सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र जनता
बितेको वर्ष सन् २०१९ मा निर्वाचित सरकार अन्तर्गत संघीय व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक अभ्यास दुरुह हुँदै गएको मुलुकभित्र बढ्दो चिन्ताको सन्दर्भमा लन्डनस्थित इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटको डेमोक्रेटिक इन्डेक्स सर्वेक्षणले भने नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास अघिल्लो वर्ष २०१८ को दाँजोमा केही सुध्रिएको नतिजा निकालेको छ ।
त्यसैगरी अर्को अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सले मुलुकमा सार्वजनिक सेवामा व्याप्त भ्रष्टाचार बाहेक खासगरी राष्ट्रिय सेनामा उच्च निगरानीको कारण २०१९ मा भ्रष्टाचारमा केही कमी आएको भनेको छ । जबकि संघीय व्यवस्था अन्तर्गत सरकारको तीनै तह– केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूमा भ्रष्टाचार चुलिनुसितै व्यापक हुँदै गएको यथार्थ जनजिब्रोमा मात्र नभई सरकारी प्रतिवेदनहरूले समेत औंल्याएको छ । उल्लेखित दुवै अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरूको खुलासाले जनता तथा मुलुकले राहतको सास फेर्न भने सक्ने छैनन् ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा न्यूनतम सकारात्मक देखिए पनि लोकतन्त्रको सन्दर्भमा नेपाललाई जेजस्ता मुलुकहरूसित वर्गीकृत गरिएको छ, अनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा नेपाल कस्ता मुलुकहरूको समकक्षी भएको छ, त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान बुझाउन यथेष्ट हुन्छ । एकातिर नेपाल अझै ‘वर्णशंकर’ राज्यबाट ‘त्रुटिपूर्ण’ राज्यस्तरीय लोकतन्त्रमा समेत पुग्न नसकेको र अर्कोतिर भ्रष्टाचारको उर्वर भूमिमा रूपान्तरित भएको ती सर्वेक्षणहरूले जनाउँछन् ।
सर्वेक्षणहरूमा अंकित सूचकांकले केही संकेत अवश्य नै गर्छ । तर सर्वेक्षणको समय र स्रोतको सापेक्षिकताले नै नतिजा निर्धारित गर्ने तथ्य यहाँ मननीय हुन आउँछ । जुन वास्तविकतासित नमिल्न पनि सक्छ । मुलुकको वास्तविकता अहिले संसदमा दर्ता गरिएका राहदानी/नागरिकतादेखि मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि अनि विशेष सेवा ऐनजस्ता बन्द समाज सिर्जना गर्ने अति संवेदनशील विधेयकहरूमा प्रतिविम्बित हुन्छ । हालै मात्र सरकारले राष्ट्रियसभामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न दुईवटा विधेयकहरू दर्ता गरेको छ । जसको निहित उद्देश्य मुलुकको संवैधानिक संस्थालाई अपहरण गरी राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु रहेको छ । उदाहरणार्थ ‘नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रीपरिषद वा सोको कुनै समितिले गरेका कुनै नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुने छैन’ भनी किटान गरिएको छ । यो विधेयकले कानुनी हैसियत राखेमा यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई असीमित तवरले टेवा दिनेछ । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति यति होल्डिङ्सलाई सुम्पने जस्ता असंख्य काण्डहरूसितै मुलुकमा माफियातन्त्रले जरा गाड्ने निश्चित छ । भूमाफिया र मेडिकल माफियाको जगजगी तथा शिक्षा नीति २०७६ ले बेथिति निम्त्याएकै छ । यतिसितै सति जाने सम्भावनाले नेकपा सचिवालय बैठक झस्किएको छ ।
