वैदेशिक सहायताको सत्ता र एमसीसी- विचार - कान्तिपुर समाचार

वैदेशिक सहायताको सत्ता र एमसीसी

युग पाठक

एमसीसीले मुलुकमा रोचक बहस उब्जाएको छ । त्यसो त सरकार जसरी पनि संसदबाट यो अमेरिकी परियोजना पारित गर्ने पक्षमा छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई त झनै हतारो छ । त्यसैले संसदको समीकरण एमसीसीका लागि अनुकूल छ ।

२३ वर्षअघि महाकाली सन्धि हुँदा यस्तै–यस्तै समीकरण बनेको थियो । त्यसयता कुनै विदेशी ‘सहायता’वाला परियोजना विवादमा परेको यो पहिलो घटना हो ।


मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गत होइन भनेर सरकार र नेकपाका नेताहरूले केही दिन ढाँटे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै ढाँटिरहेकै छन् । अमेरिकाले अघि सरेर स्पष्टीकरण नै दिइसकेपछि यो कुरो टुंगियो । ‘हो/होइन’ को विवाद नै व्यर्थ थियो । अल्पज्ञानले व्यर्थ कुरामा अर्थ खोजेर समय नष्ट गर्छ । नेपालको इतिहासमा यस्ता धेरै अध्याय छन् । जे होस्, एमसीसी ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ हो । यति कुरा बुझे हामीले एमसीसीमात्र बुझ्दैनौं, आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्न पनि सिक्छौं ।


कसरी झुकाइन्छ शिर ?

गत असोजमा तामझामसाथ प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरे । हेर्दा, सुन्दा रमाइलै भयो । अन्तर्राष्ट्रिय दाता एजेन्सी र आईएनजीओहरूको खातामा एउटा सुन्दर अक्षरले छापिएको रिपोर्ट पनि दर्ज भयो । हामी भिखारीको हातमा चैं के पर्‍यो ? प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं असभ्य परम्पराबाट मुक्ति कि अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती ? आठ वर्षसम्म गाउँ–गाउँ पुगेर यसले जनताको शिर कतिपटक झुकायो होला ? प्रधानमन्त्री स्वयम्ले आफू र आफ्ना जनतालाई असभ्य घोषणा गरेको कि मुक्त ? कथित् ‘खुला दिसामुक्त’ बनाउने अभियानको परिकल्पना नै नेपालीलाई हग्न–मुत्नसमेत नजान्ने असभ्य घोषणा होइन ?


उपनिवेशवादले सबभन्दा पहिले आफूले उपनिवेश बनाउन खोजेको मुलुक वा समुदायलाई असभ्य घोषणा गर्छ । त्यहाँका शासक तथा कुलीन वर्गलाई सबभन्दा पहिला यसमा सहमत गराउँछ र हस्तक्षेपका प्रत्यक्ष–परोक्ष उपायहरू लागू गर्छ । एमसीसीका सन्दर्भमा हजार झुट बोल्दा–बोल्दै पनि सरकारका प्रवक्ताले एउटा कुरा सही बोले : विश्व बैंक, एडीबी सबै कथित् दाता निकायले बिनासर्त कुनै परियोजना दिन्छ ? हो, दिंँदैन । त्यसैले एमसीसी पनि सर्तसहितको परियोजना हो । लेखेका सर्त त सबैले देख्छन् । कहिल्यै नभनिने/नलेखिने सर्तले चाहिंँ के भन्छ ? त्यसले भन्छ : तिमीहरू असभ्य, अक्षम, रुढीग्रस्त र तन्नम हौ, त्यसैले हाम्रो सर्त मान्नु तिम्रो पहिलो सर्त हो ।


