गणित बिनाको समृद्धि ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गणित बिनाको समृद्धि ?

केदारमणि नेपाल, दीपक बस्याल

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अब चाँडै विद्यालय शिक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने बताउँदै उक्त पाठ्यक्रमको प्रारूप प्रकाशित गरेको छ । गतवर्ष यस प्रारूपको पहिलो मस्यौदा प्रकाशित भएपछि पक्ष र विपक्षमा बहस चल्दै आएको थियो । अहिले प्रकाशित उक्त प्रारूपमा गणित विषयलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै नेपाल गणित समाज लगायत त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका गणित र विज्ञान विषयका प्राध्यापक तथा विषय विज्ञहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

विज्ञानका विषयहरू रोजेर पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई समेत गणित पढ्नबाट वञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल गणित समाज र उक्त समाजका प्रादेशिक अङ्गहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।


तर जुनसुकै विषय रोजेर पढ्ने विद्यार्थीहरूले समेत चाहेमा गणित विषय पढ्न पाउनेगरी नयाँ पाठ्यक्रम ल्याइएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ । विश्वविद्यालय स्तरमा गणित विषयकै पठन–पाठनमा संलग्न भएको र पाठ्यक्रम विकासमा पनि रुचि भएको कारण यो बहसले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पनि ध्यान तानेको छ । यो लेखमा हामीले प्रकाशित नयाँ पाठ्यक्रम र गणित विषयका विज्ञहरूको असन्तुष्टिलाई विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेका छौँ । हाम्रो यो लेख प्रकाशित पाठ्यक्रमको साधारण शिक्षातर्फको कक्षा ११ र १२ मा केद्रित हुनेछ ।


अहिलेको प्रारूपमा कक्षा ११ र १२ दुवैमा नेपाली र अंग्रेजी विषयहरूलाई अनिवार्य बनाइएको छ भने कक्षा ११ मा सामाजिक अध्ययन अनि कक्षा १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै दिइएका चारवटा समूहहरू मध्येबाट कुनै ३ ऐच्छिक विषयहरू रोज्नु पर्नेछ भने विद्यार्थीहरूले चाहेमा अर्को समूहबाट एक विषय थप ऐच्छिक विषयको रूपमा लिन सक्नेछन् । यसरी सरसर्ती हेर्दा कक्षा ११ र १२ प्रत्येकमा विद्यार्थीहरूले ६ वटा विषय पढ्नै पर्नेछ भने थप ऐच्छिक विषय पढ्न चाहेमा उनीहरूले ७ वटा विषय पढ्नुपर्ने देखिन्छ । यस अघि ल्याइएको प्रारूपको मस्यौदामा गणित र जीवविज्ञानलाई एउटै समूहमा राखेर जीवविज्ञान रोज्ने विद्यार्थीहरूलाई गणित विषय पढ्नबाट वञ्चित गरिएको भन्दै त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो ।


अहिले आएको परिमार्जित पाठ्यक्रमको सकारात्मक पक्ष भनेको जोसुकैले चाहेमा गणित विषय पढ्न पाउनु र स्थानीय निकाय र विद्यालयहरूलाई ऐच्छिक विषयहरूको छनोट गर्ने अधिकार दिइनु हो । तर नयाँ पाठ्यक्रमका केही नकारात्मक पक्ष पनि छन् । पहिलो, नेपाली र अंग्रेजी विषयहरूलाई दुवै कक्षामा र सामाजिक शिक्षालाई कक्षा ११ मा अनि कक्षा १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षाको विषय अनिवार्य गरिँदा विद्यार्थीहरूले धेरै विषयको अनावश्यक बोझ बोक्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी विषयहरूको संख्या अनावश्यक रूपमा बढाइँदा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा पर्ने र ती विषयहरू अतिरिक्त ऐच्छिक विषयको रूपमा पढ्न उनीहरूलाई झनै गाह्रोपर्ने देखिन्छ । प्रारूपमा लेखिए अनुसार ‘ऐच्छिक तीन विषयहरूको छनोट विद्यार्थीको रुचि, आवश्यकता, उपलब्ध शिक्षक तथा स्रोतसाधनका आधारमा स्थानीय सरकारको समन्वय र सहजीकरणमा विद्यालयले गर्नेछ ।’


