अभेद्य पितृसत्ता

प्रमोद मिश्र

संसदमा अग्नि सापकोटा सभामुखका रूपमा विराजमान भइसकेका छन् । शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिइसकेकी छन् र पार्टीको काममा लाग्ने बताएकी छन् । तर, उपसभामुखबाट राजीनामापछि आएको उनको प्रेस वक्तव्यले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा निकै खैलाबैला मच्चायो ।

उनले भनेकी थिइन्, ‘पितृसत्ता राजसत्ताभन्दा पनि अझ जब्बर हुँदो रहेछ । संघर्ष गरेर हामीले राजसत्ता फाल्यौं, तर पितृसत्ता फाल्न निकै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ पितृसत्ता राजसत्ताभन्दा पनि जब्बर कसरी हो भन्ने बुझ्न निवर्तमान उपसभामुखको उक्त वक्तव्यको चिरफार जरुरी हुन्छ ।

राजसत्ता मूर्त थियो । राजदण्ड लिएर बसेको थियो । बेग्लै सानसौकत थियो । साम–दाम थियो । शाही कहलिएका विशिष्ट भाइभारदार चमकदमकका साथ सडकपेटी बन्द गरेर हिंड्न सक्थे र हिँड्थे । हातहतियारले युक्त शाही फौज थियो, जसले राजतन्त्रको आज्ञा शिरोपर गर्थ्यो । राजतन्त्रको विशालतम राजदरबार थियो । राजसी, महान्, पृथ्वीपति, भूपति, प्रचण्ड प्रतापी, वीरविक्रम, देवका देव, इन्द्रजित, रिपुमर्दन जस्ता कर्णनाद गर्ने अनेक शब्दालंकारले सुसज्जित थियो, राजतन्त्रको गरिमा र महिमा । तसर्थ यसले जनमानसमा भव्य छवि बनाएको थियो, जसबाट जो पनि हच्किने गर्थे ।

विष्णु अवतारको आफ्नो दिव्यताले वैचारिक रूपमा काम नगरेपछि राजतन्त्र सेना लगाएर रौद्ररूप देखाउँथ्यो । बीपी कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्म एकपछि अर्को प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त र अपदस्थ गर्थ्यो; जेलनेलमा राख्थ्यो; जनताको स्वतन्त्रता खोस्थ्यो र चाहेका बेला एकलौटी शासन गर्थ्यो । जनताका नेता निर्वासित भए; जेल गए; भूमिगत भए । कार्यकर्ता संगठित भए; विद्यार्थी, शिक्षक, जनता सडकमा उत्रे; केहीले हतियार उठाए । विद्रोह गरे । राजतन्त्र फाले । विश्वमा अन्यत्र पनि यसै गरी — केही घटबढका साथ — मुलुकहरूले राजतन्त्र फालेका हुन् । र, जहाँ पनि राजतन्त्र विराजमान छ, त्यहाँ या त यो बन्दुकको बलले टिकेको हो या जनताले रुचाएर राखेका हुन् । बन्दुकमा बारुद सिद्धिएपछि र सेलाएपछि वा जनताले रुचाउन छाडेपछि त्यहाँ पनि पाखा लाग्छ ।

तर तुम्बाहाङ्फेको वक्तव्य जारी भइरहेकै बेला वासिङ्टनसहित २०० भन्दा बढी अमेरिकी सहरमा ट्रम्प राष्ट्रपति भएयता वर्षेनिझैं ‘विमेन्स मार्च’ (नारी सत्याग्रह) भइरहेको थियो, महिला हक–अधिकारका लागि । तर प्रश्न उठ्छ— डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेबित्तिकै अचानक विकसित विश्वका अगुवा कहलिने मुलुकहरूमा ‘विमेन्स मार्च’ को आवश्यकता किन पर्‍यो ? आखिर अमेरिकासहित पश्चिमी मुलुकका श्वेत नारीहरूले आफूलाई संसारमै स्वतन्त्र, शिक्षित, अग्रणी र अधिकारसम्पन्न स्थापित र साबित गरेका हैनन् र ?

