‘धर्मगुरु’ र महिला हिंसा- विचार - कान्तिपुर समाचार

‘धर्मगुरु’ र महिला हिंसा

शान्ता मरासिनी

अचेल जुन रूपमा बलात्कारका घटना भइरहेका छन् त्यही तुलनामा यिनलाई रोक्न समाज र प्रहरी प्रशासनले सक्रियता देखाउन सकेका छैनन् । अपहरणकारी र गुन्डालाई सुरक्षा चुनौती मानी सफाया नै गर्न अघि सर्ने प्रहरी बलात्कारीका मामिलामा किन त्यति संवेदनशील हुन नसकेको हो, उदेक लाग्छ । लैंगिक हिंसा र बलात्कारलाई महिलाकै मात्र मुद्दा सोचिएको त होइन होला ! 

भारतमा सन् २०१३ मा बलात्कार अभियोगमा हिरासतमा रहेका ढोँगी धर्मगुरु आशारामलाई अदालतले गत वर्ष दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनायो । तिनका दुई सहयोगीलाई २० वर्ष जेल सजाय भयो । यता, हाम्रोमा बलात्कार आरोपी सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट ३ लाख धरौटीमा छुटे र प्रहरीकै आँखाअघि फरार भए । उता, दिल्लीमा बलात्कारका चार अभियुक्तले मृत्युदण्ड पाउने भएका छन् ।


बलात्कार र हत्याका घटनामा कमी नआएको, अपराधीलाई कडा सजाय नदिइएको भन्दै लैंगिक न्यायका लागि संघर्षरत महिलाको दबाब बढ्दै गएपछि गत वर्ष भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविदले १२ वर्षमुनिका बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनमा लालमोहर लगाए । महिला र बालबालिकामाथि शृङ्खलाबद्ध यौन अपराध र हत्याका घटना बढेसंगै कडा कानुनका पक्षमा जनदबाब सिर्जना भएकै कारण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विदेश भ्रमणकै क्रममा लन्डनबाट मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेका थिए र फर्केलगत्तै बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड हुने गरी अध्यादेश पास गराएका थिए ।


सरकार आफ्ना नागरिकप्रति पूर्णतः जवाफदेह, जिम्मेवार र उत्तरदायी भए मात्र सर्वसाधारणले न्याय पाउँछन् । नेपाल सरकार यस विषयमा गम्भीर हुन ढिलो भइसकेको छ । बोक्सी आरोपमा, दलित भएको आरोपमा निमुखालाई कुटपिट गर्ने, तिनका छोरीचेलीको यौनशोषण गर्नेहरूलाई कडा कारबाही हुन सके अवस्था केही सुध्रिन सक्थ्यो । कडा कानुनको अभाव अनि कार्यान्वयन संयन्त्रहरूको लापरबाही र उदासीनताका कारण अपराधीको संरक्षण हुने, पीडकलाई जमानतमा छोड्ने, पीडितलाई प्रलोभन दिई मिलापत्रका लागि दबाब दिने गर्नाले उपर्युक्त अपराध दोहोरिने गरेका छन् ।


छोरीचेलीहरू धर्मगुरु भनिनेहरूबाट यौनशाषणमा पर्नुमा अभिभावकको पनि लापरबाही देखिन्छ । त्यस्ता ढोँगी धर्मगुरुका प्रवचनमा लट्ठिएर अन्धभक्त बन्ने, धनसम्पत्ति चढाउने, सन्तानलाई सेवामा पठाउने गलत अभ्यासका कारण बालिकाहरू बलात्कारमा पर्ने गरेका हुन् । विश्वभरि ४ करोड अनुयायी रहेको दाबी गर्ने आशारामको मनोबल यही कारण चुलिएको थियो । यता, बाँकेका रामबहादुर चौधरी बाबा भनिनेले गाउँका बालिकाहरू जम्मा गरी टुनामुना सिकाएको नाटक गर्ने, नमान्नेलाई बोक्सीको आरोप लगाई कुटपिट गरी घर ल्याएर बलात्कार गर्ने गरेको साबित हुँदा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि कानमा तेल हालेर बसिरहे ।


अनुयायीहरूको अज्ञानताको फाइदा उठाउँदै केही ढोँगी धर्मगुरुले समाजमा अनैतिक व्यवहार देखाउँदा महान् सन्त, योगी र महात्मामाथि नै आशंका गर्नुपर्ने अवस्था उब्जिएको छ । यसले जीवनमूल्यलाई पतनोन्मुख गराउँदै छ । नैतिकता, सत्कर्म, सेवाभाव जस्ता मानवीय गुणहरू कुण्ठित, अपहेलित र तिरस्कृत हुँदै गएका छन् । समाजलाई मानवीय मूल्यका दृष्टिले उपयुक्त बनाउन दुइटा पाटालाई संगसंगै लैजानुपर्छ । पहिलो, कडा कानुन बनाउनुपर्छ । दोस्रो, शान्ति, न्याय र सहिष्णुतासहितको आचरणप्रति नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । यस्तो हुन सके हाम्रो समाजको क्षयीकरण केही रोकिने थियो ।


