१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

कर्मचारीतन्त्रको मर्मत–सम्भार

५ वर्षको लागि सरकार सञ्चालनको जिम्मा पाएको नेकपाले दुई वर्षको यात्रा तय गरिसक्दा पनि आम मानिसमा समृद्धिको सुमार्गमा पाइला टेकेर हिँड्न तम्सेको आभास अझै दिन सकेन । खासगरी यसले आफ्नै जीवनमा उन्नति, समान प्रगति र सुशासन देख्ने, भोग्ने र आत्मसात गर्न उत्साहित लाखौं नेपाली मनमा कुनै आस जगाउनसकेको देखिएन ।

कर्मचारीतन्त्रको मर्मत–सम्भार

बरु उल्टै घरबेटी, भान्से र आफ्ना आसेपासेका उक्साहटमा कुशासन र लुटपाटकै साक्षी बस्दै उहिलेका बादशाहले जस्तै हावादारी लुगा लाएर हिँडेको समेत चाल पाएन । किनकि यसले यो कुराको यो चाल पाउन भन्दै अरुको शरीर त छाम्दै हिँड्यो, तर आफ्नै अंगले राम्ररी काम गर्दैन भन्ने थाहै पाएन ।


सरकारको यी अंग मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग स्थायी सरकार भनिने निजामती कर्मचारीतन्त्र हो । यो नै हो, सरकारको मुटु । तर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यस कुराको अलि हेक्का भएनछ क्यारे । त्यसैले उहाँ सम्पादकहरूको मुटु छाम्न पुग्नु भएछ । अहिलेको असफलताको जग यही असान्दर्भिक र भुत्ते बन्दै गएको स्थायी सरकार भनिने सरकारी संयन्त्र सम्हाल्न र समय–सापेक्ष परिमार्जन गर्न नसक्नु हो । यसो भएको कतिपय अवस्थामा नियतवश हो र अन्य अवस्थामा नेतृत्व असक्षम भएर नै हो, अब यसमा धेरै दुविधा नराखौं होला ।


शताब्दिऔं पुरानो नेपालको निजामती सेवा भनेर चिनिने शासनको सरकारी औजारको समय–साक्षेप राम्रोसँग मर्मत–सम्भार भएकै छैन र यसो गर्ने आँट यो सरकारको नेतृत्वले देखाउनसकेकै छैन । उल्टै यसलाई विगतमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्यापक दुरुपयोग गरिँदा यस संयन्त्रका अधिकांश पार्टपुर्जा खिया लागेर छियाछिया भएका छन् । कतिपय अलिअलि काम गरे पनि यो मेसिन राम्ररी चल्ने अवस्थामा छैन । अहिले आफ्ना मान्छे, भनसुन, चलखेल र माथिको आदेश यो संयन्त्रको मूल्य, मान्यता, ढाँचा र प्रवृत्ति बनेको छ । यसैको सिको गरेर यो नेपाली समाजको सबै तह र पक्षमा विषवृक्ष जस्तै झाङ्गिँदै र फैलिँदै गएको छ ।


राज्य सञ्चालनको प्रशासनिक कार्यभार बोकेको यो संयन्त्रको दक्षताका आधारमा तहगत जिम्मेवारी र कार्यभार सहितको सेवासुविधा र पारिश्रमिक तोकिएको हुन्छ । तर अहिले यसको कुनै मापदण्डले काम गरेको देखिँदैन । यसको चुरीफुरी, चर्तिकला र औकातलाई नजिकबाट देख्ने, भोग्ने र चाल पाउनेको अनुभवमा यसले आफ्नो मूल जिम्मेवारी र मर्म पूरै बिर्सेको छ । यस्तो हुनुमा सरकारको नेतृत्व पूर्णरूपमा जिम्मेवार छ । तर यसलाई यसको कुनै बोध भएको देखिँदैन ।


सैद्धान्तिक रूपमा यस संयन्त्रका ठूला–साना सबै पुर्जा जिम्मेवार राष्ट्रसेवक हुन्, यसमा कुनै विवाद छैन । यो चुस्त–दुरुस्त नभएसम्म सरकारी कामकाजले गतिसमेत लिँदैन । आम नागरिकले तिरेको करबाट तलब र अन्य सुविधा लिने यिनको नागरिक उत्तरदायित्व र सामाजिक सेवाभाव मूल मूल्य, मान्यता हुनुपर्ने हो । तहगत वृत्ति विकासको प्रोत्साहन नै यस काममा खट्ने उत्प्रेरणा र आकर्षण पनि हो । तर यीमध्ये धेरैको दैनिक अभ्यासमा भने यस्तो सेवाभावको भावना विरलै महसुस गर्न पाइन्छ । यो संयन्त्रले राज्य सञ्चालनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरी आम नागरिकको सेवा दिई सरकारको राजनीतिक नेतृत्वलाई सफल बनाउने मूल ध्येय नै बिर्सेको छ ।


