सत्ताकै लयमा कांग्रेस नेतृत्व- विचार - कान्तिपुर समाचार

सत्ताकै लयमा कांग्रेस नेतृत्व

अर्जुननरसिंह केसी

राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको स्थापना र सुधार प्रमुख एजेन्डा बनेको छ । आज हरेक दलमा सिद्धान्तहीनता, विधिविहीनता र अपारदर्शिता यसरी जबर्जस्त रूपमा घुमिरहेको छ, जुन विग्रहले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई विसर्जन गर्दै बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई समेत पथभ्रान्त बनाउँदैछ ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभाद्वारा निर्मित लोकतान्त्रिक संविधानकै धज्जी उडाउँदै मुलुकलाई एकदलीय अधिनायकवादी ढाँचामा नियन्त्रणमुखी र निर्देशित बनाउने काममा कम्युनिस्ट सरकार निरन्तर प्रयत्नशील छ । संविधानको जामा र गणतन्त्रलाई रक्षाकवचको रूपमा भिरेर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने षड्यन्त्र र विगतका सम्पूर्ण उपलब्धिलाई ध्वंस गर्ने हर्कत निर्वाध रूपले हुँदैआएको छ । राज्यमा स्थापित लोकतन्त्रका अनिवार्य संवैधानिक अंगहरूलाई कसेर सत्तापक्षले कम्युनिस्ट एकदलीय निरंकुश बाटो लिनथालेको छ ।


लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ऐतिहासिक संग्रहका रूपमा स्थापित कांग्रेस पनि जनस्तरमा त होइन, केन्द्रीय नेतृत्व तहमा यही महामारीको सिकार हुँदैछ । लोकतन्त्रको मियो बनेर तीनपटक युगान्तकारी जनआन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनमा राष्ट्रिय नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेको, ३ वटा युगान्तकारी मूल कानुन (संविधान) दिने समय र शक्तिको संयोजन गरेको, देशको जेठो राष्ट्रिय शक्ति नेपाली कांग्रेसमा सत्तासँगको सौदाबाजी, आफ्नै विसंगत गतिविधि र विकृत आचरणको नकारात्मक छाया परिरहेको छ ।


आम जनतामा कांग्रेसको आवश्यकताबोध बढेर आएको धरातलीय वास्तविकतालाई बढ्दो जनसमर्थनले पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको निर्णायक अगुवाइ वा संयोजनकारी भूमिकाको आवश्यकता बढेर आएको छ । हाम्रो संयोजन र अगुवाइ, आगो लगाउने होइन, आगो निभाउने भूमिकाका लागि हुन्छ । गत उपनिर्वाचनमा भक्तपुरको प्रदेश सांसद र धरान महानगरको मेयरमा कांग्रेसले पाएको नयाँ विजयका साथै देशभरि पाएको मतको परिमाणले समेत यही सूचित गर्छ । तर के देशले खोजेको भूमिकाप्रति बेखबर भएर हामी, हारेका जुवाडेले झैं अन्त्यहीन विवाद र विग्रहलाई व्यहोरिरहन सक्छौं ? दुइटामध्ये जुन आँखालाई घोचे पनि आफैलाई दुख्ने अवस्था छ । तर पार्टीका निष्ठावान साथीहरूबाट सहमतिका नाममा विधान मिचेर गरिएको भागबन्डाको न्यानोमा आत्मरति लिने रुचि ममा छैन ।


बहसमा विविधता र निर्णयमा एकता नै नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक संस्कार तथा परम्पराको चुरो हो । तर पार्टीको संस्कार र परम्परामा यसअघि कहिल्यै नभएको, गतपुस ११ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अत्यन्त महत्त्वका एजेन्डाउपर बहुमतको आडमा जुन निर्णय लियो, त्यसबाट कांग्रेसको समस्यामा अरू उल्झन बढ्दै गयो । चौधौं महाधिवेशनको तिथि घोषणा, महाधिवेशनलाई लक्षित गरी क्रियाशील सदस्यता खुला गर्न पार्टी–विधानका महत्त्वपूर्ण दफाहरूको निलम्बन, केन्द्रीय विभागको संख्या विधान अनुरुप २८ बाट बढाएर अवैधानिक रूपमा ४७ पुर्‍याउने र केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष र तरुण दलको कार्यकाल ६ महिना थप गर्ने जस्ता सर्वसम्मतिले हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय एकलौटी र आफूखुसी रूपमा भएपछि समस्या झनै जटिल भएको हो ।


