गौरवहीन गौरवका आयोजना

सम्पादकीय

सरकारले मुलुकको विकासमा ठूलो अर्थ राख्ने आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको नाम दिएको छ । यस्ता २१ आयोजनामध्ये प्रायः सबैको काम भने अत्यन्त सुस्त छ । कुनै आयोजना सुरु भएको तीन दशक नाघिसक्यो, यिनलाई गौरव गर्न लायक भनिएकै पनि आठ वर्ष भइसक्यो, तर कामको पारा भने उही पुरानै छ ।

ZenTravel

जुनसुकै सरकार आउँदा पनि प्राथमिकतामा परुन्, बजेट अभाव हुन नपाओस्, अन्तरसरकारी झमेलामा नफसुन्, कुनै समस्या आए राष्ट्रकै शक्ति लगाएर सल्टाइयोस् र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पनि अपनत्व लिएर सघाऊन् भनेर यिनलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएको हो । व्यवहारमा भने यी योजनाहरूलाई कुनै पनि हिसाबले विशेष महत्त्व दिइएको छैन । यी र अरू आयोजनामा सरकारी प्राथमिकतामा केही फरक देखिँदैन । यिनमा देखिएका समस्या सल्टाउन सरकारले खास कदम चाल्ने गरेको पनि छैन । अनावश्यक रूपमा लामो समय अल्झिएका कारण यी आयोजनाप्रति कसैको गौरवबोध भएको पाइँदैन– न राजनीतिक नेतृत्व न विकास प्रशासक, न ठेकेदार न स्थानीय बासिन्दाकै ।

Meroghar

हालैमात्र समाचार आएको छ– २०७५ भदौमै सकिनुपर्ने कालीगण्डकी विद्युत् प्रसारण कोरिडोर आयोजनाको काम सकिन अझै एक वर्ष लाग्ने देखिएको छ । कालीगण्डकी लोकमार्गको पर्वत खण्डको ट्र्याक खोल्ने र दुई मोटरेबल पुल निर्माणले गति लिन नसकेकाले आयोजनामा ढिलाइ भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गको काम हालसम्म करिब ६० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ, तर तीनवर्षे अवधि आगामी भदौमा सकिँदै छ । २१ आयोजनामध्ये ११ वटाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । नेपाली सेनाले ठेक्का लिएको ७२ किमि लामो काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत मार्गका प्रगति ७ प्रतिशत पनि छैन । ०४४ सालमा सुरु बबई सिँचाइ आयोजना होस् या ०४२ सालमा सुरु सबैभन्दा पुरानो लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको काम, गौरव गर्ने गरी अघि बढेकै छैनन् ।

सरकारले दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको चौमासिक प्रतिवेदन अनुसार सन्तोषजनक अवस्थामा काम भइरहेका आयोजना निकै कम छन् । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन, हुलाकी सडक आयोजना, पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग र बबई सिँचाइ आयोजना मात्रै सन्तोषजनक छन् । यिनमै पनि माथिल्लो तामाकोसीको काम ९७ प्रतिशत सकिएको भनेकै धेरै समय भइसक्यो, लगानी पनि अनुमानभन्दा दोब्बर पुग्ने देखिइसक्यो । निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, रेलमार्ग निर्माण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना मोडालिटी निर्धारण हुन बाँकी र समस्यामूलक मानिएका छन् । सिक्टा सिँचाइ, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ, उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कोसी कोरिडोर) सडक, उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई सरकारले सामान्य रूपमा काम भइरहेको सूचीमा राखेको छ ।

