१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

अभेद्य पितृसत्ता

प्रमोद मिश्र

संसदमा अग्नि सापकोटा सभामुखका रूपमा विराजमान भइसकेका छन् । शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिइसकेकी छन् र पार्टीको काममा लाग्ने बताएकी छन् । तर, उपसभामुखबाट राजीनामापछि आएको उनको प्रेस वक्तव्यले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा निकै खैलाबैला मच्चायो ।

अभेद्य पितृसत्ता

उनले भनेकी थिइन्, ‘पितृसत्ता राजसत्ताभन्दा पनि अझ जब्बर हुँदो रहेछ । संघर्ष गरेर हामीले राजसत्ता फाल्यौं, तर पितृसत्ता फाल्न निकै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ पितृसत्ता राजसत्ताभन्दा पनि जब्बर कसरी हो भन्ने बुझ्न निवर्तमान उपसभामुखको उक्त वक्तव्यको चिरफार जरुरी हुन्छ ।


राजसत्ता मूर्त थियो । राजदण्ड लिएर बसेको थियो । बेग्लै सानसौकत थियो । साम–दाम थियो । शाही कहलिएका विशिष्ट भाइभारदार चमकदमकका साथ सडकपेटी बन्द गरेर हिंड्न सक्थे र हिँड्थे । हातहतियारले युक्त शाही फौज थियो, जसले राजतन्त्रको आज्ञा शिरोपर गर्थ्यो । राजतन्त्रको विशालतम राजदरबार थियो । राजसी, महान्, पृथ्वीपति, भूपति, प्रचण्ड प्रतापी, वीरविक्रम, देवका देव, इन्द्रजित, रिपुमर्दन जस्ता कर्णनाद गर्ने अनेक शब्दालंकारले सुसज्जित थियो, राजतन्त्रको गरिमा र महिमा । तसर्थ यसले जनमानसमा भव्य छवि बनाएको थियो, जसबाट जो पनि हच्किने गर्थे ।


विष्णु अवतारको आफ्नो दिव्यताले वैचारिक रूपमा काम नगरेपछि राजतन्त्र सेना लगाएर रौद्ररूप देखाउँथ्यो । बीपी कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्म एकपछि अर्को प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त र अपदस्थ गर्थ्यो; जेलनेलमा राख्थ्यो; जनताको स्वतन्त्रता खोस्थ्यो र चाहेका बेला एकलौटी शासन गर्थ्यो । जनताका नेता निर्वासित भए; जेल गए; भूमिगत भए । कार्यकर्ता संगठित भए; विद्यार्थी, शिक्षक, जनता सडकमा उत्रे; केहीले हतियार उठाए । विद्रोह गरे । राजतन्त्र फाले । विश्वमा अन्यत्र पनि यसै गरी — केही घटबढका साथ — मुलुकहरूले राजतन्त्र फालेका हुन् । र, जहाँ पनि राजतन्त्र विराजमान छ, त्यहाँ या त यो बन्दुकको बलले टिकेको हो या जनताले रुचाएर राखेका हुन् । बन्दुकमा बारुद सिद्धिएपछि र सेलाएपछि वा जनताले रुचाउन छाडेपछि त्यहाँ पनि पाखा लाग्छ ।


तर तुम्बाहाङ्फेको वक्तव्य जारी भइरहेकै बेला वासिङ्टनसहित २०० भन्दा बढी अमेरिकी सहरमा ट्रम्प राष्ट्रपति भएयता वर्षेनिझैं ‘विमेन्स मार्च’ (नारी सत्याग्रह) भइरहेको थियो, महिला हक–अधिकारका लागि । तर प्रश्न उठ्छ— डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेबित्तिकै अचानक विकसित विश्वका अगुवा कहलिने मुलुकहरूमा ‘विमेन्स मार्च’ को आवश्यकता किन पर्‍यो ? आखिर अमेरिकासहित पश्चिमी मुलुकका श्वेत नारीहरूले आफूलाई संसारमै स्वतन्त्र, शिक्षित, अग्रणी र अधिकारसम्पन्न स्थापित र साबित गरेका हैनन् र ?


