वैदेशिक सहायताको सत्ता र एमसीसी

२३ वर्षअघि महाकाली सन्धि हुँदा यस्तै–यस्तै समीकरण बनेको थियो । त्यसयता कुनै विदेशी ‘सहायता’वाला परियोजना विवादमा परेको यो पहिलो घटना हो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गत होइन भनेर सरकार र नेकपाका नेताहरूले केही दिन ढाँटे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै ढाँटिरहेकै छन् । अमेरिकाले अघि सरेर स्पष्टीकरण नै दिइसकेपछि यो कुरो टुंगियो । ‘हो/होइन’ को विवाद नै व्यर्थ थियो । अल्पज्ञानले व्यर्थ कुरामा अर्थ खोजेर समय नष्ट गर्छ । नेपालको इतिहासमा यस्ता धेरै अध्याय छन् । जे होस्, एमसीसी ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ हो । यति कुरा बुझे हामीले एमसीसीमात्र बुझ्दैनौं, आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्न पनि सिक्छौं ।

कसरी झुकाइन्छ शिर ?

गत असोजमा तामझामसाथ प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरे । हेर्दा, सुन्दा रमाइलै भयो । अन्तर्राष्ट्रिय दाता एजेन्सी र आईएनजीओहरूको खातामा एउटा सुन्दर अक्षरले छापिएको रिपोर्ट पनि दर्ज भयो । हामी भिखारीको हातमा चैं के पर्‍यो ? प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं असभ्य परम्पराबाट मुक्ति कि अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती ? आठ वर्षसम्म गाउँ–गाउँ पुगेर यसले जनताको शिर कतिपटक झुकायो होला ? प्रधानमन्त्री स्वयम्ले आफू र आफ्ना जनतालाई असभ्य घोषणा गरेको कि मुक्त ? कथित् ‘खुला दिसामुक्त’ बनाउने अभियानको परिकल्पना नै नेपालीलाई हग्न–मुत्नसमेत नजान्ने असभ्य घोषणा होइन ?

उपनिवेशवादले सबभन्दा पहिले आफूले उपनिवेश बनाउन खोजेको मुलुक वा समुदायलाई असभ्य घोषणा गर्छ । त्यहाँका शासक तथा कुलीन वर्गलाई सबभन्दा पहिला यसमा सहमत गराउँछ र हस्तक्षेपका प्रत्यक्ष–परोक्ष उपायहरू लागू गर्छ । एमसीसीका सन्दर्भमा हजार झुट बोल्दा–बोल्दै पनि सरकारका प्रवक्ताले एउटा कुरा सही बोले : विश्व बैंक, एडीबी सबै कथित् दाता निकायले बिनासर्त कुनै परियोजना दिन्छ ? हो, दिंँदैन । त्यसैले एमसीसी पनि सर्तसहितको परियोजना हो । लेखेका सर्त त सबैले देख्छन् । कहिल्यै नभनिने/नलेखिने सर्तले चाहिंँ के भन्छ ? त्यसले भन्छ : तिमीहरू असभ्य, अक्षम, रुढीग्रस्त र तन्नम हौ, त्यसैले हाम्रो सर्त मान्नु तिम्रो पहिलो सर्त हो ।

सोभियत संघ र अमेरिकाबीच बिसौं शताब्दीमा लामो शीतयुद्ध चल्यो । यही अवधिमा शक्तिराष्ट्रहरूले गरिब मुलुकहरूलाई आफ्नो वशमा राख्न वैदेशिक सहायता नामको मायाजाल रचे । यसको पहिलो रचनाकार अमेरिका स्वयम् हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ । चीन र अमेरिकाबीच नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । व्यापार युद्ध, प्रविधि युद्ध हुँदै ठूलठूला अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार परियोजनाहरू यो छद्मयुद्धको नयाँ कुरुक्षेत्र भएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना अघि बढाएपछि अमेरिकाले त्यसको प्रतिरोध गर्न इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) बनायो । युएसएडले यो रणनीति धान्न नसक्ने हुनाले एमसीसी बनायो ।

वैदेशिक सहायताको सत्ता

एमसीसी बहसमा भूराजनीति आयो । अमेरिका, चीन, भारत सबै आए । तर हामी आफैं यो बहसमा कहाँ छौं ? एमसीसी देख्ने आँखाले वैदेशिक सहायताको सत्ता देख्छ कि देख्दैन ? हो, एमसीसी एक घातक परियोजना हो । तर, के यो वैदेशिक सहायताको पहिलो वा एकमात्र परियोजना हो ? हाम्रो बजेट नै वैदेशिक सहायताको टेको लाएर उभिने गरेको छैन र ? वैदेशिक सहायताको नाममा सधैं ६० प्रतिशतभन्दा धेरै त ऋण नै हुने गर्छ । के नेपालको राज्यसत्ता नै विदेशीले जसरी नचाउन

चाह्यो, उसरी नचाउन सक्नेगरी वैदेशिक सहायतावाला सत्ताको मुठ्ठीभित्र परिसकेको हामीले देखेका छौं ?

विश्व बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा नेपालको बजेट बन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार, सेना, प्रहरी, कुनै एउटा निकाय छैन, जहाँ वैदेशिक सहायताको सत्ता नपसेको होस् । गरिबी निवारण कार्यक्रमले कुन गरिबको आङमा लुगा दियो ? तर तिनै गरिबको थाप्लो धरौटी राखेर ठूलठूला परियोजना भित्र्याउने नाममा तिनै एजेन्सीको चाकरी किन गर्छ, हाम्रो सरकार ? एमसीसीको विरोध गर्नेहरूले विश्व बैंकको ऋणमा बन्नलागेको रंग न ढंगको चोभार सुख्खा बन्दरगाहको विरोध किन नगरेका ? स्थानीय जनताको जस्तो प्रतिरोध चेतना कथित् विज्ञ, नेता र कर्मचारीतन्त्रको कुर्सी ओगट्नेहरूको मस्तिष्कमा किन उब्जेन ?