हाम्रो विकास निर्माणमा हुने ढिलाइमा ठेकेदारको लापरबाही मात्र होइन, काम गर्ने वातावरण नहुनु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । सरकारी झमेला र स्थानीय अवरोधका कारण यस्ता आयोजना प्रभावित हुने गरेका छन् । जस्तो, कालीगण्डकी प्रसारण आयोजनाले अझै तीनवटा सामुदायिक वनमा कटान अनुमति पाएको छैन । सरकारले गौरवका आयोजना मानिसकेपछि त्यसमा अन्तरसरकारी समन्वय पनि उचित ढंगले हुन जरुरी छ । एउटा सरकारी निकायले थालेको कामबारे अर्कोले प्रश्न उठाउँदा निर्माण कार्य महिनौं अवरुद्ध हुने गरेको छ । रुख कटानका लागि मागेको अनुमति मन्त्रिपरिषद् बैठक, वन मन्त्रालय, विभाग हुँदै वन डिभिजनसम्मबाट स्वीकृत हुन महिनौं लाग्दा समस्या झेल्नुपरेको आयोजनाको गुनासो छ । आवादी जग्गामा स्थानीयले गरेको विरोध त छँदै छ । व्यक्तिको सम्पत्ति प्रक्रिया पुर्‍याएर उचित मुआब्जा दिएर मात्रै सरकारले अधिग्रहण गर्नुपर्छ । तर अनावश्यक बखेडा झिकेर विकास प्रक्रियामै अवरोध पुर्‍याउन खोजिएको छ भने सरकारले स्थानीय बासिन्दालाई कानुन हातमा लिनबाट रोक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि आयोजना प्रमुखसम्मका जिम्मेवार निकायले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको उपलब्धि नदेखिनुले हाम्रो कार्यप्रणाली तथा कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ, यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले घरीघरी आयोजना छिटो पूरा गर्न निर्देशन दिने तर मातहतका निकायले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । यस्ता आयोजनामा सम्बन्धित सबै सरकारी निकायबाट एकैचोटि प्रतिबद्धता खोजिनुपर्छ र व्यवहारमा त्यही अनुसार काम हुनुपर्छ । सम्बन्धित आयोजनामा कुन–कुन निकायको केकस्तो सहमति लिनुपर्ने हो, सबै कामहरू एकैपटक सल्टाइनुपर्छ । मन्त्रालयका शाखा–शाखा फाइल अल्झाएर राख्नु हुँदैन ।

हरेक सरकारी निकायले यिनलाई गौरवकै रूपमा लिने वातावरण हुनुपर्छ/बनाइनुपर्छ । यस्ता आयोजनामा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुनु नै एउटा प्रमुख समस्या हुनु विडम्बनापूर्ण छ । मुआब्जा वितरण, जग्गा अधिग्रहण, वन एवं राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया सबैलाई सहज बनाइनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले दुई महिनाअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कम्तीमा यस्तो व्यवस्था मात्रै गर्न सके पनि समस्याहरू सल्टाउन सहज हुनेछ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७६ ०७:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अख्तियारको मुद्दासँगै उठेका प्रश्नहरू 

सम्पादकीय

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमाथिको छानबिनलाई टुंग्याई तत्कालीन उपप्रधानलगायत चार मन्त्री, आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु आफैंमा साहसिक र प्रशंसनीय कार्य हो ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुख निवासभित्र र बाहिरका सरकारी जग्गा तत्कालीन सरकारकै प्रत्यक्ष सहभागिता र संरक्षणमा भूमाफियाले ठूलो परिमाणमा अतिक्रमण गरी किनबेच भइसकेको घटना मुलुककै लागि लज्जाको विषय मात्र थिएन, ठूलो घोटालासमेत थियो । करिब १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा अपचलन भएको यो प्रकरणमा अख्तियारले उच्च तहका यति धेरै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु आफैंमा ऐतिहासिक हो । यसबाट अतिक्रमणका दोषीहरू कानुनी कारबाहीमा पर्ने र जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने वातावरण मात्र तयार भएको छैन, अब यस्तै प्रकरण दोहोर्‍याउन कसैले आँट गर्न नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुने विश्वास बढेको छ ।