तर लामो परामर्श र छलफलपछि महाधिवेशनको कार्यतालिकामा परिमार्जन तथा सुधार हुनु, पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे सहमतिद्वारा छानबिन समिति गठन हुने पछिल्लो निर्णयलाई सकारात्मक र उत्साहजनक अर्थमा लिनुपर्छ । कांग्रेस प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगेको वर्तमानमा यसबाट पार हुने बहस हुनुपर्छ, निरर्थक विवाद कतैबाट उठ्नु हुँदैन । देखापरेका समग्र विवादको वैधानिक समाधान खोज्दै सम्पूर्ण एकताका सारा अभ्यास र उपाय लगाउनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ । पार्टी सभापति भनेको पार्टीको साझा आदरणीय संस्था र कार्यकर्ताको सर्वोच्च न्यायाधीश पनि हो । पार्टीका सबै कार्यकर्ता त्यही संस्थाका हुन् । तर जब सभापति पदलाई नै कार्यकर्ताहरूबीच अन्यायपूर्ण भागबन्डाको माध्यम बनाउन थालिन्छ, परिस्थिति त्यहींबाट उध्रिन थाल्छ । पार्टीभित्रको एकता र सन्तुलन खल्बलिन थाल्छ, गति लडखडाउन थाल्छ ।


पछिल्लो समय १२७ जनाको नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय समिति, त्यसमा ९ जना महामन्त्री राख्ने गठनविधिले संघको विधान मिचिएको मात्र होइन, विधानको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । यो गठन न त संघको यस अघिको विधान अनुरुप भयो न संशोधन र स्वीकृतिपछिको विधान अनुरुप नै भयो । नेविसंघको नेतृत्वदायी व्यक्तित्वका लागि उमेरले ३२ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रस्ट उल्लेखित छ । यही उमेरहद पालन गरेर २२ जिल्लामा नेविसंघको नेतृत्व निर्वाचन भइसकेको छ । नेविसंघ केन्द्रीय समितिमा जसलाई राखिएको छ, उहाँहरूबारे मेरो कुनै आपत्ति छैन । सबै नेविसंघप्रति समर्पित र सुपरिचित नै हुनुहुन्छ । ६ महिनाभित्र संघको अधिवेशन गरी निर्वाचित नेतृत्वलाई शान्तिपूर्वक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने योग्यता देखाउनुहोला भन्ने अपेक्षा पनि छ ।


विधान मिचेर आफूखुसी निर्णय गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त भएर अराजकता बढेर जान्छ भने अर्कातिर समस्याको स्थायी समाधान होइन, ‘बाँदरको घाउ’ बनाउने काममात्र हुनपुग्छ । नेविसंघभित्रै यो निर्णय विवाद र आपत्तिको विषय भई कतिपय विद्यार्थीहरूबाट सशक्त प्रतिरोध गरिरहेको अवस्थामा ठूलो भाग पाउनासाथ सहमति गर्ने हास्यास्पद र दयनीय भ्रम झल्किनु कदापि वाञ्छनीय हुँदैन । आफ्ना आदर्शको सार्थकता र आकांक्षाको परिपूर्ति होस् भन्ने कामना राजनीतिमा लागेको हरेकले गरिरहेकै हुन्छ । विधानको परिधिमा रहेर त्यसका लागि शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र संयोजनका लागि शक्ति बाँडफाँड (पावर सेयरिङ) हुनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन, यो आवश्यक पनि छ ।


