नोबेल अर्थशास्त्रीको शिक्षा चासो

विश्वमा त उनीहरूको चर्चा आप्रवास र व्यापारको उदारीकरण जस्ता विषयमा नै धेरै भएका छन् । नेपालमा उनको चर्चा सीमान्त रूपमा जनसाधारणका लागि हल्का मनोरञ्जनको विषयजस्तै रह्यो ।

उनीहरूले लगाएको बङ्गाली ‘भोद्रो पुरुष र भोद्रो महिला’ परिधानको चर्चासम्म पनि पुगेन । यहाँ मैले एक शिक्षाकर्मीका रूपमा उनको अध्ययन र त्यसले नेपाली शिक्षा मानसमा पार्नुपर्ने विषयलाई उठाउने कोसिस गरेको छु ।

वनर्जी र डफ्लोले गरिबी निवारणका लागि सामान्यतः चिकित्सा विज्ञानमा प्रयोग गरिने नियन्त्रित अनियमित परीक्षण (र्‍यान्डमाइज्ड कन्ट्रोल्ड ट्रायल्स) विधिबाट ठूलठूला कुरा नगरी कसरी साना पाइलाहरू राम्ररी जाँची न्यायपूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने जिकिर गरेका छन् । सामान्यतः अर्थशास्त्रीहरूले शिक्षामा कति लगानी गरे कति प्रतिफल आउँछ भन्नेभन्दा उनले अलि फरक अनुसन्धान गरे । उनले कमजोरमा केन्द्रित भएर पछि परेकालाई ध्यान दिने प्रयत्न गरियो भने शिक्षामा गरिने अरु खाजा वा अनुदान वा अरु विभिन्न किसिमका कामभन्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा परीक्षण गरेर प्रमाणित गरे ।

भारतको मुम्बईमा रहेको प्रथम नामको गैरसरकारी संस्थाका सहकार्यमा उनले भइरहेको कक्षालाई तीन भाग लगाए, एउटा जान्नेहरूको समूह अर्को एकदम कम जान्ने विद्यार्थीको समूह र अर्को मिश्रित समूह । राम्रा त राम्रै थिए, राम्र्रै भइहाले । ध्यान पाउँदा पछि पर्ने गरेका विद्यार्थीले पनि राम्ररी सिके । मिश्रित गर्दा र त्यहाँ पनि कमजोरलाई ध्यान दिँदा त्यसमा पनि परिणाम राम्रै आयो । यसका लागि उक्त संस्थाबाट सात दिन तालिम लिएका स्वयंसेवी शिक्षकहरू परिचालन गरिएको थियो । यी नोबेल दम्पतीका विचारमा यस्तो साधारण काम सरकार वा निजी क्षेत्र दुवैले सजिलै गर्न सक्नेछन् र नगरेकोमा उनीहरू रुष्ट पनि छन् ।

शिक्षकहरूले किन कमजोरलाई ध्यान दिँदैनन् ? अझ भनौँ किन जान्नेमा बढी ध्यान दिन्छन् भन्नेमा उनीहरू दुईको ठम्याइ छ कि शिक्षालाई अभिभावकले एक किसिमको रहस्यपूर्ण सुरुङजस्तै रूपमा बुझेका छन् । यस्तो सुरुङ पार नगरिकन शिक्षा उपलब्धिको अर्थ छैन, अर्थात् यस्तो सुरुङ १० कक्षा, १२ कक्षा वा स्नातक गरेपछि सकिन्छ । उनीहरूका दृष्टिमा एकपछि अर्को वर्ष पढ्नुको फरक छैन । यसैले अभिभावकले यस्तो सुरुङ पार गर्नसक्ने परिवारको सदस्यमा लगानी गर्न चाहन्छन् (यद्यपि त्यो परिवारले छानेको सदस्य सधैं प्रतिभावान नहुन पनि सक्छ ।) यी नोबेल विजेताहरूका विचारमा शिक्षकहरूले अभिभावककै यस्तो मानसिकताको प्रतिनिधित्व गर्छन् र जान्नेमा बढी केन्द्रित हुन्छन् । उनीहरूको नजान्नेलाई जान्ने बनाउने त ध्यान नै हुन्न, किनभने उनीहरूका विचारमा जे गरे पनि कमजोरहरू त त्यो सुरुङबाट निस्कन सक्ने होइनन् ! आखिर उनीहरूमाथि लगानी गर्नुको के अर्थ ?