यसरी स्रोत र साधनको उपलब्धताको आधारमा विषयहरूको छनोट गरिने प्रावधानले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरू त्यही बहानामा विज्ञान र गणितजस्ता अति महत्त्वपूर्ण विषयहरू पढ्नबाट वञ्चित हुने सम्भावना देखिन्छ । भविष्यमा स्रोत र साधनको अभावको बहानामा दुर्गममा शिक्षकहरूलाई जान प्रोत्साहन नगरिने अथवा शिक्षक पूर्ति नै नगर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यस्तो भइदियो भने दुर्गम र सुगम क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तरको खाडल झन् फराकिलो हुने सम्भावना देखिन्छ । एकातिर देशलाई विज्ञान र प्रविधिमा फड्को मार्ने शिक्षा पद्धतिको कुरो गर्ने तर गणितजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई ओझेलमा पारेर नेपाली, अंग्रेजी र सामाजिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउँदा यो प्रारूपको उद्देश्य शिक्षाको गुणस्तर उकास्नेभन्दा पनि विद्यार्थीहरूको पास प्रतिशतमात्र बढाउन केन्द्रित भए जस्तो देखिन्छ ।


विद्यालय तहको पाठ्यक्रम भनेको सम्पूर्ण विद्यार्थी लगायत समग्र देशकै भविष्यमा दूरगामी असर गर्नसक्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो । प्रकाशित प्रारूपमा ‘गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरण गर्नु, शैक्षिक सुधारका लागि सरोकारवालाहरूमा अपनत्वको विकास गर्नु, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु तथा शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका जनशक्तिको पेसागत विकास गर्नु आजका चुनौती हुन्’ भन्ने शिक्षामन्त्रीको सन्देश पढ्दा सरकारले शैक्षिक क्षेत्रको चुनौतीलाई पहिचान गरेको भान त हुन्छ, तर पाठ्यक्रमको अध्ययन गर्दा भनाइ र गराइमा तारतम्य नमिलेको जस्तो देखिन्छ । जस्तै– गणितजस्तो अत्यावश्यक विषयलाई ओझेलमा पारेर ल्याइएको प्रारूपले नेपाल गणित समाज (जुन विषय विज्ञहरूको छाता संगठन हो) लाई नै आन्दोलित बनाएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कस्तो पाठ्यक्रम प्रारूप ल्याउँदैछ भन्ने कुरो केही अघिसम्म पनि सम्बन्धित विषय विज्ञहरू र अन्य सरोकारवालाहरूलाई नै थाहा थिएन । पाठ्यक्रमको विकास गर्दा सम्बन्धित विषय विज्ञहरूसँग कस्तो किसिमको रायसल्लाह लिइयो ? उनीहरूको रायसल्लाहमै ल्याइएको हो भने पनि विज्ञ समितिको छनोट कस्तो मापदण्ड बनाएर गरियो ? ती विज्ञहरूले अरु विज्ञ, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू र अन्य सरोकारवालाहरूसँग पारदर्शी रूपमा छलफल गरे कि गरेनन् ?


छलफल गरेरै नयाँ पाठ्यक्रम तयार पारिएको हो भने गणितज्ञहरूको छाता संगठन नेपाल गणित समाज लगायत जीवविज्ञान, भौतिक र रसायनशास्त्रका साथै इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विज्ञहरूले नयाँ पाठ्यक्रम विरुद्ध किन आवाज उठाइरहेका छन् ? त्यसैले यो पाठ्यक्रमले न त सरोकारवालाहरूमा अपनत्वको विकास गर्नसकेको देखियो, न शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्षण नै देखायो । उदाहरणको लागि भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र जीवविज्ञान तीनवटै विषयहरू रोज्ने विद्यार्थीहरूले गणित चौथो ऐच्छिक विषयको रूपमा मात्र रोज्न पाउँदा उनीहरूले जम्मा ७ वटा विषय पढ्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन पढ्नेहरूलाई अत्यावश्यक वाणिज्य गणित पनि थप ऐच्छिकको रूपमा मात्र पढ्न पाउने व्यवस्थाले विद्यार्थीहरूलाई गणित पढ्न प्रोत्साहन गर्नु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै दुरुत्साहन गरेको जस्तो देखिन्छ । स्मरण रहोस्, विज्ञान र व्यवस्थापनजस्ता विषयहरूमा दक्षता हासिल गर्न गणित विषय अत्यावश्यक पूर्वाधार हो । कक्षा १० सम्मको गणितको भरमा मात्र विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालयमा पठाएर जे गर्छौ गर भनेर छोडियो भने त्यो विद्यार्थी र देशकै भविष्यमाथि खेलबाड हुन जानेछ । त्यसैले हाम्रो अध्ययन र अनुभवको आधारमा यस प्रारूप संशोधनका लागि हामी निम्नलिखित सुझाव पेस गर्न चाहन्छौँ ।


