अनौपचारिक भुक्तानीमाथि नियन्त्रण जरुरी- विचार - कान्तिपुर समाचार

अनौपचारिक भुक्तानीमाथि नियन्त्रण जरुरी

सम्पादकीय

नेपालबाट फेसबुक, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनको भुक्तानीमा अनौपचारिक माध्यम प्रयोग हुँदा सरकारले राजस्वमात्र गुमाइरहेको छैन, मुलुकमा भएका सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई आफ्नो राष्ट्रिय लेखाप्रणालीमा समावेश गर्नसमेत सकेको छैन । 

यस्तो भुक्तानी औपचारिक माध्यमबाट गर्न अपरिहार्य भइसकेको थियो/छ । अहिले आएर बल्ल राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक माध्यमबाट भइरहेको गैरकानुनी भुक्तानी नियमन गर्न आवश्यक ठानेको छ । डेढ साताअघि राष्ट्र बैंकले यस्ता विज्ञापनको भुक्तानी अनौपचारिक माध्यमबाट गरे विदेशी विनिमय अपचलनमा कारबाही गर्ने चेतावनी दियो, तर औपचारिक माध्यमबाट गरिने भुक्तानीको प्रक्रिया अझै प्रस्ट पारिएको छैन । यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरोकारवालाले माग गरेपछि भने बैंकले कार्यविधि बनाउन थालेको छ । यस्तो कार्यविधि भुक्तानीमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरूलाई सल्टाउने गरी बनाइनुपर्छ ।


विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनहरूका अनुसार नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रले झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटिसकेको छ । यसको आकार यसरी बढ्नुमा यस्तै अनौपचारिक आर्थिक कारोबारहरूले मलजल गरिरहेका छन् । यसकारण सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनमा मात्रै हैन, सरकारले जुनसुकै अनौपचारिक भुक्तानीलाई पनि नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसको पहलस्वरूप राष्ट्र बैंकले सामाजिक सञ्जाल र गुगललगायतमा आउने विज्ञापन भुक्तानीको नियमनका लागि थालेको पहल स्वागतयोग्य छ । विकसित मुलुकले पहिल्यै व्यवस्थित गरिसकेको यस विषयलाई बैंकले कार्यविधिमार्फत स्पष्ट पारी औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ । अनौपचारिक माध्यमबाटै विदेशमा भुक्तानी पठाउने कारोबारीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । यसमा प्रक्रियागत स्पष्टतासँगै भुक्तानीको सरल व्यवस्था गरिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।


अहिले तीन हजार अमेरिकी डलरसम्मको भुक्तानी वैदेशिक कारोबारको प्रमाण देखाएर बैंकबाटै गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा माथिको भुक्तानीका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई पालना नगरी कतिपय विज्ञापन कारोबारीले सरकारी नियम छल्दै अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले यसबारे पनि अध्ययन गरी आवश्यक भएमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ।


औपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा सरकारले राजस्वमात्र पाउँदैन, मुलुकबाट कति रकम बाहिरियो भन्ने तथ्यांक पनि रहन्छ । साथै व्यवसायीहरूको विज्ञापन कारोबार पनि वैध बन्छ । अहिले विज्ञापनको भुक्तानीमार्फत विदेशी मुद्रा अपचलन भइरहेको राष्ट्र बैंकको स्वीकारोक्ति छ । हुन्डीजस्तै यस्तो अनौपचारिक भुक्तानी प्रणालीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, स्वयं व्यवसायीहरूलाई पनि फाइदा गर्दैन । त्यसैले सम्बन्धित व्यवसायीहरू पनि यसमा सचेत हुनुपर्छ । विदेशी विनिमय अपचलन हुने गरी कसैले फेसबुक, युट्युब वा गुगलमा विज्ञापन दिएको पाइए विदेशी विनिमय ऐन र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकको चेतावनीलाई उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । विदेशी विनिमय ऐनमा सरकारी निकायको अनुमति नलिई गरेको विनिमयको कारोबार जफत र बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बिगो नखुल्ने कारोबार भए कसुरको मात्रा हेरी दुई लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाई अनौपचारिक कारोबार गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ ।


सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट मुलुकबाट कति रकम बाहिरिन्छ भन्नेबारे आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध छैन । जानकारहरूका अनुसार विज्ञापन बजारमा यसको हिस्सा बढ्दै गइरहेको छ । कतिपयले विदेशमा रहेका परिवारका सदस्य, आफन्त र नातेदारमार्फत यस्तो रकम भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । यस्तो अनौपचारिक कारोबारलाई केहीले पेसा नै बनाएका छन् । त्यसैले डिजिटल अर्थतन्त्रमा करका सवालहरू के–कसरी सल्टाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । यसबारे नीतिगत प्रस्टतासँगै हाम्रो राजस्व प्रशासनलाई पनि सक्षम बनाउनुपर्छ । विज्ञापन व्यवसायीहरूले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मुलुकमै दर्ता भए भने नियमन गर्न सजिलो हुने बताएका छन् । सरकारले सूचना प्रविधि विधेयकमा पनि यससम्बन्धी प्रस्ताव गरेको छ । ठूला कारोबार भएका यस्ता सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता हुन आउलान्–नआउलान्, तर जुन रूपमा भए पनि नेपालभित्रबाट हुँदै आएको अवैध कारोबार भने नियमनमा ल्याइनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७६ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार उपस्थिति देखाऊ

सम्पादकीय

गत डिसेम्बर अन्तिम सातादेखि संक्रमणका रूपमा देखा परिसकेको नोवल कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान सहर अहिले निर्जन र एकान्तिकझैं बनिसकेको छ । यो संक्रमणको सन्त्रासका माझ वुहानसहित आसपासका तीन सहरमा बसोबास गर्ने अधिकांश मुलुकका आप्रवासी नागरिक अहिले घरफिर्ता भइसकेका छन्, यी सहरहरूमा चीन सरकारले सम्पूर्ण रूपका आवागमन बन्द गरेको छ । वुहान र आसपासका सहर बाहिरी विश्व र चीनको आन्तरिक सम्पर्क–संवादबाटै एक्लिएको यो अवस्था तत्कालै सहजीकरणको दिशामा जाला भन्ने स्थिति छैन । संख्याका आधारमा झन्डै ८ सय संक्रमितको ज्यान गइसकेको र ३० हजारभन्दा बढी संक्रमणमा परेर उपचाररत रहेको स्थितिलाई सामान्य मान्न मिल्दैन ।

वुहान र आसपासका सहरमा रहेका विश्वविद्यालय, अध्ययन संस्थान र अन्यत्र रहेका गरेर अहिलेसम्म सूचीकृत १८० जना विद्यार्थीले घर फर्कनका लागि नेपाल सरकारसँग बिन्तीभाउ गरेको पनि एक साता भइसकेको छ । संक्रमणको गम्भीर अवस्थासँगै मनोवैज्ञानिक सन्त्रासले घेरिएर बसेका नेपालीका लागि उनीहरूको अन्तिम इच्छास्वरूप घर फर्काउने दिशामा नेपाल सरकारले भने देखावटी र आश्वासनकारी उपायमात्रै अवलम्बन गर्दै आएको देखिन्छ ।

कतिसम्म भने कुनै संक्रमणमा नपरेका र बिरामी अवस्थामा नरहेका विद्यार्थीलाई चीनबाट सिधै ल्याएर अस्पताल भर्ना गर्नुपर्नेझैं गरेर यही कारण अस्पतालमा बेड व्यवस्थापन गरिँदैछ भनेरै सरकारले झन्डै १० दिनको समय गुजारिसकेको छ । संक्रमणको सम्भावना अवधि पार गर्न कम्तीमा १४ दिन ‘आइसोलेसन’मा राख्नुपर्ने चिकित्सकीय अभ्यास र सुझावमा पछिल्ला दिनमा यस्तो एकान्तिक स्थल खोजिरहेका छौं भनेर सरकारले अर्को आलटालको जवाफ दिइरहेको छ । सरकारका उच्च पदाधिकारीहरू ती विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउनुभन्दा चिनियाँ सेवा, सुविधा र सुरक्षामा उतै रहन दिनु उपयुक्त भन्ने भावको सन्देश सुनाइरहेका छन् । अझ केही राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरू चीनबाट विद्यार्थी काठमाडौं ल्याउनु हुन्छ कि हुन्न भन्ने बहसमा उत्रिएका छन्, केही स्थानीय समुदायले भक्तपुरमा ‘आइसोलेसन सेन्टर’ राख्न नदिनेसम्मको नारा–जुलुस गरिसकेका छन् । यसबेला राज्य संवेदना, संयन्त्र र अठोटको प्रश्न त पूरै अर्थहीन बनेको छ नै, त्यसमाथि आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षा एवं यो संकटको घडीमा राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति देखाउनुपर्ने अपनत्वबोध पनि खोजीको विषय बनेको छ ।

