सभामुख सापकोटाका चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सभामुख सापकोटाका चुनौती

माधवी भट्ट

नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा सकसपूर्ण तरिकाले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सभामुख चुनिएका छन्— अग्नि सापकोटा । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्र्रेससहित अन्य पार्टीले उम्मेदवारी नदिएका कारण निर्विरोध निर्वाचित भए पनि संसद्बाहिर सापकोटाको विरोध चर्को थियो ।

सत्तारूढ नेकपाको संस्थापन समूहले सापकोटालाई सभामुख बन्न नदिन सबै खाले अस्त्र प्रयोग गरे पनि सफल हुन सकेन । सापकोटा सभामुख चुनिएकामा सत्तारूढ नेकपाको एउटा पक्ष अहिले पनि उत्तिकै असन्तुष्ट देखिन्छ ।


उक्त असन्तुष्टिका बाछिटाहरू विभिन्न रूपमा प्रकट भइरहेका छन् । यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्व र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर नागरिक समाज उनीविरुद्ध अझै मैदानमा छ । सत्तारूढ दलभित्रका विभिन्न गुटबाट आउन सक्ने विरोध तथा असहयोगको सामना गर्नु, संसद्मा सरकारको पृष्ठपोषण नगरी प्रतिपक्षसँग सन्तुलन र समझदारी कायम गर्नु, नागरिक समाजले उठाएका आरोपहरूको तार्किक प्रतिकार गर्नु तथा संसद् सञ्चालनमा परिपक्वता प्रदर्शन गर्नुलगायतका महत्त्वपूर्ण चुनौती सभामुखसामु छन् । यो लेखमा सभामुखका रूपमा सापकोटासामु देखिएका चुनौतीहरूको विश्लेषण गरिएको छ ।


सभामुखको तटस्थता परीक्षण

सशस्त्र द्वन्द्व र तत्कालीन माओवादीको रणनीतिमा राम्ररी परिचित नाम भए पनि सभामुखको भूमिका सापकोटाका लागि नितान्त नयाँ विषय हो । संसद्को प्रभावकारी सञ्चालन र राष्ट्रियता तथा लोकतन्त्रको संरक्षण र संवर्द्धनमा सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विकसित राष्ट्रहरूमा जस्तो सभामुखले स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा अझै विकसित भइसकेको छैन । राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिलाई सभामुख चयन गर्ने र सभामुखको पदावधि सकिएपछि पनि राजनीतिमै फर्कने अवस्था रहेकाले नेपालमा सभामुख पदले पेसागत मर्यादाको मानक तयार गर्न नसकेको हो । यद्यपि नेपालकै इतिहासमा पनि केही सभामुखले पेसागत तटस्थता प्रदर्शन गरी संसदीय मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गरेको इतिहास छ । विसं २०१५ सालको आम निर्वाचनमा गोरखामा पराजित नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईमा भएको अंग्रेजी भाषाको विशेष दखल र विपक्षीप्रति प्रतिशोध नसाध्ने स्वभावका कारण २०१६ सालमा पहिलो संसद्को सभामुख चयन गरिएको थियो ।


भट्टराईले सफलतापूर्वक सभामुखको भूमिका निर्वाह मात्र गरेनन्, आजीवन त्यसमा गर्व महसुस गरे । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् २०४८ सालमा गठन भएको प्रतिनिधिसभाको सभामुख रहेका दमननाथ ढुंगानाले सरकार सत्ता पक्षको र संसद् प्रतिपक्षीको हो भन्ने मान्यता नेपालमा राम्रोसँग स्थापित गराए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सभामुख ढुंगानाबाट सरकारलाई अप्ठेरो परेको गुनासो नगरेका होइनन् तर प्रतिपक्षलाई संसद्मा बिनारोकटोक आवाज उठाउन दिने सवालमा ढुंगानालाई गलाउन सकेनन् । त्यस बेलाको संसद्मा प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) अलि बढी नै हावी थियो । सभामुखका रूपमा संसद्मा खेलेको त्यही स्वतन्त्र र तटस्थ भूमिकाका कारण कालान्तरमा ढुंगाना कांग्रेसमा राम्ररी अड्न सकेनन् । उनी मूलधारको राजनीतिबाट विस्थापित भए । आजकल पनि कतिपय कांग्रेस नेताहरू ढुंगाना कम कांग्रेसी र बढी वामपन्थी बनेको भनी आलोचना गर्छन् । उता, वामपन्थीहरू ढुंगानामा अझै पनि कांग्रेसी गन्ध बाँकी नै रहेकाले स्वतन्त्र मान्न नसकिने तर्क गर्छन् ।


