सम्पत्तिको अभिलेखीकरण आवश्यक

२००८ सालमा पहिलो पटक बजेट आयो, जुन धेरै हदसम्म वैज्ञानिक विधि अपनाइएको मुलुकको आय–व्यय विवरण थियो । २०१३ सालमा पहिलो आवधिक योजना निर्माणको थालनी भयो । सोही वर्ष राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो, जसको एक मात्र उद्देश्य मुलुकभर नेपाली मुद्राको प्रचलन बढाई भारतीय मुद्रालाई विस्थापित गर्नु थियो । त्यति बेला भारतीय मुद्रा नेपालमा बढी प्रचलनमा थियो, जसले नेपालको अर्थव्यवस्था कस्तो थियो र लेखा प्रणाली कुन हालतमा थियो भन्ने छर्लंग पार्छ ।

२०१६ सालमा सत्तामा पुगेको नेपाली कांग्रेसले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि केही पहल थाल्यो । त्यति बेला ल्याइएको कर प्रणाली निकै सहज थियो । तर, दुई वर्षमै पञ्चायत व्यवस्था लादिएपछि कर र विदेशी विनिमयबारे विभिन्न कानुन निर्माण भए । त्यति बेलाको आयकर ऐन वैज्ञानिक थिएन । व्यवसायीले स्वयं कारोबार रकम घोषणा गरेर निश्चित प्रतिशत कर तिरे पुग्थ्यो । आयकर ऐन, २०३१ ले आयकरलाई राजस्वको मुख्य आधारका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गर्‍यो । तर पञ्चायतकालमा व्यवसायमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति निकै न्यून थियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि भने यो ह्वात्तै बढ्यो । आर्थिक वर्ष २०५१ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भयो, जुन हालसम्मकै उच्च हो र जसमा उदारीकरण र निजी क्षेत्रको मुख्य भूमिका थियो ।

त्यसको अर्को वर्षदेखि माओवादी सशस्त्र आन्दोलन सुरु भयो । उद्यमी–व्यवसायीले मात्रै होइन, सर्वसाधारणले समेत भूमिगत पार्टीलाई चन्दा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसको लेखा कसरी राख्ने ? त्यसपछि व्यावसायिक हिसाब–किताब पनि मिलाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । २०५४ सालदेखि लागू भएको मूल्य अभिवृद्धि करको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा यो पनि एउटा कारण थियो । राज्य संयन्त्रको न्यून पहुँचका बीच व्यवसायीहरूले

व्यवसाय, अझ ज्यान जोगाउन भए पनि कानुनले वर्जित मानेको खर्च र आम्दानीको सही विवरण देखाउन सकेनन् ।

२०६२/६३ को परिवर्तनपछि पनि चन्दा असुली चली नै रह्यो । सँगै जसरी पनि पैसा कमाउने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । जग्गाको भाउ अकासियो र सानै भए पनि नवधनाढ्य वर्गको उदय भयो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण ती सबै करको दायरामा भने सायदै आए ।

अहिले सरकारले त्यस्ता केही व्यक्ति वा समूहलाई हेरेर सबैलाई एउटै डालोमा राखी विविध नियन्त्रणमुखी निर्देशिका ल्याउन खोजिरहेको छ । यसबाट परापूर्व कालदेखि राज्यको कानुन मान्दै आएका र सही व्यवसाय गर्न चाहनेहरू पनि मर्कामा परेका छन् ।

परम्परागत रूपमा बाउबाजेबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण भएर आज ठूलो सम्पत्ति देखिएका सर्वसाधारण आम्दानीको स्रोत देखाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । कृषि आयमा कुनै कर लाग्दैन । तर अब कृषिबाट भएको आर्जन र त्यसले अन्यत्र जोडेको सम्पत्ति पनि अब अवैधानिक हुनसक्छ । यस्ता लाखौं सर्वसाधारण छन्, जसले विगतमा र अहिले पनि वैध माध्यमबाट आर्जन गरिरहेका छन् । तर सम्पत्तिको अभिलेख राख्नुपर्ने आवश्यकता कहिल्यै परेन । सरकारले पनि कहिल्यै यसको आवश्यकता महसुस गराएन । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने भन्दै जेजस्ता काम सुरु गर्ने तयारी सरकारको छ, त्यसबाट अधिकांश नेपाली प्रताडित हुनेछन् ।

नेपालीहरूले सयौं वर्षदेखि विभिन्न शासन प्रणालीमा कर–कुत बुझाउँदै आएका छन्, त्यो बेला विद्यमान कानुन र व्यवस्था बमोजिम । परम्परागत रूपमा वैध सम्पत्ति अहिले आएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको नयाँ परिभाषामा अवैध देखिन सक्छ । त्यसैले सरकारले पहिले सबै नेपालीको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । स्थायी सरकार बनेको र अबका दिनमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाने भएकाले पनि अभिलेखीकरण आवश्यक छ ।

