अनौपचारिक भुक्तानीमाथि नियन्त्रण जरुरी

यस्तो भुक्तानी औपचारिक माध्यमबाट गर्न अपरिहार्य भइसकेको थियो/छ । अहिले आएर बल्ल राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक माध्यमबाट भइरहेको गैरकानुनी भुक्तानी नियमन गर्न आवश्यक ठानेको छ । डेढ साताअघि राष्ट्र बैंकले यस्ता विज्ञापनको भुक्तानी अनौपचारिक माध्यमबाट गरे विदेशी विनिमय अपचलनमा कारबाही गर्ने चेतावनी दियो, तर औपचारिक माध्यमबाट गरिने भुक्तानीको प्रक्रिया अझै प्रस्ट पारिएको छैन । यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरोकारवालाले माग गरेपछि भने बैंकले कार्यविधि बनाउन थालेको छ । यस्तो कार्यविधि भुक्तानीमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरूलाई सल्टाउने गरी बनाइनुपर्छ ।

विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनहरूका अनुसार नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रले झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटिसकेको छ । यसको आकार यसरी बढ्नुमा यस्तै अनौपचारिक आर्थिक कारोबारहरूले मलजल गरिरहेका छन् । यसकारण सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनमा मात्रै हैन, सरकारले जुनसुकै अनौपचारिक भुक्तानीलाई पनि नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसको पहलस्वरूप राष्ट्र बैंकले सामाजिक सञ्जाल र गुगललगायतमा आउने विज्ञापन भुक्तानीको नियमनका लागि थालेको पहल स्वागतयोग्य छ । विकसित मुलुकले पहिल्यै व्यवस्थित गरिसकेको यस विषयलाई बैंकले कार्यविधिमार्फत स्पष्ट पारी औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ । अनौपचारिक माध्यमबाटै विदेशमा भुक्तानी पठाउने कारोबारीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । यसमा प्रक्रियागत स्पष्टतासँगै भुक्तानीको सरल व्यवस्था गरिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

अहिले तीन हजार अमेरिकी डलरसम्मको भुक्तानी वैदेशिक कारोबारको प्रमाण देखाएर बैंकबाटै गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा माथिको भुक्तानीका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई पालना नगरी कतिपय विज्ञापन कारोबारीले सरकारी नियम छल्दै अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले यसबारे पनि अध्ययन गरी आवश्यक भएमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ।

औपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा सरकारले राजस्वमात्र पाउँदैन, मुलुकबाट कति रकम बाहिरियो भन्ने तथ्यांक पनि रहन्छ । साथै व्यवसायीहरूको विज्ञापन कारोबार पनि वैध बन्छ । अहिले विज्ञापनको भुक्तानीमार्फत विदेशी मुद्रा अपचलन भइरहेको राष्ट्र बैंकको स्वीकारोक्ति छ । हुन्डीजस्तै यस्तो अनौपचारिक भुक्तानी प्रणालीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, स्वयं व्यवसायीहरूलाई पनि फाइदा गर्दैन । त्यसैले सम्बन्धित व्यवसायीहरू पनि यसमा सचेत हुनुपर्छ । विदेशी विनिमय अपचलन हुने गरी कसैले फेसबुक, युट्युब वा गुगलमा विज्ञापन दिएको पाइए विदेशी विनिमय ऐन र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकको चेतावनीलाई उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । विदेशी विनिमय ऐनमा सरकारी निकायको अनुमति नलिई गरेको विनिमयको कारोबार जफत र बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बिगो नखुल्ने कारोबार भए कसुरको मात्रा हेरी दुई लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाई अनौपचारिक कारोबार गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट मुलुकबाट कति रकम बाहिरिन्छ भन्नेबारे आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध छैन । जानकारहरूका अनुसार विज्ञापन बजारमा यसको हिस्सा बढ्दै गइरहेको छ । कतिपयले विदेशमा रहेका परिवारका सदस्य, आफन्त र नातेदारमार्फत यस्तो रकम भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । यस्तो अनौपचारिक कारोबारलाई केहीले पेसा नै बनाएका छन् । त्यसैले डिजिटल अर्थतन्त्रमा करका सवालहरू के–कसरी सल्टाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । यसबारे नीतिगत प्रस्टतासँगै हाम्रो राजस्व प्रशासनलाई पनि सक्षम बनाउनुपर्छ । विज्ञापन व्यवसायीहरूले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मुलुकमै दर्ता भए भने नियमन गर्न सजिलो हुने बताएका छन् । सरकारले सूचना प्रविधि विधेयकमा पनि यससम्बन्धी प्रस्ताव गरेको छ । ठूला कारोबार भएका यस्ता सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता हुन आउलान्–नआउलान्, तर जुन रूपमा भए पनि नेपालभित्रबाट हुँदै आएको अवैध कारोबार भने नियमनमा ल्याइनुपर्छ ।