झन्डै एक शताब्दीको वैचारिक र सडक संघर्षपछि युरोपसहित पश्चिमी मुलुकहरूमा सन् १९२० तिर नारीले मताधिकार पाएर नागरिकको अधिकार पाए । नागरिक हुने औपचारिक अधिकार त पाए, तर समानताको संघर्ष त्यसपछि पनि

चलिरह्यो, जुन अहिलेसम्म जारी छ । अठारौं शताब्दीको अन्त्यमा मेरी उल्सटनक्राफ्टको ‘अ भिन्डिकेसन अफ द राइट्स अफ वुमन’ (१७९२) र जोन स्टुवार्ट मिलको ‘द सब्जेक्सन अफ विमेन’ (१८६९) हुँदै सिमोन द बोभ्वाको शास्त्रीय पुस्तक ‘द सेकेन्ड सेक्स’ (१९४९) र १९६० को दशकले जन्माएका ‘सेकेन्ड वेभ’ नारीवादीहरू (बेट्टी फ्राइदान, ग्लोरिया स्टाइनम, जर्मन ग्रियर) देखि तेस्रो पुस्ता (१९९०–२०१०) अनि चौथो पुस्ता (२०१० यता) का नारीवादीहरूसम्म आइपुग्दा पनि ‘विमेन्स मार्च’ गर्ने आवश्कता किन आइपर्‍यो ?


किनभने ‘मीटु’ आन्दोलनले पितृसत्ता राजदरबारभित्र राजसिंहासनमा मात्रै नभई घर, कार्यालय सबै ठाउँ विराजमान रहेको देखायो । बिल कोज्बी, हार्भी वाइनस्टइन र चार्ली रोजहरू सडक, गल्ली र टीभी स्टुडियोदेखि सरकारी र राजनीतिक ओहदाहरूमा सम्म दृश्य–अदृश्य रूपमा विराजमान छन् । चुनाव अभियानताका उम्मेदवार ट्रम्पले विगतमा दिएका वक्तव्य र कैयौं महिलाले ट्रम्पले गरेका यौन दुराचारका प्रसंग बाहिरिएपछि सार्वजनिक स्थानमा हुने यौन हिंसाको भयावहता आम मानिसका लागि छर्लङ्ग भयो; नारीहरूमा चेत पलायोÙ कति यौनहिंसक समातिए भने, विरोधका बावजुद ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । पितृसत्ताको यस्तो बर्बर रूप पश्चिमा मुलुकमा अझै छ भनेर यसको विरोधस्वरूप प्रत्येक जनवरीमा ‘विमेन्स मार्च’ हुने गर्छ ।


तर पुरुष र पुरुषजनित यौन हिंसा मूर्त भए पनि पितृसत्ता अमूर्त हुन्छ । यसको विशाल आकार र तामझाम राजसत्तामा देखिए पनि (विश्वमा ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी भिक्टोरिया वा रसियाकी क्याथरिन द ग्रेट आदि भए पनि) यो शास्त्रका अक्षरअक्षरमा समाहित छ र मानव मनमस्तिष्कका वैचारिक तन्तुहरूमा नदेखिने गरी बसेको हुन्छ । यो महाभारत, रामायण र पुराणका पानाहरूमा कथाका रूपमा, पात्रको रूप धारण गरेर घर–घरमा पूजापाठ र अनुष्ठान, वेद–पुराण वाचनदेखि टीभी र चलचित्रका पर्दासम्म उपस्थित हुन्छ । गाउँ–गाउँमा यौनबारे के सही र के गलत भन्ने मान्यतामा विराजमान छ, पितृसत्ता । शास्त्रमा र शास्त्रले भने बमोजिम एउटी किशोरीलाई मातापिता, खास गरी माताबाट दिइने नारीको शीलस्वभाव र बत्तीस लक्षणबारे उपदेश हरेक समाजमा पाइन्छ । क्यारिबियन लेखिका जमैका किनकैडको एकपाने कथा ‘गर्ल’ मा एउटी महिलाको मानसपटलमा आमाले दिएका लुगा पट्याउनेदेखि पुरुषसँग कसरी मायाप्रीति गाँस्नेसम्म दर्जनौं उपदेश गुन्जिरहेझैं पितृसत्ता पिता, पुत्र, दाजुभाइ, काका, मामा, गुरुपुरोहित, पार्टीका नेता, अनि आमा, बहिनी, सानीमा, ठूलीआमा र अरू नै शुभचिन्तकका रूपमा छद्मभेषी भएर बसेको हुन्छ र ऐनमौकामा प्रकट हुन्छ ।


छोरालाई अन्डा–दूध र छोरीलाई दालभात खुवाउने मनसायमा प्रकट हुन्छ यो । छोरालाई ‘बोर्डिङ स्कुल’ र छोरीलाई सरकारी स्कुलमा हाल्ने बेला प्रकट हुन्छ यो । मधेसमा तेह्र–चौध वर्षमै छोरीलाई बिहे गरिदिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा देखिन्छ यो । गाउँघरका बडाबुज्रुक र गुरुपुरोहितका उखान–टुक्का अनि परापूर्वकालका स्त्री–पुरुषबारे बूढापाकाका भनाइमा प्रकट हुन्छ यो । ‘पहाड खानू जोरूले, मधेस खानू गोरु’ ले जस्ता भनाइमा अवतरित हुन्छ यो । र, राजनीतिमा कसैलाई प्रमुख बनाउने र कसैलाई ‘उप’ मै सीमित गर्ने बेला प्रकट हुन्छ यो ।