झन्डै एक शताब्दीको वैचारिक र सडक संघर्षपछि युरोपसहित पश्चिमी मुलुकहरूमा सन् १९२० तिर नारीले मताधिकार पाएर नागरिकको अधिकार पाए । नागरिक हुने औपचारिक अधिकार त पाए, तर समानताको संघर्ष त्यसपछि पनि
चलिरह्यो, जुन अहिलेसम्म जारी छ । अठारौं शताब्दीको अन्त्यमा मेरी उल्सटनक्राफ्टको ‘अ भिन्डिकेसन अफ द राइट्स अफ वुमन’ (१७९२) र जोन स्टुवार्ट मिलको ‘द सब्जेक्सन अफ विमेन’ (१८६९) हुँदै सिमोन द बोभ्वाको शास्त्रीय पुस्तक ‘द सेकेन्ड सेक्स’ (१९४९) र १९६० को दशकले जन्माएका ‘सेकेन्ड वेभ’ नारीवादीहरू (बेट्टी फ्राइदान, ग्लोरिया स्टाइनम, जर्मन ग्रियर) देखि तेस्रो पुस्ता (१९९०–२०१०) अनि चौथो पुस्ता (२०१० यता) का नारीवादीहरूसम्म आइपुग्दा पनि ‘विमेन्स मार्च’ गर्ने आवश्कता किन आइपर्‍यो ?

किनभने ‘मीटु’ आन्दोलनले पितृसत्ता राजदरबारभित्र राजसिंहासनमा मात्रै नभई घर, कार्यालय सबै ठाउँ विराजमान रहेको देखायो । बिल कोज्बी, हार्भी वाइनस्टइन र चार्ली रोजहरू सडक, गल्ली र टीभी स्टुडियोदेखि सरकारी र राजनीतिक ओहदाहरूमा सम्म दृश्य–अदृश्य रूपमा विराजमान छन् । चुनाव अभियानताका उम्मेदवार ट्रम्पले विगतमा दिएका वक्तव्य र कैयौं महिलाले ट्रम्पले गरेका यौन दुराचारका प्रसंग बाहिरिएपछि सार्वजनिक स्थानमा हुने यौन हिंसाको भयावहता आम मानिसका लागि छर्लङ्ग भयो; नारीहरूमा चेत पलायोÙ कति यौनहिंसक समातिए भने, विरोधका बावजुद ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । पितृसत्ताको यस्तो बर्बर रूप पश्चिमा मुलुकमा अझै छ भनेर यसको विरोधस्वरूप प्रत्येक जनवरीमा ‘विमेन्स मार्च’ हुने गर्छ ।

तर पुरुष र पुरुषजनित यौन हिंसा मूर्त भए पनि पितृसत्ता अमूर्त हुन्छ । यसको विशाल आकार र तामझाम राजसत्तामा देखिए पनि (विश्वमा ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी भिक्टोरिया वा रसियाकी क्याथरिन द ग्रेट आदि भए पनि) यो शास्त्रका अक्षरअक्षरमा समाहित छ र मानव मनमस्तिष्कका वैचारिक तन्तुहरूमा नदेखिने गरी बसेको हुन्छ । यो महाभारत, रामायण र पुराणका पानाहरूमा कथाका रूपमा, पात्रको रूप धारण गरेर घर–घरमा पूजापाठ र अनुष्ठान, वेद–पुराण वाचनदेखि टीभी र चलचित्रका पर्दासम्म उपस्थित हुन्छ । गाउँ–गाउँमा यौनबारे के सही र के गलत भन्ने मान्यतामा विराजमान छ, पितृसत्ता । शास्त्रमा र शास्त्रले भने बमोजिम एउटी किशोरीलाई मातापिता, खास गरी माताबाट दिइने नारीको शीलस्वभाव र बत्तीस लक्षणबारे उपदेश हरेक समाजमा पाइन्छ । क्यारिबियन लेखिका जमैका किनकैडको एकपाने कथा ‘गर्ल’ मा एउटी महिलाको मानसपटलमा आमाले दिएका लुगा पट्याउनेदेखि पुरुषसँग कसरी मायाप्रीति गाँस्नेसम्म दर्जनौं उपदेश गुन्जिरहेझैं पितृसत्ता पिता, पुत्र, दाजुभाइ, काका, मामा, गुरुपुरोहित, पार्टीका नेता, अनि आमा, बहिनी, सानीमा, ठूलीआमा र अरू नै शुभचिन्तकका रूपमा छद्मभेषी भएर बसेको हुन्छ र ऐनमौकामा प्रकट हुन्छ ।

