राष्ट्रपतिको संवैधानिक सीमा

सम्पादकीय

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत राष्ट्रपति कार्यालयलाई कार्यपालिकीय भूमिकामा संलग्न गराउन खोजिनु हरदृष्टिकोणबाट आपत्तिजनक छ । मन्त्रिपरिषद्ले दुई साताअघि पारित गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर सक्रिय हुने भूमि प्रदान गरेको छ ।

ZenTravel

यो कार्यविधि नसच्याई हुबहु लागू गरिएमा स्वयं राष्ट्रपतीय संस्थामात्रै विवादमा तानिने छैन, संविधानसमेतको उल्लंघन हुनेछ । संविधानबमोजिम आलंकारिक भूमिकामा सीमित रहनुपर्ने राष्ट्रपतिलाई विद्यालय छनोटदेखि योजना वितरणसम्मका गतिविधिमा संलग्न गराउन खोज्नु सरासर असंवैधानिक छ । शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदामा हेरफेर नै गरेर त्यसमा जुनसुकै उद्देश्यले राष्ट्रपतिको भूमिका बढाउन खोजिएको भए पनि अन्ततः त्यसले शीतल निवासकै साख धमिल्याउने छ ।

Meroghar

सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये पौने दुई अर्ब सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न स्थानीय तहलाई पठाइएको छ । बाँकी सवा ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न कार्यविधि बनाइएको हो । विडम्बना के छ भने यस्तो योजना छनोट गर्ने जिम्मा गैरसंवैधानिक रूपमा संघीय सरकारलाई मात्र होइन, राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत दिइएको छ । कार्यविधिअनुसार संघीय शिक्षामन्त्री अध्यक्ष हुने निर्देशक समितिले निर्धारण गरेको प्राथमिकता क्षेत्रभित्र रहने गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक शैक्षिक संस्था छनोट गर्नेछ । यसक्रममा ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट सिफारिस भई आएका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता क्रममा राखी कार्यान्वयनमा ल्याइने’ कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसरी योजनाका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिनु राष्ट्रपतिलाई राजकाजमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउनु हो । हाम्रो संविधानले राष्ट्रपति कार्यालयको यस्तो सक्रियता र संलग्नताको कल्पना गरेकै छैन ।

यतिमात्र होइन, विद्यालयको स्वर्ण, हीरक र शताब्दी महोत्सवमा प्रमुख अतिथिको भूमिकामा राष्ट्रपति जाँदा अनुदान दिन सक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट पठाएको मस्यौदामा नभएको यस्तो प्रावधान मन्त्रिपरिषद् आफैंले थपेको हो । राष्ट्रपति पुगेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको गुनासो सुनुवाइका नाममा सरकारले जुन उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था राखेको भए पनि यो सरासर अनुचित छ । सायद योजना बाँड्दै हिँड्ने रहर राष्ट्रपतिलाई पनि नहोला, उनलाई खुसी तुल्याउन यस्तो प्रावधान राखिएको हुन सक्छ । तर, तत्कालीन राजाहरूले देश दौडाहाका क्रममा योजना बाँडेभन्दा कत्ति पनि फरक नदेखिने यो अवधारणा स्वयं राष्ट्रपति संस्थाकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

राष्ट्रपतिका नाममा शैक्षिक, सामाजिक, पर्यावरणीयजस्ता कार्यक्रमहरू हुनु अन्यथा होइन, तर तिनमा राष्ट्रपति वा उक्त कार्यालयकै संलग्नता खोजिनुचाहिँ हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक राष्ट्रपतिको अवधारणाको खिलाफमा जानु हो । संविधानको पालकका रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई जति बढी आलंकारिक रूपमा मात्रै सीमित गरिन्छ, यो संस्थाको गरिमा पनि त्यति नै वृद्धि हुन्छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिको असली अभ्यासले मात्र शिशु गणतन्त्रलाई हुर्काएर परिपक्व बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । राष्ट्रपति कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्ले आजको मितिमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा नल्याउन जति भूमिका खेल्छन्, त्यति नै यस संस्थाप्रति जनमानसमा सम्मान अभिवृद्धि हुनेछ । प्रत्यक्ष वा परोक्ष जुनसुकै तवरले होस्, राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि कार्यपालिकीय भूमिकामा संलग्न गराउनु भनेको राज्य प्रमुखका रूपमा रहेको उक्त संस्थाको छविमा क्षति पुर्‍याई गणतन्त्रको संस्थागत विकासमाथि प्रहार गर्नु हो । यसै पनि सरकारका कामकारबाहीदेखि सत्तारूढ दलका छिनाझपटीहरूमा समेत चासो राख्ने र हस्तक्षेपमा उत्रिने गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना हुने गरेको छ । त्यसमाथि सरकारले नै राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष भूमिका दिन खोज्नु अस्वाभाविक छ ।