प्रकाशित : माघ २२, २०७६ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ताकै लयमा कांग्रेस नेतृत्व

अर्जुननरसिंह केसी

राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको स्थापना र सुधार प्रमुख एजेन्डा बनेको छ । आज हरेक दलमा सिद्धान्तहीनता, विधिविहीनता र अपारदर्शिता यसरी जबर्जस्त रूपमा घुमिरहेको छ, जुन विग्रहले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई विसर्जन गर्दै बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई समेत पथभ्रान्त बनाउँदैछ ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभाद्वारा निर्मित लोकतान्त्रिक संविधानकै धज्जी उडाउँदै मुलुकलाई एकदलीय अधिनायकवादी ढाँचामा नियन्त्रणमुखी र निर्देशित बनाउने काममा कम्युनिस्ट सरकार निरन्तर प्रयत्नशील छ । संविधानको जामा र गणतन्त्रलाई रक्षाकवचको रूपमा भिरेर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने षड्यन्त्र र विगतका सम्पूर्ण उपलब्धिलाई ध्वंस गर्ने हर्कत निर्वाध रूपले हुँदैआएको छ । राज्यमा स्थापित लोकतन्त्रका अनिवार्य संवैधानिक अंगहरूलाई कसेर सत्तापक्षले कम्युनिस्ट एकदलीय निरंकुश बाटो लिनथालेको छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ऐतिहासिक संग्रहका रूपमा स्थापित कांग्रेस पनि जनस्तरमा त होइन, केन्द्रीय नेतृत्व तहमा यही महामारीको सिकार हुँदैछ । लोकतन्त्रको मियो बनेर तीनपटक युगान्तकारी जनआन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनमा राष्ट्रिय नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेको, ३ वटा युगान्तकारी मूल कानुन (संविधान) दिने समय र शक्तिको संयोजन गरेको, देशको जेठो राष्ट्रिय शक्ति नेपाली कांग्रेसमा सत्तासँगको सौदाबाजी, आफ्नै विसंगत गतिविधि र विकृत आचरणको नकारात्मक छाया परिरहेको छ ।

आम जनतामा कांग्रेसको आवश्यकताबोध बढेर आएको धरातलीय वास्तविकतालाई बढ्दो जनसमर्थनले पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको निर्णायक अगुवाइ वा संयोजनकारी भूमिकाको आवश्यकता बढेर आएको छ । हाम्रो संयोजन र अगुवाइ, आगो लगाउने होइन, आगो निभाउने भूमिकाका लागि हुन्छ । गत उपनिर्वाचनमा भक्तपुरको प्रदेश सांसद र धरान महानगरको मेयरमा कांग्रेसले पाएको नयाँ विजयका साथै देशभरि पाएको मतको परिमाणले समेत यही सूचित गर्छ । तर के देशले खोजेको भूमिकाप्रति बेखबर भएर हामी, हारेका जुवाडेले झैं अन्त्यहीन विवाद र विग्रहलाई व्यहोरिरहन सक्छौं ? दुइटामध्ये जुन आँखालाई घोचे पनि आफैलाई दुख्ने अवस्था छ । तर पार्टीका निष्ठावान साथीहरूबाट सहमतिका नाममा विधान मिचेर गरिएको भागबन्डाको न्यानोमा आत्मरति लिने रुचि ममा छैन ।

बहसमा विविधता र निर्णयमा एकता नै नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक संस्कार तथा परम्पराको चुरो हो । तर पार्टीको संस्कार र परम्परामा यसअघि कहिल्यै नभएको, गतपुस ११ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अत्यन्त महत्त्वका एजेन्डाउपर बहुमतको आडमा जुन निर्णय लियो, त्यसबाट कांग्रेसको समस्यामा अरू उल्झन बढ्दै गयो । चौधौं महाधिवेशनको तिथि घोषणा, महाधिवेशनलाई लक्षित गरी क्रियाशील सदस्यता खुला गर्न पार्टी–विधानका महत्त्वपूर्ण दफाहरूको निलम्बन, केन्द्रीय विभागको संख्या विधान अनुरुप २८ बाट बढाएर अवैधानिक रूपमा ४७ पुर्‍याउने र केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष र तरुण दलको कार्यकाल ६ महिना थप गर्ने जस्ता सर्वसम्मतिले हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय एकलौटी र आफूखुसी रूपमा भएपछि समस्या झनै जटिल भएको हो ।

