अख्तियारको मुद्दासँगै उठेका प्रश्नहरू 

सम्पादकीय

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमाथिको छानबिनलाई टुंग्याई तत्कालीन उपप्रधानलगायत चार मन्त्री, आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु आफैंमा साहसिक र प्रशंसनीय कार्य हो ।

ZenTravel

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुख निवासभित्र र बाहिरका सरकारी जग्गा तत्कालीन सरकारकै प्रत्यक्ष सहभागिता र संरक्षणमा भूमाफियाले ठूलो परिमाणमा अतिक्रमण गरी किनबेच भइसकेको घटना मुलुककै लागि लज्जाको विषय मात्र थिएन, ठूलो घोटालासमेत थियो । करिब १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा अपचलन भएको यो प्रकरणमा अख्तियारले उच्च तहका यति धेरै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु आफैंमा ऐतिहासिक हो । यसबाट अतिक्रमणका दोषीहरू कानुनी कारबाहीमा पर्ने र जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने वातावरण मात्र तयार भएको छैन, अब यस्तै प्रकरण दोहोर्‍याउन कसैले आँट गर्न नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुने विश्वास बढेको छ ।

Meroghar

यति सकारात्मक कदम हुँदाहुँदै पनि अख्तियारको छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने निर्णयमा गम्भीर कानुनी प्रश्नसमेत उठेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेका तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएकामा अख्तियारप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । त्यहाँको जग्गा खरिदमा संलग्न देखिएका सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललगायत विरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएका कारण अख्तियार सरकार र राजनीतिक प्रभावमा परेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारको निष्पक्षता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । यसले अख्तियारको विश्वसनीयतामा ह्रास आउन सक्छ । यति ठूलो मुद्दामा कस–कसलाई मुद्दा लगाउने भन्ने टुंगोमा पुग्दा अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक स्वायत्तता बिर्सेको हो कि भन्ने आशंका नहुने गरी काम गर्नुपर्थ्यो । यसतर्फ अख्तियार गम्भीर हुन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उसको निर्णयमाथि संघीय संसद्मा प्रश्न उठाएको छ ।

कांग्रेसले पनि आफ्ना उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर भएकाले उनको बचाउका लागि मात्र प्रश्न उठाएको हो भने त्यो उसको अपरिपक्वता मात्र हो । सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको यति ठूलो प्रकरणमा गच्छदार मात्र नभई नेकपाका नेता, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू वा अन्य जोसुकै भए पनि अनियमिततामा संलग्नहरू कारबाहीको दायरामा पर्नुपर्थ्यो भन्ने सफा नियतले संसद्मा आवाज उठाएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले समेत मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायराभित्र नपर्ने व्याख्या गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सर्वोच्चको व्याख्यामा मन्त्रिपरिषद्को कुन नीतिगत निर्णय हो, कुन कार्यकारी हो भन्ने सीमारेखा भेटिँदैन । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी निर्णयलाई अख्तियारले आफ्नो छानबिनको दायरामा ल्याउन कानुन र सर्वोच्चको व्याख्याले रोकेको छैन र रोक्न पनि सक्दैन । बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुन अर्थमा नीतिगत हुन सक्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार त्यो कार्यकारी निर्णय हो । कानुनी रूपमा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सामान्य विषय हो । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्नकै निम्ति मालपोतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइएको र भ्रष्टाचार प्रकरणसमेत जोडिएकाले यसलाई नीतिगत निर्णय मात्र मान्न सकिन्न ।