त्यसो त, कार्यविधिले यो कार्यक्रमलाई जुन हिसाबले केन्द्रीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न खोजेको छ, त्यो नै गैरसंवैधानिक र संघीयताको विरुद्धमा छ । संविधानले विद्यालय तहको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । तर, विद्यालय सुधार गर्न छानिने योजनाको अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गर्ने र योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमात्रै स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । स्थानीय तहमा संघले आफ्नो तजबिजी अधिकार राखिरहन चाहनु उही पुरानो केन्द्रवादी सोच हो । स–साना योजना पनि यसरी केन्द्रबाटै छान्ने हो भने संघीयताको कुनै अर्थ रहँदैन । संघले छान्ने योजना सम्बन्धित विद्यालयको स्थानीय आवश्यकतामा आधारित हुन्छ भन्ने हुँदैन, उही माथिबाट लाद्ने पुरातन विकास शैलीको प्रतिरूप हो यो । यसमा संघको भूमिका केवल बजेट निकासामा सीमित गरिनुपर्छ ।

कार्यविधिमा कार्यक्रमको अनुगमनसमेत संघीय सरकारले गर्ने भनिएको छ । हाम्रो शासन सञ्चालकहरूमा स्रोतमाथिको कब्जा आफूमा मात्रै रहोस् र त्यसको वितरण आफूप्रति कृतज्ञ रहेका र रहनेहरूलाई मात्रै गर्न पाइयोस् भन्ने सोच विद्यमान देखिन्छ । र, त्यस्तो सोचको कार्यान्वयनमा राष्ट्रपतिलाई पनि संलग्न गराइन खोजिएको छ । तसर्थ, सरकारले तत्काल यस्तो व्यवस्था सच्याउनुपर्छ, राष्ट्रपति कार्यालय र त्यहाँका सल्लाहकारहरूले पनि यसका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ ०८:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उखु किसानका नसुल्झेका दुःख

सम्पादकीय

नगदे बाली भनेर के भो, गुलियो उखु उत्पादन गर्ने किसानले पाएको हैरानी कम्ती तीतो छैन । लामो संघर्ष गर्दा र पुसको ठिहीमा काठमाडौं आएर धर्ना दिँदा पनि न सरकारले अनुदान समयमै दियो, न त चिनी उद्योगीहरूले सबै बक्यौता तिरे । सरकारसितको सम्झौताको भाका नाघ्यो तर बाचा पूरा भएन ।

हुँदाहुँदा चिनी मिल बन्द हुने र भुक्तानीमा थप जटिलता आउने त्रास देखाउँदै बिचौलिया र ठेकेदारहरूले अत्यन्त न्यून मूल्यमा उखु किनिरहेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उखुको समर्थन मूल्य अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरे पनि किसानले त्यसको आधासमेत पाइरहेका छैनन् ।