सन् १९५० मा नेपाल छिरेको वैदेशिक सहायता त्यतिखेर भर्खरै पुनःस्थापित भएको राजतन्त्रका लागि अमृत भयो । राणातन्त्रले लुटेर खाली तुल्याएको सरकारी ढुकुटीले भरोसा दिने कुरै थिएन । त्यसमाथि राजनीतिक परिवर्तनले कर संकलन, प्रशासनिक व्यवस्थापन आदिमा अवरोध उत्पन्न गरेको थियो । त्यतिबेला चाटेको वैदेशिक सहायताको मह नै २०१७ सालमा प्रजातन्त्र मासिसकेपछि महेन्द्रका निम्ति दरबारलाई टिकाउने खजाना बन्न पुग्यो । पञ्चायतकालमै नेपालको राजनीतिक, बौद्धिक, आर्थिक सत्तामा जरा गाडिसकेको यो सत्ताले अहिले विकराल रूप लिएको छ । पृथ्वीनारायण शाहको गुणगान र अधिकारमुखी आन्दोलन विरुद्ध ठूलो स्वरमा विषवमन गर्नेहरू यो सत्ताको विरुद्धमा चाहिंँ किन बोल्दैनन् ? यसको पनि ऐतिहासिक कारण छ ।

अनुहारमा टाँसिएको धुलो

बडेबडे विज्ञहरू पनि एमसीसीको पक्षमा उभिए । डलरको थैलो देखाएर अवसरको व्याख्यान छाँटियो । तर तथ्यको अर्को पाटो सामान्यतयाः उल्लेख गरिँदैन । आखिर मुलुककै व्याख्या तिनै विश्व बैंक, आईएमएफ आदिले फुराइदिएको तथ्यांक (मिथ्यांक ?) ले गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रै बारेमा बुझ्ने ज्ञान पनि उही सत्ताले दिने भएपछि बुद्धिमा कब्जा हुने नै भयो । खैर, यहाँ कुरा के भने तमाम गरिबी निवारणका महंँगा प्रोजेक्टबाट पैसा सुकिला कुलिनले कुम्ल्याउने, गरिबीचाहिंँ जनताका छोराछोरीले रगतसँग रेमिटान्स साटेपछि मात्र घट्ने कसरी भयो ?

विदेशी ऋण/अनुदान नभई विकासै नहुने तर्क रातदिन गरिन्छ । विदेशी पुँजी, बडेबडे परियोजनाका गफ पाँचतारे होटलका सज्जित कोठाभित्र गरिन्छ । तर, ती सबको मूल्य कसले चुकाइरहेको छ ? जसले चुकाइरहेको छ, ऊचाहिँं नजान्ने, असभ्य ? अनि हाम्रा जमिन किन ५० प्रतिशतभन्दा धेरै बाँझो ? खानेकुरामा समेत हामी कसरी परनिर्भर भयौं ? अरब, मलेसियातिर कुनै संकट आयो र २० लाख जनता फिर्ता आउनुपर्ने भयो भने के खाने ? कुन पैसाले खाने ? माटोसँग जनताको मनोवैज्ञानिक नाता त तोडिइसक्यो । र, माटोबाट मान्छेको मन उखेल्ने काम वैदेशिक सहायताको सत्तासँग मिलेर हाम्रो आफ्नै सत्ता र कुलिनतन्त्रले गरेको हो ।

अनुहारमा धुलो टाँसिएको छ, ऐना पुछेर कहाँ हुन्छ ? त्यसैले केवल एमसीसीको विरोधले पुग्दैन । वैदेशिक सहायताको

सत्ताले यो मुलुकको राज्यसत्ताको नाभीमै अँठ्याएको तथ्य अघिल्तिर राखेर बहसको उठान गरिनुपर्छ । प्राणहीन

तथ्यांक रटेर होइन, हरेक परियोजनामा जनताको हिस्सा र सहभागिता कहाँ छ, त्यो खोजिनुपर्छ । जमिनसँग जनताको नाता कसरी स्थापित गर्ने, त्यहाँ हुनुपर्छ, समृद्धिको बहस । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजारको वस्तु बनाउने सत्ता कुन हो ? जनताको ज्ञान र विवेकलाई होच्याउने, जनताको शिर झुकाउने, अनि विदेशी पुस्तकमा नेपालको समृद्धि खोज्न सिकाउने सत्ता कुन हो ?

आजको दिन वैदेशिक सहायताबिना हाम्रा बच्चाले खोपसमेत लगाउन नपाउने अवस्था छ । यो सत्य हो । तर, यो स्थितिको निर्माता को हो ? अझै पुँजीको अभाव देखाउँदै वैदेशिक सहायताका नाममा ऋणको भारी थप्ने बुद्धि कसले सिकाएर पठाउँछ ? के हामी यो चक्रव्यूहबाट मुक्त हुनै सक्दैनौं ? अवश्य सक्छौं । परनिर्भरता मात्र कोरल्ने विचार खारेज गर्ने हिम्मत गरेको दिन यसको सुरुवात हुन्छ । यस्तो विचारले जनतासँग सहकार्य गर्छ, कथित् दातासँग होइन । जनताको बुद्धि, विवेक र श्रमको सम्मान गर्छ, अपमान होइन । जनताको जमिन खोस्दैन, बरु जमिनसँग प्रेम स्थापित गर्छ ।