सोभियत संघ र अमेरिकाबीच बिसौं शताब्दीमा लामो शीतयुद्ध चल्यो । यही अवधिमा शक्तिराष्ट्रहरूले गरिब मुलुकहरूलाई आफ्नो वशमा राख्न वैदेशिक सहायता नामको मायाजाल रचे । यसको पहिलो रचनाकार अमेरिका स्वयम् हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ । चीन र अमेरिकाबीच नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । व्यापार युद्ध, प्रविधि युद्ध हुँदै ठूलठूला अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार परियोजनाहरू यो छद्मयुद्धको नयाँ कुरुक्षेत्र भएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना अघि बढाएपछि अमेरिकाले त्यसको प्रतिरोध गर्न इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) बनायो । युएसएडले यो रणनीति धान्न नसक्ने हुनाले एमसीसी बनायो ।


वैदेशिक सहायताको सत्ता

एमसीसी बहसमा भूराजनीति आयो । अमेरिका, चीन, भारत सबै आए । तर हामी आफैं यो बहसमा कहाँ छौं ? एमसीसी देख्ने आँखाले वैदेशिक सहायताको सत्ता देख्छ कि देख्दैन ? हो, एमसीसी एक घातक परियोजना हो । तर, के यो वैदेशिक सहायताको पहिलो वा एकमात्र परियोजना हो ? हाम्रो बजेट नै वैदेशिक सहायताको टेको लाएर उभिने गरेको छैन र ? वैदेशिक सहायताको नाममा सधैं ६० प्रतिशतभन्दा धेरै त ऋण नै हुने गर्छ । के नेपालको राज्यसत्ता नै विदेशीले जसरी नचाउन

चाह्यो, उसरी नचाउन सक्नेगरी वैदेशिक सहायतावाला सत्ताको मुठ्ठीभित्र परिसकेको हामीले देखेका छौं ?


विश्व बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा नेपालको बजेट बन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार, सेना, प्रहरी, कुनै एउटा निकाय छैन, जहाँ वैदेशिक सहायताको सत्ता नपसेको होस् । गरिबी निवारण कार्यक्रमले कुन गरिबको आङमा लुगा दियो ? तर तिनै गरिबको थाप्लो धरौटी राखेर ठूलठूला परियोजना भित्र्याउने नाममा तिनै एजेन्सीको चाकरी किन गर्छ, हाम्रो सरकार ? एमसीसीको विरोध गर्नेहरूले विश्व बैंकको ऋणमा बन्नलागेको रंग न ढंगको चोभार सुख्खा बन्दरगाहको विरोध किन नगरेका ? स्थानीय जनताको जस्तो प्रतिरोध चेतना कथित् विज्ञ, नेता र कर्मचारीतन्त्रको कुर्सी ओगट्नेहरूको मस्तिष्कमा किन उब्जेन ?


सन् १९५० मा नेपाल छिरेको वैदेशिक सहायता त्यतिखेर भर्खरै पुनःस्थापित भएको राजतन्त्रका लागि अमृत भयो । राणातन्त्रले लुटेर खाली तुल्याएको सरकारी ढुकुटीले भरोसा दिने कुरै थिएन । त्यसमाथि राजनीतिक परिवर्तनले कर संकलन, प्रशासनिक व्यवस्थापन आदिमा अवरोध उत्पन्न गरेको थियो । त्यतिबेला चाटेको वैदेशिक सहायताको मह नै २०१७ सालमा प्रजातन्त्र मासिसकेपछि महेन्द्रका निम्ति दरबारलाई टिकाउने खजाना बन्न पुग्यो । पञ्चायतकालमै नेपालको राजनीतिक, बौद्धिक, आर्थिक सत्तामा जरा गाडिसकेको यो सत्ताले अहिले विकराल रूप लिएको छ । पृथ्वीनारायण शाहको गुणगान र अधिकारमुखी आन्दोलन विरुद्ध ठूलो स्वरमा विषवमन गर्नेहरू यो सत्ताको विरुद्धमा चाहिंँ किन बोल्दैनन् ? यसको पनि ऐतिहासिक कारण छ ।