आर्थिक क्रियाकलापको मुख्य उत्प्रेरक निजी क्षेत्र हो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ । पन्ध्रौं योजनाले आगामी पाँच वर्षमा ९२ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरेको छ, जसमा ५५ प्रतिशत अर्थात् ५१ खर्ब निजी क्षेत्रको हुनेछ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक २० खर्ब आवश्यक पर्ने आयोगकै अर्को प्रतिवेदन छ, जसमा ६ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ । यो अपुग रकमको ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट आउने अपेक्षा छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धिका लागि मात्र होइन, दिगो विकासका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

आर्थिक गणना अनुसार, मुलुकभर ९ लाख २३ हजार आर्थिक युनिट छन्, जहाँ ३२ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । सोही अध्ययनले भन्छ— करिब ५० प्रतिशत व्यवसाय दर्ता छैनन्, तर तिनले पनि अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन् । उनीहरूका सबै गतिविधि गैरकानुनी छैनन् । यिनमा साना तथा मझौला उद्यमी बढी छन् । तिनलाई पनि अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउने अवसर अभिलेखीकरण हो ।

सरकारले यस वर्ष ९ खर्ब ८१ अर्ब राजस्वको अपेक्षा गरेको छ । विगतको अनुभव हेर्दा राजस्वको ७५ प्रतिशत रकम निजी क्षेत्रको उपक्रमबाट उठ्ने गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको आय पनि निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट हुने भएकाले अप्रत्यक्ष रूपमा राजस्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिकको उपक्रमबाट उठ्ने रकम हो । तर आज निजी क्षेत्र त्रस्त छ र लगानी गर्न निरुत्साहित । त्यसैले उसको मनोबल बढाउन पनि सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरी भयमुक्त अवस्थामा लगानी गरी उत्पादन बढाउने अवसर सरकारले दिनुपर्छ । हालसम्म सम्पत्तिको अभिलेखीकरण नभएकाले यसबाट मुलुकमा कति सम्पत्ति छ भन्ने जानकारी पनि हुन्छ ।

अभिलेखीकरण कसरी गर्ने ?

हामीले चाहेको अभिलेखीकरण भनेको हरेक नेपालीलाई निश्चित समय दिएर आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गर्ने अवसर दिनु हो । उसले आफ्नो जायजेथा, बचत, लगानी सबै राज्यसामु प्रस्तुत गर्छ । यसबाट सरकारलाई कुन नागरिकसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने जानकारी हुनेछ । यो दस्तावेज गोप्य रहनेछ । यसरी सबै सम्पत्ति घोषणा भइसकेपछि भविष्यमा कसैले अस्वाभाविक वा कालो धन आर्जन गरेको शंका लागे पहिलो पटक घोषणा भएको सम्पत्तिलाई आधार मान्न सकिन्छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो पार्नेछ ।

यो विगतको आयको स्वयं घोषणा कार्यक्रमभन्दा फरक हो । यो कुनै निश्चित अवधिको आय नभई हालसम्मको सबै जायजेथाको घोषणा हो । यसमा कुनै कर लगाउनु हुँदैन, मात्र अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन लागू गर्न पनि सहज हुनेछ । तर त्यति बेलाको जस्तो सम्पत्ति घोषणा गर्ने वा नगर्नेलाई खोजी–खोजी कारबाही गर्छु भन्ने मनसाय सरकारले राख्नु हुँदैन । यस्तै गर्नाले त्यति बेला पहिलो कार्यक्रममा करिब ४० करोड र दोस्रोमा डेढ अर्ब मात्रै राजस्व उठेको थियो ।

त्यसैले अबको कार्यक्रम कर उठाउने उद्देश्यले नभई आगामी दिनमा मुलुकमा स्वच्छ, पारदर्शी व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने सदाशयसाथ ल्याउनुपर्छ । यसरी देखाइएको सम्पत्तिका आधारमा कसैलाई कानुनी कारबाही गर्न हुँदैन । त्यस्तो मनसाय राखियो भने थप अवैध आर्जन र कारोबार बढ्नेछ । अर्कातिर, यो कार्यक्रम अगाडि सार्दा आलोचना पनि हुनसक्छ । यसले अवैध धनलाई वैध बनाउने बाटो खोलिदिन्छ भनेर विरोध पनि हुनसक्छ । तर नेपालमा सरकारसँग कोसँग कस्तो सम्पत्ति कस्तो अवस्थामा छ भन्ने तथ्यांक नभएकाले त्यस्तो विरोधको अर्थ हुन्न ।

हामीले हेर्दा नेपालीहरूसँग रहेको धनको ठूलो अंश पुर्ख्यौली र यो कुनै कागजपत्रबिना राज्यको निगरानीमा आउन नसकेको सम्पत्ति वा व्यापारको छ । यसलाई अभिलेखीकरण गरेर वैध अर्थव्यवस्थाको हिस्सा बनाउने कि नबनाउने ?