तर विधि विधानलाई एकातिर पन्छाएर हुने बाँडफाँडले पार्टी र भ्रातृसंस्थाहरूको संगठनात्मक विकास किमार्थ हुनसक्दैन । यस्तो सहज मानवीय ध्येयमा आदर्श र आकांक्षाबीच सन्तुलन हुनुपर्छ । कांग्रेसमा कार्यरत हामी सबै नेविसंघको संस्थापक भई यसैमा काम गरेर, जेल–नेल र अनेकौं यातना पार गरेर आएका हौं । त्यसैले यसको नेतृत्व, गठन, संगठनात्मक शक्ति निर्माण गर्दा आफूले जन्म दिएको संस्थाको सर्वोत्तम हित र विधानको पालनाको मूल्यमा कुनै प्रकारको मोलाहिजा गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो । जसले विधि–विधान र पद्धतिको कुरामा नेतृत्वसँग निरन्तर असहमति राख्दै आयो, भागबन्डामा मिल्नासाथ ‘हात–खुट्टा’ छाडिदिँदा थप अन्योल र भ्रम पैदा भएको छ ।


गतसाल सम्पन्न महासमितिका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा उत्पन्न अवरोध र जटिलताको परिवेशमा हालै जिल्ला सभापतिहरूको परामर्श बैठक भएको थियो । सभापति सम्मेलनले केन्द्रीय तहलाई परामर्शसहित हौसला र उपाय दिएको छ । समग्र पार्टीको माथिदेखि तलैसम्म ‘र्‍याङ्क एन्ड फाइल’मा पार्टी एकतालाई अनिवार्य र निर्विकल्प मान्ने साथीहरू हुनुहुन्छ । यसले हामीलाई पार्टीमा भागबन्डा होइन, विधि–विधान, प्रक्रिया, पद्धति र पारदर्शितासहित वास्तविक एकता बनाउन अद्वितीय उत्साह र ऊर्जा दिएको छ । तर त्यतातिर हामीले ध्यानै दिएनौं ।


विद्यमान समस्याको निराकरणमा छिपछिपे कुरा र टालटुले समाधान भनेको कोठाको कसिंगर बढारेर कार्पेटमुनि लुकाएर सफा गरेजस्तो मात्र हो । मुलुक आज जहाँ थिच्दा पनि पिपमात्र आउने बिमारीजस्तो मरणासन्न हालतमा पुगेको छ । यो हालतबाट जनतालाई मुक्त राखी लोकतन्त्रको अनुकूल राष्ट्रिय वातावरण दिन सर्वप्रथम सिकिस्त भएको मुलुकलाई आकस्मिक र सघन उपचारात्मक भूमिकाको खोजी जनताबाट भएको भाषा कांग्रेसले बोध गर्नुपर्छ ।


मुलुक कम्युनिस्ट सरकारको जिम्मामा छ, तर जनताले यसलाई कर्मनिष्ठ सरकारको रूपमा देखेनन् । गरिब र अन्यायको हन्डर र सजाय पाइरहेका निर्दोष, आम जनतालाई सर्वप्रथम आफ्नो सरकार चाहिएको हो, जसले मुलुकलाई दुर्गतिबाट जोगाएर राष्ट्रिय स्वाभिमानको जगेर्ना, सर्वसुलभ तथा सम्पूर्ण न्याय, दिगो प्रगति, भरपर्दो सुरक्षा र समृद्धिको स्वच्छ वातावरण उपलब्ध गराउन सक्छ । राज्य सञ्चालनमा अपराध प्रवृत्तिको बोलवाला र दण्डहीनताको संरक्षण गर्नाको परिणाम अनि मुख्य विपक्षी दलले गर्नुपर्ने सशक्त खबरदारीमा देखिएको दुर्बलता नै यसको प्रमुख कारण हो ।


संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार विधिको शासनमा प्रशासित हुन्छ भने विपक्षी दलको खबरदारीबाट अनुशासित हुन्छ । सत्तापक्षलाई विपक्षी दलको सकारात्मक डर भइरहनुपर्छ । तर हामीकहाँ सत्ताले विपक्षी दलबाट त्यस्तो भय र होशियारी लिनुपरेको देखिँदैन । किनकि सत्तापक्षका शासकीय गल्ती र दोषहरू, अर्बौं रुपैयाँका भ्रष्टाचार काण्डहरू, अधिनायकवादी कार्यशैली, संविधानलाई कुण्ठित बनाउँदै निरंकुश चरित्रका कानुनको पुनरावृत्ति गर्दै समग्र देशलाई नै हिंसा, हत्या, अराजकता र भ्रष्टाचारको साम्राज्य बनाउँदै, मुलुक नै विवशताको बन्दीगृहको रूपमा परिणत गर्न उद्यत देखिन्छ । संसद र सडकमा भण्डाफोर गर्न हामी कमजोर देखिएका छौं, बरु सत्तारुढ पार्टीको केन्द्रीय बैठकभित्रै यसबारे असाधारण खैलाबैला मच्चिरहेको छ ।