छोरालाई अन्डा–दूध र छोरीलाई दालभात खुवाउने मनसायमा प्रकट हुन्छ यो । छोरालाई ‘बोर्डिङ स्कुल’ र छोरीलाई सरकारी स्कुलमा हाल्ने बेला प्रकट हुन्छ यो । मधेसमा तेह्र–चौध वर्षमै छोरीलाई बिहे गरिदिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा देखिन्छ यो । गाउँघरका बडाबुज्रुक र गुरुपुरोहितका उखान–टुक्का अनि परापूर्वकालका स्त्री–पुरुषबारे बूढापाकाका भनाइमा प्रकट हुन्छ यो । ‘पहाड खानू जोरूले, मधेस खानू गोरु’ ले जस्ता भनाइमा अवतरित हुन्छ यो । र, राजनीतिमा कसैलाई प्रमुख बनाउने र कसैलाई ‘उप’ मै सीमित गर्ने बेला प्रकट हुन्छ यो ।

त्यसैले त तुम्बाहाङ्फे प्रकरणले पितृसत्ताको विकराल र छद्मभेषी दुइटै रूपलाई सार्वजनिक गर्‍यो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन हिंसा गरेबापत कानुनी घेरामा परे । ‘मीटु’ को छालले दिल्ली हुँदै काठमाडौंसम्मलाई नहानेको भए उनी उम्किन सक्थे, यसअघिका कैयौं उदाहरणजस्तै । तर जमाना पितृसत्ताको विकराल रूपका लागि बदलिइसकेको थियो, नेपालमा पनि । पितृसत्ता र पार्टीसत्ता एक ठाउँमा भएकाले तुम्बाहाङ्फेको मामिलामा पितृसत्ता पार्टीसत्तापछाडि लुक्यो । समाजले एकातर्फ महरालाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने जनदबाब दियो, अर्कातर्फ व्यक्तिगत योग्यताका आधारमा सभामुखमा तुम्बाहाङ्फेको स्वाभाविक पदोन्नति मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा हल्लीखल्ली गर्दै तुहिएको हेरिरह्यो । किनभने पार्टीभित्रको लेनदेन थियो यो, जसमा महिला सधैं — सत्तरी वर्षअघि सिमोन द बोभ्वाले भनेजस्तै — ‘सेकेन्ड सेक्स’ (दोस्रो दर्जाको लिङ्ग) हुन बाध्य हुन्छन् ।

कान्तिपुरकै एउटा आलेखमा (२०७६ माघ १६) रीता साहले संविधान र व्यवहारमा हुने अन्तर औंल्याएकी छन् । गाउँ, नगर, संसद आदिका लागि माथिल्ला दुई पदमध्ये एकमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । त्यसो भए पनि महिला सधैं ‘उप’ मै किन थन्किनुपर्ने ? वास्तवमा यो आजको नेपालमा लिंगभेदबारे जल्दोबल्दो प्रश्न हुन पुगेको छ । खास गरी ती महिलाका लागि जो पिता, पति वा अरू शक्तिशाली पुरुषका नामबलमा राजनीतिमा उक्लेका छैनन् ।

तुम्बाहाङ्फेले सार्वजनिक जीवनमा पितृसत्ताको सामना गरेको यो पहिलो घटना भने होइन । विद्यार्थीकालमा अनेरास्ववियुमा उपसभापति भएका बेला पनि यस्तै भएको थियो । उपसभापतिबाट सभापतिमा उनको नाम प्रस्ताव हुँदा केही महत्त्वपूर्ण पुरुषले विरोध गरेका थिए । एक पुरुष सदस्यले त ‘आईमाई सभापति भएको समितिमा म बस्दिनँ’ सम्म भनेका रहेछन् । ती पुरुष अहिले मन्त्री छन् । त्यस्तै, यस पालि गत डिसेम्बरको मधेस यात्रामा मैले कैलालीमा एक थारू महिला भेटेँ, जो सत्र–अठार वर्षको उमेरमा घरबार त्यागेर माओवादी जनविद्रोहमा लागेकी थिइन् । भूमिगत अवस्थामा त्यत्रा पुरुष कमरेडहरूसँग रहँदा–बस्दा पनि र आफ्नो जिम्मेवारी जनअदालतमा निवेदन लेख्ने भए पनि डेरामा खाना बनाउने र भाँडा माझ्ने कामचाहिँ उनकै हुन्थ्यो । यो विगतले तिनलाई अहिले पनि घोच्दो रहेछ ।

