गौरवहीन गौरवका आयोजना

जुनसुकै सरकार आउँदा पनि प्राथमिकतामा परुन्, बजेट अभाव हुन नपाओस्, अन्तरसरकारी झमेलामा नफसुन्, कुनै समस्या आए राष्ट्रकै शक्ति लगाएर सल्टाइयोस् र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पनि अपनत्व लिएर सघाऊन् भनेर यिनलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएको हो । व्यवहारमा भने यी योजनाहरूलाई कुनै पनि हिसाबले विशेष महत्त्व दिइएको छैन । यी र अरू आयोजनामा सरकारी प्राथमिकतामा केही फरक देखिँदैन । यिनमा देखिएका समस्या सल्टाउन सरकारले खास कदम चाल्ने गरेको पनि छैन । अनावश्यक रूपमा लामो समय अल्झिएका कारण यी आयोजनाप्रति कसैको गौरवबोध भएको पाइँदैन– न राजनीतिक नेतृत्व न विकास प्रशासक, न ठेकेदार न स्थानीय बासिन्दाकै ।

हालैमात्र समाचार आएको छ– २०७५ भदौमै सकिनुपर्ने कालीगण्डकी विद्युत् प्रसारण कोरिडोर आयोजनाको काम सकिन अझै एक वर्ष लाग्ने देखिएको छ । कालीगण्डकी लोकमार्गको पर्वत खण्डको ट्र्याक खोल्ने र दुई मोटरेबल पुल निर्माणले गति लिन नसकेकाले आयोजनामा ढिलाइ भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गको काम हालसम्म करिब ६० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ, तर तीनवर्षे अवधि आगामी भदौमा सकिँदै छ । २१ आयोजनामध्ये ११ वटाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । नेपाली सेनाले ठेक्का लिएको ७२ किमि लामो काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत मार्गका प्रगति ७ प्रतिशत पनि छैन । ०४४ सालमा सुरु बबई सिँचाइ आयोजना होस् या ०४२ सालमा सुरु सबैभन्दा पुरानो लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको काम, गौरव गर्ने गरी अघि बढेकै छैनन् ।

सरकारले दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको चौमासिक प्रतिवेदन अनुसार सन्तोषजनक अवस्थामा काम भइरहेका आयोजना निकै कम छन् । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन, हुलाकी सडक आयोजना, पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग र बबई सिँचाइ आयोजना मात्रै सन्तोषजनक छन् । यिनमै पनि माथिल्लो तामाकोसीको काम ९७ प्रतिशत सकिएको भनेकै धेरै समय भइसक्यो, लगानी पनि अनुमानभन्दा दोब्बर पुग्ने देखिइसक्यो । निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, रेलमार्ग निर्माण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना मोडालिटी निर्धारण हुन बाँकी र समस्यामूलक मानिएका छन् । सिक्टा सिँचाइ, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ, उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कोसी कोरिडोर) सडक, उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई सरकारले सामान्य रूपमा काम भइरहेको सूचीमा राखेको छ ।

हाम्रो विकास निर्माणमा हुने ढिलाइमा ठेकेदारको लापरबाही मात्र होइन, काम गर्ने वातावरण नहुनु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । सरकारी झमेला र स्थानीय अवरोधका कारण यस्ता आयोजना प्रभावित हुने गरेका छन् । जस्तो, कालीगण्डकी प्रसारण आयोजनाले अझै तीनवटा सामुदायिक वनमा कटान अनुमति पाएको छैन । सरकारले गौरवका आयोजना मानिसकेपछि त्यसमा अन्तरसरकारी समन्वय पनि उचित ढंगले हुन जरुरी छ । एउटा सरकारी निकायले थालेको कामबारे अर्कोले प्रश्न उठाउँदा निर्माण कार्य महिनौं अवरुद्ध हुने गरेको छ । रुख कटानका लागि मागेको अनुमति मन्त्रिपरिषद् बैठक, वन मन्त्रालय, विभाग हुँदै वन डिभिजनसम्मबाट स्वीकृत हुन महिनौं लाग्दा समस्या झेल्नुपरेको आयोजनाको गुनासो छ । आवादी जग्गामा स्थानीयले गरेको विरोध त छँदै छ । व्यक्तिको सम्पत्ति प्रक्रिया पुर्‍याएर उचित मुआब्जा दिएर मात्रै सरकारले अधिग्रहण गर्नुपर्छ । तर अनावश्यक बखेडा झिकेर विकास प्रक्रियामै अवरोध पुर्‍याउन खोजिएको छ भने सरकारले स्थानीय बासिन्दालाई कानुन हातमा लिनबाट रोक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि आयोजना प्रमुखसम्मका जिम्मेवार निकायले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको उपलब्धि नदेखिनुले हाम्रो कार्यप्रणाली तथा कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ, यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले घरीघरी आयोजना छिटो पूरा गर्न निर्देशन दिने तर मातहतका निकायले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । यस्ता आयोजनामा सम्बन्धित सबै सरकारी निकायबाट एकैचोटि प्रतिबद्धता खोजिनुपर्छ र व्यवहारमा त्यही अनुसार काम हुनुपर्छ । सम्बन्धित आयोजनामा कुन–कुन निकायको केकस्तो सहमति लिनुपर्ने हो, सबै कामहरू एकैपटक सल्टाइनुपर्छ । मन्त्रालयका शाखा–शाखा फाइल अल्झाएर राख्नु हुँदैन ।

हरेक सरकारी निकायले यिनलाई गौरवकै रूपमा लिने वातावरण हुनुपर्छ/बनाइनुपर्छ । यस्ता आयोजनामा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुनु नै एउटा प्रमुख समस्या हुनु विडम्बनापूर्ण छ । मुआब्जा वितरण, जग्गा अधिग्रहण, वन एवं राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया सबैलाई सहज बनाइनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले दुई महिनाअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कम्तीमा यस्तो व्यवस्था मात्रै गर्न सके पनि समस्याहरू सल्टाउन सहज हुनेछ ।