एयरबसमा उदांगिएको भ्रष्टाचार 

सम्पादकीय

नेपालको सरकारी कार्यशैलीप्रति आम धारणा छ, ‘कर्मचारीहरूलाई पैसा नखुवाई नागरिकको कुनै काम सजिलै हुँदैन । र, सरकारी खरिदबिक्री तथा ठेक्कापट्टामा घूस/कमिसन लेनदेन नभएमा त्यो संयोग मात्र हुनेछ ।’ यस्तै धारणालाई टेवा पुर्‍याउने गरी फ्रान्सेली राष्ट्रिय वित्तीय अभियोजकको कार्यालयले अघिल्लो बुधबार सार्वजनिक गरेको अदालती सम्झौतापत्रले एउटा खुलासा गरेको छ–

ZenTravel

नेपाल वायुसेवा निगमलाई पाँच वर्षअघि दुइटा न्यारोबडी विमान एयरबस ए३२० बिक्री गर्दा युरोपियन कम्पनी एयरबसले तत्कालीन खरिदबिक्रीमा संलग्न नेपाली सरकारी अधिकारी तथा एजेन्टलाई ३ लाख ४० हजार युरो अर्थात् करिब ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ घूस दिएको रहेछ । यस खुलासाले नेपाली अधिकारीहरूको भ्रष्ट आचरण त उजागर गरेको छ नै, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशकै बेइज्जती भएको छ । नेपालले पनि यस काण्डलाई गम्भीर रूपमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ ।

Meroghar


उक्त पत्रमा घूस बुझ्ने नेपाली अधिकारीलगायतको नाम खुलाइएको छैन । यो रकम सन् २०१४ फ्रेबुअरी (२०७० माघ) देखि २०१५ अप्रिल (२०७१ चैत) सम्म पटक–पटक भुक्तानी भएको पत्रमा उल्लेख छ । जहाज खरिदका लागि निगमले सन् २००९ नोभेम्बर (२०६६ कात्तिक) मा एयरबससँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । २०६५ चैतमा निगम महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले ६ वटा विमान, दुइटा वाइडबडी र चारवटा न्यारोबडी खरिदका लागि टेन्डर सार्वजनिक गरेका थिए । कंसाकारको पदावधि सकिएपछि पुरानै टेन्डरलाई निरन्तरता दिँदै एयरबसबाट २०७१ माघमा पहिलो र २०७२ वैशाखमा दोस्रो ए ३२० न्यारोबडी विमान ल्याउँदा निगमको अध्यक्षमा पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे र महाप्रबन्धकमा मदन खरेल थिए ।

नेपालमै पनि यो खरिदको विषय सुरुदेखि नै सन्देहको घेरामा थियो । कंसाकारले २०६६ कात्तिकमा ५ करोड बैना रकम पठाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । २०६७ पुसमा विशेष अदालतमा परेको मुद्दामा ६ करोड धरौटी नबुझाउँदा कंसाकारलाई जेल चलान गरिएको थियो । एयरबसले धरौटी फिर्ता पठाएपछि कंसाकारले २०६८ वैशाखमा विशेष अदालत र २०६९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । अहिले फेरि नयाँ शिराबाट यस काण्डको खुलासा भएको छ । नेपालबाट रकम बुझ्ने व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो ।

यो प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली कति भ्रष्ट छ भन्ने तथ्य एक पटक फेरि उजागर गरेको छ । फ्रान्सेली राष्ट्रिय वित्तीय अभियोजक कार्यालयले पेरिस डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा बुझाएको आफ्नो प्रतिवेदनमा जसरी ‘आर्थिक कारोबार सुविधाजनक बनाउन नेपाली सरकारी अधिकारीलाई’ घूस बुझाउनुपरेको उल्लेख गरेको छ, त्यसले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको एउटा प्रमुख कमजोर कडीको उजागर गर्छ । यहाँ बुझ्न के गाह्रो छैन भने कर्मचारीतन्त्रको यो प्रवृत्तिको संरक्षक राजनीतिक नेतृत्व नै हो । बिना राजनीतिक संरक्षण कर्मचारीतन्त्रमा यो स्तरको र यस्तो प्रवृत्ति मौलाउन सक्दैन ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार एयरबसले सुरुमा तेस्रो पक्षलाई रकम भुक्तानी गर्‍यो जसले नेपाललगायत ताइवान, श्रीलंका, मलेसिया, इन्डोनेसिया, जापान, रुसलगायत १६ मुलुकका सरकारी तथा सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई घूस खुवाएको थियो । यस्तै प्रकरणका कारण मलेसियाली वायुसेवा कम्पनी एयर एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टोनी फर्नान्डिजले सोमबार पदत्याग गरेका छन् । मलेसियाको भ्रष्टाचार निवारण आयोगले आफ्ना नागरिक वा स्थायी बासिन्दाले विश्वका जुनसुकै भागमा भ्रष्टाचार गरे पनि त्यसको अनुसन्धान गर्न आफू सक्षम रहेको जनाइसकेको छ ।