आज प्रत्येक नेपालीले रोज्ने बेला आएको छ— लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको पक्षमा उभिने कि अपराधको जगमा उभ्याइएको कम्युनिस्ट अधिनायकवाद र अराजकतावादको सती जाने ? कोरा नारामाथि विश्वास गर्ने कि निष्ठा र जिम्मेवारीलाई समर्थन दिने ? चेतना र सद्भावको सहयात्री हुने कि उत्तेजना, उच्छृङ्लता र भड्काउमा रमाउने ? हामी पनि जिम्मेवारीका बेला आफैभित्रका तुच्छ झमेलामा फँसिरह्यौं भने समस्त कांग्रेसजनका लागि त्यो असाधारण क्षोभको कारक हुन्छ । दीयोमुनि अँध्यारोको उखान हालेर कांग्रेसले बस्न मिल्दैन, दीयो मुनिको अँध्यारो हटाउने आवश्यकतामा अर्को दीयो बाल्नुपर्छ ।


लेखक कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसी, बीआरआई र बरालिएको कूटनीति

टीका ढकाल

प्रविधिको विकासले कूटनीति सञ्चालनको परम्परागत अनुहार पूरै बदलेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराउन लागेको ५० अर्ब रुपैयाँको सहयोगमाथि अनेक प्रश्न उठाइएपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्ना भनाइ राख्न तत्कालै फेसबुक र ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालको सहारा लियो ।

जुन कुरा सुनाउन एक दशकअघिसम्म ठूलो संख्यामा दर्शक वा श्रोताको खोजी गर्नुपर्थ्यो, प्रविधिले आज त्यसका लागि छिटो र सस्तो मञ्च उपलब्ध गराएको छ । प्रविधिले आकर्षक विषयवस्तुलाई थोरै आर्थिक लगानीमा गुणात्मक पहुँचसहित लक्षित जनमानससम्म लैजान्छ । त्यसो गर्न हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो अथवा त्यसले कूटनीतिक प्रोटोकलको ख्याल गर्‍यो वा गरेन भन्ने प्रश्न उठिसक्दा अमेरिकी दूतावासले आफ्ना कुरा भनिसकेको हुन्छ । अब यो सामान्य अभ्यास बन्दै गएको छ । अमेरिकाबाटै सुरु गरिएका नवीन प्रविधिलाई ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ का लागि उनीहरूले कुशलतापूर्वक संसारभर प्रयोग गरिरहेका छन् ।

नेपाली कूटनीतिको कमजोर सञ्चालन जरैदेखि उजागर गरेको एउटा उदाहरणका रूपमा एमसीसीउपर चुलिएको विवादलाई लिन सकिन्छ । विशेषज्ञता चाहिने क्षेत्रमा हल्लाको बजार गर्माएर चर्चा कमाउनेदेखि राजनीतिक स्वार्थवश गरिने अपव्याख्यासम्मले वास्तविक प्रश्नहरू ओझेलमा पारेका छन् । एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्ष पुगिसक्यो । यस बेला बहस सुरु गर्नु आफैमा ‘...सक्यो, दैलो देख्यो’ भनेजस्तो हो । शक्तिराष्ट्रसँगका सम्झौतामा कूटनीतिक कमजोरीको जुन बिस्कुन लगाइएको छ, त्यसले कमसेकम आपसमा समन्वय गर्नुपर्ने परराष्ट्र, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयहरूको चेतनाको बिर्को उघार्‍यो भने अहिलेलाई पर्याप्त मान्नुपर्छ । उघ्रिने लक्षणसम्म नदेखिनुचाहिंँ चिन्ताको विषय हो । शक्तिराष्ट्रका प्रतिस्पर्धाको बदलिँदो धरातल पहिचान गर्दै नेपाली कूटनीतिलाई आर्थिक सहयोगसँग जोडिएर आउने राजनीतिक मुद्दाको व्यवस्थापनका लागि परिचालित गर्न ढिलो भैसक्यो ।
विकासमार्फत शक्तिस्पर्धा
चार वर्षअघि संविधान निर्माण र दुई वर्षअघि बहुमतको सरकार निर्वाचित भएपछि अघिल्लो दशकको कोरा राजनीतिकेन्द्रित संकथनबाट नेपालको घरेलु परिवेशले तीव्र आर्थिक विकास खोजेको छ । यसै आधारमा मित्रराष्ट्रहरूले काठमाडौंसँग विकासको कार्यसूचीमार्फत पुनःसन्तुलन खोजिरहेका छन् । ठूलो स्तरको अमेरिकी सहयोग एमसीसीजस्तै निकायद्वारा, चिनियाँ सहयोग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बाट र भारतीय सहयोग पञ्चेश्वर, सप्तकोशी उच्च बाँध, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनजस्ता परियोजनाद्वारा निर्देशित हुनुलाई यसको संकेत मान्न सकिन्छ । भारतसँग पञ्चेश्वर पुरानै सम्झौता हो । नरेन्द्र मोदी ६ वर्षअघि भारतका प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि छिमेकमा थाती रहेका विकास सम्झौता कार्यान्वयनको गति बढाउन खोजिरहेका छन्, जस अन्तर्गत उनले पञ्चेश्वरलाई नयाँ परियोजनासँगै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

