिबी तथा अपमान ब्यहोर्नुपर्ने भयावह स्थितिबाट मुक्तिका लागि सबै खाले पहिचानसँग सम्बन्धित आयामको सामूहिक सम्बोधन जरुरी हुन्छ । त्यस्तो सम्बोधन कुनै पनि खाले उचनीचमय संरचनाले जन्माउने जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेद, असमानता र उत्पीडनको समस्या, त्यसबारे विमर्श र समाधानका लागि गरिने संघर्षको ‘नकार’ बाट थालनीसमेत हुन सक्दैन । अरूका अस्मिता, अस्तित्व, आत्मसम्मान र सभ्यतालाई बेवास्ता गर्ने तथा व्यक्तिलाई जस्तै राज्य र देशलाई पनि एकल पहिचानकै आधारमा परिभाषित गर्ने तथा सञ्चालन गर्ने नीति, नियम र नियत थप प्रत्युत्फादक हुनेछ ।
ट्वीटर : @rmaharjan72
प्रकाशित : माघ २८, २०७६ ०८:४१