तसर्थ माथि उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सर्वेक्षण नतिजा राष्ट्रिय यथार्थसित दाँज्दा तादात्म्य रहेको देखिँदैन । ती सर्वेक्षणका आधारभूत विश्लेषणहरू भने सन्तोषजनक नै देखिन्छन् । त्यसैले यिनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रकाशित प्रतिवेदनहरूको निचोडलाई आधार बनाई हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो शासनकालमा सडकमा हिंँड्दा जनताले मास्क लगाउनु नपर्ने अवस्था आएजस्तै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा क्रमिक सुधार र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताले प्रभाव जमाउँदै लगेको भाषण ठोक्न बेर छैन । उनले यसलाई आफ्नो शासकीय सफलताको अन्तर्राष्ट्रिय अनुमोदन भएको चित्रण गर्न पनि धक मान्ने छैनन् । यो उनको नानीदेखि लागेको बानी नै हो । कुनै बेला ओलीका क्रान्तिकारी झापाली माओवादी कामरेड राधाकृष्ण मैनालीले ‘सानामा उनी उधुम गफाडी थिए’ त्यो अझै छुटेको छैन भनेको यहाँ स्मरणीय छ (कान्तिपुर, १९ पुस २०७६) ।
साधारणतया प्रतिपक्षको संसदभित्र वा बाहिरको भूमिका सत्तापक्षको गलत नीति वा कामको प्रतिवाद गर्दै विकल्पसहित सरकारलाई सही बाटो रोज्न लगाउनु हुन्छ । प्रतिपक्षले संसदमा सत्तापक्षलाई जनउत्तरदायित्व बहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ । सत्तापक्षको गैरसंसदीय तथा गैरजिम्मेवार व्यवहार विरुद्ध सचेत गर्नुसितै कस्ने काम प्रतिपक्षकै हुन्छ । प्रतिपक्ष अल्पसंख्यककै हुन्छ । तसर्थ बहुसंख्यक सत्तापक्ष अघि निरीहता बोध गर्नु भूमिकाहीन हुनु हुनेछ । तर हामीकहाँ प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म/भूमिका विर्सेर सत्तापक्षसित पदीय भागबन्डाको हिसाब–किताबमा लाग्दा जनहितका महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई ‘डस्टबिन’मा मिल्काएको छ ।
भागबन्डाले आक्रान्त राष्ट्रिय राजनीति पार्टीहरूमा आन्तरिक कलहको बिजारोपणको माध्यम भएको सर्वविदितै छ । पूर्व एमालेभित्रको चरम गुटबन्दीले गर्दा अन्त्यमा ओलीलाई सभामुख पद छनोटमा सम्झौता गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याएको ताजा दृष्टान्त बनेको छ । त्यसैले पनि हुनसक्छ, संसदीय व्यवस्था भएको नेपालमा कम्युनिस्ट शासन प्रणाली विश्वको कुनै किताबमा फेला नपर्ने बखान सत्तासीन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेजस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस (नेका) को भूमिकालाई पनि पुन: परिभाषित गर्नुपर्ने भएको छ । सत्तापक्षलाई सुशासनतिर डोर्याउन खोज्नुभन्दा त्यसको कुशासनमा भागशान्ति स्वाहा गर्न खोज्नाले नेपाली कांग्रेस कर्तव्यच्युत भएको बुझ्न सकिन्छ । ओलीले कुनै बेला संसदमै ‘निम्छरा’ भनेकाहरू अचेल उनीसितै साँठगाँठमा लाग्नाले पनि नेकपाले एकछत्र राज गर्ने अवसर सहजै जुरेको छ । यसमा दोषी को ? ओलीको स्वेच्छाचारितालाई भर्त्सना गर्नुको सट्टा प्रेरणा दिने कारण र कारक को ?