बीआरआई र एमसीसीको बहस चलिरहेकै बेला गत हप्ता सार्वजनिक भारतीय राष्ट्रिय बजेटले नेपालसँग मिलेर कार्यान्वयन गरिने ठूला परियोजनाका लागि १२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ विनियोजित गर्‍यो । पञ्चेश्वर र सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिन रकम विनियोजन गरिएको हो । महाकाली सन्धि भएको पच्चीस वर्ष बितेपछि त्यसै अन्तर्गत बन्ने भनिएको पञ्चेश्वरको बल्ल डीपीआर तयार हुँदै छ । सप्तकोशी उच्च बाँधबारे स्थानीय स्तरमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक नठान्दै विराटनगरमा भारतसँग संयुक्त प्राविधिक कार्यदल निर्माण गरी सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको छ । ३,००० मेगावाट बिजुली निकाल्ने तथा झापादेखि पर्सासम्मका जिल्लामा सिंचाइ उपलब्ध गराउने भनिएको उच्च बाँधले कति जिल्ला डुबाउँछ र कति नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउँछ भन्ने तथ्यांकहरू अब एमसीसीको विरोधकै शैलीमा सार्वजनिक हुन थाल्नेछन् । भारत संलग्न हुने ठूला आयोजनामा भावुक र उग्र राष्ट्रवाद झनै मिसिएर आउँछ । त्यसैले सम्झौता सार्वजनिक गरेर यसबारे तटस्थ प्राविधिक बहस चलाउने बेला भैसकेको छ । भारतीय बजेट व्यवस्थाले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनलाई कमला नदी छोडेर लागू गर्न चाहेको देखिन्छ, जबकि प्रदेश २ लाई सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने यो आयोजना सुनकोशी–कमला–मरिन नदी जडान गरी सप्तकोशी उच्च बाँधबाट अलग गरेर कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेकै छ ।

नेपालमा अहिले पूर्वाधार निर्माणको अतुलनीय भोक छ । राजनीतिक अस्थिरता तथा सशस्त्र द्वन्द्व झेलेर सन् २०१५ सम्म पूरा गर्नुपर्ने राष्ट्रसंघीय सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका अधिकांश सूचकलाई समयअगावै पूरा गर्दै सामाजिक विकासका नरम पक्षमा नेपालले फड्को मार्‍यो । यस अवधिमा सुरक्षित मातृत्वमा उपलब्धि, बाल मृत्युदरमा व्यापक कमी, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको करिब शतप्रतिशत भर्नादर, विद्यालय भर्नामा लैंगिक समानताजस्ता क्षेत्रमा नेपालको प्रगति अतिकम विकसित देशमध्ये सबैभन्दा उच्च रह्यो । मानव विकास सूचकांकमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने यी परिवर्तन भए पनि ठूला पूर्वाधार निर्माणमा कमजोरी, लगानीको अभाव र निर्माणमा ढिलासुस्ती हेर्दा अविकासको नेपाली मनोविज्ञान कायमै छ ।

