व्यापारको विकृत रूप

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको प्रशोधित भटमास तेल निर्यात भएको देखाउँछ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो आँकडा १२६९ प्रतिशतले बढी हो । अर्थात् अघिल्लो वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३२ करोड रुपैयाँको मात्रै भटमास तेल निर्यात भएको थियो ।

यस वर्षको ६ महिनामा निर्यात भएको ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भटमासको तेल नेपालले उत्पादन गर्ने क्षमता नै नराख्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिइसकेको छ । यसको मतलब व्यापारीले कच्चा भटमास तेल ब्राजिल, अर्जेन्टिनालगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी पुनः प्रशोधन गरेको भन्दै निर्यात गरेका हुन् ।

यसअघि व्यापारीले मलेसिया र इन्डोनेसियाको पाम तेल ल्याई भारततर्फ निर्यात गर्ने गरेका थिए । त्यो खुलेपछि भारतको वाणिज्य विभागअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार निर्देशनालयले परिपत्र जारी गर्दै भन्सार सुविधा अनुसारको पैठारीमा गत महिनाबाट रोक लगाइसकेको छ । विगतमा पनि यसैगरी वनस्पति घ्यु निर्यात बढेपछि भारतले निश्चित परिमाणसम्म भन्सार सुविधा दिने, थप भए नदिने गरी कोटा प्रणाली लागू गरिदिएको थियो ।

दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) र नेपाल–भारत द्विपक्षीय वाणिज्य तथा व्यापार सन्धिले नेपालका कृषिजन्य उत्पादनलाई भन्साररहित सुविधा दिँदै आएको छ । भारतमा अन्य मुलुकहरूबाट त्यस्ता उत्पादन निर्यात गरे विभिन्न दरमा भन्सार शुल्क लाग्छ । नेपाली उत्पादनका रूपमा लैजाँदा भन्सार महसुल नलाग्ने हुँदा व्यवसायीले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाई निर्यातको नीतिगत सुविधा दुरुपयोग गरेका हुन्, जसको नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।

तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको सामान निर्यात गर्नै नपाइने भन्ने हैन । सम्झौताअनुसार तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको कच्चापदार्थमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी ‘भ्यालु एड’ गरिएको हुनुपर्ने, त्यसो भएमा भन्साररहित सुविधा लिन पाइन्छ । तर तेल, सुपारी, वनस्पति घ्युमा ३० प्रतिशत भ्यालु एड हुने वा गरिने कुरा विश्वास गर्न सकिन्न । यसकारण नेपाली व्यापारीले यो नीतिगत व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेका हुन् ।

यस ढंगबाट सामग्री देशबाहिर पठाउँदा मुलुकको वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यात बढेको, व्यापार घाटा गत वर्षको भन्दा कम भएको, भुक्तानी सन्तुलन, शोधनान्तर घाटा र चालु खाता घाटा सकारात्मक देखिएका छन् । अनुकूलताको यस्तै तथ्यांक देखाउने मोह र नेपाली व्यापारीहरूको दबाबमा भारतको निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारले केही कदमहरूसमेत अघि सारेको छ । तर भारत सकारात्मक देखिँदैन । नेपालले गरेको यस्तो प्रयासप्रति चासो राख्दै भारतका व्यापारीहरूले बन्देज खुला नगर्न त्यहाँको सरकारमाथि दबाब पनि बढाएका छन् ।

उनीहरूले नेपाललाई भन्साररहित सुविधा दिन नहुने भन्दै त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूसँग ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा मुलुककै छविमा आँच आउने यस्तो क्रियाकलापमाथि नेपाल सरकारले रोक लगाउनुपर्छ । किनभने निश्चित प्रतिशत कमिसनमा रमाउने केही व्यापारीलाई मात्रै यसले फाइदा गर्ने हो । व्यापारी, उद्योगी र सरकारको ध्यान नेपालमै उत्पादन बढाउने, मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रतर्फ पो जानुपर्छ ।

यसले विकृत अर्थतन्त्रलाई नै बढावा दिने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ध्यान नजाने, वास्तविक प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने र अन्ततः व्यावसायिक लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम गर्छ । बेलाबेला देखापर्ने यस्ता विकृतिलाई मुख्य गरी दुई कारणले व्यापारी र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

पहिलो कारण नेपाली सामग्री तथा मूल्य अभिवृद्धि हुने विषयमा मात्रै दिँदै आएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक व्यापारमा नेपालको छवि धूमिल बनाउने काम हुन्छ । दोस्रो, यसले नेपाली उत्पादनलाई बढावा नदिने, रोजगारी सिर्जना नगर्ने, कमिसनखोर अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउनुका साथै इमान्दार लगानीकर्ताहरूलाई समेत निरुत्साहित गर्नेछ । त्यसकारण समयसमयमा देखिने यस्ता विकृतिको जडलाई रोक्ने उपाय सरकारले पहिचान गर्नुपर्छ । व्यापारीहरू पनि निश्चित नाफाका निम्ति मुलुकको साख गिराउने कार्यमा अग्रसर हुनुहुँदैन ।