नेकपाको बेथिति र लोकतन्त्रको भविष्य

तीन महिना बित्दानबित्दै यत्रो उच्चतह र महत्त्वपूर्ण बैठकमा त्यो सहमतिले काम गरेन । पार्टी बैठकको अध्यक्षता पनि गर्न नपाउने कस्तो कार्यकारी अध्यक्ष ? यसको अर्थ हो, एकता केबल सत्ताको भर्‍याङका रूपमा सीमित छ, खुड्किलाहरू हल्लिन थालेका छन् । पार्टी संस्थागत बन्न सकेको छैन । नेतृत्वमा बस्नेहरूले व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाबकिताब मात्रै हेरिरहेका छन् । यहाँ मैले अध्यक्ष/सभापति, प्रधानमन्त्री तहकै नेतृत्वलाई भन्न खोजेको हुँ ।

सभामुखको चयन प्रकरणमा दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डका बीच जेजस्तो कसरत भयो त्यसले नेकपामा आन्तरिक सत्ता होडको आउँदो चित्र अरू प्रस्ट्याउँछ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जुन कारण देखाएर दुवै अध्यक्षले राजीनामा गर्न लगाए, आखिर अग्नि सापकोटाविरुद्ध पनि त अदालतमा ज्यान अभियोगको मुद्दा विचाराधीन छ । यसलाई हेर्ने पार्टीको दृष्टिकोण फरक होला, राजनीतिक आवरण दिन कुनै कठिनाइ हुँदैन । दुवै अध्यक्ष अनुकूल भएका भए महराको राजीनामा पनि प्राथमिकतामा पर्दैनथ्यो होला । तर नागरिकले हेर्दा अभियोगको बयान पो फरक हो– एउटा लामो समयदेखि पिल्सिएको यौनदुराचार, अर्को द्वन्द्वकालीन अपराध र दण्डहीनतासँग जोडिएको ज्यानहत्या । दुवै गम्भीर फौजदारी अभियोग हुन्, सार्वजनिक पदका लागि दुवै विवादित व्यक्ति हुन् । तर महरा र सापकोटामाथि पार्टी नेतृत्वले द्वैध मापदण्ड स्थापित गर्‍यो ।

संसदमा नागरिकका हकअधिकार संकुचन गर्ने विधेयक चाङ लागेका छन् । सरकारसँग अत्यधिक बहुमत छ । मन्त्री पद र सुविधाको लोभमा सरकारलाई साथ दिन अरू दल पनि तयार छन् । ह्विप लगाएर कुनै पनि बेला ती पारित भएर कानुनको रूप लिनेछन् । विरोध गर्ने नागरिकलाई सरकार धम्क्याउँछ । कानुन बनिसकेपछि नमाने दण्डको भागी हुनु पर्नेछ । विपक्षी दल निरीह छ । सत्तारूढ दलको सचिवालय अर्थात् हाइकमान्डले सबै तहका सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । संसदीय दलमा त्यसको छलफल भएको देख्न, सुन्न पाइन्न । जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केही कुरा उठेका छन् । तर यसले सधैं निगरानी राख्न सक्तैन, डेढ–दुई वर्षमा एक पटक बस्ने बैठक एउटा औपचारिकतामा सीमित हुन्छ । हामी दलीय राजनीतिक प्रणालीमा छौं । तर यसको अर्थ दलनिर्देशित तन्त्र होइन । संसदीय प्रणालीमा संसदमा हुने छलफल नै मुख्य कुरा हो । दल त एउटा माध्यम मात्र हो ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता, इन्डो– प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) का बारेमा चर्को बहस भयो । आईपीएसलाई चीनविरोधी अमेरिकी सैन्य रणनीति हो भनेर नेतृत्वले नै ठोकुवा गर्‍यो, यसमा बैठकमा सहभागी सदस्यको पनि मत मिल्यो । तर एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर मत बाझिएको छ । नेताहरूको आचरणका बारेमा पनि प्रश्न उठेका छन् । हालैमात्र जारी आचारसंहिता नेतृत्वमा बस्नेले किन पालना गर्न नपर्ने भनेर औंला ठडिएका छन् । पार्टीभित्र गुटबन्दी तीव्र भएको चिन्ता व्यक्त भएको छ । यती समूहले सरकारको निर्णयमाथि जमाएको प्रभुत्वलगायत सरकारका कामका बारेमा पनि आलोचना भएका छन् । यद्यपि, यस्ता क्रियाकलापबाट भएको आर्थिक विचलन र भ्रष्टाचारलाई कार्यकर्ता पंक्तिले खुलस्त भन्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । पार्टीका ठूला बैठकमा यस्ता कुरा आउनु नौलो र अस्वाभाविक होइन । यसबाट नेतृत्वले केही सिक्छ र सुधार गर्छ, कि गर्दैन प्रमुख कुरा हो ।