तर लामो परामर्श र छलफलपछि महाधिवेशनको कार्यतालिकामा परिमार्जन तथा सुधार हुनु, पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे सहमतिद्वारा छानबिन समिति गठन हुने पछिल्लो निर्णयलाई सकारात्मक र उत्साहजनक अर्थमा लिनुपर्छ । कांग्रेस प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगेको वर्तमानमा यसबाट पार हुने बहस हुनुपर्छ, निरर्थक विवाद कतैबाट उठ्नु हुँदैन । देखापरेका समग्र विवादको वैधानिक समाधान खोज्दै सम्पूर्ण एकताका सारा अभ्यास र उपाय लगाउनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ । पार्टी सभापति भनेको पार्टीको साझा आदरणीय संस्था र कार्यकर्ताको सर्वोच्च न्यायाधीश पनि हो । पार्टीका सबै कार्यकर्ता त्यही संस्थाका हुन् । तर जब सभापति पदलाई नै कार्यकर्ताहरूबीच अन्यायपूर्ण भागबन्डाको माध्यम बनाउन थालिन्छ, परिस्थिति त्यहींबाट उध्रिन थाल्छ । पार्टीभित्रको एकता र सन्तुलन खल्बलिन थाल्छ, गति लडखडाउन थाल्छ ।

पछिल्लो समय १२७ जनाको नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय समिति, त्यसमा ९ जना महामन्त्री राख्ने गठनविधिले संघको विधान मिचिएको मात्र होइन, विधानको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । यो गठन न त संघको यस अघिको विधान अनुरुप भयो न संशोधन र स्वीकृतिपछिको विधान अनुरुप नै भयो । नेविसंघको नेतृत्वदायी व्यक्तित्वका लागि उमेरले ३२ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रस्ट उल्लेखित छ । यही उमेरहद पालन गरेर २२ जिल्लामा नेविसंघको नेतृत्व निर्वाचन भइसकेको छ । नेविसंघ केन्द्रीय समितिमा जसलाई राखिएको छ, उहाँहरूबारे मेरो कुनै आपत्ति छैन । सबै नेविसंघप्रति समर्पित र सुपरिचित नै हुनुहुन्छ । ६ महिनाभित्र संघको अधिवेशन गरी निर्वाचित नेतृत्वलाई शान्तिपूर्वक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने योग्यता देखाउनुहोला भन्ने अपेक्षा पनि छ ।

विधान मिचेर आफूखुसी निर्णय गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त भएर अराजकता बढेर जान्छ भने अर्कातिर समस्याको स्थायी समाधान होइन, ‘बाँदरको घाउ’ बनाउने काममात्र हुनपुग्छ । नेविसंघभित्रै यो निर्णय विवाद र आपत्तिको विषय भई कतिपय विद्यार्थीहरूबाट सशक्त प्रतिरोध गरिरहेको अवस्थामा ठूलो भाग पाउनासाथ सहमति गर्ने हास्यास्पद र दयनीय भ्रम झल्किनु कदापि वाञ्छनीय हुँदैन । आफ्ना आदर्शको सार्थकता र आकांक्षाको परिपूर्ति होस् भन्ने कामना राजनीतिमा लागेको हरेकले गरिरहेकै हुन्छ । विधानको परिधिमा रहेर त्यसका लागि शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र संयोजनका लागि शक्ति बाँडफाँड (पावर सेयरिङ) हुनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन, यो आवश्यक पनि छ ।

तर विधि विधानलाई एकातिर पन्छाएर हुने बाँडफाँडले पार्टी र भ्रातृसंस्थाहरूको संगठनात्मक विकास किमार्थ हुनसक्दैन । यस्तो सहज मानवीय ध्येयमा आदर्श र आकांक्षाबीच सन्तुलन हुनुपर्छ । कांग्रेसमा कार्यरत हामी सबै नेविसंघको संस्थापक भई यसैमा काम गरेर, जेल–नेल र अनेकौं यातना पार गरेर आएका हौं । त्यसैले यसको नेतृत्व, गठन, संगठनात्मक शक्ति निर्माण गर्दा आफूले जन्म दिएको संस्थाको सर्वोत्तम हित र विधानको पालनाको मूल्यमा कुनै प्रकारको मोलाहिजा गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो । जसले विधि–विधान र पद्धतिको कुरामा नेतृत्वसँग निरन्तर असहमति राख्दै आयो, भागबन्डामा मिल्नासाथ ‘हात–खुट्टा’ छाडिदिँदा थप अन्योल र भ्रम पैदा भएको छ ।