उनले एउटा सुकुमवासी बस्ती नजिकैको कल सेन्टरमा केटीहरू लिइने भएपछि अभिभावकहरू केटीहरूलाई त्यसमा प्रवेश पाउन सक्नेजति शिक्षा दिन उत्सुक भएको पनि अध्ययनमा उल्लेख गरेका छन् । उनको यो अध्ययनले अभिभावकको केन्द्रीयताको महत्त्व उजागर भएको छ । अभिभावकको माग नभई व्यापक रूपमा शिक्षकमा सबैप्रति ध्यान दिने दबाब पर्दैन ।

उनका केही पक्षमा सहमत भए पनि निजी विद्यालयका मसिहा मानिने जेम्स टुलेले यी अर्थाशास्त्रीद्वयले यति धेरै स्रोत खेर फालेर झन्डै पढे पनि नपढे पनि फरक नपर्ने सार्वजनिक विद्यालयको पक्षमा उभिनुलाई उनको प्रमाणका आधारमा गरिने आफ्नै निर्णयको प्रतिकूल भएको बताएका छन् । उनको विचारमा भारतको प्रथम नामको गैससले एक हप्तामा गर्ने तालिमको प्याकेज बनाउन धेरै खर्च र अनुभव लगाएको छ, जुन कम शुल्कका साना निजी विद्यालयहरूले गर्न सक्दैनन् । उनी भारतजस्ता देशमा यो जोडीले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा शिक्षक सङ्गठनहरू बाधा रहेको कुरा नदेखेको बताउँछन् । टूले अगाडि भन्छन्— कुनै ठाउँमा यी दुईले भनेकै पनि छन्, यदि सार्वजनिक विद्यालयले गुणस्तर दिन सकेनन् भने निजी विद्यालयको बजार त खुल्छ नै । यसैले अहिलेको शिक्षक र राज्यको चेपमा बसेको विद्यालयले स्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने भएकाले शिक्षामा खुला बजारले मात्र गुणस्तर दिने जस्तो बृहत विषयमा उनीहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ भन्ने उनको भनाइ छ । टुलेको प्रश्न छ, सार्वजनिक विद्यालय नै नभएका ठाउँमा कतै निजी विद्यालय खुलेका छन् र ? (ती त सार्वजनिक शिक्षा असफल भएपछि नै खुल्छन् नि !)

उनको आशय हेर्दा बरु कम शुल्कका साना निजी विद्यालयहरू कम क्रान्तिकारी सुधारका कदम देखिन्छन् । त्यसका लागि सरकारले बाटो खुला र सहयोग गर्न तयार हुनेचाहिँ शिक्षा खुला बजारमा छाड्ने ठूलो सैद्धान्तिक प्रश्न हो । वनर्जी र डफ्लोले भनेजस्तै निजी विद्यालय र त्यसका अभिभावकको पनि शिक्षालाई सुरुङजस्तो लिने नै सोचाइ छ र निजी स्कुलले परिणाम देखाउने दौडमा कमजोर विद्यार्थी उपेक्षित नै रहन्छन् भन्ने धारणा छ । सार्वजनिक शिक्षाकी पक्षथर ठानिएकी एक सांसदले हालै शिक्षानीति सम्बन्धी एक अन्तरक्रियामा राज्यले आफ्ना केटाकेटी सार्वजनिक विद्यालयमै हाल्नुपर्ने प्रावधान राखे सांसद पद नै छाड्न तयार रहेको बताइन् (सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा लागेर कहिले मन्त्री नहोइने रहेछ भनेर हो कि ?) यस्तो अवस्थामा साना राजनीतिक निर्णय नगरी गर्न सकिने अक्रान्तिकारी कदम के हुन् भनेर थप विचार गर्नुपर्ने नै देखिन्छ । सरकारीकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने त होइन, तर आखिर अत्यधिक बहुमतमा रहेको एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीले सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने दिशामा ठोस कदम चाल्न चाहँदैन वा सक्दैन भने त बृहत परिवर्तनको विकल्प खोज्नु बाहेक अरु के उपाय हुनसक्छ र ?