यो प्रकरणमा अख्तियारलगायतका निकायको छानबिन र कारबाहीबाट बच्नकै लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराइएको प्रस्टै देखिन्छ । नीतिगत निर्णयका नाममा कार्यकारी निर्णय गरी ठूल्ठूला भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याई उन्मुक्ति दिने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण सम्भव छैन । यस्तो नजिर बसे नीतिगत निर्णयका नाममा यस्तै भ्रष्टाचार काण्ड दोहोरिरहने र दोषीले उन्मुक्ति पाइरहने वातावरण बन्छ । ‘नीतिगत निर्णय’ को आवरणमा मन्त्रिपरिषद्लाई जेसुकै गर्ने छुट मुलुकको संविधान र कुनै कानुनले दिएको छैन । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने खेल भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो, नीतिगत विषय होइन । विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका कानुनले भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा उन्मुक्ति दिँदैनन्, सबैले कानुनी कारबाहीको दायराभित्रै राखेका छन् ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेकाले अब यो विषय न्यायालयमा पुगेको छ । न्यायालयले न्याय निरूपणका क्रममा नीतिगत निर्णयका नाममा भएको भ्रष्टाचारलाई केलाई फैसला गरेर अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था अझै छ । यो मुद्दामा कुन विषयवस्तु नीतिगत हो, कुन होइन भन्नेबारे व्याख्या गर्ने अवसरसमेत न्यायालयले पाएको छ । न्यायालयबाट त्यस्तो फैसला हुन सके मुलुकमा नीतिगत निर्णयका नाममा भइरहेका भ्रष्टाचार अन्त्य हुने र फेरि नदोहोरिने वातावरण बन्न सक्नेछ ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७६ ०८:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एयरबसमा उदांगिएको भ्रष्टाचार 

सम्पादकीय

नेपालको सरकारी कार्यशैलीप्रति आम धारणा छ, ‘कर्मचारीहरूलाई पैसा नखुवाई नागरिकको कुनै काम सजिलै हुँदैन । र, सरकारी खरिदबिक्री तथा ठेक्कापट्टामा घूस/कमिसन लेनदेन नभएमा त्यो संयोग मात्र हुनेछ ।’ यस्तै धारणालाई टेवा पुर्‍याउने गरी फ्रान्सेली राष्ट्रिय वित्तीय अभियोजकको कार्यालयले अघिल्लो बुधबार सार्वजनिक गरेको अदालती सम्झौतापत्रले एउटा खुलासा गरेको छ–

नेपाल वायुसेवा निगमलाई पाँच वर्षअघि दुइटा न्यारोबडी विमान एयरबस ए३२० बिक्री गर्दा युरोपियन कम्पनी एयरबसले तत्कालीन खरिदबिक्रीमा संलग्न नेपाली सरकारी अधिकारी तथा एजेन्टलाई ३ लाख ४० हजार युरो अर्थात् करिब ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ घूस दिएको रहेछ । यस खुलासाले नेपाली अधिकारीहरूको भ्रष्ट आचरण त उजागर गरेको छ नै, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशकै बेइज्जती भएको छ । नेपालले पनि यस काण्डलाई गम्भीर रूपमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ ।

उक्त पत्रमा घूस बुझ्ने नेपाली अधिकारीलगायतको नाम खुलाइएको छैन । यो रकम सन् २०१४ फ्रेबुअरी (२०७० माघ) देखि २०१५ अप्रिल (२०७१ चैत) सम्म पटक–पटक भुक्तानी भएको पत्रमा उल्लेख छ । जहाज खरिदका लागि निगमले सन् २००९ नोभेम्बर (२०६६ कात्तिक) मा एयरबससँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । २०६५ चैतमा निगम महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले ६ वटा विमान, दुइटा वाइडबडी र चारवटा न्यारोबडी खरिदका लागि टेन्डर सार्वजनिक गरेका थिए । कंसाकारको पदावधि सकिएपछि पुरानै टेन्डरलाई निरन्तरता दिँदै एयरबसबाट २०७१ माघमा पहिलो र २०७२ वैशाखमा दोस्रो ए ३२० न्यारोबडी विमान ल्याउँदा निगमको अध्यक्षमा पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे र महाप्रबन्धकमा मदन खरेल थिए ।

नेपालमै पनि यो खरिदको विषय सुरुदेखि नै सन्देहको घेरामा थियो । कंसाकारले २०६६ कात्तिकमा ५ करोड बैना रकम पठाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । २०६७ पुसमा विशेष अदालतमा परेको मुद्दामा ६ करोड धरौटी नबुझाउँदा कंसाकारलाई जेल चलान गरिएको थियो । एयरबसले धरौटी फिर्ता पठाएपछि कंसाकारले २०६८ वैशाखमा विशेष अदालत र २०६९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । अहिले फेरि नयाँ शिराबाट यस काण्डको खुलासा भएको छ । नेपालबाट रकम बुझ्ने व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो ।