कक्षा ११ र १२ दुवैमा नेपाली र अंग्रेजी विषय अनिवार्य गरिनुको साटो एउटा कक्षामा एउटा र अर्को कक्षामा अर्को विषय अनिवार्य गर्न सकिन्छ । कक्षा ११ मा अनिवार्य गर्ने भनिएको सामाजिक शिक्षा र कक्षा १२ मा अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको जीवनोपयोगी विषयलाई ऐच्छिक विषय बनाउन सकिन्छ । जीवनोपयोगी शिक्षा पढाउनु नराम्रो होइन, तर एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने हरेक व्यक्तिको लागि जीवनोपयोगी शिक्षा फरक हुन्छ । सबै व्यावसायिक धारका विद्यार्थीहरूलाई एउटै टोकरीमा राखेर त्यो विषय पढाउँदा सीमित केहीलाई बाहेक बाँकी विद्यार्थीहरूलाई त्यसले फाइदा गर्दैन । यसरी दुइटा अनिवार्य विषयको बोझ कम गरेर प्रायोगिक गणितलाई कक्षा ११ र १२ दुवैमा अनिवार्य विषयको रूपमा ल्याउन सकिन्छ ।


भविष्यलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न प्रायोगिक गणितभन्दा जीवनोपयोगी विषय अरु के हुनसक्छ ? गणित विषयमा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको एसईई परीक्षाको परिणाम र त्यस्ता क्षेत्रमा विद्यमान रहेको स्रोत र साधनको अभावको कारण तत्कालै प्रायोगिक गणितलाई अनिवार्य गर्न सम्भव नहुने रहेछ भने पनि ‘पाइलट’ परियोजना बनाएर स्रोत र साधन उपलब्ध भएका स्थानहरूमा तत्कालै यसलाई अनिवार्य बनाउँदै एउटा निश्चित समय तोकेर क्रमशः देशभरि नै लागू गरिनु राम्रो हुन्छ । उक्त समयभित्र दुर्गम क्षेत्रमा क्रमशः शिक्षकहरूको दरबन्दी पूर्ति गर्दै जाने, कक्षा १० सम्मको विद्यार्थीहरूका गणितीय ज्ञानको स्तर सुधार्ने, ‘पाइलट’ परियोजनाबाट सिकेको अनुभव प्रयोग गर्दै प्रायोगिक गणित पढाउने नयाँ शिक्षकहरूलाई तालिम दिएर क्रमशः देशैभरि प्रायोगिक गणितलाई अनिवार्य गर्ने तयारी गर्न सकिन्छ । प्राविधिक दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न खासै सहयोगी नहुने विषयहरू अनिवार्यबाट हटाउँदा विद्यार्थीहरूलाई सामान्य गणित, तथ्याङ्कशास्त्र र वाणिज्य गणित ऐच्छिक विषयको रूपमा रोज्न सजिलो हुन्छ । बरु सामान्य गणित वा वाणिज्य गणित पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई प्रायोगिक गणित लिइराख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । आखिर भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र जीवविज्ञान रोज्नेहरूलाई साधारण गणित अनि व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र विषय रोज्ने विद्यार्थीहरूलाई वाणिज्य गणितभन्दा प्रायोगिक र जीवनोपयोगी विषय अर्को के हुनसक्छ ?


तर्क जसरी गरे पनि अहिलेको युगमा विज्ञान र प्रविधिको विकासबिना कुनै पनि देशको समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन । भावी समृद्धिको लक्ष्य केवल विज्ञान र प्रविधि अनि त्यसलाई चाहिने गणित विषय प्रभावकारी रूपमा सिकाएर मात्र हासिल गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीहरूलाई दिइने शिक्षाको परिणाम संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै खाले हुनु आवश्यक छ । तर संख्यात्मक परिणामलाई ध्यानमा राखेर गुणात्मक शिक्षालाई उपेक्षा गरियो भने त्यो विद्यार्थीहरू र समग्र देशकै भविष्यका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसैले विषयविज्ञ र अन्य सरोकारवालाहरूको सुझावलाई आत्मसात गर्दै अहिले ल्याइएको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेर मात्र लागू गरियोस् ।