अनुहारमा टाँसिएको धुलो

बडेबडे विज्ञहरू पनि एमसीसीको पक्षमा उभिए । डलरको थैलो देखाएर अवसरको व्याख्यान छाँटियो । तर तथ्यको अर्को पाटो सामान्यतयाः उल्लेख गरिँदैन । आखिर मुलुककै व्याख्या तिनै विश्व बैंक, आईएमएफ आदिले फुराइदिएको तथ्यांक (मिथ्यांक ?) ले गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रै बारेमा बुझ्ने ज्ञान पनि उही सत्ताले दिने भएपछि बुद्धिमा कब्जा हुने नै भयो । खैर, यहाँ कुरा के भने तमाम गरिबी निवारणका महंँगा प्रोजेक्टबाट पैसा सुकिला कुलिनले कुम्ल्याउने, गरिबीचाहिंँ जनताका छोराछोरीले रगतसँग रेमिटान्स साटेपछि मात्र घट्ने कसरी भयो ?


विदेशी ऋण/अनुदान नभई विकासै नहुने तर्क रातदिन गरिन्छ । विदेशी पुँजी, बडेबडे परियोजनाका गफ पाँचतारे होटलका सज्जित कोठाभित्र गरिन्छ । तर, ती सबको मूल्य कसले चुकाइरहेको छ ? जसले चुकाइरहेको छ, ऊचाहिँं नजान्ने, असभ्य ? अनि हाम्रा जमिन किन ५० प्रतिशतभन्दा धेरै बाँझो ? खानेकुरामा समेत हामी कसरी परनिर्भर भयौं ? अरब, मलेसियातिर कुनै संकट आयो र २० लाख जनता फिर्ता आउनुपर्ने भयो भने के खाने ? कुन पैसाले खाने ? माटोसँग जनताको मनोवैज्ञानिक नाता त तोडिइसक्यो । र, माटोबाट मान्छेको मन उखेल्ने काम वैदेशिक सहायताको सत्तासँग मिलेर हाम्रो आफ्नै सत्ता र कुलिनतन्त्रले गरेको हो ।


अनुहारमा धुलो टाँसिएको छ, ऐना पुछेर कहाँ हुन्छ ? त्यसैले केवल एमसीसीको विरोधले पुग्दैन । वैदेशिक सहायताको

सत्ताले यो मुलुकको राज्यसत्ताको नाभीमै अँठ्याएको तथ्य अघिल्तिर राखेर बहसको उठान गरिनुपर्छ । प्राणहीन

तथ्यांक रटेर होइन, हरेक परियोजनामा जनताको हिस्सा र सहभागिता कहाँ छ, त्यो खोजिनुपर्छ । जमिनसँग जनताको नाता कसरी स्थापित गर्ने, त्यहाँ हुनुपर्छ, समृद्धिको बहस । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजारको वस्तु बनाउने सत्ता कुन हो ? जनताको ज्ञान र विवेकलाई होच्याउने, जनताको शिर झुकाउने, अनि विदेशी पुस्तकमा नेपालको समृद्धि खोज्न सिकाउने सत्ता कुन हो ?


आजको दिन वैदेशिक सहायताबिना हाम्रा बच्चाले खोपसमेत लगाउन नपाउने अवस्था छ । यो सत्य हो । तर, यो स्थितिको निर्माता को हो ? अझै पुँजीको अभाव देखाउँदै वैदेशिक सहायताका नाममा ऋणको भारी थप्ने बुद्धि कसले सिकाएर पठाउँछ ? के हामी यो चक्रव्यूहबाट मुक्त हुनै सक्दैनौं ? अवश्य सक्छौं । परनिर्भरता मात्र कोरल्ने विचार खारेज गर्ने हिम्मत गरेको दिन यसको सुरुवात हुन्छ । यस्तो विचारले जनतासँग सहकार्य गर्छ, कथित् दातासँग होइन । जनताको बुद्धि, विवेक र श्रमको सम्मान गर्छ, अपमान होइन । जनताको जमिन खोस्दैन, बरु जमिनसँग प्रेम स्थापित गर्छ ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७६ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना भाइरस प्रकोप : मृतकको संख्या ३६२ पुग्यो, चीनमा मात्रै १७ हजार संक्रमित