यो प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली कति भ्रष्ट छ भन्ने तथ्य एक पटक फेरि उजागर गरेको छ । फ्रान्सेली राष्ट्रिय वित्तीय अभियोजक कार्यालयले पेरिस डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा बुझाएको आफ्नो प्रतिवेदनमा जसरी ‘आर्थिक कारोबार सुविधाजनक बनाउन नेपाली सरकारी अधिकारीलाई’ घूस बुझाउनुपरेको उल्लेख गरेको छ, त्यसले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको एउटा प्रमुख कमजोर कडीको उजागर गर्छ । यहाँ बुझ्न के गाह्रो छैन भने कर्मचारीतन्त्रको यो प्रवृत्तिको संरक्षक राजनीतिक नेतृत्व नै हो । बिना राजनीतिक संरक्षण कर्मचारीतन्त्रमा यो स्तरको र यस्तो प्रवृत्ति मौलाउन सक्दैन ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार एयरबसले सुरुमा तेस्रो पक्षलाई रकम भुक्तानी गर्‍यो जसले नेपाललगायत ताइवान, श्रीलंका, मलेसिया, इन्डोनेसिया, जापान, रुसलगायत १६ मुलुकका सरकारी तथा सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई घूस खुवाएको थियो । यस्तै प्रकरणका कारण मलेसियाली वायुसेवा कम्पनी एयर एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टोनी फर्नान्डिजले सोमबार पदत्याग गरेका छन् । मलेसियाको भ्रष्टाचार निवारण आयोगले आफ्ना नागरिक वा स्थायी बासिन्दाले विश्वका जुनसुकै भागमा भ्रष्टाचार गरे पनि त्यसको अनुसन्धान गर्न आफू सक्षम रहेको जनाइसकेको छ ।

यहाँ पनि संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आइतबार न्यारोबडी विमान खरिदमा कानुनी प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सरकारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसबारे अनुसन्धानका लागि अख्तियारले आवश्यक प्रमाणहरू उपलब्ध गराउन फ्रान्सलाई अनुरोध गर्न सक्छ । फ्रान्सको कुनै अदालतले प्रमाणित गरेको विषयवस्तु वा अरू कागजात पनि दुई देशबीचको कूटनीतिक माध्यमबाट प्रमाण आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । फ्रान्स र नेपालबीच पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि नभए पनि दुई मुलुकले सूचना आदानप्रदानमा प्रतिबद्धता जनाएर प्रमाण आदानप्रदान गर्न सक्छन् । अख्तियारले यही विधि अपनाएर पोलिमर नोट अनियमितता प्रकरणमा अस्ट्रेलियाबाट प्रमाण संकलन गरेको थियो । एयरबसमा पनि यही शैली अपनाउन सकिन्छ । यस काण्डमा अख्तियारले हरेक सम्भावनाको कोणबाट अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ ।

एयरबसले दिएको घूस सोझै नेपाल ल्याइयो कि अन्य कुनै तेस्रो मुलुकमार्फत विभिन्न माध्यमबाट प्रयोग गरियो ? उक्त रकम कतै अन्य मुलुकका नागरिकको नामबाट पनि खोलिएको खातामा पो संकलन भयो कि ? त्यो रकम बैंकिङ च्यानलमा नआउने गरी ‘अनौपचारिक माध्यम’बाटै पो आदानप्रदान भयो कि ? यस प्रक्रियामा सहभागी भएकानेपाली अधिकारीहरू र एजेन्टमाथि उचित छानबिन गर्ने हो भने सत्य पत्ता लगाउन असम्भव छैन । कम विवादास्पद भनिएको न्यारोबडीमा त यस्तो काण्डको खुलासा भयो भने ठूलै प्रकरण बनेको वाइडबडीमा लुकेको रहस्य के–कस्तो होला ? अख्तियारलेराजनीतिक नेतृत्वसमेत मुछिएको हुन सक्ने यस्ता ठूला काण्डको पनि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । नत्र खुद्रे भ्रष्टाचारमा मात्रै आफूलाई सीमित गर्दा यो संस्थाकै औचित्यमा प्रश्न उठ्‍नेछ ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×