यसले के देखाउँछ भने योग्यता जस्तोसुकै भए पनि महिलालाई कोटामै थपनाका रूपमा राख्ने चलन नेपाल र दक्षिण एसियाका शीर्ष तहका प्रगतिशीलमा समेत हटेको छैन । दक्षिण एसियामा महिला प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति नभएका होइनन्, तर ती प्रायः कुनै न कुनै रूपमा पुरुष (पिता, पति, शक्तिशाली पुरुष नातेदार) को काँधमा उभिएपछि मात्र त्यहाँ पुग्न सफल भएका छन् । यो ‘टोकेनिजम’ प्रगतिशील तहलाई लाज पचाउने मेलो भएको छ । यो पुरुषवादी प्रगतिशीलता नेपालमा अझ कायमै छ भन्ने वास्तविकता तुम्बाहाङ्फे प्रकरणले देखाएको छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विश्वविद्यालयको नेतृत्व यसरी

प्रमोद मिश्र

नेपालमा अहिले विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहित अन्य पदाधिकारी नियुक्तिको चर्चा छ । उपकुलपति लगायत अन्य नियुक्तिमा राजनीतिक दलका भागबन्डा र चलखेलका कुरा पनि मिडियामा सामान्यजस्तै भइसकेका छन् । पञ्चायतकालमा दरबारको र अहिले दलका शीर्ष नेताहरूको चाकडीमा कसले बाजी मार्ला भन्ने गाइँगुइँ चलेकै होला । नियुक्तिपछि नियुक्त भएको व्यक्ति योग्य भएन, उसले कृति चोर्‍यो भन्नेजस्ता हल्लीखल्ली पनि हुन्छ होला । 

आजको युगमा कुनै पनि मुलुकको प्रगति उसको विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा भरपर्छ भन्ने कुरा अमेरिका, जापान लगायतका सम्पन्न मुलुकका विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तरले देखाइसकेको छ । कुनै पनि देशको विश्वविद्यालय त्यस देशको चौतर्फी विकासको मेरूदण्ड हुन्छ । माटोमुनि तेल छ भने त्यो अरब मुलुक बन्न सक्ला । जनसंख्या बढी छ भने वैदेशिक रोजगारबाट देश धान्न सकिएला । तर विश्वविद्यालय कमजोर छ भने त्यो मुलुकको भविष्य उज्ज्वल बन्न सक्दैन ।

सशक्त प्राज्ञिक नेतृत्वविना विश्वविद्यालय कसरी गुणस्तरीय हुन्छ ? चाकडी, नातावाद, भागबन्डा जस्ता दूषित प्रक्रिया अपनाएर सक्षम र योग्य व्यक्ति कसरी छानिन सक्छ ? फेरि त्यस्तो व्यक्तिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर कसरी काम गर्न सक्छ ?

यी सब जान्दाजान्दै पनि गणतन्त्र नेपालका हर्ताकर्ताहरू विश्वका उत्कृष्ट मुलुकका उच्चशिक्षा सम्बन्धी ‘बेस्ट प्राक्टिस’ (अनुकरणीय प्रचलन) किन अँगाल्दैनन् ? ती ‘बेस्ट प्राक्टिस’ के हुन् भन्ने पत्ता लगाउन गाह्रो छैन । राष्ट्रवादी कहलिन तँछाड–मछाड गर्ने नेतृत्वलाई यसबारे ज्ञान जुटाउन गाह्रो नहुनुपर्ने किनभने विश्वका अनेकन विश्वविद्यालयमा शिक्षित भई थुप्रै नेपाली स्वदेश फर्केका छन् वा विदेशका विश्वविद्यालयहरूमा कार्यरतसँग पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
म अमेरिका बसेको तीन दशक भयो । पढ्नेदेखि पढाउनेसम्मका क्रममा विभिन्न विश्वविद्यालयका गतिविधि नियाल्ने अवसर पाएको छु । हाल प्राध्यापन कार्यमा सक्रिय छु । यस क्रममा म तीन प्रेसिडेन्ट, एक प्रोभोस्ट, दुइटा डिनहरू र अनेकन प्राध्यापकको नियुक्ति प्रक्रियामा प्राध्यापक, बाह्य र भित्री चयन समिति सदस्य, चयन समिति अध्यक्ष, विभाग प्रमुखको हैसियतले सहभागी भइसकेको छु । प्रायः सबै ठाउँमा ‘टेनियर ट्रयाक’ प्राध्यापकदेखि प्रेसिडेन्ट र चान्सलरसम्म सबै महत्त्वका पदमा हुने नियुक्तिको प्रक्रिया भने एकै किसिमको हुन्छ ।