नेपाल अमेरिकाको मर्सर युनिभर्सिटी र बस्याल युनिभर्सिटी अफ विस्कनसिनमा गणित विषय प्राध्यापनरत छन् ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७६ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नोबेल अर्थशास्त्रीको शिक्षा चासो

टीका भट्टराई

शिक्षा विषयमा नोबेल पुरस्कार दिइँदैन । बरु धेरै नोबेल पुरस्कार विजेताहरूले आफ्नो स्कुले जीवनप्रति वितृष्णा व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा जति कुरा गरे पनि विश्वको राजनीतिक र वैचारिक विमर्शको केन्द्रमा छैन । यस वर्षका तीन नोबेल पुरस्कारका सहविजेता एक भारतीय अझ भनौं बङ्गाली मूलका आप्रवासी अमेरिकी अभिजित वनर्जी र अर्की फ्रेञ्च मूलकी आप्रवासी अमेरिकी एस्थर डफ्लोले उनीहरूले भारतमा गरेको शिक्षा सम्बन्धी अध्ययनका कारण यो विषय केही चर्चामा रह्यो ।

विश्वमा त उनीहरूको चर्चा आप्रवास र व्यापारको उदारीकरण जस्ता विषयमा नै धेरै भएका छन् । नेपालमा उनको चर्चा सीमान्त रूपमा जनसाधारणका लागि हल्का मनोरञ्जनको विषयजस्तै रह्यो ।

उनीहरूले लगाएको बङ्गाली ‘भोद्रो पुरुष र भोद्रो महिला’ परिधानको चर्चासम्म पनि पुगेन । यहाँ मैले एक शिक्षाकर्मीका रूपमा उनको अध्ययन र त्यसले नेपाली शिक्षा मानसमा पार्नुपर्ने विषयलाई उठाउने कोसिस गरेको छु ।

वनर्जी र डफ्लोले गरिबी निवारणका लागि सामान्यतः चिकित्सा विज्ञानमा प्रयोग गरिने नियन्त्रित अनियमित परीक्षण (र्‍यान्डमाइज्ड कन्ट्रोल्ड ट्रायल्स) विधिबाट ठूलठूला कुरा नगरी कसरी साना पाइलाहरू राम्ररी जाँची न्यायपूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने जिकिर गरेका छन् । सामान्यतः अर्थशास्त्रीहरूले शिक्षामा कति लगानी गरे कति प्रतिफल आउँछ भन्नेभन्दा उनले अलि फरक अनुसन्धान गरे । उनले कमजोरमा केन्द्रित भएर पछि परेकालाई ध्यान दिने प्रयत्न गरियो भने शिक्षामा गरिने अरु खाजा वा अनुदान वा अरु विभिन्न किसिमका कामभन्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा परीक्षण गरेर प्रमाणित गरे ।

भारतको मुम्बईमा रहेको प्रथम नामको गैरसरकारी संस्थाका सहकार्यमा उनले भइरहेको कक्षालाई तीन भाग लगाए, एउटा जान्नेहरूको समूह अर्को एकदम कम जान्ने विद्यार्थीको समूह र अर्को मिश्रित समूह । राम्रा त राम्रै थिए, राम्र्रै भइहाले । ध्यान पाउँदा पछि पर्ने गरेका विद्यार्थीले पनि राम्ररी सिके । मिश्रित गर्दा र त्यहाँ पनि कमजोरलाई ध्यान दिँदा त्यसमा पनि परिणाम राम्रै आयो । यसका लागि उक्त संस्थाबाट सात दिन तालिम लिएका स्वयंसेवी शिक्षकहरू परिचालन गरिएको थियो । यी नोबेल दम्पतीका विचारमा यस्तो साधारण काम सरकार वा निजी क्षेत्र दुवैले सजिलै गर्न सक्नेछन् र नगरेकोमा उनीहरू रुष्ट पनि छन् ।