आम नागरिकको अधिकार रक्षा र कर्तव्य पालना गराउन सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेता र सरकारी कर्मचारीको नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ । यो स्वाभाविक सम्बन्ध हो । तर अहिले बेथिति र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काममा मात्र यी दुबै हल बाँधिएर हिँडेका छन् । तरकारी बजारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा लगायतका क्षेत्रमा चलखेल गर्ने बिचौलिया र दलालसँग सेटिङ मिलाउन खप्पिस कर्मचारीे नै अहिले सबैतिर हाइहाइ छन् । यिनले यस्तो चलखेलको सरकारी अनुमोदन गर्ने जिम्मा लोभीपापी नेताहरूलाई लगाएर भागबन्डा मिलाउँदै निवृत्त हुनासाथ यिनै नेता जोगाउने लाभका पदमा आसिन हुन पुग्छन् । हामी जस्ता सामान्य मानिसले समेत थाहा पाएको यो प्रवृत्ति के सरकारको नेतृत्व र राजनीतिका ठालुलाई थाहा छैन होला त ? उनीहरूलाई यी सबै कुरा राम्ररी थाहा छ । तर उनीहरूमध्ये धेरैले यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रश्न राख्ने हैसियत गुमाइसकेका छन् भने बाँकी यिनैसँगको मिलेमतोमा भाडा उठाएर जिन्दगीको गाडी चलाउँछन् ।


त्यसो त यो सेवा र यसका कर्ता पनि अरू क्षेत्रमा जस्तै फरक–फरक प्रवृत्तिका छन् । यिनका बाहिर देखिने दुर्गुण र सोलोडोलो समस्या देखाएर सबैलाई धारेहात लाउँदैमा हाम्रो सुशासन र समृद्धि यात्रा तय हुँदैन । मूल कुरा यो संयन्त्रलाई कसरी हाम्रै सन्दर्भमा समय–सापेक्ष बनाउँदै यसको भूमिका प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै हो । यो संयन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त र यसका हरेक पुर्जालाई सक्षम बनाउने ऊर्जा थप्न कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । सँगै काम नलाग्ने पुर्जा फेर्न हिच्किचाउनु हुँदैन ।


विडम्बना, अहिलेसम्म पनि यो संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न गर्नुपर्ने मर्मत–सम्भार र फेरबदल गर्ने सुरसार छैन । उल्टै सरकारको नेतृत्व भने यसैको विश्वकर्मा पूजा गर्दै, धुप बाल्दै र धाप मार्दै बरालिएको आभास हुन्छ । यो थोत्रो संयन्त्र नफेर्ने हो भने मुलुक फेरिँदैन ।


यस्तो संयन्त्रको पुनःसंरचना अहिले प्रभावकारी शासन प्रणाली बहसको मूल मुद्दा हुनुपर्ने हो । तर अहिले समग्रमा यसको पुनर्संरचनालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने बहस नै उठेको छैन । अहिलेसम्मको चालढाल हेर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनको संक्रमणकालीन ढाँचा बनाउन यो सरकार चुकिसक्यो । यो सरकारको असक्षमताको मूल्य अहिलेका शासकले मात्र होइन, आम नेपालीले अझै लामो समयसम्म चुकाउने नै छौँ । यस्तो संयन्त्र फेर्ने आँट नगरेकै कारण सरकारको कामको परिणाम ननिस्केको कटु यथार्थ हो । यसबाट भागेर शासक सफल भएको इतिहास कतै छैन ।


अर्को कुरा, निरन्तर भ्रष्ट बन्दै गएको राजनीतिक नेतृत्वको असफलता र असक्षमताको परीक्षा त आवधिक निर्वाचनले लिन्छ भनेर विश्वास गरौँला । अलिक अंक तलमाथि पारेर मात्रै भए पनि सत्ता सञ्चालनमा उनीहरूको हैसियत यी निर्वाचन परिणामले देखाउँदै आएका पनि छन् । तर एकपटक कुनै पनि तरिकाले लोकसेवा नामको पर्खाल नाघेको भरमा त्यसपछि कुनै पनि आवधिक परीक्षा दिनु नपर्ने नेपालको निजामती हैसियत फर्केर हेर्ने र सच्याउने बेला घर्किंदैछ ।