त्यसो त सभामुखमा सापकोटाको चयनपश्चात्को पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले पूर्वसभामुख ढुंगानाको खुलेर प्रशंसा मात्रै गरेनन्, सभामुख सापकोटाबाट पनि त्यही स्तरको तटस्थताको अपेक्षा गरे । संविधानसभाको सभामुखका रूपमा तत्कालीन एमाले नेता सुवास नेम्बाङले सन्तुलित र प्रभावकारी भूमिका खेलेर इतिहास रचेका छन् । यद्यपि कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न विषयमा बढी नै सक्रियता देखाएको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको थियो, तथापि उचित शब्द चयन, भद्र शैली र प्रस्तुति तथा बलियो कानुनी पृष्ठभूमिका कारण नेम्बाङ सभामुखका रूपमा सफल बन्न पुगे । पहिलो महिला सभामुखका रूपमा संविधानसभाको नेतृत्व गरेकी ओनसरी घर्तीले प्रारम्भिक दिनमा संसद् सञ्चालनमा निकै कठिनाइ भोगिन् । शब्द उच्चारणदेखि संसद् सञ्चालनको प्रक्रियामा कठिनाइ भोगे पनि छोटो समयमै उनले परिपक्वता हासिल गरेकी थिइन् ।

औपचारिक अध्ययन कम भए पनि ओनसरीले अभ्यासबाट खारिँदै र उच्च आत्मविश्वास प्रदर्शन गर्दै सबैको प्रशंसा बटुलेकी थिइन् । नेकपाका नेता कृष्णबहादुर महराले सभामुखका रूपमा व्यक्तिगत र पेसागत प्रभाव जमाउन सकेनन् । शब्द चयन र प्रस्तुति दुवैमा उनले सुधार ल्याउन सकेनन् । संसद् प्रतिपक्ष र अन्य विपक्षीको पनि हो भन्ने हेक्का गर्न नसक्नु महराको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी थियो । उनी सभामुखका रूपमा भन्दा बढी सत्तामुखका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत भए । कानुनी ज्ञानको अभाव, व्यावहारिक प्रस्तुतिको कमजोरीका बाबजुद उनले करिब डेढ वर्ष सभामुख चलाए तर लोकप्रियता आर्जन गर्न सकेनन् । संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले रोस्टममा घेरिएर नाराबाजी गर्दासमेत उनले सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुरूप विवादास्पद अवस्थामै विधेयक पास गराए । नयाँ सभामुख सापकोटाले पूर्वसभामुखहरूको सफलता र असफलताबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नु जरुरी छ ।


द्वन्द्वकालका मुद्दा

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हजारौं व्यक्तिको हत्या गरियो, बेपत्ता पारियो । केही व्यक्ति द्वन्द्वको स्वाभाविक परिणतिस्वरूप दोहोरो भिडन्तमा मारिए त केहीलाई अमानवीय रूपमा यातना दिएर मारियो । द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्यालाई छानबिन गर्न पाँच वर्षअगाडि दुइटा संक्रमणकालीन आयोग बनेका छन् । तर द्वन्द्वकालमा भएका केही घटनाले मात्र राष्ट्रिय चर्चा पाएका छन् । सीमित घटनाहरू मात्र न्याय निरूपणका लागि न्यायालय प्रवेश गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार हाल न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा सर्न सक्दैनन् । उता, नेताहरूले उक्त आदेशलाई चुनौती दिँदै समयसमयमा बोलेको सुनिन्छ । आयोगहरूबाट न्याय नपाउने आवाज पीडितहरूले मुखर गर्दै आएका छन् ।


अदालतमा परेका सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा त्यहीँ टुंग्याउने कि संक्रमणकालीन आयोग देखाएर वर्षौं अल्झाउने भन्ने सैद्धान्तिक बहसमा प्रस्टता जरुरी देखिन्छ । सापकोटाविरुद्धको मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायभित्र पर्ने भए पनि विगतमा यो विषय फौजदारी मुद्दाका रूपमा अदालत प्रवेश गरेकाले उल्झन बढेको हो । तर, संयोग कस्तो बनेको छ भने, सशस्त्र द्वन्द्वका घटनालाई उतार्दै आएका तथा राष्ट्रपतिका विज्ञ सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलको राजीनामा सापकोटा सभामुख हुनुअगाडि नै आएको छ । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि जीवनपर्यन्त संघर्षरत गंगामाया अधिकारीले हालै संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालय पुगेर गरेको अनुनय–विनय र रोदनलाई न्यायप्रतिको चाहना मात्र भनेर बुझ्न सकिँदैन । यसबाट नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको उपचार क्षीण भएको सन्देश पनि विश्वसामु गएको छ । द्वन्द्वको एक पक्ष भएर १० वर्ष बन्दुक बोकेका सापकोटाको सभामुखीय भूमिकामा पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने आशा मरेको एकथरी अधिकारवादीहरूको बुझाइ छ र उनीहरूले यसलाई पीडित अघि सारेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिरहेका छन् ।


