उखु किसानका नसुल्झेका दुःख

हुँदाहुँदा चिनी मिल बन्द हुने र भुक्तानीमा थप जटिलता आउने त्रास देखाउँदै बिचौलिया र ठेकेदारहरूले अत्यन्त न्यून मूल्यमा उखु किनिरहेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उखुको समर्थन मूल्य अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरे पनि किसानले त्यसको आधासमेत पाइरहेका छैनन् ।

चिनी उद्योगीबाट ठगिएका उखु किसानले सरकारको साथ र संरक्षण पाएका छैनन् । यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै बिचौलिया र ठेकेदारहरूले उनीहरूमाथि भावनात्मक भयदोहन गरिरहेका छन् । ठेकेदारले प्रतिक्विन्टल ३ सयदेखि ४ सय ३५ रुपैयाँमा खरिद गर्दा पनि उखु काटेको र ‘लोडिङ’ गरेको शुल्क किसानलाई नै तिर्न लगाएका छन् । किसानको हातमा क्विन्टलको २ सय रुपैयाँ मात्रै पर्ने गरेको छ । उद्योगबाट बेलामा रकम नपाउने भएकाले नै किसानहरू बिचौलियालाई नगन्य मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य छन् । दैनिक गर्जो टार्नमात्र होइन, उखु लगाउँदा लागेको ऋण तिर्न पनि उनीहरूलाई तत्काल नगद आवश्यक पर्छ । वार्षिक ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजको ऋण लिएका उनीहरूको यही बाध्यतामाथि बिचौलियाहरूले खेलिरहेका हुन् ।

सरकारसित पुस १८ मा सम्झौता हुँदा माघ ७ गतेभित्र उद्योगीले बक्यौता रकम तिरिसक्ने उल्लेख थियो । तर उक्त अवधिमा किसानले उद्योगीबाट १६ प्रतिशत रकम मात्रै पाए । उता, सरकारले पनि अनुदान दिइसकेको छैन । किसानका विषयमा प्रमाण पुष्टि हुने कागजात नमिलेकै भन्दै निकासा भइसकेको करिब ९२ करोड रुपैयाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमै थन्क्याइएको छ । सरकार र उद्योगीबाट बक्यौता रकम नपाएकैले उखु किसान बिचौलियाका जुनसुकै सर्त स्विकार्न विवश छन् ।

पुरानो रकम पूरै पाउँथे भने उनीहरूलाई उद्योगसम्म उखु पुर्‍याउन साधनको समस्या हुँदैनथ्यो र बिचौलियालाई खेतमै बिक्री गर्नुपर्दैनथ्यो । किसानहरू निरुपाय भएकैले हातमा नगद बोकेर खेत–खेतमा पुग्ने बिचौलियाहरू उनीहरूमाथि हावी हुन सकेका हुन् । ठेकेदार र मिल सञ्चालकले मिलेमतोमै यस्तो धन्दा चलाइरहेका छन् भने सरकारको मौनताले यसलाई सघाइरहेको छ । यसमा ठेकेदारका अनेक तह छन् । मुख्य ठेकेदारमातहत साना ठेकेदारहरू खेत–खेत पुगेर उखु उठाउँछन् । किसानहरू प्रताडित भए पनि तह–तहका बिचौलियाहरू भने मोटाइरहेका छन् ।

सरकारले बिचौलिया नियन्त्रणको उपाय खोजेको छैन, तर त्यसैलाई देखाएर अनुदान निकासामा भने कडाइ गर्न खोजेको छ । वास्तविक किसानभन्दा बाहेक अरूले अनुदान पाउने स्थिति हुनुहुँदैन । तर, कुनै पनि बहानामा किसानका समस्या घट्नेभन्दा बढ्ने अवस्था आउनु हुँदैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जिम्मेवार भएर उचित पहल गर्ने हो भने किसानका समस्या सल्टिन सक्छ ।

किसानलाई सरकारी ढाडस मिलेको खण्डमा बिचौलिया पनि स्वतः पन्छिने वातावरण निर्माण हुन्छ । सरकारसित पाँचबुँदे सम्झौता गरेर जिल्ला फर्केका उखु किसानहरू फेरि काठमाडौं आउनुपर्ने स्थिति निम्त्याइनु हुँदैन । त्यसका लागि सरकारले उखु किसानलाई उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम दिलाउन अग्रसरता लिनुपर्छ, सरकारी अनुदान सहज ढंगले उपलब्ध गराउनुपर्छ र बिचौलिया हावी हुने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

समर्थन रकम तोकेर मात्रै सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन, उक्त मूल्य किसानलाई दिलाउनु पनि उसको दायित्व हो । मिल सञ्चालक र ठेकेदारको मिलेमतोबाट ठगिएका किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन सरकारले विशेष पहल गर्नैपर्छ । अहिले देखिएका समस्याहरू सल्टाएर सरकारले उखु बिक्रीको रकम स्वचालित प्रणालीबाट भुक्तानी हुने थिति बसाउनुपर्छ ।