यसको पुनर्गठन गर्ने आँट नपुग्दा नै अहिलेको बेथिति निम्तिएको हो । इमानदारीपूर्वक यो आँट देखाउने हो भने यो धेरै सरल छ । तर यसका लागि लोभ र डर बिर्सन तयार, साहसिक र उच्च मनोबल भएको सरकारको नेतृत्व भने पूर्वसर्त हो । यसको सुधार बाहिरबाट देखिने जस्तो जटिल छैन, किनकि यो संविधान, कानुन, ऐन र नियमावलीको मापदण्डभित्र काम गर्न अभ्यस्त हाम्र समाजका मानिसले चलाएको संयन्त्र हो । जिम्मेवारी अनुरुपको काम भए/नभएको तहगत अनुगमन र यसका आधारमा दण्ड र सजायको निर्ममतापूर्वक गरिने पालना नै यो संयन्त्रको पुनःजीवनको कडी हो । आधारभूत रूपमा स्पष्ट नीति र पारदर्शी प्रक्रिया यसको समयानुकूल सुधारको अचुक हतियार हो । तर आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न चुकेको राजनीतिक नेतृत्व र वरिष्ठ कर्मचारीबाट यस्तो सुधारको अपेक्षा यही अवस्थामा गर्न कठिन भएको मात्र हो ।


यस्तो संयन्त्रको पुनर्गठन प्रयत्नका उदाहरण हाम्रा नजिकै छन् । यिनको सफलता र असफलता दुबैबाट सिक्नु उत्तिकै आवश्यक छ । यी प्रयत्नले सिकाएको मुख्य पाठ के हो भने सरकारी कर्मचारीलाई दलीय राजनीतिक दबाबमा परेर काम गर्न नपर्ने परिस्थिति र घुस खान नपर्नेगरी पर्याप्त तलब र सुविधा दिनुपर्छ । साथै कामचोर र भ्रष्ट कर्मचारीलाई कडा सजायको भागिदार बनाउने नीति र कानुनको कडाइसाथ पालना गरिनुपर्छ । यो कुरा भने समाजका सबै क्षेत्रमा उत्तिकै लागू हुन्छ । स्वाभाविक रूपमा यसको सुरुवात भने यहीँबाटै गर्नुपर्छ । किनकि यो हाम्रो आँगनजस्तै फराकिलो क्षेत्र हो, यो फोहोर रहेसम्म मझेरी सफा हुँदैन ।


सरकारको नेतृत्वले खुट्टा टेके, केही नमुना क्षेत्र र विभागीय कार्यालय लिएर यो कामको सुरुवात केही समयभित्रै गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले केही पूर्वतयारी भने लोकतान्त्रिक विधि, पारदर्शी प्रक्रिया र पूर्वाग्रहरहित तरिकाले गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले कर्मचारीतन्त्र पुनर्गठनको आवश्यकता, औचित्य र दीर्घकालीन दृष्टिकोण र मार्गचित्रको रूपरेखा बनाउनुपर्छ । यसका आधारमा पुनर्गठन विधि र प्रक्रियाको स्पष्ट खाका बनाई यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । माथि उल्लेखित तयारी चरणको काम गर्न अख्तियारी सहितको र कर्मचारी प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित एउटा स्वतन्त्र कार्यदल बनाउनुपर्छ । यस कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा योजनामा राजनीतिक र सरकारी तहमा व्यापक छलफल गरी दृढ अठोटसाथ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ।

यस्तो नयाँ प्रक्रियाको सुरुवातमा अलमल र विवाद सुरुदेखि नै आउँछन् । यिनको समाधान गर्न तत्कालका लागि कर्मचारी प्रतिनिधि सहितको एउटा स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । किनकि यिनको सुधार तिनैका कर्तामात्र समावेश भएको समूहको अगुवाइमा मात्र हुनै सक्दैन । अहिलेसम्म यसको सुधार गर्न तिनैका जिम्मा लगाउने र कसैले जिम्मेवारी नलिने गरिएकोले नै यो काम हुन नसकेको हो ।


मुख्य त राजनीतिक दल र तिनका नेताले देश र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोध नगरेसम्म यसको सुरुवात नै हुँदैन । यिनले आफ्ना र आसेपासेका वरिपरि रमाउन जुन दिन छाड्नेछन्, सबै सुधारका प्रक्रिया र समृद्धिको यात्रा त्यहीँबाट सुरु हुनेछ । नेपालको समृद्धि यात्रा सफल बनाउन यो सत्बुद्धि पलाउने दिनको प्रतीक्षा गर्नुको अर्को विकल्प भने तत्काल देखिँदैन ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७६ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?