शक्तिराष्ट्रले नेपाललाई सहयोग गर्न अघि बढाएका योजनामा विकासको यही नेपाली मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास देखिन थालेको हो । यसै पृष्ठभूमिमा एमसीसी, कोशी उच्च बाँध र बीआरआईले तयार गरिरहेको विकासे जमिनमा आगामी दशकको हिमालयकेन्द्रित भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा विस्तार हुने संकेत देखिन्छ । त्यसैले केहीअघिसम्म मुख्य रहेका राजनीतिक ‘एजेन्डा’ अब पृष्ठभूमिमा धकेलिएका छन्, सकिएका भने छैनन् ।

भारत र अमेरिकी सहयोगमा भएका बहसविपरीत चीनको बीआरआईबारे भएका बहसहरू तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक देखिन्छन् । यसको प्रमुख कारण बीआरआई सम्झौता हालसम्म केवल एउटा छोटो समझदारी पत्र (एमओयु) मा सीमित छ । चीनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने परम्परागत विश्वास छ । यो अवस्था सधैं कायम नरहन पनि सक्छ । बीआरआई अन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने सहयोग रकम अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । चिनियाँ पक्षको निरन्तर ताकेतापछि नेपालले नौ वटा सम्भावित पूर्वाधार आयोजनालाई अन्तिम रूप दिएर चीनसमक्ष पठाएको भनिएको छ । तिनको कार्यान्वयन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन । केहीमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएका छन् । एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना थोरै छन्, पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने भनिएको छ भने कार्यान्वयनको पाँचवर्षे मार्गचित्र पनि प्रस्ट देखिन्छ ।

कुनै पनि राष्ट्रको वैदेशिक नीति उसको आन्तरिक राजनीतिकै विस्तार हो । नेपालको घरेलु राजनीतिमा विगतको दशकले ल्याएको व्यापक परिवर्तन जगजाहेर छ । विशुद्ध राजनीतिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संविधान निर्माण, संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षताजस्ता पदावलीले नेपाली राजनीति र बाह्य सम्बन्धलाई त्यस अवधिमा निर्देशित गरे । चीन बाहेकका शक्तिराष्ट्रले यसै आधारमा समावेशी संविधान निर्माण, मानव अधिकारको रक्षा तथा उदार लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सघाउने नीति लिए । यसको अर्थ राजनीतिक मुद्दाहरू सकिए भन्ने होइन, बरु अब विकास आयोजनाका लागि गरिने सहयोगभित्र शक्तिराष्ट्रका राजनीतिक उद्देश्य समेटिन थालेका हुन् भन्न सकिन्छ । यसबाट नेपाल आत्तिनुपर्ने, उत्तेजित वा प्रतिक्रियात्मक हुनुपर्ने नभई नयाँ परिवेशलाई पूर्वाधार निर्माणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै २०८६ सालभित्र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट मध्यम आय भएको राष्ट्रका रूपमा फड्को मार्न उपयोग गर्नुपर्छ । यसका निम्ति एउटा प्रमुख राष्ट्रिय औजार कूटनीतिक सक्षमता हो ।

नसकिएका राजनीतिक मुद्दा
नेपालमा पश्चिमी दुनियाँ र भारतका अलग्गै तथा साझा राजनीतिक कार्यसूची जीवित छन् । चीनको कूटनीतिचाहिँं तिब्बतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेमा केन्द्रित छ । यसलाई पुष्टि गर्ने अनेकौं प्रमाण छन् । गत असोज २५ र २६ गते नेपाल भ्रमणमा रहँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो देशतिर खराब दृष्टि लगाउनेलाई धूलिसात् पार्ने चेतावनी दिए । उनले किन यसो भन्नुपरेको रहेछ भन्ने तथ्य केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भयो । नेपालसँग सहमति गरेर अन्तिम अवस्थामा पुर्‍याइएको सुपुर्दगी सन्धि नहुन आफू काठमाडौं उत्रनु एक दिनअघि मात्र अमेरिकी सिनेटर बब (रोबर्ट) मेनेन्डेजले नेपाललाई लेखेको पत्र जिम्मेवार रहेको उनले थाहा पाइसकेका थिए, जसले उनलाई रुष्ट बनाएको रहेछ । मेनेन्डेजले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि यसमा अब सन्देहको ठाउँ बाँकी रहँदैन ।