यहाँ पनि संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आइतबार न्यारोबडी विमान खरिदमा कानुनी प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सरकारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसबारे अनुसन्धानका लागि अख्तियारले आवश्यक प्रमाणहरू उपलब्ध गराउन फ्रान्सलाई अनुरोध गर्न सक्छ । फ्रान्सको कुनै अदालतले प्रमाणित गरेको विषयवस्तु वा अरू कागजात पनि दुई देशबीचको कूटनीतिक माध्यमबाट प्रमाण आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । फ्रान्स र नेपालबीच पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि नभए पनि दुई मुलुकले सूचना आदानप्रदानमा प्रतिबद्धता जनाएर प्रमाण आदानप्रदान गर्न सक्छन् । अख्तियारले यही विधि अपनाएर पोलिमर नोट अनियमितता प्रकरणमा अस्ट्रेलियाबाट प्रमाण संकलन गरेको थियो । एयरबसमा पनि यही शैली अपनाउन सकिन्छ । यस काण्डमा अख्तियारले हरेक सम्भावनाको कोणबाट अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ ।

एयरबसले दिएको घूस सोझै नेपाल ल्याइयो कि अन्य कुनै तेस्रो मुलुकमार्फत विभिन्न माध्यमबाट प्रयोग गरियो ? उक्त रकम कतै अन्य मुलुकका नागरिकको नामबाट पनि खोलिएको खातामा पो संकलन भयो कि ? त्यो रकम बैंकिङ च्यानलमा नआउने गरी ‘अनौपचारिक माध्यम’बाटै पो आदानप्रदान भयो कि ? यस प्रक्रियामा सहभागी भएकानेपाली अधिकारीहरू र एजेन्टमाथि उचित छानबिन गर्ने हो भने सत्य पत्ता लगाउन असम्भव छैन । कम विवादास्पद भनिएको न्यारोबडीमा त यस्तो काण्डको खुलासा भयो भने ठूलै प्रकरण बनेको वाइडबडीमा लुकेको रहस्य के–कस्तो होला ? अख्तियारलेराजनीतिक नेतृत्वसमेत मुछिएको हुन सक्ने यस्ता ठूला काण्डको पनि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । नत्र खुद्रे भ्रष्टाचारमा मात्रै आफूलाई सीमित गर्दा यो संस्थाकै औचित्यमा प्रश्न उठ्‍नेछ ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७६ ०८:२१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राष्ट्रपतिको संवैधानिक सीमा

सम्पादकीय

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत राष्ट्रपति कार्यालयलाई कार्यपालिकीय भूमिकामा संलग्न गराउन खोजिनु हरदृष्टिकोणबाट आपत्तिजनक छ । मन्त्रिपरिषद्ले दुई साताअघि पारित गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर सक्रिय हुने भूमि प्रदान गरेको छ ।

यो कार्यविधि नसच्याई हुबहु लागू गरिएमा स्वयं राष्ट्रपतीय संस्थामात्रै विवादमा तानिने छैन, संविधानसमेतको उल्लंघन हुनेछ । संविधानबमोजिम आलंकारिक भूमिकामा सीमित रहनुपर्ने राष्ट्रपतिलाई विद्यालय छनोटदेखि योजना वितरणसम्मका गतिविधिमा संलग्न गराउन खोज्नु सरासर असंवैधानिक छ । शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदामा हेरफेर नै गरेर त्यसमा जुनसुकै उद्देश्यले राष्ट्रपतिको भूमिका बढाउन खोजिएको भए पनि अन्ततः त्यसले शीतल निवासकै साख धमिल्याउने छ ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये पौने दुई अर्ब सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न स्थानीय तहलाई पठाइएको छ । बाँकी सवा ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न कार्यविधि बनाइएको हो । विडम्बना के छ भने यस्तो योजना छनोट गर्ने जिम्मा गैरसंवैधानिक रूपमा संघीय सरकारलाई मात्र होइन, राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत दिइएको छ । कार्यविधिअनुसार संघीय शिक्षामन्त्री अध्यक्ष हुने निर्देशक समितिले निर्धारण गरेको प्राथमिकता क्षेत्रभित्र रहने गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक शैक्षिक संस्था छनोट गर्नेछ । यसक्रममा ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट सिफारिस भई आएका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता क्रममा राखी कार्यान्वयनमा ल्याइने’ कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसरी योजनाका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिनु राष्ट्रपतिलाई राजकाजमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउनु हो । हाम्रो संविधानले राष्ट्रपति कार्यालयको यस्तो सक्रियता र संलग्नताको कल्पना गरेकै छैन ।