मैले काम गरेको दुई ठाउँमा दुइटा प्रेसिडेन्टका पद जनही २८/२८ वर्षपछि खाली भएको थियो । पहिलोमा प्राध्यापक र दोस्रोमा विभाग प्रमुखका रूपमा छनोट प्रक्रियामा सहभागी भएँ र प्रक्रिया नियाल्ने अवसर पाएँ । प्रोभोस्ट भने १७ वर्षपछि सेवानिवृत्त भएकी थिइन् । प्रायः डिनहरू पनि यस्तै लामो अवधि पदमा बस्छन् (बस्न नसके वा नबसे किन बस्न सकेनन् भन्ने कुरा अमेरिकाको उच्चशिक्षा साप्ताहिक क्रोनिकल अफ हायर एजुकेसनमा गडबड भयो भन्ने समाचार बन्छ) । र यस्ता व्यक्ति आ–आफ्नो संस्थाको उत्थानका लागि काम गर्छन् । लामो समयसम्म सेवा गरेर योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिका नाममा ती कलेज या विश्वविद्यालयले भवन, छात्रवृत्ति नामकरण गर्छ र सम्मान गर्छ । किनभने ती व्यक्तिले लामो समय योगदान गरेर आफ्नो संस्थाको कायापलट गरेका हुन्छन् । जस्तै– मैले पढाउने विश्वविद्यालयमा ३ वर्षअघि २८ वर्षपछि सेवानिवृत्त भएका ब्रदर जेम्स ग्याफ्नीका नाममा लुइस विश्वविद्यालयले भर्खरै बनेको विद्यार्थी भवनलाई ब्रदर ग्याफ्नी सेन्टर नामकरण गरेको छ । त्यस्तै १७ वर्षसम्म प्रोभोस्ट रहेर भर्खरै सेवानिवृत्त भएकी महिलाका नाममा एउटा ठूलो अनुसन्धान पुरस्कार स्थापना गरिएको छ । म संलग्न रहेका यस अघिका अन्य कलेज र युनिभर्सिटीहरूमा पनि यस्तै भएको थियो ।

यी सबै संस्थामा लामो अवधिसम्म सेवा दिने विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरू कसरी पदमा टिकिरहे ? कसरी सेवा दिन सके ? तीनवटै प्रेसिडेन्टले आआफ्ना संस्थालाई निकै अगाडि बढाए । नामी बनाए । कसरी ?

यी सबैको छोटो उत्तर हो– उच्चशिक्षा संस्थामा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को लोकतान्त्रिक प्रशासकीय ढाँचा । अथवा कुनै एक व्यक्ति वा समूहले आफूखुसी मनोमानी गर्न नपाउनु र पदाधिकारीदेखि प्रध्यापकसम्मको नियुक्ति छनोट समिति र विश्वविद्यालयका सरोकारवालाहरू (विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक) को संयुक्त सुझाव र सिफारिसमा डिन, प्रोभोस्ट र प्रेसिडेन्टले प्राध्यापकको, डिन, प्रोभोस्ट र प्रेसिडेन्टको त्यस माथिको निकायले गर्छ । तीनै संस्थामा जुन प्रेसिडेन्टको नियुक्ति भयो, त्यो एउटा लामो (८/९ महिनाको) लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पार गरेर भयो । छनोट समितिमा प्रत्येक निकाय (छात्र, कर्मचारी, प्रध्यापक र बोर्ड अफ ट्रस्टी) बाट छानिएर प्रतिनिधि आए । हामी प्राध्यापकबाट हाम्रो सिनेटको अध्यक्ष गइन् र छनोट समितिको अध्यक्ष नै भइन् । किनभने विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक शासन (फ्याकल्टी गभर्नेन्स) को भूमिका सबभन्दा अहम् मानिन्छ ।