नेपालमा सम्माननीयलाई बलात्कारको अभियोगमा जेल चलान गरिन्छ । तर हत्याका संगीन आरोपी पनि सम्माननीय हुन्छ । यही विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले राजीनामा दिएका छन् । यति गम्भीर विषयमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने हाइसन्चो मानी बसेको छ । त्यसैगरी आम सरोकारको राष्ट्रिय मुद्दामा कांग्रेस बोल्दैन । जनताको पीडा र चासोप्रति कांग्रेस बेखबर छ । न उसलाई उखु किसानको मर्का बुझ्ने फुर्सद छ, न द्वन्द्वपीडितहरूको याचना सुन्ने समय । नेपाली कांग्रेस नेकपा जस्तो कार्यकर्तामा मात्र निर्भर (क्याडरबेस्ड) पार्टी नभई लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध जनसमूहको समर्थन (मासबेस्ड) राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका सामाजिक सरोकार विमुख हुनु दल र जनता बीचको सम्पर्क र सम्बन्ध खण्डित भएको संकेत हो । जनतामा दलको सरोकार र पहिचान सुदृढ गरी समर्थन जुटाउने काममा दलको नेतृत्वले ‘सेल्सम्यान’को भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुनुपर्छ । त्यसको अभावमा नेतृत्व परिवर्तन अत्यावश्यक हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक संघर्ष राजतन्त्रले कहिले अराष्ट्रिय त कहिले अक्षम भन्दै पाखा लगाउन खोज्दा पनि बृहत नेपाली समाजमा कांग्रेस जीवन्त थियो । मरन्च्याँसे कहिल्यै भएन । तर अहिले दलतन्त्रले अभिसप्त भएपछि कांग्रेसको आभा हराएको छ । लोकतन्त्र आहत भएको छ ।
प्रसंगवश नेपाली कांग्रेसमा अब युवा नेतृत्वमात्र नभई कोइराला विरासतका कुनै एकको नेतृत्वले दलले गुमाएको प्रतिष्ठा पुन:स्थापित गर्न सक्ला ? कांग्रेस कहाँ छ भन्दै खोज्नुपर्ने अवस्था नआउन देला ? युवा नेतृत्वप्रति आशातित जमात छ । त्यसैगरी कोइराला विरासतप्रतिको मोहमा पनि कमी आएको छैन । बक्सिसमा भने नेतृत्व पाइने छैन । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय पुनर्निर्माणभन्दा पार्टी पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बोध सर्वत्र भएको छ । तर शेरबहादुर देउवा नै भावी नेतृत्वको प्रमुख दाबेदार भएका छन् । कांग्रेसले शेरबहादुरलाई ‘लिजेन्ड’ नै माने पनि त्यसमा अरु कसैले आपत्ति जनाउनु आवश्यक छैन । तर देउवाको ‘लिगेसी’ पार्टीको विश्वसनीयताको साथै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पुगेको क्षति भने कांग्रेसको गरिमामय इतिहासको अवमूल्यन गर्न यथेष्ट पुगेको छ । जतिबेला मुलुक पद्धतीय अनिश्चितताको भुमरीमा फँसेको छ, त्यतिबेलै मुलुकमा लोकतन्त्रको संवाहक शक्ति रत्यौली खेल्दैछ ।
सत्तापक्षले जनउपलब्धिमूलक केही काम नगरी दुई वर्ष त्यसै बिताएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीले त्यसैमा प्रतिस्पर्धा गरेको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा १३ सदस्यीय कांग्रेस ६ सदस्यमा खुम्चिएको छ । प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख पाउने आसमा सभामुख पदमा उम्मेदवार दिई सांकेतिक चुनौतीसमेत दिन चुक्नाले ओलीले देउवाको भक्तिपूर्ण समर्थन पाएका छन् । देउवाले कांग्रेसको लोकतन्त्रप्रति निष्ठाको दीयो धिपधिपाउँदो अवस्थामा पुर्याएका छन् । भलै उनी पदाधिकारीहरूको बाँडफाँडको निम्ति सत्तापक्षसित छिनाझम्टी नै गरिरहेका किन नहुन् । यसको असर त कांग्रेसको बचेखुचेको साखसमेत रित्याउने नै हुनेछ । कांग्रेस नामेट हुँदैछ भन्ने भयको अथाह मनोवैज्ञानिक पीडा लोकतन्त्रप्रति समर्पित नेपालीहरूले मात्र अनुभूत गर्न सक्छन् । समाजमा व्याप्त यो मनस्थिति बुझी युवा जमातले अग्रणी भूमिका खेल्ने अवसरबाट अब चुक्नु हुँदैन । अन्यथा जनतालाई धोखा हुनेछ । कांग्रेसको विजोगले नेकपाका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावादी छाया र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा परिभाषित कम्युनिस्ट शासन प्रणालीको चेपुवामा तपसिलका राजनीतिक दलहरू अझै अर्धमुर्च्छित हुनेछन् ।
निरंकुशता विरुद्ध लडेर अमरत्व प्राप्त गर्ने चार सहिदहरूको सम्झनामा हामीले हिजो माघ १६ गते सहिद दिवस मनायौं । निरंकुशतालाई कानुनी वैधता दिने जुनसुकै सरकारी उपक्रम रोक्न अब जनता अग्रसर भए मात्र ती सहिदहरूको बलिदानप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ । भावी नेपालको पटकथाको संरचना जनजागरणबाट मात्र सम्भव छ ।
प्रकाशित : माघ १७, २०७६ ०९:०४