स्थिति कस्तो लज्जास्पद देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र उच्चपदस्थ पदाधिकारीले समेत सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर ‘हामी चीनमा रहेका विद्यार्थी एक/दुई दिनमै ल्याउँछौं’ भनिरहेका छन्, तर यो प्रक्रियामा जोडिनैपर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, हवाई सेवा, बेइजिङस्थित कूटनीतिक नियोग भने उद्धार प्रक्रिया र संयन्त्रका बारेमा पूरै ‘बेखबर’ छन् । चीनको वुहानबाट स्वास्थ्य संवेदनशीलताबारेको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली विद्यार्थी घरफिर्ता ल्याउनु भनेको इराक वा सिरियामा रहेका अलपत्र नेपाली कामदार फिर्ता ल्याउनुसरहको जटिल एवं मुस्किलको स्थिति हो भन्ने मानसिकताले सरकारी संयन्त्रमा पकड राखेको देखिन्छ । स्वभावतः यो भयावह संक्रमणसँग जुध्ने र सावधानी अपनाउने स्थिति आफैंमा निकै जोखिमयुक्त छ नै, तर यसो भन्दैमा आफ्ना नागरिकले एकान्तिक बन्दै गएको विदेशी भूमिबाट गरिरहेको घरफिर्तीको आर्तनाद र बिन्तीभाउ सुन्नै नचाहेको अवस्था भने मानवीय संवेदनहीन देखिन्छ र यो स्थिति निन्दनीयसमेत छ ।

यो संकटको घडीमा पक्कै पनि राजनीतिक तहमा भनिने गरेझैं आजको भोलि नै उद्धार र समन्वयको प्रक्रिया पार गर्न मुस्किल छ, यो सबैले मनन गर्ने तथ्य हो । तर, यो संक्रमण फैलिएको दुई महिना बितिसक्दा, वुहानमा रहेका भारतीय, बंगलादेशी, श्रीलंकालीसहित पश्चिमा मुलुकका विद्यार्थीहरूसमेत घरफिर्ती भइसक्दा नेपाल सरकारले गरेको तयारी र निर्देशनबाहेकको व्यावहारिक काम के थियो भनेर आम तहमा सोध्ने बेला आएको छ । बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतले गरेको अपिलमा ‘संकटको यो घडीमा धैर्य तथा संयम अपनाउनु हुन, भाइरस संक्रमणको नियन्त्रणका लागि चीन सरकारले दिने सुझाव पालना गर्नुहुन, भ्रमपूर्ण वा अतिशयोक्तिपूर्ण समाचार वा सूचनासँग सावधान रहनुहुन’ भनेरै मृत्यु मुखैमा आएर पनि धैर्यधारण गरिरहने हो कि ? अथवा, नेपालीसमेत संक्रमणको चपेटामा परेर मृत्युसंख्या गन्ने स्थिति आइहालेमा यो बहुमतीय सरकारको साख र अस्तित्व कहाँ खोज्न सकिएला ? यसकारण अब धैर्यधारणको मीठो मुखबोली मात्रै होइन, नेपाली विद्यार्थीको आर्तनाद सुनेर जतिसक्दो चाँडो उद्धार–संयन्त्र व्यवहारमा देख्न पाइयोस्, आग्रह छ ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७६ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×