चिनी उद्योगीबाट ठगिएका उखु किसानले सरकारको साथ र संरक्षण पाएका छैनन् । यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै बिचौलिया र ठेकेदारहरूले उनीहरूमाथि भावनात्मक भयदोहन गरिरहेका छन् । ठेकेदारले प्रतिक्विन्टल ३ सयदेखि ४ सय ३५ रुपैयाँमा खरिद गर्दा पनि उखु काटेको र ‘लोडिङ’ गरेको शुल्क किसानलाई नै तिर्न लगाएका छन् । किसानको हातमा क्विन्टलको २ सय रुपैयाँ मात्रै पर्ने गरेको छ । उद्योगबाट बेलामा रकम नपाउने भएकाले नै किसानहरू बिचौलियालाई नगन्य मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य छन् । दैनिक गर्जो टार्नमात्र होइन, उखु लगाउँदा लागेको ऋण तिर्न पनि उनीहरूलाई तत्काल नगद आवश्यक पर्छ । वार्षिक ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजको ऋण लिएका उनीहरूको यही बाध्यतामाथि बिचौलियाहरूले खेलिरहेका हुन् ।

सरकारसित पुस १८ मा सम्झौता हुँदा माघ ७ गतेभित्र उद्योगीले बक्यौता रकम तिरिसक्ने उल्लेख थियो । तर उक्त अवधिमा किसानले उद्योगीबाट १६ प्रतिशत रकम मात्रै पाए । उता, सरकारले पनि अनुदान दिइसकेको छैन । किसानका विषयमा प्रमाण पुष्टि हुने कागजात नमिलेकै भन्दै निकासा भइसकेको करिब ९२ करोड रुपैयाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमै थन्क्याइएको छ । सरकार र उद्योगीबाट बक्यौता रकम नपाएकैले उखु किसान बिचौलियाका जुनसुकै सर्त स्विकार्न विवश छन् ।

पुरानो रकम पूरै पाउँथे भने उनीहरूलाई उद्योगसम्म उखु पुर्‍याउन साधनको समस्या हुँदैनथ्यो र बिचौलियालाई खेतमै बिक्री गर्नुपर्दैनथ्यो । किसानहरू निरुपाय भएकैले हातमा नगद बोकेर खेत–खेतमा पुग्ने बिचौलियाहरू उनीहरूमाथि हावी हुन सकेका हुन् । ठेकेदार र मिल सञ्चालकले मिलेमतोमै यस्तो धन्दा चलाइरहेका छन् भने सरकारको मौनताले यसलाई सघाइरहेको छ । यसमा ठेकेदारका अनेक तह छन् । मुख्य ठेकेदारमातहत साना ठेकेदारहरू खेत–खेत पुगेर उखु उठाउँछन् । किसानहरू प्रताडित भए पनि तह–तहका बिचौलियाहरू भने मोटाइरहेका छन् ।

सरकारले बिचौलिया नियन्त्रणको उपाय खोजेको छैन, तर त्यसैलाई देखाएर अनुदान निकासामा भने कडाइ गर्न खोजेको छ । वास्तविक किसानभन्दा बाहेक अरूले अनुदान पाउने स्थिति हुनुहुँदैन । तर, कुनै पनि बहानामा किसानका समस्या घट्नेभन्दा बढ्ने अवस्था आउनु हुँदैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जिम्मेवार भएर उचित पहल गर्ने हो भने किसानका समस्या सल्टिन सक्छ ।

किसानलाई सरकारी ढाडस मिलेको खण्डमा बिचौलिया पनि स्वतः पन्छिने वातावरण निर्माण हुन्छ । सरकारसित पाँचबुँदे सम्झौता गरेर जिल्ला फर्केका उखु किसानहरू फेरि काठमाडौं आउनुपर्ने स्थिति निम्त्याइनु हुँदैन । त्यसका लागि सरकारले उखु किसानलाई उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम दिलाउन अग्रसरता लिनुपर्छ, सरकारी अनुदान सहज ढंगले उपलब्ध गराउनुपर्छ र बिचौलिया हावी हुने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

समर्थन रकम तोकेर मात्रै सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन, उक्त मूल्य किसानलाई दिलाउनु पनि उसको दायित्व हो । मिल सञ्चालक र ठेकेदारको मिलेमतोबाट ठगिएका किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन सरकारले विशेष पहल गर्नैपर्छ । अहिले देखिएका समस्याहरू सल्टाएर सरकारले उखु बिक्रीको रकम स्वचालित प्रणालीबाट भुक्तानी हुने थिति बसाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७६ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×