शिक्षकहरूले किन कमजोरलाई ध्यान दिँदैनन् ? अझ भनौँ किन जान्नेमा बढी ध्यान दिन्छन् भन्नेमा उनीहरू दुईको ठम्याइ छ कि शिक्षालाई अभिभावकले एक किसिमको रहस्यपूर्ण सुरुङजस्तै रूपमा बुझेका छन् । यस्तो सुरुङ पार नगरिकन शिक्षा उपलब्धिको अर्थ छैन, अर्थात् यस्तो सुरुङ १० कक्षा, १२ कक्षा वा स्नातक गरेपछि सकिन्छ । उनीहरूका दृष्टिमा एकपछि अर्को वर्ष पढ्नुको फरक छैन । यसैले अभिभावकले यस्तो सुरुङ पार गर्नसक्ने परिवारको सदस्यमा लगानी गर्न चाहन्छन् (यद्यपि त्यो परिवारले छानेको सदस्य सधैं प्रतिभावान नहुन पनि सक्छ ।) यी नोबेल विजेताहरूका विचारमा शिक्षकहरूले अभिभावककै यस्तो मानसिकताको प्रतिनिधित्व गर्छन् र जान्नेमा बढी केन्द्रित हुन्छन् । उनीहरूको नजान्नेलाई जान्ने बनाउने त ध्यान नै हुन्न, किनभने उनीहरूका विचारमा जे गरे पनि कमजोरहरू त त्यो सुरुङबाट निस्कन सक्ने होइनन् ! आखिर उनीहरूमाथि लगानी गर्नुको के अर्थ ?

उनले एउटा सुकुमवासी बस्ती नजिकैको कल सेन्टरमा केटीहरू लिइने भएपछि अभिभावकहरू केटीहरूलाई त्यसमा प्रवेश पाउन सक्नेजति शिक्षा दिन उत्सुक भएको पनि अध्ययनमा उल्लेख गरेका छन् । उनको यो अध्ययनले अभिभावकको केन्द्रीयताको महत्त्व उजागर भएको छ । अभिभावकको माग नभई व्यापक रूपमा शिक्षकमा सबैप्रति ध्यान दिने दबाब पर्दैन ।

उनका केही पक्षमा सहमत भए पनि निजी विद्यालयका मसिहा मानिने जेम्स टुलेले यी अर्थाशास्त्रीद्वयले यति धेरै स्रोत खेर फालेर झन्डै पढे पनि नपढे पनि फरक नपर्ने सार्वजनिक विद्यालयको पक्षमा उभिनुलाई उनको प्रमाणका आधारमा गरिने आफ्नै निर्णयको प्रतिकूल भएको बताएका छन् । उनको विचारमा भारतको प्रथम नामको गैससले एक हप्तामा गर्ने तालिमको प्याकेज बनाउन धेरै खर्च र अनुभव लगाएको छ, जुन कम शुल्कका साना निजी विद्यालयहरूले गर्न सक्दैनन् । उनी भारतजस्ता देशमा यो जोडीले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा शिक्षक सङ्गठनहरू बाधा रहेको कुरा नदेखेको बताउँछन् । टूले अगाडि भन्छन्— कुनै ठाउँमा यी दुईले भनेकै पनि छन्, यदि सार्वजनिक विद्यालयले गुणस्तर दिन सकेनन् भने निजी विद्यालयको बजार त खुल्छ नै । यसैले अहिलेको शिक्षक र राज्यको चेपमा बसेको विद्यालयले स्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने भएकाले शिक्षामा खुला बजारले मात्र गुणस्तर दिने जस्तो बृहत विषयमा उनीहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ भन्ने उनको भनाइ छ । टुलेको प्रश्न छ, सार्वजनिक विद्यालय नै नभएका ठाउँमा कतै निजी विद्यालय खुलेका छन् र ? (ती त सार्वजनिक शिक्षा असफल भएपछि नै खुल्छन् नि !)

उनको आशय हेर्दा बरु कम शुल्कका साना निजी विद्यालयहरू कम क्रान्तिकारी सुधारका कदम देखिन्छन् । त्यसका लागि सरकारले बाटो खुला र सहयोग गर्न तयार हुनेचाहिँ शिक्षा खुला बजारमा छाड्ने ठूलो सैद्धान्तिक प्रश्न हो । वनर्जी र डफ्लोले भनेजस्तै निजी विद्यालय र त्यसका अभिभावकको पनि शिक्षालाई सुरुङजस्तो लिने नै सोचाइ छ र निजी स्कुलले परिणाम देखाउने दौडमा कमजोर विद्यार्थी उपेक्षित नै रहन्छन् भन्ने धारणा छ । सार्वजनिक शिक्षाकी पक्षथर ठानिएकी एक सांसदले हालै शिक्षानीति सम्बन्धी एक अन्तरक्रियामा राज्यले आफ्ना केटाकेटी सार्वजनिक विद्यालयमै हाल्नुपर्ने प्रावधान राखे सांसद पद नै छाड्न तयार रहेको बताइन् (सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा लागेर कहिले मन्त्री नहोइने रहेछ भनेर हो कि ?) यस्तो अवस्थामा साना राजनीतिक निर्णय नगरी गर्न सकिने अक्रान्तिकारी कदम के हुन् भनेर थप विचार गर्नुपर्ने नै देखिन्छ । सरकारीकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने त होइन, तर आखिर अत्यधिक बहुमतमा रहेको एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीले सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने दिशामा ठोस कदम चाल्न चाहँदैन वा सक्दैन भने त बृहत परिवर्तनको विकल्प खोज्नु बाहेक अरु के उपाय हुनसक्छ र ?