गतसाल सम्पन्न महासमितिका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा उत्पन्न अवरोध र जटिलताको परिवेशमा हालै जिल्ला सभापतिहरूको परामर्श बैठक भएको थियो । सभापति सम्मेलनले केन्द्रीय तहलाई परामर्शसहित हौसला र उपाय दिएको छ । समग्र पार्टीको माथिदेखि तलैसम्म ‘र्‍याङ्क एन्ड फाइल’मा पार्टी एकतालाई अनिवार्य र निर्विकल्प मान्ने साथीहरू हुनुहुन्छ । यसले हामीलाई पार्टीमा भागबन्डा होइन, विधि–विधान, प्रक्रिया, पद्धति र पारदर्शितासहित वास्तविक एकता बनाउन अद्वितीय उत्साह र ऊर्जा दिएको छ । तर त्यतातिर हामीले ध्यानै दिएनौं ।

विद्यमान समस्याको निराकरणमा छिपछिपे कुरा र टालटुले समाधान भनेको कोठाको कसिंगर बढारेर कार्पेटमुनि लुकाएर सफा गरेजस्तो मात्र हो । मुलुक आज जहाँ थिच्दा पनि पिपमात्र आउने बिमारीजस्तो मरणासन्न हालतमा पुगेको छ । यो हालतबाट जनतालाई मुक्त राखी लोकतन्त्रको अनुकूल राष्ट्रिय वातावरण दिन सर्वप्रथम सिकिस्त भएको मुलुकलाई आकस्मिक र सघन उपचारात्मक भूमिकाको खोजी जनताबाट भएको भाषा कांग्रेसले बोध गर्नुपर्छ ।

मुलुक कम्युनिस्ट सरकारको जिम्मामा छ, तर जनताले यसलाई कर्मनिष्ठ सरकारको रूपमा देखेनन् । गरिब र अन्यायको हन्डर र सजाय पाइरहेका निर्दोष, आम जनतालाई सर्वप्रथम आफ्नो सरकार चाहिएको हो, जसले मुलुकलाई दुर्गतिबाट जोगाएर राष्ट्रिय स्वाभिमानको जगेर्ना, सर्वसुलभ तथा सम्पूर्ण न्याय, दिगो प्रगति, भरपर्दो सुरक्षा र समृद्धिको स्वच्छ वातावरण उपलब्ध गराउन सक्छ । राज्य सञ्चालनमा अपराध प्रवृत्तिको बोलवाला र दण्डहीनताको संरक्षण गर्नाको परिणाम अनि मुख्य विपक्षी दलले गर्नुपर्ने सशक्त खबरदारीमा देखिएको दुर्बलता नै यसको प्रमुख कारण हो ।

संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार विधिको शासनमा प्रशासित हुन्छ भने विपक्षी दलको खबरदारीबाट अनुशासित हुन्छ । सत्तापक्षलाई विपक्षी दलको सकारात्मक डर भइरहनुपर्छ । तर हामीकहाँ सत्ताले विपक्षी दलबाट त्यस्तो भय र होशियारी लिनुपरेको देखिँदैन । किनकि सत्तापक्षका शासकीय गल्ती र दोषहरू, अर्बौं रुपैयाँका भ्रष्टाचार काण्डहरू, अधिनायकवादी कार्यशैली, संविधानलाई कुण्ठित बनाउँदै निरंकुश चरित्रका कानुनको पुनरावृत्ति गर्दै समग्र देशलाई नै हिंसा, हत्या, अराजकता र भ्रष्टाचारको साम्राज्य बनाउँदै, मुलुक नै विवशताको बन्दीगृहको रूपमा परिणत गर्न उद्यत देखिन्छ । संसद र सडकमा भण्डाफोर गर्न हामी कमजोर देखिएका छौं, बरु सत्तारुढ पार्टीको केन्द्रीय बैठकभित्रै यसबारे असाधारण खैलाबैला मच्चिरहेको छ ।

आज प्रत्येक नेपालीले रोज्ने बेला आएको छ— लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको पक्षमा उभिने कि अपराधको जगमा उभ्याइएको कम्युनिस्ट अधिनायकवाद र अराजकतावादको सती जाने ? कोरा नारामाथि विश्वास गर्ने कि निष्ठा र जिम्मेवारीलाई समर्थन दिने ? चेतना र सद्भावको सहयात्री हुने कि उत्तेजना, उच्छृङ्लता र भड्काउमा रमाउने ? हामी पनि जिम्मेवारीका बेला आफैभित्रका तुच्छ झमेलामा फँसिरह्यौं भने समस्त कांग्रेसजनका लागि त्यो असाधारण क्षोभको कारक हुन्छ । दीयोमुनि अँध्यारोको उखान हालेर कांग्रेसले बस्न मिल्दैन, दीयो मुनिको अँध्यारो हटाउने आवश्यकतामा अर्को दीयो बाल्नुपर्छ ।

लेखक कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×