सुपुर्दगी सन्धि ठीक वा बेठीक भन्ने बहस अलग्गै हो । नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय छैन । चीनबाट ज्यान जोगाउन नेपाल छिरेका राजनीतिक शरणार्थीलाई सम्भावित मृत्युदण्ड भोग्न चीन फिर्ता पठाइनु मानवीय दृष्टिमा उचित होइन । तर, के आधारमा सन्धिका लागि सहमति भयो र के आधारमा एक अमेरिकी सिनेटरको पत्रले सन्धि रोकियो भन्ने प्रश्न नेपाली सार्वभौमिकतासँग जोडिन्छ ।

सीको भ्रमणमा मात्र होइन, करिब तीन दशकदेखि नै तिब्बत मुद्दालाई अमेरिकाले नेपालसँग निरन्तर प्राथमिकताको विषय बनाएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति फर्केलगत्तै कात्तिक १५ गते धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकी विशेष दूत स्यामुएल ब्राउनब्याक नेपाल आए । क्यान्सस राज्यको गभर्नर रहिसकेका उनले नेपालमा प्रधानमन्त्रीदेखि गृह र परराष्ट्रमन्त्रीसम्मलाई भेटे । सबै भेटमा उनको प्रमुख मुद्दा तिब्बत र संविधानमा लेखिएको धर्म निरपेक्षताको व्याख्यासँग असहमति थियो । यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा लिखित बधाई सन्देश पठाउँदै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले नेपालमा भएका तिब्बती नागरिकको मानव अधिकार रक्षा गर्न र नेपाल आइसकेपछि उनीहरूलाई चीन नफर्काउने नीतिमा कायम रहन आग्रह गरे ।

उनको सन्देशमा के पनि भनिएको थियो भने, यी विषयमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले २०१८ डिसेम्बरको अमेरिका भ्रमणका दौरान प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मानव अधिकारको रक्षा र लोकतन्त्र प्रवर्द्घनमा सघाउने व्यापक मुद्दाभित्र संक्रमणकालीन न्याय, तिब्बत, अनुदार कानुनको विरोध, समावेशीकरण र संघीयतालाई सघाउन अमेरिकासहितका युरोपेली शक्तिहरू एकै ठाउँ उभिन्छन् । अर्थात्, चीनको नीति आफूकेन्द्रित छ । अमेरिका र पश्चिमको नीति भने चीनकेन्द्रित छ, अरू केन्द्रित छ ।

यसै गरी नेपालसँग नयाँ आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउन खोजिरहेको भारत अझै पनि नेपालको संविधानमा संशोधन होस् भन्ने चाहन्छ । भारतले नेपालसँग निरन्तर व्यक्त गर्ने राजनीतिक चासोभित्र सुरक्षा संवेदनशीलता र खुला सिमानाले उत्पन्न गर्ने नेपालको बहुआयामिक भारत–निर्भरतालाई यथास्थितिमै राख्ने प्रयास अन्तर्निहित छन् । पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मनोविज्ञानलाई बुझेर त्यस अनुसारका नयाँ योजनाहरू भारतले अगाडि सारिरहेको छ । नयाँ पुस्ताको नेपाल भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापनबाट अलग रहन चाहन्छ । तर अति आवश्यक पूर्वाधार विकासमा भारतीय सहयोग रहोस् भन्ने पनि चाहन्छ । भारतीय मूल्यांकनमा यी दुई अपेक्षा परस्पर विरोधी हुन् ।
चीनलाई लिएर व्यक्त हुने भारतीय असमञ्जसमा वैचारिक प्रतिस्पर्धा एउटा मुख्य तत्त्व हो, जहाँ ऊ पश्चिमसँग हुन्छ । नेपालभित्र परम्परागत एकल प्रभाव कायम रहनुपर्ने मामिलामा भारत एक्लै हुन्छ । नेपालको हित हेर्ने सरकार वा नागरिकले के ध्यान दिनुपर्छ भने, पश्चिमले आफ्ना स्वतन्त्र कार्यसूची छोडेर भारतको आँखाबाट नेपाल हेर्ने परिस्थिति निर्माण नहोस् । राजा ज्ञानेन्द्र यही विन्दुमा चुकेका थिए ।