एजेन्सी

बेइजिङ — वुहानबाट सुरु भएको नोवल कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३६२ पुगेको छ । गत डिसेम्बरमा पहिलो पटक संक्रमण देखिएयता आइतबार बिहानसम्म चीनमा मात्रै तीन सय ६१ जनाको मृत्यु भइसकेको चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश हुबेई प्रान्तका छन् ।

एक जनाको मृत्यु फिलिपिन्समा भएको हो । मृत्यु हुने व्यक्ति भाइरसको उद्गमस्थल चीनको हुबेई प्रान्तस्थित वुहानबाट फर्किएका चिनियाँ नागरिक भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।

४४ वर्षीय ती व्यक्ति फिलिपिन्स पुग्नुअघि नै संक्रमित थिए । उनी हङकङ हुँदै एक ३८ वर्षीया महिलासँगै फिलिपिन्स आएका थिए । महिलामा पनि संक्रमणको पुष्टि भएको फिलिपिनी स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ । संक्रमित ती पुरुषलाई मनिलास्थित एउटा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । त्यहाँ उनलाई गम्भीर खालको ‘निमोनिया’ भएको थियो । कोरोना भाइरसका कारण चीनबाहिर पहिलो पटक एकजनाको ज्यान गएको पुष्टि गर्दै फिलिपिन्सस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि रवीन्द्र अभयसिंघेले नआत्तिन फिलिपिनी जनतालाई आग्रह गरेका छन् । उनले मृतक महामारीको केन्द्रबाट फिलिपिन्स आएको र स्थानीय रूपमा संक्रमित नभएकोले डर मान्न नपर्ने बताएका हुन् । शवलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम व्यवस्थापन गर्न चिनियाँ दूतावाससँग छलफल भइरहेको फिलिपिनी स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन् ।

त्यस्तै संक्रमितको संख्या चीनमा मात्रै १७ हजार २ सय ५ पुगेको छ । चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले जनाएअनुसार चीनमा एकैदिन थप २ हजार ८ सय २९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोराेना भाइरस अहिले विश्‍वका करिब दुई दर्जन मुलुकमा फैलिइसकेको छ । विश्‍वका विभिन्‍न २७ वटा मुलुकमा १७९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ ।

भाइरस नियन्त्रणका लागि चीनले विभिन्न कदम अघि सारेको छ । जसमध्ये १० दिनभित्रै उसले बनाएको नयाँ अस्पताल सोमबारबाट सञ्चालनमा आउने छ । वुहानमा बनेको सय शय्याको हुओसेन्सान अस्पतालमा सुरक्षा फौजका १ हजार ४ सय मेडिकल स्टाफलाई खटाउन राष्ट्रपति सी चिनफिङले स्वीकृति दिएलगत्तै उनीहरु वुहान पुगिसकेका छन् ।

संक्रमण रोक्न हुबेई प्रान्तमा अन्य सहरबाट राष्ट्रिय मेडिकल कर्मचारी र सामग्री पठाइएको छ, नयाँ अस्पताल बनाइएका छन् । विद्यालय क्षेत्र खुल्ने दिन हाललाई स्थगन गरिएको छ भने यात्रा प्रतिबन्धलाई जारी नै राखिएको छ । बिदा पनि तीन दिन लम्ब्याइएको छ । सोमबारबाट चीनको व्यापारिक क्षेत्र भने खुल्दै छन् । भाइरस संक्रमणका कारण खस्केको बजारलाई उकास्न केन्द्रीय बैंकले १ सय ७३ विलियन डलर उपलब्ध गराउने आइतबार घोषणा गरेको छ ।

संक्रमणका कारण केही देशले चीन हुँदै आफ्ना देशमा हुने यात्रालाई प्रतिबन्ध लगाएका छन् । विभिन्न वायुसेवा कम्पनीले उडान स्थगन गरेका छन् । केही देशले आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लगेका छन् । चीन आफैं पनि बन्द अवस्थामा छ । यसले विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ । यही कारणले केन्द्रीय बैंकले बजारलाई सहयोग गर्ने भएको हो ।