एउटा राष्ट्रिय स्तरको विश्वसनीय निजी छनोट निकाय (बोलचालको भाषामा ‘हेड हन्टर’ कम्पनी) ले विज्ञापन गर्‍यो, अमेरिकाकै उपयुक्त पत्रपत्रिकाहरूमा । देशभरका कलेज र विश्वविद्यालयका डिन, प्रोभोस्ट र प्रेसिडेन्टहरूलाई स्वयं आफ्नो वा अरुको नाम सिफारिस गर्न सम्पर्क गर्‍यो । (अहिलेसम्म मलाई पनि मानविकीको डिनका लागि निवेदन दिन वा नाम सिफारिस गर्न कैयन आग्रह आइसकेका छन् ।)

पहिलो चरणको अन्तर्वार्ता र छनोट चयन समितिको नेतृत्वमा सिकागो विमानस्थल नेरको पाँचतारे होटलमा भयो । त्यसपछि तीनजना उच्चतम मत पाएका उम्मेदवारले विश्वविद्यालयको प्रांगणमा पाइला राखे । तीन दिनमा एकएक गरी तीनै जनाले दुई–दुई दिन लगाएर छुट्टाछुट्टै विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक भेटे । सबैबाट गोप्य प्रश्नावली भराइयो र लगियो । चयन समितिले सबै मतलाई एकएक गरी केलायो र जोड्यो, अनि समितिका सदस्यहरूमा बाँड्यो । खुला छलफलपछि गोप्य मतदानबाट तीन जनालाई एक नम्बर, दुई नम्बर, तीन नम्बरमा राख्यो र बोर्ड अफ ट्रस्टी (जो १५/२० जनाको हुन्छ) कहाँ नामावली पठायो । त्यसपछि मात्र हाम्रा अहिलेका प्रेसिडेन्टले काम सुरु गरे ।
एक वर्षसम्म तिनले प्रोबेसनर (ट्रायल) का रूपमा काम गरे । सबै दुरुस्त छ भन्ने भएपछि मात्र बोर्डले स्थायित्वको माला पहिरायो । अमेरिकाभरि नै विश्वविद्यालय प्रमुखको नियुक्ति यसरी नै हुन्छ । व्यक्तिको योग्यता र विश्वविद्यालयको आवश्यकता हेरी नियुक्ति यसका विभिन्न सरोकारवालको मत अनुसार हुन्छ ।

पोहोर हामीले प्रोभोस्टको नियुक्ति गर्‍यौं । त्यो पनि त्यसरी नै भयो । विश्वविद्यालय सिनेट अध्यक्ष चयन समितिको प्रमुख बनिन् । तीनवटै कलेज (कला र विज्ञान, वाणिज्य र स्वास्थ्य) ले प्राध्यापक सभाबाट छानेर समितिमा प्रतिनिधि पठायो । कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको संगठनले पनि छानेर प्रतिनिधि पठायो । बोर्ड अफ ट्रस्टीले पनि प्रतिनिधि पठायो । प्रारम्भिक प्रक्रियापछि तीनजना प्रोभोस्टका उम्मेदवारले पालैपालो क्याम्पसमा समूह–समूहमा छुट्टाछुट्टै विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक भेटे । सबैको मत बटुलिसकेपछि चयन समितिले छलफल र गोप्य मतदानपश्चात् तीनजनाको नाम प्रेसिडेन्टलाई सिफारिस गर्‍यो । यस्तै यसपालि विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरूको पुनर्संरचना भई तीनबाट पाँच कलेज बन्यो । हामीले तीनवटा नयाँ डिनहरू नियुक्त गर्नुपर्‍यो । तीनवटैको नियुक्ति माथि उल्लेखित तरिकाले नै भयो ।