त्यसैले त तुम्बाहाङ्फे प्रकरणले पितृसत्ताको विकराल र छद्मभेषी दुइटै रूपलाई सार्वजनिक गर्‍यो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन हिंसा गरेबापत कानुनी घेरामा परे । ‘मीटु’ को छालले दिल्ली हुँदै काठमाडौंसम्मलाई नहानेको भए उनी उम्किन सक्थे, यसअघिका कैयौं उदाहरणजस्तै । तर जमाना पितृसत्ताको विकराल रूपका लागि बदलिइसकेको थियो, नेपालमा पनि । पितृसत्ता र पार्टीसत्ता एक ठाउँमा भएकाले तुम्बाहाङ्फेको मामिलामा पितृसत्ता पार्टीसत्तापछाडि लुक्यो । समाजले एकातर्फ महरालाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने जनदबाब दियो, अर्कातर्फ व्यक्तिगत योग्यताका आधारमा सभामुखमा तुम्बाहाङ्फेको स्वाभाविक पदोन्नति मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा हल्लीखल्ली गर्दै तुहिएको हेरिरह्यो । किनभने पार्टीभित्रको लेनदेन थियो यो, जसमा महिला सधैं — सत्तरी वर्षअघि सिमोन द बोभ्वाले भनेजस्तै — ‘सेकेन्ड सेक्स’ (दोस्रो दर्जाको लिङ्ग) हुन बाध्य हुन्छन् ।


कान्तिपुरकै एउटा आलेखमा (२०७६ माघ १६) रीता साहले संविधान र व्यवहारमा हुने अन्तर औंल्याएकी छन् । गाउँ, नगर, संसद आदिका लागि माथिल्ला दुई पदमध्ये एकमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । त्यसो भए पनि महिला सधैं ‘उप’ मै किन थन्किनुपर्ने ? वास्तवमा यो आजको नेपालमा लिंगभेदबारे जल्दोबल्दो प्रश्न हुन पुगेको छ । खास गरी ती महिलाका लागि जो पिता, पति वा अरू शक्तिशाली पुरुषका नामबलमा राजनीतिमा उक्लेका छैनन् ।


तुम्बाहाङ्फेले सार्वजनिक जीवनमा पितृसत्ताको सामना गरेको यो पहिलो घटना भने होइन । विद्यार्थीकालमा अनेरास्ववियुमा उपसभापति भएका बेला पनि यस्तै भएको थियो । उपसभापतिबाट सभापतिमा उनको नाम प्रस्ताव हुँदा केही महत्त्वपूर्ण पुरुषले विरोध गरेका थिए । एक पुरुष सदस्यले त ‘आईमाई सभापति भएको समितिमा म बस्दिनँ’ सम्म भनेका रहेछन् । ती पुरुष अहिले मन्त्री छन् । त्यस्तै, यस पालि गत डिसेम्बरको मधेस यात्रामा मैले कैलालीमा एक थारू महिला भेटेँ, जो सत्र–अठार वर्षको उमेरमा घरबार त्यागेर माओवादी जनविद्रोहमा लागेकी थिइन् । भूमिगत अवस्थामा त्यत्रा पुरुष कमरेडहरूसँग रहँदा–बस्दा पनि र आफ्नो जिम्मेवारी जनअदालतमा निवेदन लेख्ने भए पनि डेरामा खाना बनाउने र भाँडा माझ्ने कामचाहिँ उनकै हुन्थ्यो । यो विगतले तिनलाई अहिले पनि घोच्दो रहेछ ।


यसले के देखाउँछ भने योग्यता जस्तोसुकै भए पनि महिलालाई कोटामै थपनाका रूपमा राख्ने चलन नेपाल र दक्षिण एसियाका शीर्ष तहका प्रगतिशीलमा समेत हटेको छैन । दक्षिण एसियामा महिला प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति नभएका होइनन्, तर ती प्रायः कुनै न कुनै रूपमा पुरुष (पिता, पति, शक्तिशाली पुरुष नातेदार) को काँधमा उभिएपछि मात्र त्यहाँ पुग्न सफल भएका छन् । यो ‘टोकेनिजम’ प्रगतिशील तहलाई लाज पचाउने मेलो भएको छ । यो पुरुषवादी प्रगतिशीलता नेपालमा अझ कायमै छ भन्ने वास्तविकता तुम्बाहाङ्फे प्रकरणले देखाएको छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?