नेपालका लागि बेलायती राजदूतले हालै सभामुख सापकोटाका सन्दर्भमा एउटा दैनिकमा दिएको अन्तर्वार्तामा अभिव्यक्त विचारलाई समीक्षा गर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय समूह नेपालमा न्याय मरेको हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बुझिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले नयाँ बनेका आयोगसँग सहकार्य नगर्ने र ऐन संशोधनपश्चात् नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । पीडितहरू आयोग ऐनमा भएको माफीको प्रावधान हटाउन चाहन्छन् । राजनीतिक दलहरू भने थप माफीमुखी बनाउन चाहन्छन् ।


स्वयं सभामुख नै द्वन्द्वको एक पक्ष भएको पृष्ठभूमिमा संक्रमणकालीन आयोग ऐन संशोधनको मुद्दा थप पेचिलो बन्ने निश्चित छ, कि त सभामुख सापकोटाले यु–टर्न गर्दै संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा सहयोग गर्ने चाहना देखाउनुपर्छ । त्यसो हुन सके नयाँ इतिहास लेखिने र पीडितले न्याय पाउने अवस्था आउन सक्छ । अर्को पक्ष नागरिक समाजले विद्यमान मुलुकी ऐनमा फौजदारी मुद्दाको तारिखमा रहेको अवस्थामा पनि पदमा बस्न पाउने, निर्वाचित हुने छुटलगायतका कानुनी व्यवस्थाको खारेजीको माग गर्नुपर्नेमा व्यक्तिकेन्द्रित विरोध गरिरहेको छ । यसले ‘नागरिक आन्दोलन’ को गरिमा घटाएको आभास हुन्छ । नागरिक समाजको व्यक्तिकेन्द्रित आन्दोलनले गति लियो भने सापकोटाको सभामुखयात्रा निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।


एमसीसीले निम्त्याउन सक्ने जटिलता

पूर्वसभामुख महराले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्मा अघि नबढाएकामा प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा महराकै कारण अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्बाट पारित हुन नसकेको बताएका थिए । हाल संसद्को चालु अधिवेशनमा एमसीसी अघि बढाउने र अनुमोदन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्रीले कडा अडान लिएका छन् ।


प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त एमसीसी संसद्‍बाट अनुमोदन गर्न सरकारलाई दबाब दिने भनी विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको छ । कांग्रेसले सैन्य गठबन्धन बाहेकका कुरामा समर्थन गर्ने बताएको छ । उता, सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय कमिटी एमसीसीको विपक्षमा उभिएर त्यसको अध्ययन गर्न एउटा टोली बनाएको छ । सभामुख सापकोटाले चाहिँ बीबीसीमा ‘एमसीसीका बारेमा पार्टीले निर्णय गर्ने र राष्ट्रिय बहसमा रहेकाले एउटा निष्कर्षमा पुगिने बताएका छन् ।’


छापाहरूमा आएअनुसार, महरा र सापकोटा दुवै छिमेकी चीनसँग निकट हुन् । र, नेपाली मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको यस प्रकरणमा सापकोटाको भूमिका पनि सर्वाधिक चासोका रूपमा हेरिएको छ । एमसीसीले नेकपाभित्र महाकाली सन्धिले जस्तै विघटनसमेत निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण भइरहेका बेला पार्टीका दुई फरक धारसँग सन्तुलन मिलाउँदै काम गर्नु सापकोटाका लागि कठिन देखिन्छ ।


अन्तमा, सापकोटाले संसद्मा स्वतन्त्र हैसियत देखाउँदै संक्रमणकालीन न्याय र एमसीसीलगायतका सवालमा निकास दिन्छन् कि चुनौतीहरूलाई पार्टी राजनीतिमै सीमित गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७६ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

थाइल्यान्ड गोलीकाण्ड : २१ जनाको हत्या गर्ने सैनिक जवान मारिए

एजेन्सी

बैंकक — अन्धाधुन्ध गोली चलाएर २१ जनाको ज्यान लिने सैनिक जंकराफंथ थोमालाई त्यहाँको सशस्त्र बलले मारेको छ । थाइल्यान्ड प्रहरीका अनुसार जंकराफंथ थोमा लाई नाखोन रातचासिमा सहरमा गोली हानि मारिएको हो ।

ती सैनिक जवानले शनिबार सशस्त्र क्याम्पबाट हतियार चोरी गरेर नाखोन रातचासिमामा रहेको एक सपिङ मलमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेका थिए । गोली काण्डमा २१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३१ जना घाइते छन् ।


आइतबार बिहान जन स्वास्थ्य मन्त्री अनुटिन चर्नभिरकुलले फेसबुकमार्फत थाई प्रहरी र सशस्त्र अफिसरहरुले उत्तरीपूर्वी थाई सहरमा ती सैनिकको हत्या गरेकोमा धन्यवाद पोस्ट लेखेका छन् ।

गोली काण्डलाई उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत सार्वजनिक पनि गरेका थिए । तर केही समयमै फेसबुकले उनकाे फेसबुक नै हटाएको बताएकाे थियो । गोली काण्ड उनले किन मच्चाए भन्नेबारे यकिन जानकारी आइसकेको छैन ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७६ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×