यस्ता अक्रान्तिकारी आर्थिक वा राजनीतिक कदमहरूमा गुणस्तरका लागि परीक्षा र प्रश्नको सुधार अहम् सवाल हो । हामी सम्पूर्ण घोकाइमा आधारित प्रश्न र मूल्याङ्कन पद्धतिबाट परमात्र गयौँ भने कमसेकम अक्षर चिनिसकेका बालबालिकाहरूले जस्तै पढाइ नहुँदा पनि स्वाध्याय गरेर ज्ञान र विश्लेषणको दायरा बढाउन सक्छन् । उदाहरणका लागि साना कक्षामा किताब र कापीको सम्वाद (कक्षा) मा ज्ञान केले दिन्छ भन्ने प्रश्न सोध्नुको साटो किताब बाहेक अरु के–केले ज्ञान दिन्छ भनेर सोधिएमा स्मरणसँगै सिर्जनात्मक बनाउन सक्छ । अलि उच्च शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने मानविकी अध्ययनका प्रवर्द्धक चिकित्सक डा. अर्जुन कार्की भन्छन्— विद्यार्थीलाई पृथ्वीनारायण शाहले के कसरी कीर्तिपुर जिते भन्ने प्रश्नको औचित्य छैन, प्रश्न त उनले नजितेको भए के हुन्थ्यो भन्ने हुनुपर्छ । यो प्रश्नको उत्तर दिन उनले के कसरी जिते भन्ने त जान्नैपर्छ । तर थप तर्कसङ्गत परिकल्पना गर्नुपर्छ ।

यसका लागि मूल्याङ्कनका आधार पनि फरक तयार गर्नुपर्छ । धेरै वर्ष पहिले लेखकको एक असाइनमेन्टमा स्कटल्यान्डका एक प्राध्यापकले लेखकको काम र लेखकसँग पनि छलफल गरी तयार गरेको अर्को कामका लागि बराबर अङ्क दिए । केही नभन्दै लेखकको असन्तोष अन्दाज गरी उनले भने— म प्रश्नको उत्तरमा सही जवाफभन्दा उसको प्रयत्नलाई जोड दिन्छु । उनी ५० प्रतिशत मौलिकता र प्रयत्न बापत, २५ प्रतिशतमात्र तथ्य र ज्ञान बापत, बाँकी २५ प्रतिशत प्रस्तुति र सौन्दर्यका लागि दिन्छन् । उनले भने कि तिमीले जानिसकेको कुरा लेख्यौ, तिम्रो साथीले तिम्रो नतिजामा आउन तिमीलाई नै सोध्ने लगायतका प्रयत्नहरू गर्‍यो । सामान्यतः जसले आज यस्तो प्रयत्न गर्छ, उसले भोलि कसरी गर्ने भनेर सिक्न सक्छ ।

परीक्षा सुधार बाहेक विद्यालयको नक्साङ्कन र सेवाक्षेत्र निर्धारण, शिक्षकलाई न्यूनतम बेतन निर्धारण, सबै ठाउँमा शिक्षकको तालिमको अनिवार्यता र तालिमको उदारीकरण, बहुभाषिक शिक्षण (कमसेकम ०—५ कक्षामा) र साना कक्षामा मौखिक र लिखित परीक्षाको मिश्रण आदि पर्छन् । यस्ता सब काम गर्न कसैले फेरि नोबेल पुरस्कार पाउन्जेल पर्खन पर्दैन । वनर्जी र डफ्लोको कुरा गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने विद्यालय वा शिक्षकको मूल्याङ्कन कतिले ए ग्रेड ल्याए भनेर हेर्नुको साटो कति धेरैले सी वा माथिको ग्रेड ल्याए भनेर हेर्ने हो भने धेरै शिक्षकले कमजोरमा ध्यान दिन थाल्नेछन् । हाम्रा कांग्रेस लगायतका वामपन्थीहरूलाई यस्तो समाजवादी कुरा मनपर्ला कि नपला ?

प्रकाशित : माघ १८, २०७६ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×