कोरोना भाइरसको प्रकोपसँग लड्न चिनियाँ अधिकारीले आइतबार हुबेई प्रान्त र त्यसको राजधानी वुहानमा मेडिकल आपूर्तिमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ आफैंले नेतृत्व गरेर वुहानलगायत प्रकोप फैलिएको क्षेत्रको निगरानी एवं अनुगमन गरिरहेका छन् ।

यसैबीच, वुहानपछि सबैभन्दा धेरै संक्रमित पाइएको छिमेकी हुवाङगाङमा आफ्नो ड्युटी राम्ररी नगरेको भन्दै ३ सय ३७ अधिकारीलाई कारबाही गरिएको छ । तीमध्ये ६ जनालाई जागिरबाटै निकालिएको ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी सांघाईले ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने ६ हजारभन्दा बढी समुदायमा स्वास्थ्य अधिकारी पठाएको छ । मास्कको खपत बढी भएपछि बजारमा देखिएको अभाव हटाउन उत्पादन कम्पनीको क्षमतामा वृद्धि गर्न लागिएको चिनियाँ उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । उसले अन्य देशबाट पनि मास्क मगाइएको जनाएको छ । युरोपेली संघलाई सदस्य राष्ट्रबाट मेडिकल सामग्री पठाउन सहयोग गरिदिन आग्रह पनि गरिएको छ ।

भाइरस संक्रमितको संख्या बढी रहेको हुबेई प्रान्तका केही सहरलाई अन्य भूगोलसँग अलग राखेर रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार प्रयासलाई उसले जारी राखेको छ । जसका कारण करिब पाँच करोड ६० लाख व्यक्तिको आवागमन रोकिएको छ । भाइरसको प्रकोपसँग लड्न संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत राष्ट्रले भर्खरै चीन भ्रमणका गएका सबै विदेशीलाई प्रतिबन्ध गरेका छन् । चीनबाट फर्किएका आफ्ना नागरिक र उनीहरूका आफन्तलाई भने रोक लगाइएको छैन । यद्यपि अलग्गै राखेर निगरानी गर्ने व्यवस्था भने गरिएको छ । न्यूजिल्यान्ड, रुस, जापान, इटाली, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरले पनि यात्रा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् । यसैबीच, भारतले वुहानबाट तीन सय जना नागरिकलाई फिर्ता लगेको छ । करिब सय जना जर्मन नागरिक पनि स्वदेश फर्किएका छन् । थाइल्यान्ड र रुसले पनि वुहान र हुबेई प्रान्तबाट आफ्ना नागरिक फिर्ता लाने तयारी गरिरहेका छन् । बेलायतले पनि आफ्ना नागरिक फिर्ता लगेको छ ।

सन् २००३ मा फैलिएको ‘सार्स’ महामारी जस्तै कोरोना भाइरस पनि विश्वका दुई दर्जन देशमा पुगिसकेको छ । यद्यपि नयाँ भाइरसबाट मृत्यु हुनेको दर भने ‘सार्स’ को भन्दा कम रहेको स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन् ।

हुनानमा बर्ड फ्लु
चीनको हुनान प्रान्तस्थित सुआङकिङ जिल्लाको एक कुखुरा फार्ममा ‘बर्ड फ्लु’ देखिएको छ । उक्त क्षेत्र कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्र मानिने हुबेई प्रान्तको दक्षिणी सिमानामा पर्ने चिनियाँ अधिकारीले बताएका छन् ।

‘सुआङकिङको साओयाङ सहरको एक कुखुरा फार्ममा बर्ड फ्लुको संक्रमण देखिएपछि फार्ममा रहेका सात हजार ८ सय ५० चल्लासहित चार हजार पाँच सय कुखुरा मरेका छन् भने संक्रमणपछि १७ हजार ८ सय २८ कुखुरा नष्ट गरिएको छ,’ चीनको कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालयद्वारा आइतबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न लागिपरेको चीनलाई यसले थप समस्यामा पारेको समाचार एजेन्सी एएफपीले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×