कम्युनिस्ट चीन र आफूलाई उदार लोकतान्त्रिक विश्वको प्रमुख हिमायती ठान्ने भारतका बीचमा आवश्यकता अनुसार प्रतिस्पर्धा र सहकार्य छ । उनीहरूका कदम हाम्रो आन्तरिक राजनीतिले कोल्टे नफेर्दै पुनःसन्तुलनतर्फ लाग्छन् ।

परराष्ट्रको पुनःसंरचना
नेपाल हरेक मित्रराष्ट्रसँग छुट्टाछुट्टै आधारमा सम्बन्ध राख्न र सम्झौता गर्न स्वतन्त्र छ । यद्यपि बहुआयामिक विज्ञता चाहिने ठूला परियोजनाको अध्ययनमा देखिने साँघुरोपन, ठूला देशसँग गरिने द्विपक्षीय वार्तामा हावी हुने सीमित स्वार्थ, परियोजना अनुसारका लाइन मन्त्रालयसँग परराष्ट्रले गर्नुपर्ने समन्वयको अभावका कारण हरेक सम्झौताले नयाँ विवादलाई जन्म दिइरहन्छन् । आज विकसित हुँदै गरेका शक्तिस्पर्धाका स्वरूपले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परिचालन गर्ने क्षमतामाथि व्यापक संस्थागत तथा पारिस्थितिक सुधारको माग गर्छन् ।

द्विपक्षीय स्तरमा उठाइने राजनीतिक मुद्दाको व्यवस्थापनका निम्ति प्रमुख राष्ट्रिय औजार कूटनीतिक सक्षमता हो । कूटनीति सञ्चालनको प्रमुख केन्द्र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नयाँ आवश्यकता अनुरूप पुनर्गठन गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो । यसअघि नै यस्तो पुनर्गठनका लागि तीन पटक संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्भे भैसकेका छन् । केही सुझाव मात्र कार्यान्वयन भैदिएका भए परराष्ट्रमा यस बेला अलग्गै अनुसन्धान तथा विकास विभाग हुन्थ्यो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले सामना गर्नुपर्ने मुख्य ‘एक्टर’ माथि विषयगत समूह हुन्थे, वार्ताकार टोली हुन्थे, अन्तरमन्त्रालय समन्वय विभाग हुन्थ्यो । परराष्ट्र मन्त्रालय सुधारको एउटा विन्दु मात्र हो । दूरदृष्टि, सबैलाई साथ लिन गरिने प्रयासका साथै सरकारको खुला राजनीतिक सोचले मात्र कूटनीति बलियो बनाउँछ ।

कूटनीतिक संस्थाले प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने औजारको जटिलता तथा सम्बोधन गर्नुपर्ने विविधताको आयामलाई चलायमान राख्न उच्चस्तरीय दक्षता चाहिन्छ । परिवेशलाई बुझ्न र धारणा निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जालमा क्षमतासहित उपस्थित हुनुपर्ने सरल गतिविधिदेखि तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्ने, मित्र सञ्जाल निर्माण गर्ने, आफ्नो सरकारको अवधारणालाई अनुकूल व्याख्या गर्दै पेस गर्ने, अडान लिने वा लचकता प्रदर्शन गर्ने, संवाद गर्ने लगायतका कार्यसम्म प्रविधिको प्रयोग गर्ने सीप कूटनीतिक संस्थाहरूले खोजिरहेका छन् । प्रविधिको प्रयोग भित्रिनसम्म नसकेको नेपाली कूटनीतिका निम्ति यस बेला धेरै चुनौती देखिन्छन् । सम्बन्धको नयाँ फैलावटसँगै सगरमाथा संवाद पनि सुरु गर्न खोजिरहेको परराष्ट्रका लागि पुनःसंगठन अति जरुरी भैसक्यो ।
ट्वीटर : @TikaDhakaal

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×