म यस विश्वविद्यालयमा काम गर्न थालेदेखि अहिलेसम्म प्राध्यापकहरूको नियुक्ति समितिमा विभिन्न हैसियतमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी बन्दै आएको छु । प्रारम्भमा जुनियर प्राध्यापकका रूपमा अंग्रेजी विभागबाट बाह्य पर्यवेक्षकका रूपमा मनोविज्ञान विभागको छनोट समितिमा नियुक्त भएँ । समितिमा विभाग भित्रकै अध्यक्ष र सदस्यहरू थिए । तर डिनको प्रतिनिधि र म गरी दुईजना बाहिरबाट थियौं । डिन प्रतिनिधिलाई मताधिकार थिएन, तर मलाई थियो । किनभने म प्राध्यापक थिएँ । विभाग बाहिरको प्रतिनिधि किन चाहियो ? किनभने छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष होस् र विभागभित्रै नातावाद, कृपावाद हावी नहोस् भनेर ।

पछि म आफ्नै विभागमा नयाँ प्राध्यापक नियुक्तिका लागि चयन समितिको सहअध्यक्ष नियुक्त भएँ । नियुक्त हुँदा १ सय ४० निवेदकबाट छानेर १० जनालाई फोनमा अन्तर्वार्ता लियौं । तीमध्ये ३ जनालाई क्याम्पसमा बोलायौं । कक्षा पढाउन लगायौं । विभागका विद्यार्थी र प्राध्यापक भेट्न लगायौं । एक पटक फेरि प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लियौं । अन्तिम निर्णय गर्न चयन समिति बैठक बस्यो । छलफलमा तीनमध्ये एउटा उम्मेदवारलाई शिक्षण राम्रो हुँदाहुँदै पनि अन्य कारणले म र विभाग प्रमुखले मनपराएनौं । तर तिनलाई समितिका अन्य सदस्यहरूले मनपराए । गोप्य मतदान भयो । गोप्य मतदानमा बहुमत प्राप्त उम्मेदवारलाई प्रथम स्थानमा राखेर सिफारिस गर्न बाध्य भयौं । विभाग प्रमुख भइसकेपछि अहिलेसम्म दुईजना प्राध्यापक नियुक्ति गरिसकेको छु, अरूलाई नै चयन समिति अध्यक्ष बनाएर । जब–जब चयन समितिको अध्यक्षले वा कसैले चयन प्रक्रिया मिचेर आफ्नो चिनजानको मान्छेलाई छनोट प्रक्रियामा अगाडि ल्याउने कोसिस गर्छ तब विभाग प्रमुख वा अरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । चयन नीतिगत हुनुपर्छ । छनोट प्रक्रियामा चयन समितिमा भएका कोहीको आफ्नो मान्छे उम्मेदवार छन् भने तिनले छनोट समितिबाट आफूलाई अलग्याउने अर्थात् ‘रिक्युज’ गर्नुपर्छ ।

प्राज्ञिक प्रक्रिया पूरा गरेर छानिएका व्यक्तिले मात्र आफ्नो योग्याताको भरपुर प्रयोग गरेर संस्थालाई अगाडि बढाउन लागिपर्छन् । तिनलाई आफ्ना सरोकारवालाहरूले मनपराएर नियुक्त गरेका छन् भन्ने कुराले केही गरेर देखाउने आत्मविश्वासका साथै उत्साह हुन्छ । नातावाद, कृपावाद वा दलको झन्डा ओढेर नेताबाट नियुक्त भएर आएका व्यक्ति योग्य हुन सक्दैनन् । किनभने योग्यताभन्दा चिनजान, नातागोता र भक्तिको नियुक्तिमा महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ । अर्को त्यस्ता व्यक्ति कृपा पाउन बढी कसरत गर्छन् । काममा कम समय खट्छन् । आफूलाई टिकाइराख्न नेताको दैलो चहार्छन् । यस्तै परम्पराले नेपालका प्रायः हरेक संस्थाको दुर्गति हुँदैछ । तानाशाही राजतन्त्रमा यस्तो हुनु स्वाभाविकै थियो । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि दलगत भागबन्डावाद लागू भइरहनु गणतन्त्रलाई बदनाम गरेर देश डुबाउने मुर्खता सिवाय केही होइन । राष्ट्रवादी कहलाउने नेताहरूबाट यस्तो किन भइराखेको छ, बुझ्न गाह्रो छ ।

लेखक अमेरिकास्थित लुइस विश्वविद्यालयमा अंग्रेजीका विभागाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×