यस्ता अक्रान्तिकारी आर्थिक वा राजनीतिक कदमहरूमा गुणस्तरका लागि परीक्षा र प्रश्नको सुधार अहम् सवाल हो । हामी सम्पूर्ण घोकाइमा आधारित प्रश्न र मूल्याङ्कन पद्धतिबाट परमात्र गयौँ भने कमसेकम अक्षर चिनिसकेका बालबालिकाहरूले जस्तै पढाइ नहुँदा पनि स्वाध्याय गरेर ज्ञान र विश्लेषणको दायरा बढाउन सक्छन् । उदाहरणका लागि साना कक्षामा किताब र कापीको सम्वाद (कक्षा) मा ज्ञान केले दिन्छ भन्ने प्रश्न सोध्नुको साटो किताब बाहेक अरु के–केले ज्ञान दिन्छ भनेर सोधिएमा स्मरणसँगै सिर्जनात्मक बनाउन सक्छ । अलि उच्च शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने मानविकी अध्ययनका प्रवर्द्धक चिकित्सक डा. अर्जुन कार्की भन्छन्— विद्यार्थीलाई पृथ्वीनारायण शाहले के कसरी कीर्तिपुर जिते भन्ने प्रश्नको औचित्य छैन, प्रश्न त उनले नजितेको भए के हुन्थ्यो भन्ने हुनुपर्छ । यो प्रश्नको उत्तर दिन उनले के कसरी जिते भन्ने त जान्नैपर्छ । तर थप तर्कसङ्गत परिकल्पना गर्नुपर्छ ।

यसका लागि मूल्याङ्कनका आधार पनि फरक तयार गर्नुपर्छ । धेरै वर्ष पहिले लेखकको एक असाइनमेन्टमा स्कटल्यान्डका एक प्राध्यापकले लेखकको काम र लेखकसँग पनि छलफल गरी तयार गरेको अर्को कामका लागि बराबर अङ्क दिए । केही नभन्दै लेखकको असन्तोष अन्दाज गरी उनले भने— म प्रश्नको उत्तरमा सही जवाफभन्दा उसको प्रयत्नलाई जोड दिन्छु । उनी ५० प्रतिशत मौलिकता र प्रयत्न बापत, २५ प्रतिशतमात्र तथ्य र ज्ञान बापत, बाँकी २५ प्रतिशत प्रस्तुति र सौन्दर्यका लागि दिन्छन् । उनले भने कि तिमीले जानिसकेको कुरा लेख्यौ, तिम्रो साथीले तिम्रो नतिजामा आउन तिमीलाई नै सोध्ने लगायतका प्रयत्नहरू गर्‍यो । सामान्यतः जसले आज यस्तो प्रयत्न गर्छ, उसले भोलि कसरी गर्ने भनेर सिक्न सक्छ ।

परीक्षा सुधार बाहेक विद्यालयको नक्साङ्कन र सेवाक्षेत्र निर्धारण, शिक्षकलाई न्यूनतम बेतन निर्धारण, सबै ठाउँमा शिक्षकको तालिमको अनिवार्यता र तालिमको उदारीकरण, बहुभाषिक शिक्षण (कमसेकम ०—५ कक्षामा) र साना कक्षामा मौखिक र लिखित परीक्षाको मिश्रण आदि पर्छन् । यस्ता सब काम गर्न कसैले फेरि नोबेल पुरस्कार पाउन्जेल पर्खन पर्दैन । वनर्जी र डफ्लोको कुरा गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने विद्यालय वा शिक्षकको मूल्याङ्कन कतिले ए ग्रेड ल्याए भनेर हेर्नुको साटो कति धेरैले सी वा माथिको ग्रेड ल्याए भनेर हेर्ने हो भने धेरै शिक्षकले कमजोरमा ध्यान दिन थाल्नेछन् । हाम्रा कांग्रेस लगायतका वामपन्थीहरूलाई यस्तो समाजवादी कुरा मनपर्ला कि नपला ?