नेकपामा देखिएका यी दृश्य र शीर्ष तह खासगरी दुई अध्यक्षको वृत्तमा विकास भइरहेका खेललाई हेर्दा नेकपामा जुन बेथिति बढ्दै छ त्यसले सत्तारूढ दलको मात्र होइन लोकतन्त्रकै भविष्यमाथि प्रश्न खडा गर्दछ । नेकपाको सत्तालाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा संसदमा कुनै दल छैन । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व राजनीतिक मात्र होइन, नैतिक संकटमा पनि छ । धेरै बोले बाछिटा आफैंतिर फर्केला भन्ने भय छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमाथि संसदीय नियन्त्रण वा निगरानी भन्ने कुरा सत्तारूढ दलकै विवेकमा निर्भर गर्छ । गुटगत असन्तोष र खेलका रूपमा केही आलोचनात्मक अभिव्यक्ति बाहिर आए पनि त्यसले शासकीय नीति र व्यवहारमा खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन, पार्दैन पनि । लोकतन्त्रमा पार्टी नेतृत्व आफैं विवेकशील हुनु जरुरी छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै तहमा सत्तारूढ दलको अत्यधिक बहुमतका कारण प्रणालीगत रूपमा अन्तरदलीय नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था छैन । राजनीतिक प्रणालीले संस्थागत विकास गरिनसकेको हाम्रोजस्तो अवस्थामा बहुमत त्यसमा पनि यति ठूलो संख्याको बहुमत जोगाउनु नेकपा स्वयंका लागि चुनौतीको कसरत हो । यस्तो अवस्थामा दुइटा सम्भावना देखिन्छ । पहिलो, सरकारले ज्यादती गर्दा सत्तारूढ दलकै संयन्त्रले सन्तुलनको कडी सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा बस्ने खासगरी प्रधानमन्त्रीमा संसदीय बहुमतलाई आफ्नो सुविधा र हतियार ठान्ने प्रवृत्ति हुन्छ । ह्विपको अन्धाधुन्ध प्रयोग हुन सक्छ । नेतृत्वको अर्को प्रतिस्पर्धीले समूह नीतिको वस्तुगत आधारमा होइन, आफ्नो पक्षको वर्चस्व कायम राख्न खोज्छ । यसले पार्टीमा अन्तरद्वन्द्व बढाउँछ । नेकपामा ओली र प्रचण्डबीच यस्तो द्वन्द्व सतहमा उत्रिन थालेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । २०४८ र ०५६ मा नेपाली कांग्रेससँग सरकार चलाउन पूर्ण बहुमत थियो । तर दुवै कार्यकालमा त्यसलाई जोगाउन सकेन । नेतृत्वले विवेक कायम गर्न सकेन भने विधि विधान र प्रक्रियाले मात्र जोगाउन सकिन्न भन्ने हाम्रै विगतले पुष्टि गर्छ । नेकपा नेतृत्वमा पनि विवेकको ठूलो खडेरी देखिन्छ ।

पहिले, विकल्पका रूपमा संसद विघटन र नयाँ जनादेशका लागि चुनावमा जान सकिन्थ्यो । हाम्रो सन्दर्भमा यो विकल्प २०५७ सालमा ‘भष्मासुर’ सावित भयो । अहिलेको संविधानले त्यो बाटो दिँदैन । तर नागरिक विकल्पहीन हुँदैनन् । जब सरकारको ज्यादतीमा संसदीय वा पार्टीगत नियन्त्रण अवरुद्ध हुन्छ, नागरिक आफैं सडकमा आउन थालेका छन् । सञ्चार प्रविधिमा आएको तीव्र विकासले यसलाई अरू सहज बनाइदिएको छ । यसको प्रयोग विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको छ । मण्डला माइतीघरमा बेलाबेलामा हुने नागरिक प्रदर्शन र सरकारमाथि त्यसको दबाबले यो पुष्टि गर्छ । छिमेकी देश भारतमा भाजपा सरकारले संसदीय बहुमतबाट ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई लिएर भइरहेको नागरिक विरोधको व्यापकता अर्को दृष्टान्त हो ।

यो बहसमा दुइटा वैचारिक कोण बढी प्रकट भएका छन् । एउटा अमेरिकालाई हेर्ने परम्परागत कम्युनिस्ट धार निकै धारिलो भएको छ भने अर्को यत्रो ठूलो बहुमत भएर पनि सरकारले कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई शासकीय नीति बनाउन सकेन भन्ने । यथार्थमा यी दुवै धारले नेकपामा परम्परागत कम्युनिस्ट पहिचान स्थापित गर्न उद्यत छन् । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा सिद्धान्तका कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो । तर विषयलाई धेरै सैद्धान्तिकीकरण गर्दा यसले संकुचन गर्ने राजनीतिक स्पेसप्रति नेतृत्वले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । अन्यथा पार्टीमा सिद्धान्तका चिरा बढ्दै जान्छ र विभाजनमा पनि पुर्‍याउँछ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आफैं यसको उदाहरण हो । नेकपाका मुख्य घटक एमाले र माओवादीले पनि यो भोगेका छन् । महाकाली सन्धि अनुमोदनका बेला यसैगरी मत बाझिँदा अन्ततः तत्कालीन एमालेमा विभाजन भयो । शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको बाटोका बारेमा सिद्धान्त बाझिँदा माओवादी पनि विभाजित भयो र अन्ततः अस्तित्वको संकटमा पुग्यो । अहिले नेकपामा बढ्दो कम्युनिस्ट मोह र यसको सैद्धान्तिक अतिव्याख्याले अन्ततः फेरि विभाजन ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।

सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको उपज भए पनि हाम्रो संवैधानिक प्रणाली संसदीय लोकतन्त्रमा आधारित छ । यो कम्युनिस्ट क्रान्ति वा दोस्रो विश्वयुद्धपछि बाह्य कम्युनिस्ट गठबन्धनको उपज होइन, खुला लोकतन्त्रको अभ्यासमा चुनावबाट सत्तामा पुगेको हो । तर जसरी सरकार र सत्तारूढ दल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य गर्दै छ त्यसले यसको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढी कम्युनिस्ट देखिँदो छ । चीन कम्युनिस्ट शासनको उदाहरण होइन । कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा एकदलीय तन्त्र छ त्यहाँ । अर्को कुरा, अमेरिकालाई टक्कर दिँदै महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा आइरहेको चीनका आफ्नै चाहना, प्राथमिकता र स्वार्थ छन् । यससँगका सम्बन्ध र सहकार्य सबै हाम्रो हितमा हुन्छन् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले पुष्टि गर्दैन । नेकपामा अहिले देखिएको कम्युनिस्ट मोह र भ्रम मुलुकका लागि द्वन्द्व र अस्थिरताको कारक बन्न सक्छ । सही अर्थमा कम्युनिस्ट वा समाजवादी बन्न त्यति सजिलो छैन । सरकारका नीति र काम, सबै तहको नेतृत्वमा देखिने मोजमस्ती, रहनसहन, स्वाद र व्यवहार कुनै पनि कुराले यो सरकार र नेकपा समाजवादको बाटो छ भन्न मिल्दैन । हामी स्वार्थलम्पट खराब शासनतर्फ लम्की रहेछौं ।

अहिले नेकपामा जेजस्तो आन्तरिक राजनीति र द्वन्द्वको विकास हुँदै छ, त्यो केवल एउटा दलको भविष्यसँग मात्र सीमित छैन । नेकपाको नेतृत्व पंक्तिले नेपालको यथार्थ धरातलमा टेकेर आफ्नो नीति र व्यवहारलाई सम्हाल्न सकेन भने हाम्रो लोकतन्त्र पुनः संकटको भुमरीमा फस्ने जोखिम छ । नेपालमा लोकतन्त्रको नागरिक ब्यानर ठूलो छ । तर त्यसमा बुझाइका अन्तर पनि उत्तिकै गहिरा र भिन्न छन् । हालै क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको बेनेट इन्स्टिच्युट फर पब्लिक पोलिसी भन्ने संस्थाले लोकतन्त्रको अवस्थाका सम्बन्धमा गरेको मत सर्वेक्षणको नतिजा बीबीसी, अलजजिरा, युरोन्युजलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा निकै चर्चाको विषय बन्यो जुन हाम्रा लागि पनि सान्दर्भिक छ । त्यसले लोकतन्त्रका प्रति नागरिक असन्तोष युरोप, अमेरिकालगायत विश्वव्यापी रूपमा बढेको देखाउँछ, असन्तोषको ग्राफ निकै माथि चढेको छ । तर नेपालबाहेक दक्षिण एसियामा भने असन्तोष उच्च छैन । भारत, बंगलादेश, श्रीलंकामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस सन्तुष्ट नै देखिन्छन् । पाकिस्तानमा पनि सन्तोषको तह ५० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । नेपालमा असन्तोष निकै माथि देखिएको छ । यो संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २००५ देखि नै यो ग्राफ निरन्तर माथि छ ।

यही अवधिमा नेपालले धेरै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हासिल गर्‍यो । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह शान्ति प्रक्रियामा आयो, मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । संघीय ढाँचामा संविधान बन्यो । चुनाव भयो । नागरिकहरू उत्साहसाथ यी सबै प्रक्रियामा सहभागी भए । सबै तहमा जनताका प्रतिनिधिको शासन छ । सरकारको स्थिरता सुनिश्चित छ । किन हाम्रो असन्तोषको ग्राफ अरूको भन्दा माथि गयो ? माथिमात्र होइन, उच्च विन्दु (६०–७५ प्रतिशत) मा छ । यो विचारणीय पक्ष हो । सरकारले राम्रो गरेको छु, गरिरहेछु भनेर मात्र पुग्दैन । त्यसलाई जनताले कसरी लिइरहेछन् भन्ने कुरा बढी महत्त्वको हुन्छ । मत सर्वेक्षणले देखाउने यही हो । यसले एउटै कुरा संकेत गर्दछ, हाम्रो सरकार, हाम्रा राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनतामाझ विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्न सकिराखेका छैनन् ।