यति सकारात्मक कदम हुँदाहुँदै पनि अख्तियारको छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने निर्णयमा गम्भीर कानुनी प्रश्नसमेत उठेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेका तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएकामा अख्तियारप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । त्यहाँको जग्गा खरिदमा संलग्न देखिएका सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललगायत विरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएका कारण अख्तियार सरकार र राजनीतिक प्रभावमा परेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारको निष्पक्षता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । यसले अख्तियारको विश्वसनीयतामा ह्रास आउन सक्छ । यति ठूलो मुद्दामा कस–कसलाई मुद्दा लगाउने भन्ने टुंगोमा पुग्दा अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक स्वायत्तता बिर्सेको हो कि भन्ने आशंका नहुने गरी काम गर्नुपर्थ्यो । यसतर्फ अख्तियार गम्भीर हुन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उसको निर्णयमाथि संघीय संसद्मा प्रश्न उठाएको छ ।

कांग्रेसले पनि आफ्ना उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर भएकाले उनको बचाउका लागि मात्र प्रश्न उठाएको हो भने त्यो उसको अपरिपक्वता मात्र हो । सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको यति ठूलो प्रकरणमा गच्छदार मात्र नभई नेकपाका नेता, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू वा अन्य जोसुकै भए पनि अनियमिततामा संलग्नहरू कारबाहीको दायरामा पर्नुपर्थ्यो भन्ने सफा नियतले संसद्मा आवाज उठाएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले समेत मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायराभित्र नपर्ने व्याख्या गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सर्वोच्चको व्याख्यामा मन्त्रिपरिषद्को कुन नीतिगत निर्णय हो, कुन कार्यकारी हो भन्ने सीमारेखा भेटिँदैन । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी निर्णयलाई अख्तियारले आफ्नो छानबिनको दायरामा ल्याउन कानुन र सर्वोच्चको व्याख्याले रोकेको छैन र रोक्न पनि सक्दैन । बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुन अर्थमा नीतिगत हुन सक्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार त्यो कार्यकारी निर्णय हो । कानुनी रूपमा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सामान्य विषय हो । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्नकै निम्ति मालपोतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइएको र भ्रष्टाचार प्रकरणसमेत जोडिएकाले यसलाई नीतिगत निर्णय मात्र मान्न सकिन्न ।

यो प्रकरणमा अख्तियारलगायतका निकायको छानबिन र कारबाहीबाट बच्नकै लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराइएको प्रस्टै देखिन्छ । नीतिगत निर्णयका नाममा कार्यकारी निर्णय गरी ठूल्ठूला भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याई उन्मुक्ति दिने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण सम्भव छैन । यस्तो नजिर बसे नीतिगत निर्णयका नाममा यस्तै भ्रष्टाचार काण्ड दोहोरिरहने र दोषीले उन्मुक्ति पाइरहने वातावरण बन्छ । ‘नीतिगत निर्णय’ को आवरणमा मन्त्रिपरिषद्लाई जेसुकै गर्ने छुट मुलुकको संविधान र कुनै कानुनले दिएको छैन । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने खेल भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो, नीतिगत विषय होइन । विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका कानुनले भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा उन्मुक्ति दिँदैनन्, सबैले कानुनी कारबाहीको दायराभित्रै राखेका छन् ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेकाले अब यो विषय न्यायालयमा पुगेको छ । न्यायालयले न्याय निरूपणका क्रममा नीतिगत निर्णयका नाममा भएको भ्रष्टाचारलाई केलाई फैसला गरेर अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था अझै छ । यो मुद्दामा कुन विषयवस्तु नीतिगत हो, कुन होइन भन्नेबारे व्याख्या गर्ने अवसरसमेत न्यायालयले पाएको छ । न्यायालयबाट त्यस्तो फैसला हुन सके मुलुकमा नीतिगत निर्णयका नाममा भइरहेका भ्रष्टाचार अन्त्य हुने र फेरि नदोहोरिने वातावरण बन्न सक्नेछ ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७६ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×