यतिमात्र होइन, विद्यालयको स्वर्ण, हीरक र शताब्दी महोत्सवमा प्रमुख अतिथिको भूमिकामा राष्ट्रपति जाँदा अनुदान दिन सक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट पठाएको मस्यौदामा नभएको यस्तो प्रावधान मन्त्रिपरिषद् आफैंले थपेको हो । राष्ट्रपति पुगेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको गुनासो सुनुवाइका नाममा सरकारले जुन उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था राखेको भए पनि यो सरासर अनुचित छ । सायद योजना बाँड्दै हिँड्ने रहर राष्ट्रपतिलाई पनि नहोला, उनलाई खुसी तुल्याउन यस्तो प्रावधान राखिएको हुन सक्छ । तर, तत्कालीन राजाहरूले देश दौडाहाका क्रममा योजना बाँडेभन्दा कत्ति पनि फरक नदेखिने यो अवधारणा स्वयं राष्ट्रपति संस्थाकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

राष्ट्रपतिका नाममा शैक्षिक, सामाजिक, पर्यावरणीयजस्ता कार्यक्रमहरू हुनु अन्यथा होइन, तर तिनमा राष्ट्रपति वा उक्त कार्यालयकै संलग्नता खोजिनुचाहिँ हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक राष्ट्रपतिको अवधारणाको खिलाफमा जानु हो । संविधानको पालकका रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई जति बढी आलंकारिक रूपमा मात्रै सीमित गरिन्छ, यो संस्थाको गरिमा पनि त्यति नै वृद्धि हुन्छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिको असली अभ्यासले मात्र शिशु गणतन्त्रलाई हुर्काएर परिपक्व बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । राष्ट्रपति कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्ले आजको मितिमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा नल्याउन जति भूमिका खेल्छन्, त्यति नै यस संस्थाप्रति जनमानसमा सम्मान अभिवृद्धि हुनेछ । प्रत्यक्ष वा परोक्ष जुनसुकै तवरले होस्, राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि कार्यपालिकीय भूमिकामा संलग्न गराउनु भनेको राज्य प्रमुखका रूपमा रहेको उक्त संस्थाको छविमा क्षति पुर्‍याई गणतन्त्रको संस्थागत विकासमाथि प्रहार गर्नु हो । यसै पनि सरकारका कामकारबाहीदेखि सत्तारूढ दलका छिनाझपटीहरूमा समेत चासो राख्ने र हस्तक्षेपमा उत्रिने गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना हुने गरेको छ । त्यसमाथि सरकारले नै राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष भूमिका दिन खोज्नु अस्वाभाविक छ ।

त्यसो त, कार्यविधिले यो कार्यक्रमलाई जुन हिसाबले केन्द्रीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न खोजेको छ, त्यो नै गैरसंवैधानिक र संघीयताको विरुद्धमा छ । संविधानले विद्यालय तहको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । तर, विद्यालय सुधार गर्न छानिने योजनाको अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गर्ने र योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमात्रै स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । स्थानीय तहमा संघले आफ्नो तजबिजी अधिकार राखिरहन चाहनु उही पुरानो केन्द्रवादी सोच हो । स–साना योजना पनि यसरी केन्द्रबाटै छान्ने हो भने संघीयताको कुनै अर्थ रहँदैन । संघले छान्ने योजना सम्बन्धित विद्यालयको स्थानीय आवश्यकतामा आधारित हुन्छ भन्ने हुँदैन, उही माथिबाट लाद्ने पुरातन विकास शैलीको प्रतिरूप हो यो । यसमा संघको भूमिका केवल बजेट निकासामा सीमित गरिनुपर्छ ।

कार्यविधिमा कार्यक्रमको अनुगमनसमेत संघीय सरकारले गर्ने भनिएको छ । हाम्रो शासन सञ्चालकहरूमा स्रोतमाथिको कब्जा आफूमा मात्रै रहोस् र त्यसको वितरण आफूप्रति कृतज्ञ रहेका र रहनेहरूलाई मात्रै गर्न पाइयोस् भन्ने सोच विद्यमान देखिन्छ । र, त्यस्तो सोचको कार्यान्वयनमा राष्ट्रपतिलाई पनि संलग्न गराइन खोजिएको छ । तसर्थ, सरकारले तत्काल यस्तो व्यवस्था सच्याउनुपर्छ, राष्ट्रपति कार्यालय र त्यहाँका सल्लाहकारहरूले पनि यसका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×