दोस्रो, विगतका विविध घटनाक्रमले गर्दा करको दायरामा नआएको सम्पत्ति छ । यसको अधिकांश रकम मुलुकको तत्कालीन अवस्थाका कारण वैध अर्थतन्त्रमा समेटिन नसकेको हो । केही हिस्सा जानी–जानी कर नतिरेको रकम पनि हुनसक्छ । तेस्रो, घरजग्गा कारोबारमा कम पुँजीगत लाभकर बुझाएर बाँकी रहेको रकम छ । यो रकम कर छलीको परिभाषामा पर्छ । तर यसमा पनि अधिकांश रकम सर्वसाधारणले कम लाभकर बुझाउँदा करछली हुन्छ भनेर नबुझेका कारण छलिएको ठहरिएको छ । पहिले त लाभकरको व्यवस्था पनि थिएन । चौथो, कृषि आय हो । कृषिबाट हुने आम्दानीमा अहिले पनि कर लाग्दैन । त्यस्तो रकम सर्वसाधारणसँग धेरै छ । त्यो सम्पत्तिले अन्य जायजेथा पनि जोडिएको छ, जसको अभिलेख राख्नुपर्ने आवश्यकता हालसम्म भएन ।

अभिलेखीकरण वा यस्तै कार्यबाट भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध र आतंककारी गतिविधिबाट आर्जित रकम पनि पखालिन सक्ने खतराप्रति हामीसमेत सचेत छौं । खासमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विश्वव्यापी मान्यता पनि यी चार क्षेत्रबाट हुने आर्जनलाई वैधता नदिनु नै हो । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स र त्यसको एसिया प्यासिफिक हेर्ने निकाय एपीजीको चासोको विषय पनि हो यो । यस्ता गतिविधिबाट आर्जित रकमलाई वैधता दिनुपर्छ भन्दैनौं हामी । यस्तो रकम कति छ, कसैलाई थाहा छैन । निकै धेरै वा थोरै, जे पनि हुनसक्छ । तर अन्य कारणले अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहीकरणमा नआएको रकम भने निकै ठूलो छ । यति मात्रै होइन, यस्तो रकमलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन नसके र झन् कडा प्रावधान राख्न थाले त्यसले पुँजी पलायनको खतरा बढाउन सक्छ ।

यो नेपालका लागि मात्रै नौलो कार्यक्रम होइन । भारतमा यस्तो र यस्तै खाले कार्यक्रम करिब दर्जन पटक ल्याइएका छन् । अहिले पनि जीएसटी (गुड्स एन्ड सर्भिसेस ट्याक्स) लागू हुनुभन्दा पूर्वको कारोबारलाई मान्यता दिने गरी यस्तै कार्यक्रम चलिरहेको छ । पाकिस्तानले गत वर्ष मात्रै यस्तै कार्यक्रममार्फत ठूलो रकम राज्यको निगरानीमा ल्यायो । बंगलादेश, इन्डोनेसिया, कजाकिस्तान, नाइजेरिया लगायतले समेत आफ्ना नागरिकलाई यस्तो अवसर दिएका छन् । यी मुलुकले पनि विविध कारणले विगतमा अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा वा करको दायरामा नआएको रकमलाई वैधताको सुविधा नै दिएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पनि यसलाई मान्यता दिने गरेका छन् र दिनु पनि पर्छ । सरकारले पनि उनीहरूलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ । किनभने नेपाल अति कम विकसित मुलुक हो, जहा भर्खर–भर्खर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संरचना बन्दै छन् । कम्तीमा ३० वर्षको अस्थिर राजनीति सकिएर स्थायी सरकार बनेको छ । हजारौंको ज्यान जाने गरी भएको सशस्त्र द्वन्द्वबाट बाहिर आएको मुलुक हो, नेपाल । यहाँ सबै थोक विकसित मुलुकजस्तो ठीक–ठीक स्थानमा हुन सक्दैनन् । त्यसैले एउटा अवसर चाहिएको हो । त्यसपछि त निरन्तर निगरानीमा राखेर स्वच्छ अर्थतन्त्रको विस्तार नै गर्ने हो । हाम्रो चाहना पनि त्यही हो ।

विदेशी प्रतिबद्धता पूरा गर्दा आफ्नो अर्थतन्त्रमा समस्या परेको हामीले देखेकै छौं । जस्तो— हामी निकै उत्साहित भएर विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्यौं । यसका लागि हामीले आफ्नो तयारी गर्न नसक्दा सन् २००४ मा ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको व्यापार घाटा गत वर्ष १३ खर्ब २१ अर्ब पुग्यो । त्यसैले विदेशी निकायका सर्तलाई आफूअनुकूल बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार र सर्वसाधारण जीविकोपार्जनको अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आउनु हुँदैन ।

गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।