अख्तियारको मुद्दासँगै उठेका प्रश्नहरू 

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुख निवासभित्र र बाहिरका सरकारी जग्गा तत्कालीन सरकारकै प्रत्यक्ष सहभागिता र संरक्षणमा भूमाफियाले ठूलो परिमाणमा अतिक्रमण गरी किनबेच भइसकेको घटना मुलुककै लागि लज्जाको विषय मात्र थिएन, ठूलो घोटालासमेत थियो । करिब १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा अपचलन भएको यो प्रकरणमा अख्तियारले उच्च तहका यति धेरै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु आफैंमा ऐतिहासिक हो । यसबाट अतिक्रमणका दोषीहरू कानुनी कारबाहीमा पर्ने र जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने वातावरण मात्र तयार भएको छैन, अब यस्तै प्रकरण दोहोर्‍याउन कसैले आँट गर्न नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुने विश्वास बढेको छ ।

यति सकारात्मक कदम हुँदाहुँदै पनि अख्तियारको छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने निर्णयमा गम्भीर कानुनी प्रश्नसमेत उठेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेका तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएकामा अख्तियारप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । त्यहाँको जग्गा खरिदमा संलग्न देखिएका सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललगायत विरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएका कारण अख्तियार सरकार र राजनीतिक प्रभावमा परेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारको निष्पक्षता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । यसले अख्तियारको विश्वसनीयतामा ह्रास आउन सक्छ । यति ठूलो मुद्दामा कस–कसलाई मुद्दा लगाउने भन्ने टुंगोमा पुग्दा अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक स्वायत्तता बिर्सेको हो कि भन्ने आशंका नहुने गरी काम गर्नुपर्थ्यो । यसतर्फ अख्तियार गम्भीर हुन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उसको निर्णयमाथि संघीय संसद्मा प्रश्न उठाएको छ ।

कांग्रेसले पनि आफ्ना उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर भएकाले उनको बचाउका लागि मात्र प्रश्न उठाएको हो भने त्यो उसको अपरिपक्वता मात्र हो । सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको यति ठूलो प्रकरणमा गच्छदार मात्र नभई नेकपाका नेता, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू वा अन्य जोसुकै भए पनि अनियमिततामा संलग्नहरू कारबाहीको दायरामा पर्नुपर्थ्यो भन्ने सफा नियतले संसद्मा आवाज उठाएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले समेत मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायराभित्र नपर्ने व्याख्या गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सर्वोच्चको व्याख्यामा मन्त्रिपरिषद्को कुन नीतिगत निर्णय हो, कुन कार्यकारी हो भन्ने सीमारेखा भेटिँदैन । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी निर्णयलाई अख्तियारले आफ्नो छानबिनको दायरामा ल्याउन कानुन र सर्वोच्चको व्याख्याले रोकेको छैन र रोक्न पनि सक्दैन । बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुन अर्थमा नीतिगत हुन सक्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार त्यो कार्यकारी निर्णय हो । कानुनी रूपमा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सामान्य विषय हो । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्नकै निम्ति मालपोतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइएको र भ्रष्टाचार प्रकरणसमेत जोडिएकाले यसलाई नीतिगत निर्णय मात्र मान्न सकिन्न ।

यो प्रकरणमा अख्तियारलगायतका निकायको छानबिन र कारबाहीबाट बच्नकै लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराइएको प्रस्टै देखिन्छ । नीतिगत निर्णयका नाममा कार्यकारी निर्णय गरी ठूल्ठूला भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याई उन्मुक्ति दिने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण सम्भव छैन । यस्तो नजिर बसे नीतिगत निर्णयका नाममा यस्तै भ्रष्टाचार काण्ड दोहोरिरहने र दोषीले उन्मुक्ति पाइरहने वातावरण बन्छ । ‘नीतिगत निर्णय’ को आवरणमा मन्त्रिपरिषद्लाई जेसुकै गर्ने छुट मुलुकको संविधान र कुनै कानुनले दिएको छैन । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने खेल भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो, नीतिगत विषय होइन । विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका कानुनले भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा उन्मुक्ति दिँदैनन्, सबैले कानुनी कारबाहीको दायराभित्रै राखेका छन् ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेकाले अब यो विषय न्यायालयमा पुगेको छ । न्यायालयले न्याय निरूपणका क्रममा नीतिगत निर्णयका नाममा भएको भ्रष्टाचारलाई केलाई फैसला गरेर अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था अझै छ । यो मुद्दामा कुन विषयवस्तु नीतिगत हो, कुन होइन भन्नेबारे व्याख्या गर्ने अवसरसमेत न्यायालयले पाएको छ । न्यायालयबाट त्यस्तो फैसला हुन सके मुलुकमा नीतिगत निर्णयका नाममा भइरहेका भ्रष्टाचार अन्त्य हुने र फेरि नदोहोरिने वातावरण बन्न सक्नेछ ।